देहरादून, मुख्य महाप्रबंधक रिज़र्व बैंक,  योगेश दयाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि व्यक्तियों/छोटे व्यवसायों के बारे में ऐसी खबरें आई हैं कि वे अनधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म/मोबाइल ऐप्स की बढ़ती संख्या के कारण त्वरित और परेशानी रहित तरीके से ऋण प्राप्त करने के वादों का शिकार हो रहें हैं। इन रिपोर्टों में ब्याज की अत्यधिक दरों और उधारकर्ताओं से मांगे जाने वाले अतिरिक्त छिपे हुए शुल्क, अस्वीकार्य और कठोर वसूली के तरीकों को अपनाना और उधारकर्ताओं के मोबाइल फोन पर डेटा तक पहुंचने के लिए करार का दुरुपयोग का भी उल्लेख है।

उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और अन्य संस्थाओं जो सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा विनियमित किये गए हों, द्वारा वैध सार्वजनिक ऋण देने की गतिविधियां जैसे कि संबंधित राज्यों के धन उधार कार्य कर सकते हैं।

आम जनता को यह आगाह किया जाता है कि वे इस तरह की बेईमान गतिविधियों का शिकार न हों और ऑनलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण प्रदान करने वाली कंपनी/फर्म के पूर्व मामलों को सत्यापित करें। इसके अलावा, उपभोक्ताओं को अज्ञात व्यक्तियों, असत्यापित/ अनधिकृत ऐप्स के साथ केवाईसी दस्तावेजों की प्रतियों को कभी भी साझा नहीं करना चाहिए और ऐसे ऐप्स से संबंधित ऐप्स/बैंक खाते की जानकारी को संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों या सचेत पोर्टल https://sachet.rbi.org.in का उपयोग कर ऑन लाइन शिकायत दर्ज करना चाहिए।

मुख्य महाप्रबंधक श्री योगेश दयाल ने बताया कि रिजर्व बैंक ने बैंकों और एनबीएफसी की ओर से उपयोग किए जाने वाले डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म को बैंक (को) या एनबीएफसी (यों) के नाम का खुलासा ग्राहकों के सामने करना अनिवार्य किया है। रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी के नाम और पते यहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं और रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए पोर्टल https://cms.rbi.org.in के माध्यम से पहुँचा जा सकता है।

हरिद्वार, 24 दिसम्बर (कुल भूषण) एस.एम.जे.एन. पी.जी. काॅलेज के प्राचार्य डाॅ. सुनील कुमार बत्रा ने बताया कि ऐसे समस्त छात्र-छात्रा जो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर की स्नातक तृतीय वर्ष वार्षिक प्रणाली की परीक्षा/अंक सुधार परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं तथा जिनके नामांकन को 06 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, (नामांकन वर्ष 2014-15 तक के समस्त छात्रा-छात्रा), ऐसे छात्र-छात्रा को विश्वविद्यालय द्वारा अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है वे दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 तक विश्वविद्यालय की वेबसाईट से आवेदन पत्र निकालकर सम्बन्धित महाविद्यालय में निर्धारित शुल्क के साथ आफलाईन जमा करा सकते हैं। अन्तिम तिथि के पश्चात आवेदन पत्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ जमा किया जायेगा।

प्राचार्य डाॅ. सुनील कुमार बत्रा ने बताया कि जिनकी बी.ए. अथवा बी.काॅम. द्वितीय अथवा तृतीय वर्ष में पर्यावरण विज्ञान तथा बी.काॅम. द्वितीय, तृतीय वर्ष में एलीमेंट्री बुक कीपिंग की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हुई है, ऐसे छात्र पर्यावरण विज्ञान अथवा एलीमेंट्री की परीक्षा देने हेतु आवेदन पत्रा के साथ निर्धारित शुल्क के साथ महाविद्यालय में दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 तक जमा करा सकते हैं। डाॅ. बत्रा ने बताया कि पर्यावरण विज्ञान अथवा एलीमेंट्री बुक कीपिंग की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही सम्बन्धित छात्र-छात्रा को उक्त कक्षा की उपाधि प्राप्त हो सकेगी। अतः जिनकी उक्त परीक्षा किसी कारणवश अभी तक उत्तीर्ण नहीं हुई है वो तुरन्त पर्यावरण विज्ञान अथवा एलीमेंट्री बुक कीपिंग की परीक्षा देने हेतु महाविद्यालय में अपना आवेदन-पत्र जमा करा दे।

उन्होंने बताया कि ऐसे समस्त छात्र-छात्राओं की परीक्षा गत वर्ष की भांति बिड़ला परिसर, श्रीनगर में ही आयोजित की जायेगी। प्राचार्य डाॅ. सुनील कुमार बत्रा ने विश्वविद्यालय को धन्यवाद प्रेषित करते हुए बताया कि छात्र-छात्राओं को अब अपनी प्रोविजनल डिग्री प्रमाण-पत्र हेतु परेशान नहीं होना पड़ेगा, जिन छात्र-छात्राओं ने सत्र 2015-16 के पश्चात् सीबीसीएस प्रणाली के अन्तर्गत स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में अपना नामांकन करवाया है तथा उनकी परीक्षा उत्तीर्ण हो चुकी है, ऐसे छात्र विश्वविद्यालय की बेबसाईट पर जाकर निर्धारित शुल्क जमा करके अपना प्रोविजनल प्रमाण-पत्र  आॅनलाईन निकाल सकते हैं।

हरिद्वार, 24 दिसम्बर (कुल भूषण) चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए जनपद शाखा हरिद्वार के पदाधिकारी कार्मिकों की मांगो को लेकर सी० एम० ओ० हरिद्वार से मिले पदाधिकारियों  ने  कार्मिकों की विषम परेशानियों से मुख्य चिकत्साधिकारी को अवगत कराया जिसमें मुख्य रूप से महिला चिकित्सालय परिसर में निवास कर रहे कार्मिकों के आवास तोड़े जाने का आदेश दिए जाने के बाद उनके रहने की समस्या हो गई है निवास करने वाले कार्मिकों ने मुख्य चिकत्साधिकारी से लिखित निवेदन किया है कि आवास तोड़े जाने से पूर्व कार्मिकों को मेला चिकित्सालय परिसर में आवास आवंटित किए जाए जिससे वह अपना सामान आवंटित आवास में ले जाए

जिला अध्यक्ष शिवनारायण सिंह एवं जिला मंत्री राकेश कुमार ने बताया कि मुख्य चिकित्साधिकारी से कार्मिकों की आवास तोड़े जाने की समस्या के साथ साथ जी० पी० एफ० अग्रिम भुगतान  चिकित्सा प्रतिपूर्ति वर्दी आदि के लिए चर्चा / वार्ता की गई महिला चिकित्सालय में आवास तोड़े जाने पर उनमें निवास कर रहे कार्मिकों को   मेला चिकित्सालय परिसर में आवास दिए जाने को लेकर आवास आवंटन समिति के मुखिया डा शाक्य को आदेशित कर दिया गया  वार्ता  में दीपक धवन दिनेश कुमार शिवनारायण सिंह राकेश कुमार शामिल रहे वार्ता सौहाद्रपूर्ण वातावरण में हुई

सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने दी पूर्व प्रधानमंत्री बाजपेई को श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप मे मनाया जा रहा है। श्रद्धेय वाजपेयी जी ने ही दशकों से चले आ रहे उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के संघर्ष का सम्मान करते हुए अलग राज्य का सपना साकार किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस की नीति पर चलते हुए सुशासन के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सुशासन के लिए ईमानदारी से किये गये हमारे प्रयासों से शासन-प्रशासन की कार्यसंस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। सी.एम.डैशबोर्ड ’उत्कर्ष  के माध्यम से 205 Key Performance Indicators के आधार पर लगभग सभी विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं की मुख्यमंत्री स्तर पर Real time monitoring की जा रही है।

सी.एम. हैल्पलाईन ’1905’ में अभी तक 35 हजार से अधिक शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का 24 घण्टे लेकर एक सप्ताह के भीतर समाधान किया जा चुका है। विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारी की सीधी जिम्मेवारी तय की गई है। शिकायतकर्ता के संतुष्ट न होने तक शिकायत का निस्तारण नहीं माना जाता है।

सेवा का अधिकार के अंतर्गत वर्ष 2017 तक केवल 10 विभागों की 94 सेवाएं आती थी, जिन्हें कि हमने ने बढ़ाकर 27 विभागों की 243 सेवाएं किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि  ट्रांसफर एक्ट बनाते हुए इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है । ई-कैबिनेट का उद्देश्य समयबद्ध ढंग से कार्रवाई करना, पेपर लेस व्यवस्था को प्रोत्साहित करना और सभी रिकॉर्ड व्यवस्थित तरीके से रखना है।

ई-ऑफिस के जरिए फाइलों के निस्तारण में भी तेजी आएगी।  ई-ऑफिस हेतु सचिवालय के अंतर्गत 54 विभागों के 828 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा 140 अनुभागों में ई-ऑफिस शुरू किया जा चुका है। 3773 फाइलें ई-आफिस के माध्यम से बना दी गई है।

सचिवालय के साथ ही 27 विभाग, ई-आफिस प्रणाली के अन्तर्गत आ चुके हैं। देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर व ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी कार्यालयों में ई-आफिस प्रणाली शुरू हो चुकी है। राज्य के हर न्याय पंचायत से ई-पंचायत सेवा उपलब्ध कराने वाला उत्तराखण्ड देश का तीसरा राज्य है।

हरिद्वार, (कुल भूषण) । अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 के अन्तर्गत कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के श्रीमदभगवदगीता सदन में आयोजित सन्त सम्मलेन परम पूज्य जूनापीठाधीश्वर आचार्यमहामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरिजी जी महाराज ‘आचार्यश्री”  की पावन अध्यक्षता में आयोजित हुआ।

इस विराट सन्त सम्मेलन में योगऋषि परम पूज्य श्री स्वामी रामदेव जी महाराज, देश-विदेश में श्रीमदभगवदगीता का प्रचार प्रसार करने वाले गीता-मनीषी पूज्य  स्वामी ज्ञानानंद  महाराज, हिन्दू धर्म आचार्य सभा के सचिव पूज्य सन्त स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ अधिकारी  इन्द्रेश कुमार , विश्व जागृति मिशन के संस्थापक पूज्य  स्वामी सुधांशु  महाराज, महंत महेश्वर दास  महाराज आदि प्रमुख सन्तों के साथ जल शक्ति राज्य मंत्री  रतन लाल जी कटारिया, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति  सोमनाथ सचदेवा जी तथा देश- विदेश के अनेक गीता जिज्ञासुओं और शोधकर्ताओं की उपस्थिति रही ।

देहरादून, उक्रांद ने पार्टी कार्यालय में पहाड़ के गांधी स्व०इंद्रमणि बड़ोनी की 95 वीं जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनको याद किया। उक्रांद कार्यकर्ताओं ने 11 बजे घंटाघर स्थित स्व०बड़ोनी की प्रतिमा में दल के संरक्षक बी डी रतूडी के नेतृत्व में श्रद्धांजलि दी गयी। पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि देते हुये गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुये बड़ोनी जी के जीवन पर प्रकाश डाला।

स्व०बड़ोनी जी के जीवन संघर्ष से हमे प्रेणा लेनी चाहिये। उत्तराखंड राज्य आंदोलन को की अगुवाही अहिंसक रूप में लेकर गये। आज के दिन सन 1925 को ग्राम अखोडी टिहरी गढ़वाल स्व० सुरेशा नंद के जेष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लिया । सुनील ध्यानी ने कहा कि सब०बड़ोनी को पहाड़ का गांधी क्यों कहा गया था। उनमें नेतृत्व की क्षमता, सवांद के द्वारा लोगो को पक्ष में करना, राज्य आंदोलन को अहिंसक रूप से अगुवाही करना ही उनको पहाड़ के गांधी पुकारा गया। उनके जनदिवास को संस्कृति दिवस के रूप में सरकार मनाती है।

संस्कृति दिवस का रूप मनाने का अर्थ है कि वे एक कुशल रंगकर्मी थे।पांडव नृत्य और माधो सिंह भंडारी का मंचन की शुरुआत स्व०बड़ोनी ने आरम्भ किया था। पहला मंचन उन्होंने मलेथा से शुरू किया था। इन नाटकों का मंचन व कुशल निर्देशन उन्होंने 26 जनवरी 1957 में दिल्ली में किया था।इस अवसर पर लताफत हुसैन,जय प्रकाश उपाध्याय,बहादुर सिंह रावत,देवेंद्र चमोली,रेखा मिंया, शकुंतला रावत,जब्बर सिंह पावेल,राजेन्द्र बिष्ट,अशोक नेगी,किरन रावत कश्यप, शिव प्रसाद सेमवाल,सीमा रावत, अनिल डोभाल, ब्रजमोहन सजवाण,राकेश बिष्ट,सतीश नौटियाल, अंकेश भण्डारी, शैलेश खत्री, कमल कांत,अरबिंद बिष्ट,विनीत सकलानी, अरबिंद बिष्ट,विजेंदर रावत, आदि थे।इस अवसर पर स्व०बड़ोनी जी के जन्मदिवस से प्रेरणा लेते हुये विशन कंडारी पूर्व जिला सह संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ टिहरी भाजपा,अमर सिंह धुंता आर टी आई एक्टिविस्ट, युवा दिगंबर सिंह ने उत्तराखंड क्रान्ति दल में शामिल हुये।

नैनीताल, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को गुरु रामराय मेडिकल कॉलेज द्वारा बिना एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय की अनुमति के 30 छात्रों को 2017-18 में मेडिकल की पढ़ाई के लिए प्रवेश दिए जाने के मामले में सुनवाई की।
उच्च न्यायालय ने श्रीगुरु रामराय इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज पर 30 विद्यार्थियों को 2017-18 के नर्सिंग कोर्स में कथित गैरकानूनी ढंग से प्रवेश देने के मामले में पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया।

हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया कि विश्वविद्यालय से संबद्धता नहीं होने के बावजूद 30 अतिरिक्त सीटों पर कॉलेज ने छात्रों को प्रवेश दे दिया।

आदेश पारित करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने संस्थान पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया और विश्वविद्यालय को छात्रों के हित में उन्हें अपना कोर्स पूरा करने देने का निर्देश दिया। गुप्ता ने बताया कि संस्थान के पास विश्वविद्यालय से केवल 100 सीटों की संबद्धता थी लेकिन उसने 30 अतिरिक्त सीटों पर भी छात्रों को प्रवेश दे दिया जो गैरकानूनी था। नियमों के तहत इसकी अनुमति विश्वविद्यालय से ली जानी चाहिए थी, कोर्ट ने विश्वविद्यालय को आदेश दिए हैं कि छात्रों की पढ़ाई पूर्ण करने में पूर्ण सहयोग करें, इसमें कोई बाधा न हो।

रुद्रपुर, केन्द्र के कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है, उत्तराखण्ड़ से भी किसान समर्थन में भागीदारी निभाने दिल्ली कूच कर रहे हैं, जिसे लेकर यूएस नगर जनपद के कप्तान दलीप सिंह कुंवर ने जहां किसान आंदोलन को लेकर किसानों को उधम सिंह नगर जिले के बॉर्डर से उत्तर प्रदेश में दाखिल ना होने की बात कही है, तो वही कांग्रेसी नेता व पूर्व सितारगंज से विधायक नारायण पाल ने प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस को चुनोती देते हुए कहा- रोक सको तो रोक लो किसान हितों की लड़ाई के लिए 1 हजार गाड़ियों में सवार होकर किसान उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के रास्ते होते हुए दिल्ली कूच करेंगे।

कांग्रेस नेता नारायण पाल ने साफ तौर पर कहा है कि किसानों के लड़ाई मैं तराई के सभी किसान व कांग्रेस नेता उनके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। नारायण पाल ने यह भी कहा कि क्या पूर्व में एसएसपी ने किसानों को परमिशन दी थी जो किसान इस समय दिल्ली समेत अन्य बोर्डरों पर पर प्रदर्शन कर रहे।

नारायण पाल ने कहा कि उन्हें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है सरकार पुलिस का इस्तेमाल कर किसानों के मंसूबों पर पानी फेरने की कोशिश में लगी है,लेकिन कड़ी से कड़ी चुनौती भी क्यों ना सामने आ जाए वो किसानों के जत्थे के साथ दिल्ली कूच करेंगे।

वही 25 दिसंबर को दिल्ली चलो किसानों द्वारा घोषित कार्यक्रम के मद्देनजर उधम सिंह नगर जिले में 7 कंपनी पीएसी और 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों समेत पुलिस अधिकारियों को बॉर्डर पर तैनात किया गया है। जिससे किसानों को दिल्ली कूच करने से रोका जा सके। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जनपद पुलिस के लिए यह कड़ी चुनौती है कि वह किसानों के जत्थे को दिल्ली कूच करने से रोक पाएंगे या नहीं।

जिले के कप्तान दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि जिले के सभी बॉर्डरों पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, किसानों को समझाया भी जा रहा है। अपील भी की जा रही है कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली चलो कार्यक्रम को रद्द करें