पिथौरागढ़, जनपद में नया साल के पहले दिन लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरुक करने के उद्देश्य को लेकर एक मैराथन दोड़ का आयोजन किया गया, सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पाण्डे की पहल पर ‘रन फार कोरोना फ्री पिथौरागढ़’ मैराथन 5 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया गया। इस मैराथन दौड़ में भर्ती के लिये तैयारी कर रहे युवाओं ने पूरे जोश व उत्साह के साथ प्रशिक्षक राजेन्द्र देवलाल कि देखरेख में भाग लिया। मैराथन दौड़ संग्रहालय से शुरू होकर पंड़ा होते हुये मानस एकेडमी में समाप्त हुई।

मैराथन दौड़ में प्रथम से लेकर 6 स्थान प्राप्त करने वाले धावकों को आकर्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पुरस्कार की व्यवस्था मानस एकेडमी द्वारा की गई। मोहित जोशी प्रथम, सौरभ कलखुडिया द्वितीय शुभम कलखुडिया, तृतीय भूपेन्द्र बिष्ट चतुर्थ पवन नाथ पंचम पवन धामी छठे स्थान पर रहे।
मुख्य अतिथि मानस एकेडमी के एडम आफीसर गजेन्द्र बोरा थे। बोरा ने विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
बोरा ने कहा भविष्य में भी मानस एकेडमी युवाओं का उत्साहवर्धन करेगी। इस अवसर पर विजेन्द्र पटियाल, हेम पाण्डे, दिनेश भटृ आदि मौजूद थे।

देहरादून, उत्तराखंड़ के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने हरिद्वार के भगवानपुर तहसील के अन्तर्गत इण्डस्ट्रियल एरिया में जलभराव की समस्या का शीघ्र समाधान किए जाने के निर्देश दिए हैं। गुरूवार को सचिवालय में विधायक भगवानपुर ममता राकेश ने मुख्य सचिव ओमप्रकाश से भेंट कर क्षेत्र में जल भराव की समस्या से अवगत कराया। वही मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग को ड्रेनेज प्रोजेक्ट को निर्धारित समय-सीमा के अंदर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

कहा कि क्षेत्र में जलभराव की समस्या को दूर करने हेतु 15 फरवरी 2021 तक ड्रेनेज प्लान तैयार कर 28 फरवरी तक डीपीआर तैयार कर ली जाए। अगले एक माह में टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करते हुए 1 अप्रैल 2021 से काम शुरू कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि प्री-कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी 28, फरवरी तक पूर्ण करते हुए 31 मई, 2021 तक प्रत्येक स्थिति में कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए, इस दौरान सिडकुल के महाप्रबंधक एसए मुरूगेशन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहें।

देहरादून, मुख्य महाप्रबंधक रिज़र्व बैंक,  योगेश दयाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि व्यक्तियों/छोटे व्यवसायों के बारे में ऐसी खबरें आई हैं कि वे अनधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म/मोबाइल ऐप्स की बढ़ती संख्या के कारण त्वरित और परेशानी रहित तरीके से ऋण प्राप्त करने के वादों का शिकार हो रहें हैं। इन रिपोर्टों में ब्याज की अत्यधिक दरों और उधारकर्ताओं से मांगे जाने वाले अतिरिक्त छिपे हुए शुल्क, अस्वीकार्य और कठोर वसूली के तरीकों को अपनाना और उधारकर्ताओं के मोबाइल फोन पर डेटा तक पहुंचने के लिए करार का दुरुपयोग का भी उल्लेख है।

उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और अन्य संस्थाओं जो सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा विनियमित किये गए हों, द्वारा वैध सार्वजनिक ऋण देने की गतिविधियां जैसे कि संबंधित राज्यों के धन उधार कार्य कर सकते हैं।

आम जनता को यह आगाह किया जाता है कि वे इस तरह की बेईमान गतिविधियों का शिकार न हों और ऑनलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण प्रदान करने वाली कंपनी/फर्म के पूर्व मामलों को सत्यापित करें। इसके अलावा, उपभोक्ताओं को अज्ञात व्यक्तियों, असत्यापित/ अनधिकृत ऐप्स के साथ केवाईसी दस्तावेजों की प्रतियों को कभी भी साझा नहीं करना चाहिए और ऐसे ऐप्स से संबंधित ऐप्स/बैंक खाते की जानकारी को संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों या सचेत पोर्टल https://sachet.rbi.org.in का उपयोग कर ऑन लाइन शिकायत दर्ज करना चाहिए।

मुख्य महाप्रबंधक श्री योगेश दयाल ने बताया कि रिजर्व बैंक ने बैंकों और एनबीएफसी की ओर से उपयोग किए जाने वाले डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म को बैंक (को) या एनबीएफसी (यों) के नाम का खुलासा ग्राहकों के सामने करना अनिवार्य किया है। रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी के नाम और पते यहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं और रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए पोर्टल https://cms.rbi.org.in के माध्यम से पहुँचा जा सकता है।