मसूरी(दीपक सक्सेना) , चौकी हैप्पी वैली में नियुक्त होमगार्ड कर्मचारी सुभाष द्वारा थाना मसूरी पर सूचना दी की  अनुकूल रावत सन ऑफ विपेद्र सिंह रावत उम्र 22 वर्ष द्वारा एलबीएस मसूरी में अपने सरकारी आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है इस सूचना पर तत्काल थाना हाजा से पुलिस बल पंचायत नामा मय दिगर कागजात घटनास्थल पर पहुंचे तो पाया कि मृतक अनुकूल रावत ने अपने सरकारी आवास में फांसी खा रखी है और दरवाजे पर अंदर से ताला लगा रखा है। उक्त दरवाजे को कारपेंटर के माध्यम से तुड़वाया गया और मृतक को नीचे उतारा गया जिसकी वीडियो ग्राफी फोटोग्राफी की गई । मृतक उपरोक्त के पंचायत नामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मालूमात करने पर जानकारी हुई की मृतक अनुकूल रावत एलबीएस मसूरी में एमटीएस विभाग में कार्यरत थे। और अपने सरकारी आवास में अकेले रहते थे। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है।घटना के कारणो की जांच की जाएगी।

देहरादून(आरएनएस)। भाजपा लंबे समय से केदारनाथ उपचुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। मंगलवार को निर्वाचन आयोग की ओर से उपचुनाव का कार्यक्रम जारी होने के बाद पार्टी ने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके तहत पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर आए नामों पर स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड में विचार विमर्श किया गया। इसके बाद नाम केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजे गए हैं।   भाजपा सूत्रों ने बताया कि पैनल में छह नेताओं के नाम शामिल हैं। इनमें पूर्व विधायक आशा नौटियाल, कुलदीप रावत, चंडी प्रसाद भट्ट, एश्वर्या रावत, कुलदीप आजाद नेगी और कर्नल अजय कोठियाल के नाम शामिल हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि उन्होंने स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल रूप से जुड़े। अब हाईकमान के स्तर के पैनल में से एक नाम फाइनल होने का इंतजार हो रहा है। टिकट फाइनल होते ही पार्टी सक्रियता को और बढ़ाएगी।
उधर, भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि पार्टी ने प्रत्याशी चयन को रुद्रप्रयाग में संगठन की ओर से दिए गए नामों पर चर्चा की। पैनल के लिए आए सभी नामों के संदर्भ में क्षेत्रीय, सामाजिक और सांगठनिक पहलुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। उसके बाद स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से नामों का पैनल केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजने का निर्णय लिया।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बुधवार को कहा कि हिंदुओं को बांटने और डेमोग्राफिक बदलाव का समर्थन करने वालों को केदारघाटी की जनता उपचुनाव में सबक सिखाएगी। पत्रकार वार्ता में भट्ट ने कहा- बदरीनाथ व अयोध्या के चुनावी नतीजों को सनातन से जोड़ने वाली कांग्रेस को कुरुक्षेत्र व वैष्णो देवी सीट पर हुई हार को भी अपने खिलाफ सनातनी जनादेश मानना चाहिए। जवान के मुद्दे पर हरियाणा का मत दर्शाता है कि सैनिक बाहुल्य उत्तराखंड भी अग्निवीर पर सरकार के साथ है। यहां की राष्ट्रवादी और सनातनी जनता भाजपा को ही जिताएगी।

देहरादून(आरएनएस)।  बद्रीपुर में प्लाट दिलाने का झांसा देकर चालीस लाख रुपये ठग लिए गए। मामले में नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रणजीत सिंह असवाल निवासी निवासी सेक्टर एक, डिफेंस कॉलोनी ने नेहरू कॉलोनी थाने में तहरीर दी। जिस पर प्रदीप सकलानी निवासी पुजारगांव टिहरी और मनमोहन शर्मा निवासी शिवा एंक्लेव, जीएमएस रोड के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रणजीत सिंह असवाल के अनुसार उन्हें भवन निर्माण और अपने रिश्तेदारों के लिए जमीन की आवश्यकता थी। परिचित विनय पंवार ने उन्हें प्रदीप सकलानी से मिलवाया। प्रदीप ने बद्रीपुर में एक आवासीय जमीन दिखाते हुए कहा कि वह उक्त जमीन के विक्रय के लिए अधिकृत हैं। बताया कि जमीन की जमीन के मूल मालिक मनमोहन शर्मा से हैं। जिनसे विक्रम अनुबंध दिखाया। इस पर रणजीत ने विश्वास जताते हुए टोकन मनी के रूप में ₹1 लाख और बाद में ₹48 लाख नगद और ₹1 लाख बैंक के माध्यम से कुल ₹50 लाख का भुगतान कर दिया। इसके बाद आरोपी पक्ष ने रजिस्ट्री नहीं की। तब पीड़ित को पता लगा कि फर्जी अनुबंध पत्र के जरिए उन्हें धोखा दिया गया। इसके बाद आरोपी पक्ष ने दस लाख रुपये वापस किए। शेष रकम वापस नहीं की गई। एसओ नेहरू कॉलोनी मोहन सिंह ने बताया कि मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

हरिद्वार(आरएनएस)। गुरुवार को कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हरिद्वार में आयोजित हो रहे द्वितीय मां गंगा ऑल इंडिया बास्केटबॉल इंटरनेशनल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस दौरान हरिद्वार प्रेम नगर आश्रम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बड़े स्तर के खिलाड़ियों का हरिद्वार आना अच्छा है। इससे हरिद्वार और उत्तराखंड का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन हो रहा है। उत्तराखंड के खिलाड़ियों को प्रतियोगिता से कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। उत्तराखंड सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव मदद कर रही है। हरिद्वार बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित नैय्यर ने बताया कि टूर्नामेंट में कुल 10 टीम में प्रतिभाग कर रही है। इंडियन एयर फोर्स, आर्मी, बैंक ऑफ बड़ोदा, नॉर्दर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, नॉर्थ ईस्ट रेलवे जबलपुर, दिल्ली, उत्तराखंड सीआईएसएफ और चंडीगढ़ की टीम प्रमुख है।

गुलदार की आवाजाही पर नजर रखेगा वन विभाग

नैनीताल(आरएनएस)।   गुलदार के आबादी क्षेत्रों में पहुंचने का सिलसिला जारी है। ऐसे में अब वन विभाग की ओर से गुलदार की आवाजाही पर नजर रखे जाने की योजना बनाई जा रही है। भवाली वन रेंज के ऐसे इलाके चिह्नित कर नजर बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई है। जहां गुलदार स्थानीय लोगों पर ज्यादा हमलावर हो रहे हैं। वन क्षेत्राधिकारी विजय मेलकानी ने बताया कि मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए पिंजरे, ट्रैंकुलाइज गन सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वन विभाग की ओर से पहले से ही ऐसे इलाके चिह्नित किए जा रहे हैं, जहां गुलदारों की संख्या अधिक है। और जहां हमले की घटनाएं ज्यादा होती हैं। ऐसे इलाकों को चिह्नित कर गश्त की जा रही है। लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है।

देहरादून(आरएनएस)।   राज्य में राजस्व वृद्धि के लिए सभी विभागों द्वारा इनोवेटिव प्रयास किये जाएं। विभागों द्वारा राजस्व बढ़ाने के लिए नये स्रोतों पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा जिन योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, उनमें राजस्व प्राप्ति बढ़ाने की दिशा में विभागीय सचिवों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाए। विभागों द्वारा राजस्व संग्रहण मे वृद्धि करने के लिए नए तरीके और रणनीति अपनाई जाए। उन्होंने कहा कि कर संग्रहण प्रक्रिया में और सुधार के साथ ही कर चोरी रोकने के लिए नियमित कड़े कदम उठाये जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि विकास और जनहित से जुड़े विभिन्न कार्यों का आमजन को पूरा लाभ मिले। कार्यों में मितव्ययता के साथ गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश सचिवालय में वित्तीय मितव्ययता के संबंध में बैठक के दौरान अधिकारियों को दिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्धन राज्य सरकार का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि हमें स्वयं के राजस्व संसाधनों में वृद्धि के लिए और तेजी से प्रयास करने हैं। खनन क्षेत्र में राजस्व वृद्धि के लिए किये गये प्रयासों की उन्होंने सराहना की। इस वर्ष खान क्षेत्र में प्रथम छमाही में गत वर्ष की तुलना में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जो कुल वार्षिक लक्ष्य का 52 प्रतिशत प्राप्त हो गया है। एस.जी.एस.टी., परिवहन, आबकारी, वानिकी,  ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में राजस्व वृद्धि के लिए और प्रयासों पर मुख्यमंत्री ने बल दिया। उन्होंने कहा कि मितव्ययता के बहुत से आयाम हैं। सुदृढ़ कानून व्यवस्था से जहां एक ओर निवेश बढ़ता है, आर्थिक गतिविधियां भी बढती हैं। राज्य के कर एवं करेत्तर आय में वृद्धि होती है। इसी प्रकार पालिसी इन्टरवेंशन से भी राज्य की आय में वृद्धि हो सकती है तथा मितव्ययता सुनिश्चित की जा सकती हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नई नीतियों और जिन नीतियों में संशोधन किया गया है उनका असर उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट रूप से दिखे। नीतियों के सफल क्रियान्वयन के लिए होलिस्टिक एप्रोच के साथ कार्य किये जाएं। उन्होंने कहा कि मितव्ययता से आशय यह नहीं है कि हम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से समझौता करें। हमारी रणनीति होगी कि हम लोक कल्याण के कार्यों को और बेहतर ढंग से कर सकें। महत्वाकांक्षी परियोजनाओं तथा लोक कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए आवश्यक है कि हम राज्य के संसाधनों में वृद्धि करें, बड़ी परियोजनाओं का सही ढ़ंग से लागत और लाभ का विश्लेषण करें। मितव्ययता के लिए उत्पादकता में सुधार, अनावश्यक व्यय में कटौती, और संसाधनों का सही उपयोग करना है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले 20 माह में राज्य की जी.एस.डी.पी0. में 1.3 गुना वृद्धि हुयी है। दो सालों में राज्य के प्रति व्यक्ति आय में 26 प्रतिशत वृद्धि हुयी है। 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 5 हजार रूपये थी। 2023-24 में यह बढ़कर 2 लाख 60 हजार रूपये हो गयी है। वर्ष 2023-24 में राज्य ने 34 प्रतिशत की वृद्धि पूंजीगत कार्यों में की है। पहली बार 10 हजार करोड़ से अधिक के पूंजीगत कार्य प्रदेश में हुये। वर्ष 2023-24 में राज्य के कर राजस्व में 12.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वर्ष 16.96 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।
बैठक में राज्य राजस्व संसाधनों में वृद्धि के लिये किये जा रहे प्रयासों, प्रतिबद्ध और गैर प्रतिबद्ध व्यय की प्रवृत्ति, महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता,राजकोषीय संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग आदि विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में डी.पी.आर. बनाने से लेकर परियोजना पूरा करने तक पूंजीगत परियोजनाओें के कार्य की ई-मानीटरिंग, ई-गवर्नेंस का उपयोग और राजस्व स्रोतों की डिजिटल निगरानी, रिकार्ड, दस्तावेज और सेवाएं देने हेतु पेपरलेस विधि का उपयोग,ई-वाहन को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि जिन योजनाओं में केन्द्रांश और राज्यांश क्रमशः 90 और 10 के अनुपात में हो उनको अधिक प्राथमिकता दी जाए। नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित सार्वजनिक कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये।
बैठक में नवाचार और टेक्नोलॉजी के उपयोग, पब्लिक ऐसेट मैनेजमेंट और मोनेटाइजेशन, सार्वजनिक अधिप्राप्ति में बचत एवं मितव्ययिता, पीएसयू में सुधार, योजनाओं के पुनरुद्धार, अनावश्यक व्यय की पहचान कर उसका निराकरण करने पर भी विचार विमर्श किया गया।
बैठक में वित्त मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप पंत, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, एल फैनई, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव डॉ. आर. मीनाक्षी सुदंरम, शैलेश बगोली, श्रीमती राधिका झा, नितेश झा, दिलीप जावलकर, सचिन कुर्वे, रंजीत सिन्हा, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, बृजेश कुमार संत, एच. सी. सेमवाल, विनोद कुमार सुमन, डॉ. नीरज खैरवाल, डा. आर. राजेश कुमार, अपर सचिव मनमोहन मैनाली एवं विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।

देहरादून(आरएनएस)। उत्तराखंड के एक लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को उनके सैलरी अकाउंट पर अब एक करोड़ तक के बीमा की सुविधा मिलेगी। कॉरपोरेट सैलरी पैकेज के तहत छह बैंक कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान करेंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की मौजूदगी में बैंकों के साथ इस संदर्भ में करार किए गए। सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और जिला सहकारी बैंक के साथ एमओयू हुए। राज्य के करीब 64 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी इस सुविधा से लाभांवित होंगे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये सभी बैंक कॉरपोरेट सैलेरी पैकेज को कर्मचारियों के लिए और लाभकारी बनाने के लिए भी काम करेंगे। उन्होंने कहा कि शत प्रतिशत कर्मचारियों को यह सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बैंकों की शाखाओं में वेतन खातों में खाताधारक को व्यक्तिगत बीमा कवर के साथ-साथ अन्य वित्तीय लाभ भी दिए जाएंगे। जिसमें दुर्घटना होने पर मृत्यु, पूर्ण अपंगता तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में क्लेम का लाभ तथा अन्य लाभ बिना प्रीमियम के दिए जाएंगे।
कर्मचारियों को मिलेगी यह सुविधा
कॉरपोरेट सैलरी पैकेज के तहत राज्य के पांच बैंकों में से किसी एक में खाता होने पर दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में परिजनों को वेतन के आधार पर 30 लाख से लेकर एक करोड़ तक का कवर मिलेगा। पूर्ण अपंगता की स्थिति में 30 लाख से 50 लाख तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में 10 लाख से लेकर 40 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही पैकेज के तहत चिकित्सा, एम्बुलेंस की सुविधा, बच्चों की शिक्षा, पुत्री के विवाह जैसी आवश्यकताओं के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कर्मचारियों की प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में भी उनके आश्रितों को 3 लाख से लेकर 10 लाख तक की सहायता प्रदान की जाएगी।

देहरादून(आरएनएस)।   उत्तराखंड में खाद्य पदार्थों में थूकने की घटना सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पुलिस विभाग सख्त कार्रवाई के मूड में है। पुलिस महानिदेशक ने इस संदर्भ में सख्त ऐक्शन के आदेश जारी किए हैं। हाल ही में मसूरी में नौशाद अली और हसन अली को चाय के बर्तन में थूकने और उस चाय को ग्राहकों को पिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस घटना के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि ‘देवभूमि उत्तराखंड में धर्मांतरण, थूक जिहाद और जमीनों पर अवैध अतिक्रमण नहीं चलेगा।’ अब सीएम धामी ने खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाओं पर सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि यदि कोई ऐसा कुकृत्य करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीएम के निर्देश के बाद पुलिस महानिदेशक की ओर से सूबे के पुलिस अधिकारियों के लिए एक गाइडलाइन जारी हुई है।
उत्तराखंड के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार की ओर से अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि होटल और ढाबों आदि जगहों पर पेय एवं खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाएं सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। इनका सीधा संबंध स्वास्थ्य एवं खाद्य विभाग से है। कानून व्यवस्था के लिहाज पुलिस की कार्रवाई भी जरूरी हो जाती है। इन घटनाओं को देखते हुए होटल/ढाबा आदि संस्थानों में काम करने वालों का शत-प्रतिशत सत्यापन करने का निर्देश दिया जाता है।
उत्तराखंड के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और समस्त जनपदों को निर्देश दिए कि वे होटल, ढाबा एवं खानपान से जुड़े अन्य व्यवसायिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों का शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करें। साथ ही इन संस्थानों के रसोई घरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने पर जोर दिया जाए। यही नहीं खुले में खोखा, रेहड़ी जैसी खाने पीने की दुकानें चलाने वाले कारोबारियों पर विशेष नजर रखने के लिए स्थानीय अभिसूचना इकाई की सहायता ली जाए।
गश्त एवं पैट्रोलिंग के समय इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए। जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य एवं खाद्य विभाग से संपर्क कर के होटल, ढाबा आदि व्यवसायिक संस्थानों में औचक चैकिंग की जाये। खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाओं पर धारा 274 BNS के साथ ही 81 उत्तराखण्ड पुलिस एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाये। यही हीं यदि आरोपी के कृत्य से धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी मसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो तो BNS की सुसंगत धाराओं 196 (1) (बी) अथवा 299 के अन्तर्गत भी ऐक्शन लिया जाए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उक्त दिशा-निर्देश को अपने एक्स हैंडल से साझा किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा है कि किसी भी पेय अथवा खाद्य पदार्थ में थूकने जैसे दुष्कृत्य करने वालों के लिए देवभूमि उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिए जा रहे हैं कि यदि कोई इस तरह का कुकृत्य करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दिशा-निर्देश में जन-जागरूकता अभियान चलाए जाने पर भी जोर दिया गया है।