Friday, June 20, 2025
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आई.आर.बी.-3 गैरसैंण में खोला जाएगाः मुख्यमंत्री

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देहरादून, मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस वार्षिक सम्मेलन में प्रतिभाग किया। बैठक के दौरान पुलिस उपमहानिरीक्षक श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल ने पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यां एवं भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने घोषणा की कि गैरसैंण में इंडियन रिजर्व बटालियन की तीसरी यूनिट (IRB-III ) खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग को मजबूती प्रदान करने के लिए इसका मॉर्डनाईजेशन अति आवश्यक है। इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 05 पुलिस लाईनों के उच्चीकरण किए जाने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एंटी ड्रग पॉलिसी लाए जाने की आवश्यकता है। ड्रग्स में अंकुश लगाते हुए जो क्षेत्र अभी इससे अछूते हैं, उन क्षेत्रों में इसे फैलने से रोकना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए जनजागरूकता आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र पुलिस कैडेट के लिए भी वर्दी की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने पैट्रॉलिंग बढ़ाने हेतु वाहनों की संख्या बढ़ाए जाने पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि आपदा, दुर्घटना एवं अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस विभाग को हैली सर्विस भी उपलब्ध करायी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य की पुलिस को अपग्रेड करने हेतु हर सम्भव प्रयास किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने बैठक के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की बैठकें समय-समय पर आयोजित की जानी चाहिए। इससे पुलिस विभाग की चुनौतियों और समस्याओं को समझे जाने में सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि अभी सबसे बड़ी चुनौती कुम्भ-2021 है। इसकी सफलता के लिए हमारा सिस्टम पूरी तरह से तैयार है। पुलिस विभाग के मॉर्डनाईजेशन के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाएंगे। सीमिति संसाधनों के बावजूद कोविड-19 जैसी परिस्थितियों में पुलिस विभाग एवं अन्य फ्रंटलाईन वर्कर ने अतिमहत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

सचिव गृह श्री नितेश झा ने कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस ने पिछले 20 वर्षों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। पुलिस विभाग में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से बहुत सी नियमावलियां बनायी गयी हैं। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध को रोकना चुनौतीपूर्ण कार्य है, इसके लिए पुलिस सिस्टम को मॉर्डनाईज किया जा रहा है। आधुनिक उपकरणों की सहायता ली जा रही है।

पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार ने कहा कि प्रदेश में स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में अनेक पहल की गयी हैं। समाज सुधार के क्षेत्र में ऑपरेशन मुक्ति जैसे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 717 भीख मांगने वाले बच्चों को विद्यालय में एडमिशन दिलाया गया है एवं उनकी निगरानी भी की जा रही है। भीख मांगने वाले बच्चों के माता-पिता को जागरूक करने हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। क्राईम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम के क्रियान्वयन में उत्तराखण्ड का देश में 5वाँ और पर्वतीय राज्यों में प्रथम स्थान है।

पुलिस उपमहानिरीक्षक श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल ने विस्तृत प्रस्तुतीकरण देते हुए बताया कि ऑपरेशन स्माईल के तहत पिछले 05 साल में 2300 बिछड़े हुए बच्चों को उनके परिवारजनों से मिलाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश, सी.पी.यू. के गठन के लिए वर्ष 2017 में एवं ई-सुरक्षा चक्र के लिए वर्ष 2018 में पुरस्कार प्राप्त कर चुका है, इसके साथ ही विगत 03 वर्षों में प्रदेश के 03 थानों ने देश के टॉप-10 थानों में अपना स्थान बनाया है।

इस अवसर पर सचिव श्रीमती राधिका झा, श्रीमती सौजन्या एवं निदेशक सतर्कता श्री वी.विनय कुमार सहित पुलिस विभाग के अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

केन्द्रीय बजट 2021 : टैक्स स्लैब में नहीं हुआ कोई बदलाव, पुराने वाहनों के लिये स्क्रैप पालिसी, ढ़ांचागत सुविधाओं और विभिन्न सुधारों पर विशेष जोर

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ई दिल्ली, केन्द्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण बदहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आम बजट में स्वास्थ्य और ढांचागत सुविधाओं तथा विभिन्न सुधारों पर विशेष जोर दिया है। बजट में जहां उद्योग जगत को राहत मिली है वहीं नौकरीपेशा को आयकर में कोई राहत नहीं मिलने से निराशा हाथ लगी है। हालाकि 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी गई है। देश के इतिहास में पहली बार पेश डिजीटल बजट में पेट्रोल पर ढाई रुपये और डीजल पर चार रुपये प्रति लीटर का नया अधिभार लगाने का प्रस्ताव कर कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्यों को आगे बढाने की रूपरेखा रखी गयी है। कृषि क्षेत्र से इतर आमदनी वाले किसानों को भी कर के दायरे में लाया गया है। बजट में बेरोजगारी की विकराल समस्या से निपटने के लिए कोई बड़ी या विशेष योजना शुरू करने तथा महंगायी पर लगाम लगाने के उपायों का भी विशेष ऐलान नहीं किया गया है। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 प्रतिशत से बढाकर 74 प्रतिशत कर बड़ा आर्थिक सुधार किया है।

 

अभी तक आईटीआर भरने के दौरान हमें पहले से ही फॉर्म में नाम, पता, सैलरी पर लगा टैक्स, टैक्स का भुगतान, टीडीएस जैसी जानकारियां पहले से ही भरी हुई आती थीं। बजट में एक घोषणा के जरिए इसे और भी आसान बना दिया गया है। अब आईटीआर के फॉर्म में लिस्टेड सिक्योरिटीज से हुए कैपिटल गेन्स की जानकारी, डिविडेंड इनकम की जानकारी और बैंक-पोस्ट ऑफिस से मिले ब्याज की जानकारी भी पहले ही भरी हुई मिलेगी। सीतारमण ने कहा कि कोरोना के कारण बदहाल अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए इस बजट में मुख्य रूप से छह स्तम्भों पर बहुत अधिक जोर दिया गया है जिनमें स्वास्थ्य और कल्याण, वास्तविक और वित्तीय पूंजीऔर बुनियादी ढांचा, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार,नवोन्मेष और अनुसंधान और विकास तथा न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन शामिल है।

निर्मला सीतारमण ने इस बजट में टैक्स ऑडिट की सीमा को 5 करोड़ रुपये के टर्नओवर से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये के टर्नओवर तक कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस पहले ही उन्होंने 1 करोड़ रुपये के टर्नओवर से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया था। ये उनके लिए है जो अपनी करीब 95 फीसदी ट्रांजेक्शन डिजिटल माध्यम से करते हैं।Budget 2021: केंद्र ने किया वाहनों के लिए नई स्क्रैप पॉलिसी लाने का ऐलान,  ऑटो सेक्टर के लिए साबित होगी बूस्टर डोज - Budget 2021 union budget 2021 new scrap  policy for vehicles

पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी, अब हर गाड़ी के लिए जरूरी होगा फिटनेस सर्टिफिकेट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई महत्वपूर्ण घोषनाओं के साथ पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसके तहत अब हर वाहन के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा।

नई स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत 15 साल से पुराने वाहनों को नष्ट करने में सहूलियत होगी जिसमें सरकारी विभागों और पीएसयू द्वारा खरीदे गए 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की अनुमति मिल जाएगी।

बता दें कि सरकार ने 26 जुलाई, 2019 को, इलेक्ट्रिक वाहनों को देश में तेजी के साथ अपनाने और उनको बढ़ावा देने के लिए 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को हटाने की अनुमति देने के लिए मोटर वाहन मानदंडों में संशोधन का प्रस्ताव किया था। इसके अलावा नितिन गडकरी ने यह भी कहा था कि इस पॉलिसी को मंजूरी मिलने के बाद भारत ऑटोमोबाइल हब बन जाएगा और ऑटोमोबाइल की कीमतों में भी कमी आएगी।

इस पॉलिसी के फायदे
स्क्रैपेज पॉलिसी से प्रदूषण घटाने और सड़क सुरक्षा को बेहतर करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही नई गाड़ियों की मांग बढ़ने से ऑटो इंडस्ट्री की सेहत सुधरेगी। इसके अलावा आप इस पॉलिसी के तहत नई कार के रजिस्ट्रेशन पर छूट पा सकते हैं। इसमें आपको पुरानी कार स्क्रैप सेंटर को बेचनी होगी। इसके बाद आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसे दिखाने पर नई कार का रजिस्ट्रेशन मुफ्त हो जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पॉलिसी से करीब 2.80 करोड़ वाहन स्क्रैप पॉलिसी के अंदर आएंगे।

टैक्स स्लैब में नहीं हुआ कोई बदलाव, राहत की उम्मीद लगाए बैठे लोग मायूस

बजट में आयकर दाताओं को किसी भी तरह अहम राहत का ऐलान नहीं किया गया है। इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, वरिष्ठ नागरिक जो 75 साल से अधिक हैं उन्हें अब आईटीआर भरने की जरूरत नहीं होगी। यानी अब वह इनकम टैक्स नहीं भरेंगे। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था का फायदा वो लोग ही उठा सकते हैं, जिनकी इनकम सिर्फ पेंशन से ही है। उन्होंने कहा कि उनकी इनकम में खुद ही टैक्स काट लिया जाएगा। वहीं, जानकारों का कहना है कि कोविड टैक्स नहीं लगाया गया है और किसी भी तरह का सरचार्ज नहीं लगाया गया है। आयकर दाताओं के लिए यही सबसे बड़ी राहत है।

वित्त मंत्री ने तीन साल से पहले के टैक्स के मामलों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। इसके अनुसार तीन साल से पुराने टैक्स मामले नहीं खुलेंगे. सरकार ने सरकार GST प्रक्रिया को और आसान बनाने पर काम करने का भी ऐलान किया है।

बजट में टैक्स को लेकर की गई अन्य घोषणाएंः

डिजिटल लेन-देन वाले कारोबारियों को राहतः ऐसे छोटे कारोबारी, जिनका 95% लेनदेन डिजिटल हो रहा है, उन्हें राहत दी है। वैसे तो एक करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारों को टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है, पर डिजिटल लेनदेन वालों के लिए पिछले साल 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर तक राहत दी थी। अब यह राहत बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए दी गई है। यानी 10 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को टैक्स ऑडिट नहीं कराना होगा।

अब फेसलेस अपीलेट ट्रिब्यूनलः ​​​​​​केंद्र सरकार ने फेसलेस असेसमेंट और अपील के बाद अब अपीलेट ट्रिब्यूनल को भी फेसलेस बनाने की तैयारी की है। इसके लिए सरकार फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल सेंटर बनाएगी। ट्रिब्यूनल और अपील करने वाले व्यक्ति के बीच होने वाला सारा पत्राचार इलेक्ट्रॉनिक होगा। व्यक्तिगत सुनवाई की जरूरत पड़ी तो वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी।

अफोर्डेबल हाउसिंग पर राहत बढ़ीः सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत 45 लाख रुपए तक का मकान खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक के ब्याज पर अतिरिक्त छूट जारी रखी है। यानी अब 31 मार्च 2022 तक नया मकान खरीदा तो टैक्स से छूट मिलती रहेगी।21 हजार से कम सैलरी पाने वालों के लिए खुशखबरी! अप्रैल से देशभर में मिलेंगी  ये सुविधाएं - uttamhindu

डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में राहतः पिछले साल सरकार ने कंपनियों से मुनाफे के हिस्से के तौर पर मिलने वाले डिविडेंड को बांटने पर लगने वाला टैक्स हटाया था। यह जिम्मेदारी निवेशकों पर छोड़ी थी। इसमें ही राहत बढ़ाते हुए टीडीएस से छूट दी गई है। इसी तरह डिविडेंड से मिलने वाली आय पर एडवांस टैक्स भी जमा नहीं करना होगा।

बता दें कि अगर किसी की सैलरी या इनकम 2.5 लाख रुपये है तो इसे सरकार द्वारा कर मुक्त रखा गया है। यह पुराने और नए दोनों सिस्टम में एक समान है। वहीं 2.5 लाख रुपये से 5 लाख तक की आय पर पहले की तरह की 5 फीसदी टैक्स लगाया गया है। वहीं जिन लोगों की आय 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक है उन पर 10 फीसदी टैक्स लगाया गया है। जिनकी इनकम 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक है उन्हें 15 फीसदी टैक्स चुकाना होगा। वे लोग जो सालाना 10 लाख से 12.5 लाख रुपये कमाते हैं उन्हें 20 फीसदी टैक्स चुकाना होगा। 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये की इनकम पर सरकार द्वारा 25 फीसदी टैक्स लगाया गया है और जिनकी आय 15 लाख रुपये से ज्यादा है उन पर 30 फीसदी टैक्स लगाया गया |

आम बजट : क्या कुछ हुआ सस्ता और महंगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को पेश बजट में आयातित कल-पुर्जों पर सीमा शुल्क बढ़ाये जाने का प्रस्ताव किया। बजट में किये गये प्रस्तावों से घरों में उपयोग होने वाले रेफ्रिजरेटर, एलईडी लाइट और मोबाइल फोन जैसे सामान महंगे हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को पेश बजट में आयातित कल-पुर्जों पर सीमा शुल्क बढ़ाये जाने का प्रस्ताव किया। हालांकि सोना और चांदी के आयात पर सीमा शुल्क युक्तिसंगत किये जाने से ये मूल्यवान धातुएं सस्ती होंगी।

महंगी होने वाली आयातित वस्तुओं की सूची

रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के लिये कॉम्प्रेशर और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जैसे हिस्से-पुर्जे, कच्ची रेशम और कपास, सौर इनवर्टर और लालटेन, वाहनों के विंडस्क्रीन, वाइपर, सिग्नल के उपकरण , पीसीबीए, कैमरा, मोड्यूल, कनेक्टर, बैक कवर , मोबाइल फोन के उपकरण, मोबाइल फोन चार्जर के कल-पुर्जे,लिथियम ऑयन बैटरी में उपयोग कच्चे उत्पाद, प्रिंटर के इकं-काट्रिज और इंक स्प्रे नोजल, चमड़े के तैयार उत्पाद, नाइलोन फाइबर और धागा, प्लास्टिक बिल्डर वेयर, तराशे गये सिंथेटिक पत्थर।

आयातित सस्ते हुए सामानय

सोना और सोने के बने अलौह धातु (गोल्ड डोर), चांदी और चांदी के बने अलौह धातु (सिल्वर डोर), प्लैटनिम, और पैलेडियम, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और राजनयिक मिशन द्वारा आयातित चिकित्सा उपकरण।

15 वें वित्त आयोग द्वारा उत्तराखण्ड को कुल 89,845 करोङ रूपए की संस्तुति

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देहरादून, 15 वें वित्त आयोग द्वारा उत्तराखण्ड को कुल 89,845 करोङ रूपए की संस्तुति की गई है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, 15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एनके सिंह और आयोग के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे  उत्तराखण्ड को विकास योजनाएं संचालित करने में काफी मदद मिलेगी। राज्य को प्रधानमन्त्री जी और केन्द्र सरकार का सदैव सहयोग मिलता रहा है। आयोग ने राज्य के पक्ष को समझा और अपनी महत्वपूर्ण संस्तुतियां दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएमजीएसवाई में बङी राशि मिलने से सङक से वंचित रह गये गांवों को सङको से जोङा जा सकेगा। आपदा प्रबंधन में भी पर्याप्त धनराशि की संस्तुति की गई है। निश्चित रूप से इससे राज्य में आपदा प्रबंधन को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण में भी मदद मिलेगी।

गौरतलब है कि 15 वें वित्त आयोग द्वारा उत्तराखण्ड को कुल 89,845 करोङ रूपए की संस्तुति की गई है। इसमें 47,234 करोङ रूपए की राशि केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा है। केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उत्तराखंड को 28,147 करोङ रूपए का रेवेन्यू डेफिसिट ग्रान्ट की संस्तुति की गई है। उत्तराखण्ड को पूर्व में  5176 करोङ रूपए की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रान्ट मिल चुकी है। अभी संस्तुति की गई 28147 करोङ रूपए की राशि उसके अतिरिक्त है।

इसी प्रकार आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य होने के कारण  उत्तराखण्ड को आपदा प्रबंधन में 5178 करोङ रूपए की संस्तुति की गई है।

पीएमजीएसवाई में 2322 करोङ रूपए की राशि की संस्तुति की गई है। पीएमजीएसवाई में आसाम के बाद उत्तराखण्ड को सर्वाधिक राशि स्वीकृत की गई है।

इसके अतिरिक्त 15 वें वित्त आयोग द्वारा लोकल गवर्नमेंट में 4181 करोङ रूपए, हेल्थ में 728 करोङ रूपए, सांख्यिकी में 25 करोङ रूपए, ज्यूडिसियरी में 70 करोङ रूपए, उच्च शिक्षा में 83 करोङ रूपए, कृषि में 277 करोङ रूपए, स्टेट स्पेसिफिक में 1600 करोङ रूपए राशि की संस्तुति की गई है।

इस प्रकार कुल 42611 करोङ रूपए की ग्रांट इन एड की संस्तुति की गई है जिसमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रान्ट 28147 करोङ रूपए शामिल है।

कुल ग्रांट इन एड में केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से को जोङने पर 15 वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुति की गई कुल राशि 89845 करोङ रूपए होती है।

केन्द्रीय बजट : विपरीत परिस्थितियों में बहुत समावेशी बजट किया गया पेश : मुख्यमंत्री

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देहरादून, मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केंद्रीय बजट 2021-22 पर बोलते हुए कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही समावेशी बजट प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में प्रधानमंत्री जी की मजबूत इच्छाशक्ति दिखाई देती है। मुख्यतः 6 स्तम्भों पर आधारित इस बजट में आधारभूत संरचना के विकास, रोजगार सृजन के साथ ही गांवों और किसानों का ख्याल रखा गया है। इस बजट को सभी देशवासियों की आकांक्षाओं का बजट कह सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट से स्वस्थ और सुरक्षित भारत की परिकल्पना पूर्ण होगी। हेल्थ केयर में 137 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगा। विभिन्न चरणों में आत्मनिर्भर भारत पैकेज कुल मिलाकर 27.1 लाख करोड़ रूपए रहा है जो कि जीडीपी का 13 प्रतिशत है। वर्तमान बजट में इसे और आगे बढ़ाया गया है। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना  लांच की जाएगी जिसके तहत 6 सालों में 64180 करोड़ रूपए खर्च कर स्वास्थ्यगत ढांचे को और मजबूत किया जाएगा। इसी प्रकार पोषण अभियान को भी आगे बढ़ाने की बात कही गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के लिए भी जलजीवन मिशन लांच किया जाएगा। इसमें 2 लाख 87 हजार करोड़ रूपए से पांच वर्षों में 2 करोड़ 86 लाख घरों को पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शुरू किया जाएगा जिसके तहत पांच वर्षों में 1 लाख 41 हजार 678 करोड़ रूपए का प्राविधान रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में भी अनेक प्राविधान किए गए हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 30 हजार करोड़ से बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रूपए किया गया है। 1 हजार और मंडियों को ई-नाम से जोड़ा जाएगा। माइक्रो इरिगेशन फंड को भी दोगुना किया जाएगा। स्वामित्व योजना को पूरे भारत में लागू करने की बात कही गई है। 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाईल पार्क से बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। किफायती आवास योजना को भी एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ चिकित्सा स्‍वास्‍थ्‍य ने गेट के बाहर बैठे धरने पर, जमकर की नारेबाजी

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हरिद्वार 1 फरवरी (कुल भूषण) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ चिकित्सा स्वास्थ्य उत्तराखंड के पूर्व घोषित आंदोलन कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय धरना प्रदर्शन महानिदेशालय, निदेशालय के विरुद्ध किया गया महानिदेशक,निदेशक द्वारा पुलिस द्वारा गेट बंद करा दिया गया तो कर्मचारी गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए और नारे बाजी करने लगे उसके बाद महानिदेशक महोदया की और से वार्ता हेतु बुलाया गया और पदोन्नति, लेब सहायक,डार्करूम सहायक, ड्रेसर,ओ टी सहायक, के पदों का प्रस्ताव एक सप्ताह में भेज दिया जाएगा पोष्टिक आहार भत्ता, एक माह का मानदेय, जोखिम भत्ता का प्रस्ताव शासन को भेज दिया जायेगा।

इस बात की सहमति वार्ता में बनी निदेशक आयुर्वेद, होमियोपैथी से वार्ता में पदोन्नति, पेंसन देयक, जी, पी एफ अग्रिम में विलंब को लेकर भी संतोषजनक वार्ता हुई।
प्रदेश अध्यक्ष दिनेश लखेड़ा, महामंत्री सुनील अधिकारी, उपाध्यक्ष गिरीश पंत, नेलसन अरोड़ा, दीपक धवन प्रवक्ता शिवनारायण सिंह संयुक्त मंत्री रविन्द्र सिंहने कहा कि अगर समझौता के अनुसार प्रस्ताव शासन को नही गया तो अब कर्मचारी भूख हड़ताल, आमरण अनशन को बाध्य होंगे।

महासंघ के प्रदेश महामंत्री बनवारी सिंह रावत चिकित्सा स्वास्थ्य के सरंक्षक मनवर सिंह नेगी ,जिलाध्यक्ष देहरादून गुरु प्रसाद गोदियाल, मंत्री त्रिभुवन पाल ने कहा कि कर्मचारियों के सब्र का इम्तहान ना लें अन्यथा पूरे प्रदेश में आंदोलन उग्र हो जाएगा समझौते का पालन होना चाहिए।

धरने प्रदर्शन में सर्व श्री बनवारी सिंह रावत, मनवर नेगी,नेलसन अरोड़ा,राकेश भंवर, दीपक धवन,आशुतोष गैरोला,रमेश पंत,दिनेश गुसाईं, सुरेंद्र कश्यप, नवीन शर्मा,ताजबर नेगी,सुमंत पाल दिनेश, अजय,अमित, संदीप, गिरीश पंत, महेश कुमार, राजेन्द्र, अरुण, विपिन नेगी,रमेश, सुमित्रा रौथाण, रेणु यादव, पूर्ण पत्ता, सुलोचना, तारा देवी, नवीन नवानी, सुनील वालिया, सतीश कन्नौजिया, अर्जुन पडियार, महेंद्र पडियार, मंगल लाल आर्य राजेन्द्र रावत, नागेश रविन्द्र, सिंह, सुनील जुगरान अजय भंडारी सुभाष सिंह,अर्जुन सिंह, अनुज कुमार उमेश कुमार इत्यादि धरने में उपस्थित थे।

पावनी गुप्ता ने शूटिंग प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक

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हरिद्वार 1 फरवरी (कुल भूषण )  हरिद्वार की पावनी गुप्ता ने शुटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर हरिद्वार का नाम खेल के क्षेत्र में रोशन किया है। डीपीएस रानीपुर की छात्रा पूर्व में भी शूटिंग प्रतियोगिताओ में कई पुरस्कार जीतकर अपनी प्रतिभा को इस क्षेत्र में साबित कर चुकी है।

डी पी एस रानीपुर में कक्षा आठ की छात्रा पावनी गुप्ता ने खेल इंडिया ट्रस्ट द्वारा बडौत बागपत स्थित खेल इंडिया शूटिंग रेंज में आयोजित  चैम्यिनशिप के व्यक्तिगत मुकाबले के दस मीटर पीप साइट  आई एसएसएफ  यूथ वर्ग में की टीम प्रतियोगिता में यूथ मेन प्रथम स्थान प्राप्त कर प्रतियोगिता में स्वर्ग पदक प्राप्त किया।  इस मौके पर पावनी गुप्ता ने बताया की वह हरिद्वार भेल सेक्टर तीन  स्थित खेल इंडिया ट्रस्ट द्वारा स्थापित शूटिंग रेंज में अपने कोच भगत सिंह व बलकार सिंह के नेतृत्व में प्रशिक्षण प्राप्त कर शुटिंग के बारे में अपनी तैयारीया कर रही है।

उनके साथ इस प्रतियोगित के अन्य वर्गो में भी हरिद्वार स्थित शूटिंग रेंज  के खिलाडियो ने भाग लेकर विभिन्न प्रतियोगिताओ में जीत दर्ज कर अपनी रेंज का नाम रोशन किया।

इस मौके पर पावनी गुप्ता ने कहा की वह शूटिंग प्रतियोगिता के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओ में प्रतिभाग कर भारत के लिए खेल देश व अपने शहर का नाम रोशन करना चाहती है इसके लिए उन्हे उनके परिवार का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। तथा वह अपने कोच भगत सिंह व बलकार सिंह के निर्देशन में लगातार अभ्यास कर इस खेल की बारिकियो को सीख रही है।

नगर की उभरती हुयी इस प्रतिभा की सफलता पर मेयर अनिता शर्माए प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक नौटियालए एसएमजेएन डिग्री कालेज के प्राचार्य प्रो0 सुनील बत्राए गुरूकुल काँगड़ी समविश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के डा0 शिव कुमार चौहानए पार्षद अनिरूद्व भाटीए विनीत जौलीए पूर्व राज्यमंत्री डा0 संजय पालीवालए मानव अधिकार संरक्षण समिति के अध्यक्ष मधुसूदन आर्यए राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री हेमंत नेगीए कनखल नगर अध्यक्ष रेखा नेगी ने शुभकामनाएं देते हुए उज्जल भविष्य की कामना की ।

खेल जीवन का अभिन्न अंग :  प्रो डागर

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हरिद्वार 1 फरवरी (कुल भूषण)    पंचायत युवा क्रीडा खेल एसोशियेसन (पायका) के तत्वावधान में नेशनल खेलों का आयोजन गुरूकुल कांगडी के दयानंद स्टेडियम परिसर में   को आरम्भ हुआ। आगामी तीन दिनो ंतक चलने वाले नेशनल खेलों मे फुुटबाॅल, हैंडबाॅल, एथलेटिक्स, कब्डडी, बैडमिंटन, आरचरी तथा बास्केटबाॅल, जूडो-कराटेंआदि खेलो का आयोजन किया जा रहा है ।

भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के फिट इण्डियामोमेन्ट के अन्तर्गत आयोजित नेशनल खेलों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, हिमाचलप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडू, केरला, उत्तराखंड आदि राज्यों के लगभग 250 खिलाडी भाग ले रहे है।

खेलों का उदघाटन मुख्य अतिथि तथा योग एवं शारीरिक शिक्षा संकाय के डीन प्रो0 आर0 के0 एस0 डागर  ने कहा  कि खेल जीवन का अभिन्न अंग है। जिसके द्वारा जीवन मे स्फूर्ति एवं ऊर्जा का संचार होता है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पायका के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार परमिन्दर सिंह शेरोका ने कहाॅ कि खेल जीवन मे अनुशासन एवं समर्पित भाव पैदा करते है।

विशिष्टअतिथि तेजपाल देवासी (सीकर) ने पायका के द्वारा खेलों के लिए किये जा रहे प्रयासों की सराहना की।
इस अवसर पर पायका के चैयरमेन एवं नेशनल पहलवा नभवानी सिंह राष्ट्रीय महासचिव करमवीर चैधरी, डाॅ0 अजय मलिक डाॅ0 शिवकुमार चैहान सुनील कुमार राष्ट्रीय सलाहाकार किशन बोहरा   कार्यक्रम का संचालन सुखविन्दर सिंह द्वारा किया गया।

मेलाधिकारी ने की मच्छर मक्खी मुक्त की शुरुआत

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हरिद्वार 1 फरवरी (कुल भूषण ) मेलाधिकारी ने कुम्भ मेले के दृष्टिगत हरकीपैड़ी से मच्छर मक्खी नियंत्रण कार्यक्रम के अभियान का हरी झण्डी दिखाकर शुभारम्भ किया। मच्छर.मक्खी नियंत्रण हेतु दवा के छिड़काव की शुरूआत हरकीपैड़ी स्थित एक रेस्टोरेंट से की गयी।

इस मौके पर मेलाधिकारी ने मच्छर.मक्खी नियंत्रण अभियान के सम्बन्ध में बताया कि इस अभियान के सफल संचालन के लिये उप मेलाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गयी है। उन्होंने कहा कि पूरे कुम्भ मेला क्षेत्र के लिये सेक्टरवाइज टीमें बनाई गयी हैं। उन्होंने कहा कि कुम्भ मेले में बहुत सारे श्रद्धालु आयेंगे खाने.पीने के हमारे सभी होटल व ढाबे चले रहे होंगे तथा गर्मी का सीजन भी निकट है। इसको देखते हुये हमने मक्खी व मच्छर दोनों ही मेला क्षेत्र में न आयेंए इसके लिये अभी से प्रोग्राम शुरू किया गया है। हमारा लक्ष्य है कि मेले के दौरान व उसके बाद भी मक्खी.मच्छर बिल्कुल न हों तथा किसी भी प्रकार से मक्खी.मच्छर से सम्बन्धित कोई भी बीमारी न फैलने पाये।

इस अवसर पर श्रीगंगा सभा के महामंत्री  तन्मय वशिष्ठ अपर मेला अधिकारी डा ललित नारायण मिश्र  हरवीर सिंह  मेलाधिकारी स्वास्थ्य अर्जुन सिंह सेंगर उप मेला अधिकारीए अंशुल सिंह  किशन सिंह नेगी दयानन्द सरस्वती सहायक नगर आयुक्त सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

14 वर्षों से निर्माण की बाट जोह रहा राइका चमकोट का विद्यालय भवन

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“अभिभावक संघ व छैत्रीय जनता ने विद्यालय भवन निर्माण के लिये मुख्यमंत्री से मिलने का किया फैसला।

(देवेन्द्र चमोली)
रुद्रप्रयाग- इसे तंत्र की खामी माने या शिक्षा विभाग की लापरवाही 14 वर्ष पूर्व निर्माण कार्य शुरू हुये विद्यालय भवन का कार्य आज तक अधर में लटका हुआ है स्थिति ये है कि जैसे तैसे लगभग 150 छात्र-छात्रायें विद्यालय के पूराने जीर्ण शीर्ण भवन में पठन पाठन के लिये विवश है।

अगस्त्यमुनी विकास खण्ड के अन्तर्गत राइका चमकोट का भववन विगत 14 वर्षों से अधर में लटका है पुराने विद्यालय भवन की जीर्ण शीर्ण स्थिति को देखते हुये छैत्रीय जनता की मॉग पर विद्यालय भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया लेकिन कुछ कार्य करने के बाद निर्माण दायी संस्था उत्तरप्रदेश निर्माण निगम कार्य को अधूरा छोड़ दिया लेकिन 14 साल गुजर जाने के बाद अभी तक विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हो पाया । भवन का कार्य पूर्ण करने मे न तो शासन प्रशासन की ओर से कोई रुचि दिखाई गयी नाहीं शिक्षा विभाग आज तक इस विद्यालय भवन निर्माण को परा करवाने के लिये संजीदा दिखा। जिससे स्थानीय ग्रामीणों में भारी रोष ब्याप्त है।

विद्यालय में वर्तमान में लगभग 150 छात्र-छात्राएं पठन पाठन के लिये आते है जो कि पुराने जर्जर भवन मे पड़ने के लिये मजबूर है। विद्यालय भवन की दयनीय स्थिति से आक्रोशित ग्रामीणों व अभिभावक सघ ने बैठक कर फैसला किया कि अब वे विद्यालय भवन निर्माण के लिये सूबे के मुख्यमंत्री से मिलेंगे जिसके लिये एक प्रतिनिधि मंडल देहरादून जायेगा।

मुख्य शिक्षा अधिकारी चित्रानंद काला से जब इस संदर्भ में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि विद्यालय भवन निर्माण हेतु शासन से धनराशि की मॉग की गई है शासन से धन मिलते ही विद्यालय भवन का निर्माण किया जायेगा।

बैठक में ग्राम प्रधान जसोली अर्चना देवी , ग्राम प्रधान कोदिमा, ग्राम प्रधान कोट संरपच कोदिमा खुशहाल सिहं सहित स्थानीय ग्रामीणों ने बड़चड़ कर भागीदारी की।

Budget 2021: बीमा क्षेत्र में बढ़ाई गई निवेश की सीमा, एफडीआइ 49% से बढ़ाकर 74% की गई

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नई दिल्ली, प्रेट्र। इस साल के बजट में बीमा क्षेत्र में निवेश की सीमा को बढ़ाने का फैसला किया गया है। बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि बीमा क्षेत्र में निवेश की सीमा अब 74 फीसद कर दी गई है। पहले यह सीमा 49 फीसद ही थी। इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का ऐलान किया गया है।

वित्त मंत्री ने स्टार्ट अप कंपनियों के लिए भी बड़ा ऐलान किया। इस घोषणा के तहत करीब एक फीसदी कंपनियों को बिना किसी रोक-टोक के शुरुआत में काम करने की मंजूरी दी जाएगी। सीतारमण ने बताया कि विनिवेश के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है, कई कंपनियों की प्रक्रिया इस साल पूरी हो जाएगी। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि इसी वर्ष LIC के आईपीओ को बाजार में लाया जाएगा।