Thursday, May 15, 2025
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खास खबर : कुमारी सृष्टि 24 जनवरी को सम्भालेंगी एक दिन के मुख्यमंत्री पद की कमान, पहली बैठक में 12 विभागों के मुख्य अधिकारी देंगे प्रेज़ेंटेशन

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देहरादून, उत्तराखंड राज्य में रविवार का दिन खास रहेगा, इस दिन प्रदेश के बाल मुख्यमंत्री विभागों की समीक्षा बैठक लेते नजर आयेंगे, यह इस मायने में बड़ी ख़बर है जहाँ 24 जनवरी को कुमारी सृष्टि गोस्वामी मुख्यमंत्री पद की कमान सम्भालेंगी | इस पूरे कार्यक्रम को लेकर विधानसभा उत्तराखंड में तैयारी चल रही हैं, साथ ही नवनियुक्त मुख्यमंत्री की पहली समीक्षा बैठक में प्रेज़ेंटेशन के लिए 12 विभागों के अधिकारियों को आदेश भी जारी किए गए है।

यह सब कुछ कोई सपना नहीं है बल्कि 24 जनवरी को बालिका दिवस के मौक़े पर उत्तराखंड बाल विधानसभा की बाल मुख्यमंत्री कुमारी सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाने के निर्देश खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किए है, साथ ही उत्तराखंड सरकार की विभिन्न विभागों में चल रही 12 योजनाओं को बाल मुख्यमंत्री के सामने प्रेज़ेंटेशन के तौर पर दिखाने के आदेश विभागों के अधिकारियों, जिन्हें बक़ायदा नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए जारी किए है।

इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की तरफ़ से तैयार की जा रही है। उत्तराखंड विधानसभा के कक्ष संख्या 120 में 24 जनवरी को समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर बाल मुख्यमंत्री कुमारी सृष्टि गोस्वामी 12 बजे से 3 बजे तक तमाम विभागों की समीक्षा भी करेंगी।

एसएसपी दून ने किये निरीक्षकों व उपनिरीक्षकों के स्थानान्तरण

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देहरादून, उत्तराखण्ड़ पुलिस प्रशासन में हुये निरीक्षकों और उप निरीक्षकों के स्थानान्तरण, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आदेश जारी किये |
1- निरीक्षक देवेन्द्र सिंह चौहान, प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ, पुलिस कार्यालय से थाना प्रभारी बसन्त विहार
2- निरीक्षक राजेन्द्र सिंह रावत, पुलिस लाइन से प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ पुलिस कार्यालय
3- उ0नि0 दिनेश कुमार, पेशी कार्यालय पुलिस अधीक्षक अपराध से थाना कालसी
4- उ0नि0 देवेन्द्र कुमार गुप्ता पुलिस लाइन से थाना पटेलनगर
5- उ0नि0 राकेश चन्द्र भट्ट, एसआईएस शाखा पुलिस कार्यालय से थाना कोतवाली
06- म0उ0नि0सीमा ठाकुर, डीसीआरबी शाखा पुलिस कार्यालय से थाना डालनवाला
07- म0उ0नि0स्वाती चमोली, एसआईएस शाखा पुलिस कार्यालय से थाना प्रेमनगर

नौकरी पर बड़ा ऐलान: कोरोना में गई जॉब तो ऐसे करें आवेदन, मिल गया सुनहरा मौका

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नई दिल्‍ली। देश में कोरोना महामारी के संकट की वजह से बीते साल 2020 में नौकरी गंवाने वाले लोगों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए राहत दी है। सरकार की तरफ से मार्च 2020 के बाद से दिसंबर 2020 तक जिन लोगों ने नौकरी गंवाई है उनको 40 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी गई है। बता दें, ये मदद कर्मचारी राज्‍य बीमा निगम (Employee State Insurance Corporation) की तरफ से पंजीकृत कामगारों को 50 प्रतिशत बेरोजगारी लाभ (Unemployment Benefit) के रूप में दी गई है।

योजना को जून 2021 तक बढ़ा दिया

ऐसे में कर्मचारी राज्‍य बीमा निगम (ESIC) में इंश्‍योरेंस कमिश्‍नर, रेवेन्‍यू एंड बेनिफिट, एम के शर्मा ने बताया कि बीते साल कोरोना महामारी की वजह से बड़ी संख्‍या में लोग बेरोजगार हो गए थे। जिसे देखते हुए श्रम मंत्रालय की तरफ से अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना (Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana) शुरू की गई थी।

जिसके चलते दिसंबर 2020 तक इस योजना में देशभर से आवेदन आए हैं। इनमें से 55 हजार लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। साथ ही इन लोगों को तीन महीने तक सैलरी का 50 प्रतिशत हिस्‍सा भी दिया जा रहा है।

जानकारी देते हुए एम के शर्मा कहते हैं कि सरकार की तरफ से इसके नियम बदलने और मिलने वाले लाभ की राशि बढ़ाकर सैलरी का 50 फीसदी करने के बाद बेरोजगार (Unemployed) हुए लोगों का अच्‍छा रुझान भी देखने को मिल रहा है। करीब 1500 आवेदन रोजाना आ रहे हैं। चूंकि अभी इस योजना को जून 2021 तक बढ़ा दिया गया है।

बेराजगार व्‍यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते

तो अब ऐसे में 6 महीने तक और इसमें आवेदन करने का मौका लोगों के पास है। और इसके साथ ही इस योजना के लिए नियमों में भी ढिलाई दी गई है। जिससे बिना एम्‍पलॉयर की मंजूरी लिए भी कोई भी बेराजगार व्‍यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

आपको बता दें कि देश में महामारी कोरोना की वजह से हजारों लोगों ने अपना रोजगार गंवा दिया। जिसे देखते हुए केंद्रीय श्रम मंत्रालय के अधीन ईएसआईसी के तहत अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना शुरू की गई।

सरकार की इस योजना के तहत ईएसआईसी के तहत लाभ पाने वाले वे सभी लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो कोरोना काल में बेरोजगार हो गए हैं। देशभर में ईएसआईसी के तहत लाभार्थियों की संख्‍या साढ़े तीन करोड़ है। जिनमें से कुछ लोगों की कोरोना और लॉकडाउन के दौरान नौकरियां चली गई थीं या कंपनियां बंद हो गई थीं।

आवेदन के लिए ये करें

तो ध्यान दीजे कि अगर आपकी नौकरी भी कोरोना काल के दौरान चली गई थी और नौकरी जाने तक आप वेतन में से ईएसआईसी कटवाते थे तो आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

इसके लिए जरूरी है कि बीमित व्यक्ति ने नौकरी जाने से पहले कम से कम 2 साल तक नौकरी की हो और अंशदान की अवधि में कम से कम 78 दिन अंशदान किया हो। वहीं पीड़ित व्यक्ति को क्लेम नौकरी जाने के 30 दिन के अंदर करना होगा। और इसके लिए क्लेम फॉर्म को सीधे ESIC ब्रांच कार्यालय को ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।

फिर इसके साथ ही ESIC की वेबसाइट पर जाकर अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म मिलने के 15 दिन के अंदर क्लेम का पैसा बीमित व्यक्ति के बैंक खाते में आ जाएगा। इसमें व्यक्ति की पहचान करने के लिए आधार का इस्तेमाल होगा।

15वें बित्त को लेकर पंचायतों मे असमंजस की स्थिति अभी तक नहीं हो पाया धन खर्च

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(देवेन्द्र चमोली)
रुद्रप्रयाग- गॉवों में विकास योजनाएं के लिये निर्गत 15वे वित्त का धन अभी तक धरातल पर खर्च नहीं हो पाया जिससे पंचायत प्रतिनिधि असमंजस की स्थिति में है।पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि जनवरी माह भी खत्म होने को है लेकिन अभी तक 15वें वित्त को लेकर कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं हैं ऐसे में वित्तीय वर्ष खत्म होने को है कब विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाया जायेगा।

जनपद में अभी तक 15वें वित्त को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायी जबकि वित्तीय वर्ष भी समाप्ति की ओर है । ग्राम प्रधानों का कहना है कि आधा जनवरी माह भी गुजर चुका है लेकिन अभी तक पंचायतों को 15वां वित्त खर्च करने हेतु कोई कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी पंचायत राज अधिकारी व विकास खण्ड से उन्हें बताया जा रहा कि शासन से स्पष्ट गाईडलाईन व प्रशिक्षण न होने के कारण इसे खर्च कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है । प्रतिनिधियों का कहना है कि ऐसे मे अब बाद में वित्तीय वर्ष समाप्ति तक धन खर्च करवाया जायेगा तो विकास कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठेंगे।

प्रधान संगठन के प्रदेश महामंत्री देवेन्द्र जग्गी ने कहा कि यथाशीघ्र 15वें वित्त पर निर्णय लिया जाना चाहिए ताकि विकास कार्य धरातल पर उतर सकें।
इस संदर्भ में मुख्य विकास अधिकारी भरत चन्द्र भट्ट से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा 15वें वित्त संबंधी समस्या उनके संज्ञान में आयी है निदेशक पंचायती राज को इस संदर्भ में अवगत कराया गया है उन्होंने कहा कि आन लाईन पोर्टल साईट नहीं चलने के कारण अभी तक ये समस्या आयी है शीघ्र ही समस्या का समाधान होने की उम्मीद है।

शिक्षा मंत्री ने ली शिक्षा विभाग के अधिकारियों बैठक, फरवरी से खुलेंगे कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल

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देहरादून, उत्तराखंड में अब एक फरवरी से कक्षा 6 से 8 तक स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है, इसका प्रस्ताव कैबिनेट भेजने के लिए अधिकारियों का कहा गया है। शिक्षा मंत्री ने मीडिया से बातचीत में यह जानकारी साझा की। प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सचिवालय में सोमवार को शिक्षा विभाग की बैठक ली। बैठक में दो दर्जन से ज्यादा विषय रखे गए। जिन पर चर्चा हुई और कुछ पर निर्णय भी लिया गया।

बैठक के बाद हुई पत्रकार वार्ता में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों में ख़ाली पड़े प्रधानाचार्या की तैनाती या प्रभारी प्रधानाचार्यो की तैनाती की जाएगी। प्राथमिक और एलटी के पदों पर भी भर्ती की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

सत्रांत लाभ सभी शिक्षकों को दिया जाएगा, जो शिक्षक सत्रांत लाभ नहीं चाहते, उन्हें आवेदन करना होगा, शिक्षा मंत्री पांडे ने बताया कि राज्य के स्कूलों में तैनात गेस्ट टीचर का मानदेय बढ़ाया जायेगा, इसका प्रस्ताव बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं और अटल उत्कृष्ट स्कूलों के लिए जल्द ही कुमाऊं व गढ़वाल के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की जाएगी।

अब बिना टोल टैक्स चुकाये वाहनों नहीं मिलेगा दून में प्रवेश, एक फरवरी से लच्छीवाला हाईवे पर लगेगा टोल टैक्स

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देहरादून, अब हरिद्वार ॠषिकेश की तरफ से आने वाले वाहनों को बिना टोल टैक्स चुकाये देहरादून शहर में प्रवेश नहीं मिलेगा, इसके लिये हरिद्वार एनएच हाईवे पर लच्छीवाला में टोल बैरियर बनकर तैयार हो गया है और आज 20 जनवरी से टोल बैरियर के लिए ट्रायल शुरू करने की तैयारी है, ड्राई ट्रायल के बाद फरवरी के पहले सप्ताह से नियमित रूप से टोल टैक्स शुरू कर दिया जाएगा. ऐसे में इस हाईवे से आवाजाही करने वाले वाहन चालकों को अब अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, देहरादून-हरिद्वार हाईवे पर लच्छीवाला मणि माई मंदिर के पास टोल टैक्स बैरियर बनकर तैयार है, एक फरवरी से वाहनों के लिए आने जाने वाले टोल की दरें निर्धारित कर दी गई हैं | टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर रहने वाले स्थानीय और वाहन मालिकों के लिए मासिक पास की व्यवस्था की गई है और इसके लिए प्रति माह 275 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है |

अत्याधुनिक कैमरों से युक्त इस टोल टैक्स प्लाजा पर टोल के लिए 10 लाइन तैयार की गई हैं, इसमें पांच आने और पांच जाने के लिए हैं और सिर्फ एक लाइन में ही वाहनों को कैश देने की व्यवस्था रहेगी, कार्यदायी संस्था एटलस कंपनी के एचआर और लीगल हेड लोकेश देसवाल ने बताया कि टोल बैरियर के पास सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बूथ और आपातकालीन वाहन की व्यवस्था की जा रही है | वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए टोल के आसपास के क्षेत्र में तार बाड़ लगाई जाएगी, आज 20 जनवरी से ट्रायल शुरू किया जायेगा और ट्रायल के दौरान किसी भी वाहन से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा |

वाहनों के लिए टोल टैक्स चुकाने का इस तरह रहेगा प्लान

कार, जीप, वैन के लिए एक तरफ- 70 रुपये स्थानीय वाहनों को प्रतिदिन 35 रुपये और 24 घंटे के लिए 105 रुपये. एक माह के लिए 2295 रुपये देने होंगे.एलसीबी, एलजीबी, मिनी बस को एक तरफ 110 रुपये, 24 घंटे के लिए 165 रुपये और एक माह के 3705 देने होंगे. साथ ही स्थानीय वाहन वालों को 55 रुपये चुकाने होंगे.ट्रक या बस 2 एक्सएल को एक तरफ 235 रुपये, 24 घंटे के लिए 350 रुपये और एक माह के 7760 रुपये देने होंगे. साथ ही स्थानीय वाहन चालकों को 115 रुपये चुकाने होंगे.वाणिज्यिक वाहन 3 एक्सएल को एक तरफ 255 रुपये, 24 घंटे के लिए 380 रुपये और एक माह के 8465 रुपये देने होंगे. साथ ही स्थानीय वाहन वालों को 125 रुपये चुकाने होंगे.भारी निर्माण मशीनरी या चार से छह धुरी वाहन को एक तरफ के लिए 365 रुपये, 24 घंटे 550 रुपये और एकमाह के लिए 12170 रुपये देने होंगे, जबकि स्थानीय वाहन को 185 रुपये चुकाने होंगे.विशाल आकार के वाहन 7 या अधिक धुरी वाले वाहन को एक तरफ के लिए 445 रुपये, 24 घंटे के लिए 665 रुपये और एक माह के लिए 14815 देने होंगे, साथ ही स्थानीय वाहन को 220 रुपये चुकाने होंगे |

शादी होने वाली थी इसलिए छोड़ दिया घर, अब चार साल बाद पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

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चार साल पहले अपने मामा के यहाँ से “लापता” हुई लड़की को दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिया है. दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कहा कि उसने कम उम्र में शादी से बचने के लिए घर छोड़ दिया था और अब एक नर्सिंग कोर्स कर रही है. अधिकारियों ने कहा कि उसने मई 2017 में घर छोड़ दिया था.

उस समय वह लगभग 16 वर्ष की थी और यह मामला उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के शालीमार बाग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था. इस मामले में अपहरण का केस दर्ज किया गया था और एक जांच शुरू हुई थी. उन्होंने कहा कि 2019 में पुलिस ने लड़की को खोजने में मदद करने पर 50,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी.

कॉल रिकॉर्ड के से मिली जानकारी

पुलिस उपायुक्त (क्राइम) भीष्म सिंह ने कहा, “हमारी (क्राइम ब्रांच) टीम ने लड़की के रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों से संपर्क किया और जांच की. कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स का विश्लेषण करने के बाद, हमने पाया कि लड़की बिहार में कहीं थी.” उन्होंने आगे कहा “हेड कांस्टेबल रामदास को सोमवार को एक इनपुट मिला कि लड़की एक बस से दिल्ली आ रही है और सुबह आनंद विहार इंटर-स्टेट बस टर्मिनल पहुंचेगी. इस टिप-ऑफ के आधार पर, ISBT के लिए एक टीम भेजी गई और लड़की को बरामद किया गया.”

पढ़ना चाहती थी लड़की

उन्होंने बताया “जब वह 10वीं में थी तो उसके मामा ने उस पर अपनी पसंद के एक लड़के से शादी का दबाव बनाया. लड़की आगे पढ़ना चाहती थी, इसलिए वह इस शादी के लिए तैयार नहीं हुई. जिसके बाद उसने अपने मामा का घर 2017 में बिना किसी को बताए छोड़ दिया और अपनी नानी के घर चली गई जो बिहार के समस्तीपुर में है.”

CWC के हवाले की गई लड़की

डीसीपी के अनुसार, उसके घर पर रिश्तेदारों में से कोई भी नहीं गया और उसकी नानी ने भी उसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं दी थी और उसकी पढ़ाई में मदद की. डीसीपी ने कहा कि उसने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और समस्तीपुर में एक नर्सिंग कोर्स में प्रवेश लिया.

लड़की को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके गायब होने की प्राथमिकी दर्ज की गई थी. उन्होंने कहा, “क्राइम ब्रांच ने उसे शालीमार बाग पुलिस स्टेशन को सौंप दिया, जहां मामला दर्ज किया गया था. फिर पुलिस ने यहां उसे बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष पेश किया और सीडब्ल्यूसी के निर्देश पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.”( साभार – TV9 भारतवर्ष )

कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने जारी की बुकलेट : मुट्ठीभर लोगों का देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा हो रहा : राहुल गांधी

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नई दिल्ली, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज तीन नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने स्पष्ट ताैर पर कहा कि देश में आज चार-पांच लोग मालिक बन गए हैं। मुट्ठीभर लोगों का देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा हो रहा है। ये सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं।

 

राहुल गांधी ने कहा कि तीन नए कृषि कानून देश को बर्बाद कर देंगे और मैं (वह) इनका विरोध करता रहूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी इन तीन कानूनों के बाद और कानून लाएंगे ताकि देश में किसानों को खत्म किया जा सके और पूरी खेती उनके तीन-चार दोस्तों के हाथ में आ सके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृषि कानूनों पर ‘खेती का खून तीन काले कानून’ नास से एक बुकलेट भी जारी की।

राहुल गांधी ने कहा, ‘आज देश में त्रासदी सामने आ रही है। सरकार देश की समस्या और गलत सूचना को नजरअंदाज करना चाहती है। मैं अकेले किसानों के बारे में बोलने वाला नहीं हूं क्योंकि यह त्रासदी का हिस्सा है। यह युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह वर्तमान के बारे में नहीं बल्कि आपके भविष्य के बारे में है।’

उत्‍तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में दस डिग्री कॉलेजों में छात्राओं के लिये छात्रावास बनाने पर सहमति

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देहरादून, उत्तराखण्ड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए दूर दराज और 10 से 15 किमी की पैदल दूरी चलने को मजबूर छात्राओं को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। केंद्र की मदद से राज्य सरकार दूरस्थ डिग्री कालेजों में छात्राओं के लिए छात्रावास बनाएगी। पहले चरण में दस कालेज चुने गए हैं। इनमें 50-50 छात्राओं के लिए छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश के दूरदराज खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए हर रोज लंबी दूरी तय करने की वजह से छात्राओं की उच्च शिक्षा में रुचि कम हो रही है।

उच्च शिक्षा में ड्राप आउट की इस वजह को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे। राज्य सरकार के निर्देश पर उच्च शिक्षा विभाग को छात्रावास के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है।  उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा धन सिंह रावत के नेतृत्व में राज्य के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में पिछले दिनों केंद्रीय शिक्षा मंत्री डा रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात की थी और केंद्रीय मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को केंद्र सरकार की महिला सशक्तीकरण को लेकर प्रतिबद्धता का हवाला देते हुए महिला छात्रावास के प्रस्ताव देने को कहा था।

उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा धन सिंह रावत ने बताया कि पहले चरण में दस कालेजों में छात्रावास बनाने पर सहमति बनी है। राजकीय डिग्री कालेज बड़कोट, कर्णप्रयाग, द्वाराहाट, टनकपुर, देवीधुरा, लोहाघाट, उत्तरकाशी, बागेश्वर, गैरसैंण, कोटद्वार, खटीमा, अगस्त्यमुनि और चिन्यालीसैंण में छात्रावास की जरूरत देखते हुए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश उच्च शिक्षा निदेशालय को दिए गए हैं। इन प्रस्तावों को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

उत्तराखंड़ : रेलवे अधिकारी घर सीबीआई का छापा, बेड में छिपाकर रखी थी रकम, 16 घंटे तक चली कार्रवाई, 1 करोड़ 60 लाख बरामद

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देहरादून, भारतीय रेलवे अधिकारी महेंद्र सिंह चौहान के घर आशीर्वाद एन्क्लेव व चकराता स्थित घर से सीबीआई की टीम ने एक करोड़ 60 लाख रुपये बरामद किए। ये रकम आरोपित ने बेड और घर में अन्य ऐसे स्थानों पर रखी थी, जहां आमतौर पर किसी की नजर नहीं जाती। 16 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद सोमवार सुबह सात बजे सीबीआइ की टीम हिरासत में लिए गए दोनों आरोपितों को लेकर दिल्ली रवाना हो गई।

सीबीआई ने रविवार को पूर्वोत्तर सीमांत के रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) महेंद्र सिंह चौहान को एक करोड़ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई के टीम दिन के 11 बजे देहरादून पहुंची और रेलवे अधिकारी के ठिकानों को खंगालना शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार निजी कंपनी का कर्मचारी पहले ही 60 लाख रुपये रेलवे अधिकारी के घर पहुंचा चुका था। रकम लेने की जिम्मेदारी चौहान ने अपने रिश्तेदार को सौंपी थी। यह रकम आशीर्वाद एन्क्लेव स्थित मकान में ले जानी थी। रिश्वत का पैसा पहुंचने के बाद ही सीबीआई की टीम मकान पर पहुंच गई और दोनों को वहां से गिरफ्तार कर लिया। एसपी पीएस पाणिग्रह ने बताया कि दिल्ली से आई सीबीआइ की टीम सुबह सात बजे वापस लौटी। टीम में शामिल अधिकारियों ने यहां कोई जानकारी नहीं दी, इतना पता लगा है कि टीम को रकम मिली है और दो लोग को हिरासत में लिया गया है।

दून में देर रात तक चलती रही CBI की कार्रवाई

एक करोड़ रुपये रिश्वत के मामले में पकड़े गए भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग सेवा (आइआरईएस) के अधिकारी महेंद्र सिंह चौहान की संपत्ति की जांच करने के लिए दो टीमें दिल्ली से देहरादून पहुंची और दोनों टीमों ने आशीर्वाद एन्क्लेव और चकराता में स्थित पुश्तैनी घर को खंगाला। सूत्रों की मानें तो देहरादून वाले घर से एक करोड़ रुपये बरामद हुए हैं। वहीं, चकराता स्थित घर से 50 लाख रुपये मिले हैं। हिरासत में लिए गए दोनों व्यक्तियों से देर रात तक सीबीआइ की टीम पूछताछ कर रही थी। सीबीआइ के एसपी पीएस पाणिग्रह को रविवार सुबह दिल्ली से फोन आया था कि रेलवे अधिकारी को रिश्वत लेते दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है।

उनके देहरादून जिले में दो मकान हैं। इस पर सीबीआइ की ओर से दिन के करीब साढ़े 11 बजे दो टीमों को रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि दिल्ली से छापा मारने के लिए दो टीमें आई थीं। इनमें से एक टीम ने आशीर्वाद एन्क्लेव व दूसरी टीम ने चकराता स्थित मकान पर छापा मारा, सीबीआइ की जांच अभी चल रही है। उनकी टीम भी दिल्ली से आए अधिकारियों के साथ जांच में जुटी है। उन्होंने बताया कि रेलवे में 1985 बैच के आइआरईएस अधिकारी के रूप में तैनात महेंद्र सिंह चौहान को सीबीआइ ने कथित रूप से पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में काम दिलाने के नाम पर रिश्वत की मांग करते हुए हिरासत में लिया था। रेलवे अधिकारी असम में मालीगांव में एनएफआर मुख्यालय में तैनात है।

सूत्रों के अनुसार, देहरादून शहर में स्थित घर से मिली रकम को गिनने में सीबीआइ की टीम को खासा समय लगा। हालांकि अधिकारियों ने रकम मिलने और जिन दो लोग को हिरासत में लिया है, उनके बारे में अधिक जानकारी देने से इन्कार कर दिया। बताया कि दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। उनसे अभी पूछताछ जारी है। उन्हें दिल्ली ले जाकर भी पूछताछ की जा सकती है। इसके अलावा प्रॉपर्टी के कुछ दस्तावेज भी सीबीआइ के हाथ लगे हैं। जिनकी जांच की जाएगी।