Saturday, June 21, 2025
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कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार को लेकर कर्मचारी संगठन ने किया विरोध प्रदर्शन

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हरिद्वार 2 अप्रैल (कुलभूषण) ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कालेज चिकित्सालय हरिद्वार में कार्यरत कर्मचारी अमित सिंह वरिष्ठ सहायक एवम विवेक जोशी पी ए कुलसचिव के साथ नेत्र कुम्भ ऋषिकुल परिसर हरिद्वार के कार्यकर्ताओं द्वारा अभद्र व्यवहार तथा मारपीट की धमकी दिए जाने को लेकर कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है संयुक्त संघर्ष समिति ऋषिकुल गुरुकुल द्वारा आपात कालीन बैठक बुलाई गई जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि  4 अप्रैल तक कोई ठोस कार्यवाही ना होने की दशा में संयुक्त संघर्ष समिति 5 अप्रैल को चिकित्सालय कॉलेज पूर्ण रूप से तालाबंदी कर मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा जिसका समपूर्ण उत्तरदायित्व ऋषिकुल प्रशासन का होगा

मुख्य संयोजक समीर पांडे एके एन भट्ट और संयोजक सचिव शिवनारायण सिंह ने कहा कि नेत्र कुम्भ के कार्यकर्ताओं द्वारा इस प्रकार किया गया अमानवीय कार्य कार्यकर्ताओं की छवि को धूमिल करता है तथा कर्मचारियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया है जो संयुक्त संघर्ष समिति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी कर्मचारियों के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश लखेड़ा जिला मंत्री राकेश भंवर उपशाखा गुरुकुल के मंत्री आशुतोष गैरोला रमेश पंत ने कहा कि कर्मचारियों द्वारा कोरोना महामारी में अग्रिम पंक्ति में कोरोना वारियर बनकर अपनी जान की परवाह न करते हुए रोगियों की सेवा का परिणाम रूपी फल अपना मान सम्मान गवांकर मिल रहा है जिससे कि कर्मियों में रोष बना हुआ है

आपात कालीन बैठक में अशोक चंद्रा ताजबर सिंह आशुतोष गैरोला मनोज पोखरियाल विनोद प्रबल सिंह अजय कुमार समीर पांडे के एन भट्ट नितिन कुमार मोहित मनोचा राजकुमारए ज्योति नेगीए राकेश भंवर सतीश कुमार संकुतला वर्मा बीना मठपाल सुनीता चंद्र तिवारी बाला देवी चंद्रकला कुसुमए आदि कर्मचारी उपस्थित रहे।
इस संबंध में जब नेत्र कुम्भ से सम्बन्धित पद्वाधिकारियो से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया तो उनसे सम्पर्क नही  हो सका ।

कोरोना अपडेट : उत्तराखण्ड़ में आज 364 नए संक्रमित मिले, दो मरीजों की हुई मौत

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दो दिन लॉकडाउन का पुराना वीडियो वायरल

देहरादून, उत्तराखंड में लगातार कोरोना संक्रमण में इजाफा हो रहा है। आज शुक्रवार 2 अप्रैल को 24 घंटे में 364 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। जबकि दो मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 2400 पार पहुंच गई है। जबकि कुल मरीजों की संख्या 100911 पहुंच गई है।

राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को 9291 सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं, देहरादून जिले में सबसे अधिक 139 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। हरिद्वार में 118, नैनीताल में 34, उधम सिंहनगर में 31, पौड़ी में 12, अल्मोड़ा और चंपावत में छह-छह, बागेश्वर और पिथौराढ़ में दो-दो, चमोली में एक, रुद्रप्रयाग और टिहरी में पांच-पांच और उत्तरकाशी में तीन संक्रमित मिले हैं। जबकि प्रदेश में अब तक 1721 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या कम होने से सक्रिय मरीज बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को सक्रिय मरीजों की संख्या 2404 पहुंच गई। प्रदेश में आज 194 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। अब तक 95649 मरीज ठीक हो चुके हैं। बता दें कि प्रदेश में संक्रमितों की ठीक होने की दर 94.44 प्रतिशत है।

दो दिन लॉकडाउन का पुराना वीडियो वायरल

राजधानी में शुक्रवार को एक वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद अगले दो दिन (शनिवार और रविवार) को पूर्ण लॉकडाउन रहने की अफवाह फैल गई। इस पर जिलाधिकारी ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। शहर में मौजूदा व्यवस्था ही लागू रहेगी।

आज शुक्रवार सुबह किसी ने पिछले साल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें शनिवार और रविवार को राजधानी दून में लॉकडाउन रहने की जानकारी दी गई। एक साल पहले टीवी चैनल पर प्रसारित हुए इस वीडियो में जिलाधिकारी डा. आशीष कुमार श्रीवास्तव का बयान भी था। इसमें वे दून में कोरोना संक्रमण बढ़ने के चलते शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की बात कह रहे थे। देखते ही देखते यह वीडियो तमाम व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगा। सभी जगह लोग एक-दूसरे से जानकारी लेने का प्रयास करने लगे। मामले की जानकारी सामने आने के बाद जिलाधिकारी कार्यालय ने बयान जारी कर वीडियो का खंडन किया। जिलाधिकारी डा. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दून में लॉकडाउन को लेकर कोई भी निर्णय नहीं हुआ है।

 छात्र नेता के आत्महत्या मामले में बड़ी कार्रवाई, प्रेमिका को घर से किया गिरफ्तार

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(चंदन सिंह बिष्ट )

हल्द्वानी, बीते 23 फरवरी को हल्द्वानी के लामाचौड़ इलाके में अपने प्रेमिका के घर में जाकर जहर खाकर आत्महत्या करने वाले छात्र महासंघ के नेता सुंदर आर्य के आत्महत्या के मामले में पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया है।दरअसल जगदीश राम पुत्र राम लाल निवासी ढोलीगांव मुक्तेश्वर धारी ने अपने भाई सुंदर आर्य के आत्महत्या के मामले में पुलिस को तहरीर देते हुए कहा था कि उसके भाई सुंदर आर्य ने अपनी महिला मित्र निवासी जयपुर पाडली लामाचौड़ से प्रेम विवाह कर लिया था ।

लेकिन बाद में उसने कहीं और विवाह करने की बात कही और युवती के घरवालों ने मृतक सुंदर को धमकाया लिहाजा परेशान होकर 23 फरवरी को सुंदर आर्य ने महिला मित्र के घर पर जाकर जहर खा लिया जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।इस पूरे मामले में विवेचना कर रहे विवेचक द्वारा सुसाइड नोट, मोबाइल आदि बरामद कर युवती को घर से गिरफ्तार कर लिया है जिसे न्यायालय में पेश किया गया।

बिजली खरीदने के खेल से भी निकलता है उपभोक्ता का तेल : मोर्चा

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देहरादून(विकासनगर), जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि यूपीसीएल की लापरवाही एवं अधिकारियों की मिलीभगत के चलते प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण हानियां तथा ए.टी. एंड सी. हानियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उक्त के अतिरिक्त यूपीसीएल के एक तरह से स्वायत्तशासी (ऑटोनॉमस बॉडी) होने का लाभ अधिकारी उठा रहे हैं तथा सरकारी नियंत्रण न के बराबर होने के बराबर होना भी बहुत कारण है।

नेगी ने कहा कि बिजली महंगी होने का मुख्य कारण “वितरण हानियां” एवं “ए.टी.एंड सी.” हानियां हैं, जोकि वर्ष 2018-19 में 14.32 फ़ीसदी तथा 2019- 20 में 13.40 फ़ीसदी थी तथा इसी प्रकार ए.टी. एंड सी. हानियां वर्ष 2018-19 में 16.52 फ़ीसदी तथा 2019- 20 में 20.44 फ़ीसदी थी यानी कुल मिलाकर 30-35 फ़ीसदी लॉसेस (हानियों) की वजह से विभाग बिजली के दामों में बढ़ोतरी कर देता है।

नेगी ने कहा कि अधिकारियों एवं बिचौलियों की सांठगांठ के चलते मांग के सापेक्ष अत्याधिक बिजली खरीदने में भी भारी खेल होता है। नेगी ने कहा कि अगर आंकड़ों की बात की जाय तो वर्ष 2018-19 में सरकार द्वारा 14083.69 मिलियन यूनिट्स खरीदी गई, जबकि उसके सापेक्ष 12295.20 मिलियन यूनिट्स बेची गई तथा इसी प्रकार वर्ष 2019-20 में 14139. 31एमयू खरीदी गई एवं उसके सापेक्ष 12538.65 एमयू बेची गई।
मोर्चा सरकार से मांग करता है कि इन विद्युत लॉसेस (हानियों) को रोकने हेतु यूपीसीएल पर चाबुक चलाए, जिससे आम उपभोक्ता को सस्ती बिजली मिल सके। पत्रकार वार्ता में विजय राम शर्मा, नारायण सिंह चौहान, कल्पना बिष्ट, अमित जैन आदि मौजूद थे।

खास खबर : राज्य के सभी दायित्व धारी अपने पदों से होंगे मुक्त, मुख्य सचिव ने जारी किये आदेश

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देहरादून, प्रदेश सरकार के हवाले से आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकार ने दायित्व धारियों को उनके पदों से हटाया, मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने आदेश किए जारी | इसके तहत 18 मार्च 2017 से वर्तमान तक मंत्री परिषद विभाग द्वारा विभिन्न आदेशों से विभिन्न आयोगों निगमों परिषदों इत्यादि में नामित नियुक्त अध्यक्ष उपाध्यक्ष सलाहकार व अन्य पदों पर गैर सरकारी महानुभावों तथा मंत्री स्तर राज्यमंत्री स्तर व महानुभाव स्तर सदस्य तथा अन्य संवैधानिक पदों पर निर्धारित अवधि हेतु नियुक्त महानुभाव को छोड़कर तत्काल प्रभाव से पद मुक्त किए जाते हैं, साफ है भले ही सरकार भाजपा की लेकिन अपने तमाम दायित्व धारियों को पार्टी नहीं पदों से मुक्त गया है इस आदेश के बाद सभी दायित्व जारी पत्र जारी होते ही अपने इन कर्तव्यों से मुक्त हो गए हैं।

अखिल भारतीय केंद्रीय विद्यालय शिक्षक संघ की ऑनलाइन सभा सम्पन्न

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देहरादून एआईकेविटीए की ऑन लाइन बैठक में मुख्यालय स्तर से सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना एवं छठवें वेतनमान के तहत सभी को वेतनमान का लाभ पूर्णतया दिये जाने की पुरजोर मांग के साथ ही स्थानांतरण नियमावली को शीघ्र जारी कर गत वर्ष से लंबित स्थानांतरण प्रक्रिया को जारी करने का संगठन से आग्रह किया गया ! वक्ताओं ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किये जाने का केंद्र सरकार से अनुरोध किया ,साथ ही साथ शारिरिक शिक्षा, संगीत , कला, आर्ट , कार्यानुभव एवं पुस्तकालय शिक्षकों को पदौन्नति दिये जाने के साथ इन विषयों को मुख्य विषयो में संमिलित किये जाने कि मांग की !
क्षेत्रीय स्तर पर स्कूलों में रिक्त पदों पर अनुबंधित विषय शिक्षकों की नियुक्ति कर शैक्षिक सत्र को सुलभ रूप से चलाने एवं
विद्यालय के आवासीय परिसरों के रख रखाव हेतु समय से धन जारी किया जाना के साथ साथ प्राथमिक कक्षाओं के लिये विभिन्न सुविधाओं का विस्तार किये जाने की मांग की !

आन लाइन सभा में चर्चा के दौरान उठाये गए बिंदुओं के समाधान हेतु देहरादून संभाग की संमानित उपायुक्त महोदया मीनाक्षी जैन से आग्रह किया गया !
बैठक बी राम , चंद्रशेखर पांडे, राजेश कुकरेती , पीयूष निगम, सोनिया ओबराय, नबील अहमद, देवेंद्र सिंह, डॉ पी सी जोशी , वी एस नेगी,मनोज मलिक,आशीष जोशी, रश्मि बिष्ट ,डी पी थपलियाल, ए पी सिंह ,चमन सिंह, राकेश गोयल,कुलदीप कुमार , घनश्याम बादल, राजेन्द्र भंडारी आशीष रावत , हरबिंदर कोर, कुंवर सिंह , राकेश, प्रकाश पंत , मनोज गौर, संजय पंत, संदीप कंडवाल , गौरव मिश्रा , कमलेश , जानकी रमन झा, एम एम यादव, सी एस पांडे , अनूप जखमोला, राजबीर मुकेश रतूड़ी , आर कुशवाहा, जयेंद्र सिंह रावत , वीरेंद्र भंडारी, रविन्द्र सिंह एवं पवन गुसाईं आदि शिक्षकों ने भाग लिया !
सभा के अंत में अखिल भारतीय केंद्रीय विद्यालय शिक्षक संघ उत्तराखंड के अध्यक्ष डी एम लखेड़ा ने सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में संगठन का नाम और ऊंचा करने का सभी शिक्षकों से आह्वाहन किया !

पटरी पर लौट रही अर्थव्यवस्था, GST कलेक्शन के ताजा आंकड़े दे रहे गवाही

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नई दिल्ली: क्या भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना के झटकों से उबरने लगी है? देशभर में जीएसटी संग्रह का जो ताजा आंकड़ा सामने आया है, उससे तो यही संकेत मिलता है. मार्च के महीने में जीएसटी संग्रह ने नया रिकॉर्ड बनाया है. वित्त मंत्रालय से जारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च के महीने में कुल जीएसटी संग्रह 1,23,902 करोड़ रुपया हुआ है.

 

मार्च के महीने में जीएसटी संगह में से सीजीएसटी का योगदान 22,973 करोड़ रुपये, एसजीएसटी का योगदान 29,929 करोड़ रुपये जबकि आईजीएसटी का योगदान 62,842 करोड़ रुपये रहा है. जीएसटी के अस्तित्व में आने के बाद ये एक महीने में अब तक का सबसे बड़ा संग्रह है.

 

लगातार छठे महीने बंपर संग्रह
वहीं ऐसा लगातार छठे महीने हुआ है, जब जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हुआ है जबकि पिछले पांच महीने से लगातार जीएसटी के संग्रह में इजाफा देखा जा रहा है. अगर पिछले साल मार्च महीने में हुए जीएसटी संग्रह से तुलना करें तो इस साल मार्च के संग्रह में 27 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

 

पटरी पर लौट रही अर्थव्यवस्था
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में जीएसटी संग्रह में हो रही इस बढ़ोतरी के पीछे सबसे बड़ा कारण कोरोना काल के बाद अर्थव्यवस्था में हो रहे सुधार को बताया गया है. दावा किया गया है कि अर्थव्यवस्था तेज गति से पटरी पर वापस लौट रही है. इसके अलावा फर्जी बिल और टैक्स की अन्य चोरी को रोकने के प्रयास और बेहतर टैक्स प्रशासन के भी अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं.

 

वहीं अगर राज्यवार आंकड़ा देखें तो सबसे ज्यादा संग्रह महाराष्ट्र से दर्ज हुआ है. महाराष्ट्र से 17038 करोड़ रुपये की जीएसटी मिली है जबकि दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां से 8197 करोड़ रुपये हासिल हुए हैं.( साभार -ABP न्यूज़ )

महिला को 40 हजार में बेचने वाला दंपति गिरफ्तार

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हल्द्वानी। असहाय परिवारों की महिलाओं और युवतियों को बचने वाले दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने कुछ दिन पूर्व नेपाल मूल की एक महिला को हरियाणा के एक परिवार को 40 हजार रुपये में बेच दिया था। इसमें से छह लोगों को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है।

गुरुवार को गिरफ्तार दंपति को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार 23 मार्च को पीड़िता ने पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि तस्करी का मुख्य आरोपी राकेश पुत्र दुर्गा राम मूल नाथुवाखान नैनीताल और हाल दक्ष चौराहे के पास ट्रैंजिट कैम्प रुद्रपुर ने साथियों के साथ मिलकर शादी के नाम पर 40 हजार में हरियाणा की पार्टी को बेच दिया था। इसमें छह आरोपी घटना के दिन ही गिरफ्तार किए गए थे।

गुरुवार एसआई लता बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रेलवे स्टेशन हल्द्वानी से राकेश और पत्नी मोहिनी उर्फ सोनी को अपराध में सहभागी होने पर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि राजस्थान, हरियाणा के रहने वाले पुरुषों के विवाह करने के उद्देश्य से पहाड़ की गरीबी, असहाय, विधवा लड़कियां और महिलाओं की खरीद फरोख्त करते हैं। इससे उन्हें काफी फायदा मिल जाता है।

एयर इंडिया के अफसर अब छुट्टी के दिन भी करेंगे काम, कर्मचारियों की सैलरी भी 50% तक घटी, जानें वजह

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नई दिल्ली. कोरोना काल में कई सेक्टर पर बुरा असर पड़ा है. सिविल एविएशन सेक्टर (Civil Aviation Sector) भी इससे अछूता नहीं रहा. कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह में लॉकडाउन किया, जिसके बाद फ्लाइट्स का परिचालन भी बंद कर दिया गया. एयरलाइन कंपनियों की कमाई पर इसका सीधा असर पड़ा. अपनी ऑपेरशन कॉस्‍ट को कम करने के लिए एयरलाइन कंपनियों ने कर्मचारियों की सैलरी भी 10 से 50 फीसदी तक कम (Pay Cut) कर दी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब एयर इंडिया (Air India) की विनिवेश प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कंपनी के कर्मचारियों को शनिवार को भी काम करना होगा. हालांकि, शनिवार को विनिवेश से जुड़े काम वाले ऑफिस ही खुले रहेंगे.

एयर इंडिया के बाबू छुट्टी के दिन ऑफिस में करेंगे ये काम
एयर इंडिया के अंतरिम आदेश के मुताबिक, एफटीपी सर्वर और वीडीआर में डाटा अपलोड करने के लिए एयर इंडिया के ऑफिसर छुट्टी वाले दिन काम करेंगे. अंतरिम आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि अगले आदेश तक हर शनिवार को ऑफिस खुले रहेंगे. हाल में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऐलान किया था कि अगले दो महीनों में एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. उन्‍होंने कहा था कि एयर इंडिया के विनिवेश को लेकर हुई बैठक में बिडर्स को शॉर्टलिस्ट करने के बाद 64 दिन में विनिवेश प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. बता दें कि एयर इंडिया के ऊपर करीब 60,000 करोड़ रुपये का बकाया है.

सरकारी एयरलाइन के विनिवेश पर उठने लगे हैं सवाल
>> अब सवाल उठ रहा है कि क्‍या सरकारी एयरलाइन में शनिवार या एक्स्ट्रा टाइम तक काम करने वाले इन बाबुओं को क्या अतिरिक्त राशि भुगतान की जाएगी? इन ऑफिसर्स को अब तक सप्ताह में 2 दिन छुट्टी मिलती थी.

>> कोरोना काल में एयरलाइन कंपनी की ओर से अपने कर्मचारियों के वेतन में 10 से 50 फीसदी तक कटौती की गई थी. अगर विनिवेश होता है तो निजी कंपनी करंट सीटीसी के आधार पर कंटिन्यू करेगी या कोरोना से पहले के सीटीसी के आधार पर वेतन देगी?

>> विनिवेश के बाद एयर इंडिया के ऊपर 60,000 करोड़ रुपये के बकाये का क्या होगा?(साभार –  News18)

खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय कामगारों की वेतन आय पर कर छूट जारी: निर्मला सीतारमण

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नयी दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि खाड़ी देशों में प्रवासी भारतीयों की वेतन आय पर भारत में कर छूट बनी रहेगी। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के ट्वीट का जिक्र करते हुए सीतारमण ने स्पष्ट किया कि वित्त कानून 2021 के जरिये सऊदी अरब/संयुक्त अरब अमीरात/ओमान/कतर में काम करने वाले भारतीय कामगारों के मामले मे कोई नया या अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया है। मंत्री के अनुसार वित्त कानून, 2021 में उक्त संशोधन के जरिये केवल चीजों को स्पष्ट करने के लिये ‘कर योग्य’ शब्द की सामान्य परिभाषा को आयकर कानून में शामिल किया गया है।

सीतारमण के कार्यालय ने ट्विटर पर लिखा है, ”संशोधन से खाड़ी देशों में प्रवासी भारतीय नागरिकों की आय पर कर देनदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। खाड़ी देशों में वेतन से होने वाली आय पर पहले की तरह भारत में छूट बनी रहेगी।” इससे पहले, दिन में मोइत्रा ने एक तस्वीर ट्वीट की थी। उसमें वित्त विधेयक, 2021 में संशोधन की बात थी। उसमें उन्होंने लिखा कि संशोधन में ‘जटिल शब्द’ है विशेष खाड़ी कामगार कर।

उन्होंने लिखा, ”वित्त मंत्री अपनी बातें से पीछे हट रही हैं। सऊदी/यूएई/ओमान/कतर में कड़ी मेहनत करने वाले भारतीय कामगारों पर अतिरिक्त कर लगेगा।” सीतारमण के कार्यालय ने लिखा है, ”बातों से कोई पीछे नहीं हटा है। वित्त कानून, 2021 में खाड़ी देशों में कड़ी मेहतन करने वालों पर कोई अतिरिक्त या नया कर नहीं लगाया गया है।” मंत्री ने यह भी कहा कि तथ्यों को समझे बिना निष्कर्ष पर पहुंचना चिंताजनक है।