ऊखीमठ- 07-केदारनाथ विधान सभा उप निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष, पारदर्शिता एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपादित कराने हेतु सभी आवश्यक तैयारियों एवं व्यवस्थाओं का जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने आज ऊखीमठ तहसील कार्यालय में पहुंचकर जायजा लिया।
इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिटर्निंग अधिकारी/उप जिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल कुमार शुक्ला को निर्देश दिए हैं कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार आज 07-केदारनाथ विधान सभा उप निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रत्याशियों के नामांकन पत्रावलियों के दस्तावेज की प्रक्रिया से पूर्व की जाने वाली तैयारियों सहित बैरिकेटिंग के अलावा शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान हेतु प्रशासनिक तैयारियों एवं निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ संपादित कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां व व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार से कोई असुविधा न हो इसके लिए नोटरी दस्तावेजों की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।
रिटर्निंग अधिकारी/उप जिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल कुमार शुक्ला ने कहा कि 07-केदारनाथ विधान सभा उप निर्वाचन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं तैयार कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय परिसर के 100 मीटर दायरे को बैरिकैटिंग कर दिया गया है। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि उप निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने से निर्वाचन लड़ने वाले सभी प्रत्याशी निःशुल्क नामांकन प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कि निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उप निर्वाचन को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि उप निर्वाचन को कुशलता के साथ संपादित कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया तथा निर्वाचन प्रक्रिया को संपादित कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।
इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा, सहायक रिटर्निंग अधिकारी/तहसीलदार प्रदीप नेगी, बीएल शाह, खंड विकास अधिकारी अगस्त्यमुनि प्रवीण भट्ट आदि सहित संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
07-केदारनाथ विधान सभा उप निर्वाचन हेतु अधिसूचना जारी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा
बारातियों का टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा, दो को किया घायल
हरिद्वार (रुड़की), जनपद के रुड़की में दूल्हे के साथ बारात में जा रहे बारातियों ने टोल प्लाजा पर जमकर उत्पाद मचाया।विरोध करने पर कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की गई। वहीं मारपीट का पूरा घटनाक्रम टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं इस मारपीट की घटना में दो कर्मचारी घायल हो गए। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमलावर मौके से फरार हो गए, पुलिस अब हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से एक बारात भगवानपुर की तरफ जा रही थी, बारात में करीब 12 से अधिक कार बताई गई, जिनमें करीब सौ लोगों सवार बताए जा रहे हैं। जैसे ही बारात की गाड़िया करौंदी गांव स्थित टोल प्लाजा पर पहुंची तो महंगी गाड़ियों से वीआईपी बनने के चक्कर में दूल्हे के साथ बारात में जा रहे बारातियों ने टोल की वीआईपी लाइन को कैप्चर कर लिया और वीआईपी लेन बंद होने के चलते बेरियर हटाकर वाहन निकालना शुरू कर दिए।
जिसका कर्मचारियों द्वारा विरोध किया गया, हालांकि कुछ देर तक तो कार सवार युवक अपनी मनमानी करते रहे लेकिन इसके बाद जमकर हंगामा हो गया। हंगामा इतना बढ़ा कि बारातियों की भीड़ ने कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट कर दी। हालांकि पूरा मामला टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, वहीं हंगामे की जानकारी मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे।
वहीं इस घटना में टोल प्लाजा के दो कर्मचारी मंजीत और राहुल घायल बताए गए। मंजीत की हालत को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। भगवानपुर थानाध्यक्ष सूर्यभूषण नेगी ने बताया कि पुलिस को इस मामले में तहरीर मिली है। तहरीर के आधार पर मामले की जांच पड़तात की जा रही है।
हथियारों के सौदागर गिरफ्तार, तमंचा बन्दूक व कारतूस बरामद
नैनीताल, अवैध हथियारों के दो सौदागरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिनके कब्जे से तमंचा, बन्दूक व कारतूस बरामद हुए है।
मिली जानकारी के अनुसार बीते रोज थाना मुखानी पुलिस व एसओजी को सूचना मिली कि क्षेत्र में कुछ हथियारों के सौदागर अवैध हथियारों की डिलीवरी ेहेतू आने वाले है। सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस व एसओजी की टीम ने क्षेत्र में संयुक्त चैकिंग अभियान चला दिया। इस दौरान संयुक्त टीम को बावनडाट नाला, बसानी रोड थाना मुखानी के पास एक संदिग्ध कार आती हुई दिखायी दी। टीम ने जब उसे रूकने का इशारा किया तो कार सवार दो लोग कार छोड़कर भागने लगे। इस पर उन्हे घेर कर दबोचा गया। कार की तलाशी के दौरान उसमें रखा तमंचा, बन्दूक व चार कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में उन्होने अपना नाम अनिल सिंह (29) पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी निकट आदित्य बैरेंट हाल कुसुमखेड़ा व सर्वेश कुमार (24) पुत्र लाल सिंह निवासी गैस गोदाम रोड़ कुसुमखेड़ा मुखानी बताया। बताया कि हम अवैध हथियार बेचने का काम करते हैं। उधमसिंह नगर एवं उ.प्र. के कुछ क्षेत्रों से अवैध हथियारों को लाकर नैनीताल जनपद में बेचते हैं। पुलिस के अनुसार मामले में कुछ आरोपियों का राजनैतिक पार्टी से भी कनैक्शन जुड़ा होना भी संज्ञान में आया है मामले की जॉच कर रही है और कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को लेकर एसएसपी से मिले सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि
देहरादून, जनपद की 20 से अधिक सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मंडल ने संयुक्त नागरिक संगठन की पहल पर वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह से मुलाकात कर संवाद किया । एसएसपी के साथ हुये संवाद में अतिक्रमण पर अंकुश लगाने, नशाखोरी के सौदागरों को राज्य बदर करने, साम्प्रदायिक सौहार्द को सुदृढ़ बनाने दीपावली पर भयंकर ध्वनि एवं वायु प्रदूषण वाले पटाखों पर रोक लगाने आदि विषयों पर भी सुझाव दिए गए। पुलिस प्रशासन द्वारा अपराधों पर रोक लगाने के लिए किये जा रहे सकारात्मक प्रयासों की प्रशंसा की गयी । वक्ताओं ने संयुक्त नागरिक संगठन के महासचिव सुशील त्यागी तथा उनके परिजनों से रात्रि में अकारण असंसदीय शब्दों का प्रयोग करने वाले आरोपी अमरीक सिंह के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की भी मांग की।
ज्ञातव्य है कि टीएचडीसी कालोनी पथरी बाग निवासी त्यागी के परिवार से अकारण शराब पीकर विगत दिवस गाली गलौज की गई। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा थाना पटेल नगर द्वारा उठाए गए कदमों की प्रशंसा करते हुए नागरिकों ने इनका अभिनंदन भी किया।
वरिष्ठ नागरिकों का मंतव्य था की दून पुलिस विभाग में कार्मिकों की संख्या दुगना करने, अधिक वाहन तथा तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, आधे अधूरे संसाधनों आमजन को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहे हैं सरकार को तत्काल कदम उठाने होंगे।
संवाद में एसपी सिटी प्रमोद कुमार आदि अधिकारी भी शामिल थे। संचालन जगमोहन मेहंदीरत्ता तथा देवेंद्र पाल मोंटी ने किया। संवाद में संयुक्त नागरिक संगठन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण समिति, सेवानिवृत पेंशनर संगठन, पर्यावरण संरक्षण संगठन, मैं हूं सेवादार संस्था, सांख्य योग इंडिया, उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच, क्षत्रिय चेतना मंच, आरटीआई इंडिया, नथनपुर समन्वय समिति, दून सिख रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी, सर्वोदय मंडल, सोशल जस्टिस फाऊंडेशन, धाद, वेस्ट वैरियरस, अपना परिवार, रेड क्रॉस सोसाइटी आदि संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल थे। जिनमें निखिल शर्मा, मधु त्यागी, आशा लाल टम्टा,मुकेश नारायण शर्मा, प्रदीप कुकरेती, एडवोकेट रवि सिंह नेगी, रुचि त्यागी, एस एस गोसाई, कुलदीप सिंह ललकार,संदीप गुप्ता, उमेश कुमार, ताराचंद गुप्ता,सुशील सैनी,अवधेश शर्मा, यशवीर आर्य, डॉ. मुकुल शर्मा, महिपाल सिंह रावत, विकास त्यागी, नवीन नैथानी, कल्पना बहुगुणा,एसपी डिमरी,चौधरी रविंदर कुमार, उपेंद्र बिजलवान,दीपचंद शर्मा,चौधरी ओमवीर सिंह, खुशवीर सिंह, जितेंद्र डंडोना,ठाकुर शेर सिंह, उमेश कुमार, कैलाश, जीएस जस्सल, सुशील त्यागी आदि थे।
खाद्य विभाग की टीम ने पकड़ा 200 किलो नकली मावा, सैंपल भरकर जांच को भेजे
देहरादून, त्यौहारी सीजन शुरू हो गया । ऐसे में त्यौहारों में मांग बढ़ने और आपूर्ति कम होने के कारण मिलावट खोर भी मौके का भरपूर फायदा उठाते हैं। नकली और मिलावटी खाघ पदार्थों की धर पकड़ के लिए खाघ विभाग तथा पुलिस प्रशासन भी चौकन्ना रहता है। खाघ विभाग की टीम को आज उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब उसने हरिद्वार के रास्ते लाई जा रही मिलावटी मावे की एक बड़ी खेप को पकड़ लिया।
वहीं खाघ विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्हे अपने गुप्त सूत्रों से हरिद्वार से नकली मावा लाये जाने की सूचना मिली थी। लोडर वाहन से लाये जाने वाले मावे की मात्रा 500 किलो बताई गई थी लेकिन खाघ विभाग की टीम द्वारा जब आज सुबह इसे पकड़ा गया तो वाहन से 200 किलो ही मावा मिला। जिसे दून में सप्लाई किया जाना था। खाघ विभाग द्वारा वाहन चालक से इस बाबत पूछताछ में यह भी पता चला कि इससे पूर्व कई जगह मावे की सप्लाई की गई है।
खाघ विभाग की टीम अब यह पता लगाने में जुटी हुई है कि इस वाहन से पकड़े जाने से पूर्व कहां कहां मावा सप्लाई किया गया और कितनी मात्रा में सप्लाई किया गया है। इसके साथ ही खाघ विभाग की टीम इस बात का भी पता लगाने में जुटी है कि इस मावे का कहां उत्पादन हो रहा है तथा इसके पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से कई रास्तों से त्यौहारी सीजन में नकली मावा तथा अन्य दुग्ध निर्मित वस्तुओं की सप्लाई की जाती है। जिसका उपयोग मिठाइयां आदि बनाने में किया जाता है।
महिला के हाथ से लूटा हजारों रूपये सेे भरा बैग
देहरादून, युवक ने महिला के हाथ से हजारों रूपये से भरा पर्स लूट लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ढालवाला मुनि की रेती निवासी देवाकर प्रसाद ने ऋषिकेश कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी पत्नी बाजार गयी थी जब वह त्रिवेणी घाट पर पहुंची तो एक युवक उसके पास आया और उसके हाथ से पर्स लूटकर भाग गया। उसकी पत्नी ने शोर भी मचाया लेकिन तब लूटेरा आंखो से ओझल हो गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
बार बार अध्यादेश लाकर मालिकाना हक देने से कतरा रही सरकार
मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश नहीं मालिकाना हक का कानून लागू करे सरकार : धस्माना
देहरादून, उत्तराखंड की मलिन बस्तियों पर उजड़ने की तलवार को राज्य की भाजपा सरकार लटकाए रखना चाहती है और ऐन चुनाव के वक्त लोगों को कोर्ट के आदेश का डर दिखा कर अध्यादेश ला कर बचाने का ढोंग रच कर वोट लेने का षडयंत्र पिछली दो निकाय चुनावों से भाजपा कर रही है और अब तीसरी बार भी जब अध्यादेश का समय पूरा हो रहा है तो सरकार बजाय कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए नियमितीकरण और मालिकाना हक देने के कानून का पालन करने के फिर से अध्यादेश अध्यादेश का खेल खेलने जा रही है। जो ना तो मलिन बस्तियों के हक में है और ना ही राज्य के हित में। यह बात उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने अपने कैंप कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही।
धस्माना ने कहा कि जब 2018 में प्रदेश की मलिन बस्तियों को उजड़ने से बचाने के लिए मलिन बस्ती विकास परिषद ने कांग्रेस के बैनर तले मुख्यमंत्री आवास कूच किया था तब त्रिवेंद्र सरकार पहली बार मलिन बस्तियों के बारे में अध्यादेश लाई थी जिसे दोबारा 2021 में तीन वर्षों के लिए लाया गया और अब जब 23 अक्टूबर को इस अध्यादेश का समय भी समाप्त हो रहा है तो एक बार फिर राज्य सरकार एक नया अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है जबकि 6 वर्षों में राज्य सरकार को मलिन बस्तियों के नियमितीकरण मालिकाना हक और पुनर्वास का इंतजाम कर लेना चाहिए था परंतु भाजपा इस मुद्दे का स्थाई समाधान होने ही नहीं देना चाहती।
धस्माना ने आरोप लगाया कि मलिन बस्तियों पर हमेशा उजाड़ने का डर दिखा कर और फिर अध्यादेश ला कर बचाने का अहसान दिखा कर भाजपा मलिन बस्तियों के वोट हासिल करती है। धस्माना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा मलिन बस्तियों को नियमित करने और उनके मालिकाना हक के पक्ष में रही है और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर मलिन बस्तियों को नियमित किया जाएगा और उनके निवासियों को मालिकाना हक भी दिया जाएगा।
ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी ने दीपावली मिलन समारोह पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को निमंत्रण दिया
हरिद्वार (कुलभूषण शर्मा ) । हरिद्वार में 27 अक्टूबर को कांग्रेस द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह का आज देहरादून पहुंचकर मनोज सैनी और ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, मध्य हरिद्वार विकास चंद्रा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को निमंत्रण दिया। इस दौरान दीपावली मिलन समारोह के साथ-साथ आने वाले निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई।
मनोज सैनी और विकास चंद्रा द्वारा हरीश रावत को दीपावली मिलन समारोह की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष अंबेडकर पार्क , टीबड़ी में भव्य रूप से कांग्रेस परिवार की ओर से दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, ज्योति रौतेला अध्यक्ष प्रदेश महिला कांग्रेस, वीरेंद्र रावत पूर्व प्रत्याशी हरिद्वार लोकसभा, सुमित्रर भुल्लर प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस, सतपाल ब्रह्मचारी सांसद सोनीपत, ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी, रवि बहादुर ,विधायक ज्वालापुर ,ममता राकेश विधायक भगवानपुर, काजी निजामुद्दीन विधायक मंगलौर सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और गणमान्य जन उपस्थित रहेंगे, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है।
उत्तराखण्ड पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के पौष्टिक आहार भत्ते में 100 रूपये की वृद्धि की जायेगी
*9,000 फीट से अधिक ऊँचाई पर तैनात पुलिस और एस.डी.आर.एफ. कर्मियों को प्रदान की जा रही उच्च तुंगता भत्ता 200 रूपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 300 रूपये प्रतिदिन किया जायेगा।*
देहरादून ,मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइन, देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर पुलिस एवं अर्द्ध सैन्य बलों के शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने शहीद पुलिस जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व राज्यों के पुलिस बल एवं अर्द्ध सैनिक बलों का है। विगत एक वर्ष में सम्पूर्ण भारत में कुल 216 अर्द्ध सैनिक बलों एवं विभिन्न राज्यों के पुलिस कर्मी शहीद हुए, जिसमें उत्तराखण्ड पुलिस के 04 वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की स्थापना की गई है, जो हमारे पुलिस बल के अद्वितीय समर्पण और बलिदान का प्रतीक है। पिछले कुछ वर्षों में हमारी पुलिस ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है। आतंकवाद, देश के विभिन्न क्षेत्रों में नक्सलवाद, प्राकृतिक आपदाओं, कानून व्यवस्थाओं से संबंधित जटिल परिस्थितियों में हमारी पुलिस ने अदम्य साहस और वरता का परिचय दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड भौगोलिक एवं सामरिक महत्व के दृष्टिगत राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अत्यन्त संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण राज्य है। राज्य में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाये रखने में हमारे पुलिस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी भी राज्य की पुलिस व्यवस्था उस राज्य की सुरक्षा और समृद्धि का एक अभिन्न स्तम्भ है। राज्य पुलिस भी सेवा की भावना और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अनेकों चुनौतियों नशा, साइबर क्राईम, महिला अपराध, यातायात व्यवस्था, चारधाम यात्रा, आपदा, भूस्खलन, काँवड यात्रा प्रबंधन का सामना करती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 तक देवभूमि उत्तराखण्ड को ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए उत्तराखण्ड पुलिस के अन्तर्गत एक त्रिस्तरीय एण्टी नारकोटिक फोर्स का गठन किया गया है। इस वर्ष 1100 से ज्यादा नशे के सौदागरों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए लगभग 23 करोड़ रूपये के नारकोटिक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध एक बड़ा खतरा बन चुका है। हमारी पुलिस को इस दिशा में भी सजग रहना होगा और तकनीकि रूप से और अधिक दक्ष होना पड़ेगा। राज्य में महिलाओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के प्रत्येक थाने पर “महिला हैल्प डेस्क” के अन्तर्गत ‘क्यूआरटी’ का गठन किया गया है। बच्चों एवं महिलाओं के प्रति हुए अपराधों में 95 प्रतिशत से अधिक मामलों का अनावरण कर 50 प्रतिशत से अधिक अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है। जिसके लिए उत्तराखण्ड पुलिस बधाई की पात्र है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस कर्मियों के आवासीय स्तर को सुधारने के लिए 150 करोड़ से अधिक की लागत से 380 आवासों का निर्माण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 42 करोड़ की लागत से 05 पुलिस थानों 02 पुलिस चौकियों, 02 फायर स्टेशनों और तीन पुलिस लाईनों के प्रशासनिक भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। पुलिस के रिस्पॉस टाइम को बेहतर करने के लिए 1105 पुलिस वाहनों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई है। पुलिस सैलरी पैकेज के अन्तर्गत पुलिस कार्मिकों के लिए 75 लाख से 1 करोड़ तक का दुर्घटना बीमा कराया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 15 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि दिवंगत पुलिस कार्मिकों के परिजनों को प्रदान की जा चुकी है। आपदा एवं राहत के क्षेत्र में सरकार द्वारा एस0डी0आर0एफ0 की एक कम्पनी स्वीकृत करते हुए 162 पदों का सृजन किया गया। 06 थानों व 21 पुलिस चौकियों के क्रियान्वयन हेतु 327 पद स्वीकृत किये गये, पी0पी0एस0 के ढांचे में 11 नये पदों का सृजन किया गया। उप निरीक्षक स्तर के 222 पदों पर भर्ती निकाली गयी है तथा 2000 सिपाहियों की भर्ती की प्रक्रिया प्रचलित है। राज्य में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए उत्तराखण्ड खेल नीति के अन्तर्गत कुशल खिलाड़ी कोटे में भी पुलिस विभाग में भर्तियां की जायेंगी।
इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, डॉ. धन सिंह रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मधु चौहान, विधायक श्री विनोद चमोली, श्री मुन्ना सिंह चौहान, श्रीमती सविता कपूर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव गृह श्री शैलेश बगोली, डीजीपी श्री अभिनव कुमार एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
दुग्ध उत्पादक किसानों को दिवाली से पहले मिलेगी बकाया धनराशि
53 हजार दुग्ध उत्पादक किनों को दिवाली पूर्व सरकार का उपहार*
*राज्य के छह स्थानों पर दिवाली मेले के जरिए आंचल उत्पादों की होगी बिक्री*
देहरादून। दिवाली से पहले राज्य सरकार, दुग्ध उत्पादक किसानों को उनके लंबित बकाए का पूरा भुगतान कर देगी। पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा ने इसकी जानकारी देते हुए, बताया कि आंचल द्वारा राज्य के छह स्थानों पर दिवाली मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। जिसमें आंचल के उत्पादों की बिक्री की जाएगी।
आज सोमवार को सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार पशुपालकों के हित में कार्य कर रही है। इसके लिए सरकार किसानों को कई तरह से प्रोत्साहन दे रही है। बहुगुणा ने बताया कि किसानों का दुग्ध संघों पर करीब साढ़े 12 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है। इसी तरह दुग्ध प्रोत्साहन राशि के रूप भी 5.89 करोड़ रुपए का बकाया चल रहा है। उक्त सभी बकाया राशि का भुगतान दिवाली से पहले कर दिया जाएगा। इसका लाभ करीब 53 हजार दुग्ध उत्पादक किसानों को मिलेगा।
बहुगुणा ने बताया कि सरकार ने गत ढाई साल में दूध के दाम को आठ से 11 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाया है, जबकि पहले सालाना औसत बढ़ोत्तरी एक से सवा रुपए प्रति लीटर तक होती थी। इसके फलस्वरूप अब दुग्ध उत्पाद किसान, आंचल के जरिए दूध की बिक्री के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। यही कारण है कि दुग्ध संघ का टर्नओवर दो साल में 20.94 करोड़ रुपए से बढ़कर, 43.78 करोड रुपए पहुंच गया है। जबकि लाभ 2.71 करोड़ रुपए से बढ़कर 7.23 करोड़ रुपए पहुंच गया है।
बहुगुणा ने बताया कि सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कई योजना चला रही है। इसके लिए गंगा गाय योजना में गाय या भैंस खरीदने के मानकों में पहाड़ी क्षेत्रों के अनुसार बदलाव किए गए हैं। साथ ही सरकार साइलेज पर भी सब्सिडी को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर चुकी है। बहुगुणा ने कहा कि 2022 में एक बार भूसे का रेट 1600 प्रति कुंतल तक पहुंच गया था, इसके बाद सरकार भूसे पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है। बहुगुणा ने कहा कि आंचल को लाभप्रद बनाने के लिए नए उत्पाद लांच किए गए। उन्होंने बताया कि आंचल के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभाग की ओर से नैनीताल, यूएसनगर, देहरादून, हरिद्वार, चम्पावत और चमोली में दिवाली से पहले अलग अलग तिथियों पर दो दिवसीय दिवाली मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आंचल के उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। इन मेलों में विभागीय प्रचार प्रसार के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। विभागीय मंत्री ने बताया कि सरकार मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बकरी पालन के जरिए भी स्वरोजगार को प्रोत्साहन देते हुए, पलायन रोकथाम का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि आज सोमवार को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से गुजरात में उत्तराखंड के बद्री घी की लांचिंग की जा रही है, इससे बद्री घी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से सितारगंज में एक्वा पार्क का भी निर्माण किया जा रहा है। इससे राज्य के मत्स्य पालकों को लाभ मिलेगा । इस मौके पर विभागीय सचिव डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि उक्त सभी घोषणाएं रुद्रप्रयाग जिले को छोड़कर शेष सभी जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।
ये 7 बैंक 3 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट पर दे रहे हैं सबसे ज्यादा ब्याज
मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिसंबर में होने वाली अगली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर में कटौती किए जाने की उम्मीद है। अगर रेपो रेट में कटौती होगी तो एफडी पर ब्याज दरों में कमी का दौर शुरू होगा। इसलिए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट का कहना है कि सावधि जमा पर शानदार ब्याज प्राप्त करने का यह बेहतरीन समय है। अगर आप भी एफडी में पैसा डालने की सोच रहे हैं तो हम आपको उन बैंकों की सूची दे रहे हैं, जो 3 साल की एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं।
सरकारी बैंक के मुकाबले प्राइवेट में ज्यादा ब्याज
सरकारी बैंकों की बात करें तो ब्याज दरें कुछ कम हैं। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) 3 साल की एफडी पर सामान्य नागरिकों को 6.75 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों को 7.25 प्रतिशत ब्याज दे रहा है। पंजाब नेशनल बैंक 3 साल की सावधि जमा पर आम नागरिकों को 7 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों को 7.5 प्रतिशत ब्याज दर प्रदान कर रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तीन साल की सावधि जमा पर आम नागरिकों को 6.7 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों को 7.2 प्रतिशत ब्याज दर प्रदान करता है।
प्राइवेट बैंक में कितना मिल रहा ब्याज
एचडीएफसी बैंक अपने तीन साल की सावधि जमा पर सामान्य नागरिकों को 7 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों को 7.5 प्रतिशत ब्याज दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक भी सामान्य और वरिष्ठ नागरिकों को समान दरें यानी 7 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत प्रदान करता है। एक अन्य निजी ऋणदाता कोटक महिंद्रा बैंक अपने 3 साल के एफडी पर सामान्य नागरिकों को 7 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों को 7.6 प्रतिशत ब्याज दर प्रदान करता है। ये दरें 15 जून को लागू हुईं। फेडरल बैंक भी अपने 3 साल के फिक्स्ड डिपॉजिट पर सामान्य और वरिष्ठ नागरिकों को क्रमश: 7 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत ब्याज दर प्रदान करता है।
स्ट्रीट लाईटों से जुड़ी शिकायतों पर डीएम सख्त, दीपावली तक लाईट सेक्शन से जुड़े सभी अधिकारी कार्मिकों की छु्ट्टी पर रोक
देहरादून, नगर निगम देहरादून क्षेत्रान्तर्गत खराब स्ट्रीट लाईट मरम्मत एवं बदलने का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत प्रतिदिन 500 से अधिक लाईटे टीमों द्वारा बदली जा रही है। इसके लिए 09 अक्टूबर से 35 टीमें प्रतिदिन वार्डवार जाकर लाईन बदलने का कार्य कर रही हैं,जिनके कार्यों की प्रतिदिन मॉनिटिरिंग की जा रही है। नगर निगम की टीम द्वारा आज विभिन्न वार्डों में लगभग 480 से अधिक लाईट ठीक की गई हैं वही देर रात प्राप्त सूचना के अनुसार नगर निगम की सभी टीमों द्वारा मिलकर कुल 646 लाईटों की मरम्मत की गई है।
नगर निगम द्वारा वार्डवार 35 टीमों की रवानगी तिथि 09 अक्टूबर 2024 से अबतक लगभग 6 हजार से अधिक लाईटें ठीक की जा चुकी हैं।
डीएम के निर्देश पर दीपावली तक नगर निगम के लाईट कार्यों से जुड़े अधिकारी कार्मिकों, टीमों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है।
वहीं ईईएसएल ने मेरठ रिपेयर सेंटर को भेजी गई 570 लाईटें मरम्मत उपरान्त प्राप्त हो गई हैं। तथा 208 मरम्मत की गई लाइटें ईईएसएल द्वारा नगर निगम को सौंप दी गई हैं, जबकि 334 लाइटें नगर निगम द्वारा मरम्मत के लिए ईईएसएल को दी गई हैं। अब तक निगम के पास 1500 से अधिक लाइटें उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त कुल 11 टीमें पार्षद और जन प्रतिनिधियों के पास भेजी गईं, जबकि बाकी अन्य टीमें सीएम हेल्पलाइन और अन्य शिकायतों पर काम कर रही हैं।
दाखिल—खारिज के एवज में रिश्वत मांगने वाला पटवारी गिरफ्तार
बागेश्वर, जिले के काफलीगैर तहसील में तैनात पटवारी देवेंद्र सिंह बोरा को सतर्कता विभाग की टीम ने 1,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ने अपनी जमीन की दाखिल खारिज करवाने के लिए पटवारी द्वारा रिश्वत की मांग किए जाने की जानकारी सतर्कता विभाग के टोल फ्री नंबर 1064 पर दी थी।
विभाग द्वारा की गई जांच के बाद यह मामला सही पाया गया और आरोपी पटवारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ने के लिए ट्रैप टीम का गठन किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसने अपनी गांव की जमीन की दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया था, जिसके एवज में पटवारी देवेंद्र सिंह बोरा ने 2,000 रुपये रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता से पहले ही 1,000 रुपये ले लिए गए थे, जबकि बाकी 1,000 रुपये की मांग की जा रही थी।