-केदारनाथ में जल्द स्वाभिमान महारैली होगी आयोजित*

– इन्वेस्टमेंट के नाम पर दी गई जमीनों की रिपोर्ट सार्वजनिक करे सरकार

– मलिन बस्तियों को जमीन का न मिले मालिकाना हक

– उद्योगों के लाभांश में जमीन मालिक की भी हो बराबर की हिस्सेदारी, लीज पर ही दी जाय जमीन

देहरादून (एल मोहन लखेड़ा), मूल निवास, भू- कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि मूल निवास और भूमि कानून जनता की भावनाओं के अनुरूप होना चाहिए। विधानसभा में कानून पारित होने से पूर्व इसके ड्रॉफ्ट के स्वरूप को लेकर सर्वदलीय और संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ सरकार को चर्चा करनी चाहिए। आम सहमति के बाद ही विधानसभा में मूल निवास और भू-कानून बनने चाहिए।
स्थानीय प्रेस क्लब में पत्रकारों से रूबरू होते हुए संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि वर्ष 2022 में भू-कानून को लेकर सुभाष कुमार की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। उद्योगों के नाम पर दी गई जमीनों का ब्यौरा भी सार्वजनिक होना चाहिए। स्थिति यह है कि जिस प्रयोजन के लिए जमीन दी जा रही है, वहां उस प्रयोजन के बजाय प्रोपर्टी डीलिंग का काम चल रहा है। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड में जितने भी इन्वेस्टमेंट सम्म्मेल हो रहे हैं, वह सब जमीनों की लूट के सम्मेलन थे। इस लूट की जांच होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला जमीनों का है। जमीनों की लूट में शामिल और भू-कानून को कमजोर करने वाले मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, नौकरशाह और इनके करीबियों की गहन जांच भी होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 30 साल से रह रहे व्यक्ति को ही घर बनाने के लिए 200 वर्ग मीटर तक जमीन मिलनी चाहिए। इसके साथ ही मलिन बस्तियों को जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलना चाहिए। किसी भी तरह के उद्योग में जमीन के मालिक की बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए और उद्योगों के लिए जमीन को दस साल की लीज पर ही दी जाय। उन्होंने कहा की प्रदेश में कृषि भूमि की खरीद पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए और शहरी क्षेत्रों में निकायों का विस्तार भी रुकना चाहिए।
उन्होंने आंदोलन की रणनीति को लेकर कहा कि केदारनाथ में जल्द स्वाभिमान महारैली आयोजित करेंगे। इसके बाद हरिद्वार, पिथौरागढ़, रामनगर, पौड़ी, विकासनगर सहित अन्य हिस्सों में स्वाभिमान महारैलियाँ आयोजित की जायेंगी। यह आंदोलन निरंतर चलता रहेगा।
इस मौके पर संघर्ष समिति के सह संयोजक लुशुन टोडरिया, सचिव प्रांजल नौडियाल, संरक्षक मोहन सिंह रावत, कोर मेंबर विपिन नेगी, मनीष गोनियाल आदि मौजूद थे।

“फेस्टिवल में राज्य भर के विश्वविद्यालयों, संस्थानों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, इंटरमीडिएट कॉलेजों के साथ-साथ कॉर्पोरेट क्षेत्रों और सामाजिक उपक्रमों से लगभग 500 से अधिक नवाचार लेंगे भाग”

देहरादून, उत्तराखंड़ इनोवेशन फेस्टिवल-2024 के आयोजन से सम्बंधित पोस्टर लॉचिंग कार्यक्रम कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल एवं राजेन्द्र डोभाल कुलपति स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, पराग मधुकर धकाते (आईएफएस) सदस्य सचिव उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संजीवन सुंठा, विनोद सुयाल विक्रम सिंह रावत तथा अंकित सेमवाल सदस्य लक्ष्य सोसाईटी अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।
इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ऐसे नवाचार को बढ़ावा देना है जो पर्यावरण अनुकूलता की ओर ले जाए के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। वहीं स्टार्ट अप का समर्थन करना और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना भी है। प्रौद्योगिकी में विकास और इसकी सुलभता और आर्थिक विकास में वृद्धि के साथ स्वास्थ्य में सुधार आदि क्षेत्रों में इनोवेटर्स को कॉरपोरेट सेक्टर और इनक्यूबेटर्स के साथ जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करना।
शैक्षिक और जागरूकता सोसायटी द्वारा उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूकेपीसीबी) के तत्वावधान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), सूचना प्रौद्योगिकी विकास प्राधिकरण (आईटीडीए) और उत्तराखंड कौशल विकास सोसायटी तथा भागीदार स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, जॉली ग्रांट के सहयोग से 13-14 दिसम्बर, 2024 को इस आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।
कार्यक्रम में उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों के साथ निकट राज्यों के नवाचारों को आमांत्रित किया जायेगा l इस आयोजन में उद्योग, कॉर्पोरेट, इनक्यूबेटर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, विश्वविद्यालय, इंटरमीडिएट शिक्षा और एनजीओ आदि क्षेत्रों से सकारात्मक प्रस्तावों के लिये सार्थक पहल की जायेगी l
उक्त प्रस्तावित दो दिवसीय
उत्तराखंड़ इनोवेशन फेस्टिवल
में राज्य भर के विश्वविद्यालयों, संस्थानों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, इंटरमीडिएट कॉलेजों के साथ-साथ कॉर्पोरेट क्षेत्रों और सामाजिक उपक्रमों से लगभग 500 से अधिक नवाचार और 5000 से अधिक प्रतिभागियों के अपने नवाचारों, मॉडलों का प्रदर्शन हेतु प्रतिभाग किये जाने की संभावना है।

कार्यक्रम के पोस्ट विमोचन के अवसर पर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने समाज में नवाचारों की भूमिका और योगदान एवं महत्व के बारे में बताया। कार्यक्रम में डा. राजेन्द्र डोभाल कुलपति स्वामी रामा हिमालयन विश्वविद्यालय द्वारा उक्त कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया गया।
कार्यक्रम में डॉ. पराग मधुकर धकाते, सदस्य सचिव उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बताया गया कि राज्य में ऐसे नवाचारों को बढ़ावा देने में प्रदूषण बोर्ड समर्थन करता है जो पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रख कर किये जा रहे हैं।

इन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ 6 नवाचारों को कार्यक्रम से आमंत्रित किया जाएगा :

-पर्यावरण संरक्षण/ई-कचरा और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित प्रौद्योगिकी
-सतत भविष्य के लिए पर्यावरण अनुकूल स्मार्ट भवन
-नवीकरणीय/जल विद्युत/स्स्थायी ऊर्जा और कुशल उपयोग और बाजार की संभावनाएँ
-स्मार्ट कृषि उपकरण और तकनीकें और पशुपालन
-आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका और संभावनाएँ
-मेडिकल इंजीनियरिंग में उन्नति
-पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रौद्योगिकियों
-आपदा निगरानी, मॉनिटरिंग / पूर्व चेतावनी प्रणाली आदि
-खाद्य और पेय उद्योग में विकास
-पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक नवाचार में बदलना
-पर्यटन और आतिथ्य उद्योग में

स्वास्थ्य सचिव बोले चिकित्सक हमारे परिवार का अहम हिस्सा, संघ की हर न्यायोचित मांग का होगा समाधान- डॉ आर राजेश कुमार

स्वास्थ्य सचिव और प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ पदाधिकारियों के बीच सकारात्मक रही बार्ता, 9 सूत्रीय मांगों में से 8 पर बनी सहमति

देहरादून। स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने कहा चिकित्सक हमारे परिवार का अहम हिस्सा हैं। प्रांतीय चिकित्सा संघ की मांगों को लेकर शासन बेहद गंभीर है। राज्य सरकार ने पहाड़ों में तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों को 50 प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ की हर न्यायोचित मांग का समाधान करने के लिए शासन लगातार प्रयासरत है।

देहरादून स्थित सचिवालय में स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार और प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के पदाधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के पदाधिकारियों ने अपनी नौ सूत्रीय मांगों को एक-एक कर स्वास्थ्य सचिव के सम्मुख रखा। जिन पर विस्तार से चर्चा हुई। स्वास्थ्य सचिव और प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के प्रतिनिधियों के बीच हुई पहली बैठक सकारात्मक रही। शासन ने डाक्टरों की नौ में से आठ मांगों पर सैद्धांतिक सहमति जतायी है। सचिव स्तरीय दो मांगें तुरंत मान ली गयी हैं और एक मांग पर जल्द निर्णय लिया जा सकता है। प्रांतीय चिकित्सा संघ ने वार्ता के लिए स्वास्थ्य सचिव का आभार व्यक्त किया।

बैठक के बाद स्वास्थ्य सचिव डा. राजेश कुमार ने कहा कि वार्ता सकारात्मक रही है। सरकार डाक्टरों की सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। आठ मांगें मान ली गयी हैं। डीपीसी और एसडीएसीपी के आदेश जल्द जारी कर दिये जाएंगे। इसके अलावा अधिसंख्य दंत चिकित्सकों के रिक्त पदों के सापेक्ष समायोजन के मामले पर भी सहमति बन गई है। उन्होंने कहा मांगों का समाधान बार्ता से निकलता है। सचिव स्वास्थ्य ने प्रदेश के सभी चिकित्सकों से अपील करते हुए कहा कि वह हमेशा की तरह पूरे मनोयोग व निष्ठा के साथ कार्य करते रहें, उनकी मांगों के समाधान और सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है।

प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के प्रतिनिधियों का कहना है कि स्वास्थ्य सचिव से हुई वार्ता सकारात्मक रही है। उन्होंने कहा यदि डाक्टरों की डीपीसी और एसडीएसीपी के कार्यादेश जारी कर दिया जायेगा तो चार अक्टूबर से प्रस्तावित हड़ताल पर संघ द्वारा पुनः विचार किया जाएगा।

बैठक में अपर सचिव स्वास्थ्य अनुराधा पाल, स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ तारा आर्य, संयुक्त निदेशक डॉ अजीत मोहन जौहरी, प्रान्तीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के अध्यक्ष मनोज वर्मा, महासचिव डॉ रमेश कुंवर, उपाध्यक्ष डॉ मीता श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

रूद्रप्रयाग- पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग अक्षय प्रहलाद कोंडे ने केदारनाथ धाम पैदल पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेकर ड्यूटी पर नियुक्त पुलिस कार्मिकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। अपने 02 दिवसीय भ्रमण के दौरान उनके द्वारा सर्वप्रथम कुण्ड से वैकल्पिक मार्ग होते हुए गुप्तकाशी तक की यातायात व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा उत्तरोत्तर बढ़ रही यात्रा के दृष्टिगत प्रभावी व सुदृढ़ यातायात व्यवस्था बनाये जाने के निर्देश दिये गये। गुप्तकाशी पहुंचकर थाना गुप्तकाशी का औचक निरीक्षण कर पुलिस विभाग से सम्बन्धित परिसम्पत्तियों का निरीक्षण किया गया। थाना परिसर के चारों ओर घेराबन्दी कर, खाली भूमि पर पुलिस कार्मिकों हेतु आवासीय व्यवस्था बनवाये जाने के निर्देश दिये गये। फाटा क्षेत्रान्तर्गत स्थित हैलीपैडों के निकट के स्थानों पर सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाये जाने हेतु सम्बन्धित चौकी प्रभारी को निर्देशित किया गया। कोतवाली सोनप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत व चौकी गौरीकुण्ड क्षेत्रान्तर्गत नियुक्त पुलिस बल द्वारा किये जा रहे कर्तव्य निर्वहन की जानकारी ली गयी। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में स्वयं की सुरक्षा के साथ कर्तव्य निर्वहन करने के निर्देश दिये गये। गौरीकुण्ड पुलिस चौकी पहुंचकर यात्रा के उपरान्त चौकी का सौन्दर्यीकरण करने तथा खाली पड़ी भूमि पर अतिरिक्त आवासीय सुविधायें विकसित करने हेतु प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिये गये। गौरीकुण्ड में बढ़ती यात्रा के दबाव को कम करने के लिए गौरीकुण्ड बड़ा गेट क्षेत्र में तैनात प्रशासन के अधिकारियों से वार्ता कर यात्रा सहित अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किये जाने के निर्देश दिये गये। पैदल मार्ग पर संचालित हो रहे घोड़ा खच्चर संचालकों से संवाद स्थापित किया गया।

गौरीकुण्ड से श्री केदारनाथ धाम तक पैदल भ्रमण कर यात्रा मार्ग व वर्तमान पुलिस व्यवस्थापन का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की गयी। आगामी वर्षों में नियुक्त होने वाले पुलिस बल के रुकने हेतु उचित आवासीय व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए किये जा सकने वाले निर्माण इत्यादि की कार्ययोजना तैयार किये जाने हेतु सम्बन्धित प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। आज प्रातःकाल नव निर्मित पुलिस चौकी केदारनाथ भवन के हरेक कक्षों को सदुपयोग में लाये जाने तथा इन कक्षों की साज-सज्जा सही किये जाने के निर्देश दिये गये।
उपस्थित चौकी प्रभारी सहित श्री केदारनाथ में नियुक्त पुलिस बल को निर्देश दिये गये कि मानसूनी बारिश लगभग समाप्त होने को है तथा इस वर्ष की श्री केदारनाथ यात्रा के इस प्रचलित द्वितीय चरण में 01 माह का समय बचा हुआ है, आगामी दिनों में अत्यधिक संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन होने के दृष्टिगत श्रद्धालुओं की प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु सही ढंग से कर्तव्य निर्वहन करने के निर्देश दिये गये। बढ़ती सर्दी के दृष्टिगत सभी कार्मिकों को स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के निर्देश दिये गये।

ऊखीमठ में आयोजित तहसील दिवस में स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित 36 शिकायतें दर्ज की गई जिनमें 17 शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया तथा शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को त्वरित गति से निराकरण करने के निर्देश दिए गए”।

रुद्रप्रयाग- क्षेत्रीय जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से जिलाधिकारी सौरभ गहरवार की अध्यक्षता में आज माह के प्रथम मंगलवार को खंड विकास कार्यालय ऊखीमठ के सभागार कक्ष में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में छैत्र के जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों द्वारा कुल 36 शिकायतें दर्ज की गई। प्राप्त शिकायतों में 17 का मौके पर ही निराकरण किया गया तथा शेष शिकायतों के निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया।
तहसील दिवस के अवसर पर कनिष्ठ उप प्रमुख ऊखीमठ शैलेंद्र कोटवाल ने भीम बली से गरुड़चट्टी तक नया रास्ता निर्माण करने की मांग की। मक्कू के प्रधान विजयपाल सिंह नेगी ने देहरादून, ऋषिकेश से तृतीय केदार शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कूमठ तक परिवहन विभाग की बस सेवा संचालित करने तथा राजकीय इंटर कॉलेज मक्कू को परिषदीय परीक्षा केंद्र यथावत रखने की मांग की। किमांणा के प्रधान संदीप सिंह पुष्पवान ने ऊखीमठ-किमांणा मोटर मार्ग से मनसूना मदमहेश्वर जाने वाले वाहनों हेतु ऊखीमठ बाजार में जाम की स्थिति को देखते हुए जिला योजना से बायपास मार्ग का आंगणन गठित करने की मांग की। राज्य आंदोलनकारी कुंवर सिंह रावत ने आपदा से क्षतिग्रस्त केदारनाथ फाटा बडासू मार्ग के पुनः संचालन करने की मांग की। निवर्तमान अध्यक्ष नगर पंचायत ऊखीमठ विजय राणा ने पशु चिकित्सालय निर्माण सहित नगर क्षेत्र में बंदरों का आतंक आदि समस्याओं से अवगत कराया। पूर्व प्रधान शशि सेमवाल ने जल जीवन मिशन के तहत पाइप लाइनों में लापरवाही बरतने तथा ताला-दुर्गाधार मोटर पुल का ट्रीटमेंट करने के संबंध में अवगत कराया। ऊखीमठ निवासी महावीर सिंह ने पठाली-पल्द्वाड़ी मोटर मार्ग पर पुल के पिलरों का भरान करने तोणीधार-पैलिंग मोटर मार्ग के तीन स्थानों पर आरसीसी करवाने तथा ऊखीमठ बाजार में पानी की समस्या से अवगत कराया।
पठाली निवासी प्रहलाद सिंह राणा ने थाने से लेकर पोस्ट आफिस ऊखीमठ तक नाली का सुधारीकरण करने की मांग की। खड़िया, खाट, बड़ासू, मैखंडा जामू गांवों के प्रतिनिधियों द्वारा नागताल झील के सौंदर्याकरण एवं कैट प्लान के तहत विकास कार्य करवाए जाने की मांग की। नगर व्यापार मंडल ऊखीमठ के पदाधिकारियों ने नगर पंचायत के अंतर्गत मंदिर मार्ग बाजार स्थित गदेरे पर सुरक्षा दीवार लगाने की मांग की।
इस अवसर पर जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने तहसील दिवस में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि *तहसील दिवस* में जनप्रतिनिधियों एवं आम जनमानस द्वारा जो भी समस्याएं दर्ज कराई गई हैं उन समस्याओं का यथाशीघ्र समयावधि के अंतर्गत निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि सरकार की मंशा है कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत व्यक्तियों की जो भी समस्याएं हैं उनका तत्परता से निराकरण करना सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी तरह से कोई लापरवाही एवं ढिलाई न बरती जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन आवेदन पत्रों पर योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया जाना है उनका तत्परता से निरीक्षण कर उसकी जानकारी एवं जो भी प्रस्ताव तैयार किया जाना है उसका आंकलन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।
इस अवसर पर ब्लाक प्रमुख श्रीमती श्वेता पांडेय, कनिष्ठ उप प्रमुख शैलेंद्र कोटवाल, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जीएस खाती, उप जिलाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. आशीष रावत, जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश मिश्रा, महाप्रबंधक उद्योग केंद्र महेश प्रकाश, तहसीलदार प्रदीप नेगी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि आदि मौजूद रहे।

देहरादून , स्वच्छ  भारत अभियान के तहत संस्थान में छात्राओं ने आयोजित कई गतिविधियों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके तहत एसडीसी फाउंडेशन के अंतर्गत संस्थान में स्थापित प्लास्टिक बैंक के अंतर्गत लगभग 20 किलो प्लास्टिक वेस्ट जमा किया गया। यह पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत संस्थान का एक महत्वपूर्ण योगदान है।

एक अन्य गतिविधियों में लगभग 70 छात्राओं ने वेस्ट वॉरियर के रूप में श्रम योगदान देते हुए कौलागढ़ रोड के आसपास सफाई अभियान को सफल बनाया और क्षेत्र में जागरूकता अभियान को भी चलाया इसके अंतर्गत 120 किलो कूडा एकत्रित किया गया जिसे नगरनिगम वेस्ट मैनेजमेंट को सौंप दिया गया।

इस अभियान में संस्थान की शिक्षिकाओं ने भी बढ़-चढ़ कर भागीदारी की।

संस्थान की प्रधानाचार्या ने इस अभियान को सफल बनाने हेतु सभी को प्रोत्साहित किया। भविष्य में भी संस्थान इस प्रकार की गतिविधियों में भागीदारी निभाता रहेगा

देहरादून, उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रमोशन की राह देख रहे हैं चिकित्सा अधिकारियों की वर्षों पुरानी मुराद शासन ने आज पूरी कर दी है। राज्य सचिवालय में स्वास्थ्य सचिव डॉ0 आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में डीपीसी की अहम बैठक आहूत की गई। जिसमें महानिदेशक स्वास्थ्य सहित शासन-प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। डीपीसी की इस महत्वपूर्ण बैठक में 25 अपर निदेशक व 30 संयुक्त निदेशक के पदों पर डीपीसी की प्रक्रिया पूरी गई है।

स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने कहा चिकित्सकों की मांगों पर शासन हमेशा संवेदनशील रहा है। उन्होंने कहा महानिदेशालय से आए प्रस्ताव में अनेक खामियां थी, जिस वजह से पूरी प्रक्रिया में कुछ वक्त लग गया। आज डीपीसी की बैठक में 25 अपर निदेशक व 30 संयुक्त निदेशक के पदों पर समिति के द्वारा निर्णय लिया गया है। जिसका जल्द ही विधिवत आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। एसडीएसीपी पर भी जल्द निर्णय हो जायेगा। चिकित्सकों की सुरक्षा को लेकर समय-समय पर ठोस कदम उठाये गए हैं। शासन के द्वारा कर्मचारियों के मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

देहरादून, दून की प्रतिष्ठित साहित्यकार कवियत्री नैना कंसवाल को रामधारी सिंह दिनकर साहित्य सेवा सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया, एक सादे समारोह में नमो फाउंडेशन सिंगरौली द्वारा राजकुमार जायसवाल “विचारक्रांति” के नेतृत्व में राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत व वीर रस के महान राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती पर आयोजित प्रतियोगिता में चयनित होने कवियत्रि कंसवाल को सम्मानित किया गया, रामधारी दिनकर की जयंती पर आयोजित इस प्रतियोगिता में देश – विदेश से सैकड़ों प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 175 श्रेष्ठ साहित्यकारों को रामधारी सिंह दिनकर साहित्य सेवा सम्मान 2024 के लिए चयनित किया गया है। नमो फाउंडेशन सिंगरौली द्वारा हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले साहित्यकारों को एक ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से सम्मानित किया गया है, जिसमें नैना कंसवाल को उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के आधार पर सम्मान के लिए चयनित किया गया है। नैना कंसवाल कवयित्री के साथ साथ एक शिक्षिका भी हैं, हिंदी साहित्य के साथ साथ लेखिका अपनी बोली भाषा को बढ़ाने के लिए गढ़वाली भाषा में भी लेखन कार्य कर रही है , इनकी अधिकतर रचनाएं राष्ट्रप्रेम,मार्मिक,यथार्थ व अच्छे समाज के निर्माण के लिए समर्पित रहती हैं। नमो फाउंडेशन सिंगरौली इकाई द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत के सभी राज्यों सहित विदेश के प्रतिभागी भी शामिल हुए थे। इस प्रतियोगिता में नवोदित साहियकारों के साथ कई दर्जन वरिष्ठ व अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाले साहित्यकार जुड़े, जो नमो फाउंडेशन के लिए बहुत गर्व की बात है।

नवोदित-प्रवाह द्वारा साहित्यकार लक्ष्मी शंकर बाजपेई का अभिनंदन

देहरादून, नवोदित-प्रवाह द्वारा पाम सिटी में देश के वरिष्ठ साहित्यकार डॉ लक्ष्मीशंकर बाजपेई के सम्मान में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व कुलपति डॉ. सुधा पांडे, नवोदित-प्रवाह के संपादक रजनीश त्रिवेदी और कवयित्री डॉ. रेणु पंत ने डॉ. बाजपेई और सुप्रसिद्ध कवयित्री, श्रीमती ममता किरण का शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिह्न प्रदान कर अभिनंदन किया।
डॉ. लक्ष्मीशंकर बाजपेई ने देहरादून के साथ अपनी स्मृतियों का उल्लेख करते हुए अपनी गजल प्रस्तुत की, ‘वो आसमां से सुबह की लाली, उतर गयी है, वो शायरी है I हरेक जर्रे की जैसे रंगत निखर गयी है, वो शायरी है, तमाम लहरें ही दौडी आयीं, जो मैं समन्दर के तट पे पहुँचा,
लिपट के पांव से प्यार से, जो लहर गयी है, वो शायरी है I ममता किरण ने भी अपनी विचारोत्तेजक कविता का पाठ किया I डॉ. सुधा पांडे ने भी सभी के अनुरोध पर अपनी एक कविता सुनाई। डॉ. रेणु पंत ने बेटी के सशक्तिकरण पर अपनी कविता का पाठ किया और अतिथि कवियों के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। सुनील त्रिवेदी भी इस अवसर पर उपस्थित थे I अंत में रश्मि आलोक ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।

देहरादून (दीपिका गौड़), राज्य निगम कर्मचारी, अधिकारी महासंघ ने नियमितीकरण की मांग को लेकर सचिवालय कूच किया। जहां पर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। सोमवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्य निगम कर्मचारी, अधिकारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारी परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए जहां से उन्होंने सचिवालय के लिए कूच किया। वह जैसे ही अभिषेक टावर के पास पहुंचे तो पुलिस ने बैरकेडिंग लगाकर उनको रोक दिया। जिसके बाद वह वहीं पर धरने पर बैठ गये। जिसके बाद मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि सुरेन्द्र कुमार ने वहां पहुंचकर उनसे ज्ञापन लिया।
ज्ञापन में उन्होंने कहा कि राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ उत्तराखण्ड सार्वजनिक निगमों/निकायों/उपक्रमों के कार्मिकों को जनवरी 2024 से मंहगाई भत्ते का झुनझुना दिखायां। महासंघ के अध्यक्ष दिनेश गौसाई द्वारा कहा गया है आज पूरे प्रदेश में दैनिक/संविदा/विशेष श्रेणी/आउट सोर्स नासूर बन चुकी , बेरोजगारौ की सामाजिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सार्वजनिक निगमों /निकायों/उपक्रमों में हजारों पद रिक्त हैं जिनके सापेक्ष दैनिक/संविदा/विशेष श्रेणी/आउटसोर्स के नाम से राज्य गठन के पश्चात लगातार कार्य लिया जा रहा है लेकिन शासन की हीलाहवाली के चलते नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण अनेकों कार्मिक नियमित होने की प्रत्याशा में सेवानिवृत हो गये है। महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश पन्त द्वारा कहा गया कि सार्वजनिक निगमों के कार्मिकों के साथ शासन का रवैया सौतेला रहा है। मंहगाई भत्ता हो या सातवें वेतन आयोग के अनुसार मकान किराया भत्ता, हो या शिथिलीकरण का लाभ दिये बात रही हो किसी पर भी निर्णय नहीं किया जा रहा है। आज तक सार्वजनिक निगमों के कार्मिको को विना आन्दोलन के शासन कुछ देने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा गया कि निगमों / निकायों में सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू करने पर कार्मिक ढांचे में चतुर्थ श्रेणी के पदों को मृत घोषित किया गया। लेकिन निगमों/निकायों में फील्ड के महत्वपूर्ण पदों पर बिना मैन पावर के कार्य नहीं हो सकते हैं। जिनमें हजारों की संख्या में दैनिक आउटसोर्स, पी टी सी, पर ठेकेदारो के माध्यम कार्मिक लगातार राज्य बनने के बाद काम कर रहे हैं। इसलिये जिन पदों को कार्मिक ढांचे में मृत घोषित किया गया उनके सापेक्ष कार्य करने वाले हजारों कार्मिकों को न्याय दिलाने के लिये महासंघ को आन्दोलन के लिये बाध्य होना पड रहा है। इस अवसर परं दिनेश गौसाई, श्याम सिंह नेगी, राजेश रमौला, ओ पी भटृ, अनुराग नौटियाल, टी एस बिष्ट , शिशुपाल रावत, मनमौहन चौधरी बी एस रावत, संदीप मल्होत्रा, रमेश बिजौला आदि मौजूद थे।