-देवभूमि उत्तराखंड को स्वच्छ रखने में सरकार के सहयोगी बने- सीएम

देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के पूर्व दिवस पर रेसकोर्स में स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देहरादून नगर निगम के अंतर्गत स्ट्रीट लाइट की शिकायत के लिए बनाए गए क्यूआर स्कैनर का शुभारंभ भी किया। यह स्कैनर देहरादून नगर निगम के अंतर्गत लगी स्ट्रीट लाइट के खंभों पर लगाया जाएगा। स्ट्रीट लाइट खराब होने पर कोई भी व्यक्ति इसे स्कैन कर शिकायत दर्ज कर सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्मोड़ा के मरचूला में बस हादसे में दिवंगत लोगों की स्मृति में आज प्रदेशभर में स्वच्छता और सेवा के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बस हादसे में मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 साल पहले चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान के परिणामस्वरूप पूरे देश में स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी। प्रधानमंत्री की स्वच्छ और स्वस्थ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड पर्यटन और तीर्थाटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि स्वच्छता को अपनी नियमित दिनचर्या बनाकर देवभूमि उत्तराखंड को स्वच्छ रखने में सरकार के सहयोगी बने।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इन 24 सालों में हमारी देवतुल्य जनता के सहयोग से हर क्षेत्र में राज्य तेजी से आगे बढ़ा है। इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए जन सहभागिता से राज्य सरकार द्वारा हर क्षेत्र में अल्पकालिक, लघुकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं पर कार्य किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अनेक क्षेत्रों में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान मिला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य को अचीवर्स और स्टार्टअप में लीडर की श्रेणी प्राप्त हुई है।

जीएसडीपी में 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड युवाओं को रोजगार देने में भी अग्रणी राज्य बना है। एक वर्ष में बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत कमी लाई गई है।

देहरादून, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर शुक्रवार को दून योग पीठ द्वारा देवभूमि उत्तराखंड को वैलनेस का बड़ा हब बनाने के शुभ संकल्प के साथ आचार्य बिपिन जोशी के पावन सानिध्य में दून की हृदय स्थली घंटाघर में योग शिक्षकों और योग साधकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया, आचार्य डा. बिपिन जोशी ने सभी योग साधकों को उत्तराखंड की आन बान और शान की प्रतीक उत्तराखंडी टोपी पहनाई, घंटाघर में सफ़ाई अभियान चलाया गया और पर्यावरण मित्र कृष्णा देवी को उत्तराखंड की टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया l आचार्य डा. बिपिन जोशी ने कहा देवभूमि उत्तराखंड को प्रकृति ने हिमालय, गंगा, यमुना जैसी दर्जनों पवित्र नदियां, चार धाम और जागेश्वर, बागेश्वर, आदि कैलाश जैसे हजारों आध्यत्मिक महत्व के स्थान, स्वास्थ्य अनुकूल वातावरण, पौष्टिक भोजन, जैविक खाद्य पदार्थ, फल, सब्जियां, जड़ी बूटी आदि पर्याप्त मात्रा में मुक्त हस्त से प्रदान की हैं, यदि राज्य के गांवों को योग आयुर्वेद ग्रामों के रूप में विकसित किया जाए तो उत्तराखंड को केरल की तर्ज पर वैलनेस का एक बड़ा हब बनाया जा सकता है, संपूर्ण विश्व को जीवन और राज्य को रोजगार मिल सकता है बस सही नियत और युद्ध स्तर पर प्रयासों की जरूरत के साथ साथ जनसहभागिता भी जरुरी है l
इस अवसर पर योगाचार्य अम्बिका उनियाल, योग शिक्षक विनय प्रकाश, सुनील देशवाल, अदिति उनियाल, सोनाली सैनी,ध्रुव पोखरियाल, हर्ष अग्रवाल, नव्या उनियाल, विकास गुणवंत, उदय शंकर आदि उपस्थित रहे साथ ही श्री टपकेश्वर महादेव, माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर टपकेश्वर, श्री धोलेश्वर महादेव मंदिर ग्राम धोलास मेंराज्य की सुख शांति और समृद्धि की मंगल भावना के साथ विशेष पूजा अर्चना की गई।

मूल निवास और भू-कानून के लिए एक हुआ हरिद्वार, 10 नवंबर को होगी स्वाभिमान महारैली

“संत समाज, व्यापारिक संगठन, किसान संगठनों का आंदोलन को मिला समर्थन”

हरिद्वार, मूल निवास, भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि मूल निवास 1950 और मजबूत भू-कानून के लिए समूचा उत्तराखंड एक है। जल, जंगल, जमीन और गुड़, गन्ना और गंगा की संस्कृति को बचाने के लिए मूल निवासी एक हो गया है। यह इस आंदोलन की बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि आंदोलन को संत समाज, व्यापारिक संगठन, किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ है।
स्थानीय प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि आज भू-माफिया उत्तराखंड की जमीनों को खत्म कर रहा है। हमारे किसानों के सामने भूमिहीन का खतरा पैदा हो गया है। बाहरी लोग फर्जी स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाकर नौकरियों पर डाका डाल रहे हैं। हमारे सभी तरह के संसाधनों को लूटा जा रहा है। आज कुछ लोग वोटबैंक के लिए पहाड़-मैदान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उनके नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे।
मोहित डिमरी ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तावित कॉरिडोर से हरिद्वार का व्यापारी सबसे अधिक प्रभावित होगा। व्यापारियों को विश्वास में लिए किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पर काम न किया जाय। वह हरिद्वार के विकास और सौंदर्यीकरण के पक्ष में हैं, लेकिन इससे स्थानीय जनता और व्यापारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट नहीं होना चाहिए।
निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरी महाराज ने कहा कि आज राज्य निर्माण के 24 वर्षों बाद भी उत्तराखंड की अवधारणा साकार नहीं हो पाई। हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान खत्म हो रही है। गंगा की संस्कृति भी खतरे में है। इसे संरक्षित करने का जिम्मा हम सभी का है।
सैनी सभा हरिद्वार के अध्यक्ष सम्राट सैनी ने कहा कि हम सभी मूल निवासी अपने अधिकारों और अपने उत्तराखंड को बचाने के लिए एकसाथ लड़ेंगे। सरकार को मूल निवास 1950 और मजबूत भू-कानून हर हाल में लागू करना होगा।
जिला/शहर व्यापार मंडल हरिद्वार राजीव पाराशर, जिला महामंत्री संजीव नैय्यर ने कहा कि जमीन के कानून कड़े होने चाहिए और हर तरह के लाभ में पहला अधिकार मूल निवासियों को मिलना चाहिए। आज बाहर से आने वाले लोगों ने बेतहाशा जमीनें खरीद ली हैं। इसका खामियाजा हम सभी लोग भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर से व्यापारियों को सबसे अधिक नुकसान है। सरकार हरिद्वार का विकास करे, लेकिन व्यापारियों को न उजाड़े।
रोड धर्मशाला के अध्यक्ष सेवाराम जी और सिडकुल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर जोशी ने कहा कि आज पहाड़ से लगातार हो रहे पलायन के लिए सरकार जिम्मेदार है। पहाड़ों में उद्योग स्थापित होते तो रोजगार के लिए लोगों को पलायन न करना पड़ता।
भारतीय किसान यूनियन के पद्म सिंह रोड, किसान मजदूर संगठन सोसायटी के मेहक सिंह एडवोकेट ने कहा कि खेती-किसानी बचाने का यह आंदोलन जरूर सफल होगा। हम सभी इस संघर्ष में साथ खड़े हैं।
संघर्ष समिति के सह संयोजक लुशुन टोडरिया ने कहा की राज्य बनने से लेकर अब तक जिस तरह से राज्य के मूल निवासी को ठगा जा रहा था उसे अब जनता समझ चुकी है। उत्तराखण्ड के मूल निवासी अब अपने अधिकारों को लेकर एकजुट हो गए है और हरिद्वार में होने वाली महारैली ऐतिहासिक होगी ।
सचिव प्रांजल नौडियाल ने कहा कि इस राज्य के संसाधनों में पहला अधिकार राज्य के मूल निवासियों का है और किसी भी हालत में इन अधिकारों में कुठाराघात बर्दाश्त नही किया जाएगा ।
पत्रकार वार्ता में पंडित कपिल शर्मा जौनसारी, मनीष थपलियाल, जिला/शहर व्यापार मंडल हरिद्वार के प्रदेश सचिव मनोज सिंघल, मुकेश भार्गव, नरेंद्र ग्रोवर, राजेश पुरी, शहर उपाध्यक्ष मनोज चौहान, अनुज गोयल, अरुण राघव, सुनील तलवार आदि मौजूद थे।

दुनिया को अलग नजरिये से देखती है ”नदी की आँखें”

देहरादून, दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की ओर से आज सायं उत्तराखंड के लेखक और सुपरिचित पर्वतारोही सुभाष तराण की पुस्तक, ‘नदी की आँखें’ के दूसरे संस्करण का लोकार्पण किया गया. लोकार्पण से पूर्व राहुल पाटिल की लघु वृत्त चित्र ‘शिनकुन वेस्ट – ऐन आर्टिफिशियली फेल्ड एक्सपीडिशन का प्रदर्शन भी किया गया।
फ़िल्म के प्रदर्शन व पुस्तक लोकार्पण के पश्चात पुस्तक पर एक बातचीत भी की गई. इसमें सामाजिक व पर्यावरण विचारक बिजू नेगी ने पर्वतारोहण से संबंधित तथा पुस्तक में संकलित कहानियों और लेखक के जीवन के विविध पक्षों पर गहन बातचीत की ।
पुस्तक में संकलित कहानियों के बारे में कहा गया कि यह जहां पाठकों को एक ओर पहाड़ के रोमांच से रूबरू कराती है वहीं हाशिये पर पड़े लोगों का वास्तविक पक्ष सहज रूप से निर्भीकता व ईमानदारी के साथ सामने रखती है। बहुत छोटी- छोटी घटनाओं पर आधारित सरल बोली -भाषा के साथ एक दूसरे से नितांत भिन्न आस्वाद की इन कहानियों में कहीं यह सामूहिकता का उत्सव मनाती दिखती है तो कहीं अपने अकेलेपन से जूझती हुई दिखाई देती है।
कार्यक्रम के प्रारम्भ में दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के प्रोग्राम एसोसिएट चंद्रशेखर तिवारी ने सभागार में उपस्थित लोगों का स्वागत किया और अंत में धन्यवाद दिया l
इस अवसर पर शिव प्रसाद जोशी, राजीव गुप्ता, डॉ. लालता प्रसाद ,सुंदर सिंह बिष्ट,सुरेन्द्र सिंह सजवान, शीशपाल सिंह गुसाईं, सुवर्ण रावत, हरिओम पाली, कांता घिल्डियाल, उमा भट्ट, विजय शंकर शुक्ला,और अनेक लेखक, साहित्यकार, घुमक्कड़, पाठकगण सहित युवा पाठक उपस्थित थे.

विभागीय मंत्री ने गढ़वाल मंडल के 128 बेसिक शिक्षकों को बांटे नियुक्ति पत्र

कहा, प्राथमिक शिक्षा सफल नागरिक तैयार करने का प्रथम सोपान

देहरादून, प्राथमिक शिक्षा विभाग के तहत चार जनपदों के 128 प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गये हैं। शिक्षकों की नियुक्ति से प्रदेश के पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में अक्षर ज्ञान के दिये जल उठेंगे। नौनिहालों के उज्ज्वल भविष्य को देखते हुये राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय लिया था जिसे पूरा किया जा रहा है। नव नियुक्त शिक्षकों के आने से विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और बच्चों को घर के समीप ही गुणवत्तापरक शिक्षा आसानी से सुलभ होगी।

यह बात प्रदेश के शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने आज एससीईआरटी सभागार में आयोजित बेसिक शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कही। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे डा. रावत ने कहा कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था उच्चस्तरीय होनी जरूरी है ताकि नौनिहालों की शैक्षिक नींव मजबूत की जा सके। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा सफल नागरिक तैयार किये जाने का प्रथम सोपान है, अगर बुनियाद सही है तो निश्चत तौर पर भविष्य भी उज्ज्वल होगा। डा. रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा के ढ़ांचे को मजबूत करने के लिये कई ऐतिहासिक निर्णय लिये हैं जिनमें प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति भी शामिल है। जिसके तहत प्राथिमिक शिक्षा विभाग द्वारा इस वर्ष बेसिक शिक्षकों के 2906 रिक्त पदों विज्ञप्ति जारी की। जिसमें पौड़ी जनपद में 298, चमोली 446, रूद्रप्रयाग 182, टिहरी 315, उत्तरकाशी 211, देहरादून 41, हरिद्वार 184, नैनीताल 190, अलमोड़ा 142, बागेश्वर 187, चम्पावत 75, पिथौरागढ़ 326 तथा ऊधमसिंह नगर में 309 पद शामिल हैं। इन विज्ञापित पदों के सापेक्ष सभी जनपदों में चार चरणों की कांउसिलिंग आयोजित की गई। जिसमें 2296 अभ्यर्थियों को चयनित किया जा चुका है। जिसमें आज गढ़वाल मंडल के चार जनपदों पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली एवं हरिद्वार के 128 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गये। जिसमें चमोली जनपद में 66, टिहरी 33, पौड़ी 8, तथा हरिद्वार में 19 शिक्षक शामिल हैं। इस दौरान डा. रावत ने सभी नव नियुक्त शिक्षकों को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी साथ ही उन्होंने सभी शिक्षकों से पूर्ण मनोयोग के साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने में योगदान देने की अपील भी की।

इस अवसर पर विधायक रायपुर उमेश शर्मा काऊ, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा झरना कमठान, निदेशक एससीईआरटी वंदना गर्ब्याल, प्रभारी निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल सती, प्रभारी निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा रघुनाथ लाल आर्य, अपर निदेशक सीमैट अजय कुमार नौडियाल, आशारानी पैन्यूली, आनंद भारद्वाज, पदमेंन्द्र सकलानी सहित टिहरी, पौड़ी, चमोली तथा हरिद्वार जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक व नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले नव नियुक्त शिक्षक उपस्थित रहे।

देहरादून, उत्तराखण्ड़ हाईकोर्ट के निर्देशानुसार, राज्य में पुलिस विभाग द्वारा ऑनलाइन ई-रिट पोर्टल के माध्यम से प्रतिवेदन पत्र दाखिल करने की सुविधा प्रदान की है। इसका उद्देश्य पुलिस कर्मियों के कार्य में सहूलियत प्रदान करना और न्यायिक प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता एवं गति लाना है।
प्रथम चरण में यह सुविधा देहरादून जनपद में और द्वितीय चरण में हरिद्वार जनपद में लागू की गई थी। वर्तमान में यह सुविधा राज्य के सभी जनपदों के लिए उपलब्ध है, जिसके माध्यम से पुलिसकर्मी ई-रिट पोर्टल का उपयोग करते हुए उच्च न्यायालय में प्रतिवेदन पत्र दायर कर सकते हैं।

उपलब्धियाँ एवं आँकड़े :
माह जुलाई 2023 से सितंबर 2024 तक, पुलिस विभाग द्वारा ई-रिट पोर्टल के माध्यम से लगभग 1257 प्रतिशपथ पत्र उच्च न्यायालय में दायर किए गए हैं।
इस प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 21,36,900 रुपये की राशि दैनिक/यात्रा भत्तों के रूप मे बचत की गयी है, जो कि पुलिस विभाग द्वारा पोर्टल के उपयोग में हो रही बढ़ोतरी को दर्शाता है।

सामान्यतः एक विवेचक को मा0 उच्च न्यायलय में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने मे 03 दिवस का समय लगता था, नई प्रणाली से पुलिसकर्मियों को अपने केस संबंधी दस्तावेज सीधे ऑनलाइन जमा करने की सुविधा मिली है, जिससे वे अपनी ड्यूटी के दौरान समय की बचत कर रहे हैं और कार्य को सुगमता से पूरा कर रहे हैं। एक विवेचक औसतन रू 3000 प्रतिदिन वेतन प्राप्त करता है इस प्रकार 1257 प्रतिशपथ पत्र आनलाइन दाखिल करने से लगभग रू 1,13,13,000 का अपव्यय भी रोका गया ।

ई-रिट पोर्टल की विशेषताएँ:

1. ऑनलाइन प्रक्रिया – पुलिस कर्मियों को अब प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के लिए कोर्ट आने की आवश्यकता नहीं है। वे थाने से ही ई-रिट पोर्टल के माध्यम से दस्तावेज दायर कर सकते हैं, जिससे उनकी ड्यूटी में व्यवधान कम होता है।

2. समय एवं संसाधनों की बचत – ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पुलिसकर्मी अब लंबी यात्राओं और कागजी दस्तावेज़ों की आवश्यकता से मुक्त हो गए हैं, जिससे समय और संसाधनों की बचत हो रही है।

3. पारदर्शिता और दक्षता – ई-रिट पोर्टल से पुलिस विभाग में केस की स्थिति की नियमित जानकारी उपलब्ध होती है, जिससे कार्य में पारदर्शिता एवं दक्षता बनी रहती है।

पुलिस अधिकारियों के लिए निर्देश:

सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे ई-रिट पोर्टल की प्रक्रिया को समयबद्ध, पारदर्शी और सुगम बनाए रखने में अपनी पूरी भूमिका निभाएँ। सभी थानों में कर्मियों को इस प्रणाली का प्रयोग करने हेतु आवश्यक जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाएं।

उत्तराखंड पुलिस विभाग का उद्देश्य ई-रिट पोर्टल के माध्यम से सभी पुलिस कर्मियों को सुविधा प्रदान करना है ताकि वे अपने कार्य को सरलता, पारदर्शिता और तेजी के साथ कर सकें। इस डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से पुलिस विभाग का न्यायालय के साथ समन्वय और बेहतर हुआ है, जिससे विभागीय कार्यों में सहजता और गति प्राप्त हो रही है।

“राष्ट्रीय खेलों की तारीख पर आईओए की अंतिम मुहर, आयोजन की सफलता को पांच कमेटियों का गठन”

देहरादून, उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स के आयोजन की तारीख पर भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। संघ की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र के माध्यम से यह सूचना दी गई है। आयोजन को सफल बनाने के लिए पांच विभिन्न कमेटियों का गठन भी भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से कर दिया गया है।
आपको बता दें कि बीते माह मुख्यमंत्री ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान संघ की अध्यक्ष डॉ पीटी उषा से मुलाकात कर राष्ट्रीय खेलों की तारीख घोषित किए जाने का अनुरोध किया था। डॉ उषा ने तभी आयोजन की प्रस्तावित तारीखों को सहर्ष स्वीकृति दे दी थी। अब इस तिथि का औपचारिक एलान कर दिया गया है। अगले वर्ष 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें नेशनल गेम्स यहां आयोजित होंगे। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पांच विभिन्न कमेटियों का गठन कर दिया गया है।
इनमें सुश्री सुनैना की अध्यक्षता में गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी, मधुकांत पाठक की अध्यक्षता एनएसएफ/एसओए कोऑर्डिनेशन कमेटी, विथल शिरगोंकार की अध्यक्षता में प्रोटोकॉल कमेटी, सुश्री सुमन कौशिक की अध्यक्षता में सेफगार्डिंग कमेटी और आईएएस आरके सुधांशु की अध्यक्षता में प्रिवेंशन ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ कंपीटिशन कमेटी गठित की गई है।