Tuesday, June 17, 2025
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समायोजित शिक्षकों की मुख्यमंत्री से मुलाकात, चयन-प्रोन्नत वेतनमान की दोहरी नीति पर उठाये सवाल

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देहरादून, राज्य के बेसिक से एलटी में समायोजित शिक्षकों ने चयन-प्रोन्नत वेतनमान की दोहरी नीति पर सवाल उठाए हैं। शिक्षकों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात की। संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश फुलेरिया ने कहा कि सभी शिक्षकों पर एक समान शासनादेश लागू होना चाहिए। कहा कि 11 वर्ष पहले बेसिक से एलटी में 7000 से ज्यादा शिक्षकों को समायोजित किया गया था, लेकिन इन शिक्षकों को चयन-प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देने में बेसिक की सेवाओं को नहीं जोड़ा गया।

समायोजन के बाद से ही सभी शिक्षक शिक्षा विभाग और राज्य सरकार से चयन-प्रोन्नत वेतनमान का लाभ पूर्व की सेवाओं को जोड़कर देने की मांग कर रहे हैं। विभाग ने अब तक केवल उन्हीं समायोजित शिक्षकों को चयन-प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिया है, जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट इन्हीं शिक्षकों की तरह सभी समायोजित शिक्षकों को भी वेतनमान का लाभ देने के आदेश दे चुका है, लेकिन विभाग इसका पालन नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान प्रदीप कुमार वर्मा, किशन सिंह, गिरीश बिष्ट, दयाराम आर्य मौजूद रहे।

आश्रितों को 50 लाख की सहायता की मांग

जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा ने मुख्यमंत्री से कोविड ड्यूटी में लगाए गए कार्मिकों की कोविड से मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 50 लाख देने की मांग की है। जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष सतीश घिल्डियाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर आदेश भी जारी किया है।

देश में डेल्‍टा प्‍लस वैरिएंट लगातार पसार रहा पांव, अब तक 40 मामले आये सामने

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नई दिल्‍ली (जेएनएन/एजेंसियां)। देश में डेल्‍टा प्‍लस वैरिएंट लगातार पांव पसार रहा है। एएनआई की खबर के मुताबिक देश में अब तक डेल्‍टा प्‍लस वैरिएंट के कुल 40 मामले सामने आए हैं। इसको देखते हुए अब Indian SARS-CoV-2 Genomic Consortia (INSACOG) अब हर सप्‍ताह इसकी समीक्षा बैठक करेगा। इस बैठक में देश में आए मामलों और इसके खात्‍मे पर विचार विमर्श किया जाएगा। कई राज्‍य कोरोना के डेल्‍टा प्‍लस वैरिएंट को लेकर सर्तक हो गए हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के प्रबंधन के गठित टीम को दिशा-निर्देश दिया कि देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ‘डेल्टा प्लस’ से संक्रमित मरीज़ पाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को विशेष सतर्कता बरतनी होगी,जबकि मध्‍य प्रदेश में इससे एक मौत होने की खबर है। राज्‍य के स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के मुताबिक इसके पांच मामलों की पुष्टि अब तक हुई है। राज्‍य के एडिशनल चीफ सेक्रेट्री स्‍वास्‍थ्‍य मोहम्‍मद सुलेमान के मुताबिक राज्‍य में जो वैक्‍सीन लोगों को दी जा रही है वो इस डेल्‍टा प्‍लस वैरिएंट पर भी कारगर है। स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने ये भी कहा है कि जिन पांच लोगों में डेल्‍टा प्‍लस वैरिएंट के होने की पुष्टि हुई है उन सभी को वैक्‍सीन दी गई थी। हालांकि इनको अस्‍पताल में भर्ती करने की संभावनाओं से इनकार किया है। समाचार एजेंसी के मुताबिक मध्‍य प्रदेश ऐसा पांचवां राज्‍य है जहां पर एनसीडीसी ने वायरस के जिनोम सिक्‍वेंसिंग की सुविधा उपलब्‍ध करवाई है। मध्‍य प्रदेश में सामने आने वाले मामले यहां के उज्‍जैन, रायसेन, अशोक नगर और भोपाल जिले से हैं।

 

आपको बता दें कि मध्‍य प्रदेश देश के उन तीन राज्‍यों में शामिल है जहां पर कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान डेल्‍टा वैरिएंट में हुए बदलाव और फिर सामने आने वाले डेल्‍टा प्‍लस वैरिंएट (AY.1) की पुष्टि हुई है। इसके अलावा केरल, जम्‍मू कश्‍मीर और महाराष्‍ट्र में भी इस वैरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक तमिलनाडु में चेन्‍नई में एक नर्स डेल्‍टा वेरिएंट से पीडि़त पाई गई है। राज्‍य के स्‍वास्‍थ्‍य सचिव राधाकृष्‍णन ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि 32 वर्षीय महिला एक अस्‍पताल में नर्स का काम करती है। राज्‍य की तरफ से जिनोम सिक्‍वेंसिंग के लिए करीब 1159 सैंपल भेजे गए थे, जिनमें से 772 की जांच हो सकी है। इनमें डेल्‍टा प्‍लस वैरिएंट का एक मामला सामने आया है।
एएनआई की खबर के मुताबिक ICMR ने महामारी की तीसरी लहर आने की आशंकाओं के बीच कहा है कि डेल्‍टा प्‍लस वैरिएंट को कारण बताना जल्‍दबाजी होगी। आईसीएमआर के मुताबिक फिलहाल इसको लेकर चिंतित होने की भी जरूरत नहीं हैं। आइसीएमआर) के विज्ञानी और महामारी विज्ञान व संचारी रोग विभाग के कार्यक्रम अधिकारी डा.सुमित अग्रवाल के मुताबिक एमआरएनए वायरस में बदलाव होना उसकी एक सामान्य प्रवृत्ति है। इसको नियंत्रित भी नहीं किया जा सकता है। समय बीतने के साथ इसकी प्रवृति के बारे में भी पता लगाया जा सकेगा। उनका ये भी कहा है कि आने वाले समय में इस वायरस में और बदलाव आ सकते हैं।

डेल्‍टा वैरिएंट के तीन लक्षणों में इसका तेजी से संक्रमण, हाई एफिनिटी है और इस पर मोनोक्लोनल एंटीबाडी थेरेपी के बहुत कारगर साबित न होने की बात सामने आई है। समाचार एजेंसी ने कुछ समय पूर्व स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के हवाले से खबर दी थी कि केंद्र इस पर निगाह बनाए हुए हैं और इसको लेकर राज्‍यों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। सरकार की तरफ से राज्‍यों को इसको काबू करने के सभी जरूरी कदम उठाने को भी कहा गया है। आपको बता दें कि विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन ने इस डेल्‍टा वैरिएंट को वैरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्‍ट में शामिल किया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक डेल्‍टा प्‍लस वैरिएंट के मामले भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्विटजरलैंड, जापान, पौलेंड, रूस और चीन में भी सामने आ चुके हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसके मामले करीब 11 देशों में सामने आने की भी बात कही गई है |

गौरतलब है कि डेल्‍टा वैरिएंट सार्स-कोव-2 का बदला हुआ रूप था जिसका महामारी की दूसरी लहर के दौरान भारत में सबसे अधिक प्रभाव देखने केा मिला था। इसी दौरान इस वैरिएंट में जो बदलाव सामने आया उसको डेल्‍टा प्‍लस AY.1 के नाम से जाना गया है। पीटीआई की एक खबर के मुताबिक देश के जाने-माने वीरोलॉजिस्‍ट शाहिद जमाल का कहना है कि डेल्‍टा प्‍लस वैरिएंट न केवल डेल्‍टा वैरिएंट के लक्षणों के साथ दिखाई देता है बल्कि इसमें दक्षिण अफ्रीका में पाए गए बीटा वैरिएंट (K417N) के भी लक्षण दिखाई देते हैं।

उत्तराखंड़ पुलिस : एक से अधिक वर्ष से लम्बित विवेचाओं हेतु 01 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा अभियान

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देहरादून,पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड अशोक कुमार द्वारा पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में समस्त जनपद एवं परिक्षेत्र प्रभारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई ।
समीक्षा के दौरान विभिन्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श करते हुए निम्न महत्त्वपूर्ण निर्देश दिये गये |

 हत्या जैसे अपराधों का अनावरण एंव संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाय साथ ही वाहन चोरी, चेन लूट जैसी घटनाओं का अनावरण समय पर होना अत्यन्त आवश्यक है।

 वर्तमान में देखा जा रहा है कि कुछ विवेचनाये बहुत लम्बे समय से लम्बित है अतः तीन वर्ष से अधिक समय से लम्बित विवेचनाओं के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था अगले 3-4 दिनों में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही करेंगंे तथा एक वर्ष से अधिक वर्ष से लम्बित विवेचाओं हेतु 01 जुलाई से 31 जुलाई तक अभियान चलाया जाएगा जिसमें दोनो रेंज के अधिकारी जनपदों का ओ0आर0 करते हुऐ निस्तारण सुनिश्चित करवायेगें तथा अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में पुलिस मुख्यालय द्वारा उपरोक्त की समीक्षा की जाएगी।

 साईबर से सम्बन्धित अपराधों में समय से कार्यवाही किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, शिथिलता बरतने वालों पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए आवश्यकता पडने पर एसटीएफ तथा रेंज स्तर पर साईबर से सम्बन्धित अपराधों एंव अपराधियों के सम्बन्ध में जनपदों से समन्वय स्थापित करवाया जाय।
 जनपदों में कार्यरत साईबर सैल को अधिक प्रभावी बनाते हुए इस सैल में सुयोग्य निरीक्षक एवं उप निरीक्षकोेें की तैनाती की जाए तथा उनके अधिकारों में वृद्धि की जाए। निकट भविष्य में पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा साईबर से सम्बन्धित गोष्ठी का आयोजन करते हुए समस्त जनपदों में कार्यरत साईबर सैल की समीक्षा की जाएगी।
 महिला उत्पीडन सम्बन्धित अपराधों का गुण दोषंांे के आधार पर आंकलन करते हुए निस्तारण अत्यन्त आवश्यक है, इन्हें प्राथमिकता पर करना सुनिश्चित करें |
 गैंगस्टर एक्ट एक प्रभावी एक्ट है, संगठित अपराध में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
 एन0डी0पी0एस0 अपराधों में कमशर््िायल क्वान्टिटी पकडने पर फोकस करें साथ ही उससे जुडे हुए समस्त लोगों के सम्बन्ध मे जानकारी करते हुए उनके विरूद्ध भी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
 शिकायती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक माह के भीतर कर लिया जाए।
 ट्रैफिक चालान करने में ई-चालान मशीन का प्रयोग किया जाए तथा सडक दुर्घटनाआंे में सम्बन्धित थाना एवं टैªफिक की जिम्मेदारी भी तय करना सुनिश्चित करें।
 इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी ना होने पर उनकी इनामी धनराशि को बढाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
 सोशल मीडिया एवं सोशल मीडिया माॅनिटरिंग सैल को एक्टीवेट करें तथा सोशल मीडिया से प्राप्त इनपुट पर कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज करना भी सुनिश्चित करें।
 डायल 112 के अन्तर्गत देहरादून की तर्ज पर समस्त जनपदों में 112 के कार्यलय स्थापित किये जाएंेगें तथा इससे चीता पुलिस, सीपीयू, इन्टरसेप्टर, डायल 112 वाहन, हाईवे पेट्रौल, एचपीयू, को जोडा जाएगा।
 विभागीय जांचों के अन्तर्गत प्राथमिक जांचों का निस्तारण शीघ्रता से सम्पादित करें तथा कठिन निर्णय लेने से ना बचें।

उपरोक्त समीक्षा बैठक में श्री अभिनव कुमार- अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, श्री अमित सिन्हा- पुलिस महानिरीक्षक, पी0/एम0, श्री वी मुरूगेशन- पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, श्री संजय गुन्ज्याल- पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना एंव सुरक्षा, श्री पुष्पक ज्योति- पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक, श्री नीलेश आनन्द भरणे- पुलिस उपमहानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था, श्रीमती नीरू गर्ग- पुलिस उपमहानिरीक्षक, गढवाल परिक्षेत्र, श्री अजय सिह-एसएसपी एसटीएफ के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों द्वारा आॅनलाईन प्रतिभाग किया गया।

DSSSB Exam 2021: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने जुलाई में होने वाली पीजीटी परीक्षा तिथि की घोषित, चेक करें डिटेल्स

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DSSSB Exam 2021: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ( Delhi Subordinate Services Selection Board, DSSSB) ने पीजीटी के विभिन्न विषयों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी हैं। इसके मुताबिक पीजीटी जीवविज्ञान, संस्कृत, फाइन आर्ट्स विषयों की परीक्षा 16 जुलाई, 2021 को आयोजित की जाएगी। वहीं पीजीटी अर्थशास्त्र और हिंदी की परीक्षा का आयोजन 17 जुलाई, 2021 को कराई जाएगी। वहीं 18 जुलाई पोस्टग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में विभिन्न विषयों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को सलाह दी जाती है कि, वे डिटेल्ड नोटिफिकेशन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://dsssb.delhi.gov.in/ पर जाकर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही उम्मीदवार डीएसएसएसबी परीक्षा तिथि पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं।

अभ्यर्थी ध्यान रखें कि DSSSB जुलाई परीक्षा 2021 के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। कार्ड जारी होने के बाद छात्र डीएसएसएसबी के आधिकारिक वेब से कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे।

ऐसे होगा सेलेक्शन

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा। वहीं अंतिम चयन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन राउंड में शामिल होना होगा। इसके बाद अभ्यर्थियों का सेलेक्शन किया जाएगा। वहीं भर्ती से जुड़ी ज्यादा डिटेल्स के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं।

बता दें कि बोर्ड ने इसके अलावा हाल ही में टीजीटी, एलडीसी, पटवारी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, काउंसलर आदि के 7236 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है, उनके पास अब 4 जुलाई 2021 तक आवेदन करन का मौका है, वे अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि इसके पहले इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 24 जून थी। ऐसे में इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स ऑफिसियल वेबसाइट dsssbonline.nic.inपर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

रायवाला : डिवाइडर से टकराई कार, सड़क में पलटने के बाद बनी आग का गोला

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देहरादून (रायवाला), ऋषिकेश से हरिद्वार जा रही एक कार रायवाला में डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। देखते ही देखते कार में धमाका हुआ और कार से आग की लपटें उठने लगी। कार में सवार पांच लोग नशे में धुत बताए जा रहे हैं। घटना शुक्रवार शाम की है। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर की टीम मौके पर पहुंची। लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। बताया जा रहा है कार में पांच युवक सवार थे और सभी शराब के नशे में धुत थे। कार के एक्सीडेंट के बाद सभी लोग मौके से फरार हो गए हैं।

कोरोना अपडेट : उत्तराखंड़ में आज 24 घंटे में मिले 128 नए संक्रमित, दो की हुई मौत, दून में 48 संक्रमित मिले

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देहरादून, उत्तराखंड में आज पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 128 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दो मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा आज 228 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया।

राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार, शुक्रवार को 25599 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। बागेश्वर जिले में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिला है। वहीं, अल्मोड़ा में 22, चमोली में तीन, चंपावत में एक, देहरादून में 48, हरिद्वार में 14, नैनीताल में 9, पौड़ी में 2, पिथौरागढ़ में 7, रुद्रप्रयाग में 7, टिहरी में 8, ऊधमसिंह नगर में 4 और उत्तरकाशी में 3 मामले सामने आए हैं।

प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या तीन लाख 39 हजार 373 हो गई है। इनमें से तीन लाख 23 हजार 855 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं, सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2627 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक चुल 7083 लोगों की जान जा चुकी है।
स्वास्थ्य विभाग की चार सदस्यीय टीम केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों व मजदूरों के टीकाकरण में जुटी है। धाम में 228 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। डा. रमाकांत यादव के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम 21 जून से अब तक 30 तीर्थ पुरोहितों व 190 मजदूरों को टीका लगा चुकी है। यह टीम अग्रिम आदेशों तक धाम में रहेगी। स्टाफ नर्स हिमांशु सेमवाल ने बताया कि अस्पताल परिसर में प्रतिदिन 40 लोगों को टीका लगाया जा रहा है।

उत्तराखंड Big breaking:-तीरथ रावत कैबिनेट की बैठक , कई फैसले हुए आपदा , कोरोना पर सरकार का फोकस

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देहरादून, उत्तराखंड सरकार की कोरोना काल के बीच आज तीरथ कैबिनेट बैठक हुई, बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये | कैबिनेट बैठक से पूर्व नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन पर दो मिनट का मौन रखा | कैबिनेट द्वारा लिये बड़े फैसले :

एक जुलाई से 3 जिलों के लिए चमोली उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग चार धाम की यात्रा को लेकर गाइडलाइन जारी की जाएगी इसके अलावा मंत्रिमंडल पर बैठेगा और परिस्थितियों को देखने के बाद आगे फैसला लेगा |

वरिष्ठ अधिकारी होंगे नियुक्त चार धाम यात्रा को लेकर क्या है तैयारी इसकी निगरानी करेंगे |

तीर्थ पुरोहितों को भी वैक्सीनेट किया जाएगा |

बाढ़ मैदान परीक्षेत्र हुआ घोषित उत्तरकाशी हरिद्वार के बाद अब टिहरी देवप्रयाग श्रीनगर ऋषिकेश गंगोत्री चमोली में होगा क्षेत्र घोषित |

औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों का वेतन होगा निर्धारित ओवरटाइम का वेतन भी होगा निर्धारित दोनों पारियों के बीच में कार्य करने का विराम का समय होगा निर्धारित |

सेलाकुई स्थित लैंडा कंपनी को जाने वाली विद्युत आपूर्ति लाइन को किया जाएगा अंडर |

मार्जिन मनी को 10% से घटाकर 3% किया गया |

वेट से संबंधित केस जो निर्धारण की समय सीमा 30 अप्रैल की जगह 30 सितंबर तक बढ़ाई गई यह केवल 2017-18 के मामलों के लिए होगा |

टाटा मोटर्स पंतनगर को एंबुलेंस तैयार करने की मंजूरी टाटा मैजिक वाहन में तैयार किए जाएंगे एंबुलेंस कोविड-19 माह के लिए मिली मंजूरी |

संविदा कर्मचारियों के जरिए भी टाटा मोटर्स करा सकता है काम लेकिन सुरक्षा और मानदेय स्थाई और अनुभवी कर्मचारियों के साथ होगा काम |

PAN-Aadhaar Card Linking: पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने की तिथि तीन महीने बढ़ाई गई, जानिए नई तारीख

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PAN-Aadhaar Card Linking: केंद्र सरकार ने पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 सिंतबर 2021 कर दी है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी. पहले यह डेडलाइन 30 जून थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है. जिन लोगों ने अब तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है, उनके लिए सरकार का यह कदम राहत देने वाला है. पैन को आधार से लिंक करना काफी आसान है. आप घर बैठे भी इसे इंटरनेट की मदद से लिंक कर सकते हैं.

घर बैठे ऐसे करें पैन-आधार कार्ड लिंक

 

1. सबसे पहले आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.

 

2. जब आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, तो आप सीधे होम पेज पर पहुंच जाएंगे.

 

3. यहां आपको लेफ्ट साइड पर Link Aadhaar विकल्प दिखाई देगा. आपको इस विकल्प को चुनना होगा.

 

4. इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो खुल जाएगी, जिसमें आपको अपनी डिटेल भरनी होगी.

 

5. अब आप निर्धारित खानों में पैन नंबर, आधार नंबर समेत अन्य जानकारी भरें. इसके बाद कैप्चा कोड डालें.

 

6. जब आप ये सब कर लेंगे, तो आपको आखिर में Link Aadhaar पर क्लिक करें. जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा. इसकी जानकारी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी.

 

7. अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं, तो आप इसी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं. अगर आपका पैन-आधार पहले से लिंक होगा तो उसका मैसेज भी स्क्रीन पर आ जाएगा.

 

SMS भेजकर भी पैन-आधार कर सकते हैं लिंक
अगर आपके पास स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है, तो आप एसएमएस भेजकर भी पैन और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड नंबर से UIDPAN <12-digit Aadhaar> <10-digit PAN> टाइप करके 567678 या 561561 पर एसएमएस भेजना होगा. ऐसा करने के बाद आपके पास लिंक होने की सूचना मैसेज के जरिए ही आ जाएगी.

पेट्रोल डीजल के दाम 4.5 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएंगे अगर सरकार उठा ले यह कदम

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मुंबई: पेट्रोल डीजल के दाम में 4.5 रुपए की कटौती की जा सकती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है ऐस की जानकारी हम आपको दे रहे है। घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा ने शुक्रवार जानकारी देते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल की खपत में बढ़ोतरी के कारण सरकार वित्त वर्ष 2020-21 के राजस्व संग्रह को प्रभावित किए बिना ईंधन के उपकर में 4.5 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर सकती है, जिससे महंगाई के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। इक्रा ने कहा कि 2021-22 में पेट्रोल की खपत में 14 प्रतिशत और डीजल में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है।

रेटिंग एजेंसी ने कहा कि ऐसे में उपकर संग्रह के जरिए सरकार को अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। इक्रा ने कहा कि यदि सरकार 40,000 करोड़ रुपये के इस अतिरिक्त उपकर संग्रह को छोड़ देती है, तो इससे पेट्रोल और डीजल के दाम में 4.5 रुपये प्रति लीटर तक कमी हो सकती है, जिससे मुद्रास्फीति की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

गौरतलब है कि मई में मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई) के तय दायरे से आगे निकल गई है। इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, ”ईंधन की अधिक खपत से उन पर लगाए गए अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि होगी, जिसके आधार पर पिछले साल बढ़ाए गए उपकर में आंशिक वापसी की जा सकती है।” उन्होंने कहा कि एजेंसी की गणना बताती है कि वित्त वर्ष 2021-22 में कुल उपकर संग्रह को बीते वित्त वर्ष के स्तर पर बनाए रखने के साथ ही पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए उपकर को 4.5 रुपये प्रति लीटर कम किया जा सकता है।

दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों तक पहुंचे योजनाओं के लाभ : सीएम तीरथ सिंह रावत

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देहरादून, मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने एसटीपीआई बिल्डिंग, आईटी पार्क, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सीनियर सीटिजन नेशनल हेल्पलाईन एल्डरलाईन 14567 का उत्तराखण्ड में शुभारंभ किया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और उत्तराखण्ड सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए हेल्पलाइन 14567 शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के अनुरूप यह हेल्पलाईन बुजुर्गों की समस्याओं के निदान में सहायक होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बुजुर्गों की सहायता के लिये सभी को आगे आना चाहिए। इसके लिये जनजागरूकता बहुत जरूरी है। उत्तराखण्ड के दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्रों में बङी संख्या में वरिष्ठ जन एकाकी जीवन जी रहे हैं। हमें उन सभी तक पहुंचना है और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। ग्राम स्तर तक जागरूकता लानी जरूरी है। वरिष्ठ जनों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी ग्राम स्तर तक दी जाए। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि हेल्पलाईन 14567 बुजुर्गों की समस्याओं को दूर करने के उपयुक्त मंच होगा और उनको भावनात्मक सपोर्ट भी प्रदान करेगा।

कैबिनेट मंत्री श्री यशपाल आर्य ने कहा कि इस हेल्पलाईन से वरिष्ठ जनों की समस्याओं का समाधान घर बैठे होगा। यह काॅल सेंटर ही नहीं बल्कि सच्चे मायनों में कनेक्ट सेंटर बनेगा। श्री आर्य ने कहा कि काॅल सेंटर पर काम करने वाले कर्मचारी व्यवहार कुशल हों। विभागीय अधिकारी भी लगातार इसकी मानिटरिंग करें।

अपर सचिव समाज कल्याण श्री रामविलास यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार व समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा  वरिष्ठ नागरिकों को सहायता देने एवं आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एल्डर लाइन-14567) स्थापित की गई है।  सुबह 8 बजे से सांय 8 बजे तक इस पर सम्पर्क किया जा सकता है।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री एल फैनई सहित समाज कल्याण विभाग व काॅल सेंटर का संचालन करने वाली संस्था आर्टिवा ग्रुप के अधिकारी भी उपस्थित थे। वीडियो कांफ्रेंसिग द्वारा जिलों के  जिलाधिकारी भी मौजूद थे।