Monday, June 9, 2025
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उत्तराखंड़ कैबिनेट ने गेस्ट टीचरों का वेतन 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार किया

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देहरादून, सत्ता संभालते ही सचिवालय में रविवार रात्रि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पहली बैठक में युवाओं और महिलाओं के हित में फैसले लिए गए और छह संकल्प पारित किए गए। उत्तराखंड में 22 हजार खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। गेस्ट टीचरों का वेतन 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार किया गया है। अतिथि शिक्षकों को गृह जनपदों में नियुक्तियां दी जाएगी।

कैबिनेट बैठक में छह संकल्प लिए गए कैबिनेट में फैसला लिया गया भ्रष्टाचार मुक्त शासन देगी, राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरियां और अन्य माध्यमों से नौकरी आनी चाहिए, दलितों के उत्थान के लिए सरकार काम करेगी, कोविड-19 महामारी के लिए बड़े और उचित कदम उठाए जाएंगे ताकि कोरोना से लोगों को बीमारी से दूर रखा जाए उपनल कर्मचारियों के मामले में फैसला लेने को कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित, करेगी पुलिस के ग्रेड पे पर विचार। गेस्ट टीचरों का वेतन 15000 से बढ़ाकर 25 हजार किया गया, अतिथि शिक्षकों को गृह जनपदों में नियुक्तियां दी जाएगी। राज्य के पॉलिटेक्निक में संविदा पर काम करने वाले लोगों को 2018 में जिनकों बाहर किया गया था, उनको वापस लिया जाएगा। मनरेगा के रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा। उत्तराखंड में 22 हजार खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। जिला रोजगार कार्यालय को आउट सोर्सिंग एजेंसी बनाए गया।

पारंपरिक वाद्ययंत्रों को पहचान दिलाने की डा. जोशी की पहल, एक बड़ी प्रतियोगिता होगी आयोजित

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देहरादून, उत्तराखंड़ के पारंपरिक वाद्ययंत्रों को पहचान दिलाने के लिए दून के वरिष्ठ फिजीशियन डा. केपी जोशी की पहल पर प्रदेशभर में एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। उद्योग विभाग भी इसमें सहयोग करेगा। रविवार को उत्तरांचल प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत में डा. केपी जोशी ने कहा कि 13 जिलों में छिपी प्रतिभाओं को पहचान दिलाने के लिए प्रतियोगिता होगी।जिसमें अव्वल आने वालों को पुरस्कार देने के साथ ही रोजगार भी दिलाया जाएगा।

प्रथम पुरस्कार 51 हजार, दूसरा 31 हजार और तीसरे पुरस्कार के रूप में 21 हजार रुपये दिए जाएंगे। प्रदेश के प्रत्येक जिले से ऐसी पांच प्रतिभाओं को चिह्नित किया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्देश्य मुख्य रूप से दूरस्थ क्षेत्रों से ऐसी प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है, जिन्हें अभी तक मौका नहीं मिल पाया है।

उद्यान निदेशक सुधीर नौटियाल ने कहा कि प्रतिभागी किसी विशिष्ट कला जैसे परंपरागत वाद्ययंत्रों, संगीत, सांस्कृतिक परंपरा, शिल्प एवं कारीगरी से जुड़े होंगे। रिंगाल, लकड़ी, ऊन, नेचुरल फाइबर, ताम्र आदि का काम करते हों। जिला स्तर पर एक समिति बनाई जाएगी, जो ऐसी प्रतिभाओं को विभिन्न माध्यम से चिह्नित कर एवं उनके प्रदर्शन के आधार पर संस्तुति करेगी। प्रत्येक जनपद से पांच प्रतिभाओं का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर पर भी एक समिति का गठन किया जाएगा, जो जनपदों से पांच-पांच प्रतिभाओं का चयन करेगी |

चमोली : गहरी खाई में गिरी कार, मौके पर हुई दो की मौत, महाराज ने दिए एअरलिफ्ट के आदेश

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देहरादून। जनपद चमोली के अंतर्गत विकासखंड देवाल, रतूडा में आज सुबह एक कार गहरी खाई में गिरने की सूचना मिलते ही कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज ने तुरंत उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सीईओ अशीष कुमार चौहान से बात कर कार में सवार सभी लोगों को तुरंत एअरलिफ्ट करने के आदेश दिए। आदेश के तुरंत बाद गहरी खाई में गिरी दुर्घटनाग्रस्त कार में सवार सभी लोगों को निकाल लिया गया। जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। दुर्घटना में गंभीर घायल 6 वर्षीय हर्षित को उपचार हेतु ऋषिकेश एम्स में भर्ती किया गया है। दो अन्य लोगों का बेस अस्पताल श्रीनगर में इलाज चल रहा है जो की पूरी तरह का तरह से स्वस्थ बताए जा रहे हैं।

जनपद चमोली स्थिर देवाल ब्लॉक मैं रतूडा के समीप एक कार आज प्रातः 10:00 गहरी खाई खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि कार में सवार सभी लोग एक ही परिवार के थे और सुईया गांव से देहरादून जा रहे थे। जैसे ही दुर्घटना की सूचना देवाल ब्लाक प्रमुख श्री दर्शन सिंह दानू को मिली उन्होंने तुरंत कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज को इसकी जानकारी दी।

कैबिनेट मंत्री श्री महाराज ने भी तुरंत उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सीईओ अशीष कुमार चौहान से दूरभाष पर बात कर खाई में गिरी कार से सभी लोगों एअरलिफ्ट करने की आदेश देने के साथ-साथ घायलों को तुरंत उपचार मुहैया कराने के लिए जिलाधिकारी को भी आदेशित किया। इसके तुरंत बाद खाई में गिरी दुर्घटनाग्रस्त कार से सभी घायलों एवं मृतकों को निकाल लिया गया। दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि गंभीर रूप से घायल 6 वर्षीय हर्षित का इलाज ऋषिकेश एम्स में चल रहा है। इसके अलावा 2 अन्य घायलों को श्रीनगर बेस अस्पताल में भर्ती किया गया है जो कि पूरी तरह से ठीक हैं।

कोटद्वार : दुष्कर्म के आरोपी विधायक को बचाने में लगी भाजपा, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फूंका सरकार का पुतला

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कोटद्वार। जिला कांग्रेस कमेेटी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के द्वारा दुष्कर्म के आरोपी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को बचाने, महगांई, भ्रष्टाचार सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। बदरीनाथ मार्ग स्थित तिराहे पर भाजपा सरकार का पुतला दहन करते हुए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष डा. चन्द्रमोहन खर्कवाल ने कहा कि वर्तमान में अपने को पाक साफ बताने वाली भाजपा के दो विधायक जिसमें हरिद्वार स्थित ज्वालापुर के विधायक रविदासाचार्य सुरेश राठोर तथा द्वाराहाट के विधायक महेश पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म के आरोप सिद्ध हो गये है,

लेकिन भाजपा सरकार दोनो आरोपी विधायकों को बचाने का भरपूर प्रयास कर रही है, कहा कि भाजपा के विधायकों ने महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर देवभूमि को शर्मसार कर दिया है, जिससे अब भाजपा सरकार से लोगों को भरोसा उठने लग गया है। इसके अलावा भाजपा सरकार के कार्यकाल घरेेलू रसोई गैस के दामों में लगातार बढोतरी होने से महिलाओं का किचन का बजट बिगड गया है, पेट्रोल, डीजल के दाम भी आसमान छू रहे हे, जिससे आम आदमी की कमर टूट गयी है। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में डबल इंजन की प्रदेश में पूरी तरह से विफल हो गयी है।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुष्कर्म के दोनो आरोपी भाजपा विधायकों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करने तथा घरेलू गैस सिलेडर सहित पेट्रो पदार्थो के दामों पर लगाम लगाने की मांग की है। कहा कि यदि उक्त मांगों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर आंदोलन के लिए बाध्य हो जायेगें। इस मौके पर डा. चन्द्रमोहन खर्कवाल, महिला जिलाध्यक्ष श्रीमती कृष्णा बहुगुणा, महानगर अध्यक्ष संजय मित्तल, महानगर महिला अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला चौहान, यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष विजय रावत, श्रीमती प्रीति सिंह, शंकेश्वर प्रसाद सेमवाल, बलवीर सिंह रावत, नसीम अहमद, महावीर सिंह रावत, धीरेन्द्र सिंह बिष्ट, बीडी नवानी, शहनाज शम्सी, राजेन्द्र ंिसंह गुंसाई, सुधा असवाल, हसीना बेगम, धीरेन्द्र भंडारी, वृजपाल सिंह, सतेन्द्र सिंह नेगी, राजे सिंह, जीतेन्द्र भाटिया, पूजा त्यागी, वृजमोहन सिंह नेगी, सकील अहमद सलमानी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।
फोटो सलग्न है।

उत्तराखण्ड़ : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिये निर्देश, रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाय

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देहरादून , मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजापुर अतिथि गृह में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिये कि राज्य में विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाय। भर्ती प्रक्रिया के में तेजी लाने के साथ ही पूरी भर्ती प्रक्रिया के लिए निश्चित समय सीमा तय की जाय। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम आयु में एक साल छूट प्रदान करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाए।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेशवासियों को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पूरी योजना बनाई जाय। उन्होंने कहा कि कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी पुख्ता व्यवस्थाएं रखी जाए। सीएचसी एवं पीएचसी स्तर तक ऑक्सीजन कन्संट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाय।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, श्री आनन्द वर्द्धन, सचिव श्री अमित नेगी, श्री शैलेश बगोली, श्रीमती सौजन्या, श्री एस.एन. पाण्डेय, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव श्री अरूणेन्द्र चौहान, सचिव अधिनस्थ सेवा चयन आयोग श्री संतोष बडोनी उपस्थित थे।

बड़ी खबर : आईएएस एस एस संधू उत्तराखंड के लिए रिलीव, बने राज्य के मुख्य सचिव

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देहरादून, प्रदेश में सत्तारूढ़ धामी सरकार ने ओम प्रकाश की जगह अब एस एस संधू को राज्य के मुख्य सचिव बनॎने का निर्णय लिया है, मुख्यमंत्री के आग्रह के बाद केंद्र ने एसएस संधू को उत्तराखंड के लिए रिलीव कर दिया है

केंद्र में एनएचएआई चेयरमैन एस एस संधू बनने जा रहे नए मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड़, 1988 बैच के आईएएस अफसर हैं, उन्हें केंद्र से उत्तराखंड़ के लिये रिलीव कर दिया गया है, श्री संधू उत्तराखंड कैडर के आईएएस हैं |

उत्तराखंड : अब 13 जुलाई तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू, अब शर्तों के साथ खुलेंगे शॉपिंग मॉल

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देहरादून, राज्य में कोरोना संक्रमण अब धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन सरकार ने उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को 13 जुलाई सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया गया है। वहीं साथ ही कोविड कर्फ्यू में कई रियायतों के साथ सरकार ने कोविड कर्फ्यू में और ढील दे दी है। यह जानकारी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दी है। प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू को 13 जुलाई सुबह छह बजे तक बढ़ने के साथ अब शॉपिंग मॉल 50 फीसद क्षमता के साथ खुल सकेंगे। कोविड कर्फ्यू के दौरान बाकी नियम पहले की तरह ही रखे गए हैं जो वर्तमान में लागू हैं।

देहरादून में रविवार को साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। लेकिन अब व्यापारिक संगठन साप्ताहिक बंदी अपने हिसाब से तय कर सकेंगे तथा सप्ताह में किसी एक दिन दुकानें बंद कर सकेंगे। प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों के लिए निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता जारी रहेगी। मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए भी निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी। अभी प्रदेश में स्कूल नहीं खुलेंगे।

प्रदेश सरकार ने 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सभी कोचिंग सेंटर और जिम खोलने की अनुमति पहले ही दे दी है। इनमें केवल 18 साल की आयु से ऊपर के छात्रों व अभ्यर्थियों को ही प्रवेश की अनुमति है।
पहले की तरह पर्यटन स्थल नैनीताल और मसूरी रविवार को खुलेंगे। इसके स्थान पर मंगलवार को बंद रहेंगे। अन्य पर्यटन स्थलों के संबंध में जिलाधिकारी अपने विवेक से निर्णय लेंगे। परिस्थितियों के अनुसार वे अपने जिले के पर्यटन स्थलों को भी रविवार को खुला व मंगलवार को बंद रख सकते हैं। वही चार धाम यात्रा को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है सरकार हाई कोर्ट में रेवियू पिटीशन दायर कर सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है।

उत्तराखंड़ : नई सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक, लिये गये 6 संकल्प और 7 निर्णय

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देहरादून, उत्तराखंड़ में नई सरकार के गठन के बाद आयोजित पहली कैबिनेट बैठक में लिये गये 06 संकल्प और 07 निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता श्री सुबोध उनियाल ने दिये।

कैबिनेट बैठक में लिये गये 06 संकल्प
1. सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन-प्रशासन सुनिश्चित करेगी तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अधिक से अधिक इस्तेमाल द्वारा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु दृढ़ संकल्प हैं।
2. सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित है, इससे जहाँ एक ओर युवाओं को शासकीय सेवाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे, वहीं दूसरी ओर युवाओं को उद्यमी बनाने हेतु स्वरोजगार के अवसर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जायेगी।
3. वैश्विक महामारी कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं आमजनमानस की सुविधा हेतु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ किये जाने हेतु सरकार संकल्पित है।
4. आम जनमानस की सुविधा के लिए विशेष रूप से सभी जनपदों में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस को लाभान्वित किये जाने हेतु सरकार संकल्पित है।
5. विशेष रूप से महिलाओं के स्वावलम्बन हेतु सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए भी सरकार संकल्पित है।
6. दलितों एवं पिछड़े कमजोर वर्ग के उत्थान एवं उन्नयन को सरकार संकल्पित।
इसके अलावा कैबिनेट के 07 प्रमुख निर्णय निम्न हैः-
1. अतिथि शिक्षकों का वेतन रू15,000/- से बढ़ाकर रूपये 25,000/- किया जायेगा। मनरेगा कर्मियों के रिक्त पदों पर वाह्य स्रोत के माध्यम से भर्ती की जाएगी। कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर गृह जनपदों पर नियुक्ति दी जाएगी तथा इनके पदों को रिक्त नहीं समझा जायेगा।
2. राजकीय पॉलिटैक्निक्स में कई सालों से संविदा कर्मिकों के रूप में कार्य कर रहे ऐसे कर्मियों जिनकी सेवा में व्यवधान दे दिया गया था, इनकी सेवा को पूर्व की भांति नियंत्रण रखा जाएगा।
3. मनरेगा कर्मियों को हड़ताल की अवधि का वेतन भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही रिक्त पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की जाएगी।
4. पुलिसकर्मियों के ग्रेड वेतन और नियमावली का परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन श्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में किया जाएगा, इसके सदस्य डॉ धन सिंह रावत और श्रीमती रेखा आर्य होंगे।
5. जिला रोजगार कार्यालय में कार्यालय को जनपद की आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में स्थापित किया जाएगा। जनपद के नौजवानों को उन्हीं के जनपद में रोजगार मिल सकेगा।
6. विभिन्न विभागों में लगभग 20-22 हजार रिक्त पदों और बैकलॉग के रिक्तियों सहित समस्त रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया है।
7. उपनल कार्मिकों की मांगों को लेकर डॉ हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट उपसमिति का गठन किया जाएगा। इसके सदस्य श्री गणेश जोशी और डॉ धन सिंह रावत होंगे तथा मुख्य सचिव सदस्य सचिव के रूप में होंगे।

LPG गैस की कीमतों ने उज्जवला योजना की आग को किया ठंडा! कई लाभार्थी फिर लकड़ी और कोयला जलाने को विवश

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पटना: महंगाई की मार ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की आग को भी ठंडा कर दिया है. उज्जवला की आग में अब वह ताप नही रही जिससे महिलाओं को धुएं से निजात मिल सके.

दरअसल, उज्जवला योजना में दिए गए गैस सिलेंडर की कीमत में आई भारी उछाल के कारण यह आम लोगों के पहुंच से दूर होता जा रहा है. इसके परिणामस्वरूप उज्जवला की चूल्हे की आग को महंगाई ने ठंडा कर दी है.

दरअसल, केन्द्र की मोदी सरकार के द्वारा गरीब परिवारों को नि:शुल्क सिलेंडर तो दे दिया गया, लेकिन गैस के दाम बढने से लाभार्थी इन्हें रिफिल नहीं करा पा रहे हैं. कोरोना महामारी की मार से परेशान आम आदमी अब उज्जवला के बारे में सोंच भी नही पा रहा है.

जुलाई की शुरुआत होते ही बढ़े एलपीजी गैस के दाम

अब तो हालात ऐसे हो गये हैं कि महंगे पेट्रोल-डीजल के बाद अब रसोई गैस की सब्सिडी भी नाम मात्र लगभग 75 रुपये प्रति सि‍लिंडर रह गई है. तेल कंपनियों ने जुलाई माह के पहले दि‍न ही रसोई गैस सिलिंडर के दाम 25.50 रुपये प्रति सिलिंडर बढा दिये हैं. अब 14.2 किलो के घरेलू रसोई गैस सिलिंडर की कीमत 933 रुपये हो गई है.

हैरान करने वाली बात तो यह है कि 15 माह में रसोई गैस सिलिंडर के दाम में 321 रुपये की वृद्धि हुई है. पिछले वर्ष मई में एलपीजी सिलिंडर की कीमत 621 रुपये थी. इसके बाद अगस्‍त में बढकर यह 683 रुपये हो गई. इसके अगले माह यानी सितंबर में यह राशि बढकर 692 रुपये प्रति‍ सिलिंडर हो गई.

इस दौरान ग्राहकों के खाते में सब्‍सिडी राशि‍ घटकर लगभग 76 रुपये आ रही थी. जून 2021 में रसोई गैस सि‍लिंडर की कीमत 907 रुपये हो गई थी और जुलाई में 25.50 रुपये बढकर 933 रुपये हो गई, लेकि‍न इस राशि में से सब्सिडी के रूप में आपके खाते में मात्र 79.36 रुपये जमा हो रहे हैं.

महंगाई ने तोड़ी कमर, लकड़ी और कोयले की आस

ऐसे में हालात में कई मध्यवर्गीय परिवारों ने महंगाई के कारण गैस के चूल्हे के स्थान पर लकड़ी और कोयले का चूल्हा जलाना शुरू कर दिया है. उपभोक्ता कह रहे हैं कि पहले आदत डाल दिया और अब गैस महंगी कर दी. सरकार परेशानी खत्म करने के बजाय बढ़ा रही है.

सिलेंडर की कीमतों में लगातार वृद्धि से आम जनता पर बोझ बढ़ता जा रहा है. यह गरीब और मध्यमवर्ग के लोगों के लिए एक बडी समस्या है. गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा होने से उज्जवला योजना के 35 से 40 फीसदी लाभार्थियों ने फिर सिलेंडर नहीं भरवाया है.

उधर, सार्वजनि‍क तेल कंपनि‍यों के अधिकारियों और डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि सब्सिडी घटाना-बढाना सरकार का निर्णय है. वहीं, उज्जवला की लाभार्थी उषा देवी ने कहा कि रसोई गैस के दाम बढाकर सरकार लोगों की कमर तोड़ रही है. कीमत बढने के बाद अब घरेलू रसोई गैस की कीमत 933 रुपये हो गई है. रसोई गैस की कीमतों में अचानक इतनी वृद्धि से महिलाएं परेशान हैं. ऐसी परिस्थिती में हमलोगों ने गैस भरवाना छोड दिया है और फिर से लकडी और कोयले की खोज करने लगे हैं.

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सबको परेशान कर दिया है. कोरोना के बाद सरकार जनता को एक के बाद एक नया झटका दे रही है. यह गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक बडी समस्या है. सरकार ने अच्छे दिन का सपना दिखाकर जनता के साथ धोखा किया है. गरीब और गरीब होता जा रहा है.

दालों के भाव में जल्द आएगी नरमी, सरकार ने लिया इसके लिए ये एक्शन, जानें सबकुछ

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नई दिल्ली. कोरोनाकाल में आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. दालों की बढ़ती कीमत पर लगाम के लिए सरकार ने दालों पर स्टॉक लिमिट लगा दी है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. इसे थोक विक्रेताओं, रिटेलर्स, मिल मालिकों और इम्पोर्टर्स पर लागू किया गया है. केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है. जिसके मुताबिक दालों का स्टॉक रखने की सीमा तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है.

मंत्रालय ने आदेश में कहा कि थोक विक्रेताओं के लिये 200 टन दाल की स्टॉक सीमा होगी. हालांकि इसके साथ ही यह शर्त होगी कि वह एक ही दाल का पूरा 200 टन का स्टॉक नहीं रख सकेंगे. दालों की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने मूंग को छोड़कर सभी दोलों पर 31 अक्टूबर तक स्टॉक लिमिट लगाई है. कारोबारी किसी भी दाल या दलहन का सरकार की तरफ से तय लिमिट से ज्यादा का स्टॉक नही रख पाएंगे.

सरकार ने रिटेल कारोबारियों के लिए 5 टन स्टॉक की लिमिट तय की है जबकि थोक कारोबारियों और आयातकों के लिए 200 टन की लीमिट तय की गई है. जिसमें किसी एक वैरायटी का स्टोक 100 टन से ज्यादा नही हो सकता है. दाल मिल भी अपनी कुल सालाना क्षमता का 25 फीसदी से ज्यादा का स्टॉक नही रख पाएंगी.

केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि, अगर स्टॉक निर्धारित सीमा से ज्यादा है, तो उन्हें उपभोक्ता मामलों के विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर घोषित करना होगा. आदेश की अधिसूचना के 30 दिनों के अंदर स्टॉक को तय सीमा में लाना होगा. मार्च-अप्रैल में दालों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है.