Thursday, May 1, 2025
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भाजपा मुख्यालय : पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच मंथन, अमित शाह सहित कई मंत्री हुए शामिल

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नयी दिल्ली, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्रियों व वरिष्ठ नेताओं ने शनिवार को राजधानी स्थित पार्टी मुख्यालय में बैठक की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई अन्य मंत्री भी शामिल हुए। बैठक में पार्टी संगठन का कामकाज देख रहे कई पदाधिकारी में उपस्थित थे |

ज्ञात हो कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विस्तार और फेरबदल की अटकलों के साथ उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लेकर पार्टी में पिछले कुछ समय से लगातार मंथन का दौर चल रहा है।
कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान सहित कुछ अन्य मुद्दों पर भी पार्टी नेता समय-समय पर चर्चा करते रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नड्डा के साथ मंत्रियों के अलग-अलग समूहों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। नड्डा ने भी संगठन स्तर पर महासचिवों, राष्ट्रीय उपाध्यक्षों और विभिन्न मोर्चों के साथ अलग-अलग बैठकें की हैं।

जल्द ही नवीनीकृत होगी गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज की लीज : कैबिनेट मंत्री जोशी

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देहरादून, शुक्रवार को देहरादून कैंट स्थित गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज प्रबंधन की ओर से सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी द्वारा विद्यालय की लीज के नवीनीकरण हेतु किए जा रहे प्रयासों के लिए धन्यवाद एवं आभार कार्यक्रम आयोजित किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करते हुए विद्यालय प्रबंधन ने आशा व्यक्त की कि गोरखा समाज की कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां देने वाले इस शिक्षण संस्थान की लीज जल्द ही नवीनीकृत होगी। विगत तीन दिवसीय कुमांऊ भ्रमण कार्यक्रम पूर्ण कर आज ही देहरादून पहुंच कर कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया।

अपने स्वागत संबोधन में कॉलेज के प्रधानाचार्य जेपी जगूड़ी ने कहा कि मंत्री जी जिस ऊर्जा और सकारात्मकता से विद्यालय की लीज नवीनीकरण हेतु प्रयासरत हैं, वह हम सभी को नई ताकत प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि इस विद्यालय ने अमर शहीद दुर्गामल, एमवीसी बाबा जसवंत सिंह, बॉक्सिंग के एशियन चैम्पियन पदम बहादुर, फुटबॉल खिलाड़ी अमर बहादुर जैसी हस्तियों को दिया है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह विद्यालय अपनी एतिहासिक उपलब्धियों के लिहाज से हमारे लिए संग्रहणीय संस्थान है। आप निश्चित रहें विद्यालय की लीज नवीनीकरण की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। उन्होंने बताया कि इस विषय में मेरे द्वारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी दिल्ली में मुलाकात की जा चुकी है और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि जल्द ही यह कर लिया जाएगा। हम तो अपने विद्यालय का मामला ले कर चले थे, परंतु रक्षा संपदा विभाग द्वारा हमारी पहल पर देश भर की ऐसी ही 150 अन्य परिसम्पित्तियों के मामलों के निपटान की भी पहल इसी के साथ की है। उन्होंने बताया क्षेत्र के विकास के लिए वह कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। हमारी सरकार का नारा है कि ’’सबका साथ – सबका विकास – सबका विश्वास’’ इसी के तहत हम क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि विगत कोरोना संक्रमण से लड़ते – लड़ते हमने क्षेत्र वासियों को पक्की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के नजरिए से देहरादून छावनी अस्पताल को आक्सीजन युक्त 150 बेड तथा 10 आई0सी0यू0, ऑक्सीजन प्लॉट जैसी सुविधाओं से युक्त कर दिया है। शीघ्र ही अस्पताल में अल्ट्रासाउण्ड, सी0टी0 स्कैन तथा डायलेसिस की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। क्षेत्र में 119 लाख की लागत से सामुदायिक भवन का भी निमार्ण करवाया जा रहा है। माता संतला देवी मंदिर तथा परिसर के सौन्दर्यीकरण हेतु 100 लाख तथा अनारवाला पेयजल योजना को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। गढ़ी केंट क्षेत्र में रिकार्ड समय में पुल निमार्ण का कार्य पूर्ण करवाया गया। पेयजल की समस्या के समाधान हेतु गढ़ी केंट क्षेत्र में दो नलकूप लगवाए गए हैं। विद्यालय के सौन्दर्यीकरण के लिए भी जल्द ही धनराशि जारी करवाने का प्रयास किया जाऐगा।

इस अवसर पर गोरखा मिलिट्री इंटरमीडिएट कालेज के अध्यक्ष राम सिंह थापा, उपाध्यक्ष सीबी थापा, प्रबंधक एलबी गुरुंग, राज्यमंत्री टीडी भूटिया, गोर्खाली सुधार सभा के अध्यक्ष पदम सिंह थापा, महामंत्री गोपाल क्षेत्री, भाजपा मण्डल अध्यक्ष राजीव गुरुंग, पूर्व जिला पंचायत सदस्य संध्या थापा, पूर्व प्रधान ज्योति कोटिया आदि उपस्थित रहे।

Twitter ने रविशंकर प्रसाद का अकाउंट एक घंटे तक रखा बंद, अमेरिकी कानून का दिया हवाला

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नई दिल्ली, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार 25 जून को दावा किया है कि ट्विटर ने करीब एक घंटे तक उनका अकाउंट ब्लॉक रखा। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि ट्विटर ने ये कदम कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायतों के बाद उठाया है। प्रसाद अपने एक इंटरव्यू का हिस्सा शेयर करना चाह रहे थे, लेकिन नहीं कर सके। हालांकि, बाद में ट्विटर ने चेतावनी देते हुए रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को फिर से खोल दिया।

Twitter का कहना था कि केंद्रीय IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संयुक्त राज्य अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट ऐक्ट का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। हालांकि बाद में ट्विटर ने प्रसाद के अकाउंट को अनब्लॉक कर दिया। अपना अकाउंट ब्लॉक किए जाने पर प्रसाद ने ट्विटर पर लिखा, ‘मित्रों! आज कुछ बहुत ही अनोखी बात हुई। ट्विटर ने कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन के चलते लगभग एक घंटे तक मुझे अकाउंट को ऐक्सेस नहीं दिया और बाद में इसे ऐक्सेस करने की इजाजत दे दी।’

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ‘कोई भी प्लेटफॉर्म कुछ भी कर ले आईटी को लेकर नया कानून मानना ही पड़ेगा। इसे लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ट्विटर की कार्रवाई यह बताती है कि वो बोलने की आजादी का हितैषी नहीं, उसे सिर्फ अपना एजेंडा चलाने में दिलचस्पी है। रविशंकर प्रसाद ने कहा ट्विटर की कार्रवाई आईटी के नियमों के खिलाफ है। अकाउंट ब्लॉक करने से पहले ट्विटर ने मुझे कोई नोटिस नहीं दिया। इससे साबित होता है कि ट्विटर नए नियमों को नहीं मानना चाहता है। अगर ट्विटर नए नियमों का पालन करता तो वो किसी के अकाउंट को मनमाने तरीके से लॉक नहीं करता।’

खास खबर : एक जुलाई से बदल जाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस के नियम, अब नहीं लगाने पड़ेंगे आरटीओ के चक्कर

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देहरादून, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब इंतजार खत्म होने जा रहा है। एक जुलाई से देशभर में ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम लागू होने जा रहे हैं। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सड़क और परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी नए नियमों के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति जिसने किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से टेस्ट पास किया है, उसे लाइसेंस के लिए अप्लाई करते वक्त आरटीओ में होने वाले ड्राइविंग टेस्ट से मुक्त रखा जाएगा। यानी उसे आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। उसका ड्राइविंग लाइसेंस प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के सर्टिफिकेट पर ही बना दिया जाएगा।

अगले माह एक जुलाई से ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम लागू हो जाएंगे, जो उन निजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स को ही काम करने की इजाजत देंगे, जिन्हें राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) की ओर से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से मान्यता दी गई हो। इन प्रशिक्षण केंद्रों की मान्यता पांच साल के लिए होगी, इसके बाद उन्हें सरकार से नवीनीकरण करवाना होगा।

आरटीओ प्रशासन दिनेश चंद्र पठोई के मुताबिक, दून में कई संस्थानों को प्रशिक्षण के लिए मान्यता मिली हुई है। हालांकि यह देखने वाली बात होगी कि वह नए नियमों के हिसाब से कितना फिट बैठते हैं। दोपहिया, तिपहिया और हल्के मोटर वाहनों के केंद्र के पास कम से कम एक एकड़ और मध्यम व भारी वाहनों या ट्रेलरों के केंद्र के पास कम से कम दो एकड़ जमीन होनी चाहिए। ट्रेनर को कम से कम 12वीं पास होना और पांच साल का अनुभव जरूरी है।

मंत्रालय ने एक शिक्षण पाठ्यक्रम भी निर्धारित किया है। हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए, पाठ्यक्रम की अवधि अधिकतम चार हफ्ते होगी जो 29 घंटों तक चलेगी। इन ड्राइविंग सेंटरों के पाठ्यक्रम को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। एक हिस्सा थ्योरी का होगा और दूसरा हिस्सा प्रैक्टिकल का होगा।

लोगों को बुनियादी सड़कों, ग्रामीण सड़कों, राजमार्गों, शहर की सड़कों, रिवर्सिंग और पार्किंग, चढ़ाई और डाउनहिल ड्राइविंग वगैरह पर गाड़ी चलाने के लिए सीखने में 21 घंटे खर्च करने होंगे। थ्योरी हिस्सा पूरे पाठ्यक्रम के आठ घंटे में शामिल होगा। इसमें रोड शिष्टाचार को समझना, रोड रेज, ट्रैफिक शिक्षा, दुर्घटनाओं के कारणों को समझना, प्राथमिक चिकित्सा और ड्राइविंग ईंधन दक्षता को समझना शामिल होगा।

समायोजित शिक्षकों की मुख्यमंत्री से मुलाकात, चयन-प्रोन्नत वेतनमान की दोहरी नीति पर उठाये सवाल

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देहरादून, राज्य के बेसिक से एलटी में समायोजित शिक्षकों ने चयन-प्रोन्नत वेतनमान की दोहरी नीति पर सवाल उठाए हैं। शिक्षकों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात की। संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश फुलेरिया ने कहा कि सभी शिक्षकों पर एक समान शासनादेश लागू होना चाहिए। कहा कि 11 वर्ष पहले बेसिक से एलटी में 7000 से ज्यादा शिक्षकों को समायोजित किया गया था, लेकिन इन शिक्षकों को चयन-प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देने में बेसिक की सेवाओं को नहीं जोड़ा गया।

समायोजन के बाद से ही सभी शिक्षक शिक्षा विभाग और राज्य सरकार से चयन-प्रोन्नत वेतनमान का लाभ पूर्व की सेवाओं को जोड़कर देने की मांग कर रहे हैं। विभाग ने अब तक केवल उन्हीं समायोजित शिक्षकों को चयन-प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिया है, जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट इन्हीं शिक्षकों की तरह सभी समायोजित शिक्षकों को भी वेतनमान का लाभ देने के आदेश दे चुका है, लेकिन विभाग इसका पालन नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान प्रदीप कुमार वर्मा, किशन सिंह, गिरीश बिष्ट, दयाराम आर्य मौजूद रहे।

आश्रितों को 50 लाख की सहायता की मांग

जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा ने मुख्यमंत्री से कोविड ड्यूटी में लगाए गए कार्मिकों की कोविड से मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 50 लाख देने की मांग की है। जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष सतीश घिल्डियाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर आदेश भी जारी किया है।

देश में डेल्‍टा प्‍लस वैरिएंट लगातार पसार रहा पांव, अब तक 40 मामले आये सामने

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नई दिल्‍ली (जेएनएन/एजेंसियां)। देश में डेल्‍टा प्‍लस वैरिएंट लगातार पांव पसार रहा है। एएनआई की खबर के मुताबिक देश में अब तक डेल्‍टा प्‍लस वैरिएंट के कुल 40 मामले सामने आए हैं। इसको देखते हुए अब Indian SARS-CoV-2 Genomic Consortia (INSACOG) अब हर सप्‍ताह इसकी समीक्षा बैठक करेगा। इस बैठक में देश में आए मामलों और इसके खात्‍मे पर विचार विमर्श किया जाएगा। कई राज्‍य कोरोना के डेल्‍टा प्‍लस वैरिएंट को लेकर सर्तक हो गए हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के प्रबंधन के गठित टीम को दिशा-निर्देश दिया कि देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ‘डेल्टा प्लस’ से संक्रमित मरीज़ पाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को विशेष सतर्कता बरतनी होगी,जबकि मध्‍य प्रदेश में इससे एक मौत होने की खबर है। राज्‍य के स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के मुताबिक इसके पांच मामलों की पुष्टि अब तक हुई है। राज्‍य के एडिशनल चीफ सेक्रेट्री स्‍वास्‍थ्‍य मोहम्‍मद सुलेमान के मुताबिक राज्‍य में जो वैक्‍सीन लोगों को दी जा रही है वो इस डेल्‍टा प्‍लस वैरिएंट पर भी कारगर है। स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने ये भी कहा है कि जिन पांच लोगों में डेल्‍टा प्‍लस वैरिएंट के होने की पुष्टि हुई है उन सभी को वैक्‍सीन दी गई थी। हालांकि इनको अस्‍पताल में भर्ती करने की संभावनाओं से इनकार किया है। समाचार एजेंसी के मुताबिक मध्‍य प्रदेश ऐसा पांचवां राज्‍य है जहां पर एनसीडीसी ने वायरस के जिनोम सिक्‍वेंसिंग की सुविधा उपलब्‍ध करवाई है। मध्‍य प्रदेश में सामने आने वाले मामले यहां के उज्‍जैन, रायसेन, अशोक नगर और भोपाल जिले से हैं।

 

आपको बता दें कि मध्‍य प्रदेश देश के उन तीन राज्‍यों में शामिल है जहां पर कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान डेल्‍टा वैरिएंट में हुए बदलाव और फिर सामने आने वाले डेल्‍टा प्‍लस वैरिंएट (AY.1) की पुष्टि हुई है। इसके अलावा केरल, जम्‍मू कश्‍मीर और महाराष्‍ट्र में भी इस वैरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक तमिलनाडु में चेन्‍नई में एक नर्स डेल्‍टा वेरिएंट से पीडि़त पाई गई है। राज्‍य के स्‍वास्‍थ्‍य सचिव राधाकृष्‍णन ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि 32 वर्षीय महिला एक अस्‍पताल में नर्स का काम करती है। राज्‍य की तरफ से जिनोम सिक्‍वेंसिंग के लिए करीब 1159 सैंपल भेजे गए थे, जिनमें से 772 की जांच हो सकी है। इनमें डेल्‍टा प्‍लस वैरिएंट का एक मामला सामने आया है।
एएनआई की खबर के मुताबिक ICMR ने महामारी की तीसरी लहर आने की आशंकाओं के बीच कहा है कि डेल्‍टा प्‍लस वैरिएंट को कारण बताना जल्‍दबाजी होगी। आईसीएमआर के मुताबिक फिलहाल इसको लेकर चिंतित होने की भी जरूरत नहीं हैं। आइसीएमआर) के विज्ञानी और महामारी विज्ञान व संचारी रोग विभाग के कार्यक्रम अधिकारी डा.सुमित अग्रवाल के मुताबिक एमआरएनए वायरस में बदलाव होना उसकी एक सामान्य प्रवृत्ति है। इसको नियंत्रित भी नहीं किया जा सकता है। समय बीतने के साथ इसकी प्रवृति के बारे में भी पता लगाया जा सकेगा। उनका ये भी कहा है कि आने वाले समय में इस वायरस में और बदलाव आ सकते हैं।

डेल्‍टा वैरिएंट के तीन लक्षणों में इसका तेजी से संक्रमण, हाई एफिनिटी है और इस पर मोनोक्लोनल एंटीबाडी थेरेपी के बहुत कारगर साबित न होने की बात सामने आई है। समाचार एजेंसी ने कुछ समय पूर्व स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के हवाले से खबर दी थी कि केंद्र इस पर निगाह बनाए हुए हैं और इसको लेकर राज्‍यों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। सरकार की तरफ से राज्‍यों को इसको काबू करने के सभी जरूरी कदम उठाने को भी कहा गया है। आपको बता दें कि विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन ने इस डेल्‍टा वैरिएंट को वैरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्‍ट में शामिल किया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक डेल्‍टा प्‍लस वैरिएंट के मामले भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्विटजरलैंड, जापान, पौलेंड, रूस और चीन में भी सामने आ चुके हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसके मामले करीब 11 देशों में सामने आने की भी बात कही गई है |

गौरतलब है कि डेल्‍टा वैरिएंट सार्स-कोव-2 का बदला हुआ रूप था जिसका महामारी की दूसरी लहर के दौरान भारत में सबसे अधिक प्रभाव देखने केा मिला था। इसी दौरान इस वैरिएंट में जो बदलाव सामने आया उसको डेल्‍टा प्‍लस AY.1 के नाम से जाना गया है। पीटीआई की एक खबर के मुताबिक देश के जाने-माने वीरोलॉजिस्‍ट शाहिद जमाल का कहना है कि डेल्‍टा प्‍लस वैरिएंट न केवल डेल्‍टा वैरिएंट के लक्षणों के साथ दिखाई देता है बल्कि इसमें दक्षिण अफ्रीका में पाए गए बीटा वैरिएंट (K417N) के भी लक्षण दिखाई देते हैं।

उत्तराखंड़ पुलिस : एक से अधिक वर्ष से लम्बित विवेचाओं हेतु 01 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा अभियान

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देहरादून,पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड अशोक कुमार द्वारा पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में समस्त जनपद एवं परिक्षेत्र प्रभारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई ।
समीक्षा के दौरान विभिन्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श करते हुए निम्न महत्त्वपूर्ण निर्देश दिये गये |

 हत्या जैसे अपराधों का अनावरण एंव संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाय साथ ही वाहन चोरी, चेन लूट जैसी घटनाओं का अनावरण समय पर होना अत्यन्त आवश्यक है।

 वर्तमान में देखा जा रहा है कि कुछ विवेचनाये बहुत लम्बे समय से लम्बित है अतः तीन वर्ष से अधिक समय से लम्बित विवेचनाओं के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था अगले 3-4 दिनों में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही करेंगंे तथा एक वर्ष से अधिक वर्ष से लम्बित विवेचाओं हेतु 01 जुलाई से 31 जुलाई तक अभियान चलाया जाएगा जिसमें दोनो रेंज के अधिकारी जनपदों का ओ0आर0 करते हुऐ निस्तारण सुनिश्चित करवायेगें तथा अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में पुलिस मुख्यालय द्वारा उपरोक्त की समीक्षा की जाएगी।

 साईबर से सम्बन्धित अपराधों में समय से कार्यवाही किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, शिथिलता बरतने वालों पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए आवश्यकता पडने पर एसटीएफ तथा रेंज स्तर पर साईबर से सम्बन्धित अपराधों एंव अपराधियों के सम्बन्ध में जनपदों से समन्वय स्थापित करवाया जाय।
 जनपदों में कार्यरत साईबर सैल को अधिक प्रभावी बनाते हुए इस सैल में सुयोग्य निरीक्षक एवं उप निरीक्षकोेें की तैनाती की जाए तथा उनके अधिकारों में वृद्धि की जाए। निकट भविष्य में पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा साईबर से सम्बन्धित गोष्ठी का आयोजन करते हुए समस्त जनपदों में कार्यरत साईबर सैल की समीक्षा की जाएगी।
 महिला उत्पीडन सम्बन्धित अपराधों का गुण दोषंांे के आधार पर आंकलन करते हुए निस्तारण अत्यन्त आवश्यक है, इन्हें प्राथमिकता पर करना सुनिश्चित करें |
 गैंगस्टर एक्ट एक प्रभावी एक्ट है, संगठित अपराध में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
 एन0डी0पी0एस0 अपराधों में कमशर््िायल क्वान्टिटी पकडने पर फोकस करें साथ ही उससे जुडे हुए समस्त लोगों के सम्बन्ध मे जानकारी करते हुए उनके विरूद्ध भी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
 शिकायती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक माह के भीतर कर लिया जाए।
 ट्रैफिक चालान करने में ई-चालान मशीन का प्रयोग किया जाए तथा सडक दुर्घटनाआंे में सम्बन्धित थाना एवं टैªफिक की जिम्मेदारी भी तय करना सुनिश्चित करें।
 इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी ना होने पर उनकी इनामी धनराशि को बढाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
 सोशल मीडिया एवं सोशल मीडिया माॅनिटरिंग सैल को एक्टीवेट करें तथा सोशल मीडिया से प्राप्त इनपुट पर कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज करना भी सुनिश्चित करें।
 डायल 112 के अन्तर्गत देहरादून की तर्ज पर समस्त जनपदों में 112 के कार्यलय स्थापित किये जाएंेगें तथा इससे चीता पुलिस, सीपीयू, इन्टरसेप्टर, डायल 112 वाहन, हाईवे पेट्रौल, एचपीयू, को जोडा जाएगा।
 विभागीय जांचों के अन्तर्गत प्राथमिक जांचों का निस्तारण शीघ्रता से सम्पादित करें तथा कठिन निर्णय लेने से ना बचें।

उपरोक्त समीक्षा बैठक में श्री अभिनव कुमार- अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, श्री अमित सिन्हा- पुलिस महानिरीक्षक, पी0/एम0, श्री वी मुरूगेशन- पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, श्री संजय गुन्ज्याल- पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना एंव सुरक्षा, श्री पुष्पक ज्योति- पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक, श्री नीलेश आनन्द भरणे- पुलिस उपमहानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था, श्रीमती नीरू गर्ग- पुलिस उपमहानिरीक्षक, गढवाल परिक्षेत्र, श्री अजय सिह-एसएसपी एसटीएफ के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों द्वारा आॅनलाईन प्रतिभाग किया गया।

DSSSB Exam 2021: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने जुलाई में होने वाली पीजीटी परीक्षा तिथि की घोषित, चेक करें डिटेल्स

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DSSSB Exam 2021: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ( Delhi Subordinate Services Selection Board, DSSSB) ने पीजीटी के विभिन्न विषयों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी हैं। इसके मुताबिक पीजीटी जीवविज्ञान, संस्कृत, फाइन आर्ट्स विषयों की परीक्षा 16 जुलाई, 2021 को आयोजित की जाएगी। वहीं पीजीटी अर्थशास्त्र और हिंदी की परीक्षा का आयोजन 17 जुलाई, 2021 को कराई जाएगी। वहीं 18 जुलाई पोस्टग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में विभिन्न विषयों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को सलाह दी जाती है कि, वे डिटेल्ड नोटिफिकेशन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://dsssb.delhi.gov.in/ पर जाकर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही उम्मीदवार डीएसएसएसबी परीक्षा तिथि पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं।

अभ्यर्थी ध्यान रखें कि DSSSB जुलाई परीक्षा 2021 के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। कार्ड जारी होने के बाद छात्र डीएसएसएसबी के आधिकारिक वेब से कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे।

ऐसे होगा सेलेक्शन

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा। वहीं अंतिम चयन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन राउंड में शामिल होना होगा। इसके बाद अभ्यर्थियों का सेलेक्शन किया जाएगा। वहीं भर्ती से जुड़ी ज्यादा डिटेल्स के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं।

बता दें कि बोर्ड ने इसके अलावा हाल ही में टीजीटी, एलडीसी, पटवारी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, काउंसलर आदि के 7236 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है, उनके पास अब 4 जुलाई 2021 तक आवेदन करन का मौका है, वे अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि इसके पहले इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 24 जून थी। ऐसे में इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स ऑफिसियल वेबसाइट dsssbonline.nic.inपर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

रायवाला : डिवाइडर से टकराई कार, सड़क में पलटने के बाद बनी आग का गोला

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देहरादून (रायवाला), ऋषिकेश से हरिद्वार जा रही एक कार रायवाला में डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। देखते ही देखते कार में धमाका हुआ और कार से आग की लपटें उठने लगी। कार में सवार पांच लोग नशे में धुत बताए जा रहे हैं। घटना शुक्रवार शाम की है। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर की टीम मौके पर पहुंची। लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। बताया जा रहा है कार में पांच युवक सवार थे और सभी शराब के नशे में धुत थे। कार के एक्सीडेंट के बाद सभी लोग मौके से फरार हो गए हैं।

कोरोना अपडेट : उत्तराखंड़ में आज 24 घंटे में मिले 128 नए संक्रमित, दो की हुई मौत, दून में 48 संक्रमित मिले

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देहरादून, उत्तराखंड में आज पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 128 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दो मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा आज 228 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया।

राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार, शुक्रवार को 25599 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। बागेश्वर जिले में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिला है। वहीं, अल्मोड़ा में 22, चमोली में तीन, चंपावत में एक, देहरादून में 48, हरिद्वार में 14, नैनीताल में 9, पौड़ी में 2, पिथौरागढ़ में 7, रुद्रप्रयाग में 7, टिहरी में 8, ऊधमसिंह नगर में 4 और उत्तरकाशी में 3 मामले सामने आए हैं।

प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या तीन लाख 39 हजार 373 हो गई है। इनमें से तीन लाख 23 हजार 855 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं, सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2627 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक चुल 7083 लोगों की जान जा चुकी है।
स्वास्थ्य विभाग की चार सदस्यीय टीम केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों व मजदूरों के टीकाकरण में जुटी है। धाम में 228 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। डा. रमाकांत यादव के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम 21 जून से अब तक 30 तीर्थ पुरोहितों व 190 मजदूरों को टीका लगा चुकी है। यह टीम अग्रिम आदेशों तक धाम में रहेगी। स्टाफ नर्स हिमांशु सेमवाल ने बताया कि अस्पताल परिसर में प्रतिदिन 40 लोगों को टीका लगाया जा रहा है।