Saturday, May 10, 2025
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गैरसैंण : भाजपा की राष्ट्रीय मीडिया टीम के सदस्य सतीश लखेड़ा ने गैरसैण सीएचसी को भेंट किया ऑक्सीजन प्लांट

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15 मरीजों के लिए एक साथ उपलब्ध हो सकेगी ऑक्सीजन सप्लाई

गैरसैंण ब्लॉक की चारों पीएचसी के लिये जल्द उपलब्ध होगी ईसीजी मशीन

गैरसैंण, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मीडिया टीम के सदस्य सतीश लखेड़ा ने आज वीरवार को गैरसैंण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भेंट किया। इस प्लांट की क्षमता 15 मरीजों को एक साथ ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की है। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की स्वीकृति से विकासखंड गैरसैंण के चारों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ईसीजी मशीन उपलब्ध कराई जाएंगी।

गैरसैंण अस्पताल में एक सूक्ष्म कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय प्रबुद्ध नागरिकों के बीच लखेड़ा ने अस्पताल प्रशासन को ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भेंट किया। उन्होंने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का आभार जताते हुए कहा कि इससे पूर्व भी सांसद बलूनी द्वारा जनपद चमोली को 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही कर्णप्रयाग और गैरसैण विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य उपकरण वितरण का कार्यक्रम चलाया जाएगा। अस्पताल प्रशासन ने सांसद बलूनी का आभार जताया और अपेक्षा की कि वे भविष्य में भी अस्पताल के उच्चीकरण हेतु सहयोग करेंगे। अस्पताल प्रशासन ने एक रेडियोलॉजिस्ट व दूरस्थ क्षेत्रों में डॉक्टरों की तैनाती का विषय उठाया। लखेड़ा ने कहा कि वह सांसद बलूनी को इस विषय से अवगत कराएंगे और अपने स्तर से भी स्वास्थ्य विभाग से चर्चा करेंगे।सतीश लखेड़ा का प्रयास गैरसैंण को मिला,ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट - Khabar  Sameeksha (ख़बर समीक्षा)

इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता रामचंद्र गौड़, मंडल अध्यक्ष मंगल नारायण , ब्लॉक प्रमुख श्रीमती शशि देवी, जिला मंत्री डॉ अवतार सिंह नेगी , चिकित्सालय अधीक्षक ड़ा. अर्जुन सिंह रावत, युवा मोर्चा के पूर्व मीडिया प्रभारी दिनेश गौड़, अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष रहे वीरेंद्र टम्टा, युवा मोर्चा के महामंत्री संजय रावत, खिलाफ सिंह गुसाईं, चीफ फार्मेसिस्ट रघुवीर सिंह पंवार, पार्षद राजेंद्र शाह, त्रिलोक सिंह नेगी श्रीमती पुष्पा देवी आदि उपस्थित थे।

सोनोलॉजिस्ट परीक्षा में अब्बल रहे जनकल्याण हास्पिटल के डॉ. संजय बगवाड़ी

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“लिखित परीक्षा में द्वितीय एंव प्रैक्टिकल परीक्षा में प्रदेश भर में तृतीय स्थान किया प्राप्त”।

(देवेंन्द्र चमोली)
रुद्रप्रयाग-चिकित्सा छैत्र में जनपद रुद्रप्रयाग के लिये गौरवपूर्ण छण जनपद में चिकित्सा छैत्र में अपनी सेवा देने वाले डा. संजय बगवाडी ने सोनोलॉजिस्ट परीक्षा मे प्रदेश भर में रुद्रप्रयाग का नाम रोशन किया।
जन कल्याण हास्टिपल रुद्रप्रयाग के चिकित्सक डाॅ संजय चन्द्र बगवाड़ी ने सोनोलॉजिस्ट के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन परीक्षा को न केवल अच्छे नंबरों से पास किया बल्कि प्रदेश स्तरीय इस परीक्षा में क्रमशः लिखित व प्रैक्टिकल में द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्रदेश भर में प्राप्त कर जनपद का नाम रोशन किया ।


बता दे सीबीईटी की परीक्षा में उत्तराखण्ड के 70 सोनोलाॅजिस्ट ने भाग लिया था। 45 लोगों ने लिखित परीक्षा पास की व उनमें से सिर्फ 22 लोगों ने प्रैक्टिकल परीक्षा उत्तीर्ण की। डाॅ संजय चन्द्र बगवाड़ी प्रदेश भर में लिखित परीक्षा में दूसरे और प्रैक्टिकल परीक्षा में तृतीय स्थान पर रहे। गुप्तकाशी के ल्वाणी गॉव के मूल निवासी डाॅ संजय बगवाड़ी ने कहा कि परीक्षा को पास करना आसान नहीं था प्रदेश भर के कई सोनोलाॅजिस्ट परीक्षा में भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि अच्छे नंबरों से परीक्षा पास करने के बाद वह अच्छा महसूस कर रहे हैं। निश्चित ही इसका लाभ अब मरीजों को मिलेगा।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पुरोहितों और कांठबंगला क्षेत्र में जरूरतमंदों का बांटा राशन

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देहरादून, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने न्यू कैंट रोड स्थित अपने कैम्प कार्यालय में क्षेत्र के 150 पुरोहितों एवं पुजारियों को राशन किट वितरित की गई। इससे पूर्व मंत्री कांठ बंगला में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे जहां उनके द्वारा 350 परिवारों को राशन किट बांटी गई।

काबीना मंत्री ने पुरोहितों का अभिवादन करते हुए कहा कि सनातन परम्परा के अनुसार पुरोहितों को गुरू का दर्जा दिया जाता है और गुरूओं का ध्यान रखना उनकी फिक्र करना हमारे लिए सम्मान की बात होती है। मैं तो यह मानता हूं कि मेरी पार्टी और आप गुरूओं के आर्शिवाद का ही परिणाम है कि मेरे जैसे फौज के रायफलमैन को पहले विधायक और अब मंत्रीमण्डल सदस्य के रूप में आपकी सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके उपरांत कैबिनेट मंत्री द्वारा स्वयं पुरोहितों के पास जा कर उन्हें सूक्ष्म दक्षिणा भेंट की एवं उनका आर्शिवाद लिया।
इस अवसर पर भाजपा मसूरी मण्डल अध्यक्ष मोहन पेटवाल, श्रीदेव सुमन मण्डल अध्यक्ष पूनम नौटियाल, महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष कमली भट्ट, मंजीत रावत, मंसूर खान, विशाल कुल्हान, मोहित अग्रवाल, विष्णु गुप्ता आदि उपस्थित रहे।

ओएनजीसी-ऑयल इंडिया को सरकार ने किया आगाह, इन क्षेत्रों में उत्पादन शुरू करें वर्ना होगी नीलामी

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नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) को खोजे गये क्षेत्रों में उत्पादन शुरू नहीं होने को लेकर आगाह किया है। ऐसा नहीं होने पर सरकार इन क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लेकर नीलाम करेगी।

क्या कहा गया सरकार की ओर से: पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इन दोनों कंपनियों से कहा कि जो भी तेल और गैस क्षेत्र उनके पास हैं और जहां उत्पादन शुरू नहीं हुआ है, उसे क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर के जरिये पूर्ण रूप से उपयोग में लाने की जरूरत है। ऐसा नहीं होने पर सरकार अपने नियंत्रण में लेकर नीलाम करेगी।

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धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां ऐसे समय जब देश तेल एवं गैस का शुद्ध रूप से आयातक है, कंपनियां संसाधनों को अनंतकाल तक अपने पास दबाये बैठी नहीं रह सकती। उन्होंने बताया कि भारत 1990 के दशक से निजी और अन्य कंपनियों के लिये तेल एवं गैस क्षेत्र की नीलामी कर रहा है। इसके बाद भी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपारेशन (ओएनजीसी) और ओआईएल के पास कई साल से बड़ी संख्या में ऐसे क्षेत्र पड़े हैं |
देश के सभी आठ अवसादी बेसिन क्षेत्रों की खोज और उसे उत्पादन में लाने वाली ओएनजीसी और ओआईएल देश में उत्पादित कुल तेल एवं गैस का करीब तीन चौथाई उत्पादन करती है। इन दोनों कंपनियों खासकर ओएनजीसी को खोजे गये क्षेत्रों से उत्पादन नहीं कर पाने को लेकर आलोचनाओं को सामना करना पड़ा है।

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धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत को अपने महत्वकांक्षी आथिक वृद्धि एजेंडे के लिये ऊर्जा की जरूरत है। ‘‘हम आयात पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी हमारे संसाधन हैं, उसका पूरा उपयोग हो।’’

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इसीलिए हमने अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को नीतिगत दिशानिर्देश दिया है। या तो आप अपने दम पर नये भागीदारों के जरिये या नये आर्थिक मॉडल के आधार पर उत्पादन कीजिए, अन्यथा एक निश्चित समय बाद सरकार हस्तक्षेप करेगी और संसाधनों की नीलामी के लिये अपने अधिकार का उपयोग करेगी(साभार जनसत्ता)।

Post Office के साथ सिर्फ 5000 रुपये में करें बिजनेस, हर महीने होगी बंपर कमाई, चेक करें डिटेल्स

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नई दिल्ली: अब आप पोस्ट ऑफिस (Post Office) के जरिए हर महीने मोटी कमाई कर सकते हैं. खास बात यह है कि इसके लिए आपको सिर्फ 5000 रुपये खर्च करने होंगे और इसके बाद आराम से सालाना लाखों की कमाई कर सकते हैं. बता दें पोस्ट ऑफिस की तरह से फ्रेंचाइजी (Post office Franchise) दी जा रही है यानी आप पोस्ट ऑफिस खोलकर पैसा कमा सकते हैं. इस समय देश में लगभग 1.55 लाख पोस्ट ऑफिस हैं. इसके बाद भी सभी जगह पर पोस्ट ऑफिस की पहुंच नहीं बनी है. इसी को ध्यान में रखते हुए फेंचाइजी दी जा रही है. आइए आपको बातते हैं आप कैसे फ्रेंचाइजी ले सकते हैं-

बता दें पोस्ट ऑफिस की तरफ से दो तरह की फ्रेंचाइजी दी जाती हैं. इसमें पहली फ्रेंचाइजी आउटलेट की है और दूसरी पोस्टल एजेंट्स फ्रेंचाइजी है. आप इसमें से कोई सी भी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं. इसके अलावा ऐसे एजेंट्स जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टल स्टैम्प्स और स्टेशनरी घर-घर पहुंचाते हैं. इसको पोस्टल एजेंट्स फ्रेंचाइजी के नाम से जाना जाता है.

कौन ले सकता है फ्रेंचाइजी-
>> फ्रेंचाइजी लेने वाले व्यक्ति की आयु 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए.
>> कोई भी भारतीय नागरिक पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी ले सकता है.
>> फ्रेंचाइजी लेने वाले व्यक्ति के पास किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं पास का सर्टिफिकेट होना जरूरी है.
>> फ्रेंचाइजी का आवेदन करने के लिए सबसे पहले फॉर्म भरकर सब्मिट करना होगा.
>> सेलेक्शन होने पर इंडिया पोस्ट के साथ एक MoU साइन करना होगा.

खर्च करने होंगे सिर्फ 5000 रुपये
बता दें इस फ्रेंचाइजी को लेने के लिए आपको सिर्फ 5000 रुपये खर्च करने होंगे. फ्रेंचाइजी मिलने के बाद आप कमीशन के जरिए कमाई कर सकते हैं. यह आपके काम पर निर्भर करता है कि आप कितनी कमाई कर सकते हैं.

ऑफिशियल वेबसाइट पर करें विजिट
इसके अलावा इस फ्रेंचाइजी के लिए आप पोस्ट ऑफिस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ लें और ऑफिशियल साइट से ही आवेदन करें.
आवेदन करने के लिए आप (https://www.indiapost.gov.in/VAS/DOP_PDFFiles/Franchise.pdf) इस ऑफिशियल लिंक पर क्लिक कर सकते हैं. यहां से आप फॉर्म डाउनलोड करके फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन कर सकते हैं. बता दें जिन भी लोगों को चुना जाएगा उनको पोस्ट डिपार्टमेंट के साथ एक एमओयू साइन करना होता है. इसके बाद ही वह ग्राहकों को सुविधाएं दे सकेंगे.

कैसे होती है कमाई
पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी से कमाई कमीशन पर होती है. इसके लिए पोस्ट ऑफिस की तरफ से मिलने वाले प्रोडक्ट और सर्विस दी जाती है. इन सभी सर्विस पर कमीशन दिया जाता है. MOU में कमीशन पहले ही तय कर दिया जाता है.

कितना तय होता है कमीशन-
>> रजिस्‍टर्ड आर्टिकल्‍स की बुकिंग पर 3 रुपये
>> स्‍पीड पोस्‍ट आर्टिकल्‍स की बुकिंग पर 5 रुपये
>> 100 से 200 रुपये के मनी ऑर्डर की बुकिंग पर 3.50 रुपये
>> 200 रुपये से ज्‍यादा के मनी ऑर्डर पर 5 रुपये
>> हर माह रजिस्‍ट्री और स्‍पीड पोस्‍ट के 1000 से ज्‍यादा बुकिंग पर 20 फीसदी अतिरिक्‍त कमीशन
>> पोस्‍टेज स्‍टांप, पोस्‍टल स्‍टेशनरी और मनी ऑर्डर फॉर्म की बिक्री पर सेल अमाउंट का 5 फीसदी
>> रेवेन्‍यू स्‍टांप, सेंट्रल रिक्रूटमेंट फी स्‍टांप्‍स आदि की बिक्री समेत रिटेल सर्विसेज पर पोस्‍टल डिपार्टमेंट को हुई कमाई का 40 फीसदी

संयुक्त निदेशक राजेश कुमार हुये सेवानिवृत्ति, सूचना विभाग ने दी भावभीनी विदाई

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देहरादून, सूचना विभाग में संयुक्त निदेशक श्री राजेश कुमार की सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के मुख्यालय में बुधवार को विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। श्री राजेश कुमार जी ने 02 फरवरी, 1991 से 30 जून, 2021 तक विभाग को अपनी सेवाएं दीं। सेवा निवृत्ति से पूर्व श्री कुमार मुख्य सचिव के मीडिया प्रभारी के साथ ही विभाग में अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में अपनी भूमिका निभाते रहे।

इस अवसर पर महानिदेशक सूचना डॉ. रणवीर सिंह चौहान ने श्री राजेश कुमार को सरकारी सेवा से सेवा निवृत्ति के लिए बधाई एवं भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा से सेवा निवृत्ति एक सुखद अनुभव होना चाहिए। अपर निदेशक डॉ.अनिल चन्दोला ने विभाग की ओर से श्री राजेश कुमार की सेवाओं को सराहनीय बताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। उन्होंने कहा कि सेवा निवृत्ति के उपरान्त भी श्री राजेश कुमार से आत्मीय सम्बन्ध बने रहेंगे। महानिदेशक श्री रणबीर सिंह चौहान ने श्री राजेश कुमार को स्मृति चिन्ह् व शॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित भी किया।

श्री राजेश कुमार ने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का उनकी सेवा के दौरान उन्हें दिये गये सहयोग व सम्मान के प्रति आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक श्री आशीष कुमार त्रिपाठी, वरिष्ठ वित्त अधिकारी श्रीमती शशि सिंह, उप निदेशक श्री के.एस. चौहान, श्री नितिन उपाध्याय, सहायक निदेशक श्री मनोज श्रीवास्तव, श्री रवि बिजारनियां एवं सहित विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

खास खबर (उत्तराखण्ड़) : अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने निकाली 434 पदों पर भर्ती, ऑनलाइन आवेदन 6 जुलाई से होंगे शुरू

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देहरादून, उत्तराखण्ड़ के बेरोजगारों के लिये अच्छी खबर है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 434 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसके लिए विज्ञापन आज जारी किया गया है, आॕनलाइन आवेदन 6 जुलाई से शुरू होगा, आवेदन की अंतिम तिथि 19 अगस्त 2021 है। परीक्षा शुल्क 21 अगस्त तक जमा किया जा सकेगा। दिसंबर परीक्षा आयोजित की जाएगी।

आयोग ने कई पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अनुश्रवण सहायक के 8, प्रयोगशाला सहायक के 7, रेशम विभाग के अंतर्गत सहकारिता पर्यवेक्षक के 2, विभिन्न निगमों, निकायों, पंचायतों के अंतर्गत पर्यावरण पर्यवेक्षक के 291, उच्च शिक्षा के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान के 87, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत प्रयोशाला सहायक के 9 एवं फोटोग्राफर के 2, उत्तराखड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत वैज्ञानिक सहायक के 5, कारागार विभाग के अतंर्गत फार्मेसिस्ट के 8, संस्कृति निदेशालय के अंतर्गत रसायनविद के 1, जल संस्थान के अंतर्गत कैमिस्ट के 12, पशुपालन विभाग के अंतर्गत स्नातक सहायक के 2, कुल 434 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।

डीजल महंगा होने से फल-सब्जियां भी हुईं महंगी, और बढ़ सकती हैं कीमतें

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नई दिल्ली: ईंधन की बढ़ती कीमतों से परिवहन लागत ऊंची होने के चलते दिल्ली के थोक और खुदरा बाजारों में फल-सब्जी की कीमतों में इस सप्ताह और वृद्धि हुई. व्यापारियों ने यह भी कहा कि हालांकि, फल-सब्जी की कीमतें इस समय ज्यादा ऊंची नहीं हैं. लेकिन उन्होंने कहा कि यदि डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रही तो आने वाले हफ्तों में ये खाद्य वस्तुएं महंगी हो सकती हैं.

राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को पेट्रोल 98.81 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है, जबकि डीजल की कीमत 89.18 रुपये प्रति लीटर है. दिल्ली की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी के थोक सब्जी और फल व्यापारी राजेंद्र शर्मा ने कहा कि थोक और खुदरा सब्जियों और फलों के दाम में मामूली बढ़ोतरी हुई है.

उन्होंने कहा, ”प्याज की थोक कीमतें अब 23-25 ​​रुपये प्रति किलोग्राम के दायरे में हैं, जबकि इस मौसम में सामान्यत: भाव 16-20 रुपये रहता है. इसी तरह, अनार, जो महाराष्ट्र से आता है, उसकी कीमत लगभग 70-90 रुपये प्रति किलोग्राम है जो आम तौर पर इस समय लगभग 60-80 रुपये में बिकता है.” व्यापारी ने कीमतों में बढ़ोतरी के लिए परिवहन लागत में बढ़ोतरी को जिम्मेदार ठहराया. शर्मा ने कहा कि अब जबकि डीजल की दरें दिल्ली में लगभग 90 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं, ट्रांसपोर्टरों ने अपनी फीस में संशोधन किया है.

ओखला मंडी के एक थोक व्यापारी हाजी यामीन ने प्याज, टमाटर और आलू जैसी प्रमुख सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी की पुष्टि की. यामीन ने कहा, ”प्याज और टमाटर मुख्य रूप से महाराष्ट्र से दिल्ली आते हैं जबकि आलू शिमला और उत्तर प्रदेश से आते हैं. चूंकि डीजल की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है, इसलिए इसने परिवहन लागत भी बढ़ा दी है. एक अन्य कारक जो इस बढ़ोतरी में योगदान दे रहा है वह ये है कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण ट्रक ड्राइवरों द्वारा अपेक्षाकृत लंबी दूरी तय करना पड़ रहा है.

उन्होंने कहा कि ओखला मंडी में प्याज का थोक भाव 25-27 रुपये प्रति किलो है जबकि टमाटर 20-22 रुपये प्रति किलो बिक रहा है. यामीन ने कहा, ”सामान्य तौर पर, प्याज, टमाटर और आलू की थोक कीमतें क्रमशः 15-18 रुपये प्रति किलो, 12-16 रुपये प्रति किलो और 8-10 रुपये प्रति किलो के बीच होती थीं. आम तौर पर, अगर किसी सब्जी की थोक दरें पांच रुपये प्रति किलो तक बढ़ जाती हैं तो उससे सब्जी की खुदरा कीमत में 10-12 रुपये प्रति किलो की वृद्धि हो जाती है.” हालांकि, उन्होंने कहा कि आम जैसे मौसमी फलों पर ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का ज्यादा असर नहीं पड़ा क्योंकि वे खराब होने वाली वस्तुएं हैं और हरियाणा और उ.प्र. जैसे कम दूरी वाली जगहों से आते हैं.

दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश मार्केट के एक खुदरा सब्जी विक्रेता सुबोध मंडल ने कहा, ‘प्याज, टमाटर, आलू के दाम थोड़े बढ़ने लगे हैं. यह ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण है. .’ उपभोक्ता भी सब्जियों के दाम बढ़ने की शिकायत कर रहे हैं. लाजपत नगर निवासी दीपक रस्तोगी ने कहा, ”आज (बुधवार) मैंने प्याज 52 रुपये प्रति किलोग्राम और टमाटर 42 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर खरीदा. ये बढ़ी हुई दरें हैं क्योंकि लगभग एक पखवाड़े पहले मैंने ये सब्जियां क्रमशः 45 रुपये प्रति किलोग्राम और 35 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदी थीं.” उन्होंने कहा कि, हालांकि बढ़ोतरी बहुत अधिक नहीं है, लेकिन अगर ईंधन की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, तो आने वाले हफ्तों में सब्जियां महंगी हो सकती हैं.

कोरोना अपडेट : प्रदेश में 24 घंटे में मिले 177 नए संक्रमित, तीन की हुई मौत, 243 मरीज हुए ठीक

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देहरादून, प्रदेश में आज बुधवार को पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 177 नए मामले सामने आए हैं। वहीं तीन मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा आज 243 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया।
राज्य हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक अल्मोड़ा में दो, बागेश्वर में तीन, चमोली में तीन, चंपावत में पांच, देहरादून में 37, हरिद्वार में 56, नैनीताल में 25, पौड़ी में चार, पिथौरागढ़ में नौ, रुद्रप्रयाग में पांच, टिहरी में 11, ऊधमसिंह नगर में आठ और उत्तरकाशी में नौ मामले सामने आए हैं।

प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या तीन लाख 40 हजार 255 हो गई है। इनमें से तीन लाख 25 हजार 9 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं, सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2101 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7316 लोगों की जान जा चुकी है।

जबकि बुधवार को राज्य में ब्लैक फंगस का कोई भी नया मरीज नहीं मिला है और न ही किसी की मौत हुई है। अब तक राज्य में ब्लैक फंगस के कुल 459 मरीज मिल चुके हैं। जिनमें से 236 मरीज दूसरे राज्यों के हैं। वहीं कुल 95 की मौत हो चुकी है।

जीएसटी व्यवस्था में टैक्स दरें घटीं, अनुपालन बढ़ा, 66 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं पिछले चार वर्षों में

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नई दिल्ली, पीटीआइ। वर्ष 2017 में पहली जुलाई को जीएसटी लागू होने के बाद से देश में टैक्स की दरें कम हुई हैं और अनुपालन बढ़ा है। जीएसटी व्यवस्था के चार वर्ष पूरे होने के मौके पर वित्त मंत्रालय ने एक के बाद एक ट्वीट में कहा कि इस व्यवस्था के तहत देशभर में पिछले चार वर्षों के दौरान 66 करोड़ आयकर रिटर्न (आइटीआर) दाखिल किए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार जीएसटी लागू होने के बाद करदाताओं में टैक्स का अनुपालन भी बढ़ा है। उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क तथा मूल्यवर्धित कर (वैट) समेत 17 स्थानीय टैक्स और 13 सेस को खत्म कर वर्ष 2017 में पहली जुलाई को देशभर में जीएसटी व्यवस्था लागू की गई थी।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी ने टैक्स अनुपालन को बेहद आसान कर दिया है। कोरोना संकट के बीच जीएसटी काउंसिल ने कारोबारियों की राहत के लिए कई स्पष्टीकरण भी जारी किए हैं।

जीएसटी के तहत 40 लाख रुपये तक सालाना राजस्व वाले कारोबारियों को दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं, डेढ़ करोड़ रुपये तक राजस्व वाले कारोबारी कंपोजिट स्कीम चुनकर सिर्फ एक फीसद जीएसटी देकर कारोबार कर सकते हैं। सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये तक सालाना राजस्व वाले कारोबारियों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं, उससे अधिक व 50 लाख रुपये तक राजस्व वाले सेवा क्षेत्र के कारोबारी कंपोजिट स्कीम के तहत छह फीसद जीएसटी का निचला स्तर चुन सकते हैं।

देश की आर्थिक व्यवस्था में मील का पत्थर : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को देश की आर्थिक व्यवस्था में मील का पत्थर करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे टैक्स की संख्या में कमी आई है, अनुपालन बढ़ा है और आम आदमी पर टैक्स की देनदारी घटी है। जीएसटी के चार वर्ष पूरे होने पर मोदी ने कहा कि जीएसटी के बाद पारदर्शिता और टैक्स संग्रह में भी मजबूती देखी गई है।