Thursday, May 1, 2025
Home Blog Page 1270

अनुसूचित समाज के हित में हैं प्रदेश सरकार की जनकल्याण योजनाएं : धर्मपाल घाघट

0

(सुनील घिल्ड़ियाल)

देहरादून, प्रेमनगर कांवली मंडल में लल्लन कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गयी, बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित महानगर अध्यक्ष भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा धर्मपाल घाघट, महानगर महामंत्री जगराम, महानगर उपाध्यक्ष मदन वाल्मीकि उपस्थित हुए एवं धर्मपाल घाघट द्वारा केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याण योजनाएं अनुसूचित समाज के हित में होने वाली योजनाओं की जानकारी दी | महामंत्री जगराम ने सभी को संगठन हित में एकजुट होकर मजबूती से कार्य करने के ऊपर जोर देते हुए 2022 में मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को दोबारा जिताने हेतु कार्यप्रणाली योजनाओं से संबोधित किया | महानगर उपाध्यक्ष मदन वाल्मीकि द्वारा कई ऐसी योजनाएं जैसे कि स्कूली बच्चों को लैपटॉप तथा जिन बच्चों को समाज कल्याण से लोन इत्यादि रोजगार से संबंधित एवं भारतीय जनता पार्टी की लाभदायक जानकारी दी | आगामी वर्ष 2022 भाजपा को जिताने को लेकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया | बैठक में मंडल के सम्मानित मंडल की टीम उपस्थित रही, अंत में मंडल अध्यक्ष ललन कुमार द्वारा सभी का आभार व धन्यवाद किया गया |

मौत के खुलासे को लेकर कोतवाली का घेराव, परिजनों का कहना है कि पवन की आत्महत्या नहीं हत्या हुई

0

(अतुल अग्रवाल)

हल्द्वानी, मृतक व्यवसाई पवन कन्याल के परिजन कोतवाली पहुंच गए , 16 अगस्त से मृतक पवन कन्याल लापता था, जिसके बाद पुलिस, प्रशासन ने मृतक की खोजबीन की लेकिन पुलिस, प्रशासन को मृतक पवन कन्याल को ढूढ़ने में असफल रही। एक माह पश्चात 17 सिंतबर को मृतक पवन कन्याल का शव दो गांव के जंगल में पानी की गूल में सड़ा गला मिला। अब मृतक पवन कन्याल के परिजन कोतवाली पहुंचे है। स्थानीय लोगों के साथ कोतवाली पर धरना शुरू कर दिया है।

धरने के दौरान पवन की बहन एवं पत्नी अपने दो माह के मासूम बच्चे को लेकर धरने स्थल पर एसएसपी से मिल वार्ता करने की बात कहती रही , परन्तु परिजनों की एसएसपी नैनीताल से वार्ता नहीं हो सकी, जिसके पश्चात समर्थन में आये लोगों के द्वारा मित्र पुलिस एवं एसएसपी विरोधी नारे लगाते हुए कल पवन कन्याल के पीपल पानी के बाद दिन बुधवार को कोतवाली के सामने धरना करने की बात कहते हुए धरने को खत्म किया गया

दरअसल हल्द्वानी के मृतक व्यवसाई पवन कन्याल के परिजन आज कोतवाली पहुंच गए, इस दौरान परिजन स्थानीय लोगों के साथ कोतवाली में धरने पर बैठे। प्रदर्शन कर रहे स्थानीय और परिजनों का कहना है कि पवन की आत्महत्या नहीं हत्या हुई है, परिजनों ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चोटों के निशान भी मिले हैं साथ ही परिजनों ने कहा कि पुलिस के द्वारा जहाँ डॉग स्कॉड, एसडीआरएफ और वन विभाग से कॉम्बिंग कराई गयी थी, बावजूद इसके एक महीने बाद उसी जगह पर पवन का शव मिला है। परिजनों ने इस दौरान मामले की उच्चस्तरीय जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है।

आय प्रमाण पत्र को लेकर बड़ा फैसला, सरकार ने गरीबों को दी बड़ी राहत

0

देहरादून, उत्तराखंड सरकार ने आय प्रमाण पत्र को लेकर जनता को बड़ी राहत देते हुए सोमवार को बड़ा फैसला किया है। शासन ने गरीब परिवारों के बनने वाले आय प्रमाण पत्रों की वैधता को 6 महीने से बढ़ाकर साल भर कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब प्रदेश के लाखों परिवारों को बार-बार आय प्रमाण पत्र बनाने की परेशानी से निजात मिलेगी। शासन की ओर से आय प्रमाण पत्र की वैधता बढाने के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

आपको बता दें कि आय प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज होता है जो यह बताता है कि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी है। आय प्रमाण पत्र से आपको राज्य में चलने वाली सभी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र है तो आप भी राज्य द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने में सक्षम होंगे। पहले आय प्रमाण पत्र की वैधता सिर्फ 6 माह थी। उसे हर 6 महीने में रिन्यू कराना आवश्यक होता है।

18 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी और शिक्षकों के साझा मंच ने रैली निकाली

0

देहरादून । आज सोमवार 27 सितंबर को राजधानी देहरादून में  उत्तराखंड में कार्मिकों के साझा मंच उत्तराखंड उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी, शिक्षक, समन्वय समिति के तत्वावधान में परेड मैदान से सचिवालय तक रैली निकाली गई। उत्तराखंड में कार्मिकों के साझा मंच उत्तराखंड उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी, शिक्षक, समन्वय समिति के तत्वावधान में आज सोमवार 27 सितंबर को राजधानी देहरादून में परेड मैदान से सचिवालय तक रैली निकाली गई। इसके लिए मंच से जुड़े कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि सुबह से ही परेड मैदान में एकत्र होने लगे। दोपहर 12 बजे परेड मैदान से कार्मिकों ने सचिवालय के लिए कूच किया। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय रैली निकाली गई।

इसके बाद पांच अक्टूबर को प्रदेश स्तरीय हुंकार रैली आहूत की गई है। गौरतलब है कि हाल ही में उत्तराखंड के कर्मचारी, शिक्षक और अधिकारियों के विभिन्न संगठनों ने साझा मंच का गठन कर 18 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया। आंदोलन के पहले चरण में गेट मीटिंग के माध्यम से जनजागरूकता अभियान चलाया गया। इसके बाद 20 सितंबर को जिला स्तरीय धरना आयोजित किया गया था। आंदोलन के तीसरे चरण में आज 27 सितंबर को जनपद स्तरीय रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। चौथे चरण में पांच अक्टूबर को देहरादून राजधानी में प्रदेश स्तरीय हुंकार रैली प्रस्तावित है। उसी दिन आगामी अनिश्चित कालीन आन्दोलन की घोषणा की करने की कार्मिकों की रणनीति है।
समिति के प्रवक्ता अरुण पांडेय के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल की मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री से भी वार्ता हो चुकी है। इन वार्ताओं के दौरान उन्हें आश्वासन जरूर मिले, लेकिन अभी तक कर्मचारियों की मांगों के बिंदुओं को लेकर शासन स्तर पर कोई बैठक नहीं बुलाई गई है। ऐसे में कर्मचारियों के समक्ष आंदोलन के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
ये हैं मांगे

1-प्रदेश के समस्त राज्य कार्मिकों/शिक्षकों/निगम/निकाय/पुलिस कार्मिकों को पूर्व की भांति 10, 16, व 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति न होने की दशा में पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य किया जाए।
2-राज्य कार्मिकों के लिए निर्धारित गोल्डन कार्ड की विसंगतियों का निराकरण करते हुए केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति सीजीएसएस की व्यवस्था प्रदेश में लागू की जाय। प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर उच्च कोटि के समस्त अस्पतालों को अधिकृत किया जाये। तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों से निर्धारित धनराशि में 50 फीसद कटौती कम की जाए।
3-पदोन्नति के लिए पात्रता अवधि में पूर्व की भांति शिथिलीकरण की व्यवस्था बहाल की जाए।
4-केन्द्र सरकार की भांति प्रदेश के कार्मिकों के लिए 11 फीसद मंहगाई भत्ते की घोषणा शीघ्र की जाए।
5-प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए।
6-मिनिस्टीरियल संवर्ग में कनिष्ठ सहायक के पद की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट के स्थान पर स्नातक की जाए। तथा एक वर्षीय कम्प्यूटर ज्ञान अनिवार्य किया जाए।
7-वैयक्तिक सहायक संवर्ग में पदोन्नति के सोपान बढ़ाते हुए स्टाफिंग पैर्टन के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रु0 4800.00 में वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी का पद सृजित किया जाए।
8-राजकीय वाहन चालकों को ग्रेड वेतन रु0 2400.00 इग्नोर करते हुए स्टाफिंग पैर्टन के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रु0 4800.00 तक अनुमन्य किया जाए।
9-चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को भी वाहन चालकों की भांति स्टाफिंग पैर्टन लागू करते हुए ग्रेड वेतन रु0 4200.00 तक अनुमन्य किया जाए।
10-समस्त अभियन्त्रण विभागों में कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)/संगणक के सेवा प्राविधान एक समान करते हुए इस विसंगति को दूर किया जाए।
11-सिंचाई विभाग को गैर तकनीकी विभागों (शहरी विकास विभाग, पर्यटन विभाग, परिवहन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग आदि) के निर्माण कार्य के लिए कार्यदायी संस्था के रूप में स्थाई रूप से अधिकृत कर दिया जाए।
12-राज्य सरकार की ओर से लागू एसीपी/एमएसीपी के शासनादेश में उत्पन्न विसंगति को दूर करते हुए पदोन्नति के लिए निर्धारित मापदंडो के अनुसार सभी लेवल के कार्मिकों के लिये 10 वर्ष के स्थान पर 05 वर्ष की चरित्र पंजिका देखने तथा “अतिउत्तम” के स्थान पर “उत्तम” की प्रविष्टि को ही आधार मानकर संशोधित आदेश शीघ्र जारी किया जाए।
13-जिन विभागों का पुर्नगठन अभी तक शासन स्तर पर लम्बित है, उन विभागों का शीघ्र पुनर्गठन किया जाए।
14-31 दिसम्बर तथा 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को 06 माह की अवधि पूर्ण मानते हुये एक वेतन वृद्धि अनुमन्य कर सेवानिवृत्ति का लाभ प्रदान किया जाए।
15-स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में उत्पन्न विसंगतियों का निराकरण किया जाए।
16-राज्य कार्मिकों की भांति निगम/निकाय कार्मिकों को भी समान रूप से समस्त लाभ प्रदान किये जाए।
17-तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों की विनियमितिकरण से पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से सेवाओं को जोड़ते हुये वेतन/सैलेक्शन ग्रेड/एसीपी/पेंशन आदि समस्त लाभ प्रदान किया जाए।
18-समन्वय समिति से सम्बद्ध समस्त परिसंघों के साथ पूर्व में शासन स्तर पर हुई बैठकों में किये गये समझौते/निर्णयों के अनुरूप शीघ्र शासनादेश जारी कराया जाए।

मुख्य सचिव सन्धु ने किया नई दिल्ली स्थित निर्माणाधीन भवन “उत्तराखण्ड निवास” का निरीक्षण

0

देहारादून।  मुख्य सचिव डॉ.एस.एस.सन्धु ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित निर्माणाधीन भवन “उत्तराखण्ड निवास” का निरीक्षण किया।मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखण्ड निवास पूरे प्रदेश का प्रतिबिंभ और उत्तराखंडी संस्कृति का आईना होना चाहिए।  मुख्य सचिव ने कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल निगम को उत्तराखण्ड निवास में डिजाइन की कमियों और सौंदर्यीकरण कार्यों में सुधार लाने के निर्देश देते हुए कहा कि निर्माणाधीन भवन के उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखते हुए इसे निर्धारित समय सीमा में पूरा करना सुनिश्चित किया जाए।

मुख्य सचिव द्वारा उत्तराखण्ड निवास के नक्शे का अवलोकन करते हुए भवन के सभी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने उत्तराखण्ड भवन में गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्था की भी जानकारी लेते हुए पार्किंग एरिया को अधिक खुला और सुधार किये जाने के निर्देश दिये । इसके साथ ही, मुख्य सचिव द्वारा पीडब्लूडी के अधिकारियों से भी उत्तराखण्ड सदन में किये जाने वाले रेनोवेशन/नवीकरण एवं रखरखाव के कार्यो की विस्तृत जानकारी ली गई। उन्होंने निर्देश दिए कि भवन निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाले ऐसे मैटेरियल को प्रयोग किया जाए, जिसे कम से कम मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़े। उन्होंने भवन के एंट्रेंस और रिसेप्शन को बहुत खूबसूरती के साथ बनाया जाए। उन्होंने गुणवत्ता के लिए थर्ड पार्टी क्वालिटी चेक की व्यवस्था किए जाने के भी निर्देश दिए।

इस अवसर पर स्थानिक आयुक्त डॉ0 वी0वी0आर0सी0 पुरुषोत्तम, अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी प्रताप सिंह शाह, पेयजल निगम अधिशासी अभियन्ता राकेश चन्द्र, मुख्य व्यवस्था अधिकारी रंजन मिश्रा एवं उत्तराखण्ड पेयजल निगम स्थानिक अभियन्ता अरविन्द सैनी, लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता प्रदीप कुमार, सहायक अभियन्ता गौरव वर्मा उपस्थित थे।

राज्य में पर्यटन सुविधा एवं निवेश प्रकोष्ठ का निर्माण किया जायेगा : मुख्यमंत्री

0

• नवंबर, 2021 में रामनगर में साहसिक कार्य पर निवेश सम्मेलन किया जायेगा।
• खेल विभाग की ओर से पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान पर्यटन विभाग को सौंपा जाएगा।
• पर्यटन मंत्रालय के तहत एक ईकोटूरिज्म विंग का गठन किया जाएगा।
• सॉलिटेयर फार्म मालसी में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने की घोषणा।

देहरादून  मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सॉलिटेयर फार्म मालसी, देहरादून में उत्तराखण्ड एडवेंचर फेस्ट में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने पर्यटन पर आधारित लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पर्यटन परियोजनाओं के विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक पर्यटन सुविधा एवं निवेश प्रकोष्ठ का निर्माण किया जायेगा। पर्यटन उद्योगों से संबंधी सभी प्रस्तावों पर विशेष रूप से पर्यटन विभाग द्वारा ही कार्यवाही की जायेगी, न कि उद्योग विभाग के द्वारा। शहरी विकास विभाग और आवास विभाग विशेष रूप से उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों के लिए बहुस्तरीय कार- लिफ्ट स्थान स्थापित करने के लिए एक परियोजना शुरू की जायेगी। नवंबर, 2021 में कुमाऊं के रामनगर में साहसिक कार्य पर निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा। खेल विभाग की ओर से पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान पर्यटन विभाग को सौंपा जाएगा। उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग को एक स्थायी, पर्यावरण के अनुकूल उद्योग के रूप में विकसित करने के मार्ग तलाशने के लिए पर्यटन मंत्रालय के तहत एक समर्पित ईकोटूरिज्म विंग का गठन किया जाएगा। ईकोटूरिज्म विंग का उद्देश्य दीर्घकालिक विचारों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक सहभागिता व सामाजिक नेतृत्व की भागीदारी के साथ ईकोटूरिज्म का विकास सुनिश्चित करना होगा।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए जाना जाता है। उत्तराखण्ड में पर्यटन के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। हर साल करोड़ों में पर्यटक यहां आते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं से उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश – कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जैसे निर्माण कार्य आज उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं। राज्य में सड़क, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ी है। विभिन्न क्षेत्रों में नई पॉलिसी लाई जा रही है एवं उनका सरलीकरण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चार धाम यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, इस दौरान यात्रियों को किसी तरह की तकलीफ ना हो इसके लिए हरसंभव सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान पर्यटन से जुड़े लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा ऐसे लोगों को सरकार ने 200 करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया। जो धनराशि सीधे लाभार्थियों के खातों में जा रही है। उत्तराखंड को आने वाले दस वर्षों में पर्यटन के क्षेत्र में नंबर वन राज्य बनाने का प्रयास किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन एवं ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य में अनेक संभावनाएं हैं।

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हमार मूल मंत्र है कि हम सर्विस प्रोवाइडर बनें। पर्यटकों को जितनी अधिक सुविधाएं मिलेंगी एवं पर्यटन आधारित गतिविधियां जितनी अधिक बढ़ेगी। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को उतना ही फायदा होगा। पर्यटन रोजगार को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हवाई, सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी में तेजी से सुधार हो रहे हैं सरकार का प्रयास है कि राज्य में कनेक्टिविटी को बढ़ाकर पर्यटन एवं तीर्थाटन को बढ़ावा दिया जाय। हम पर्यटन के साथ ही प्रदूषण रहित पर्यटन पर भी ध्यान दे रहे हैं। राज्य में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने पर कार्य किया जा रहा है।

उद्योग मंत्री श्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखण्ड में पर्यटन की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण स्थल हैं। पर्यटन के क्षेत्र में राज्य में अनेक सराहनीय कार्य हुए हैं। अनेक नये टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित हो रहे हैं।

सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर ने कहा कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आयोजित इस दो दिवसीय उत्तराखण्ड एडवेंचर फेस्ट में पर्यटन एवं उससे संबंधित गतिविधियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का सभी तक लाभ पहुंचे इसके लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। विश्व पर्यटन दिवस की इस वर्ष की थीम ‘‘समावेशी विकास के लिए पर्यटन‘‘ है। पिछले दो साल में कोरोना के कारण विश्वभर में पर्यटन से जुड़े लोगों के कार्य प्रभावित हुए हैं। राज्य में पर्यटन के साथ ही साहसिक गतिविधयों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

इस अवसर पर फिक्की के टूरिज्म विंग की राज्य संयोजक डॉ. नेहा शर्मा, श्रीमती किरन टोडरिया एवं पर्यटन गतिविधियों से जुड़े लोग उपस्थित थे।

उत्तराखण्ड सूचना कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमण्डल ने की वेतन विसंगति समिति के अध्यक्ष से भेंट, सूचना कर्मियों के वेतन विसंगति प्रकरणों पर रखा अपना पक्ष

0

देहरादून।  उत्तराखण्ड सूचना कर्मचारी संघ ने वेतन विसंगति समिति के समक्ष सूचनाकर्मियों की वेतन विसंगति के प्रकरणों को प्रभावी तरीके से उठाते हुए समिति से इन विसंगतियों का ठोस समाधान करने का आग्रह किया है। संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को पूर्व मुख्य सचिव  शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख सूचनाकर्मियों की वेतन विसंगतियों के मामलों में अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने सूचना विभाग के जिला सूचना अधिकारियों,अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी, सहायक लेखाकार, अनुवादक, लेखा संवर्ग एवं सरंक्षक कमडाटा एंट्री आपरेटर आदि संवर्गों की वेतन विसंगति के प्रकरणों से संबंधित तथ्यों से समिति को अवगत कराते हुए कहा कि अन्य विभागों के समान स्तर एवं शौक्षिक योग्यता और कार्य प्रवित्त वाले पदों एवं संवर्गों की तुलना में सूचनाकर्मियों के विभिन्न संवर्गों के वेतनमान के उच्चीकरण, पदोन्नतियों की विसंगतियों एवं ए.सी.पी. का लाभ स्वीकृत किए जाने के मामले में भेदभाव किया जाता रहा है, जबकि ऐसे लाभ अन्य विभागों में स्वीकृत किए जाने के अनेक दृष्टांत मौजूद हैं। संगठन ने वेतन विसंगति समिति के समक्ष अन्य विभागों एवं संवर्गों के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए समिति से इन विसंगतियों का प्रभावी समाधान किए जाने की पुरजोर मॉंग की। इस मौके पर उत्तराखण्ड सूचना कर्मचारी संघ के महामंत्री सुरेश चन्द्र भट्ट द्वारा विभागीय पदधारक/संवर्ग से संबंधित मामलों को रखते हुए बताया कि वर्तमान में जिला सूचना अधिकारी/सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी, अनुवादक एवं सरंक्षक कम डाटा एंट्री आपरेटर के पदधारकों में अन्य विभागों की अपेक्षा वेतन विसंगति है, इन पद धारकां के वेतनमान का न्याय हित में उच्चीकरण किया जाना आवश्यक है।उत्तराखण्ड सूचना कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमण्डल ने की वेतन विसंगति समिति के अध्यक्ष से भेंट, सूचना कर्मियों के वेतन विसंगति प्रकरणों पर ...
संघ के सलाहकार एवं पूर्वमहामंत्री के.एस.पंवार ने सूचना विभाग के लेखा संवर्ग के कार्मिकों को अन्यविभागों की भांति ए.सी.पी. का लाभ स्वीकृत न किए जाने के साथ ही सहायकलेखाकारों को 30 साल से अधिक की सेवा के बावजूद पदोन्नत न किए जाने का मामला उठाया। पंवार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लेखा संवर्ग के कार्मिकों को वर्ष2008 से पदोन्नति का लाभ दिया जा चुका है, लेकिन उत्तराखंड राज्य में आवंटित सहायक लेखाकारों को पदोन्नति से वंचित रखा गया है। उन्होंने विभाग के विभिन्न संवर्गों के वेतनमानों को उच्चीकरण किए जाने के औचित्य के संबंध में भीसमिति को अवगत कराया। समिति से वार्ता में संयुक्तमंत्री प्रशांत रावत ने संरक्षक कम डाटा एंट्री आपरेटरों के पदधारकों को वेतनलेवल में उच्चीकरण करने का मामला रखा। उन्होंने बताया कि संरक्षक कम डाटा एंट्रीआपरेटर को वर्तमान में लेवल-2 का वेतनमान दिया जा रहा है, जबकि इस पदधारक की शैक्षिक योग्यता स्नातक निर्धारित है।
लिहाजा समान प्रवृत्ति के अन्य पदों/संवर्गोंकी भांति संरक्षकों को उच्च वेतनमान दिया जाना जरूरी है। इस अवसर पर उत्तराखण्ड सूचनाकर्मचारी संघ के अध्यक्ष  भुवन चन्द्र जोशी ने वेतन विसंगति समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यगणों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समिति के द्वारा कर्मचारी संगठनों से वार्ता करते हुए वेतन विसंगति के प्रकरणों के समाधान के लिए सकारात्मक पहल की गई है। वेतन विसंगति समिति के अध्यक्ष  शत्रुघ्न सिंह, सदस्य सचिव गंगा प्रसाद एवं समिति के सदस्यों द्वारा संघ की मांगों पर कार्यवाही हेतु सकारात्मक आश्वासन दिया गया।

उत्‍तराखंड में छात्रों के लिए ज्ञानवाणी चैनल शुरू, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया वर्चुअल शुभारंभ

0

 देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में ज्ञानवाणी चैनल का वर्चुअल शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा की राज्य में छात्र-छात्राओं को ऑनलाईन शिक्षण अधिगम से लगातार जोड़े रखने हेतु उत्तराखण्ड राज्य शिक्षा विभाग और जियो ने मिलकर नए ऑनलाईन एजुकेशन चैनल ज्ञानवाणी-1 और ज्ञानवाणी-2 का शुभारंभ एक अच्छा प्रयास है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाय कि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण के उद्देश्य से शुरू किए गए एजुकेशन चैनल ज्ञानवाणी का लाभ प्रदेश के सभी बच्चों को मिले। ज्ञानवाणी चैनल की सार्थकता तभी होगी जब समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों तक इसका लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा की बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्कूलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती होती है। कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण के लिए अनेक सराहनीय प्रयास किए गए। स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी शैक्षणिक गतिविधियां चल रही है।

शिक्षा मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय ने कहा कि कोविड के दौरान ऑनलाइन शिक्षण का प्रचलन शुरू हुआ। आज ऑनलाइन माध्यम से अनेक शैक्षणिक गतिविधियां की जा रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि ज्ञानवाणी चैनल के माध्यम से पीएम ई विद्या के कंटेंट को भी शामिल किया जाय। जो पूर्णतः एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है।

शिक्षा सचिव श्रीमती राधिका झा ने कहा कि ऑफलाइन शिक्षण के साथ ही बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से ही शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ज्ञानवाणी- 1 प्राथमिक कक्षाओं एवं ज्ञानवाणी- 2 माध्यमिक कक्षाओं के लिए चलाया जा रहा है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जियो श्री विशाल अग्रवाल ने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान से जुड़े सभी एनजीओ भी शिक्षा विभाग के माध्यम से ज्ञानवाणी में कंटेंट का प्रसारण कर सकते हैं। उन्होंने बताया की जल्द ही धारचूला में जियो की 4जी कनेक्टिविटी शुरू की जाएगी।

इस अवसर पर शिक्षा महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून डॉ. मुकुल सती, जियो के स्टेट कॉर्डिनेटर दीपक सिंह एवं वर्चुअल माध्यम से सभी मुख्य शिक्षाधिकारी एवं प्रधानाचार्य मौजूद थे।

खास खबर : एसटीएफ उत्तराखंड ने आईपीएल के सात ऑनलाइन सट्टा सटोरियों को दबोचा

0

‘मसूरी के एक नामी होटल में कमरा किराये पर लेकर खिला रहे थे ऑनलाइन सट्टा’

देहरादून, उत्तराखंड एसटीएफ द्वारा देर रात्रि मसूरी के एक नामी होटल में छापा मारकर 7 अभियुक्तों को ऑनलाइन सट्टा खिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया । उनके कब्जे से 23 मोबाइल फोन, एक कैलकुलेटर, दो पेन, 42 हजार नकद व लाखों रुपए के हिसाब किताब के चार रजिस्टर एवं एक टीवी बरामद किया गया। गिरफ्तार किये गये सभी अपराधी मंगलौर, हरिद्वार एवं चरथावल, मुजफ्फरनगर के हैं । इनके द्वारा इस बार एक अलग तरीके से पुलिस से बचने के लिए अपने होम टाउन में ऑनलाइन सट्टा न खिलवाकर कर मसूरी देहरादून के एक नामी-गिरामी होटल में कमरा किराए पर लेकर ऑनलाइन सट्टा खिलवाया जा रहा था। बरामद रजिस्टरों में प्रत्येक दिन लाखों रुपए का लेन देन अंकित किया गया है। अभियुक्तों ने गिरफ्तारी में बताया कि वे लोग मसूरी होटल में रुक कर केवल लोगों से फोन पर बात करके सट्टा लगाते हैं । हार जीत के बाद जिसे पैसा देना हो अथवा लेना हो, यह काम हमारे अलग लड़के करते हैं जिसका पूरा हिसाब किताब रजिस्टर में अंकित है क्योंकि आज तक हुए मेचों में ऑनलाइन सट्टे के जितना भी लेनदेन हुआ उसका हिसाब किताब मंगलौर रुड़की क्षेत्र का है जिसकी वसूली एवं देनदारी का अलग से हिसाब इन सटोरियों के लड़के मंगलौर रुड़की में करते हैं । इस कारण से इन सटोरियों द्वारा जो भी रुपये जीते गए है वे सब इनके मंगलोर और मुजफ्फरनगर वाले लड़को के पास होते है इन सभी सटोरियों के वसूली वालों के नाम प्राप्त कर लिए हैं..

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम पता

1- मसरूर अख्तर पुत्र कमर अख्तर पता मोहल्ला किला मंगलौर
2- दिलशाद पुत्र अफजल पता पठानपुरा मंगलौर
3- नावेद पुत्र ताजिम पता मोहल्ला किला मंगलौर
4- शाहनवाज पुत्र शाहिद पता गांव निर्धना चरथावल मुजफ्फरनगर
5- सलमान पुत्र इकराम पता चरथावल कुरैशरा उत्तर प्रदेश
6- शाहनवाज पुत्र मोहम्मद उमर पता जड़ौदा मुजफ्फरनगर
7- अमीर आजम पुत्र जहीर हसन पता मोहल्ला मालनपूरा जनपद हरिद्वार
बरामदगी का विवरण
1- 23 मोबाइल फोन
2- LCD TV
3- 01 calculator
4- 43 हजार रुपये नकद ।
5- 04 रजिस्टर 31 पेज ।

ONGC ने निकाली 313 पदों पर भर्ती, 12 अक्टूबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

0

नई दिल्ली/देहरादून, आयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ONGC) ने ग्रेजुएट ट्रेनी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ongcindia.com पर अगले 12 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 22 सितंबर से शुरू की जा चुकी है।

इस प्रक्रिया के माध्यम से कुल 313 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें, सिविल के 18 पद, इलेक्ट्रिकल के 39 पद, इलेक्ट्रॉनिक्स के 5 पद, मैकेनिकल के 31 पद, इंस्ट्रूमेंटेशन के 32 पद, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के 7 पद, जियोलॉजिस्ट के 19 पद, केमिस्ट के 15 पद और प्रोग्रामिंग ऑफिसर के 5 पद सहित अन्य कई पद शामिल हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन GATE 2020 में प्राप्त अंकों, शैक्षिक योग्यता और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।
शैक्षिक योग्यता की बात करें तो ONGC Graduate Apprentice Recruitment 2021 के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग की बैचलर्स / मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार की आयु 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। सभी पदों के लिए शैक्षिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है इसलिए उम्मीदवार विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ONGC) में ग्रेजुएट ट्रेनी के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइटongcindia.com पर 12 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए जनरल / ईडब्ल्यूएस / ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 300 रुपए आवेदन शुल्क जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक करें।

No photo description available.

No photo description available.

May be an image of text that says 'साक्षात्कार अभ्यर्थियों, प्रमाणपत्रो अपलोड तथा सभी अभ्यर्थियों प्रभार निम्नानुसार फील्ड ओएनजीसी अपना उनका सक विचार किया अंतिम पंजीकरण कर्मचारियो परीक्षा करने ऑनलाइन पंजीकरण पंजीकरण अस्वीकार्य। तिथि 22.09.2021 12.10.2021 केमिस्ट, प्रोग्रामिंग सभीपद अस्वीकार्य। मीनियुक्त (एफएक्यू'ज)" ऑनलाइन दस्तावेज़ किसी प्रकार छपाई त्रटि जिम्मेदार अभ्यर्थी ओएनजीसी प्रकार स्थिति अंग्रेजी संस्करण (एचआर) ओएनजीसी होगा। कार्पोरेट भवन, हरादून'