देहरादून,  मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु ने मंगलवार को सचिवालय में खाद्य पदार्थों में मिलावट के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को लोगों की जिन्दगी से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए सख्त कदम उठाते हुए, इसे राज्य की प्राथमिकता बनाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए अभियान चलाया जाए। यह अभियान सिर्फ त्यौहारी सीजन को देखते हुए न हो, बल्कि इसे नियमित आधार पर चलाया जाए।

मुख्य सचिव ने फूड टेस्टिंग लैब बढ़ाए जाने के दिए निर्देश

मुख्य सचिव ने कहा कि अभी राज्य में एक ही फूड टेस्टिंग लैब है, जो कि रूद्रपुर में है। उन्होंने अधिकारियों को देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में भी फूड टेस्टिंग लैब खोले जाने के नर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गढ़वाल एवं कुमाऊं हेतु एक-एक मोबाईल फूड टेस्टिंग लैब की व्यवस्था भी की जाए। साथ ही, फूड एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। छोटे-छोटे वीडियो क्लिप्स के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलायी जाए। उन्होंने कहा कि जब तक इसके प्रति आमजन जागरूक नहीं होगा तब तक फूड एडल्ट्रेशन को रोकना आसान नहीं होगा।

मिलावट को रोकने के लिए बनाए गए नियमों का अनुपालन हो सुनिश्चित

मुख्य सचिव ने होटल व्यवसायियों को स्वच्छता रेटिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए होने वाले व्यय को सरकार द्वारा वहन किए जाने हेतु प्रस्ताव लाया जाए। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए बनाए गए नियमों और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए पोर्टल बेस्ड मॉनिटरिंग की जाए। होटल व्यवसायियों को इसके लिए जागरूक किया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि नियमित जांच और कठोर कार्रवाई के अभाव में मिलावट पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए लगातार सघन निरीक्षण अभियान के साथ ही मिलावटखोरों पर सख्त कानूनी कार्रवाई कर उदाहरण पेश किया जाए ताकि लोगों में मिलावटखोरी के प्रति भय हो, और इसे रोका जा सके।
इस अवसर पर सचिव श्री अमित नेगी एवं कमिश्नर फूड सेफ्टी डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

देहरादून, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैम्प कार्यालय में सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य अधिकारियों ने भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सिडबी से प्रदेश में औद्योगिक विकास में सहयोगी बनने की अपेक्षा करते हुए कहा कि राज्य का वातावरण उद्योगों के अनुकूल है। राज्य में बड़े उद्योगों के साथ एमएसएमई सैक्टर में अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना हो यह हमारा उद्देश्य है। इसके लिये उद्योगों के अनुकूल नीतियां भी तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिडबी द्वारा दिये गये प्रस्ताव के संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर जो भी कार्यवाही की जानी होगी वह प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी।

सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सिवसुब्रमणियन रमण ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि सिडबी राज्य में एमएसएमई कलस्टर विकसित कर 350 करोड़ की फंडिंग कर औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने में सहयोगी बनने को तैयार है।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फण्ड के तहत राज्य को यह फंडिंग की जानी है। सिडकुल के माध्यम से सितारगंज प्लास्टिक पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, क्लस्टर काशीपुर खादी माल उत्तराखण्ड तथा अरोमा पार्क उधमसिंह नगर का प्रस्ताव सिडकुल द्वारा तैयार किया गया है। जो राज्य के वित्त विभाग के स्तर से भारत सरकार से सिडबी फंड की स्वीकृति हेतु भेजा जाना है।

इस अवसर पर अपर प्रमुख सचिव श्री अभिनव कुमार, सीजीएम डॉ. आर.के.सिंह, जी.एम श्री आशु तिवारी आदि उपस्थित थे।

(सुनील घिल्ड़ियाल)

देहरादून, प्रेमनगर कांवली मंडल में लल्लन कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गयी, बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित महानगर अध्यक्ष भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा धर्मपाल घाघट, महानगर महामंत्री जगराम, महानगर उपाध्यक्ष मदन वाल्मीकि उपस्थित हुए एवं धर्मपाल घाघट द्वारा केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याण योजनाएं अनुसूचित समाज के हित में होने वाली योजनाओं की जानकारी दी | महामंत्री जगराम ने सभी को संगठन हित में एकजुट होकर मजबूती से कार्य करने के ऊपर जोर देते हुए 2022 में मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को दोबारा जिताने हेतु कार्यप्रणाली योजनाओं से संबोधित किया | महानगर उपाध्यक्ष मदन वाल्मीकि द्वारा कई ऐसी योजनाएं जैसे कि स्कूली बच्चों को लैपटॉप तथा जिन बच्चों को समाज कल्याण से लोन इत्यादि रोजगार से संबंधित एवं भारतीय जनता पार्टी की लाभदायक जानकारी दी | आगामी वर्ष 2022 भाजपा को जिताने को लेकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया | बैठक में मंडल के सम्मानित मंडल की टीम उपस्थित रही, अंत में मंडल अध्यक्ष ललन कुमार द्वारा सभी का आभार व धन्यवाद किया गया |

(अतुल अग्रवाल)

हल्द्वानी, मृतक व्यवसाई पवन कन्याल के परिजन कोतवाली पहुंच गए , 16 अगस्त से मृतक पवन कन्याल लापता था, जिसके बाद पुलिस, प्रशासन ने मृतक की खोजबीन की लेकिन पुलिस, प्रशासन को मृतक पवन कन्याल को ढूढ़ने में असफल रही। एक माह पश्चात 17 सिंतबर को मृतक पवन कन्याल का शव दो गांव के जंगल में पानी की गूल में सड़ा गला मिला। अब मृतक पवन कन्याल के परिजन कोतवाली पहुंचे है। स्थानीय लोगों के साथ कोतवाली पर धरना शुरू कर दिया है।

धरने के दौरान पवन की बहन एवं पत्नी अपने दो माह के मासूम बच्चे को लेकर धरने स्थल पर एसएसपी से मिल वार्ता करने की बात कहती रही , परन्तु परिजनों की एसएसपी नैनीताल से वार्ता नहीं हो सकी, जिसके पश्चात समर्थन में आये लोगों के द्वारा मित्र पुलिस एवं एसएसपी विरोधी नारे लगाते हुए कल पवन कन्याल के पीपल पानी के बाद दिन बुधवार को कोतवाली के सामने धरना करने की बात कहते हुए धरने को खत्म किया गया

दरअसल हल्द्वानी के मृतक व्यवसाई पवन कन्याल के परिजन आज कोतवाली पहुंच गए, इस दौरान परिजन स्थानीय लोगों के साथ कोतवाली में धरने पर बैठे। प्रदर्शन कर रहे स्थानीय और परिजनों का कहना है कि पवन की आत्महत्या नहीं हत्या हुई है, परिजनों ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चोटों के निशान भी मिले हैं साथ ही परिजनों ने कहा कि पुलिस के द्वारा जहाँ डॉग स्कॉड, एसडीआरएफ और वन विभाग से कॉम्बिंग कराई गयी थी, बावजूद इसके एक महीने बाद उसी जगह पर पवन का शव मिला है। परिजनों ने इस दौरान मामले की उच्चस्तरीय जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है।

देहरादून, उत्तराखंड सरकार ने आय प्रमाण पत्र को लेकर जनता को बड़ी राहत देते हुए सोमवार को बड़ा फैसला किया है। शासन ने गरीब परिवारों के बनने वाले आय प्रमाण पत्रों की वैधता को 6 महीने से बढ़ाकर साल भर कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब प्रदेश के लाखों परिवारों को बार-बार आय प्रमाण पत्र बनाने की परेशानी से निजात मिलेगी। शासन की ओर से आय प्रमाण पत्र की वैधता बढाने के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

आपको बता दें कि आय प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज होता है जो यह बताता है कि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी है। आय प्रमाण पत्र से आपको राज्य में चलने वाली सभी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र है तो आप भी राज्य द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने में सक्षम होंगे। पहले आय प्रमाण पत्र की वैधता सिर्फ 6 माह थी। उसे हर 6 महीने में रिन्यू कराना आवश्यक होता है।

देहरादून । आज सोमवार 27 सितंबर को राजधानी देहरादून में  उत्तराखंड में कार्मिकों के साझा मंच उत्तराखंड उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी, शिक्षक, समन्वय समिति के तत्वावधान में परेड मैदान से सचिवालय तक रैली निकाली गई। उत्तराखंड में कार्मिकों के साझा मंच उत्तराखंड उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी, शिक्षक, समन्वय समिति के तत्वावधान में आज सोमवार 27 सितंबर को राजधानी देहरादून में परेड मैदान से सचिवालय तक रैली निकाली गई। इसके लिए मंच से जुड़े कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि सुबह से ही परेड मैदान में एकत्र होने लगे। दोपहर 12 बजे परेड मैदान से कार्मिकों ने सचिवालय के लिए कूच किया। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय रैली निकाली गई।

इसके बाद पांच अक्टूबर को प्रदेश स्तरीय हुंकार रैली आहूत की गई है। गौरतलब है कि हाल ही में उत्तराखंड के कर्मचारी, शिक्षक और अधिकारियों के विभिन्न संगठनों ने साझा मंच का गठन कर 18 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया। आंदोलन के पहले चरण में गेट मीटिंग के माध्यम से जनजागरूकता अभियान चलाया गया। इसके बाद 20 सितंबर को जिला स्तरीय धरना आयोजित किया गया था। आंदोलन के तीसरे चरण में आज 27 सितंबर को जनपद स्तरीय रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। चौथे चरण में पांच अक्टूबर को देहरादून राजधानी में प्रदेश स्तरीय हुंकार रैली प्रस्तावित है। उसी दिन आगामी अनिश्चित कालीन आन्दोलन की घोषणा की करने की कार्मिकों की रणनीति है।
समिति के प्रवक्ता अरुण पांडेय के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल की मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री से भी वार्ता हो चुकी है। इन वार्ताओं के दौरान उन्हें आश्वासन जरूर मिले, लेकिन अभी तक कर्मचारियों की मांगों के बिंदुओं को लेकर शासन स्तर पर कोई बैठक नहीं बुलाई गई है। ऐसे में कर्मचारियों के समक्ष आंदोलन के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
ये हैं मांगे

1-प्रदेश के समस्त राज्य कार्मिकों/शिक्षकों/निगम/निकाय/पुलिस कार्मिकों को पूर्व की भांति 10, 16, व 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति न होने की दशा में पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य किया जाए।
2-राज्य कार्मिकों के लिए निर्धारित गोल्डन कार्ड की विसंगतियों का निराकरण करते हुए केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति सीजीएसएस की व्यवस्था प्रदेश में लागू की जाय। प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर उच्च कोटि के समस्त अस्पतालों को अधिकृत किया जाये। तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों से निर्धारित धनराशि में 50 फीसद कटौती कम की जाए।
3-पदोन्नति के लिए पात्रता अवधि में पूर्व की भांति शिथिलीकरण की व्यवस्था बहाल की जाए।
4-केन्द्र सरकार की भांति प्रदेश के कार्मिकों के लिए 11 फीसद मंहगाई भत्ते की घोषणा शीघ्र की जाए।
5-प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए।
6-मिनिस्टीरियल संवर्ग में कनिष्ठ सहायक के पद की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट के स्थान पर स्नातक की जाए। तथा एक वर्षीय कम्प्यूटर ज्ञान अनिवार्य किया जाए।
7-वैयक्तिक सहायक संवर्ग में पदोन्नति के सोपान बढ़ाते हुए स्टाफिंग पैर्टन के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रु0 4800.00 में वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी का पद सृजित किया जाए।
8-राजकीय वाहन चालकों को ग्रेड वेतन रु0 2400.00 इग्नोर करते हुए स्टाफिंग पैर्टन के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रु0 4800.00 तक अनुमन्य किया जाए।
9-चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को भी वाहन चालकों की भांति स्टाफिंग पैर्टन लागू करते हुए ग्रेड वेतन रु0 4200.00 तक अनुमन्य किया जाए।
10-समस्त अभियन्त्रण विभागों में कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)/संगणक के सेवा प्राविधान एक समान करते हुए इस विसंगति को दूर किया जाए।
11-सिंचाई विभाग को गैर तकनीकी विभागों (शहरी विकास विभाग, पर्यटन विभाग, परिवहन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग आदि) के निर्माण कार्य के लिए कार्यदायी संस्था के रूप में स्थाई रूप से अधिकृत कर दिया जाए।
12-राज्य सरकार की ओर से लागू एसीपी/एमएसीपी के शासनादेश में उत्पन्न विसंगति को दूर करते हुए पदोन्नति के लिए निर्धारित मापदंडो के अनुसार सभी लेवल के कार्मिकों के लिये 10 वर्ष के स्थान पर 05 वर्ष की चरित्र पंजिका देखने तथा “अतिउत्तम” के स्थान पर “उत्तम” की प्रविष्टि को ही आधार मानकर संशोधित आदेश शीघ्र जारी किया जाए।
13-जिन विभागों का पुर्नगठन अभी तक शासन स्तर पर लम्बित है, उन विभागों का शीघ्र पुनर्गठन किया जाए।
14-31 दिसम्बर तथा 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को 06 माह की अवधि पूर्ण मानते हुये एक वेतन वृद्धि अनुमन्य कर सेवानिवृत्ति का लाभ प्रदान किया जाए।
15-स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में उत्पन्न विसंगतियों का निराकरण किया जाए।
16-राज्य कार्मिकों की भांति निगम/निकाय कार्मिकों को भी समान रूप से समस्त लाभ प्रदान किये जाए।
17-तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों की विनियमितिकरण से पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से सेवाओं को जोड़ते हुये वेतन/सैलेक्शन ग्रेड/एसीपी/पेंशन आदि समस्त लाभ प्रदान किया जाए।
18-समन्वय समिति से सम्बद्ध समस्त परिसंघों के साथ पूर्व में शासन स्तर पर हुई बैठकों में किये गये समझौते/निर्णयों के अनुरूप शीघ्र शासनादेश जारी कराया जाए।