सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने बुधवार को कर्ज पर लगने वाले ब्याज को 0.05 प्रतिशत घटाकर 6.50 प्रतिशत कर दिया. पीएनबी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि रेपो से जुड़ी ब्याज दर (RLLR) को आठ नवंबर से 6.55 फीसदी से घटाकर 6.50 फीसदी कर दिया गया है.

RLLR में कमी के साथ आवास, कार, शिक्षा, पर्सनल लोन सहित सभी कर्ज सस्ते हो जाएंगे.

बैंक ने पिछली बार 17 सितंबर को अपने रेपो आधारित ब्याज को 6.80 फीसदी से घटाकर 6.55 फीसदी कर दिया था. दिवाली से ठीक एक दिन पहले पीएनबी के इस कदम को अहम माना जा रहा है. महंगाई से जूझते लोगों को इससे राहत मिलेगी और वे पहले की तुलना में सस्ते में कर्ज ले सकेंगे. पीएनबी ने कहा है कि रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट घटने से ग्राहकों को हाउसिंग लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन सस्ते में मिलेगा.

सीएनजी और बिजली गाड़ियों को राहत

सबसे अहम बात यह है कि पीएनबी ने सरकार के कदम के समर्थन में इलेक्ट्रिक वाहनों और सीएजी के लिए लिए जाने वाले लोन की दर भी घटाई है. यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि बैटरी और सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों को प्रोत्साहन मिले और प्रदूषण को कम किया जा सके. साथ ही जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता कम हो. पीएनबी ने ई-व्हीकल और सीएनजी गाड़ियों पर 6.65 फीसदी ब्याज कर दिया है. जबकि अन्य गाड़ियों के लिए लोन की रेट 6.75 फीसदी से शुरू होती है.

पर्सनल लोन की लिमिट बढ़ी

PNB ने पर्सनल लोन को 5 बेसिस पॉइंट तक घटाया है. अब यह दर 8.90 परसेंट हो गई है. ग्राहकों को एक और बड़ी सुविधा देते हुए पंजाब नेशनल बैंक ने पर्सनल लोन की लिमिट को बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया है. इसके लिए रीपेमेंट की अवधि 72 महीने निर्धारित की गई है.

क्या होता है RLLR

आरएलएलआर को सबसे पहले साल 2019 में शुरू किया गया था. इसे रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट कहते हैं. यानी कि रेपो रेट के आधार पर मिलने वाले लोन को ही आरएलएलआर कहा जाता है. रेपो रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करता है जिसके आधार पर बैंक अपने ग्राहकों को लोन देते हैं. RLLR दरअसल फ्लोटिंग रेट आधारित पर्सनल या रिटेल लोन होता है जो बाहरी बेंचमार्क से संबंधित होता है. यहां बाहरी बेंचमार्क का अर्थ रिजर्व बैंक के रेपो रेट से है.

लोन की नई सुविधा

पीएनबी ने अभी हाल में लोन देने के लिए मिस्ड कॉल की सुविधा शुरू की है. ग्राहक महज एक मिस्ड कॉल देकर लोन पा सकते हैं. पीएनबी ने कहा कि ग्राहकों को फोन नंबर 1800 180 5555 मिलाना होगा. इस टोलफ्री नंबर है जिस पर मिस्ड कॉल देकर ग्राहक होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, एमएसएमई लोन और एग्रीकल्चर लोन ले सकते हैं.

दिवाली से ठीक एक दिन पहले आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दिए हैं। अब पेट्रोल 5 रुपए सस्ता हो गया है। वहीं, डीजल की कीमत में 10 रुपए की कटौती हुई है दरअसल, दिवाली की पूर्व संध्या पर, भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी की घोषणा की है। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कल यानी गुरुवार से क्रमशः 5 रुपये और 10 रुपये कम किया जाएगा। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक पेट्रोल की तुलना में डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी दोगुनी होगी।

On eve of #Diwali, Government of India announces excise duty reduction on petrol and diesel. Excise duty on Petrol and Diesel to be reduced by Rs 5 and Rs 10 respectively from tomorrow pic.twitter.com/peYP1fA4gO

— ANI (@ANI) November 3, 2021

आगामी रबी सीजन को देखते हुए किसानों के लिए राहत की खबर है। इस राहत के साथ ही पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की भी उम्मीद बढ़ गई है। बता दें कि भारत के अधिकतर शहरों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार चला गया है और लगभग हर रोज 35 पैसे महंगा हो रहा है। 4 अक्टूबर 2021 से 25 अक्टूबर तक पेट्रोल की औसत कीमत में यहां 8 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है।

सरकार ने बढ़ाया था उत्पाद शुल्क: बता दें कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर सबसे अधिक उत्पाद शुल्क जुटाती है। पिछले साल पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को 19.98 रुपये से बढ़ाकर 32.9 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया था। इसी तरह डीजल पर शुल्क बढ़ाकर 31.80 रुपये प्रति लीटर किया गया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें सुधार के साथ 85 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई हैं और मांग लौटी है, लेकिन सरकार ने उत्पाद शुल्क नहीं घटाया था। इस वजह से आज देश के सभी बड़े शहरों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। वहीं डेढ़ दर्जन से अधिक राज्यों में डीजल शतक लगा चुका है। सरकार ने पांच मई, 2020 को उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी कर इसे रिकॉर्ड स्तर पर कर दिया था। उसके बाद से अब तक पेट्रोल के दाम 37.38 रुपये प्रति लीटर बढ़े हैं। इस दौरान डीजल कीमतों में 27.98 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है।

देश के सभी केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली तोहफा मिल चुका है। अक्टूबर की सैलरी में केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़े हुए 3 फीसदी महंगाई भत्ते (Dearness allowance) और एरियर (DA Arrear) का फायदा मिल है।

वहीं, अब केंद्र सरकार ने दूसरे कर्मचारियों (Minimum wage employees) को दिया जाने वाला वेरिएबल महंगाई भत्ता (Variable dearness allowance) भी बढ़ा दिया है। श्रम मंत्री भुपेंद्र यादव (Bhupender Yadav) ने इसका ऐलान किया है। इसका फायदा भी 1 अक्टूबर 2021 से मिलेगा।

भारत सरकार के केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment) ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेरिएबल महंगाई भत्ते (Variable dearness allowance) में बढ़ोत्तरी का ऐलान किया है। अब सभी केंद्रीय कर्मचारियों को हर माह वेरिएबल महंगाई भत्ता (Variable DA) बढ़कर मिलेगा। वेतन में यह वृद्धि 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी। इस वृद्धि से केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोत्तरी होगी, जो कि इस महामारी के दौर में उनके लिए एक बड़ी राहत होगी।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment) के इस फैसले से केंद्र सरकार, रेलवे, खनन, ऑयल फील्ड्स, बंदरगाहों और केंद्र सरकार (Central government) से जुड़े दूसरे कार्यलयों में काम करने वाले करीब 1.5 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि वेरिएबल महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोत्तरी का फायदा संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा।

नई दिल्ली, पीटीआइ। बैंकिंग क्षेत्र के नियामक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने देश के प्रमुख बैंकों से कहा है कि वे जोखिम के किसी भी उभरते संकेत के प्रति सतर्क रहें। नियामक ने बैंकों को ऐसे संभावित जोखिम के संकेत मिलते ही उसे टालने के भी सभी उपाय करने को कहा है। आरबीआइ ने एक बयान में कहा कि उसके गवर्नर शक्तिकांत दास ने सभी सरकारी व प्रमुख निजी बैंकों के शीर्ष अधिकारियों के साथ वीडियोकान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलग-अलग बैठकें कीं।इस बैठक के शुरुआती संबोधन में दास ने देश के बैंकिंग सेक्टर के परिचालन और वित्तीय सुधार को सराहा। उन्होंने कहा कि इससे इकोनामी में स्थायित्व आता दिख रहा है। आर्थिक सुधार की गति बनाए रखने के लिए जरूरी है कि बैंक उचित समर्थन बनाए रखें। इसके साथ-साथ यह भी बेहद जरूरी है कि बैंक जोखिम के किसी भी उभरते संकेत को लेकर बेहद सतर्क रहें और उसे खत्म करने के सभी उपाय करें। यह सिर्फ उस बैंक विशेष के लिए नहीं, बल्कि पूरे वित्तीय तंत्र की स्थिरता और स्थायित्व के लिए जरूरी है।

आरबीआइ के बयान के अनुसार इस बैठक में कर्ज वितरण, विशेष रूप से छोटी व मझोली कंपनियों को लगातार कर्ज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के विभिन्न उपायों पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा दबाव वाली संपत्तियों, वसूली में कुशलता और फिनटेक कंपनियों के साथ बैंकों के तालमेल के मुद्दों पर भी आरबीआइ गवर्नर ने बैंकों के साथ विमर्श किया। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों सरकार ने कहा था कि अगर 50 करोड़ रुपये तक के लोन फैसले बाद में गलत साबित हो जाते हैं और लोन अकाउंट एनपीए में चला जाता है, जो बैंक अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि इसका मकसद उस लोन अकाउंट में कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करना भी है, ताकि समय से उसका निपटारा हो सके।