Sunday, June 22, 2025
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आपदा प्रभावितों की सहायता को आगे आये भारत सरकार के उपक्रम

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देहरादून, ग्रामीण विद्युतिकरण निगम लि0, विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री आर. के. सिंह ने उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. धन सिंह रावत को आपदा प्रभावितों के सहायतार्थ 22.5 करोड़ का चैक सौंपा। कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वर्चुअली प्रतिभाग किया, उन्होंने राज्य के आपदा प्रभावितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने पर केन्द्रीय मंत्री श्री सिंह सहित विभागीय अधिकारियों का आभार जताया।

सूबे के आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी एक बयान में बताया कि विगत दिनों उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा से राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जिसमें जान-माल की हानि भी हुई।

हालांकि समय रहते राज्य सरकार ने बचाव एवं राहत कार्यों में तेजी दिखाते हुए अधिक नुकसान होने से बचा लिया। उन्होंने बताया कि राज्य में दैवीय आपदा के प्रकोप को देखते हुए ग्रामीण विद्युतिकरण निगम लिमिटेड (आरईसी लि0) भारत सरकार ने अपने सात पीएसयू के सहयोग से सीएसआर फंड के तहत उत्तराखंड को 22.5 करोड़ की धनराशि आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए दी है।

मंगलवार को नई दिल्ली स्थित श्रम शक्ति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री आर. के. सिंह के द्वारा सीएसआर फंड के तहत जुटाई कई आर्थिक मदद का चैक सूबे के आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री को सौंपा। जिस पर डॉ. रावत ने केन्द्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह एवं आरईसी के अधिकारियों तथा उनके पीएसयू के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड आपदा के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील राज्य है, जहां पर्वतीय जिलों में बरसात के मौसम में दैवीय आपदा की संभावनाएं बनी रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने दैवीय आपदाओं से निपटने के लिए राज्य स्तर से लेकर जिला एवं न्याय पंचायत स्तर तक एक मजबूत तंत्र स्थापित किया है। जिसके तहत गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल में एक-एक हेलीकॉप्टर की तैनाती, जिला एवं तहसील स्तर पर आपदा परिचालन केन्द्रों की स्थापना, एसडीआरएफ फंड के तहत दूरस्थ पंचायतों में सेटेलाइट फोन का संचालन, ग्राम स्तर पर आपदा प्रहरी की तैनाती, पंचायत स्तर पर बचाव एवं सुरक्षा किटों का वितरण आदि व्यवस्थाएं की गई हैं।

आरईसी के सीजीएम सौरभ रस्तोगी ने बताया कि उत्तराखंड के आपदा प्रभावितों के सहायतार्थ सीएसआर फंड के तहत जुटाई गई 22.5 करोड़ की धनराशि में विभिन्न सात विद्युत पीएसयू का विशेष सहयोग रहा है। जिसके तहत एनटीपीसी द्वारा आठ करोड़, आरईसी पांच करोड़, पीएफसी चार करोड़, पीजीसीआईएल साढ़े तीन करोड़, एनएचपीसी एक करोड़, टीएचडीसी तथ एसजीवीएन द्वारा 50-50 लाख की धनराशि का सहयोग प्रदान किया गया। कार्यक्रम में केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय एवं आरईसी तथा अन्य पॉवर पीएसयू के अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।

रिफ्लेक्सोलॉजी (पैरों की थेरपी) के लिए प्रशिक्षण कैम्प होंगे आयोजित : महाराज

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उत्तरकाशी में एक महीने और रुद्रप्रयाग में 15 दिनों तक रिफ्लेक्सोलॉजी (पैरों की थेरपी) के लिए चलेगा प्रशिक्षण सत्र

माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जम्मू, कटरा के चार विशेषज्ञों देंगे प्रशिक्षण

देहरादून, चारधाम यात्रा और 15 चयनित ट्रेकिंग ट्रैक्शन सेंटर के पास रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड (यूटीडीबी) की ओर से उत्तरकाशी में एक महीने और रुद्रप्रयाग में 15 दिनों तक रिफ्लेक्सोलॉजी (पैरों की थेरपी) के लिए प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जाएगा। निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जम्मू, कटरा के चार विशेषज्ञों की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा।

उक्त बात प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री श्री सतपाल महाराज ने अपने कैंप कार्यालय सुभाष रोड़ पर मंगलवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए कही।

प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री श्री सतपाल महाराज ने अपने कैंप कार्यालय सुभाष रोड़ पर मंगलवार को पर्यटन विभाग द्वारा चार धाम यात्रा और 15 चयनित ट्रेकिंग ट्रैक्शन सेंटर के पास रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से उत्तरकाशी में एक महीने और रुद्रप्रयाग में 15 दिनों तक रिफ्लेक्सोलॉजी (पैरों की थेरपी) के लिए प्रशिक्षण सत्र का आयोजन के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि दोनों जगह होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में करीब 70 से अधिक लोग हिस्सा लेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम 23 नवंबर से शुरू किया जाएगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, ‘रिफ्लेक्सोलॉजी (पैरों की मसाज) हमारी प्राचीन चिकित्सा है। रिफ्लेक्सोलॉजी एक प्रकार की वैकल्पिक चिकित्सा है, जो भारत साहित अन्य एशियाई देशों में काफी प्रचलित है।

उन्होने कहा कि रिफ्लेक्सोलॉजी एक ऐसी थ्योरी पर काम करती है जो शरीर के अंगों और तंत्रों से जुड़ी होती है। शरीर के कुछ अंगों पर दबाव देने से शरीर को कई तरह के फायदे होते हैं। रिफ्लेक्सोलॉजी चिकित्सा विधि में बिना तेल या लोशन का इस्तेमाल किये अंगूठे, अंगुली और हस्त तकनीक द्वारा पैर और हाथ पर दबाव डाला जाता है।

श्री महाराज ने कहा कि पैरों की मसाज करने से तनाव काफी कम हो जाता है। यह चिकित्सा ऊर्जा के प्रवाह को सुनिश्चित करता है और व्यक्ति को शांति और आराम मिलता है। कई लोग बीमारी के शारीरिक लक्षणों, जैसे कि सिरदर्द, थकान और अनिद्रा के साथ मदद करने के लिए रिफ्लेक्सोलॉजी उपचार की तलाश करते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस 2,000 साल पुरानी मालिश चिकित्सा का ज्ञान और तकनीक बौद्ध भिक्षुओं के गुप्त रहस्य थे। जिन्हें जीवित रखा गया और पीढ़ियों से पारित किया गया।

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि यह प्रशिक्षण निश्चित रूप से चार धाम और अन्य स्थानों पर जाने वाले हमारे तीर्थयात्रियों के लिए मददगार साबित होगा। इसके साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के द्वार भी खुलेंगे।

प्रशिक्षित फुट थेरेपिस्ट रिफ्लेक्सोलॉजी के लिए 150 से 300 रुपये लेते हैं और प्रति दिन 1000 से 1500 रुपये तक कमा सकते हैं। इतना ही नहीं इससे तीर्थयात्रियों/पर्यटकों/ट्रेकरों को देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों पर चलते हुए बहुत राहत भी मिलेगी। दुनिया भर में बड़ी संख्या में रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट इस तरह की सुविधा दे रहे हैं।

इस मौके पर वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी श्रीमती सुशीला बलूनी एवं उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के एसीईओ अश्वनी पुण्डीर आदि उपस्थित थे।

गोकुल धाम कालोनी में पार्क के सौंदर्यीकरण कार्य का विधायक हरबंश कपूर ने किया शिलान्यास

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देहरादून, कैंट विधान सभा के अन्तर्गत वार्ड 40 स्थित गोकुल धाम कालोनी में विधायक हरबंस कपूर के कर कमलों द्वारा कालोनी में प्रथम चरण में रुपए 9 लाख 16 हजार की स्वीकृत राशि से पार्क के सौंदर्यीकरंण के कार्य का शिलान्यास किया गया, उन्होंने कहा कि अगर इसके अलावा भी पार्क में अतिरिक्त राशि लगती है तो उसकी भी उचित व्यवस्था की जाएगी | इस पार्क को सुधारने व सवारने हेतु क्षेत्रीय जनता द्वारा पार्षद मीरा कठैत जी के पास काफी वर्षों से मांग चल रही थी जिसे मीरा कठैत के अथक प्रयास से आज निर्माण कार्य हेतु विधायक द्वारा शिलान्यास किया गया, इस अवसर पर प्रेमनगर कावली मंडल अध्यक्ष विजेंद्र थपलियाल, जीएमएस मंडल महामंत्री सुमित पांडे, शक्ति केंद्र संयोजक विनोद रावत, प्रेमनगर कावली मंडल के मंडल मीडिया प्रभारी इं० सुनील दत्त घिल्डियाल, वार्ड मीडिया प्रभारी राकेश कुमार शर्मा बूथ अध्यक्ष पंकज भटनागर युवा मोर्चा के संदीप कठैत, दीपक सुंद्रियाल, धर्मेंन्द्र, अनिल जुयाल, अनिल डंगवाल,पं. प्रदीप उनियाल, जोधा सिंह रावत व लीला राणा, सरोज भरतरी, विजय लक्ष्मी समस्त गोकुल धाम कॉलोनी की सम्मानित जनता उपस्थिति रही |

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

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देहरादून,     विधानसभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत मठ लमकोठी मोटर मार्ग के कि.मी. 02 से 5 तक विस्तार कार्य हेतु रूपये 76.78 लाख, विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विभिन्न 02 निर्माण कार्यों हेतु रूपये 38.76 लाख, विधानसभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत विभिन्न 02 निर्माण कार्यों हेतु रूपये 148.40 लाख, विधानसभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत रानीगढ़ लैणी-बुढ़वा-सौड मोटर मार्ग का पी0सी0 द्वारा डामरीकरण हेतु रूपये 389.22 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
इसी क्रम में विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत गैंरखेत से लखमरा तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु रूपये 122.90 लाख, विधानसभा क्षेत्र रूड़की के अन्तर्गत विभिन्न 02 मोटर मार्गों हेतु रूपये 392.38 लाख, विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर के अन्तर्गत वार्ड सं0-89 के मार्ग एवं नाली का निर्माण हेतु रूपये 241.93 लाख, विधानसभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत वार्ड संख्या- 66 के आंतरिक क्षतिग्रस्त मार्गों पर इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य हेतु 76.40 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
वहीं विधानसभा क्षेत्र लैंसडाउन के अन्तर्गत पाली बैण्ड से पाली गांव तक हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं मोटर मार्ग का विस्तार हेतु रूपये 50.17 लाख, विधानसभा क्षेत्र लैंंसडाउन के ही विभिन्न 05 निर्माण कार्यों हेतु रूपये 233.97 लाख, विधानसभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत बांजबगड़-तेलना मोटर मार्ग के कि.मी. 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं किमी0 10, 11 एवं 12 तक नवनिर्माण कार्य हेतु रूपये 192.86 लाख तथा विधानसभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत ग्रीन सिटी कॉलोनी, बाजाली एन्क्लेव, कृष्ण विहार तथा डी0एस0पी0 चौक से आंतरिक मार्गों का निर्माण कार्य हेतु रूपये 265.33 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

खास खबर : 13 आईएएस अधिकारियों को चुनाव से पहले दी गयी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

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देहरादून, उत्तराखंड सरकार से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां आईएएस अफसरों को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। 13 आईएएस अधिकारियों को चुनाव से पहले महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, राज्य सरकार की तरफ से इन अधिकारियों को 13 अलग-अलग जिलो जिम्मेदारी देते हुए इन जिलों में विकास योजनाओं की समीक्षा और समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के 13 आईएएस अधिकारियों को जिलों में प्रभारी बनाया गया है।

उत्तराखंड में हरिद्वार जिले में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, नैनीताल जिले में प्रमुख सचिव एल फैनई, देहरादून जिले में सचिव अमित सिंह नेगी, पौड़ी जिले का प्रभार सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, रुद्रप्रयाग जिले में दिलीप जावलकर, उधम सिंह नगर के लिए बीवीआरसी पुरुषोत्तम को जिम्मेदारी दी गर्य है। इसी तरह टिहरी गढ़वाल एसए मुरुगेशन अल्मोड़ा पंकज कुमार पांडे, चंपावत जिले चंद्रेश कुमार यादव, उत्तरकाशी जिले में हरी चंद्र सेमवाल, बागेश्वर जिले में विनोद कुमार सुमन और चमोली जिले में दीपेंद्र कुमार चौधरी को प्रभारी बनाया गया है।

प्रदेश के सभी 13 जनपदों में विकास कार्यों की समीक्षा एवं शासन तथा जनपद के मध्य यथाआवश्यक समन्वय स्थापित किए जाने के उद्देश्य से पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या 1004/185/रा.यो.आ./प्रभा. सचि.- जनपद/2016 दिनांक 26 अगस्त, 2021 को अवक्रमित करते हुए प्रमुख सचिव/ सचिव/सचिव (प्रभारी) को निम्नानुसार जनपद प्रभारी नामित किये जाने का निर्णय लिया गया है | इसके साथ ही यह अपेक्षा की जाती है कि, सभी जनपद प्रभारीगण अपने-अपने जनपद के सतत् सम्पर्क में रहेंगे,
नियमित रूप से जिले का भ्रमण करेंगे। जनपद की विशिष्ट
समस्याओं से शासन को अवगत करायेंगे।

मुंबई हाई को निजी क्षेत्र को सौंप रही है सरकार, ओएनजीसी के अधिकारियों की यूनियन ने जताया कड़ा विरोध

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नई दिल्ली (पीजीआई), ओएनजीसी के अधिकारियों की एक यूनियन ने कंपनी के सबसे बड़े तेल एवं गैस क्षेत्र (मुंबई हाई) को ‘थाली में सजाकर’ विदेशी कंपनियों को देने के पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। यूनियन का कहना है कि सरकार को ऐसा कदम उठाने के बजाय कंपनी को मजबूत करना चाहिए और उसे समान अवसर उपलब्ध कराना चाहिए।

ओएनजीसी की अधिकारियों की यूनियन ‘वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यालय संघ’ ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (खोज) अमर नाथ द्वारा मुंबई हाई की 60 प्रतिशत हिस्सेदारी और परिचालन अंतरराष्ट्रीय भागीदारों को देने के प्रस्ताव के खिलाफ पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से गुहार लगाई है। अतिरिक्त सचिव ने उत्पादन बढ़ाने के लिए बेसिन और सैटेलाइट (बीएंडएस) अपतटीय संपत्तियों में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी अंतरराष्ट्रीय भागीदारों को देने का प्रस्ताव किया है। यह यूनियन ओएनजीसी के 17,000 अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करती है | यूनियन ने कहा कि कंपनी और उसके कर्मचारी आयात में कटौती के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने के सरकारी उद्देश्य के साथ पूरी तरह से जुड़े हैं।

इसे हासिल करने के लिए ओएनजीसी को तेल एवं गैस खोज के लिए निजी क्षेत्र के समान वित्तीय और नियामकीय व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यूनियन ने 11 नवंबर को पुरी को लिखे पत्र में कहा है कि ओएनजीसी के क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य से नीचे गैस मूल्य निर्धारण की समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि छोटे और दूरदराज के क्षेत्रों से उत्पादन को व्यवहारिक बनाया जा सके। साथ ही ओएनजीसी को प्राकृतिक गैस के छोटे पूल के विपणन की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, जो वर्तमान मूल्य व्यवस्था में व्यवहार्य नहीं है | पत्र में कहा गया है कि ओएनजीसी के लिए सांविधिक मंजूरी और प्राधिकरणों को महत्तम करने के अलावा दूसरे प्रक्रियागत पहलुओं को बदलने की जरूरत है ताकि कंपनी को तेजी से फैसले लेने में मदद मिल सके। दरअसल, निजी और विदेशी कंपनियां तेल खोज में अरबों डालर का निवेश करने का जोखिम नहीं लेना चाहती हैं। इसके बजाय वे स्थापित क्षेत्रों में प्रवेश करना चाहती हैं।

सचिव महिम वर्मा को मिला बीसीसीआई के चुनाव में उत्तराखंड की ओर से वोट का अधिकार

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देहरादून ( डी एम लखेड़ा)

बीसीसीआई ने उत्तराखंड को वोट का अधिकार देकर एक बार पुनः उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन पर विश्वास जाहिर किया है , आज सुबह वोट का अधिकार छीने जाने की खबर से उत्तराखंड के क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया और इसकी गूँज बीसीसीआई के मुख्यालय तक पहुँची ,
बिना एजीएम के नाम भेजे जाने पर पूर्व कोषाध्यक्ष पृथ्वी सिंह नेगी द्वारा लगाए गये आरोप को दरकिनार कर कल जारी की गई मतदाता सूची में संसोधन कर पुनः उत्तराखंड को आज स्थान दे दिया गया ! चुनाव अधिकारी ए के जोती द्वारा जारी मतदाता सूची में 4 दिसम्बर को आयोजित होने वाले बीसीसीआई के चुनाव में 31 वे नम्बर पर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को वोट का अधिकार दिया गया है ! 4 दिसम्बर को होने वाले चुनाव में उत्तराखंड की ओर से महिम वर्मा वोट डालेंगे , सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड को पुनः बीसीसीआई में कोई महत्वपूर्ण दायित्व इन चुनाव में मिल सकता है !
उत्तराखंड को वोट का अधिकार मिलने पर क्रिकेट प्रेमियों में हर्ष का माहौल है , क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के कार्यवाहक कोषाध्यक्ष दीपक मेहरा ने बीसीसीआई के निर्णय पर प्रसन्ता जाहिर करते हुए कहा इससे उत्तराखंड के क्रिकेट खिलाड़ियों को और लाभ मिलेगा !

खुशखबरी! बढ़ सकती है Retirement की उम्र और Pension की राशि, सरकार कर रही है विचार

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार कर्मचारियों को जल्दी ही खुशखबरी दे सकती है. कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है. प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की तरफ से ये प्रस्ताव (Universal Pension System) भेजा गया है.

इसमें देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा बढ़ाई जाने की बात की गई है. साथ ही पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा है कि देश में रिटायरमेंट (Retirement) की उम्र बढ़ाने के साथ यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए.

सीनियर सिटीजन की सुरक्षा

समिति की रिपोर्ट के अनुसार, इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रुपये का पेंशन दिया जाना चाहिए. आपको बता दें कि आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की सिफारिश की है.

 

स्किल डेवलपमेंट है जरूरी

रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो इसके लिए सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाने की सख्त जरूरत है. सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया जा सकता है. रिपोर्ट में 50 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट की बात भी कही गई है.

सरकारें बनाए नीति

रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कौशल विकास किया जा सके. इस प्रयास में असंगठित क्षेत्र, दूरदराज के इलाकों में रहने वाले, रिफ्यूजी, प्रवासियों को भी शामिल किया जाना चाहिए जिनके पास ट्रेनिंग हासिल करने के साधन नहीं होते हैं, लेकिन उनका ट्रेंड होना जरूरी है.

वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 की रिपोर्ट

आपको बता दें कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार, साल 2050 तक भारत में करीब 32 करोड़ सीनियर सिटीजन हो जाएंगे. यानी देश की आबादी का करीब 19.5 फीसदी व्यक्ति सेवानिवृत्त की कैटेगरी में या जाएंगे. साल 2019 में भारत की आबादी का करीब 10 फीसदी या 14 करोड़ लोग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में हैं.

बारात आने से पहले दुल्हन प्रेमी के साथ भाग निकली, इसका पता चलने पर जानिये दूल्हे ने क्या किया

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मुरादाबाद, । Bride ran away with lover : बरात घर पहुंचने से पहले ही दुल्हन प्रेमी के साथ घर से फरार हो गई, जिसके चलते शादी की तैयारियां धरी रह गईं। दुल्हन की इस हरकत से दूल्हे के घर में भी मायूसी छा गई।

उसके घर वाले तो शर्म की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के सैफनी क्षेत्र के खेड़ा मुहल्ला के युवक की शादी संभल जनपद के असमोली थाने के ओवरी गांव में की युवती से तय हुई थी। रविवार को बरात जानी थी। सभी लोग बरात की तैयारी में लगे थे। इसी बीच सूचना मिली कि दुल्हन, रविवार तड़के प्रेमी के साथ फरार हो गई है।

सूचना से वर पक्ष के लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। घर में शादी की खुशियां गायब हो गईं। दूल्हे के पिता ने फोन द्वारा इस बारे में युवती के स्वजन से बात की तो पता चला कि घटना सही है। दूल्हा के पिता ने दुल्हन पक्ष के गांव पहुंचकर असमोली थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने शादी से पूर्व वधु को उपहार में दिए गए जेवरात, कपड़ा व नगदी दिलवाने की मांग की है। दुल्हन के फरार होने का मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है।

दो लाख रुपये की धोखाधड़ी में अदालत ने दिए मुकदमा दर्ज करने के निर्देश : दो लाख की धोखाधड़ी के आरोप में अदालत ने भोट थाना पुलिस को दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश भोट थाना क्षेत्र के खैरुल्लापुर गांव निवासी राजपाल के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद हुए हैं। उन्होंने अपने अधिवक्ता शंकर लाल लोधी के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें कहा है कि 20 नवंबर 2020 को उन्होंने ग्राम मिलक याकूब खां निवासी ललित कुमार से पांच बीघा खरीदने के लिए सौदा किया था। सौदा सात लाख रुपये में तय हुआ।

उन्होंने दो लाख रुपये का चेक दे दिया, जिसे उन्होंने कैश करा लिया था। बाकी रकम 30 अगस्त 2021 को बैनामा कराने के समय देना तय हुआ था। 20 अगस्त 2021 काे उन्हें पता चला कि आरोपित ने अपनी जमीन किसी दूसरे को बेच दी और बैनामा भी करा दिया। इस पर वह आरोपित के पास शिकायत करने पहुंचे। अपने दो लाख रुपये लौटाने को कहा तो आरोपित ने 25 सितंबर को रकम लौटाने का वादा किया। तय तारीख पर वह अपने भाई महेंद्र के साथ आरोपित से मिलने गए तो वहां ग्राम मोहनपुर का दिनेश कुमार भी मौजूद था।

रुपये मांगने पर दोनों ने गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने घटना की शिकायत पुलिस से की। एसपी को भी प्रार्थना पत्र दिया। कार्रवाई न होने पर अदालत जाना पड़ा। अदालत ने भोट पुलिस को दोनों आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।(जेएनएन)

Airtel ने दिया झटका, मोबाइल रिचार्ज हुआ महंगा,नंबर जारी रखने के लिए खर्च करने पड़ेगी इतनी रकम

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नई दिल्ली, । महंगाई की चौतरफा मार आम आदमी पार्टी पर पड़ी है। अब मोबाइल से बात करना भी महंगा होगा। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल(Bharti Airtel) ने टैरिफ प्लान को महंगा कर दिया है।

एयरटेल ने प्रीपेड रिचार्ज प्लान में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। एयरटेल ने 20-25 फीसदी की बढ़ोतरी की है। अब प्रीपेड प्लान की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है।
एयरटेल का प्रीपेड प्लान हुआ महंगा
एयरटेल मे अपने ग्राहकों को झटका दिया है। एयरटेल ने प्रीपेड प्लान को महंगा करने का ऐलान किया है। कंपनी ने प्रीपेड टैरिफ प्लान को 20 से 25 फीसदी तक बढ़ाने का फैसला किया है । कंपनी के इस फैसले के बाद प्रीपेड ग्राहकों के लिए मोबाइल फोन से बात करना महंगा हो जाएगा। कंपनी के वॉयस प्लान, अनलिमिटेड वॉयस प्लान और डेटा आदि सब महंगे हो जाएंगे। यानी कॉलिंग से लेकर डेटा तक अब महंगा हो जाएगा।

26 नवंबर से लगेगा महंगाई का एक और झटका
टेलीकॉम कंपनी ने कहा है कि 26 नवंबर से प्रीपेड प्लान महंगा हो जाएगा। कंपनी के इस फैसले से अब एयरटेल का न्यूनतम रिचार्ज प्लान 99 रुपए का हो जाएगा। यानी आपको अपना नंबर जारी रखने के लिए कम से कम 99 रुपए का रिचार्ज निश्चित तौर पर करवाना होगा। अब तक एयरटेल का न्यूनतम रिचार्ज 79 रुपए का होता है, लेकिन ये 99 रुपए का हो गया है। जिसमें आपको 99 रुपए का टॉकटाइम, 200 एमबी डेटा भी मिलेगा। टॉकटाइम और डेटा के अलावा अनलिमिटेड वॉयस बंडल्स और डेटा टॉप अप्स भी महंगे हो जाएंगे।

क्यों महंगा हुआ रिचार्ज प्लान
एयरटेल ने रिचार्ज प्लान महंगा करने के पीछे वजह भी बताई और कहा कि जो पूंजी निवेश की गई है, उसमें रिटर्न मिल सके, जिसके कारण कंपनी ने यूजर मोबाइल एवरेज रेवेन्यू को 200 से 300 रुपए तक करने की तैयारी कर रही है। ऐसा करने से कंपनी का बिजनेस मॉडल हेल्दी बना रहेगा। कंपनी जल्द ही 5जी सर्विस शुरू करने जा रही है, जिसके लिए पूंजी चाहिए। कंपनी ने रिचार्ज प्लान को महंगा कर मजबूत स्थिति हासिल करने की कोशिश की है।

source:
oneindia.com