Friday, June 20, 2025
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Jio के सबसे सस्ते प्लान के सामने Airtel का सस्ता रिचार्ज हुआ फेल, जानें कैसे

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पिछले सप्ताह एयरटेल और वोडाफोन आइडिया द्वारा प्री-पेड प्लान महंगे किए जाने के एक हफ्ते बाद Reliance Jio ने भी अपने प्री-पेड प्लान की कीमतों में 20 फीसदी का इजाफा कर दिया है जिसके बाद जियो का सबसे सस्ता प्लान अब 91 रुपये का हो गया है जिसकी कीमत पहले 75 रुपये थी।

हालांकि, यह प्लान जियोफोन यूजर्स के लिए ही है। लेकिन, अगर इस कीमत में देखा जाए तो इसी प्राइस रेंज में Airtel यूजर्स को 99 रुपये का प्रीपेड प्लान भी ऑफर करता है। आइए आपको बताते कि जियो और एयरटेल में कौन सा प्लान बेहतर है। इससे पहले आपको बता दें कि एयरटेल और के नए प्लान की कीमत लागू हो चुकी है और जियो के नए प्लान 1 दिसंबर से लागू होंगे।

Reliance Jio Rs 91 Plan

जियो का सबसे सस्ता प्रीपेड रिचार्ज प्लान 91 रुपए का हो गया है। पहले यह जियो प्लान 75 रुपये का आता था। यह प्लान जियोफोन यूजर्स के लिए है।
प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स की बात करें तो यह जियो प्लान 28 दिनों की वैधता के साथ आता है।
इस प्लान के तहत कंपनी की ओर से कुल 3 जीबी डाटा दिया जाता है। इस डाटा की कोई डेली लिमिट नहीं है।
इसके अलावा Jio Rs 91 Plan में 28 दिनों के लिए अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और 50 एसएमएस मिलते हैं।

Airtel Rs 99 Plan

एयरटेल के सबसे सस्ते प्रीपेड टैरिफ प्लान्स में 99 रुपए का हो गया है।
एयरटेल की ओर से इस प्लान में अपने यूजर्स को कुल 200 एमबी डाटा दिया जाता है जिसका यूज़ 28 दिनों के भीतर किया जा सकता है।
Airtel Rs 99 Plan में कंपनी 99 रुपये का ही टॉकटाइम मिलता है। हालांकि, प्लान में कॉलिंग अनलिमिटेड फ्री नहीं है।
यूजर को 1 पैसा प्रति सेकेंड की दर से वॉयस कॉलिंग की कीमत देनी होगी।
निष्कर्ष: अगर दोनों ही प्लान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जियो और एयरटेल दोनों के प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स काफी अलग हैं। साथ ही जियो का प्लान एयरटेल के रिचार्ज से 8 रुपए सस्ता है। इस हिसाब से जियो का प्लान ज्यादा बेहतर कहा जाएगा। लेकिन, जियो का रिचार्ज स्मार्टफोन यूजर्स के लिए नहीं है।

मुख्यमंत्री ने जसपुर में 1650.66 लाख रूपये की विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास

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यूएस नगर, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर स्थित मंडी परिसर पहुँचकर 1650.66 लाख रूपये की योजनाओं का लोकार्पण एंव शिलान्यास किया। जिसमें 61.43 लाख रुपए लागत की 3 योजनाओं का लोकार्पण व 1589.23 लाख रुपये लागत की 9 योजनाओं का शिलान्यास किया।
मुख्यमंत्री ने जिन योजनाओं का लोकार्पण किया उनमें नगर पंचायत महुआडाबरा में 19.85 लाख रुपये की लागत के मानसरोवर झील निर्माण कार्य, 35 लाख रुपये की लागत के वार्ड नम्बर 2 व 5 के निर्माण कार्य, 6.58 लाख रुपये लागत से शहीद स्थल पुनर्निर्माण कार्य शामिल है।

मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही 169.82 लाख रुपए लागत की गणेशपुर-केशपुरी ग्राम समूह पेयजल योजना, 199.40 लाख रुपये लागत की तलाबपुर ग्राम समूह पेयजल योजना, 444.67 लाख रूपये लागत की राजपुर ग्राम समूह पेयजल योजना, 445.18 लाख रूपये लागत की नारायणपुर ग्राम समूह पेयजल योजना, 49.20 लाख की लागत से विकास खण्ड जसपुर की ग्राम पंचायत गढ़ीहुसैन में हाईवे से टयुबवैल व नहर की पुलिया से होते हुए टांडा प्रभावपुर लिंक मार्ग की ओर सी.सी.मार्ग का निर्माण, 49.20 लाख की लागत के ग्राम पंचायत कलियावाला में ग्राम कल्याणपुर से नहर होते हुए कलियावाला तक सी.सी.मार्ग का निर्माण, 30 लाख की लागत से नगर क्षेत्र जसपुर के नत्था सिंह मोहल्ला (अनुसूचित जाति) में बारात घर का निर्माण, 30 लाख की लागत से विकास खण्ड जसपुर के ग्राम श्यामनगर में बारातघर का निर्माण कार्य, 175.76 लाख की लागत से नेहरू रा.इ.का. महुआडाबरा में 01 पुस्तकालय कक्ष,01 कम्प्यूटर कक्ष,04 ए.सी.आर. कक्ष, एंव 03 प्रयोगशाला (जीव विज्ञान प्रयोगशाला,रसायन विज्ञान प्रयोगशाला एवं भौतिक विज्ञान प्रयोशाला ) निर्माण कार्य का शिलान्यास किया।
उन्होंने स्टेडियम बनाने एवं गढ़ीनेगी क्षेत्र को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने की घोषणा करते हुए कहा कि भोगुपुर क्षेत्र को राजस्व ग्राम बनाने की जो भी प्रक्रिया होगी, उसको मंत्रीमण्डल में लाकर उस प्रकिया को पूरा करेंगें। उन्होंने कहा कि राजनीति से हटकर काम किया है, राजनीति के नजरिये से विकास को नही देखते है। सतत् विकास चलते रहना चाहिए। नेपा की 1000 एकड भूमि पर सिडकुल स्थापना का सरकार प्रयास करेगी जिससे राजस्व, रोजगार के साथ ही व्यापार की प्राप्ति हो सके।

उन्होंने जसपुर की एतिहासिक भूमि को नमन करते हुए कहा कि जसपुर किसान बाहुल्य क्षेत्र होने के साथ ही औद्योगिक क्षेत्र भी है, आस-पास की रोजगार की बहुत सारी चीजे़ यहॉ से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि सितारंगज की चीनी मिल को चलाने का संकल्प लिया था, 29 नवम्बर को सितारगंज चीनी मिल शुरू की है जोकि एतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण मजदूरो, उद्योग-धन्धों के साथ ही सरकार भी प्रभावित हुई है। इसके बावजूद भी एक-एक कर, सभी समस्याओं पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की सहयोगी के रूप में काम कर रही है। गन्ने के मूल्य निर्धारण हेतु यूपी का अध्ययन करते हुए गन्ने की अगेती प्रजाति के लिए 355 तथा सामान्य प्रजाति के लिए 345 रूपये निर्धारित किया है, जोकि 29.50 रूपये प्रति कुन्तल की वृद्धि की है। भाड़ा 11 से घटा कर 9.50 रूपये किया है। किसाना भाईयों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, उसके लिए लगातार काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसान भाईयों का जीवन स्तर बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि में 9.50 लाख से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिला है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का प्रदेश से विशेष लगाव है। सड़कों के क्षेत्र मे तेजी से काम हो रहा है। जसपुर, जाने वाली विभिन्न सड़कों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अफजलगढ़ से नजीबाबाद को सीधे सड़क निकलने वाली है, सड़क स्वीकृत है, शीघ्र ही प्रधानमंत्री जी शिलांयास करने वाले हैं। एम्स की दूसरी शाखा उधम सिंह नगर में खुलने जा रही है।

उन्होंने कहा कि 3.50 लाख से ज्यादा लोगो ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ अभी तक उठाया है। यह विश्व की सबसे बड़ी स्कीम है। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिये कि जिन चिन्ह्ति अस्पतालों में योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है या किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर सम्बन्धित अस्पताल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। योजना के क्रियान्वयन में कोताही नहीं होनी चाहिए, जो भी उत्तरदायी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि समाज के हर क्षेत्र में कार्य करने वालों के साथ सहयोगी एवं साझेदार के रूप में कार्य कर रहे हैं। खेल नीति लाये हैं, जिनके अन्दर प्रतिभा, योग्यता, रूचि है उन्हें किसी की ओर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, नीति में सरकार ने सभी व्यवस्थाऐं की है। एक-एक पल, एक-एक क्षण प्रदेश की जनता के लिए लगाया जा रहा है। आज देव स्थानम बोर्ड को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार आम जन की सुविधाओं के लिए कार्य कर रही है। सरलीकरण, समाधान, निस्तारण के मंत्र पर कार्य किया जा रहा है।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरानन्द, कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, क्षेत्रीय विधायक श्री आदेश सिंह चौहान, श्री हरभजन सिंह चीमा, अध्यक्ष एससी आयोग श्री मुकेश कुमार, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग सायरा बानो, मेयर ऊषा चौधरी, पूर्व विधायक डॉ. शैलेन्द्र मोहन सिंघल आदि उपस्थित थे।

जनभावनाओं के अनुरूप मुख्यमंत्री का निर्णय स्वागत योग्य : महाराज

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देहरादून, पर्यटन, लोक निर्माण, धर्मस्व, सिंचाई एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के पश्चात जनभावनाओं का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की जो घोषणा की है वह स्वागत योग्य कदम है।

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड पर मंत्री गणों की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के बाद पंडा, पुरोहितों, पुजारियों और जन भावनाओं का सम्मान करते हुए मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का जो निर्णय लिया है वह एक स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद रिपोर्ट को कैबिनेट में रखा जाएगा उसके पश्चात विधानसभा में भी इसे प्रस्तुत किया जाएगा।

उन्होने कहा कि उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष में चारों धामों के हितधारकों पंडा, पुरोहितों और पुजारियों द्वारा समय-समय पर विरोध, आंदोलन के मध्येनजर वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत हमने जो रिर्पोट मुख्यमंत्री जी को सौंपी उसके आधार पर जनभावनाओं का सम्मान करते हुए जो निर्णय उन्होने लिया है वह उचित और स्वागत योग्य है।

खास खबर : एनसीसी का 73वां स्थापना दिवस : एनसीसी एक संगठन से ज्यादा एक मिशन : धामी

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आने वाले समय में 1 लाख नए कैडेट तैयार किए जाएं, जिनमें से एक तिहाई युवतियां होंगी : सीएम

देहरादून, प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को 73वें एन.सी.सी. स्थापना दिवस के अवसर पर एन.सी.सी. निदेशालय घंघोड़ा में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एनसीसी कैडेट्स द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने 15 एन.सी.सी कैडेटों, 6 ऐ.एन.ओ, 4 पी आई स्टाफ (जे.सी.ओ,एन.सी.ओ) एवं तीन सिविल स्टाफ को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीसी एक संगठन से ज्यादा एक मिशन है, जिसका उद्देश्य है देश की युवाशक्ति में अनुशासन, दृढ़ निश्चय निर्धारण और राष्ट्र के प्रति निष्ठा को मजबूत करना है। आज यह देख कर बेहद हर्ष की अनुभूति हो रही है कि एनसीसी अपने इन लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है। एनसीसी देश के युवाओं को उनकी वास्तविक क्षमता का अनुभव करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान का एक शानदार अनुभव प्रदान करता है। एनसीसी का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। सेनाओं से अलग भी, देश का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां एनसीसी के बहादुर कैडेट्स ने अपनी प्रतिभा का परचम न लहराया हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के लिए एनसीसी कैडेट्स के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश के किसी भी हिस्से में यदि कभी कोई संकट आया, कोई आपदा आई या कभी सामान्य जनजागरण का ही कोई कार्य हो, एनसीसी के कैडेट्स हमेशा पूरे समर्पण भाव से मौके पर मौजूद रहे है। यह न केवल संगठन बल्कि हमारे लिए भी गर्व करने वाली बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों ही एनसीसी कैडेट्स रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी के पूर्व छात्र संघ का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार हमारी सेनाओं के सशक्तिकरण का कार्य कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीसी वो नर्सरी है, जहां भविष्य के वीर सैनिक तैयार होते हैं। एनसीसी के विस्तार और आधुनिकीकरण पर भी सरकार की तरफ से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री का प्रयास है कि आने वाले समय में 1 लाख नए कैडेट तैयार किए जाएं, जिनमें से एक तिहाई युवतियां होंगी। सरकार की योजना सीमावर्ती इलाकों में एनसीसी के कार्यक्षेत्र को और अधिक बढ़ाने की भी है। एनसीसी राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान देने वाले युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जिस देश के युवा में अनुशासन हो, दृढ़ इच्छाशक्ति हो, निष्ठा हो, लगन हो, उस देश का तेज गति से विकास कोई नहीं रोक सकता।
एन.सी.सी. के अपर महानिदेशक मेजर जनरल पी०एस० दहिया ने कहा कि उत्तराखण्ड वीर सैनिकों का प्रदेश है। उत्तराखण्ड के लोगों का सेना में शामिल होना न केवल रोजगार है, इससे भी बढ़कर एक परंपरा है। एनसीसी संगठन भी उनकी वीरता और समर्पण से प्रेरित होते हैं।
इस अवसर पर ब्रिगेडियर एस०एस० डड्वाल, रवीन्द्र गुरूंग, एन०एस० ठाकुर, वी०के० तोमर, कर्नल रमन अरोड़ा, कर्नल जे०बी० क्षेत्री, लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल चौहान, एल.बी.मल्ल, समीर सक्सेना, हरीश डबराल, एन०के० उनियाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

खास खबर : धामी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, देवस्थानम् बोर्ड होगा भंग

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देहरादून, प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने आज चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड पर बड़ा फैसला लेते हुए त्रिवेंद्र सरकार के फैसले को पलट दिया। सीएम धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का एलान किया। इसी के साथ उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर तीर्थपुरोहितों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। देवस्थानम बोर्ड पर गठित उच्च स्तरीय समिति एवं मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है।

गौरतलब है कि, दो साल पहले त्रिवेंद्र सरकार के समय चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड अस्तित्व में आया था। तीर्थ पुरोहितों, हकहकूकधारियों के विरोध और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बोर्ड को मुद्दा बनाने से सरकार पर दबाव था। देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम और बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों के विरोध के मद्देनजर उनकी शंकाओं के समाधान के लिए सरकार ने राज्य सभा के पूर्व सदस्य मनोहरकांत ध्यानी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की थी।

बीते रोज सोमवार को समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी। सीएम धामी ने समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल व स्वामी यतीश्वरानंद शामिल किए गए। उपसमिति को दो दिन के भीतर संस्तुति सहित परीक्षण रिपोर्ट देने को कहा गया था। इसके बाद आज सीएम ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का एलान कर दिया।

कृषि कानूनों को वापस लेने वाले बिल को दोनों सदनों की मंजूरी, अशोभनीय आचरण के चलते 12 सांसद निलंबित

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नई दिल्ली, संसद के शीतकालीन सत्र की आज शुरुआत हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडियाकर्मियों को संबोधित किया। जिसमें उन्होंने कहा कि संसद में सवाल भी हों और शांति भी हो। वहीं दूसरी तरफ संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ और विवादित कृषि कानूनों को वापसी लेने वाला विधेयक दोनों सदनों में पेश किया गया। इसके अलावा हम चर्चा राज्यसभा के मौजूदा सत्र से निलंबित किए गए 12 सांसदों की करेंगे। इनके निलंबन को विपक्षी सांसद मुख्य मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की रणनीति बना सकते हैं।

शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष के शोरगुल के बीच तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने संबंधी एक विधेयक पेश किया गया जो बिना चर्चा के पारित हो गया। पहले इसे लोकसभा की मंजूरी मिल गई फिर इस विधेयक को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में पेश किया। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार बहुत विचार-विमर्श के बाद किसानों के कल्याण के लिए इन कानूनों को लेकर आई थी। लेकिन दुख की बात है कि कई बार प्रयत्न करने के बावजूद वह किसानों को समझा नहीं सकी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल ने अपने घोषणापत्र में कृषि सुधारों का वादा किया था।

वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पूरे सदन के सारे सदस्य कृषि कानून निरसन विधेयक का स्वागत करते हैं और कोई भी इसके विरोध में नहीं हैं क्योंकि यह किसानों का मुद्दा है। इस बिल के पास हो जाने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सामने आए और उन्होंने सरकार की आलोचना की।

12 सांसदों को किया गया निलंबित

शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना समेत विपक्षी दलों के 12 सदस्यों को पिछले मानसून सत्र के दौरान अशोभनीय आचरण के चलते राज्यसभा के मौजूदा सत्र से निलंबित कर दिया गया। उपसभापति हरिवंश की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस सिलसिले में एक प्रस्ताव रखा जिसे विपक्षी दलों के हंगामे के बीच सदन ने मंजूरी दे दी। जिन सदस्यों को निलंबित किया गया है उनमें कांग्रेस की फूलों देवी नेताम, छाया वर्मा, रिपुन बोरा, अखिलेश प्रताप सिंह, तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन और शांता छेत्री, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी शामिल हैं।

सभी 12 सदस्यों पर आरोप है कि मानसून सत्र में राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान इन्होंने अमर्यादित आचरण एवं मार्शलों के साथ धक्का-मुक्की की थी। इस मामले को लेकर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने कार्यालय में मंगलवार सुबह राज्यसभा के विपक्षी सांसदों की बैठक बुलाई है। इस मामले में विपक्षी दलों का संयुक्त बयान भी सामने आया है। जिसमें 12 सांसदों के निलंबन को अलोकतांत्रिक करार दिया गया है।

TMC ने कांग्रेस से बनाई दूरी

शीतकालीन सत्र के शुरू होते ही विपक्षी दलों ने कांग्रेस की अगुवाई में एक बैठक की। इस बैठक में टीएमसी शामिल नहीं हुई। इस बैठक के बाद कांग्रेस की अगुवाई में सांसदों ने संसद भवन परिषद में मौजूद महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में टीएमसी के सांसदों ने हिस्सा नहीं लिया बल्कि उन्होंने अलग से विरोध प्रदर्शन कर कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की।

दलितों के उत्पीड़न पर भाजपा सरकार में बैठे हुए अनुसूचित जाति समाज के विधायक मन्त्री अब मौन क्यों : जायसवाल

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देहरादून, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद उत्तराखंड के प्रदेश संगठन प्रभारी एवं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव गीताराम जायसवाल ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में प्रयागराज में कुछ दिन पहले एक अनुसूचित जाति परिवार के चार लोगों की हत्या पर अपनी प्रतिक्रिया देते भाजपा और संघ परिवार को घेरा | श्री जायसवाल ने कहा कि बहुत ही शर्मनाक बात है भाजपा के शासन के में दलितों की हत्या होना आम बात हो रही हैं तो कहीं बहु बेटियों की इज्ज़त लूटी जा रही और सरकार इन सब कारनामों को अपनी खुली आंखों से देख रही हैं और चुप्पी साधे हुए हैं | लेकिन केन्द्र में मोदी और प्रदेश म योगी सरकार इन लोगों पर कार्यवाही करने का काम क्यों नही करती हैं | उत्तर प्रदेश में खुली गुंडागर्दी चल रही हैं और गरीबों और दलितों को दिन दहाड़े मार दिया जा रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही हैं | प्रदेश संगठन प्रभारी जायसवाल ने कहा कि भाजपा अपने आप को दलितों का हितैषी बताती है, सरकार अब कहां हैं जब खुले आम जनता को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है | भाजपा सरकार में बैठे हुए अनुसूचित जाति समाज के विधायक मन्त्री अब मौन क्यों है | जायसवाल ने कहा कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी और उत्तराखंड़ में कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेगी | जायसवाल ने आरोप लगाया कि अभी चार दिन पहले ही हरिद्वार में एक 12 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था लेकिन इस पर भाजपा के नेता अपनी चुप्पी साधे हुए हैं |

नौकरी से रिटायर हो कर अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभा रहा है, राजकीय पेंशनर्स संगठन : कैबिनेट मंत्री जोशी

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देहरादून, प्रदेश के सैनिक कल्याण एवं औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी द्वारा सेवानिवृत राजकीय पेंशनर्स संगठन उत्तराखण्ड के पांचवें वार्षिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे।

सोमवार को देहरादून के हरिद्वार रोड़ स्थित एक वैंडिग प्वाइंट में राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। उन्होंने राजकीय पंेशनर्स संगठन के पदाधिकारियों एवं सम्मानित सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं लम्बे समय से ‘‘सेवानिवृत राजकीय पेंशनर्स संगठन के बीच आता रहा हूं। आज मुझे संगठन पदाधिकारियों द्वारा छः सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया है। जिस पर हम हमारी सरकार पूरी गंभीरता से काम करेगी। मैं इनके विषय को मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी लाउंगा। मुझे इस संगठन की कार्यशैली इस लिए भी प्रभावित करती है, क्योंकि ये लोग अपनी मांगों के समर्थन में अनावश्यक दबाव बनाने के बजाए सरकार के साथ सहयोग करते हुए अपनी मांगों से अवगत बनाते हैं। तथा सरकार के साथ तालमेल बना कर जायज मांगों का न्योचित समाधान निकलवाते हैं। सामाजिक जिम्मेदारियों को निबाहने के लिए, अपनी राजकीय सेवा निवृत्ति के उपरांत आप लोग जिस समर्पण भाव से लगातार सक्रिय हो कर काम कर रहे हैं, वह वास्तव में अनुकरणीय है।
कार्यक्रम में संगठन द्वारा वरिष्ठ पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष पीडी गुप्ता, प्रदेश संरक्षक आरएस परिहार सहित समिति के पदाधिकारी, सदस्य एवं प्रदेश के सभी जनपदों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

‘लंदन फोर्ट’ में भाव राग ताल नाट्य अकादमी ने मंचित किया ‘स्वपनवासवदत्ता’ नाटक

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पिथौरागढ़, भाव राग ताल नाट्य अकादमी और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से शनिवार को ‘लंदन फोर्ट’ में संस्कृत नाटक ‘स्वपनवासवदत्ता’ के हिंदी रूपांतरण का मंचन किया गया, महाकवि भास द्वारा रचित स्वपनवासवदत्ता नाटक का हिन्दी अनुवाद भारत रत्न भार्गव द्वारा किया गया है | देर शाम हुए नाटक को देखने के लिए कड़ाके की ठण्ड के बावजूद बड़ी संख्या में दर्शक डटे रहे और अंत तक नाटक के जीवंत मंचन भाव विभोर होते रहे | गौरतलब है कि उत्तराखण्ड में रंगमंच की संस्कृति न के बराबर होने के बावजूद कैलाश कुमार भाव राग ताल अकादमी के बैनर तले लगभग एक दशक से पिथौरागढ़ में थियेटर गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं | अकादमी द्वारा हर साल नाटकों का मंचन किया जाता है, देश के जाने-माने नाट्य दल अकादमी के लिए पिथौरागढ़ आकर नाटक करते हैं | अकादमी से प्रशिक्षित कई छात्र देश के विभिन्न प्रतिष्ठित नाट्य विद्यालयों में दाखिला पा चुके हैं |

नाटकों के अलावा अकादमी द्वारा स्थानीय लोक कलाओं व संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन तथा दस्तावेजीकरण का काम भी बखूबी किया जा रहा है, साल 2020 में अकादमी द्वारा उत्तराखण्ड के पारंपरिक लोकवाद्य कारीगरों पर बनी फिल्म को काफी सराहना भी मिली | भाव राग ताल नाट्य अकादमी, पिथौरागढ़ द्वारा अपने यू ट्यूब चैनल से उत्तराखण्ड के लोक वाद्य कारीगरों के जीवन पर बनायी गयी इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘लोक थात के प्रहरी’ को रिलीज किया गया |

स्वपनवासवदत्ता नाटक में कौशांबी का राजा उदयन अवंति नरेश प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता से प्रेम विवाह कर लेता है जिसके बाद वह प्रेम में लिप्त अपना राजश्री कर्तव्य भूलने लगता है।जिसके निवारण हेतु राज्य का मंत्री एक योजना बनाकर राजा का पुनः विवाह करवाता है तथा इस योजना में राजा की पहली रानी वासवदत्ता भी साथ मिलकर इस षडयंत्र को अंजाम देकर कौशांबी राज्य की रक्षा करता है |

‘स्वपनवासवदत्ता’ नाटक का निर्देशन एवं परिकल्पना भाव राग ताल नाट्य अकादमी के युवा निर्देशक कैलाश कुमार द्वारा किया गया और नाटक में संगीत धीरज कुमार लोहिया व नृत्य संरचना हेमंत गुरुजी द्वारा की गई |
नाटक के मुख्य किरदारों का अभिनय रोहित यादव, प्रीति रावत अनीता बिटालू, वेंकटेश नकुल, विकास भट्ट, दीपक मंडल, जितेन्द्र धामी, सपना, तनुजा, सौम्या ने किया. प्रकाश व्यवस्था दीपांशु जोशी एवम सहायक अक्षय पंत, मुकेश कुमार रहे. गौरतलब है कि भाव राग ताल नाट्य अकादमी सीमांत जिले में थियेटर की संस्कृति को मजबूत करने का काम कर रही है. अकादमी द्वारा कई सालों से शहर में थियेटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और समय-समय पर नाटकों का मंचन भी करवाया जाता है |

मतदाता सूची में पंजीकरण करवाने के लिए राज्य भर में किया जा रहा विशेष अभियान आयोजित

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देहरादून, राज्य में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत स्वीप के अन्तर्गत वोटर कार्ड बनाने व मतदाता सूची में पंजीकरण करवाने के लिए राज्य भर में विशेष अभियान आयोजित किया जा रहा है।

अधिक से अधिक लोगों को मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जा रही है ताकि आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक लोग अपने मत का प्रयोग करें।
दिनांक 01 नवम्बर से 30 नवम्बर तक राज्य के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या की उपस्थिति में 29 नवंबर, 2021 को लतिका रॉय फाउण्डेशन में दिव्यांगों के लिये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीमती सौजन्या द्वारा मतदान शपथ दिलवाकर किया गया साथ ही स्वीप के विषय में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में निर्वाचन विभाग की टीम द्वारा Pwd मोबाइल एप के माध्यम से वोटर कार्ड बनाने व वोटर कार्ड में किसी भी तरह के संशोधन करने के बारे में चर्चा की गई तथा दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाओं के बारे में भी अवगत कराया गया।
कार्यक्रम में उपस्थित दिव्यांगों को निर्वाचन के विषय में बताया गया। विशेष तौर पर हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर-1950 आदि की जानकारी दी गई। ई0वी0एम0 मशीन का प्रदर्शन कर वोट देने की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में व्यवहारिक रूप से समझाया गया तथा मॉक पोल का भी आयोजन किया गया। उपस्थित दिव्यांगजनों से प्रश्न पूछकर जानकारी देते हुए सभी से वोट देने की अपील की गई। म्यूजिकल चेयर खेल के माध्यम से दिव्यांगजनों को मतदान के लाभ समझाये गये। शिविर में Pwd मोबाइल एप के द्वारा 27 मतदाता पंजीकरण किये गये।
इस कार्यक्रम में श्री जितेन्द्र कुमार उप निर्वाचन अधिकारी, श्रीमती सुजाता, स्वीप कॉर्डिनेटर, श्री अनुराग गुप्ता स्वीप कन्सल्टेंट, श्री हिमांशु नेगी के साथ ही जो0 चोपड़ा निदेशक लतिका रॉय फाउंडेशन, एडवोकेट रिजवान अली, सुमिता नन्दा व डॉ0 शुभा नागेश द्वारा प्रतिभाग किया गया।