Wednesday, June 18, 2025
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Airtel इस प्लान में दे रहा है 77 दिन की वैलिडिटी और रोज 1.5GB डेटा, साथ में कई फायदे

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एयरटेल ने हाल ही में भारत में एक नया 666 रुपये का प्रीपेड रिचार्ज प्लान पेश किया था, जिसे टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा देश में अपने प्रीपेड मोबाइल टैरिफ को पूरी तरह से रिवाइज़ करने के बाद चुपचाप लाया गया था।

ये नया प्लान ग्राहकों को 1.5GB डेटा और अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स ऑफर करता है। हालांकि, इसकी वैलिडिटी पुराने 598 रुपये (अब 719 रुपये) वाले प्लान की तुलना में कम है। यानी कंपनी ने इसे 700 रुपये के अंदर प्लान चाहने वाले ग्राहकों के लिए पेश किया है।

TelecomTalk ने इस प्लान को सबसे पहले स्पॉट किया। इसे एयरटेल द्वारा चुपचाप तरीके से प्रीपेड मोबाइल टैरिफ हाइक के बाद पेश किया गया था। प्लान के बेनिफिट की बात करें तो ग्राहकों को इसमें 100SMS और रोज 1.5GB डेटा ऑफर किया जाता है। इस प्रीपेड प्लान के साथ ग्राहकों को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग का भी फायदा मिलेगा। इस प्लान की वैलिडिटी 77 दिनों की है। इस प्लान में डेली डेटा लिमिट के बाद भी इंटरनेट चलता रहेगा। हालांकि, स्पीड घटकर 64kbps हो जाएगी।

साथ ही इस प्लान में ग्राहकों को Amazon Prime Video Mobile Edition का एक महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन, तीन महीने के लिए Apollo 24|7 Circle, फ्री हेलोट्यून्स, FASTag पर 100 रुपये का कैशबैक, Shaw Academy का फ्री कोर्स और Wynk Music सब्सक्रिप्शन दिया जाता है।

टैरिफ हाइक के बाद कंपनी का 598 रुपये वाला प्लान 719 रुपये में अपडेट कर दिया गया था और इसमें 84 दिन की वैलिडिटी दी जाती है। वहीं, सस्ते 549 रुपये वाले प्लान में ग्राहकों को रोज 2GB हाई-स्पीड डेटा और रोज 100SMS 56 दिन की वैलिडिटी के साथ दिया जाता है। साथ ही ग्राहकों को इसमें भी Amazon Prime Video मोबाइल एडिशन का 1 महीने का फ्री एक्सेस, तीन महीने के लिए Apollo 24/7 Circle, Shaw Academy का एक्सेसस, FASTag ट्रांजैक्शन्स पर कैशबैक, विंक म्यूजिक और फ्री हेलोट्यून्स दिए जाते हैं।

किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! पीएम किसान की 10वीं किस्त की तारीख हुई जारी, इस दिन खाते में आएंगे पैसे

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नई दिल्ली: PM Kisan 10th Installment Update: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. पीएम किसान योजना के तहत किसानों का 10वीं किस्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है. दरअसल, पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने की तारीख की घोषणा हो गई है.

लाभार्थियों को इसका मैसेज भी भेज दिया गया है. आपको बता दें कि 1 जनवरी को पीएम मोदी किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बात-चीत भी करेंगे.

कब आएगी 10वीं किस्त

किसानों को भेजे गए मैसेज में दी गई जानकारी के अनुसार, पीएम मोदी नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2022 को दिन में 12 बजे पीएम किसान योजना के तहत 10वीं किस्त जारी करेंगे. मैसेज में यह भी जानकारी दी गई है कि इसी दिन पीएम मोदी किसान उत्पादक संगठनो को इक्विटी अनुदान भी जारी करेंगे. इस कार्यक्रम से किसान pmindiawebcast.nic.in या फिर दूरदर्शन के माध्यम से जुड़ सकते हैं.
चेक करें अपनी किस्त का स्टेटस

अगर आपने भी ‘PM Kisan’ स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो आप भी इस योजना के लाभार्थियों की लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं. यहां दिए गए प्रोसेस को फॉलो कर आप आसानी से लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं.

ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम

1. इसके लिए सबसे पहले आप पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाएं.
2. अब इसके होमपेज पर आपको Farmers Corner का ऑप्शन दिखेगा.
3. Farmers Corner सेक्शन के भीतर Beneficiaries List के ऑप्शन पर क्लिक करें.
4.अब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव को सेलेक्ट करें.
5. इसके बाद आप ‘Get Report’ पर क्लिक करें.
6. इसके बाद लाभार्थियों की पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी, जिसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं.
अपनी किस्‍त का स्‍टेटस चेक करें

1. अपनी किस्त का स्टेटस देखने के लिए आप सबसे पहले पीएम किसान की वेबसाइट पर जाएं.
2. अब राइट साइड में फार्मर्स कॉर्नर (Farmers Corner) पर क्लिक करें.
3. इसके बाद आप बेनेफिशियरी स्‍टेटस (Beneficiary Status) ऑप्शन पर क्लिक करें.
4. अब आपके पास नया पेज खुलेगा.
5. यहां आप अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालें.
6. इसके बाद आपको अपने स्‍टेटस की पूरी जानकारी मिल जाएगी.

नवभारत नव निर्माण – उत्तराखण्ड कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने किया प्रतिभाग

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देहरादून,  मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को जीएमएस रोड़ स्थित वैडिंग प्वाइंट में आयोजित नवभारत नव निर्माण मंच उत्तराखण्ड कार्यक्रम में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर परिचर्चा के दौरान स्पष्ट किया कि उत्तराखण्ड की जनता की सेवा हमारा भाव तथा राज्य का समग्र विकास हमारा ध्येय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में केन्द्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। राज्य में केन्द्र सरकार के सहयोग से लगभग एक लाख करोड़ की योजनायें संचालित हो रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड़ अधिनियम वापस लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के नये आयाम प्राप्त कर रहा है। केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य तथा काशी विश्वनाथ धाम को भव्य स्वरूप देना इसका उदाहरण है। अहिल्याबाई होल्कर के बाद मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम का पुनरूद्धार का कार्य किया। बद्रीनाथ धाम के सौन्दर्यीकरण का भी कार्य चल रहा है। 250 करोड़ की योजना इसके लिये तैयार की गई है। इस प्रकार आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाये जाने का कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण नहीं सबको विकास का लाभ देने का कार्य हो रहा है। अटल आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन जैसी योजनायें सबके लिये हैं। सबका साथ सबका विकास का संकल्प पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी देश के विकास की नई गाथा लिख रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन, स्वास्थ्य, आजीविका मिशन, पंचायतों से जुड़े प्रतिनिधियों, खिलाड़ियों, नौजवानों के हित में राहत पैकेज के साथ ही कल्याणकारी निर्णय लिये हैं। हमें राज्य के विकास में जितना भी समय मिला है वे उसमें खुलकर बैटिंग कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश की जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। जनता की समस्याओं से वे परिचित हैं। जन समस्याओं का समाधान हमारा उद्देश्य भी है, ध्येय भी है। राज्य में चारधाम परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना राज्य को जोड़ने वाले हाई-वे राज्य के विकास की दिशा तय कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के लोग स्वाभिमानी और राष्ट्रभक्त हैं। हम चुनाव को ध्यान में रखकर कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ने के लिये प्रभावी पहल की है। राज्य में सरकारी विभागों में 24 हजार पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ की है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी से ही बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती है, इसके लिये स्वरोजगार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बैंकों से ऋण सुविधा को आसान बनाया, होम स्टे योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आदि के जरिये हमारे युवा रोजगार देने वाले भी बनें इसके लिये धरातल पर कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के लिये सभी विभागों का 10 साल का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। 2025 में जब हमारा राज्य अपनी रजत जयंती वर्ष मनायेगा तब देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो इसका हमारा प्रयास है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि 21 वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखण्ड का होगा। हम इस दिशा में भी कार्य कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य की इकोलॉजी और इकोनॉमी को बढ़ावा देने का भी हमारा प्रयास है, राज्य में प्रभावी भूमि सुधार के लिये कमेटी बनायी गई है, राज्य हित में जो भी निर्णय उचित होगा हम वह लेंगे और ले रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी को कर्मयोगी बताते हुए उन्हें प्रेरणा देने वाला बताया। श्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की कार्य संस्कृति में बदलाव आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे वर्तमान में जीते हैं उनके अंदर जितनी सामर्थ्य व ताकत है उसका पूर्ण मनोयोग से जनता की सेवा में उपयोग कर रहे हैं। राज्य में नो पेंडेंसी का ध्येय लेकर हम भी कार्य संस्कृति में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं।

संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त : लोकसभा में 82 और राज्यसभा में 48 फीसदी हुआ कामकाज

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नयी दिल्ली, संसद के दोनों सदनों कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हुआ। इस दौरान कुल 18 बैठकें हुई जो 83 घंटे 12 मिनट तक चलीं। सत्र के आरंभ में सदन के तीन सदस्यों ने 29 और 30 नवंबर को शपथ ली, संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहा। जहां एक तरफ सरकार ने विपक्ष पर सदन नहीं चलने देने का आरोप लगाया तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने सरकार पर उनकी आवाज को दबाने का आरोप लगाया। इसके अलावा विपक्ष ने अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी और 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा एकजुटता के साथ उठाया। हालांकि यह मुद्दा सुलझा तो नहीं लेकिन एक दिन पहले टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन को भी शेष सत्र से निलंबित कर दिया गया था। हम बात लोकसभा और राज्यसभा में हुई कार्यवाही भी करेंगे। फिलहाल संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है।

लोकसभा

संसद के दोनों सदनों कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हुआ। इस दौरान कुल 18 बैठकें हुई जो 83 घंटे 12 मिनट तक चलीं। सत्र के आरंभ में सदन के तीन सदस्यों ने 29 और 30 नवंबर को शपथ ली। इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्य निपटाए गए और इस दौरान 12 सरकारी विधेयक पेश किए गए और 9 विधेयक पारित भी हुए। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि सदन का कार्य निष्पादन 82 प्रतिशत रहा और व्यवधान के कारण 18 घंटे 48 मिनट का समय बर्बाद हुआ। उन्होंने कहा कि सभा का कार्य निष्पादन आशा के अनुरूप नहीं रह पाया।
सत्र के दौरान कृषि विधि निरसन विधेयक 2021, राष्ट्रीय औषध शिक्षा अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021, केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन संशोधन विधेयक 2021 और निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए।

राज्यसभा
राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस सत्र के दौरान सदन के कामकाज पर चिंता और अप्रसन्नता जताई। सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक अखबार की खबर का हवाला देकर अयोध्या से संबंधित एक मुद्दा उठाने की कोशिश की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है लिहाजा उन्हें उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस पर सभापति ने खड़गे से कहा कि मुद्दे को उठाने के लिए उन्हें नोटिस देना चाहिए था।
इसके बाद सभापति ने अपने पारंपरिक संबोधन में सदस्यों से सामूहिक रूप से चिंतन करने और सत्र को लेकर आत्मनिरीक्षण करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मुझे आपको यह बताते हुए खुशी नहीं महसूस हो रही कि सदन ने अपनी क्षमता से काफी कम काम किया। मैंने आप सभी से सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से आत्मचिंतन करने का आग्रह किया कि क्या यह सत्र भिन्न और बेहतर हो सकता था। मैं इस सत्र को लेकर विस्तार से नहीं बोलना चाहता क्योंकि यह मुझे आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।
राज्यसभा सचिवालय से मिली जानकारी के मुताबिक संपन्न हुए शीतकालीन सत्र की 18 बैठकों के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता 47.90 प्रतिशत रही। बैठक के लिए 95 घंटे 6 मिनट का समय निर्धारित था। जिनमें से महज 45 घंटे 34 मिनट ही कार्य हुआ। जबकि हंगामे और व्यवधान की वजह से 49 घंटे 32 मिनट का समय बर्बाद हुआ।
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शीतकालीन सत्र के समाप्त होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिसमें उन्होंने कहा कि इस सत्र में विपक्ष ने जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं की और शोर-शराबा किया जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने ही महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी, सरकार चर्चा को तैयार थी और लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति ने इस पर चर्चा की मंजूरी दी थी, लेकिन कार्यसूची में सूचीबद्ध होने के बावजूद विपक्षी दल चर्चा को तैयार नहीं थे।

जाते-जाते हम आपको बता दें कि निलंबित सांसदों ने शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन संसद परिसर में संविधान की प्रस्तावना पढ़कर और राष्ट्रगान गाकर अपने धरने का समापन किया। गत 29 नवंबर को निलंबन के बाद से 12 सांसद संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना दे रहे थे। उनका कहना था कि जब तक निलंबन रद्द नहीं होगा, तब तक वे संसद की कार्यवाही के दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देंगे। सरकार का कहना था कि अगर ये सदस्य अपने कृत्य के लिए माफी मांग लें तो उनके निलंबन पर पुनर्विचार हो सकता है। ना तो निलंबित सांसदों ने माफी मांगी और ना ही सरकार ने उनका निलंबन समाप्त किया। लेकिन हम आपको बता दें कि निलंबन के मुद्दे की वजह से कई दिनों तक राज्यसभा में हंगामा हुआ।

शीतकालीन सत्र निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलना था लेकिन इसे एक दिन पहले 22 दिसंबर को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।

ओमिक्रॉन वैरिएंट की रफ्तार से बढ़ी हलचल : एक्शन में केंद्र सरकार, प्रधानमन्त्री मोदी ने बुलाई हाईलेवल बैठक

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नई दिल्ली, देश में ओमिक्रॉन वैरिएंट के तेजी से प्रसार के बीच केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। एक तरफ जहां मंगलवार को केंद्र की तरफ से सभी राज्यों को कोरोना संबंधी सख्तियां बढ़ाने को कहा गया है तो वहीं, अब गुरुवार को खुद पीएम मोदी एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में पीएम मोदी कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा करेंगे। बता दें कि ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में ओमिक्रॉन के कुल 213 मामले हो गए हैं।

ओमिक्रॉन वैरिएंट के सबसे ज्यादा मामले राजधानी दिल्ली में हैं। वहीं, महाराष्ट्र अब दूसरे नंबर पर है। पिछले 24 घंटे में देश के अंदर कोरोना से कुल 318 लोगों की जान गई है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 57 मामले दर्ज किए गए हैं तो वहीं महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 54 है।

दूसरी तरफ देश में ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच टीकाकरण की धीमी रफ्तार और बूस्टर डोज को लेकर विपक्ष की तरफ से सरकार की घेराबंदी शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि हमारी अधिकांश आबादी का अभी भी टीकाकरण नहीं हुआ है। भारत सरकार बूस्टर शॉट्स कब शुरू करेगी? बता दें कि केंद्र सरकार ने कहा था कि वह इस साल के अंत तक व्यस्क आबादी का टीकाकरण पूरा कर लेगी।

इससे पहले केंद्र सरकार ने कोरोना के ओमिक्रॉन मामलों को देखते हुए राज्यों को चेतावनी जारी की थी। केंद्र ने बताया कि ओमिक्रॉन स्वरूप डेल्टा की तुलना में तीन गुना अधिक संक्रामक है। ऐसे में इसे फैलने से रोकने के लिए राज्य वॉर रूम केंद्रों को सक्रिय करें। साथ ही जिला एवं स्थानीय स्तर पर सख्त एवं त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए।

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने परीक्षण और निगरानी बढ़ाने के अलावा रात में कर्फ्यू लगाने, बड़ी सभाओं का सख्त नियमन, शादियों और अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में लोगों की संख्या कम करने जैसे रणनीतिक निर्णय को लागू करने की सलाह दी। पत्र में उन उपायों पर प्रकाश डाला गया है, जिन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के शुरुआती संकेतों के साथ-साथ चिंता बढ़ाने वाले स्वरूप ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए उठाए जाने की आवश्यकता है।

उत्तराखंड में शीतलहर का प्रकोप : 26 दिसंबर से बारिश और बर्फबारी की संभावना

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देहरादून, उत्तराखंड में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है, अगले तीन दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। शीतलहर और कोहरे से राहत मिलेगी। हालांकि पहाड़ी इलाकों में पाले का खतरा जरूर रहेगा। 26 दिसंबर को हल्की बारिश-बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 23 से 25 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। 23 दिसंबर को पर्वतीय जिलों में पाले को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 26 दिसंबर को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। तीन हजार मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। 26 के बाद भी अगले दो दिन बारिश और बर्फबारी की संभावना है।

दून में न्यूनतम 5.2 डिग्री तापमान
देहरादून में गुरुवार को अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमश: 23.5 एवं 5.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: पंतनगर में 23.0 और 2.9, मुक्तेश्वर में 11.6 और 2.3, नई टिहरी में 15.0 और 3.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

पीएम मोदी 30 दिसंबर को फिर उत्तराखंड आएंगे, एमबी इंटर कॉलेज में होगी जनसभा

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नैनीताल, प्रधानमंत्री मोदी की हल्द्वानी में होने वाली जनसभा अब अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के बजाय एमबी इंटर कॉलेज में होगी। प्रशासन की ओर से जनसभा के लिये पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं। हल्द्वानी में पीएम मोदी की यह पहली ऐतिहासिक जनसभा होगी। इससे पहले 30 दिसंबर को जनसभा गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में प्रस्तावित थी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट, जिलाधिकारी डी.एस. गर्ब्याल, वरष्ठि पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) पंकज भट्ट एवं अन्य अधिकारियों की ओर से बुधवार को प्रस्तावित स्थल का दौरा किया गया।

प्रधानमंत्री की जनसभा के मद्देनजर एमबी कालेज में लगी नुमाइस को भी प्रशासन की ओर से हटाने के नर्दिेश दे दिये गये हैं। एम बी कालेज ग्राउंड शहर के बीचोंबीच मौजूद है। इसलिये जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने कहा कि सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किये जा रहे हैं। जनता को कोई असुविधा न हो, इसके लिये अलग से यातायात प्लान तैयार किया जाएगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रस्तावित स्थल का दौरा करेंगे और स्थल का जायजा लेंगे। आगामी चुनावों की दृष्टि से प्रधानमंत्री की इस सभा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा ने जनसभा में एक लाख लोगों के पहुंचने का लक्ष्य रखा है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जनसभा में महत्वपूर्ण समझी जाने वाली विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी करेंगे।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 26 दिसंबर को प्रदेश के दौरे पर होंगे

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देहरादून, उत्तराखंड में आगामी विधान सभा चुनाव को लेकर भाजपा अब पूरी तैयारी में आ गयी, एकबार फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तैयारियों की समीक्षा के लिए 26 दिसंबर को प्रदेश के दौरे पर होंगे। इस दौरान जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए बीजेपी अध्यक्ष कई बैठक भी करेंगे। समाचार एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, दौरे के दौरान जेपी नड्डा प्रदेश नेतृत्व के साथ निर्वाचन को लेकर क्षेत्रवार विस्तृत चर्चा करेंगे। जेपी नड्डा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों की समीक्षा भी करेंगे।

बताया जा रहा है कि, बीजेपी ने प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से कई कार्यक्रम और अभियान शुरू किए हैं। भाजपा अध्यक्ष हर एक अभियान की प्रगति की समीक्षा करेंगे और सुझाव देंगे कि चुनाव से पहले अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए।

बीते महीने नवंबर में, जेपी नड्डा पार्टी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे पर थे। तब भी उन्होंने कई संगठनात्मक बैठकें की थीं, साथ ही उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों से भी मुलाकात की थी। मौजूदा वक्त में लोगों तक पहुंचने के लिए उत्तराखंड बीजेपी ‘विजय संकल्प यात्रा’ का आयोजन कर रही है।

इस यात्रा का मकसद देश की केंद्र सरकार और पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कामों को जन-जन तक पहुंचाएगी। बीजेपी की ‘विजय संकल्प यात्रा’ प्रदेश के सभी विधानसभी क्षेत्रों से गुजरेगी। जेपी नड्डा ने 18 दिसंबर को गढ़वाल क्षेत्र में उत्तराखंड की ‘विजय संकल्प यात्रा’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। उत्तराखंड की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव अगले साल फरवरी-मार्च में चुनाव होने हैं।

बीजेपी ने अगले विधानसभा चुनावों में 60 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। 2017 के पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने कुल 57 सीटों पर जीत हासिल की थी।

उत्तराखण्ड़ विधान सभा चुनाव : नरेंद्रनगर सीट पर भाजपा के उलझे आंतरिक समीकरण

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(बाबूराम बौड़ाई)

देहरादून, उत्तराखंड में वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए टिकट के दावेदारों के नाम सामने आने लगे हैं। टिहरी जिले की नरेन्द्र नगर विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर भाजपा से टिकट के प्रबल दावेदार कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल हैं। वहीं पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत की भी भाजपा से टिकट के लिए दावेदारी मानी जा रही है।
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च 2019 में ओम गोपाल रावत की पार्टी में वापसी हुई थी। अगर ओम गोपाल रावत चुनाव मैदान में कूदने पर आमादा होते हैं तो भाजपा के लिए प्रत्याशी चयन का काम काफी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।
गौरतलब है कि ओम गोपाल रावत पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी में सुबोध उनियाल से मात खा गए थे। भाजपा ने पार्टी में आए कांग्रेस के विद्रोही गुट के सदस्य सुबोध उनियाल को नरेन्द्र नगर से प्रत्याशी बनाया। पार्टी से विद्रोह कर ओम गोपाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा पर वे चुनाव हार गए।
भाजपा प्रत्याशी सुबोध उनियाल को 24104 मत मिले, जबकि निकटतम प्रतिद्वन्द्वी ओम गोपाल रावत को 19132 मात प्राप्त हुए। मोदी लहर के बीच हुए चुनाव में मत प्रतिशत के मामले में दोनों में करीब 10 प्रतिशत का अंतर रहा। इससे पूर्व वर्ष 2012 के चुनाव में भाजपा ने ओम गोपाल रावत को प्रत्याशी बनाया था। वे कांग्रेस प्रत्याशी सुबोध उनियाल से मात्र 401 मतों के अंतर से चुनाव हार गए।
वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में यूकेडी के टिकट पर चुनाव लड़कर ओम गोपाल रावत ने कांग्रेस प्रत्याशी सुबोध उनियाल को मात्र 4 मतों के अंतर से मात दी थी। यूकेडी ने भाजपा सरकार को समर्थन दिया और सरकार में शामिल हुई पर जब बाद में यूकेडी ने समर्थन वापसी की घोषणा की तो देवप्रयाग विधायक कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट और ओम गोपाल रावत ने सरकार को समर्थन जारी रखा। 2012 के विधानसभा चुनाव में दोनों भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े पर दोनों को हार मिली।
नरेन्द्र नगर सीट पर युवा वर्ग में राज्य आंदोलनकारी ओम गोपाल रावत के काफी समर्थक हैं। जातीय समीकरणों के लिहाज से भी उनकी स्थिति इक्कीस हैं। वहीं सुबोध उनियाल क्ष़ेत्र में विकास कार्यों और जीवंत जनसंपर्क के चलते काफी मजबूत आधार रखते हैं। यही वजह रही है कि दोनों के बीच चुनावों में मुकाबला कांटे का रहा है। दोनों के बीच अब तक हुई तीन चुनावी भिड़तों में से पिछले दो चुनावो में ंसुबोध भारी सिद्ध जरूर हुए हैं, पर ओम गोपाल रावत का समर्थन कमजोर नहीं हुआ है।
इस बार कांग्रेस से टिकट के दावेदारों में अभी तक किसी का नाम खास चर्चा में नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में हिमांशु बिजल्वाण को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, पर उन्हें मात्र 4328 मत मिले, जो कुल मतों का 8.33 प्रतिशत था। मतों के लिहाज से उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी ओम गोपाल रावत से भी करीब 28 प्रतिशत कम मत मिले।
इसलिए इस बार कांग्रेस को भी मजबूत प्रत्याशी की दरकार है। माना जा रहा है कि भाजपा से ओम गोपाल रावत को टिकट मिलने की संभावना काफी कम है, ऐसे में स्थिति को देखते हुए कांग्रेस की उन पर खास नजर है। भाजपा से खाली हाथ रहने पर ओम गोपाल कांग्रेस का हाथ थाम भाजपा के लिए ऐन वक्त पर मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। यही नहीं ओम गोपाल पर मजबूत प्रत्याशियों की ताक में दिखाई दे रही आम आदमी पार्टी की भी नजर रहेगी।

वोटरों से जिलाधिकारी ने की मतदान की अपील, दिया गढ़वाली में संदेश….हम सब लोग वोट डालना कु खातिर जरूर जाला

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देहरादून, उत्तराखण्ड़ में विधान सभा चुनाव को लेकर शासन प्रशासन तैयारी में जुट गया है, इसी क्रम में जनपद के जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी का (डीएम) डॉ. आर राजेश कुमार का एक वीडियो संदेश इंटरनेट मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो संदेश में वह गढ़वाली बोली में वोटरों से मतदान की अपील कर रहे हैं। वह कह रहे है कि ‘लोकतंत्र की मजबूती का वास्ता बहुत जरूरी छै कि हम सब लोग वोट डालना कु खातिर जरूर जाला….’।

जिलाधिकारी (डीएम) डॉ. आर राजेश कुमार का यह वीडियो संदेश जिला प्रशासन ने बुधवार को जारी किया। गढ़वाली बोली में जारी किया गया यह वीडियो संदेश हर किसी के मोबाइल में खूब बज रहा है। जिसमें जिलाधिकारी गढ़वाली बोली में मतदाताओं से वोट डालने की अपील कर रहे हैं। 45 सेकेंड के इस वीडियो में जिलाधिकारी कह रहे हैं कि वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। मजबूत लोकतंत्र की खातिर सभी मतदाताओं को मतदान करना जरूरी है। इसलिए सभी से अपील है कि घर से निकलकर वोट डालने जरूर जाएंगे। साथ ही जिलाधिकारी ने यह भी अपेक्षा की कि देहरादून के मतदाता जिले को मतदान में पहले स्थान पर पहुंचाएंगे,

जिलाधिकारी के संदेश वाले वीडियो को जिला प्रशासन के फेसबुक पेज पर भी अपलोड किया गया और विभिन्न कार्यालयों के ग्रुप में भी इसका प्रसार किया जा रहा है। तमाम कार्मिक वीडियो को अपने परिचितों को भी भेज रहे हैं। जिलाधिकारी का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर खूब प्रसारित हो रहा है और गढ़वाली भाषा में दिए गए संदेश को लोग काफी पसंद कर रहे हैं।

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