एक्शन मोड में खेल मंत्री रेखा आर्या,38 राष्ट्रीय खेल की तौयारियों का निरीक्षण किया
साहसिक खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों का उजवाल भविष्य : रेखा आर्या
ऋषिकेश, प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने शिवपुरी टिहरी गढ़वाल पहुँचकर राज्य स्तरीय साहसिक परीक्षण केंद्र का पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चन कर शुभारंभ किया ।
मंत्री रेखा आर्या ने अपने सम्बोधन में कहा राफ़्टिंग उत्साही खेल है और आज यह केंद्र राफ्टिंग करने वाले प्रशिक्षुवों को समर्पित करते है और उम्मीद जताते है की आगामी राष्ट्रिय खेलों में यहाँ परीक्षण ले रहे उत्तराखण्ड के प्रशिक्षुओं के लिए उपयोगी होगा और हमारा प्रदेश राफ्टिंग में अच्छा प्रदर्शन कर पदक जीतेगा।
मंत्री रेखा आर्या ने कहा यह ऐतिहासिक कार्यक्रम है और ख़ासकर प्रशिक्षु में हमारी बेटियों की संख्या ज़्यादा देखकर बेहद आनंद हुआ यह दर्शाता है कि हमारी सरकार में बेटियाँ सशक्त बन रहीं हैं ।
कार्यक्रम में विशिष्ठ अतिथि के रूप में पहुँचे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का आभार व्यक्त करते हुए खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा हमारी सरकार द्वारा साहसिक कदम उठाते हुए राष्ट्रीय खेलों में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को इनाम की धनराशि दोगुना किया है जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी बधाई के पात्र है और साथ ही कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का भी सहयोग समय दर समय मिलता रहता हैं ।
मंत्री रेखा आर्या ने कहा अब समय बदल गया है और अब लोग मनोरंजन के बजाय करियर के रूप में खेल क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और यह सब संभव हो पाया है हमारे सरकार के प्रयासों से और सरकार द्वारा खिलाड़ियों के लिये किए जा रहे विकास कार्यों से ।
इसके उपरांत खेल मंत्री ने नवनिर्मित राज्य स्तरीय साहसिक परीक्षण केंद्र भवन का निरीक्षण किया और अधिकारियों से इस नवनिर्मित भवन की जानकारी ली ।
इसके उपरांत मंत्री रेखा आर्या ने उत्तराखंड के पावरलिफ़्टर पृथ्वी सेन गुप्ता को भी सम्मानित किया और उनको भविष्य के प्रतिस्पर्धाओं के लिए शुभकामनाएँ भी दीं।
इसके बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने राष्ट्रीय खेलों के निमित होने वाले वाटर स्पोर्ट्स प्रत्योगिताओं की तैयारियों का भी निरक्षण किया और स्वयं राफ्टिंग कर राफ्ट की लोकेशन का मुआयना किया । इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने बीच वॉलीबॉल के मैदान पर भी पहुँची और अधिकारियों को राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ओलंपिक संघ के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया ।
अपने राफ्टिंग के अनुभव पर बोलते हुए मंत्री रेखा आर्या ने कहा राफ्टिंग साहसिक पर्यटन का प्रतीक है जिसका एक अनुपम अनुभव रहा और हमारा प्रयास है कि बीच गेम्स को भी प्रोम्प्ट किया जाए और हमको लगता है कि राफ्टिंग के साहसिक क्षेत्र का भविष्य बहुत उज्ज्वल है और हमारे पहाड़ के बच्चे प्रताभी से परिपूर्ण है और हमारा प्रयास है राफ्टिंग को भी 38वें राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा बनाया जाये ।
इस दौरान मंत्री रेखा आर्या के साथ कैबिनेट मंत्री नरेंद्र नगर विधायक सुबोध उनियाल, प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा , निदेशक युवा कल्याण प्रशांत आर्या, समेत विभागीय अधिकारी और प्रशिक्षु उपस्थित रहे ।
त्रिस्तरीय पंचायत सदस्य सरकार से नाराज, अब सीएम आवास पर होगी महापंचायत
-30 नवंबर को महापंचायत में आएंगे टिकैत,
-दो वर्ष कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग दोहराई
देहरादून(एल मोहन लखेड़ा),
उत्तराखंड़ त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के 30 नवंबर से मुख्यमंत्री आवास पर होने वाले अनिश्चितकालीन महापंचायत में भाग लेने के लिए किसान नेता चौ राकेश सिंह टिकैत ने अपनी सहमति दे दी है। किसान नेता की सहमति के बाद 29 की जगह 30 नवंबर को महापंचायत किए जाने की सूचना मुख्यमंत्री सहित सभी आला अधिकारियों को भेज दी है।
उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन 2 वर्षों से राज्य के 12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल प्रशासनिक समिति के माध्यम से दो वर्ष बढ़ाए जाने की मांग को लेकर आंदोलित है।
संगठन की ओर से बार-बार अनुरोध किए जाने के बाद भी एक माह के भीतर परीक्षण रिपोर्ट रखने का आश्वासन देने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी तक इस रिपोर्ट को संगठन के सम्मुख नहीं रख पाए है। इस बात को लेकर संगठन में मुख्यमंत्री को लेकर गहरी नाराजगी है। चार माह से मुख्यमंत्री संगठन को कोरे आश्वासन दे रहे है।
इस बात से नाराज संगठन ने आर- पार के संघर्ष का ऐलान कर लिया है। संगठन ने कुछ दिनों पूर्व 29 नवंबर से मुख्यमंत्री आवास पर अनिश्चितकालीन महापंचायत किए जाने का फैसला लिया था।
संगठन के राज्य संयोजक जगत मर्तोलिया ने बताया कि चौधरी राकेश टिकट से बातचीत होने के बाद संगठन ने 29 से शुरू होने वाले महापंचायत की तिथि 30 नवंबर कर दिया है।
उन्होंने कहा कि किसान यूनियन सहित राज्य के सभी लोकतांत्रिक संगठनों को महापंचायत के समर्थन के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक आधार होने के बाद भी राज्य की सरकार इस मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं कर रही है।
प्रशासनिक समिति के माध्यम से कार्यकाल बढ़ाए जाने के लिए सरकार से इस बार आदेश लेकर ही लौटने का मन संगठन ने बना लिया है। इसके लिए संगठन के 70 हजार सदस्य किसी भी प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार है।
उत्तराखंड़ को नशा मुक्त बनाने के लिये सांख्य योग फाउंडेशन ने चलाया अभियान
देहरादून, उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के सांख्य योग फाउंडेशन के अभियान को दून के प्रबुद्ध नागरिकों ने दिया समर्थन। “न ड्रग्स लेंगे ना लेने देंगे”के नारे को धरातल पर सार्थक बनाने हेतु फेडरेशन के संस्थापक डॉ मुकुल शर्मा ने दिलाई शपथ।नागरिकों ने सरकार से की अपील”नशा मुक्त उत्तराखंड,पर्यावरण संरक्षण,स्वच्छता को उत्तराखंड में शिक्षा का पहला सबक बनाया जाए” अन्यथा बहुत देर हो जाएगी!
संयुक्त नागरिक संगठन के कारगी रोड कार्यालय में हुए शपथ ग्रहण समारोह में एनएपीसीआर के आरिफ खान,संकल्प शिक्षण एवं कल्याण समिति के रवि सिंह नेगी,संयुक्त नागरिक संगठन के ब्रिगेडियर केजी बहल,पुलिस पेंशनर कल्याण समिति के जगदीशचंद्र आर्य, वन विभाग सेवा निवृत अधिकारी संगठन के राजकुमार टोंक,स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण समिति के मुकुल शर्मा, गोरखाली सुधार सभा के पदम सिंह थापा, ग्रीन वर्क के सी एस नेगी, वेस्ट वॉरियरस के नवीन सदाना, उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच के प्रदीप कुकरेती,वरिष्ठ नागरिकों की कल्याण समिति के सदस्य विशंभर नाथ बजाज,गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर संगठन के चौधरी ओमवीर सिंह,श्री राम सेना के ठाकुर शेर सिंह, दून एकस सर्विस लीग के कर्नल बी एम थापा, दून रेजिडेंट वेलफेयर फ्रंट के देवेंद्र पाल मोंटी सहित सुशील त्यागी, जितेंद्र डंडोना,आशा टम्टा,मधु त्यागी, गंगा दत्त सनवाल सुशील सैनी,अवधेश शर्मा आदि शामिल रहे।
उत्तरकाशी मस्जिद विवाद, हाईकोर्ट ने डीजीपी से मांगी रिपोर्ट
देहरादून, उत्तरकाशी में विगत दिनों हुए मस्जिद विवाद पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी से स्थिति स्पष्ट करने के आदेश देते हुए रिपोर्ट मांगी है। साथ ही जिला प्रशासन को धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नफरत फैलाने वाली गतिविधियों पर सख्ती से रोकने के आदेश भी दिये गये है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि हमारा देश कानून के शासन से चलने वाला देश हैं जिसमें नफरत फैलाने वाली बातें और धमकी किसी को नहीं देनी चाहिए। आज कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में अल्पसंख्यक सेवा समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए गये है। बता देंं कि उत्तरकाशी में बाड़ाहाट मस्जिद को पिछले कुछ दिनों से हिंदू संगठन अवैध बताते हुए उसे ढहाने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रशासन ने इसे वैध घोषित किया है। पिछले दिनों हिंदूवादी संगठनों के आह्वान पर उत्तरकाशी में भीड़ में जमकर बवाल भी किया था। जिसमें कई पुलिस कर्मी सहित अन्य लोग घायल हुए थे। अब यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामले को लेकर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में कहा कि जामा मस्जिद भटवाड़ी रोड, उत्तरकाशी का निर्माण वर्ष 1969 में एक निजी भूमि खरीदकर किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि 1969 में इस्तियाक के पिता यासिम बेग ने भूमि खरीदी थी। जिसके बाद वहां एक मस्जिद का निर्माण किया गया था। दावा किया कि 1987 के यूपी गजट अधिसूचना में इसे वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत किया गया है। खंडपीठ ने राज्य के डीजीपी से स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं । साथ ही जिलाधिकारी व एसपी उत्तरकाशी को याचिका में उल्लिखित धार्मिक स्थल के आसपास सख्त कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी
