नई दिल्ली । पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग को लेकर विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के लिये दिशा-निर्देशों को अधिसूचित कर दिया है। विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व सम्बंधी दिशा-निर्देशों को सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजों पर पाबंदियों के साथ जोड़ा गया है। उल्लेखनीय है कि सिंगल यूज प्लास्टिक कम उपयोगी होता है और उसका कचरा बहुत जमा होता है। यह कदम एक जुलाई, 2022 से प्रभावी हो जायेगा। देश में प्लास्टिक के कचरे से पैदा होने वाले प्रदूषण को कम करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
एक ट्वीट संदेश में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने दिशा-निर्देशों के बारे में बताते हुये कहा कि इससे प्लास्टिक के नये विकल्पों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और टिकाऊ प्लास्टिक पैकेजिंग की दिशा में व्यापार को आगे बढ़ाने के लिये रोडमैप उपलब्ध होगा।
दिशा-निर्देशों में एक ऐसा प्रारूप तैयार किया गया है, जिससे प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, प्लास्टिक के नये विकल्पों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और व्यापार प्रतिष्ठान टिकाऊ प्लास्टिक पैकेजिंग की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के तहत इक_ा किये जाने वाले प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की री-साइकिल को न्यूनतम स्तर पर रखने का उपाय किया गया है। इसके साथ ही री-साइकिल किये गये प्लास्टिक को बार-बार उपयोग में लाया जायेगा। इस तरह प्लास्टिक की खपत को और कम किया जायेगा तथा प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट को री-साइकिल करने को प्रोत्साहन मिलेगा।
विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सेक्टर के और विकास के लिये मार्ग प्रशस्त करेगा। पहली अहम बात यह है कि दिशा-निर्देशों से अतिरिक्त विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों की बिक्री और खरीद की अनुमति मिल जायेगी तथा इस तरह प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिये एक बाजार प्रणाली स्थापित हो जायेगी।
विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व का कार्यान्वयन एक विशेष ऑनलाइन प्लेटफार्म के जरिये किया जायेगा, जो पूरी प्रणाली की डिजिटल बुनियाद के रूप में काम करेगा। ऑनलाइन प्लेटफार्म में विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व की ट्रैकिंग तथा निगरानी उपलब्ध होगी। ऑनलाइन पंजीकरण और आय का वार्षिक ब्योरा जमा करने के जरिये कंपनियों का बोझ कम होगा। विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व की शर्तों को पूरा करने की निगरानी सुनिश्चित करने के लिये दिशा-निर्देशों में कंपनियों के खातों की पड़ताल तथा सत्यापन के बारे में प्रणाली तैयार की गई है।
दिशा-निर्देशों में यह व्यवस्था भी की गई है कि प्रदूषण पैदा करने वाले पर पर्यावरण जुर्माना लगाया जायेगा। इसके लिये विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के लक्ष्यों को पूरा न करने पर निर्माताओं, आयातकों और ब्रांड के स्वामियों पर जुर्माना लगाने की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना, उसकी सुरक्षा करने और प्रदूषण पैदा करने वाले कारकों को रोकना तथा नियंत्रित करना है। जमा निधियों का इस्तेमाल की हुई प्लास्टिक को इक_ा करने, उसे री-साइकिल करने और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुये जमा न किये जाने वाले प्लास्टिक का निपटारा करने के लिये किया जायेगा।
इसके अंतर्गत निर्माता, आयातक और ब्रांड स्वामी, जमा वापसी प्रणाली या पुनर्खरीद या किसी अन्य तरीके वाली परिचालन योजनायें चला सकते हैं, ताकि ठोस अपशिष्ट के साथ प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के घालमेल को रोका जा सके।

शराब की दुकानों पर छूट का खेल शुरू हो गया है। सुबह से ही कई लोगों के मोबाइल की घंटिया भी बजने लगी। एक पेटी पर दो बॉटल शराब मुफ्त की चाहत में लंबी-लंबी भीड़ दुकानों पर दिखी। पुराना स्टॉक खपाने के चक्कर में दुकानदार अलग-अलग ऑफर दे रहे हैं। कई ब्रांड पर 50 फीसदी तक लोगों को छूट मिल रही है। इसे नई आबकारी नीति के फायदे के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, इस दौरान कोरोना काल में समाजिक दूरी के नियम भी टूटे।

नई आबकारी नीति लागू होने का असर शनिवार को शराब की दुकानों पर देखने को मिला। शराब बिक्री करने वालों को यह छूट मिली है कि वह अपने स्टॉक की कीमत तय कर सकते हैं। यानी एमआरपी से कम रेट पर भी शराब की बिक्री कर सकते हैं। ऐसे में कई बिक्रेता 30-50 प्रतिशत की छूट शराब पर दे रहे हैं। इसका पता चलते ही शराब केंद्रों पर भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस प्रशासन को इस भीड़ को नियंत्रित करते कई जगह दिखे। भीड़ को देखते हुए कई जगह पुलिस ने दुकान भी बंद करवाना पड़ा। ना सिर्फ भारतीय ब्रांड बल्कि विदेशी व आयातीत शराब पर भी छूट दी जा रही है। कई दुकानदार तो बाहर ही रेट लिस्ट चिपकाए हुए है। साथ ही एक बॉटल पर एक मुफ्त, एक पेटी पर दो बॉटल मुफ्त समेत कई तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं।

28 फरवरी तक शराब के केंद्रों पर यह छूट जारी रहेगी। क्योंकि नये वित्तीय वर्ष में फरवरी से मार्च तक स्टॉक खत्म करने की चुनौती है। शराब केंद्र का रिन्यूअल भी होना है। इस वजह से छूट दी जा रही है। मुखर्जी नगर स्थित एक शराब के दुकानदार का कहना है कि कई ऐसे ब्रांड भी आ गए हैं जिसकी सेल ज्यादा नहीं है। ऐसे में स्टॉक खत्म करना भी जरूरी है। इसी तरह एनसीआर के अन्य शहरों के रेट से भी मुकाबला करना है।

पिछले साल 17 नवंबर से लागू हुई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में शराब की रिटेल बिक्री पर छूट दिया जा सकता है। इसके पहले जो रेट सरकार तय करती थी, उसी पर शराब की बिक्री दुकानदारों को करनी होती थी। नई आबकारी नीति में यह भी प्रावधान है कि सड़क पर लाइन लगा कर लोग शराब नहीं खरीदेंगे। 500 वर्गमीटर में दुकान खुलेंगे और अपने मनपसंद ब्रांड लोग चुनकर खरीद सकेंगे। लेकिन मुखर्जी नगर, आउट्रम लेन, किंग्सवे कैंप समेत कई ऐसे शराब के केंद्र है जहां अभी भी काउंटर पर भीड़ लगती है। यहां तक कि सड़क तक लोगों की लाइन लग जाती है।

नई दिल्ली, गुजरात के अहमदाबाद में वर्ष 2008 में सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में शुक्रवार को अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया। बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पेशल कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एआर पटेल की अदालत ने 49 अभियुक्तों में से 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। जबकि 11 दोषियों को उम्र कैद हुई है। खास बात यह है कि देश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में फांसी की सजा सुनाई गई है। बता दें कि पिछले साल सितंबर में 13 साल पहले हुए बम धमाकों के मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी। विशेष कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान दर्ज किए गए 1100 गवाहों के बयान
13 साल चले इस मामले में की लंबी सुनवाई के दौरान प्रॉसीक्यूशन ने 1100 गवाहों के बयान दर्ज किए थे। वर्ष 2008 में हुए अहमदाबाद बम धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी।

2008 Ahmedabad serial bomb blast case | A special court will pronounce the quantum of sentence against 49 convicts today pic.twitter.com/iz279NqwYF

— ANI (@ANI) February 18, 2022

वहीं दिसंबर 2009 से इस मामले में सुनवाई चल रही थी। विशेष जज एआर पटेल ने पिछले साल सितंबर में मामले की सुनवाई खत्म होने की घोषणा की थी, इसके बाद उन्होंने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया। बता दें कि 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद शहर में 70 मिनट के अंतराल पर कुल 21 बम धमाके हुए थे। इन बम धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी। जबकि करीब 200 लोग इस धमाके में घायल हुए थे। वहीं पुलिस ने दावा किया था कि, इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े लोगों ने इन बम धमाकों को अंजाम दिया। दरअसल इंडियन मुजाहिदीन को सिमी से जुड़ा संगठन बताया जाता है।