देहरादून, राज्य में पुष्कर सिंह धामी सरकार के सत्ता संभालने के बाद अब पांचवीं विधानसभा का पहला सत्र 29 मार्च शुरू होगा। सत्र में सरकार नए वित्तीय वर्ष के शुरुआती चार महीनों के लिए लेखानुदान लाने जा रही है। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की गुरुवार को हुई बैठक में विधानसभा सत्र आहूत करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल के फैसलों को मुख्यमंत्री धामी ने ब्रीफ किया।

उन्होंने बताया कि नया वित्तीय वर्ष 2022-23 एक अप्रैल से प्रारंभ होगा। नए वित्तीय वर्ष में राज्य के खर्च के लिए बजट को विधानसभा से अनुमोदन मिलना आवश्यक है। कम समय देखते हुए मंत्रिमंडल ने पूर्ण बजट के स्थान पर चार माह के लिए लेखानुदान लाने का निर्णय लिया गया है। विधानसभा सत्र में लेखानुदान पर मुहर लगाई जाएगी। सचिव विधानसभा मुकेश सिंघल ने बताया कि फिलहाल सत्र की अवधि तीन दिन तय की गई है।

हरिद्वार, यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह के हरिद्वार के संत साक्षी बनेंगे। कल शुक्रवार को लखनऊ में होने वाले समारोह के लिए हरिद्वार के संत सुबह जौलीग्रांट से चार्टर प्लेन से लखनऊ के लिए रवाना होंगे।

यूपी में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार बतौर मुख्यमंत्री सत्ता संभालने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री और साधु-संत सम्मिलित होंगे। हरिद्वार और ऋषिकेश से कई प्रमुख संत समारोह में शामिल होंगे। हरिद्वार से अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी, निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी, स्वामी बालकानंद गिरी, चिदानंद मुनि, पतंजलि योगपीठ से आचार्य बालकृष्ण शपथ समारोह में जाएंगे। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से साधु-संत लखनऊ पहुंचेंगे। बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में योगी आदित्यनाथ आए थे। संत योगी आदित्यनाथ के लिए प्रसाद रूप में गंगाजल और रुद्राक्ष की माला लेकर जाएंगे। उनके कारण पूरे विश्व में भगवा का डंका बज रहा है।

देहरादून, उत्तराखण्ड सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि  राज्य में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई जाएगी। कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड हमारे भारत का एक ऐसा जीवंत राज्य है जिसकी संस्कृति और विरासत सदियों से भारतीय सभ्यता के मूल में समाहित रही है। भारतीय जनमानस के लिए उत्तराखंड एक देवभूमि है, जो कि हमारे वेदों-पुराणों, ऋषियों-मनीषियों के ज्ञान और आध्यात्म का केंद्र रही है। भारत के कोने कोने से लोग बड़ी आस्था और भक्ति के साथ उत्तराखंड आते है। इसलिए उत्तराखंड की सांस्कृतिक – आध्यात्मिक विरासत की रक्षा अहम है। 130 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र माँ गंगा का उद्गम स्थल भी उत्तराखंड ही है। भारत का मुकुट हिमालय, और उसकी कोख में पनपती प्रकृति उत्तराखंड की धरोहर हैं। इसलिए उत्तराखंड में पर्यावरण की रक्षा भी अहम है।

उत्तराखंड देश के लिए सामरिक दृष्टि से भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा होने के कारण भारत के लिए इस राज्य का भौगोलिक और रणनीतिक महत्व काफी बढ़ जाता है। इसलिए राष्ट्ररक्षा के लिए भी उत्तराखंड की भूमिका अहम है।

उत्तराखंड के नागरिकों का भारतीय सेनाओं के साथ एक लंबा और गौरवशाली संबंध रहा है। यहाँ के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आपको देश की सुरक्षा के लिए समर्पित किया है। इस धरती के कितने ही वीर सपूतों ने देश के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान दिये हैं। यहाँ लगभग हर परिवार से कोई पिता, कोई बेटा, कोई बेटी देश के किसी न किसी हिस्से में हमारी सेनाओं के माध्यम से मातृभूमि की सेवा में जुटा है।

उत्तराखंड की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत की रक्षा, यहाँ के पर्यावरण की रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिये उत्तराखंड की सीमाओं की रक्षा ये तीनो ही आज उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए अहम है। इस दृष्टि से नई  सरकार ने अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया कि न्यायविदों, सेवानिवृत्त जजों, समाज के प्रबुद्ध जनो और अन्य स्टेकहोल्डर्स की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह-तलाक, ज़मीन-जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिये समान क़ानून चाहे वे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा और संविधान की भावना को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा, जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय-समय पर इसे लागू करने पर ज़ोर  दिया है।  साथ ही, इस महत्वपूर्ण निर्णय में हमें गोवा राज्य से भी प्रेरणा मिलेगी जिसने एक प्रकार का ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ लागू करके देश में एक उदाहरण पेश किया है।

उत्तराखंड में जल्द से जल्द ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों को बल मिलेगा। इससे राज्य में सामाजिक समरसता बढ़ेगी, जेंडर जस्टिस को बढ़ावा मिलेगा, महिला सशक्तिकरण को ताकत मिलेगी, और साथ ही देवभूमि की असाधारण सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को, यहाँ के पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलेगी। उत्तराखंड का ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ दूसरे राज्यों के लिए भी एक उदाहरण के रूप में सामने आएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि  उपरोक्त पृष्ठभूमि में उदेश्य को प्राप्त करने के लिए उत्तराखण्ड राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की जांच करने और मसौदा कानून या मौजूदा कानून में संशोधन के साथ उस पर रिपोर्ट करने के लिए विवाह, तलाक, सम्पत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार से सम्बंधित लागू कानून और विरासत, गोद लेने और रख रखाव और संरक्षता इत्यादि के लिए एक विशेषज्ञों, वुद्धिजीवियों और हितधारकों की एक समिति मा० उच्चतम न्यायालय / मा० उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश / मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में, गठित करने का प्रस्ताव है। राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से उत्तराखण्ड सरकार उपरोक्तानुसार एक समिति का गठन करेगी जिसमें उसकी संरचना, संदर्भ की शर्तें आदि का भी उल्लेख रहेगा।

ऋषिकेश, नगर निगम की महापौर के प्रयासों से आईएसबीटी परिसर में जन सुविधाओं में लगातार ईजाफा हो रहा है। आईएसबीटी परिसर में हाईटेक शौचालय शुरू हो गया।

वृहस्पतिवार को नगर निगम महापौर श्रीमती अनिता ममगांई ने संयुक्त यात्रा बस अड्डे स्थित हाईटेक सुविधाओं से युक्त शौचालय का उद्वाटन करते हुए उसे जनता के सुपुर्द कर दिया।इस अवसर पर उन्होंने ने कहा कि आगामी चारधाम यात्रा में इसका लाभ श्रद्वालुओं को मिलेगा।

उन्होंने बताया स्वच्छ भारत मिशन के सपने को साकार करने के लिए निगम प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत अत्याधुनिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। यह शौचालय पूरी तरह से हाईटेक है। इसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन है। सेंसर बेस्ड यूरिनल सिस्टम है। शौचालय 24 घंटे सातों दिन खुला रहेगा और हेल्पर वहां बैठा होगा।

बताया कि तीर्थ नगरी के विभिन्न क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा हाईटेक शौचालय बनाने की कवायद शुरू की गई थी। स्वच्छता की और एक और कदम के लक्ष्य के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हाईटेक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। इस दौरान महापौर मंमगाई ने तमाम उपस्थिति को स्वच्छता का पाठ पड़ाने के साथ पॉलिथीन का उपयोग न करने की अपील भी की।

इस अवसर परमुख्य नगर आयुक्त गिरीश गुणवंत, अधिशासी अभियंता विनोद जोशी, सहायक अभियंता आनंद मिश्रवान,सुरभि लोक संस्था के चेयरमैन आशीष तिवारी, प्रबंधक मोहम्मद शाहिद, मैनेजर विक्रम सिंह, स्थानीय पार्षद चेतन चौहान, विजय बरौनी, चेतन शर्मा, पंकज शर्मा, मदन कोठारी, रामकिशन अग्रवाल, राजकुमारी जुगलान, मंजू बलोधी, ज्योति सहगल,विकास सेमवाल, धीरेंद्र कुमार , यशवंत रावत, कमलेश जैन, रेखा सजवान, गुरविंदर सिंह, भगवती प्रसाद रतूड़ी, रमेश अरोड़ा, चरणजीत सिंह काजू, चरणजीत रागण, नरेन्द्र शर्मा,अनूप बडोनी, कमला गुनसोला, विजयलक्ष्मी भट्ट ,करणी सिंह पवार,सुजीत यादव,गौरव सहगल,किरन जोशी, गौरव कैंथोला,रोमा सहगल, ओमप्रकाश बरमोला, पुरषोत्तम जोशी, सरिता बिष्ट, रोहित शर्मा,महेन्द्र बर्मा, आदि मोजूद रहे।