नैनीताल, हाईकोर्ट ने कुंभ मेले में कोरोना टेस्टिंग के फर्जीवाड़े में लिप्त मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज के सर्विस पार्टनर शरत पंत, मलिका पंत व नलवा लैब के आशीष वशिष्ठ की ओर से दायर तीन अलग-अलग जमानत प्रार्थना पत्रों पर एक साथ सुनवाई की।

कोर्ट ने तीनों आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्रों को निरस्त कर दिया। कहा कि इन्होंने आपदा अधिनियम 2005 के तहत गंभीर अपराध किया है। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई की गई। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि आरोपियों द्वारा फर्जी टेस्टिंग की गई है, जिसके एवज में सरकार को चार करोड़ का बिल भी दिया गया है। सरकार ने इसमें से 15 लाख रुपये का भुगतान भी कर दिया।

जब टेस्टिंग के लिए सरकार ने विज्ञप्ति निकाली थी तो मैक्स सर्विसेज ने भी टेंडर डाला। विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा था कि वही लोग आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास आईसीएमआर का सर्टिफिकेट होगा। इस पर मैक्स सर्विसेज ने शपथ पत्र देकर कहा था कि उनकी लाल चंदानी व नलवा लैब हैं, जिनको आईसीएमआर का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इस आधार पर इनको कुंभ में कोरोना टेस्टिंग का ठेका दिया गया।
सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि लालचंदानी लैब के सभी टेस्ट वैध थे, जबकि नलवा लैब ने टेस्ट कराने के लिए अनट्रेंड छात्रों को अधिकृत किया। टेस्ट की रिपोर्ट हरियाणा, यूपी व राजस्थान से कराई गई। जबकि जिस स्थान पर टेस्ट हुए, वहीं से रिपोर्ट अपलोड होनी थी। मैक्स व नलवा ने एक ही आईडी पर हजारों टेस्ट किए। जो टेस्ट किए गए, उनमें अधिकतर रिपोर्ट नेगेटिव अपलोड की गईं, ताकि वे पकड़ में न आ सकें। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि उसके पास कई गवाह भी हैं, जिन्होंने टेस्ट कराए ही नहीं हैं |
आरोपियों के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को बताया गया कि उनके द्वारा कोई फर्जी टेस्टिंग नहीं की गई, वे तो एकमात्र सर्विस एजेंसी थे। जो टेस्ट किए गए, वे लाल चंदानी व नलवा लैब द्वारा किए गए। नलवा लैब ने एक लाख चार हजार दो सौ सत्तावन और लाल चंदानी लैब ने 13 हजार टेस्ट किए। सरकार जांच में एक भी टेस्ट फर्जी साबित नहीं कर पाई।

कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं के जत्थे ही जत्थे आ रहे थे, इसलिए अखाड़ों ने एक ही आईडी नंबर से टेस्ट कराए। जांच अधिकारी उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए। सरकार ने उनको अभी तक कोई भुगतान नहीं किया है। आरोपियों की तरफ से यह भी कहा गया कि वे नवंबर 2021 से जेल में हैं। जबकि कोर्ट ने पूर्व में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, उसके बाद आईओ ने धारा 467 और बढ़ा दी |
यह है याचिका मामले के अनुसार शरत पंत, मलिका पंत व आशीष वशिष्ठ ने जमानत प्रार्थना पत्र दायर कर कहा है कि वे मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेस में एक सर्विस प्रोवाइडर हैं। परीक्षण और डेटा प्रविष्टि के दौरान मैक्स कॉरपोरेट का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। इसके अलावा परीक्षण और डेटा प्रविष्टि का सारा काम स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की प्रत्यक्ष निगरानी में किया गया था। इन अधिकारियों की मौजूदगी में परीक्षण स्टालों ने जो कुछ भी किया था, उसे अपनी मंजूरी दे दी। अगर कोई गलत कार्य कर रहा था तो कुंभ मेले के दौरान अधिकारी चुप क्यों रहे।

(चन्दन सिंह बिष्ट)

भीमताल (रामगढ़),भीमताल विधानसभा के रामगढ़ ब्लॉक के छतोला गांव के पास सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए सभी घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है सभी लोग आपस में रिश्तेदार बताये जा रहे हैं ।
जानकारी के मुताबिक वाहन संख्या UK 04 TA- 9858 एक सड़क से दूसरी सड़क पर जाकर पलट गया और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोगों का इलाज हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा है इस सड़क हादसे में वाहन चालक और 7 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई , घायलों में शंकर आर्य , कपिल , नीरज और कपिल की ढाई साल की बेटी आदिति शामिल है । भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा ने मृतकों के परिजनों और हादसे में घायलों की हर संभव मदद करने को कहा । सूचना पर पुलिस की टीम भवाली से मौके पर पहुंच गई है और राहत बचाव कार्य चलाया ।

देहरादून, दून के अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया, सिनर्जी अस्पताल में भर्ती मरीज की मौत के बाद मृतक के स्वजन और अस्पताल स्टाफ के बीच हाथापाई भी हुई। पुलिस व अन्य मरीजों के तीमारदारों ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को शांत करवाया। स्वजन ने अस्पताल प्रबंधन पर मरीज की मौत होने के बाद भी रुपये ऐंठने के लिए तीन दिन तक वेंटीलेटर पर रखने का आरोप लगाते हुए कैंट कोतवाली में तहरीर दी है। वहीं, अस्पताल प्रबंधन ने इससे इन्कार किया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पीटने का आरोप भी लगाया है, मल्लीपुर रोड रामनगर, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सुनील ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कैंट कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उनके बड़े भाई दीपक को पेट संबंधी समस्या थी। पहले उनका इलाज सहारनपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। बीते सोमवार को वह दीपक को देहरादून के सिनर्जी अस्पताल लेकर पहुंचे। उनका कहना है कि जब दीपक को अस्पताल में भर्ती करवाया था, तब उनकी हालत ठीक थी। आरोप लगाया कि अस्पताल के चिकित्सक पहले दो बार मरीज से मिलने की इजाजत देते थे, लेकिन तीन दिन से यह कहकर मरीज से मिलने नहीं दे रहे थे कि उसकी हालत बहुत खराब है और वह वेंटीलेटर पर है।

सुनील ने बताया कि चिकित्सक हर दिन 10 से 15 हजार रुपये की दवाइयां मंगवाते थे। इस बीच बुधवार को उन्होंने मरीज को कहीं और रेफर करने के लिए कहा, लेकिन चिकित्सकों ने कहा कि मरीज की हालत बेहद खराब है, उसे इधर-उधर ले जाने में खतरा हो सकता है। इलाज में अब तक करीब पांच लाख रुपये खर्च हो चुके हैं।

ऐसे में वह शुक्रवार को किसी भी हालत में मरीज को दूसरे अस्पताल में रेफर करने की बात पर अड़ गए। इस पर चिकित्सकों ने कहा कि 60 हजार रुपये जमा कर दो तो मरीज को रेफर कर देंगे। साथ ही यह भी कहा कि मरीज नीचे उतरने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद सुनील एंबुलेंस की तलाश करने लगे। इसी बीच चिकित्सकों ने बताया कि मरीज की मौत हो चुकी है।

सुनील ने आरोप लगाया है कि उनके भाई की तीन दिन पहले मौत हो चुकी थी, लेकिन चिकित्सक रुपये ऐंठने के लिए बहाना बनाते रहे कि मरीज वेंटीलेटर पर है। उन्होंने अस्पताल स्टाफ पर पीटने का भी आरोप लगाया है, अस्पताल के मेडिकल रिकार्ड आफिसर डा. प्रमोद कुमार ने कहा कि मरीज की हालत बेहद गंभीर थी। उसका रक्तचाप नियंत्रण में नहीं था। मरीज को स्ट्रेचर से ही भर्ती करवाया गया था। मरीज की हालत इतनी गंभीर थी कि उसे वेंटीलेटर में रखना पड़ा। मरीज को बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। जहां तक रेफर करने वाली बात है तो शुक्रवार को मरीज को रेफर किया जा रहा था। स्वजन एंबुलेंस की तलाश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच मरीज ने दम तोड़ दिया। उन्होंने मृतक के स्वजन पर स्टाफ को पीटने का आरोप लगाया है।

पुलिस कोतवाली कैंट के एसआई राकेश शाह ने बताया कि पीड़ि‍त परिवार की ओर से अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तहरीर दी गई है। मामले की जांच के लिए सीएमओ को लिखा जाएगा। पोस्टमार्टम करवाया गया है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी।

ॠषिकेश, एम्स ऋषिकेश में वर्ल्ड टीबी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मरीजों व उनके तीमारदारों को टीबी की बीमारी के प्रति जागरुक किया गया। इस दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों ने उन्हें टीबी की बीमारी के प्रकार, कारण, बचाव एवं उपचार संबंधी जानकारियां दी। आयोजित कार्यक्रम में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
सामुदायिक एवं पारिवारिक चिकित्सा विभाग, एम्स ऋषिकेश की ओर से विश्व क्षय रोग दिवस( वर्ल्ड टीबी डे)- 2022 के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिसके तहत
संस्थान के हेल्थ सेंटर्स प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायवाला एवं थानो में पीजी चिकित्सकों एवं इंटर्नस छात्रों ने प्रतिभाग कर विभिन्न जन जागरुकता कार्यक्रम किए। पीजी, एमपीएच एवं इंटर्नस छात्र – छात्रों के लिए पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बताया गया कि
इस वर्ष की थीम पर तैयार किए गए पोस्टरों में से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे पोस्टर्स को देहरादून में जिला स्तर के कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया। इस दौरान पोस्टर प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।

विभाग के चिकित्सकों ने टीबी पोषण के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्था आस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की व संस्था की कार्य प्रणाली की जानकारी हासिल की।
पीजी छात्र डा. तेजा ने सेमिनार के माध्यम से टीबी उन्मूलन की दिशा में अब तक किए गये प्रयासों तथा इस बीमारी को लेकर निकट भविष्य में आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी दी ।
सीएफएम विभागाध्यक्ष प्रोफेसर वर्तिका सक्सेना के निर्देशन में सह-आचार्य डा. महेन्द्र सिंह के द्वारा सभी कार्यक्रम संपन्न कराए गए। आयोजन में डा. आशुतोष मिश्रा, डा. रोहित, डा. अभिषेक, डा. अनुभूति जोशी, अनुराधा राय, मनोज कुमार आदि ने सहयोग प्रदान किया।

देहरादून, भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी केबिनेट की पहली बैठक में समान नागरिक आचार संहिता क़ानून को प्रदेश में लागू करने के निर्णय एतिहासिक है और इससे धर्म और वर्ग विशेष की तुष्टीकरण की राजनीति पर अंकुश लग सकेगा। चौहान ने कहा कि पहली बैठक मे ही इस पर प्रस्ताव लेकर सरकार ने साफ सन्देश दिया है की सरकार जनता से किये गये वायदों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही सरकार बनते ही इस पर निर्णय लेने की बात कह चुके थे और उन्होंने उस बात पर मुहर लगाकर अपनी प्रतिबद्धता साबित की। श्री चौहान ने कहा कि विपक्षी दलों को भी इसका समर्थन करना चाहिए,क्योंकि यह सभी को एक सामान अधिकारों से बांधता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी देश में सामान नागरिक आचार संहिता लागू करने पर जोर दिया है और इससे एक देश एक व्यवस्था के सिद्धांत को मजबूती मिलेगी। श्री चौहान ने कहा कि विपक्ष को विरोध के बजाय ऐसी सकारात्मक पहल में समर्थन का भागीदार बनना चाहिए। सरकार चुनाव में किये गये वायदो को लेकर गंभीर है और इसकी झलक मंत्रिमंडल की पहली बैठक में मिल गई है।