ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिये संस्थागत तंत्र बनाया जाए : मुख्य सचिव

देहरादून,मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने सोमवार को सचिवालय में देहरादून में यातायात संकुलन को कम करने हेतु सभी सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए संस्थागत तंत्र बनाया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि शहर के यातायात संकुलन कम करने की दिशा में लगातार अनुश्रवण प्रणाली की देखरेख के लिए यूनिफाइड मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी (UMTA) को सक्रिय किया जाए। साथ ही, इसकी प्रत्येक माह बैठक आयोजित की जाए। उन्होंने इसके लिए जहां आवश्यकता हो साइकिल ट्रैक, अंडरपास, अर्बन रोप-वे आदि की संभावनाओं को तलाशे जाने की भी बात कही। कहा कि जहां संभव हों नए रूट्स विकसित किए जाएं।

मुख्य सचिव ने कहा कि जिन जिन स्थानों पर इंजीनियरिंग वर्क से सुधार आ सकता है, इसे सम्बन्धित विभागों द्वारा तुरंत कर लिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि चौराहों पर अगले 15 दिन में विद्युत पोल को स्थानांतरित कर दिया जाए। जिन स्थानों पर अधिक यातायात संकुलन है उन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे आदि के माध्यम से गलत तरीके से अथवा नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने वालों का भी चालान किया जाए। इसके लिए ड्रोन कैमरों का भी प्रयोग किया जा सकता है।

मुख्य सचिव ने कहा कि शहर में स्कूल बसों से लगने वाले जाम को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, इसके लिए स्कूलों से बात करके सुझाव मांगे जाएं। उन्होंने कहा कि स्कूल टाइम पर स्कूलों के लिए परिवहन निगम की बसों को भी लगाए जाने पर विचार किया जा सकता है। बड़े मॉल और संस्थान जो अपनी पार्किंग का प्रयोग नहीं कर रहे या पार्किंग को अन्य कार्यों के लिए प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें शीघ्र नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि यातायात संकुलन को कम करने के लिए सार्वजनिक यातायात प्रणाली में सुधार लाए जाने की आवश्यकता है। कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए। साथ ही वाहनों की टाइमिंग भी सुनिश्चित किया जाए। अधिक से अधिक तकनीक का प्रयोग करते हुए प्रत्येक बस स्टॉप पर अगली आने वाली बस के पहुंचने का समय भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, श्री एस. एन. पाण्डेय, निदेशक यातायात श्री मुख्तार मोहसिन, जिलाधिकारी देहरादून श्रीमती सोनिका, मुख्य नगर अधिकारी श्री मनुज गोयल एवं एसपी ट्रैफिक श्री अक्षय प्रह्लाद कोण्डे सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

जिलाधिकारी के जनसुनवाई कार्यक्रम में प्राप्त हुई 112 शिकायतें, अधिकतर मामले भूमि संबन्धी आये सामने

देहरादून , जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका की अध्यक्षता में आज ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनसुनवाई कार्यक्रम में आज 112 शिकायतें प्राप्त हुई। जिनमें अधिकतर मामले भूमि से संबंधित प्राप्त हुए इसके अतिरिक्त पेंशन, सड़क पर अतिक्रमण, आर्थिक सहायता दिलाने, आर्थिक सहायता के नाम पर धोखाधड़ी करने, नलकूप निर्माण, लम्बें समय से गेस्ट हाउस बंद रहने, बैंक द्वारा सीज भवन से शैक्षिक अभिलेख दिलाने, आधारकार्ड अपडेट करने, शस्त्र लाइसेंस,सहारा इण्डिया द्वारा किए गए धोखाधड़ी, सीवर लाईन बंद करने, विद्युत पेयजल आदि शिकायतें प्राप्त हुई। जिनमें अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।
जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों, नगर निगम एवं एमडीडीए के अधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि अतिक्रमण, अवैध कब्जे, अवैध निर्माण की शिकायतों पर अधीनस्थों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त स्वंय भी मौका मुआवना करते हुए आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्देशित किया कि शिकायतकर्ता की सतंुष्टि न होने पर अधिकारी स्वंय मौका मुआवना कर संबंधित पक्षों से वार्ता करते हुए नियमानुसार समस्या का समाधान करें।
जनसुनवाई में डाक पट्टी में लंबे समय से दाखिला खारिज न होने की शिकायत पर उप जिलाधिकारी सदर को कार्यवाही करने के निर्देश दिए। सोहन लाल निवासी बड़ासी अपनी भूमि का सीमांकन करवाने के अनुरोध पर जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को उक्त भूमि का राजस्व एवं वन विभाग से संयुक्त निरीक्षण करवाने के निर्देश दिए। ईस्ट होपटाउन में भूमि का आॅनलाइन दर्ज न होने तथा विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत आंगनबाड़ी की भूमि पर कब्जा करने की शिकायतों पर उपजिलाधिकारी विकासनगर को जांच के निर्देश दिए। रायपुर निवासी विनोद सुयाल ने पड़ोसियों द्वारा अपनी निजी भूमि पर बाउन्ड्री न करने देने की शिकायत पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को कार्यवाही करने के निर्देश दिए। शास्त्री नगर निवासी मीना देवी द्वारा कोविड से पति की मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता की मांग की गई। जिस पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को परीक्षण करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बालावाला निवासी सरिता देवी ने पड़ोसी द्वारा गोबर गैस प्लान्ट एवं डेयरी का मल-मूत्र की गंद के कारण स्वास्थ्य प्रतिकूल असर पड़ने की शिकायत पर अपर नगर आयुक्त को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। लक्ष्मण चैक निवासियों द्वारा अपनी शिकायती पत्र में अवैध रूप से डेयरी का संचालन करने एवं पशु कू्ररता की शिकायतों पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन को टीम के साथ निरीक्षण करते हुए आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मिली भगत कर आर्थिक सहायता के नाम पर लिए गए दस्तावेजों से विदेशी मदिरा की दुकान चकराता का आंवटन शिकायतकर्ता के नाम करवाने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी को जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिए। ग्राम धौरा पुड़िया, गौठाड़ लाखामण्डल के ग्राम प्रधानों एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं जौनसार बावर जनकल्याण विकास समिति लाखामण्डल के प्रतिनिधियों द्वारा ग्राम सभा धौरा पुड़िया की भूमि पर बने पर्यटन आवास ग्रह के जीर्णशीर्ण अवस्था में होने तथा निविदा उपरान्त भी निर्माण कार्य पूर्ण न किए जाने से पूर्व ही लीज हेतु टेण्डर प्रक्रिया आमंत्रित करने की शिकायतों पर जांच की मांग की गई जिस पर जिलाधिकारी ने जिला पर्यटन अधिकारी को जांच करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन डाॅ0 एस.के बरनवाल, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के मिश्रा, अपर नगर अधिकारी नगर निगम जगदीश लाल, नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चैहान, उप जिलाधिकारी सदर नरेश चन्द्र दुर्गापाल, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ0 सजंय जैन, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र अजंली रावत, जिला समाज कल्याण अधिकारी गोवर्धन सहित विद्युत, पेयजल, जल संस्थान, नगर निगम, समाज कल्याण, सिंचाई, लोनिवि, स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

भू-स्खलन से प्रभावित 27 परिवारों के जिलाधिकारी ने स्वीकृत किये आवासीय पट्टे

नैनीताल , जनपद में विगत अक्टॅूबर 2021 में भू-स्खलन से 27 प्रभावित परिवारों को जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल के द्वारा आवासीय पट्टे किये गये स्वीकृत।
• जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में दैवीय आपदा से प्रभावित ग्राम बोहराकोट, पटटी रामगढ के 8 परिवारों तथा ग्राम अमगड़ी के तोक खैराड़ तहसील के 19 परिवारों को भवन निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण कर आवसीय पटटे स्वीकृत किये गये हैं। विगत वर्ष अक्टूबर 2021 मे भीषण आपदा एवं अतिवृष्टि से ग्राम बोहराकोट पटटी रामगढ के 8 परिवारों के भवन क्षतिग्रस्त हो जाने के फलस्वरूप पुर्नवास नीति 2021 के अन्तर्गत परिवारों को विस्थापित किये जाने हेतु ग्राम चाय बगीचा पटटी रामगढ मे प्रति परिवार 0.015 है0 (150 वर्ग मीटर) भूमि आवंटित कर दी गई है। आपदा ग्र्रस्त परिवारों में नन्दन सिंह, मुन्नीदेवी, सुनील कुमार, नन्दकिशोर, बहादुर राम, राजेन्द्र प्रसाद, रमेश चन्द्र तथा चन्द्रप्रकाश को आवंटित की गई है।
• श्री गर्ब्याल ने कहा कि पुनर्वास नीति 2021 के अनुसार आपदा से ग्रस्त परिवारों के विस्थापना हेतु भवन निर्माण के लिए 4 लाख, विस्थापन भत्ता 10 हजार तथा कुल 4 लाख 10 हजार वित्तीय स्वीकृत शासन से निर्गत हो चुकी है
• उन्होंने कहा नैनीताल तहसील के ग्राम अमगडी तोक खैराड में 19 परिवारों को भवन निर्माण हेतु 900 वर्ग फीट के आवासीय पटटे ग्राम भलौन, भावर कोटा तहसील रामनगर में स्वीकृत किये गये हैं। भूस्खलन से प्रभावित माधवानन्द, ख्यालीदत्त,मोहन चन्द्र, इन्द्रमणी, महेश चन्द्र,रमेश चन्द्र,पीताम्बर, हेमवतीनन्दन, कृष्ण कुमार, ताराचन्द्र, दलीप कुमार, प्रकाश चन्द्र, विजय कुमार, पूरन चन्द्र, महेश चन्द्र, देवकी नन्दन, नवीन चन्द्र, कृष्ण कुमार एवं जयप्रकाश को 900 वर्ग फीट के पटटे आवंटित किये गये हैं।

आपदा जोखिम प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण : आपदा प्रबंधन के विभिन्न क्रियाकलापों में युवा वर्ग की भूमिका पर चर्चा

नैनीताल , आपदा जोखिम प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में युवाओं और किशोरों को शामिल करने पर 03 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम महानिदेशक बी.पी.पाण्डे, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, डॉ. रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल एवं डॉ0 कुमार राका, प्रोजेक्ट ऑफिसर, सी.सी.डी.आर.आर. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, भारत सरकार, नई दिल्ली की अध्यक्षता में सम्पन्नहुआ।
कार्यक्रम में आपदा जोखिम प्रबंधन एवं जलवायु परिर्वतन व अनुकूलन विषय पर सोमवार को उद्घाटन सत्र मे ंमहानिदेशक बी.पी.पाण्डे, डॉ. रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल, डॉ0 कुमार राका, प्रोजेक्ट ऑफिसर, सी.सी.डी.आर.आर. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, भारत सरकार, रंजन कुमार प्रौजेक्ट एसोसिएट, एन.आई.डी.एम. व डॉ0 ओमप्रकाश प्रभारी, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के विभिन्न आयामों में युवावर्ग की उपयोगिता व क्रियान्वयन में सहयोग पर जागरूक करना है। आपदा प्रबंधन के विभिन्न क्रियाकलापों में युवावर्ग की भूमिका सुदृढी़करण उपायों पर चर्चा करना है ताकि भविष्य में इनके सहयोग से प्रदेश में दिनो दिन बढ़ती आपदा की चुनौतियों के दौरान इनका भरपूर सहयोग लिया जा सके। विभिन्न संस्थाओं से आये प्रतिभागियों जिनमें भारतीय रेडक्रास, एन.सी.सी., एन.एस.एस.समन्वयक,स्काउट, जिला युवाकल्याण अधिकारी व स्वयं सेवक सदस्य लगभग 60 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
महानिदेशक द्वारा उत्तराखण्ड में विभिन्न आपदाओं का आलेख किया गया व विकास की गति मे किये जा रहे निर्माण कार्यो की सही दिशा पर प्रकाश डालागया। महानिदेशक द्वारा उत्तराखण्ड की संवेदनशीलता के तहत् 1991 उत्तरकाशी भूकम्प, 2013 केदारनाथ त्राषदी के पश्चात् हुये अभिनव कार्यो की भी जानकारियाँ दी।
03 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की जायेगी जैसे आपदा प्रबंधन की रूपरेखा, आपदा संवेदनशीलता, युवाओं एवं किशोरों पर आपदा का प्रभाव, आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में कार्य योजना, जलवायु परिवर्तन का दीर्घ कालिक पर्यावरणीय एवं स्वास्थ पर प्रभावमनो वैज्ञानिक एवं समाजिक सहयोग प्राथमिक सहायता तथा जैण्डर, बाल्य एवं विकलांगता, संवेदनशीलता सम्बन्धित विषयों में इसमें शामिल किया गया है, साथ ही एक दिन समस्त प्रतिभागियों को आपदा प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण कार्यक्रम भी प्रस्तावित है।

सफलता की कहानी : पीएम कृषि सिंचाई योजना, बहुवर्षीय नालों का व्यर्थ बहता जल का उपयोग बना कृषि के लिये वरदान

सफलता की कहानी (नैनीताल), ग्राम पंचायत झूतिया (रामगढ़) में विकास के स्थापित होते नए आयाम।
नैनीताल जिले के दुर्गम रामनगढ़ की ग्राम पंचायत झूतिया पहाडी क्षेत्र होने के कारण सिंचाई हेतु वर्ष भर जल पर निर्भर रहना पड़ता है जिस कारण समय पर वर्षा नही होने के कारण कृषि कार्यो में सिंचाई समय से नही होने पर उत्पदान नही हो पाता है। मुख्य रूप से ग्रामवासी कृषि कार्यो पर ही निर्भर है एवं पहले से ही यहॉ फल/सब्जी उत्पादन का कार्य किया जाता रहा है साथ ही विगत वर्षो में जंगली पशुओं द्वारा फसलों को नुकसान पहुॅचाया जाता था। जिस कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता था जिसके कृषक बन्धुओं का रूझान कृषि से कम होने लगा। इन समस्याओं के दृष्टिगत गॉव में बैठक का आयोजन कर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की जानकारी कृषकों को दी गई जिसके अन्तर्गत उनके ग्राम में प्रवाहित होने वाले बहुवर्षीय नालों में जिसका जल बहकर व्यर्थ चला जाता था पानी को रोकर पानी का उपयोग किया जा सकता है एवं ग्राम में सिचिंत क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा साथ ही अन्य योजनाओं से सब्जी एवं फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण भी कराया जाएगा।
जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी डॉ. संदीप तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से वित्तीय वर्ष 2021-22 की कार्य योजना में स्वीकृत सीमेनट चैकडैम, सिंचाई टैक एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से घेरबाड़ की परियोजना तैयार कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में कार्य कराया गया। नमसा रैड योजना से सब्जी बीज (फ्रास बीन,शिमला मिर्च एवं मटर) एवं फलदार वृक्षों का वितरण किया गया साथ ही कृषकों को नवीनतम कृषि तकनीकों की जानकारी विषय वस्तु विशेषज्ञ से दिलाया गया।
डॉ. तिवारी ने बताया कि परियोजना अन्तर्गत दो सीमेनट चैक डैम एवं चार सिंचाई टैकों का निर्माण कर लगभग 6 लाख लीटर पानी को सिंचाई हेतु वर्ष भर उपल्ब्ध कराया गया। चैक डैम निर्माण से भूमिगत जल में वृद्धि होगी जिससे आने वाले समय भूमि की उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी साथ ही बहुवर्षीय नाले को रोककर जो कि बर्बाद हो जाता था अब सिंचाई हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। कृषकों द्वारा सिंचाई हेतु विभाग से 50 प्रतिशत अनुदान पर एचडीपीई पाइप खरीद कर अपने खेतों में सिंचाई कार्य किया जा रहा है। नमसा योजना से सब्जी बीज वितरण किया गया जिससे कृषकों ने उत्पादन कर अपनी आया की वृद्धि की एवं इसी योजना के तरह फलदार वृक्ष जैसे आडू, पूलम एवं खुमानी के पौधे वितरण कर कृषको के बागानों को भी सृदृढ किया गया साथ ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से 450 मी0 घेरबाड का कार्य भी कराया गया है, जिससे जंगली पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान को बचाया गया है। इन सभी कार्यो से भविष्य में फसल, सब्जी, एवं फल उत्पादन में वृद्धि होगी एवं इनकी आमदनी बढ़ेगी।

केन्द्रीय मंत्री अजय भट्ट ने केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से की मुलाकात, गौला नदी में खनन चुगान लीज बढ़ाने का किया आग्रह

नई दिल्ली,केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्यमंत्री व नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद श्री अजय भट्ट ने आज केंद्रीय वन पर्यावरण एवं श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी से मुलाकात की और गौला नदी में खनन चुगान की अनुमति की लीज 10 साल बढ़ाये जाने का आग्रह किया।

केंद्रीय मंत्री श्री भट्ट ने बताया कि उनके द्वारा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री यादव जी से मुलाकात कर गौला नदी की लीज को 28 फरवरी से अगले 10 साल तक खनन चुगान की अनुमति बढ़ाए जाने को लेकर अनुरोध किया गया। श्री भट्ट द्वारा केंद्रीय मंत्री को दिए गए पत्र के अनुसार कहा गया है कि उत्तराखंड शासन द्वारा गौला नदी में खनन चुगान के लिए पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया है। श्री भट्ट ने पत्र में यह भी लिखा है कि 28 फरवरी 2023 के बाद यदि नदी में चुगान की अवधि नहीं बढ़ती है तो लगभग साढ़े 7 हजार वाहन स्वामी एवं उनके परिवार तथा चालक और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से एक लाख लोगों की रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। यही नहीं हल्द्वानी, लालकुआं, किच्छा, सितारगंज क्षेत्र में रह रहे हजारों परिवारों पर आर्थिक संकट भी आएगा। इसके अलावा आसपास के बाजारों की भी अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा। लिहाजा जनहित के मद्देनजर रखते हुए यदि 10 वर्ष की चुगान लीज देने में विलंब होता है तो, इस खनन सत्र 31 मई 2023 तक गत वर्षों की लीज के आधार पर वैकल्पिक रूप से अनुमति के लिए कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। श्री भट्ट ने बताया कि केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने गौला नदी में खनन चुगान की 10 साल की लीज दिए जाने का पूर्ण आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व में भी श्री भट्ट के अनुरोध पर गौला नदी की चुगान लीज को 28 फरवरी तक के लिए बढ़ाया गया है। इस दौरान डंपर एसोसिएशन के अध्यक्ष इंदर सिंह बिष्ट और दिशा के डायरेक्टर देवेंद्र सिंह बिष्ट भी मौजूद रहे।

पीएम स्वनिधि योजना के सम्बंध में विभिन्न बैंकों की बैठक, अपर जिलाधिकारी ने ली प्रगति समीक्षा

हरिद्वार: अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) श्री पी0एल0 शाह की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में पी0एम0 स्वनिधि योजना के सम्बन्ध में एक आवश्यक बैठक आयोजित हुई।
बैठक में अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) श्री पी0एल0 शाह को लीड बैंक मैंनेजर श्री संजय सन्त ने विभिन्न बैंकों की पी0एम0 स्वनिधि योजना के तहत अब तक की प्रगति के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी। इस पर अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) ने कहा कि इस योजना के तहत अब हरिद्वार जिले का लक्ष्य दुगुना कर दिया गया है l अतः बैंकों को अब अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके दिखाना है तथा निर्धारित लक्ष्य को समय पर प्राप्त करना है l उन्होंने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, जिसका निरंतर अनुश्रवण किया जा रहा है l

श्री पी एल शाह ने कहा कि कुछ बैंकों की प्रगति तो ठीक है, लेकिन कुछ बैंकों की इस योजना के तहत लाभ पहुंचाने की प्रगति काफी धीमी है, ऐसे बैंकों की जिमेदारी निर्धारित की जायेगी l उन्होंने नाराजगी प्रकट करते हुये कहा कि इसमें शीघ्रातिशीघ्र सुधार लाया जाये।
अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे पी0एम0 स्वनिधि योजना के तहत आये हुये ऋण आवेदनों का त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

इस अवसर पर सर्वश्री विक्रांत शर्मा, गौरव पाल, अजय नारायन, जावेद अली, अनुज कुमार, रजत कुमार, राहुल कुमार, मो0 वसीम, सुश्री सुनिता, एस.पी.गुप्ता, अंकित सिंह चैहान, अंकित रमोला, अभिषेक कुमार, कुलभूषण सिंह, डी.एस. विष्ट, विजय कृष्ण, संजय कुमार पाण्डेय, मंगेश पुरोहित, त्रिवेन्द्र शर्मा एवं एस.बी.आई हरिद्वार, बैंक आॅफ बढ़ौदा, केनरा बैंक, एच.डी.एफ.सी बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनीयन बैंक, सैंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, नैनीताल बैंक आदि के प्रतिनिधि सहित सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित थे।

द क्रिएटिब स्पेस ने आयोजित किया विधिक जागरूकता शिविर

रुद्रप्रयाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रूद्रप्रयाग की ओर से विषय “Implementation of NALSA (Effective Implementation of Poverty Alleviation) Scheme, 2015 को प्रभावी रूप से लागू करने के उद्देश्य से द किएटिब स्पेस एन०जी०ओ०, रुद्रप्रयाग के सहयोग से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता सचिव / सिविल जज (सी०डि०), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती अनामिका सिंह के द्वारा की गयी। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रूद्रप्रयाग द्वारा जागरूकता शिविर में उपस्थित छात्राओं को आजीविका, स्वरोजगार एवं लघु उद्योग के बारे में जागरूक किया गया।। इसके अतिरिक्त जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं को महिलाओं से सम्बन्धित कानूनी जानकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्य प्रणाली के बारे में एवं राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम में द क्रिएटिव स्पेस एन०जी०ओ० रूद्रप्रयाग की प्रबन्धिका आशा, रिटेनर अधिवक्ता श्रीमती यशोदा खत्री, पी०एल०वीगण, एन०जी०ओ० की छात्राएं एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

जिला स्तरीय व्यापार मित्र समिति की बैठक, विभिन्न मुद्दों पर हुआ विचार विमर्श

हरिद्वार: जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पाण्डेय की अध्यक्षता में सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय व्यापार मित्र समिति की बैठक आयाजित हुई।
बैठक में जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पाण्डेय के सम्मुख व्यापारिक/टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा रखे गये विभिन्न मुद्दों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। एसोसिएशन आॅफ टैक्स पेयर्स एण्ड प्रोफेशनल के पदाधिकारियों ने आॅन लाइन रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में बताया कि राज्य कर विभाग द्वारा जीएसटी के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन जारी करते समय उसके एप्रूवल वाली तारीख आ रही है, जबकि जिस दिन से रजिस्ट्रेशन आवेदन किया गया है, उसी तिथि से रजिस्ट्रेशन प्रभावी होना चाहिये। इस पर जिलाधिकारी द्वारा राज्य कर विभाग के संयुक्त कमिश्नर से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि आॅन लाइन दिये गये फार्म में व्यवसाय प्रारम्भ होने की तिथि के लिये बाॅक्स है, जिसमें पश्चवर्ती तिथि ही भरी जा सकती है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि धारा-25 के अनुसार पंजीयन हेतु उत्तरदायी होने के 30 दिनों के अन्दर पंजीयन आवेदन कर, दी गयी तिथि विहित की जाने पर, पंजीयन जारी होगा। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन को गूगल मैप से जोड़ा गया है। गूगल मैप के अनुसार पूरा एवं सही मैप आना चाहिये। इस पर कर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इसमें केवल पता मुख्य है।
जिलाधिकारी के सम्मुख एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अगला मामला भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में ही रखते हुये बताया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अन्त में एक ओपन बाॅक्स होना चाहिये, जिसमें पूरा पता व अन्य जानकारी दी जा सके। इस पर जिलाधकारी द्वारा अधिकारियों से पूछे जाने पर अधिकारियों ने बताया कि ऐसा बाॅक्स उपलब्ध है। बैठक में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के समय कभी-कभी आब्जेक्शन लगने से रजिस्ट्रेशन में विलम्ब होता है। इस पर कर विभाग के अधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट करते हुये बताया कि आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक प्रपत्रों के सही पाये जाने पर सात दिन के भीतर पंजीयन प्रदान कर दिये जाते हैं। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश कि जहां पर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो उसका त्वरित निराकरण आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुये, शीर्ष प्राथमिकता से करना सुनिश्चित करें।
बैठक में एसोएिशन द्वारा यह मुद्दा भी रखा कि जीएसटी में दाखिल की जाने वाली जैसे जीएसटीआर-1 एवं 3 बी मासिक रिटर्नस को अगले रिटर्न दाखिल होने से पूर्व, संशोधित किये जाने का अवसर मिलना चाहिये, क्योंकि कभी-कभी टैक्स देनदारी मिसमैच होने की नोटिस प्राप्त होती है, जिस पर कर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जीएसटीआर-1 में दाखिल विवरण को अगले माह की जीएसटीआर में संशोधित किया जा सकता है तथा जीएसटीआर-3 बी कर जमा करने का फार्म मात्र है। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस तरह की समस्याओं को एसजीएसटी की बैठकों में पुख्ता पक्ष सहित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल रूड़की ने बैठक में जिलाधिकारी को बताया कि उत्तराखण्ड राज्य में मण्डी शुल्क उत्तर प्रदेश की अपेक्षा अधिक है। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि इस प्रकरण को मण्डी निदेशक उत्तराखण्ड के सम्मुख पूरी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात प्रस्तुत किया जायेगा। बैठक में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अन्तर्गत पंजीयन में होने वाली दिक्कतों पर भी चर्चा हुई। इस पर अधिकारियों ने बताया कि पंजीयन अधिनियम के विहित प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण एवं वैध संलग्नकों के साथ दाखिल किये गये प्रार्थना पत्र, जोकि आधार प्रमाणित हो, का निर्धारित समयावधि में निस्तारण कर दिया जाता है।
बैठक में जिलाधिकारी से स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन रामनगर रूड़की के पदाधिकारियों ने औद्योगिक क्षेत्र में शाम के समय फैक्ट्री बन्द होने के बाद कुछ अराजक तत्वों का बोलबाला होने का जिक्र किया, जिस पर पुलिस विभाग के अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में हम लोग ड्राइव चला रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि ड्राइव चलाने से काम नहीं चलेगा, असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाये तथा आज शाम के छह बजे से ही वहां सिटी पेट्रोल की तैनाती करना सुनिश्चित करें।
बैठक में इसके अतिरिक्त पोर्टल, टैक्स जमा, रिकवरी, एचआरडीए से मैप पास कराने सम्बन्धी, आपसी सामंजस्य व संवाद बनाये रखना आदि से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रतीक जैन, अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व) श्री बीर सिंह बुदियाल, सचिव एचआरडीए श्री उत्तम सिंह चैहान, ज्वाइंण्ट कमिश्नर राज्य कर विभाग श्री अजय कुमार, जिला विकास अधिकारी श्री वेद प्रकाश, डीपीआरओ श्री अतुल प्रताप सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री आर0एस0 पाल, महाप्रबन्धक उद्योग सुश्री पल्लवी गुप्ता, सहायक कमिश्नर राज्य कर श्री मानवेन्द्र सिंह, राज्य कर अधिकारी श्री विन्ध्यांचल, आपदा प्रबन्धन अधिकारी सुश्री मीरा रावत, पुलिस विभाग के अधिकारी, एसएमएयू सिडकुल से डाॅ0 हरेन्द्र गर्ग, श्री केतन भारद्वाज, श्री मुस्तकिन, एसोसिएशन आफ टैक्स पेयर्स एण्ड प्रोफेशनल उत्तराखण्ड, स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन रूड़की, प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल रूड़की, टैक्स बार एसोसिएशन हरिद्वार के पदाधिकारियों सहित विभिन्न सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण, औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।