देहरादून, उत्तराखंड़ की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट से पहले तीन बिंदुओं पर चर्चा हुई। जिसके तहत, उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को सकुशल निकालने, तीन राज्यों में भाजपा द्वारा चुनाव जीत और 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी उत्तराखंड को मिलने पर पीएम मोदी को धन्यवाद प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट बैठक में नंदा देवी कन्या धन योजना के तहत छूटे हुए लाभार्थियों को जल्द पैसा दिए जाने सहित 14 प्रस्ताव पारित हुए। बैठक में वित्त विभाग के तहत उत्तराखंड में जमीन की वर्चुअल रजिस्ट्री को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब लोग वर्चुअल जुड़कर भी उत्तराखंड में जमीन खरीद और बेच सकते हैं। इससे प्रदेश से बाहर रहने वाले लोगों को काफी फायदा होगा।
कैबिनेट यह रहे बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु :
अब जमीन की रजिस्ट्री वर्चुअल भी हो सकेगी। उत्तराखण्ड राज्य में लेखपत्रों के निबंधन की प्रक्रिया में Virtual Registration की प्रक्रिया को पंजीकरण की कार्यवाही में कार्यान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में। वर्तमान में राज्य में लेखपत्रों के निबंधन में पक्षकारों को अभी कार्यालय में उपस्थित हो कर बयान दर्ज कराने के आज अपने ही स्थान से लेखपत्र को तैयार कर आनलाइन लिंक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेंगें साथ ही उम्रदराज, बीमार एवं असहाय लोगों को कार्यालय में उपस्थित हो कर लेखपत्रों का निबंधन कराने से मुक्ति प्राप्त होगी। पक्षकारों के दूरस्थ स्थानों पर होने के फलस्वरूप विलेखों का पंजीकरण सम्भव नही हो पाता है, अतः ऐसे विलेखों का पंजीकरण आसान होगा। उक्त के अतिरिक्त Virtual Registration की प्रक्रिया को लागू होने से औद्योगिक निवेश को बल मिलेगा।
नंदा देवी कन्या धन योजना के तहत छूटे हुए लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। करीब 52 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली।
गोविन्द बल्लभ पन्त राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, गढ़वाल इकाई श्रीनगर को ग्राम गुगली, पट्टी चौरास, तहसील कीर्तिनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल में सःशुल्क आवंटित भूमि के नजराने में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
परिवहन विभाग -चालक लाइसेंस लेने पर यूजर चार्ज 100 रुपये। किसी भी बैंक में जमा होगा।
पहाड़ में हेलीपैड के लिए जमीन नहीं मिल पाती। निजी लोगों को प्रोत्साहित करने को नीति पर मुहर। भू स्वामी अपनी जमीन लीज पर दे सकेगा या खुद हेलिपैड बनाने पर 50% तक सब्सिडी मिलेगी।
उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन। सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ कहा जाएगा।
उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन पर मुहर।
मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना लाई गई। 2035 ऐसी बसावटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए जो 1142 मानक के अनुसार नहीं हैं, उनको भी मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा।
माध्यमिक शिक्षा विभाग – 559 उत्कृष्ट विद्यालय में कन्वर्ट किया जाएगा। 240 करोड़ खर्च करेगी सरकार। यह अटल उत्कृष्ठ से अलग है।
पूरे प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार में 100 एमबीबीएस सीटों का कॉलेज बनाना है। इसके लिए 950 पदों के सृजन पर मुहर। पिथौरागढ़ में भी इतने ही पद सृजित
01 अक्टूबर 2005 से पहले विनियमितीकरण नियमावली के तहत कर्मचारियों को पुरानी पेंशन।
राजकीय हाई स्कूल व इंटर कॉलेज में रिक्त पद के सापेक्ष प्रति वादन के हिसाब से शिक्षक रखें गए। उन्हें 200 से 250 रुपये प्रति वादन मिलेंगे।
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के संरचनात्मक ढांचे के पुर्नगठन को मिली मंजूरी।
उत्तर प्रदेश के समय से तैनात आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों की तदर्थ सेवाओं को अर्हकारी सेवा के रूप में विनियमितीकरण करने को मंजूरी।
