केंद्र सरकार ने लोन लेने वालों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को दिए गए लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, आदि शामिल हैं । इस हलफनाम में केंद्र सरकार ने मोरेटोरिम के दौरान 6 महीने की अवधि के लिए ब्याज पर ब्याज माफ करने के लिए तैयार है। लेकिन, यह ब्याज माफी केवल 2 करोड़ रुपये तक के लिए ही होगी। तो आइए जानते है पूरा मामला .
क्या है मामला ?
दरअसल , RBI ने कोरोना काल में लोन रिपेमेंट के मोर्चे पर राहत देते हुए 6 महीने की मोरेटोरियम अवधि का ऐलान किया था। इस दिए अवधि के दौरान अगर आप भुगतान नहीं कर पाए तो उनपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन, मोरेटोरियम की अवधि के दौरान बैंकों ने ब्याज पर ब्याज वसूलना शुरू कर दिया। जिसके बाद इस मामले पर याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि मोरेटोरियम अवधि को बढ़ाया जाए।जिसके साथ ही इस बीच ब्याज पर ब्याज देने से छूट मिले।
मिलेगा इसका लाभ
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र द्वारा दिए गए हलफनामे के बाद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को दिए गए लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ऑटो लोन, प्रोफेशनल या पर्सनल लोन और कंजप्शन लोन लेने वालों को फायदा होगा। इन सभी को 2 करोड़ रुपये या इससे कम तक की रकम होने पर लाभ मिल सका। लेकिन इससे ज्यादा रकम होने पर कोई लाभ नहीं मिल पाएगा।
रिपेमेंट करने वालों को भी लाभ
बता दें, कि जिन जिन लोगों ने मार्च से अगस्त तक के बकाये का पेमेंट कर दिया है उन्हें भी इसका लाभ मिल सकेगा। इसमें कॉरपोरेट को लाभ नहीं मिल सकेगा। हालांकि एमएसएमई लोन इसके दायरे में आएंगे।
ब्याज माफी का बोझ केंद्र सरकार उठाएगी
छोटे कर्जदारों का साथ निभाने की परंपरा जारी रखा जाएगा। वही ब्याज पर ब्याज की मांफी से बैंकों पर पड़ने वाले बोझ केंद्र सरकार उठाएगी। इसके लिए संसद से मंजूरी प्राप्त की जाएगी।(source: Newstrack)
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