उत्तराखंड के 8 जनपदों को भी स्पेशल कंपसेटरी रिमोट एरिया भत्ता (आरएलए) एवं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत आटोनामस संस्थाओं के शिक्षक एवं कर्मचारीयो को नई परिभाषित अंशदान प्रणाली के समस्त लाभ दिये जाने की मांग के सम्बंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण को उच्च शिक्षा मंत्री उत्तराखंड डॉ. धन सिंह रावत ने शिक्षक कर्मचारी संघ के पत्र को प्रेषित करते हुए भारत सरकार के कार्मिक एवं लोक शिकायत विभाग व पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेशो के समस्त लाभ दिए जाने का अनुरोध किया है।
उल्लेखनीय है कि गत दिनों हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के कर्मचारी नेता मनोज नेगी ने मंत्री महोदय से मिलकर उन्हें उत्तराखंड के शिक्षक कर्मचारीयो की समस्या से अवगत कराया था।
माननीय वित्त मंत्री को प्रेषित पत्र में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. रावत ने पिथौरागढ़, चंपावत,उतरकाशी,
चमोली एवं रुद्रप्रयाग जिलों की भांति उत्तराखंड अन्य जिलों को भी आरएलए दिये जाने का आग्रह किया है क्योंकि अन्य जनपदों की भौगोलिक स्थिति भी इनसे मिलती हुई है।
अखिल भारतीय केंद्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डी एम लखेड़ा सँयुक्त सचिव राजेश कुकरेती एवं केंद्रीय विद्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार एवं सचिव संजय गुसाईं ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत द्वारा उत्तराखंड की सरकारी ऑटोनामस शिक्षण संस्थाओं की आवाज उठाने के लिये आभार व्यक्त किया है।
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