देहरादून, उत्तरांचल फेडरेशन आफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन ने 11 सूत्रीय मांगों पर आवाज बुलंद कर दी है। शासन की उदासीनता पर नाराजगी जताते हुए कार्मिकों ने एक माह के भीतर आंदोलन की चेतावनी दी है | फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष सुनील दत्त कोठारी व प्रांतीय महासचिव पूर्णानंद नौटियाल ने कहा कि शासन स्तर पर मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
पूर्व में फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी व वित्त सचिव सौजन्या से प्रमुख मांगों को लेकर वार्ता हुई थी। जिसमें कई बिंदुओं पर सहमति बनी थी, लेकिन आज तक कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया |
कार्मिकों में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए मिनिस्टीरियल फेडरेशन ने प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन को पुन: शुरू करने पर विचार किया है। कहा कि कोरोना महामारी की रोकथाम में सभी कार्मिकों ने पूर्ण सहयोग कर अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारियों ने महामारी की आड़ में कार्मिकों की न्यायोचित मांगों पर शासनादेश जारी नहीं किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से अनुरोध किया है कि वह मांगों का संज्ञान लेते हुए शीघ्र शासनादेश जारी करने के निर्देश दें। कहा कि मिनिस्टीरियल कार्मिकों को पूर्व में एसीपी के अंतर्गत 10, 16 व 26 वर्ष की सेवा पर दिए गए लाभ को बंद कर उसकी वसूली करने के आदेश कर आंदोलन के लिए प्रेरित किया गया है।
Recent Comments