देहरादून। मजदूरों और स्कीम वर्करों की लंबित मांगों को लेकर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) के आह्वान पर बुधवार को सचिवालय के बाहर तीन दिवसीय महापड़ाव शुरू हुआ। प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे मजदूरों, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, भोजन माताओं और ठेका श्रमिकों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।इससे पहले प्रदर्शनकारी परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। इसके बाद सभी सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में धक्का मुक्की भी हुई। मजदूरों ने न्यूनतम वेतन 42 हजार रुपये प्रतिमाह करने, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने और ठेका श्रमिकों को नियमित करने की मांग उठाई। इसके अलावा चार श्रम संहिताओं में मजदूरों के हित में संशोधन करने और केंद्र सरकार की श्रम संहिताएं वापस लेने की मांग भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने बीओसीडब्ल्यू, ईपीएफ, ईएसआई और न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्डों में ट्रेड यूनियनों को प्रतिनिधित्व देने, बिजली संशोधन विधेयक वापस लेने, स्मार्ट मीटर के नाम पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बंद करने और बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की मांग की। उत्तराखंड के शहरों में बस्तियों का नियमितीकरण कर निवासियों को मालिकाना हक देने की मांग भी उठाई गई। प्रदर्शन में राज्य कमेटी के कोषाध्यक्ष मनमोहन, जिला सचिव हिमांशु चौहान, अभिषेक भंडारी और जिला उपाध्यक्ष बीएस पयाल सहित बड़ी संख्या में श्रमिक मौजूद रहे। महापड़ाव 20 नवंबर तक जारी रहेगा。
सचिवों से मिला प्रतिनिधिमंडल
महापड़ाव के दौरान सीटू के प्रतिनिधिमंडल ने श्रम, स्वास्थ्य और ऊर्जा सचिव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों से मुलाकात कर मांगें रखीं। सीटू के राष्ट्रीय सचिव केएन उमेश ने कहा कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। सरकार को मांगों पर लिखित और समयबद्ध कार्रवाई करनी होगी। सीटू के राज्य महामंत्री राजेंद्र नेगी ने कहा कि मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होने पर आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। जिला महामंत्री लेखराज ने कहा कि मजदूर लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।





