सरकार ने पेश किया 5315 करोड़ का अनुपूरक बजट, हर वर्ग के कल्याण पर फोकस

अनुपूरक बजट सतत और समावेशी विकास का दस्तावेज़ : धामी

भराड़ीसैंण(चमोली), उत्तराखंड़ विधानसभा का चार दिवसीय मानसून सत्र मंगलवार से भराड़ीसैंण में शुरू हुआ। सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी।
शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हंगामे के बीच ही 5315 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट सदन पटल पर रखा। इसके साथ ही नौ विधेयक भी पेश किए गए। इसके बाद सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विधानसभा में पेश किया गया 5315 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि सतत और समावेशी विकास का संकल्प है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ मंत्र को आत्मसात करते हुए तैयार किया गया है।
भराड़ीसैंण में सीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार का फोकस राज्य की मानव पूंजी में निवेश और हर वर्ग के विकास पर है। किसानों, श्रमिकों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं, सुरक्षा बलों और पत्रकारों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि बजट में विद्युत टैरिफ सब्सिडी, स्वास्थ्य योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना, पुलिसकर्मियों के आवास, तीमारदारों के विश्राम गृह और शहीद व पत्रकार कल्याण कोष के लिए राशि रखी गई है। आपदा न्यूनीकरण, भू-धसाव, भूकंप जोखिम, स्प्रिंग मैपिंग और पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी प्रभावी बजटीय व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रिस्पना-बिन्दाल एलिवेटेड रोड, पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार, कुंभ मेला अवसंरचना और पर्यटन विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। ऋषिकेश को योग नगरी और हरिद्वार को आध्यात्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है। नंदा राजजात यात्रा और शारदा रिवर फ्रंट जैसे सांस्कृतिक आयोजनों को भी सशक्त किया जाएगा।
सीएम धामी ने कहा कि यह अनुपूरक बजट नए उत्तराखंड की दिशा में एक और मजबूत कदम है और राज्य की जनता से इस विकास यात्रा में साथ देने का आह्वान किया।

सदन के पटल पर यह विधेयक रखे गये :

-उत्तराखंड विनियोग 2025-26 का अनुपूरक विधेयक 2025
उत्तराखंड उत्तर प्रदेश श्री -बदरीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम 1939 संशोधन विधेयक 2025
-उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2025
-उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025
-उत्तराखंड साक्षी संरक्षण निरसन विधेयक 2025
-उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025
-समान नागरिक संहिता उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2025
-उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक 2025
-उत्तराखंड लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025