देहरादून, उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर कब्जा, अवैध निर्माण और बिना नक्शा पास कराए हो रही प्लाॅटिंग के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में बुधवार को एमडीडीए की टीम ने शिमला बाईपास स्थित हिन्दुवाला क्षेत्र में राशिद द्वारा की जा रही लगभग 10 बीघा भूमि पर अवैध प्लाॅटिंग को ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज, अवर अभियंता नितेश राणा व सिद्धार्थ सेमवाल, सुपरवाइजर समेत पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा।
उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) क्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण या अवैध प्लाॅटिंग को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों के खिलाफ हो…
[8:02 pm, 22/8/2025] Sunil Rana G Mdda: प्रेस विज्ञप्ति
(22.08.2025)
एमडीडीए का अवैध निर्माणों पर एक्शन मोड जारी, अवैध निर्माण करने वालों पर गिरी गाज
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने राजधानी देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में अवैध कब्जों, प्लाटिंग व निर्माणों पर शिकंजा कसना तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद एमडीडीए लगातार अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चला रहा है। इसी क्रम में आज प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत दो स्थानों भोगपुर और हरबजवाला में अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया।
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर नियम विरूध अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो अगर अवैध कब्जों, निर्माण, प्लाटिंग या नियम विरूध कार्य करने में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने आम जनता से भी अपील है कि ऐसे निर्माणों में न फंसे और न ही किसी को प्रोत्साहित करें।
आज की कार्रवाई इस प्रकार रही…
थानो भोगपुर :- सानिका व विशाल द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को सहायक अभियंता प्रमोद मेहरा, अवर अभियंता दीपक नौटियाल और सुपरवाइजर की मौजूदगी में सील किया गया।
मेहुवाला हरबजवाला (आसन नदी के निकट) :- केदार सिंह चौहान द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेश पर सहायक अभियंता विजय सिंह रावत, अवर अभियंता जितेंद्र सिंह और सुपरवाइजर की टीम ने सील किया।
एमडीडीए ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और प्राधिकरण क्षेत्र में कहीं भी अवैध निर्माण पाया गया तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
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