अपर मुख्य सचिव वित्त ने सभी विभागों को पूँजीगत परिव्यय में वृद्धि के दिये निर्देश

‘सभी विभागों को सितम्बर माह तक 50 प्रतिशत पूंजीगत परिव्यय के लक्ष्य को पूरा करे’

‘सभी विभागों को अपने रिलीज बजट तथा परिव्यय का प्रतिमाह का लक्ष्य निर्धारित कर उसे पूरा करने के सख्त निर्देश’

देहरादून, अपर मुख्य सचिव श्री आनंदवर्धन ने सभी विभागों को पूँजीगत परिव्यय में वृद्धि के निर्देश दिए हैं। एसीएस ने राज्य सरकार के सभी विभागों को सितम्बर माह तक 50 प्रतिशत व्यय के लक्ष्य को पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूँजीगत परिव्यय की नियमित समीक्षा की जाएगी। सचिवालय में पूँजीगत परिव्यय की समीक्षा बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पशुपालन विभाग, राज्य सम्पति विभाग, आपदा प्रबन्धन विभाग, न्याय विभाग, मत्सय पालन विभाग, पंचायती राज विभाग, गन्ना विकास विभाग, राजस्व विभाग, कोषागार, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, वित्त विभाग तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा पुलिस एवं कारागार विभाग के पूंजी परिव्यय तथा पूँजीगत योजनाओं की समीक्षा की। इसके साथ ही एसीएस ने विभिन्न विभागों में केन्द्र पोषित योजनाओं (सीएसएस), ईएपी तथा नाबार्ड पोषित योजनाओं के पूंजीगत परिव्यय की भी समीक्षा की।

एसीएस ने सचिव वित को निर्देश दिए की जिन विभागों का अपने बजट प्रावधान के सापेक्ष शून्य प्रतिशत जारी राशि तथा परिव्यय रहा है उनकों शीघ्र कार्यवाही हेतु पत्र भेजे जाए। एसीएस ने सभी विभागों को अपने रिलीज बजट तथा परिव्यय का प्रतिमाह का लक्ष्य निर्धारित कर उसे पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

बैठक में सचिव वित्त श्री दिलीप जावलकर, सचिव आपदा प्रबन्धन डा0 रंजीत कुमार सिन्हा, सचिव पशुपालन डा0 बी वी आर सी पुरूषोतम तथा अन्य सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे

मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार भर्ती में गैरहाजिर रहे अभ्यर्थियों को दिया एक और मौका

देहरादून, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार भर्ती के शारीरिक मापजोख परीक्षण में गैरहाजिर रहे अभ्यर्थियों को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक और मौका दिया है। वे 13 जून को परीक्षण करा सकते हैं। दूसरी ओर, आयोग ने 11 जून की वन दरोगा भर्ती परीक्षा में 9:30 बजे से केंद्र पर पहुंचने को कहा है। वहीं, सचिवालय सुरक्षा संवर्ग रक्षक भर्ती के तहत शारीरिक मापजोख परीक्षण 13 जून को होगा। आयोग के सचिव एसएस रावत ने बताया कि मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार भर्ती के तहत 22 से 26 तक चयनित अभ्यर्थियों का शारीरिक मापजोख परीक्षण आईआरबी द्वितीय झाझरा में हुआ था।

अनुपस्थित अभ्यर्थियों को 27 मई को एक मौका और दिया गया था। इसके बावजूद कई अभ्यर्थी नहीं पहुंच पाए। आयोग सचिव रावत ने बताया कि अभ्यर्थियों ने अंतिम अवसर का अनुरोध किया था, जिसके तहत 13 जून की तिथि तय कर दी गई है। इस दिन बचे हुए सभी अभ्यर्थियों को सुबह 9:30 बजे आईआरबी द्वितीय झाझरा पहुंचना होगा। अनुपस्थित होने का वैध प्रमाण जैसे मेडिकल आदि ले जाना होगा। प्रवेश पत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो व मूल पहचान पत्र भी लेकर जाएं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वन दरोगा भर्ती परीक्षा 11 जून को आठ जिलों में सुबह 11 से दोपहर एक बजे के बीच होगी। परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं।

अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 9:30 बजे पहुंचना होगा। उन्हें अपने साथ प्रवेश पत्र, स्वयं की फोटोयुक्त आईडी, काला बॉल प्वाइंट पेन भी लेकर जाना है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के रायपुर स्थित कार्यालय में सचिवालय रक्षक भर्ती के चयनितों का शारीरिक मापजोख परीक्षण होगा। इसके लिए उन्हें अपने सभी मूल अभिलेख भी ले जाने होंगे। साथ ही उसकी दो-दो स्व: प्रमाणित फोटोकॉपी ले जानी होगी। सुबह 9:30 बजे उन्हें कार्यालय पहुंचना होगा। जो अभ्यर्थी किसी कारणवश नहीं आ पाएंगे, वह 14 जून को आ सकते हैं। इसके बाद किसी को मौका नहीं मिलेगा।

प्रदेश के आठ नगर निगमों और चार निकायों से हटाए जाएंगे कूड़े के पहाड़, 75 करोड़ 63 लाख का बजट हुआ जारी

देहरादून, प्रदेश के आठ नगर निगमों और चार निकायों से कूड़े के पहाड़ (लीगेसी वेस्ट) हटाने को केंद्र से 75 करोड़ 63 लाख का बजट जारी हुआ है। शहरी विकास विभाग ने दो अन्य निकायों के लीगेसी वेस्ट हटाने को केंद्र को 2.66 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है। दूसरी ओर, आरडीएफ वेस्ट के निपटारे के लिए शहरी विकास विभाग वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी में बदलाव करने जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में दून से प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र ने सिलसिलेवार कूड़े के पहाड़ों का मुद्दा उठाया था। नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रुद्रपुर, कोटद्वार के क्षेत्रों में कूड़े के बड़े ढेर लगे हुए हैं। इनमें गाहे-बगाहे आग लगने के बाद जहरीला धुआं उठता है।

दून सहित राज्य कई शहरों में इसको लेकर विरोध आंदोलन हुए। शहरी विकास विभाग ने इस कचरे को हटाने के लिए कवायद शुरू की। कुल 14 निकायों की डीपीआर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनाकर केंद्र को भेजी गई थी। इनमें से 12 की डीपीआर मंजूर होने के बाद 75.63 करोड़ का बजट जारी हो चुका है। इस बजट से तेजी से लीगेसी वेस्ट का निस्तारण किया जा रहा है।

इन निकायों के लिए जारी हुए 72.08 करोड़ :

नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रुद्रपुर, कोटद्वार।

इन निकायों के लिए जारी हुए 3.55 करोड़, नगर निगम श्रीनगर, नगर पालिका बाजपुर, नगर पालिका अल्मोड़ा, नगर पालिका सितारगंज।

इन निकायों के लिए 2.66 करोड़ का प्रस्ताव भेजा, नगर निगम रुद्रपुर (बचा हुआ 35 मीट्रिक टन लीगेसी वेस्ट) व नगर पालिका उत्तरकाशी।

वर्षों से बने हुए कूड़े के पहाड़ में से बायो सॉइल और आरडीएफ वेस्ट को अलग-अलग किया जाता है। रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल(आरडीएफ) वेस्ट को सोनीपत स्थित पांच मेगावाट के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में भेजा जाएगा। जहां इस आरडीएफ से बिजली बनेगी। चूंकि बायो वेस्ट पहले से ही जमीन में मिल चुका है। लिहाजा, इस बायो सॉइल का इस्तेमाल लैंडफीलिंग के काम में लाया जाएगा।

अब जनता से सीधे जुड़ेंगे राज्यपाल, किया वेबसाइट लॉन्च

नैनीताल, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने राजभवन में अपनी नई वेबसाइट www.ltgengurmitsingh.co.in को लांच किया। वेबसाइट में विचार एवं दृष्टि, राज्यपाल से संवाद और सामाजिक पहल सहित कई खंड हैं। वेबसाइट में जहाँ राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न उपयोगी योजनाओं से संबंधित वेबसाइट का भी लिंक उपलब्ध कराया गया है वंही राजभवन के न्यूज़ लेटर भी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराये गए हैं।

वेबसाइट पर राज्यपाल से संबंधित सूचनाएं, उनके भाषण, साक्षात्कार एवं संदेश तथा फोटो गैलरी में विभिन्न कार्यक्रमों के चित्र उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त वेबसाइट में राज्यपाल के सामाजिक जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों और यात्राओं के बारे में नवीनतम जानकारियों को भी सम्मिलित किया गया है।वेबसाइट लांचिंग के अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी व तकनीकी के युग में संचार-सुविधाओं का समुचित लाभ जन-जन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता से अधिक से अधिक जुड़ सकूं। यह वेबसाइट जो आज लांच की गई है, उसके माध्यम से राजभवन से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएं, प्रकाशन, अभिलेख आदि सर्वसुलभ हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य के सभी विश्वविद्यालय की वेबसाइटों से इस वेबसाइट की इंटरलिंकिंग हो जाने से राज्य के विश्वविद्यालयों से संबंधित सूचनाएं भी इच्छुकों को सहज रूप से उपलब्ध हो जाएगी।राज्यपाल ने कहा कि 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण में दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला अपनी विरासत पर गर्व करना और दूसरा विकास के लिए हर संभव प्रयास करना। हम इस सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। योग-आयुर्वेद, अध्यात्म, ऑर्गेनिक फ़ार्मिंग और ज़ीरो बजट नेचुरल फ़ार्मिंग भविष्य है, आर्टिफिशियल इंटलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी अब भविष्य की बात नहीं हैं, यह वर्तमान में हो रहा है, इसको और विकसित करना ही होगा, कोविड के बाद ऑनलाइन और वर्चुअल शब्द कॉमन हो गए हैं, उत्तराखण्ड इन सभी विषयों पर लीड ले सकता है।
राज्यपाल ने कहा कि यह जनता के लिए पारदर्शिता, पहुंच और सूचना का निर्बाध प्रसार सुनिश्चित करने के साथ ही सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस वेबसाइट को अपने और दुनिया के लोगों के बीच सीधे संवाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम समझता हूँ क्योंकि वेबसाइट इंटरैक्टिव है और नागरिक केंद्रित सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करती है। राज्यपाल ने अनेक नई विशेषताओं से युक्त इस वेबसाइट को विकसित करने के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय में ई.आर.पी. सेल के प्रभारी के.के.पांडेय और उनकी पूरी टीम को बधाई दी।