महिलाएं स्वरोजगार के जरिये बन रहीं आत्मनिर्भर, राज्य की प्रगति में दे रहीं अपना योगदान : रेखा आर्या

*”कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने किया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सुअवसर पर “सम्मान समारोह”(एकल महिला संघर्ष से सशक्तिकरण की ओर) व महिला सशक्तिकरण सुरक्षा सप्ताह के समापन कार्यक्रम में शिरकत”

देहरादून, आज प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून स्थित मुख्य सेवक़ सदन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सुअवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ “सम्मान समारोह”(एकल महिला संघर्ष से सशक्तिकरण की ओर) व महिला सशक्तिकरण सुरक्षा सप्ताह के समापन कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने “मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना” की घोषणा की। कहा कि इस योजना से निश्चित ही हमारी एकल महिलाओं को स्वरोजगार में लाभ प्राप्त होगा।साथ ही इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ठ कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर सभी मातृशक्ति को नमन करते हुए कहा कि आज हमारी मातृशक्ति किसी भी क्षेत्र में पीछे नही हैं।आज वह स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रही हैं।उन्होंने कहा कि भारत की सनातन संस्कृति में नारी को देवी का दर्जा दिया गया है।मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत को हमारी राज्य की महिलाएं साकार कर रही हैं।इस अवसर पर उन्होंने सभी को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि हमारी सरकार राज्य की महिलाओ के साथ सदैव खड़ी है।

वहीं इस दौरान महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने अपने सम्बोधन में सभी को महिला दिवस की बधाई व शुभकामनाएं दी।कहा कि आज यहां पर उपस्थित महिलाओं से जब उन्होंने बात की तो उन्हें यह जानकर बेहद प्रसन्नता हुई कि आज राज्य की महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं।कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है । इस दिशा में कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिसके तहत बेटी के पैदा होने पर महालक्ष्मी किट व 11 हजार रुपये की राशि दी जा रही है। 12वीं पास करने पर नंदा-गौरा योजना के तहत बेटियों को 51 हजार रूपये की धनराशि दी जा रही है। विभाग द्वारा अनेक योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा सप्ताह के तहत विभाग द्वारा पूरे सप्ताह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है इससे निश्चित ही समाज की उन्नति में महिलाओ की भागीदारी बढ़ेगी।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री धामी व समस्त महिलाओं के साथ खेली होली, सभी ने जमकर किया नृत्य :

साथ ही इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री ,अतिथियों व समस्त महिलाओं के साथ होली खेली व जमकर नृत्य किया। उन्होंने देश एवं प्रदेशवासियों को इस अवसर पर होली की अग्रिम शुभकामनाएं देने के साथ कहा कि सभी के जीवन में उन्नति और उमंग का रंग सदा छाया रहे और हम प्रदेश व राष्ट्र निर्माण के लिए हमेशा समर्पित रहें।कहा कि होली रंग और उल्लास के त्यौहार के साथ ही हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जाने वाला यह पर्व सामाजिक समरसता तथा एकता की भावना को सुदृढ़ करता है। भगवान बदरी विशाल और बाबा केदार से यही मंगल कामना है कि रंगों का यह त्यौहार प्रदेश में समृद्धि और उन्नति का रंग लेकर आए और लोगों में स्नेह, सद्भाव और भाईचारा बना रहे।

इस अवसर पर लैंसडौन विधायक श्री महंत दलीप रावत जी,अपर मुख़्य सचिव राधा रतूड़ी जी,अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती, सचिव महिला बाल विकास हरि चंद्र सेमवाल सहित विभागीय अधिकारी व महिलाएं उपस्थित रहीं।

ग्राम चौपाल जन समस्याओं के समाधान एवं उनके सुझावों को जानने का माध्यम बन रहे हैं : मुख्यमंत्री

देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश की आर्थिकी को सशक्त बनाने के लिये कृषि, बागवानी, उद्योग, व्यापार आदि समूह के प्रतिनिधियों से संवाद कर उनके सुझाव एवं विचारों से अवगत हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबको मिलकर उत्तराखण्ड को सशक्त राज्य बनाने का संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा कि इस संवाद से प्राप्त होने वाले सुझावों को आगामी बजट में समावेश करने के प्रयास किये जायेंगे। सुझाव देने वालों को अपने अपने क्षेत्रों की क्रीम बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे 21 वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने में भी निश्चित रूप से मदद मिलेगी।

प्रदेश के विकास में जन सहभागिता को जरूरी बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सीमित हैं इसलिये हमें स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार देने को आंदोलन बनाना होगा। समस्याओं एवं सुझावों का भी हमें मिलकर समाधान ढूंढना है। हमारा प्रयास अंत्योदय की अवधारणा को सर्व स्पर्शी विकास के साथ पूर्ण करने का है। यही हमारा मूल मंत्र भी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास में अभिनव पहल के साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषय विशेषज्ञों के सुझावों पर भी हम कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम चौपाल जन समस्याओं के समाधान एवं उनके सुझावों को जानने का माध्यम बन रहे हैं। होम स्टे योजना भी ग्रामीण आर्थिकी एवं स्वरोजगार के माध्यम बन रहे हैं। वे स्वयं जनपदों के भ्रमण के दौरान होम स्टे में निवास कर रहे हैं। इसका अनुभव अविस्मरणीय एवं आत्मीयता के भाव वाला रहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास गंगा, यमुना, काली, शारदा जैसी नदियों के साथ 71 प्रतिशत भू-भाग वन व पर्वतों वाला है। देवों की हमारे ऊपर कृपा है। हमारे प्रदेश का हर क्षेत्र एक डेस्टिनेशन है। हम अपनी इन समृद्ध विरासतों के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में भारत के अमृत काल का लक्ष्य भी देश व देशवासियों को विकास के नये शिखर पर पहुंचाना है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत प्रगतिशील देश के रूप में पहचान बना रहा है। कोरोना के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में 10 वीं से 5वें स्थान पर पहुंची है। देश आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। निर्यात बढ़ रहा है, डिजिटल ट्रांजेक्शन 40 प्रतिशत देश में हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास में नवाचार के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। यह संवाद समस्याओं के समाधान की भी राह प्रशस्त करेगा, इसकी भी उन्होंने उम्मीद जतायी।

वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने कहा कि बजट से पूर्व विषय विशेषज्ञों से सुझाव एवं विचार आमंत्रित करने के ऐसे प्रयास गत वर्ष भी किये गये थे। यहां प्राप्त सुझावों को बजट का हिस्सा बनाने के प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड को अग्रणी राज्यों में शामिल करने के प्रयासों में सरकार के साथ समाज के सभी जिम्मेदार नागरिक एवं विषय विशेषज्ञों की भी बड़ी भूमि रहती है।

अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर आपसी संवाद की यह अभिनव पहल की गई है। इससे अर्थ व्यवस्था को मजबूती तथा विकास की गति को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास, नागरिकों की क्षमता, योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराना तथा नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाने के प्रयासों में ऐसे आयोजन प्रेरणा का भी कार्य करते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मधु चौहान एवं मेयर सुनील उनियाल गामा ने भी अपने विचार रखे।

इस अवसर पर जिन्होंने अपने सुझाव रखे उनमें इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री पंकज गुप्ता, उत्तराखण्ड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप साहनी, दून स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के प्रो. ममगाई, सीआईआई की अध्यक्ष सुश्री सोनिया गर्ग, अध्यक्ष व्यापार मण्डल श्री अनिल गोयल, नथुवावाला वार्ड मेम्बर सुश्री स्वाति डोभाल, प्रधान संघ ऊधम सिंह नगर के अध्यक्ष भास्कर, आंचल समिति के अध्यक्ष दुष्यंत सिंह रावत, एपल फेडरेशन उत्तराखण्ड के अध्यक्ष विपिन पैन्यूली, चम्पावत के वागवान हरीश चन्द्र जोशी, मौन उत्पादक संघ की अध्यक्ष श्रीमती निर्मला नेगी, अध्यक्ष स्वर्णा जैविक बासमती उत्पादक संघ यशपाल सिंह राणा आदि शामिल थे।

इस अवसर पर सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, दिलीप जावलकर, डॉ पंकज कुमार पाण्डेय सहित बड़ी संख्या में विषय विशेषज्ञ एवं अधिकारी गण उपस्थित थे।

प्रदेश की 856.84 करोड़ लागत से बनने वाली 104 सड़कों को केन्द्र सरकार से मिली स्वीकृति

देहरादून, प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को विधानसभा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जोशी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत रुपये 856.84 करोड़ लागत से बनने वाली 104 सड़को (1090 किलोमीटर लम्बाई) को केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके लिए ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जून 2022 में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से इस बाबत अनुरोध किया गया था।
मंत्री ने कहा PMGSY-III के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित 2288 किमी0 के आवंटन के सापेक्ष प्रथम बैच में 3 मार्च, 2023 को आहूत इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में 104 मार्गों, लम्बाई – 1091 किमी0, लागत रू0 857 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें अल्मोड़ा की 04, बागेश्वर की 04, चमोली की 18, देहरादून की 05, हरिद्वार की 11, नैनीताल की 05, पौड़ी की 35, रुद्रप्रयाग की 04, टिहरी की 15, उत्तरकाशी की 03 सड़कों का सुदृढ़ीकरण कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा भारत सरकार के मानकों के अनुरूप शेष पात्र डी०पी०आर० के भी गठन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है, जिन्हें स्टेट टैक्निकल एजेन्सी से परीक्षण कराकर मार्च, 2023 के अन्त तक भारत सरकार को प्रेषित कर दिया जायेगा ।
मंत्री ने कहा सरकार का संकल्प 2025 के अनुरुप PMGSY-III के अन्तर्गत समस्त स्वीकृतियां प्राप्त कर मार्च, 2025 तक मार्गों के सुदृढीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा । उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत 250 से अधिक जनसंख्या की कुल स्वीकृत 1866 बसावटों के सापेक्ष वर्तमान तक 1836 बसावटों को सड़क सम्पर्क से संयोजित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि शेष 30 बसावटों में से 16 बसावटों को मार्च, 2023 तक तथा 14 बसावटों को आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 में सड़क सम्पर्क से संयोजित कर दिया जायेगा । मंत्री जोशी ने कहा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मार्गों के डामरीकरण के उपरान्त पंचवर्षीय अनुरक्षण की व्यवस्था सम्मिलित हैं। मार्गों की पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि पूर्ण होने के उपरान्त मार्गों के समुचित रखरखाव हेतु राज्य सरकार द्वारा इन मार्गों को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान तक कुल 521 मार्गो में से 478 मार्ग, लम्बाई-3200 किमी0 तथा कुल 61 सेतु में से 32 सेतु हस्तान्तरित किये जा चुके हैं एवं सतत प्रक्रिया के अन्तर्गत पंचवर्षीय अनुरक्षण पूर्ण होते ही कार्यों के लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण की प्रकिया गतिमान है।
उन्होंने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत द्वितीय फेज में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु 18602 आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष कुल 18000 आवास आवंटित किये जा चुके है। (अल्मोड़ा में 748, बागेश्वर में 1360, चमोली में 1804, चम्पावत में 861, देहरादून में 1547, हरिद्वार में 1603, नैनीताल में 803, पौडी में 2093, पिथौरागढ़ में 1606, रूद्रप्रयाग में 1315, टिहरी में 1121, उधमसिंहनगर में 1864, उत्तरकाशी में 18641) 602 आवास का आवंटन तकनीकि कारणों से (भूमि इत्यादि) प्रक्रिया में है, जल्द ही इसका लाभ भी आवासविहीन परिवारों को मिलेगा।
इस योजना के अर्न्तगत आवास निर्माण हेतु कुल 01.30 लाख दिये जाते हैं, जिसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार का अंश क्रमशः 90:10 होता है।वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में गत वर्षों के निर्माणाधीन 13274 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया गया तथा कुल रू. 151.26 करोड़ की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खाते में अन्तरित की गयी। इस योजना के अर्न्तगत कुल 927 भूमिहीन परिवारों को भूमि पट्टा का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया गया है। और उसके बाद उनके लिए इस योजना के माध्यम से आवास भी निर्माण करवायें। मंत्री ने कहा वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लक्ष्य 16472 आवास के लाभार्थियों हेतु प्रति परिवार रू. 5000/- दर से किचन सामाग्री, बर्तन आदि की खरीद हेतु मुख्यमंत्री घोषणा के अर्न्तगत अतिरिक्त धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी है। मंत्री ने कहा आवासीय योजना के लाभार्थियों के स्किल में वृद्धि एवं आजीविका संवर्धन हेतु योजनान्तर्गत 508 लाभार्थियों को राजमिस्त्री प्रशिक्षण दिया गया।
उन्होंने कहा वर्तमान में योजनान्तर्गत राज्य की ऑल इण्डिया रैंकिंग 03 (तीसरे नम्बर) पर है। जिसमें पहले में झारखण्ड और दूसरे में गुजरात है । मंत्री ने कहा इस प्रकार योजना प्रारम्भ (2016- 17 से) से अब तक कुल 47654 आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।कुल रू. 466.98 करोड़ की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खाते में अन्तरित की जा चुकी है। जिसके सापेक्ष कुल 46768 आवासों को आवंटित करते हुए कुल 27923 आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है।

निगम में हुए टेंडरों में गोलमाल का आरोप : धरने पर बैठे कांग्रेसी पार्षद

रुद्रपुर, नगर निगम में हुए टेंडरों में गोलमाल का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के पार्षदों ने सीडीओ कार्यालय पर धरना दिया। सीडीओ पर नगर आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार होने के कारण उन्होंने आरोप लगाया कि टेंडर प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टेंडरों में पूल हो रहा है और मेयर अपने ही लोगों को कार्य वितरित कर रहे हैं। पार्षदों ने कहा कि कई वार्डो में तो एक भी काम नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मनमानी को लेकर धरना जारी रहेगा। सीडीओ विशाल मिश्रा ने आश्वासन दिया कि पार्षदों के आरोपों की जांच कराई जाएगी और किसी भी हाल में मनमानी नहीं होने दी जाएगी।

पार्षदों के धरने को समर्थन देने उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी भी पहुंचे। इसके साथ ही यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने भी विकास भवन पहुंचकर पार्षदों को भरोसा दिलाया कि इस लड़ाई में वह उनके साथ हैं। भुवन कापड़ी ने कहा कि पार्षदों को कार्य का समान विभाजन होना चाहिए लेकिन नगर निगम में ऐसा नहीं हो रहा, मेयर मनमानी कर रहे हैं जो सही नहीं है। सुमित्तर भुल्लर ने कहा कि सरकार मनमानी पर उतारू है। एक तरफ युवाओं का शोषण किया जा रहा है तो दूसरी ओर पार्षदों के जरिए क्षेत्र की जनता का। उन्होंने कहा कि आम लोगों की लड़ाई में वह हर समय साथ खड़े हैं।
कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जगदीश तनेजा ने भी मेयर पर गंभीर आरोप लगाए। वही पूर्व पालिका अध्यक्ष मीना शर्मा और पार्षद मोनू निषाद व मोहनखेड़ा ने कहा कि नगर निगम में मेयर की मनमानी अब और नहीं चलेगी। उन्होंने नगर आयुक्त को कुछ कंपनियों के भी नाम दिए और बताया कि मेयर इसमें पार्टनर की भूमिका निभा रहे हैं और इन्हीं कंपनियों को काम दिया गया है। प्रदर्शन में कांग्रेस के कार्यकारी महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा, अनिल शर्मा, प्रीति साना, साधना, सोफिया नाज आदि मौजूद थे।