देहरादून, प्रदेश में पेपर लीक प्रकरण के कारण जहां सरकार की छीचालेदर हो रही वहीं रोजगार की राह देख रहे बेरोजगार भी पेशोपेश में हैं | ऐसे में अब पेपर लीक विवादों से घिरे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह-ग के करीब 4200 पदों पर होने वाली आठ भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगा दी है।
आयोग में आठ महीने से परीक्षा नियंत्रक की कुर्सी खाली है। इस्तीफा देने से पहले नाराज अध्यक्ष एस राजू ने आगामी भर्तियों की आठ परीक्षाओं पर रोक का पत्र शासन को भेजा है। तीन लाख से ज्यादा बेरोजगार इन भर्तियों के इंतजार में हैं।
विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने 20 हजार पदों पर भर्तियों का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य के सापेक्ष समूह-ग के करीब 4200 पदों के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विज्ञप्तियां निकाली थीं। सभी की आवेदन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। वन विभाग, पुलिस, राजस्व विभाग, ऊर्जा निगमों सहित विभिन्न विभागों की इन भर्तियों की जिम्मेदारी निभाने के लिए आयोग के पास परीक्षा नियंत्रक नहीं है।
दिसंबर में परीक्षा नियंत्रक नारायण सिंह डांगी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आयोग के अध्यक्ष रहे एस राजू का कहना है कि दिसंबर से पहले से वह सरकार से परीक्षा नियंत्रक की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं दिया गया। कामचलाऊ व्यवस्था के तहत फिलहाल सचिव के पास ही परीक्षा नियंत्रक की भी जिम्मेदारी है, पटवारी-लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, सहायक लेखाकार रि-एग्जाम जैसी परीक्षाएं ऐसी हैं, जिनके लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने आवेदन किए हैं। अगले छह महीने में इन भर्तियों की परीक्षा होने की उम्मीद थी। बताया जा रहा है कि इन आठ भर्ती परीक्षाओं का तीन लाख से ज्यादा युवाओं को इंतजार है।
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