राजस्व विभागों की समीक्षा बैठक, वसूली के लिये निर्धारित लक्ष्य शत प्रतिशत पूर्ण करने एवं लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश

चमोली, जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मंगलवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभागों की मासिक समीक्षा बैठक ली। उन्होंने राजस्व वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्य को शत प्रतिशत पूर्ण करने तथा तहसील एवं न्यायालय स्तरों पर लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा कि एक साल से पुराने लंबित वादों की रेग्यूलर माॅनिटरिंग करते हुए डेट लगाकर वादों का प्राथमिकता पर निस्तारित करें। बैठक में वाणिज्य कर, स्टांप तथा निबंधन, आबकारी, परिवहन कर, खनन, भू-राजस्व, रेवन्यू पुलिस, फौजदारी, शमन, मुख्य देय तथा विविध देयों आदि मामलों के साथ-साथ लंबित पेंशन प्रकरणों एवं तहसील स्तर से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा भी की गई।

जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को अपने क्षेत्र में अवैध खनन पर नकेल कसने के निर्देश दिए। विविध देय और बकायादारों से वसूली की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने सभी बडे बकायदारों से प्राथमिकता पर वसूली करने को कहा। निर्देश दिए कि बडे बकायादारों के खिलाफ बंदी, कुड़की एवं नीलामी की कारवाई करते हुए शीघ्र वसूली की जाए। खनन में निर्धारित 28 करोड़ के वार्षिक राजस्व वसूली लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 13 करोड़ वूसली होने पर जिलाधिकारी ने नराजगी व्यक्त करते हुए खनन अधिकारी को निर्माणदायी एजेन्सियों एवं वकायेदार विभागों से शीघ्र राॅयल्टी जमा करने हेतु नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। नोटिस जारी करने के बाद भी अगर कोई राॅयल्टी जमा नही कर रहा है तो आरसी काटकर एक महीने के भीतर राॅयल्टी वसूल की जाए। खनन अधिकारी ने बताया कि एनकेजी, रेलवे आदि कुछ विभागों से अभी तक राॅयल्टी जमा नही की गई है।

जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को तहसीलों में लंबित सभी मजिस्ट्रीयल जांचों को शीघ्र पूरा करते हुए 20 दिसबंर तक रिपोर्ट उपलब्घ कराने के निर्देश दिए। न्यायालय में लंबित दहेज, हत्या, उत्पीड़न, पोक्सों आदि केसों की सुस्त प्रगति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए अधिवक्ताओं को केसों के निस्तारण में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। वही तहसील थराली में 51, चमोली में 49 तथा जोशीमठ में 43 लंबित वादों का भी शीघ्र निस्तारण करने को कहा। तहसील स्तर पर सड़क कटिंग कार्यो का स्थलीय निरीक्षण करते हुए सड़कों पर सुरक्षात्मक कार्यो एवं मलवे का डम्पिंग जोन में ही निस्तारण कराने तथा प्रभावित काश्तकारों में मुआवजा वितरण कार्यो की समीक्षा करने को कहा। वाहनों की ओवरलोडिंग, ओवरस्पीड, डंªक एण्ड ड्राइव आदि मामलों में किए गए चालान शीघ्र जमा करने और इसकी पूरी रिपोर्ट तहसील स्तर पर भी मेंन्टेन करने के निर्देश दिए। अवैध एवं कच्ची शराब बिक्री, ओवर रेटिंग के खिलाफ नियमित छापेमारी करने को कहा। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में प्राप्त आवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही करते हुए अपने स्तर से भी संबधित विभागों से पत्राचार करते हुए एनओसी लेने को कहा। ताकि आवेदकों को अनावश्यक भटकना न पडे। पीएम सम्मान निधि के तहत किसानों द्वारा पोटर्ल पर किए गए आॅनलाइन आवेदनों पर भी त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि तहसील स्तर पर कोई भी ऐसा निर्माण कार्य जो कि बहुत जरूरी है और आपदा के मानकों में नही आ रहा है, उसको प्राथमिकता निर्धारित करते हुए आपदा न्यूनीकरण के अन्तर्गत प्रस्तावित करें। जिला पूर्ति अधिकारी को गोदामों से समय पर राशन का उठान कर राशन डीलरों तक पहुॅचाने के निर्देश दिए ताकि उपभोक्ताओं को समय से राशन मिले। तहसीलों में चरित्र सत्यापन कार्यो, आॅडिट आपत्तियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों का भी त्वरित निस्तारण करने को कहा गया। इस दौरान विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा भी की गई और उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए।

बैठक में एडीएम अनिल कुमार चन्याल, एसडीएम वैभव गुप्ता, एसडीएम कौश्तुभ मिश्र, एसडीएम कुमकुम जोशी, एसडीएम सुधीर कुमार, तहसीलदार सोहन सिंह रांगड, तहसीलदार चन्द्र शेखर वशिष्ट, समस्त नायब तहसीलदार आदि सहित राजस्व विभागों के अधिकारीगण एवं विभिन्न पटलों के पटल सहायक उपस्थित थे।