एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यु यानी एजीआर बकाये पर रिलायंस जियो सरकार के मोरेटोरियम सुविधा को नहीं लेगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। वहीं, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया इस सुविधा को लेने का ऐलान कर चुकी हैं।
सूत्र के मुताबिक रिलायंस जियो ने दूरसंचार विभाग (डॉट) को बताया है कि वह सरकार द्वारा एक राहत पैकेज के तहत दूरसंचार कंपनियों को दिए जा रहे चार साल के स्पेक्ट्रम भुगतान स्थगन का विकल्प नहीं चुनेगी। आपको बता दें कि भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया, दोनों ने कहा है कि वे बकाया भुगतान पर चार साल की मोहलत का लाभ उठाएंगे। हालांकि, इस संबंध में रिलायंस जियो को ई-मेल से भेजे गए सवालों का फिलहाल कोई जवाब नहीं आया।
दरअसल, दूरसंचार क्षेत्र के लिए हाल ही में घोषित बड़े सुधारों के अनुरूप, सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को पत्र लिखकर 29 अक्टूबर तक यह बताने के लिए कहा था कि क्या वे चार साल के बकाया स्थगन का विकल्प चुनेंगी। इसकी तारीख आज यानी शुक्रवार को समाप्त हो रही है।
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