प्रमाण पत्रों में जबरन शपथ पत्र लगाने पर रोक, जिलाधिकारी के आदेश आते ही सुधरी व्यवस्था

पिथौरागढ़, जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया की पहल के बाद जिलाधिकारी रीना जोशी ने सीमांत से लगे चार तहसीलों में प्रमाण पत्र बनाने के लिए शपथ पत्र जबरन लगाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद कॉमन सर्विस सेंटर सीएसी नेशपथ पत्र लेने से मना कर दिया है। शपथ पत्र की मनाही के बाद सीमांत के लोगों में खुशी व्याप्त है। इससे लोगों की जो जेब काट रही थी, अब वह बंद हो गई है।
डीएम ने उपजिलाधिकारी तथा तहसीलदारों को पत्र भेजकर प्रमाण पत्र बनाने मे शपथ पत्रों से तौबा करने की सख्त हिदायत दी है।
इस आदेश के बाद सीमा के लोगों को प्रमाण पत्र बनाने में आर्थिक भार का सामना नहीं करना पड़ेगा।
जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने बीते रोज जिलाधिकारी रीना जोशी को शिकायती पत्र सौंपकर मुनस्यारी, धारचूला, तेजम तथा बंगापानी तहसीलों में आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थाई प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र आदि प्रमाण पत्रों पर शपथ पत्र लगाने की बाध्यता पर सवाल उठाया था।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का जो प्रमाण पत्र बनाने का पोर्टल है, उसमें कहीं पर भी शपथ पत्र बनाने की बाध्यता नहीं रखी गई है।
केवल जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए स्वयं लोगों को स्व घोषणा पत्र भरना है।
घोषणा पत्र भरने की आड़ में शपथ पत्र बनाए जा रहे है। शपथ पत्र अपलोड करने का कोई भी विधान पोर्टल में नहीं है। एक शपथ पत्र बनाने में आम लोगों के डेढ़ सौ से दो सौ रुपए खर्च हो रहे है।
इसके लिए तहसीलों के चक्कर काटते काटते लोग परेशान हो जाते है।
उन्होंने कहा कि जबरन शपथ पत्र लगाने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। जिलाधिकारी रीना जोशी की ओर से इस संदर्भ में नवीनतम आदेश जारी कर दिया गया है।
शिकायत करने के बाद से ही तहसीलों में प्रमाण पत्र बनाने के लिए शपथ पत्र मांगना भी छोड़ दिया गया है। इस बात को लेकर लोगों में खुशी व्याप्त है उन्होंने कहा कि शपथ पत्र की बाध्यता पर रोक लगने से आम गरीबों को आर्थिक फायदा पहुंचा है।
जिला पंचायत सदस्य मर्तोलिया ने कहा कि अगर किसी भी तहसील में शपथ पत्र लिया जा रहा है तो वह इस मोबाइल नंबर 9411308833 पर शिकायत कर सकते है।