रुद्रप्रयाग- आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और राजस्व ग्रामों के आंकलन एवं निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन के शासन स्तर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति जनपद में यह प्रक्रिया पूर्ण कर पंचायतीराज निदेशालय को रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी। समिति सभी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और राजस्व ग्रामों में जनसंख्या एवं अन्य मानकों के आधार पर सीटों का विभाजन करेगी। पुनर्गठन एवं परिसीमन प्रक्रिया जुलाई से सितंबर माह तक चलेगी जिसमें सूची के अंतिम प्रकाशन से पहले आपत्ति दर्ज करवाने एवं सुनवाई का मौका भी मिलेगा।
पुनर्गठन एवं परिसीमन कार्यक्रम का कार्यक्रम जारी करते हुए जिला मजिस्ट्रेट सौरभ गहरवार ने अवगत कराया कि राजस्व ग्रामों की सूची प्राप्त करने के लिए 29 जुलाई जबकि पुनर्गठन प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए 30 जुलाई से 07 अगस्त तक का समय दिया गया है। प्रस्तावित पुनर्गठन प्रस्तावों का परीक्षण एवं सूची तैयार करने के लिए 08 अगस्त से 12 अगस्त तक का समय रहेगा। पुनर्गठन प्रस्तावों का अनंतिम प्रकाशन 13 अगस्त को होगा। पुनर्गठन प्रस्तावों पर आपत्तियों आमंत्रित करने के लिए 14 से 16 अगस्त तक का समय रहेगा। जबकि आपत्तियों के निस्तारण के लिए 17 से 21 सितंबर का समय दिया गया है। अंतिम प्रस्तावों का प्रकाशन एवं निदेशालय को भेजने के लिए 22 एवं 23 अगस्त का समय दिया गया है।
नवगठित एवं उससे प्रभावित अन्य ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन प्रस्ताव तैयार करने के लिए 27 से 30 अगस्त समय दिया गया है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का अनंतिम प्रकाशन 31 अगस्त को किया जाएगा। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्तावों पर आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए 02 से 04 सितंबर का समय दिया गया है। आपत्तियों का निस्तारण 05 से 08 सितंबर को होगा। वहीं परिसीमन प्रस्तावों का अनंतिम प्रकाशन 09 सितंबर को करना होगा। वहीं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूचियां 10 सितंबर तक पंचायती राज निदेशालय को उपलब्ध करवानी होगी।
क्षेत्र पंचायतों/ जिला पंचायतों में 13 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया।
क्षेत्र पंचायतों / जिला पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के पुर्नपरिसीमन हेतु प्रस्तावों की तैयारी के लिए 13 से 17 सितंबर का समय दिया गया है। निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का अनंतिम प्रकाशन 18 सितंबर को होगा। प्रस्तावों पर आपत्तियाँ दर्ज कराने के लिए 19 से 23 सितंबर का समय रहेगा। जबकि आपत्तियों के निस्तारण के लिए 24 एवं 25 सितंबर का समय दिया गया है। अंतिम प्रकाशन 26 सितंबर को होगा। वहीं 27 सितंबर तक सभी निर्वाचन क्षेत्रों की सूचियां निदेशालय को उपलब्ध करवानी होंगी।
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