रुद्रप्रयाग- जनपद के दो जवानो अरुणांचल प्रदेश मे चीन सीमा से विगत 28 मई से लापता हैं। दोनों जवान 7वीं गढ़वाल राईफल के हैं व अरुणांचल प्रदेश में चीन सीमा पर तैनात थे। लापता जवानों के परिजनों ने स्थानीय विधायक शैलारानी रावत के साथ राज्यपाल ले.ज.(सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह से मुलाकात कर मदद की गुहार लगाई।
दरअसल अरुणाचल प्रदेश स्थित चीन सीमा में तैनात रुद्रप्रयाग जिले के दो जवान प्रकाश सिंह व हरेन्द्र सिंह विगत 28 मई, 2022 से लापता है। जवानों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है उनकी खोज-बीन और सही जानकारी का पता लगाने के लिए जवानों के परिजन शुक्रवार को केदारनाथ विधायक शैलारानी रावत के साथ राजभवन पहुंचे व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (से नि) गुरमीत सिंह से मुलाकात की।
परिजनों ने अवगत कराया कि विगत 28 मई से दोनों जवान हरेन्द्र सिंह और प्रकाश सिंह के लापता होने की सूचना बटालियन द्वारा दी गयी थी लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है।
परिजनों नै बताया कि राज्यपाल ने उन्हें आश्वस्त किया कि संकट की इस घड़ी में वे परिवार के साथ हैं और इस सम्बन्ध में हर संभव सहायता की जाएगी। उन्होंने कहा कि लापता जवानों का पता लगाने के लिए सेना के उच्चाधिकारियों से वार्ता कर उनसे वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा राज्यपाल ने अन्य सहायता के लिए भी परिजनों को आश्वस्त किया।

देहरादून, अपने भवन का टैक्स और दाखिल खारिज के लोग निगम के आये दिन चक्कर लगा कर थक जाते है और कई बार उन्हें निगम के कर्मचारियों से वाद विवाद भी करना पड़ जाता है, लेकिन अब नगर निगम ने इस बुधवार से दाखिल खारिज (म्यूटेशन) की प्रक्रिया को पूरी तरह से ई-म्यूटेशन में परिवर्तित कर दिया है। अब न तो दाखिल खारिज के लिए नगर निगम के चक्कर काटने पड़ेंगे और न ही इससे संबंधित किसी जानकारी के लिए लोगों को भटकना पड़ेगा। एक क्लिक पर कोई भी जानकारी घर पर ही प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा भवन कर जमा और इससे संबंधित शिकायतें भी ऑनलाइन कर सकेंगे।
अभी तक नगर निगम में दाखिल खारिज की प्रक्रिया ऑफलाइन चलती थी। लोगों को अपनी संपत्ति का दाखिल खारिज करने के लिए बार-बार निगम के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन नगर निगम देहरादून की ओर से भवन कर अनुभाग को आधुनिकता से जोड़ते हुए दाखिल खारिज प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। मेयर सुनील उनियाल गामा और नगर आयुक्त मनुज गोयल ने बुधवार को ई- म्यूटेशन प्रक्रिया की शुरुआत की।
मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि इससे अब जहां एक ओर जनता को काफी सुविधा प्राप्त होगी और दाखिल खारिज कराने के लिए नगर निगम आने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी तरफ नगर निगम कर्मचारियों को कार्य करने में भी सुगमता होगी। ई-म्यूटेशन प्रक्रिया उपलब्ध कराने वाला नगर निगम देहरादून प्रदेश का प्रथम निकाय बन गया है।
नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून मनुज गोयल ने बताया कि दाखिल खारिज की ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत बहुत ही आसान तरीके से आवेदन किया जा सकता है |
नगर निगम की ऑफिसियल वेबसाइट www.nagarnigamdehradun.com पर जाएं। इसके बाद pay online tax पर क्लिक करें। यहां आवदेनकर्ता को संपत्ति कर जमा करने, दाखिल खारिज का आवेदन करने और स्वकर निर्धारण एवं भवन कर से संबंधित शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी है |
इस वेबसाइट से भवन कर के बिल को ऑनलाइन माध्यम से देखते हुए उसका भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या क्यूआर कोड से किया जा सकता है। भुगतान की रसीद भी ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगी। नगर निगम में भी पीओएस मशीन के माध्यम से भवन कर का भुगतान कर सकते हैं।

आवदेनकर्ता को अपनी संपत्ति का दाखिल खारिज का आवेदन पत्र ऑनलाइन भरना पड़ेगा। संपत्ति संबंधित समस्त प्रपत्र ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। सुविधानुसार दाखिल खारिज शुल्क 150 रुपये ऑनलाइन व नगर निगम के काउंटर नंबर चार पर भी जमा किया जा सकता है। दाखिल खारिज के प्रत्येक चरण पर आवेदनकर्ता व नगर निगम कार्मिकों को एसएमएस से पत्रावली संबंधी जानकारी समय से प्राप्त होगी। इसके बाद दाखिल खारिज के नोटिस एवं अंतिम प्रमाण-पत्र ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे, नए भवन करदाता अब अपनी संपत्तियों का स्वकर निर्धारण ऑनलाइन कर सकेंगे। साथ ही समस्त जानकारी ऑनलाइन भरने के उपरांत भवन कर का बिल व भवन कर भुगतान भी ऑनलाइन कर सकेंगे।

देहरादून, प्रदेश में हुये भर्ती घोटाले के सामने आने के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों को लेकर असमंजस बना हुआ है। परीक्षा में शामिल होने वाले और परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी परेशान हैं। इस मामले में सरकार अब लोक सेवा आयोग से 23 परीक्षाएं कराएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसके लिए लोक सेवा आयोग के विनियम में संशोधन पर मुहर लग गई । अब परीक्षाओं की लिस्ट जारी हो गई है।

जारी हुई परीक्षाओं की लिस्ट :

1.राजस्व उपनिरीक्षक/लेखपाल
2. बंदी रक्षक
3. पर्यावरण पर्यवेक्षक/लैब असिस्टेंट
4. मानचित्रकार/ सर्वेयर
5. वन आरक्षी
6. अवर अभियंता (सिविल, विद्युत, यांत्रिकी)
7. अन्वेषक/संगणक
8. पुलिस आरक्षी /पीएसी /आईआरबी/ अग्निशामक
9. उपनिरीक्षक पुलिस/ द्वितीय अग्निशामन अधिकारी
10. सहकारिता पर्यवेक्षक
11. गन्ना पर्यवेक्षक
12. सहायक लेखाकार/ लेखा परीक्षक
13. कृषि / पशुपालन, उद्यान स्नातक स्तरीय
14. कनिष्ठ सहायक
15. वैयक्तिक सहायक
16. सहायक लेखाकार
17. व्यवस्थापक /व्यवस्था अधिकारी
18. पुलिस रैंकर्स
19. वाहन चालक
20. अनुदेशक/ कार्यशाला अनुदेशक
21. मत्स्य निरीक्षक
22. मुख्य आरक्षी (दूरसंचार)
23. स्केलर (वन विभाग)

उत्तरकाशी, यमुनोत्री धाम से लगे बनास गांव की दो महिलाएं यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से टापू पर फंस गईं। इस दौरान कुछ पशु भी यहां फंस गए। सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाकर महिलाओं और फंसे बेजुबानों को सुरक्षित निकाला।
यमुनोत्री धाम सहित यमुना घाटी में दूसरे दिन भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। बारिश के चलते जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और श्रद्धालुओं को बारिश के बीच जानकीचट्टी से यमुनोत्री की पांच किमी की जोखिम भरी पैदल यात्रा कर करनी पड़ रही है। इस दौरान यहां दो महिलाएं यमुना नदी के टापू पर फंस गई। एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा फ़ोन के माध्यम से एसडीआरएफ को सूचित किया गया।

टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचकर ज्ञात हुआ कि उक्त स्थानीय महिलाएं अपने पशु लेने नदी पार गई थी। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से वह बीच नदी में फंस गई। एसडीएआरएफ रेस्क्यू टीम के द्वारा दोनों महिलाओं को लाइफ जैकेट पहनाकर रोप रिवर क्रासिंग की सहायता से नदी के इस पार लाया गया। इसके बाद फंसी हुई तीन गायों को भी एक-एक कर के सुरक्षित नदी के इस पार लाया गया।

एक महिला के घुटने में चोट भी लग गई थी। एसडीआरएफ टीम द्वारा उक्त महिला को प्राथमिक उपचार देकर परिजनों के साथ घर भेजा गया। ग्रामीणों ने एसडीआरएफ का आभार जताया। बताया कि उक्त महिलाएं गायों को लेकर यमुना नदी तट से लगे असनोलतोक में गई थी। लगातार बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से वह टापू में फंस गए थे।

देहरादून, सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के माथे पर यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले लगी लकीर अभी हटी ही नहीं थी, लेकिन फिर एक दूसरी भर्तियां भी संदेह के घेरे में आ गयी । अब उर्दू अनुवादकों की भर्ती में भी भ्रष्टाचार की बात भी सामने आ रही है। आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने दावा किया है कि प्रदेश में करीब 150 से 200 कर्मचारी फर्जी नियुक्ति के बल पर पिछले 23 सालों से तैनाती पर हैं। ये नियुक्तियां साल 1995 में सपा सरकार के सत्ता में रहते हुई थीं। फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के बाद शासन में सचिव आबकारी इस मामले पर कर्मचारियों का ब्यौरा जुटाने और नियमों की जानकारी लेने की बात कह रहे हैं। मामले का खुलासा करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी बताते हैं कि साल 1995 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार (तब उत्तराखंड नहीं बना था) ने उर्दू अनुवादकों की भर्ती की थी। इनकी तैनाती मौजूदा उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्रों में ही होनी थी। उस वक्त इनका कार्यकाल 6 महीने का ही रखा गया था, जिसके बाद फरवरी 1996 में इनकी सेवाएं स्वत: ही समाप्त होनी थी। लेकिन उर्दू अनुवादकों की सेवाएं जारी रखी गई |

उत्तराखंड अलग राज्य बना तो करीब 150 से 200 उर्दू अनुवादक उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में तैनात हो गए। चौंकाने वाली बात यह है कि इन कर्मचारियों की भर्ती गढ़वाल, कुमाऊं या बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए नहीं की गई थी। बावजूद इसके इतनी बड़ी संख्या में उर्दू अनुवादक उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में काम करते रहे। उर्दू अनुवादक सबसे ज्यादा पुलिस विभाग में तैनात हैं। इसके अलावा आबकारी और जिला अधिकारी कार्यालयों में भी उनके द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं। विकेश नेगी कहते हैं कि सीधे तौर पर 1996 में इनकी सेवाएं खत्म हो जानी थीं, इसके बावजूद यह कर्मचारी अब भी काम कर रहे हैं। लाखों रुपए के धन का दुरुपयोग इनकी तैनाती के रूप में किया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई भी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है।
म. इस मामले को लेकर आबकारी विभाग के सचिव हरीश चंद्र सेमवाल ने कहा कि उनके संज्ञान में भी यह मामला आया है। उन्होंने आबकारी आयुक्त कार्यालय से इन कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़े नियमों की जानकारी मांगी है। कर्मचारियों की नियुक्ति किन सेवा शर्तों के साथ की गई इसकी भी सूचना मांगी गई है