Tuesday, April 29, 2025
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नियम तोड़ने पर कार्रवाई : व्हाट्सएप ने बैन किए 36 लाख भारतीयों के अकाऊंट

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नई दिल्ली, इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने दिसंबर 2022 में लाखों अकाउंट्स को भारत में बैन कर दिया है। अकाउंट्स बैन की जानकारी ऐप ने बुधवार को दी है। व्हाट्सएप हर महीने कंपनी की पॉलिसी का उल्लंघन, यूजर्स की रिपोर्ट और दूसरे कारणों से अकाउंट्स बैन करता है। दिसंबर महीने में बैन हुए अकाउंट्स की संख्या नवंबर के मुकाबले कुछ कम है।

नवंबर महीने में ऐप ने 37.16 लाख अकाउंट्स को बैन किया था, जो दिसंबर महीने में घटकर 36.77 लाख हो गई है। इसमें 13.89 लाख अकाउंट्स को एक्टिवली प्रतिबंधित किया गया है। वॉट्सऐप हर महीने IT Rules 2021 के तहत बैन किए गए अकाउंट्स की जानकारी देता है।

ऐप ने बताया कि 1 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 के बीच में 36.77 लाख अकाउंट्स को बैन किया गया है। इसमें 13.89 लाख अकाउंट्स को किसी यूजर के रिपोर्ट करने से पहले ही सक्रियता के साथ प्रतिबंधित किया गया है।

2021 में नए आईटी नियम आने के बाद बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को हर महीने कंप्लायंस रिपोर्ट जारी करनी होती है। इस रिपोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उन सभी एक्शन्स की जानकारी देते हैं, जो उन्होंने प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाने के लिए उठाया होता है।

यूकेएसएसएससी परीक्षा घोटाले में अभियुक्तों की जमानत निरस्त कराने हेतु एसटीएफ उच्च न्यायालय में करेगी अपील

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देहरादून, यूकेएसएसएससी परीक्षा घोटाले से सम्बन्धित प्रकरणों में जमानत हुये अभियुक्तों की जमानत निरस्त कराने हेतु एसटीएफ उच्च न्यायालय में अपील करेगी |
उल्लेखनीय हो कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा वर्ष 2016 में हुई धाधंली के संबंध में सर्तकता अधिष्ठान सैक्टर देहरादून में पंजीकृत मु0अ0सं0 संख्या-1/2020 धारा 420, 465, 467, 468, 471, 409, 201, 120 बी, भा0द0वि एवं धारा 13(1)डी सपठित धारा 13(2) भ्र0नि0अधि0 जिसकी विवेचना उत्तराखण्ड शासन के आदेश से वर्तमान में एसटीएफ उत्तराखण्ड द्वारा की जा रही है। उक्त अभियोग में अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बावजूद भी अभियुक्त हाकम सिंह एवं संजीव चौहान की जमानत अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (Anti Corruption) देहरादून द्वारा 30 जनवरी को स्वीकृत की गयी है। उल्लेखनीय है कि अन्य पंजीकृत अभियोगों में जमानत निरस्त होने के कारण अभियुक्त जेल में ही रहेंगे।

पीएम मोदी की विपक्षी दलों को सलाह, तकरार होगी, तकरीर भी होनी चाहिए, हमारे बजट पर पूरी दुनिया की नजर

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नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट की तरफ न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का ध्यान है। मोदी ने संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए मंगलवार को कहा कि आज एक अहम अवसर है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति की आज पहली बार संयुक्त सदन को संबोधित करेंगी। आज नारी सम्मान का भी अवसर है। दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासियों के सम्मान का समय है। आज न केवल सांसदो बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का पल है कि भारत के राष्ट्रपति का आज पहला संबोधन हो रहा है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण है, सभी सांसदों की तरफ से उमंग, उत्साह और ऊर्जा से भरा यह पल हो। मुझे विश्वास है कि सभी सांसद इस कसौटी पर खरे उतरेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की वित्त मंत्री भी महिला हैं। वह कल आम बजट लेकर संसद में आएंगी। आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट की तरफ न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का ध्यान है। विश्व की डंवाडोल आर्थिक परिस्थिति में बजट भारत के सामान्य लोगों की आशा को पूरा करने का प्रयास करेगा। मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री इन आशाओं को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगाएंगी।

उन्होंने कहा कि सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए इस बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तक़रीर भी तो होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ, बहुत अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। मुझे आशा है सदन देश की नीति निर्धारण में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा।

पीएम मोदी ने इस दौरान विपक्षी दलों को भी तैयारी की सलाह दी है। उन्होंने कहा, ‘इस बजट सत्र में तकरार रहेगी, तो तकरीर भी तो होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि विपक्ष के सभी साथी तैयारी के साथ अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे।’ इस दौरान उन्होंने संसद की परंपरा का जिक्र किया और कहा कि जब भी कोई नया सदस्य सदन में पहली बार अपनी बात रखता है, तो उनका सम्मान किया जाता है।

पुलिस अधिकारियों के साथ डीजीपी की बैठक, दिये निर्देश, अब सीओ खुद लिखेंगे अपना क्राइम रजिस्टर

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हल्द्वानी, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार आज हल्द्वानी पहुंचे जहां उन्होंने सर्किट हाउस में कुमाऊं मंडल के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार बेहद सख्त नजर आए, उन्होंने सभी सर्किल के क्राइम रजिस्टर भी चेक किए इस दौरान लापरवाही बरतने पर डीजीपी ने लालकुआं सीओ के मुंशी को सस्पेंड करने के आदेश दिए। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि वांछित और इनामी अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को 1 महीना और बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही डीजीपी ने सभी सीओ को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वह अपना क्राइम रजिस्टर अब खुद लिखेंगे, उन्होंने सभी अधिकारियों को गैंगस्टर और एनडीपीएस के अपराधियों की संपत्ति जप्त करने के आदेश दिए, इसके साथ ही प्रदेश में पुलिसिंग को और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है, डीजीपी उत्तराखंड ने सर्किट हाउस काठगोदाम में कुमाऊं के जनपद पुलिस प्रभारी और राजपत्रित अधिकारियों के साथ की अपराध समीक्षा बैठक, गौरव शक्ति योजना के तहत महिलाओं की सुरक्षा हेतु बांटे गए मोबाइल फोन और सिम।

पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड द्वारा सर्किट हाउस काठगोदाम में कुमाऊं रेंज के जनपद पुलिस प्रभारी व राजपत्रित अधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। गोष्ठी को ऑनलाइन माध्यम से भी जोड़ा गया। सभी की निम्न निर्देश दिए गए | इनामी/वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलभट्टा, चंपावत तथा डीडीहाट थानों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। उपरोक्त थानो को ईनाम दिया जाएगा। अल्मोड़ा के रानीखेत थाना और उधमसिंहनगर के ट्रांजिट कैंप को पुलिसिंग में सुधार करने के दिए निर्देश।

इनामी अपराधियों की कार्ययोजना बनाकर टीमें गठित कर धरपकड़ की जाय।

वांछित/इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रतिशत में बढ़ोत्तरी की जाय।

गंभीर अपराध विशेषकर लूट व डकैती वाले इनामी अपराधियों पर इनाम बढ़ाया जाए।

अपराधियों के संहिता में निहित नियमों/प्रावधानों के अनुरूप इनाम घोषित किया जाय।

मफरूरों का सत्यापन करवाया जाए। इनाम घोषित की कार्यवाही भी करें।
एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अधिक वर्ष की अवधि की सजा वाले अभियोगों से संबंधित अपराधियों की संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही भी अमल में लाई जाय।

गैंगस्टर एक्ट में ज्यादा से ज्यादा अभियोग दर्ज करें। संबंधितों के विरुद्ध इनाम घोषित भी किया जाय।

सक्रिय अपराधियों का चिन्हीकरण कर गिरफ्तारी सुनिश्चित करें।

नवसृजित थानों में सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जाय। पुलिस की उपस्थिति दर्शाने के लिए स्थानीय लोगों के साथ जनजागरुकता अभियान तथा खेल/मनोरंजक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाय।
गोष्ठी के दौरान नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के क्षेत्राधिकारियो के अपराध रजिस्टर की समीक्षा भी की गई। रजिस्टर में स्पष्ट अंकन न होने के परिणाम स्वरूप संबंधितों के विरूद्ध कार्रवाई भी की गई।
सभी क्षेत्राधिकारियों को व्यक्तिगत रुचि लेकर गंभीरता से अपने सर्किल का अपराध रजिस्टर अधावधिक करने और स्पष्ट अंकन करने के निर्देश दिए गए |
साइबर अपराधों में तत्काल कार्यवाही करें। इन अपराधों में संपत्ति बरामदगी के प्रतिशत में भी बढ़ोत्तरी की जाय।

गोष्ठी के दौरान गौरा शक्ति योजना के अंतर्गत महिला helpdesk में नियुक्त महिला पुलिस कर्मियों को मोबाइल फोन और सिम बांटे गए। जिससे महिला सुरक्षा के तहत पीड़ित महिला की शिकायत और समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा सके।

गोष्ठी के दौरान डॉ नीलेश आनंद भरणे, पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र नैनीताल द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जनपदों की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक के दौरान श्री पंकज भट्ट एसएसपी नैनीताल, श्री मंजूनाथ टीसी एसएसपी उधम सिंह नगर समेत नैनीताल/उधमसिंहनगर जिले के राजपत्रित अधिकारी, लोकेश्वर सिंह एसपी पिथौरागढ़, श्री हिमांशु वर्मा, एसपी बागेश्वर, श्री प्रदीप राय एसएसपी अल्मोड़ा तथा श्री देवेन्द्र पींचा, एसपी चंपावत समेत जिलों के राजपत्रित अधिकारी मौजूद रहे |

बन्दी कल्याण कोष का गठन किया जाएगा तथा इसके लिए कोष में एकमुश्त धनराशि 01 करोड़ रूपये का प्राविधान

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मुख्यमंत्री ने किया मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि का शुभारम्भ

देहरादून, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जिला कारागार, सुद्धोवाला देहरादून में मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि का शुभारम्भ करते हुए प्रदेशवासियों विशेषकर राज्य के युवाओं का आह्वान किया है कि उत्तराखण्ड सरकार ने देवभूमि उत्तराखण्ड को 2025 तक ड्रग्स फ्री बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प सिद्धि के लिए सरकार के साथ ही समाज, युवाओं, एनजीओं, सेलिब्रिटिज, सफल लोगों व विभिन्न सामाजिक-शैक्षणिक संस्थानों को आगे आना होगा और मिलकर काम करना होगा। सरकार के इस अभियान को महाअभियान बनाना है। इस जन अभियान में प्रत्येक उत्तराखण्डवासी का योगदान महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि युवा किसी भी प्रकार के नशे को दृढ़ता से ना कहें तथा अन्य लोगों को भी नशे के दुष्प्रभाव के विषय में जागरूक करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिला कारागर में नवनिर्मित बेकरी यूनिट का लोकापर्ण किया। उन्होंने जिला कारागार में वेदान्त फाउण्डेशन के सौजन्य से संचालित कम्पयूटर प्रशिक्षण केन्द्र, कारागार अंलकार प्रदर्शनी , महिला बन्दियों द्वारा हस्तनिर्मित प्रदर्शनी, कारागार में व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कैदियों से उनकी कुशलक्षेम पूछी तथा उन्हें सकारात्मक सोच अपनाने को कहा। उन्होंने कहा कि आशा है कि जेलों में निर्मित उत्पाद भविष्य में स्थानीय बाजार में भी बिक्री हेतु उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कारागार से संचालित दून जेल रेडियों के माध्यम से अपना संदेश दिया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री धामी ने घोषणा की कि कारागार विभाग के नाम को परिवर्तित करते हुये “कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा’’ किया जाएगा एवं “बंदी गृह“ के स्थान पर ‘‘बंदी सुधार गृह‘‘ किया जाएगा। कारागार विभाग में पृथक सुधार सेवा के रूप में करैक्शनल सर्विस विंग का गठन किया जाना। बन्दी कल्याण कोष का गठन करते हुए कोष में एकमुश्त धनराशि 01 करोड़ रूपये का प्राविधान किया जाएगा। बन्दीरक्षक संवर्ग को मासिक पौष्टिक आहार भत्ता रूपये 01 हजार अनुमन्य किया जाएगा। बन्दी रक्षक संवर्ग को वर्दी भत्ता अनुमन्य किया जाएगा। बन्दी प्रशिक्षण एवं पुर्नवास हेतु जिला कारागार, देहरादून में स्किल डेवल्पमेन्ट प्रोग्राम हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कारागार भी समाज का ही अंग है। कैदी कारागार को पाश्चताप् और सुधार की तपस्थली माने और सकारात्मक सोच के साथ भविष्य में समाज की मुख्यधारा से जुड़कर राष्ट्रनिर्माण मे योगदान का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हम राज्य स्थापना की रजत जयंती मना रहे हों तो हमारा राज्य पूर्ण रूप से नशा मुक्त हो जाए। हम प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी राज्य होंगे। उत्तराखण्ड भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान में अपना अमूल्य योगदान देगा। कारागारों में ड्रग्स के आदी कैदी भी आते है, जिनके रखरखाव/देखभाल कारागार प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। राज्य के सभी कारागारों में भी ड्रग्स फ्री का अभियान के बारे में जागरूकता लाई जानी चाहिए। यह सराहनीय है कि ड्रग्स के विरूद्व इसी अभियान के तहत जिला कारागार, देहरादून में सुभारती मेडिकल कॉलेज के सहयोग से ड्रग्स डी एडिक्शन सेन्टर की शुरूआत की जा रही है। हमने नशे के कारोबारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही के निर्देश दिये हैं।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने जेलों में निरूद्ध आजीवन कारावास के बंदियों की समयपूर्व मुक्ति की पारदर्शी स्थाई नीति बनायी है, जिससे 14 साल की सजा पूरी करने पर बन्दी रिहाई का पात्र हो जाएगा। इस नीति के अन्तर्गत इस समय 160 बन्दियों की रिहाई पर विचार किया जा रहा है। कैदी अपने परिजन की मृत्यु होने पर उसके अन्तिम संस्कार से वंचित रहते थे। सरकार द्वारा अन्य राज्यों की अपेक्षा आसान पैरोल व्यवस्था बनायी गई है। सरकार ने बन्दी के परिजन की मृत्यु पर अन्तिम संस्कार हेतु तत्काल 24 घण्टे का पैरोल तथा मृत्यु उपरान्त संस्कारों हेतु 15 दिन के पैरोल की व्यवस्था की है।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने बताया कि सरकार द्वारा बन्दियों के कौशल विकास हेतु कारपेन्ट्री, दरी बुनाई, सिलाई, गमला निर्माण, एल0ई0डी0 झालर इत्यादि अनेक व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। जेलों में बने निर्मित उत्पादों की आपूर्ति सरकारी कार्यालयों में सुनिश्चित करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
इस अवसर पर विधायक श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, महानिरीक्षक कारागार श्रीमती विमला गुंज्याल, विशेष सचिव गृह श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल, सुभारती मेडिकल कॉलेज से डा. प्रशान्त भटनागर, डा. तपस्या राजलक्ष्मी शाह तथा जेल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

18 वीं नेशनल इंटर डिस्टिक जूनियर ऐथलेटिक प्रतियोगिता में उत्तराखंड के खिलाडी प्रतिभाग करेंगे

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देहरादून , एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश पर बिहार एथलेटिक्स एसोसिएशन व खेल विभाग बिहार के समन्वय से 10 से 12 फरवरी को पटना में होने वाली 18वीं नेशनल इंटर डिस्टिक जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उत्तराखंड के सभी जिलों के खिलाड़ी प्रतिभाग करने के लिये 8 व 9 फरवरी को पटना पहुंच जाएंगे।
उत्तराखंड एथलिटिक्स संघ के सचिव के जे एस कलसी ने बताया कि यह प्रतियोगिता पूरे विश्व की सभी खेलों में सबसे बड़ी प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता में भारत के 615 जिलों से 5800 एथलीट, अंडर 14 व 16 आयु वर्गों में अपना जलवा दिखाएंगे
इस प्रतियोगिता में 2700 एथलीट इन 3 दिनों में जेवलिन इवेंट में प्रतिभाग करेंगे तथा 60 मीटर रेस में 200 हीट होंगी, जो अपने आप में अचंभित करने वाली बात है।
प्रतियोगिता का संचालन भारत के 110 उत्कृष्ट निर्णायकों द्वारा किया जाएगा।
यह प्रतियोगिता एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा टैलेंट सर्च के रूप में आयोजित की जाती रही है।
इससे पहले इसी प्रतियोगिता से नीरज चोपड़ा, हिमा दास, शैली सिंह जैसे वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी निकले हैं।
यह प्रतियोगिता सन 2000 से लगातार 8 वर्षों तक हरिद्वार जिले के बी एच ई एल के ग्राउंड में आयोजित हुई थी। जिसका पहला संस्करण उत्तराखंड एथलेटिक्स संघ द्वारा आयोजित किया गया था।
जिसमें 4500 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था।

बड़ी खबर : शिक्षामंत्री धन सिंह रावत बोले पारदर्शी तबादलों के लिए बनाई जा रही है नियमावली

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देहरादून। उत्तराखंड का शिक्षा मंत्री बनने के बाद से डॉ धन सिंह रावत न विभाग में बड़ा सुधार किया है। अब शिक्ष मंत्री तबादलों को लेकर होने वाली सेटिंग गेटिंग को खत्म करने की तैयारी में है। शिक्षा मंत्री की ये पहल अगर कारगर हो जाती है तो यह विभाग के लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। शिक्षकों के तबादलों के लिए एक्ट की जगह नियमावली बनाकर शिक्षकों के तबादले के अधिकार को खत्म करने की तैयारी है। शासन की ओर से सचिव समिति के पास हरियाणा की तर्ज पर बन रही नियमावली का जो ड्राफ्ट रखा जाना है, उसमें स्पष्ट लिखा है तबादला शिक्षक का अधिकार नहीं माना जाएगा। शिक्षक संगठनों के मुताबिक सरकार नियमावली बनाने के बजाए तबादला एक्ट में ही जरूरी संशोधन करे।

उत्तराखंड सरकार में शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत का कहना है कि विभाग में पारदर्शी तबादलों के लिए विभाग में नियमावली बनाई जा रही है। इसके प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा। इसके बनने से शिक्षक खुश हैं। इससे उनके ऑनलाइन तबादले होंगे।

आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में पारदर्शी तबादले राज्य गठन के बाद से सरकानों के लिए चुनौती बने रहे हैं। मनमाने तबादलों को लेकर सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं। यही वजह रही कि सरकार ने शिक्षकों के तबादलों के लिए वर्ष 2012 में बनी तबादला नीति को खत्म कर वर्ष 2017 में तबादला एक्ट बनाया। जिसे शिक्षा विभाग के साथ ही सभी विभागों के लिए वर्ष 2018 से लागू किया गया, लेकिन सरकार फिर नियमावली बनाने जा रही है। विभाग की ओर से इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसमें शिक्षकों के तबादलों के लिए स्कूलों को दो क्षेत्रों (पर्वतीय और मैदानी) में बांटा गया है। ड्राफ्ट में स्पष्ट किया गया है कि तबादलों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जिसमें अनिवार्य तबादले शिक्षकों के गुणांकों के आधार पर वरीयता क्रम में उपलब्ध खाली पदों पर किए जाएंगे। जबकि अनुरोध के आधार पर विशेष श्रेणी के शिक्षकों के तबादले होंगे।

जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रघुवीर पुंडीर के मुताबिक एक्ट से दुर्गम से सुगम क्षेत्र के स्कूल में तबादले की उम्मीद रहती है। यदि एक्ट की जगह नियमावली बना दी गई तो अधिकारियों और मंत्रियों की परिक्रमा करने वाले चहेते शिक्षक ही सुविधाजनक स्कूलों में तबादला पाएंगे। राजकीय शिक्षक संघ के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष केके डिमरी के मुताबिक नियमावली तबादला एक्ट से बढ़कर नहीं है। सरकार जिस एक्ट को अब तक अपनी उपलब्धि बता रही थी, उसे आज खत्म करने जा रही है।

धर्म परिवर्तन न करने पर पत्नी को दी हत्या की धमकी, आरोपी पति गिरफ्तार

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हरिद्वार, अपना धर्म छिपाकर युवती को प्रेम जाल में फंसाकर शादी कर लेने के नौ साल बाद असली धर्म की हकीकत सामने आने पर पति ने पत्नी को धर्म परिवर्तन न करने पर हत्या की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर हरकत में आई कनखल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से दो अलग-अलग नाम के आधार कार्ड भी बरामद हुए है। जिला पुलिस कार्यालय में पत्रकारों को जानकारी देते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि क्षेत्र के शिवपुरम राजागार्डन निवासी एक महिला ने शिकायत दी थी कि उसके पति ने अपना धर्म छिपाकर उससे शादी की थी।

नौ साल पहले उनकी मुलाकात एक औद्योगिक इकाई में कार्य करने के दौरान हुई थी। तब उसके पति ने अपना नाम राहुल बताया था। बताया था कि उसका कोई परिजन नहीं है। कुछ माह पूर्व महिला को पति का एक दूसरा आधार मिला। जिसमें उसका नाम अजहर अहमद पुत्र जफर निवासी मौहल्ला नबाब तहसील रोड कासगंज यूपी था। उसने जब पति से इस संबंध में पूछा तब उसने हकीकत कबूलते हुए उसे भी मुस्लिम धर्म अपनाने की बात कही। महिला के विरोध करने पर पति ने उसे हत्या कर देने की धमकी दी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से राहुल एवं अजहर नाम के आधार कार्ड बरामद हुए। बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

अब देहरादून-हरिद्वार से डीजल आटो विक्रम कहेंगे अलविदा, 31 मार्च 2023 है लास्ट डेट, अब चलेंगे बीएस-6 श्रेणी के यात्री वाहन

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देहरादून, उत्तराखंड के दो शहरों देहरादून-हरिद्वार में डीजल आटो विक्रम अब बीते दिनों की बात हो जायेंगे। संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक के बाद यह निर्णय लिया है। संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक के निर्णय को स्पष्ट करते हुए प्राधिकरण सचिव व आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि दस वर्ष से अधिक पुराने डीजल आटो-विक्रम 31 मार्च के बाद नहीं चल सकेंगे, जबकि डीजल पर चालित शेष आटो-विक्रम 31 दिसंबर के उपरांत प्रतिबंधित हो जाएंगे। विक्रमों के बदले शहरों में बीएस-6 श्रेणी के पेट्रोल, इलेक्ट्रिक अथवा सीएनजी चौपिहया यात्री वाहन संचालित होंगे।

इन शहरों में लगेगा प्रतिबंध
इस निर्णय के बाद देहरादून शहर, विकासनगर, डाकपत्थर, हरबर्टपुर, डोईवाला, कालसी, सेलाकुई व ऋषिकेश समेत हरिद्वार शहर, रुड़की, पिरान कलियर, लक्सर, भगवानपुर में संचालित लगभग 10 हजार डीजल आटो-विक्रम पर प्रतिबंध लग जाएगा। डीजल आटो के बदले सीएनजी, बीएस-6 पेट्रोल या इलेक्ट्रिक आटो ही चल सकेंगे।

31 दिसंबर है आखिरी तारीख
परिवहन प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार, अब दून शहर में समस्त क्षेत्रों को परिवहन सेवा से जोड़ते हुए जो 18 मार्ग निर्धारित किए हैं, उन मार्गों पर अब स्टेज कैरिज परमिट के तहत चौपहिया वाहन संचालित किए जाएंगे। स्टेज कैरिज परमिट के तहत यह वाहन फुटकर सवारी को बैठा सकेंगे, जबकि अब तक कांट्रेक्ट कैरिज परमिट के अंतर्गत दौड़ रहे विक्रमों को नियमानुसार फुटकर सवारी बैठाने की मंजूरी नहीं थी। हालांकि, विक्रम संचालक नियमों को दरकिनार कर धड़ल्ले से फुटकर सवारी बैठा रहे थे, लेकिन अब परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि 31 मार्च तक जो विक्रम संचालक नए चौपहिया वाहन नहीं लाएंगे, वह 31 दिसंबर तक कांट्रेक्ट कैरिज परमिट के अनुसार ही चलेंगे। यदि फुटकर सवारी बैठाई तो वाहन का चालान कर सीज भी किया जा सकता है। इसे लेकर आटो-विक्रम संचालक भले विरोध कर रहे, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि निर्णय को बदला नहीं जा सकता। उच्च न्यायालय नैनीताल व नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के क्रम में प्रदूषण कम करने को लेकर लिए निर्णय में यह भी स्पष्ट हो गया कि डीजल विक्रम वाहनों का संचालन पूरी तरह बंद होगा।

प्रवर्तन टीम करेगी ऐसे विक्रमों को सीज
आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि जो विक्रम संचालक नए चौपहिया वाहन लाकर परमिट परिवर्तित कराकर वाहन संचालन कर रहे, उन्हें कुछ विक्रम चालक परेशान कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रवर्तन टीम ऐसे विक्रमों को सीज करेगी।

बीएस-6 वाहन नहीं खरीदा तो परमिट होगा खत्म
दस वर्ष से अधिक पुराने हो चुके आटो संचालक ने अगर निर्धारित समयावधि 31 मार्च तक बीएस-6 पेट्रोल, सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहन नहीं खरीदा तो उनका परमिट भी खत्म हो जाएगा। यही शर्त दस वर्ष से कम पुराने आटो संचालकों के लिए 31 दिसंबर तक रहेगी। ऐसा हुआ तो नए वाहन पर नया परमिट लेना पड़ेगा। जो ओपन पालिसी के तहत कोई भी व्यक्ति ले सकेगा।

उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा शुरू : 28 फरवरी तक होंगी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं

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देहरादून, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की ओर से संचालित हाईस्कूल, इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं आज एक फरवरी से 28 फरवरी तक होंगी। बोर्ड सचिव डॉ. नीता तिवारी ने बताया कि बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। डॉ. तिवारी के अनुसार इसके लिए सभी स्कूलों में व्यवस्थाएं की गई हैं जबकि बोर्ड परीक्षाएं मार्च से शुरू होंगी और छह अप्रैल तक समाप्त हो जाएंगी।

इस वर्ष 2,59,432 विद्यार्थी देंगे परीक्षा :

उन्होंने बताया कि इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में कुल 2,59,432 परीक्षार्थी शामिल होंगे जिसमें हाईस्कूल में संस्थागत श्रेणी के 1,23,507 और व्यक्तिगत श्रेणी के 3,813 कुल 1,27,320 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं इंटरमीडिएट में संस्थागत श्रेणी के 1,30,022 और व्यक्तिगत श्रेणी के 2,088 सहित कुल 1,32,110 परीक्षार्थी शामिल होंगे। छात्र-छात्राएं www.ubse.uk.gov.in के old model question paper कॉर्नर में सैंपल पेपर देख सकते हैं। इनमें किन प्रश्नों के कितने नंबर हैं, इसकी जानकारी दी गई है। इसके अलावा 2017, 2018, 2019, 2020 और 2022 के मॉडल उत्तर पुस्तिकाएं भी अपलोड की गई हैं। 2021 में कोरोना के चलते परीक्षा नहीं हुई थी। इन उत्तर पुस्तिकाओं को देख की भी तैयारी कर सकता है और परीक्षा में बेहतर नंबर ला सकता है।