चमोली(गैरसैंण), विधानसभा सत्र इस बार देहरादून की जगह गैरसैंण में हुआ, वहीं धामी कैबिनेट में बड़े फैसले लिए गए हैं। चमोली के गैरसैंण में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य आंदोनकारियों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव आया। जिस पर मुहर लग गई। धामी कैबिनेट ने नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है। इसके अलावा विधायक निधि को 3 करोड़ 75 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ प्रतिवर्ष की गई है।
मंदिरों के सौन्दर्य करण के लिए सालाना 25 लाख मिलते थे जो अब 50 लाख मिलेंगे। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का फैसला किया है।
राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का वर्ष 2011 से लाभ नहीं मिल पा रहा था।
पूर्व में इस विधेयक को मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था, लेकिन राजभवन की ओर से कुछ आपत्ति के बाद इसे वापस लौटा दिया गया। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष रवींद्र जुगरान के मुताबिक उन्होंने इस मसले पर मंत्री एवं सब कमेटी के चेयरमैन सुबोध उनियाल से बात की। मंत्री का कहना है कि इस सत्र में इस पर सकारात्मक कार्यवाही होगी।
भाजपा की डाटा प्रबंधन टोली की बैठक,यसरल एप से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने पर जोर
ऋषिकेश, भाजपा डाटा प्रबंधन टोली की बैठक में अधिक से अधिक लोगों को सरल एप जोड़ने पर जोर दिया गया। इसके तहत ऋषिकेश नगर मंडल में हो रहे कार्यों की जानकारी ली गई। ऋषिकेश जिले की डाटा प्रबंधन टोली की बैठक आयोजित की गई जिसमें अब तक किए गए कार्यों की प्रगति और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की योजना रूपरेखा तैयार की गई।
इस अवसर पर जिला सह प्रभारी नलिन भट्ट जी ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सरल ऐप से जोड़ने की जानकारी दी और सभी से सरल ऐप को 100ः पूर्ण करने के लिए आवाहन भी किया।
इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष और संयोजक डेटा प्रबंधन मनोज ध्यानी जी ने कहा है कि सरल एप के द्वारा प्रत्येक कार्यकर्ता और वोटर को पार्टी से जुड़ने का उद्देश्य लेकर भाजपा चली है जिसे जल्द से जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा, इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष सुमित पंवार ने कहा है कि मंडल की पूरी टीम अपनी डाटा प्रबंधन टोलियों के साथ में सरल ऐप को अधिक से अधिक लोगों तक जुड़ेगी और पार्टी की उपलब्धियों पार्टी की योजनाओं और जनकल्याण के लिए तैयार की गई कार्य योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाएगी।
इस अवसर पर पार्षद शिव कुमार गौतम, जिला सोशल मीडिया प्रभारी राजेश जुगलान, आईटी प्रभारी रोहित भारद्वाज, मंडल रानीपोखरी अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी ,मंडल अध्यक्ष माजरी प्रताप सिंह ,मंडल अध्यक्ष श्यामपुर दिनेश पयाल, मंडल अध्यक्ष वीरभद्र सुरेंद्र सिंह सुमन, जिला कार्यालय प्रभारी देवदत्त शर्मा, मंडल महामंत्री नितिन सक्सेना ,पवन शर्मा ,मंडल कोषाध्यक्ष सचिन अग्रवाल,आईटी प्रभारी नवीता अग्रवाल ,मीडिया प्रभारी रंजन अंथवाल, आशीष जोशी सहित जिले और मंडल के सभी डाटा प्रबंधन समितियों के सदस्य और पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे ।
उत्तराखंड का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू, सदन के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन
चमोली (भराड़ीसैंण), उत्तराखंड विधानसभा का छह दिवसीय ग्रीष्मकालीन बजट सत्र आज सोमवार से शुरू हो गया। उत्तराखंड के राज्यपाल ले. ज. गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ ही विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हुआ। राज्यपाल को विधानसभा पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहा है। इस बजट सत्र में विपक्ष सत्ता पक्ष को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर चुका है। विपक्षी विधायकों ने प्रदेश में हो रही परीक्षाओं में धांधली, महंगाई, अंकिता हत्याकांड जैसे कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस के विधायक विधानसभा भवन के मुख्य गेट के सामने प्रदर्शन कर नारेबाजी कर रहे हैं। सत्र के लिए सत्ता और विपक्ष के कई विधायक भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में पहुंच गए हैं।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के लिए सरकार का विजन इस बजट में झलकता है। हमें उम्मीद है कि सभी नेता राज्य के विकास में योगदान देंगे। ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी अपनी-अपनी परीक्षाओं से गुजरेंगे। इस बार करीब आठ महीने बाद सत्र हो रहा है। इस अवधि में तीनों दिग्गजों ने अपने-अपने किस्म की राजकाज से लेकर सियासी उलटबासी देखी हैं।
मुख्यमंत्री धामी के सामने उनकी सरकार को विपक्ष के हमले से बचाने की चुनौती है। उन्हें रोजगार, भर्ती घोटाला और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर न सिर्फ विपक्ष के प्रश्नों के उत्तर देने हैं, बल्कि विपक्षी हमलों को नाकाम करने का दबाव भी उन पर रहेगा।
गैरसैंण में आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य आंदोनकारियों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव आ सकता है। मंजूरी के लिए दूसरी बार राजभवन भेजने पर इसे मंजूर किया जाना राजभवन की सांविधानिक बाध्यता होगी। राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का वर्ष 2011 से लाभ नहीं मिल पा रहा है। पूर्व में इस विधेयक को मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था, लेकिन राजभवन की ओर से कुछ आपत्ति के बाद इसे वापस लौटा दिया गया।
उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष रवींद्र जुगरान के मुताबिक उन्होंने इस मसले पर मंत्री एवं सब कमेटी के चेयरमैन सुबोध उनियाल से बात की। मंत्री का कहना है कि इस सत्र में इस पर सकारात्मक कार्यवाही होगी। जुगरान ने कहा, पिछले 11 साल में हजारों की संख्या में जो भर्ती परीक्षाएं हुईं उनमें आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण कोटे से एक भी भर्ती नहीं हो पाई है। जुगरान ने कहा कि शहीदों, गोलीकांड में घायल आंदोलनकारियों, जेल गए आंदोलनकारियों और सक्रिय आंदोलनकारियों के आश्रितों को यह सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें नहीं मिला
