Tuesday, May 20, 2025
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डा. अर्चित अग्रवाल एशियन जूनियर और कैडेट फेंसिंग चैंपियनशिप के लिये स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर नियुक्त

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देहरादून, कुवैत में होने वाली एशियन जूनियर और कैडेट फेंसिंग चैंपियनशिप 2025 के लिये ओएनजीसी के डॉ. अर्चित अग्रवाल को भारतीय टीम के लिए स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर नियुक्त किया गया है l यह चैंपियनशिप 19 फरवरी से 28 फरवरी 2025 के बीच हो रही है, डा. अर्चित अग्रवाल ओएनजीसी देहरादून के एसपी वाही अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं, वह एक योग्य आर्थोपेडिक सर्जन होने के साथ खेल चिकित्सा के लिए पूर्व में उत्तराखंड़ में राष्ट्रीय खेलों में योगदान दे चुके हैं, इस चैंपियनशिप में ओएनजीसी के कई एथलीट भी शामिल हैं, इससे पूर्व भी ओएनजीसी के देवेन्द्र सिंह बिष्ट ने आईओए समिति प्रोटोकॉल सदस्य के रुप में राष्ट्रीय खेलों में भाग ले चुके हैं, फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव राजीव मेहता ने भी ओएनजीसीयन डॉ. अर्चित अग्रवाल के जुनून सराहा है और आशा की है कि यह प्रतिष्ठित चैंपियनशिप सबसे प्रतिभाशाली लोगों को एक साथ लाएगी, वहीं पूरे एशिया से युवा तलवारबाज़, रोमांचकारी प्रतियोगिताओं की एक सप्ताह लंबी श्रृंखला की पेशकश कर रहे हैं, इस प्रतिष्ठित आयोजन में डॉ. अर्चित की भागीदारी बहुत बड़ी बात है जो प्रदेश और ओएनजीसी के लिये गर्व की बात है।

उत्‍तराखंड कैबिनेट बैठक में सख्त भू-कानून को मिली मंजूरी

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देहरादून, बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई कैबिनेट की बैठक में सशक्त भू कानून को मंजूरी मिली, उत्तराखंड में लंबे समय से सख्त भू-कानून लागू करने की मांग कर रही जनता को आखिरकार जीत का मुंह देखने को मिला है। सीएम धामी ने कैबिनेट के इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि,“प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दी है। यह कानून राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगा।”उत्तराखंड में सख्त भू-कानून के लिए संशोधन विधेयक को मिली मंजूरी,कैबिनेट बैठक  में लगाई मुहर – The Chaukidar

 

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जनता के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बकौल धामी “हम कभी भी जनता के विश्वास को टूटने नहीं देंगे। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि हमारी सरकार राज्य और संस्कृति की सुरक्षा के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।”

 

कैबिनेट के इस फैसले से राज्य में भूमि संरक्षण को लेकर सख्त नियम लागू होंगे और अनियंत्रित जमीन खरीद-फरोख्त पर रोक लगाई जा सकेगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह प्रदेश कीअलग पहचान बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा। प्रदेश की जनता लंबे समय से इस कानून की मांग कर रही थी अब सख्त कानून से राज्य के भू-संसाधनों को बाहरी हस्तक्षेप से बचाया जा सकेगा।

विधानसभा में ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) का लोकापर्ण किया

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देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खण्डूडी भूषण की उपस्थिति में मंगलवार को ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) का लोकापर्ण किया। इस बार विधानसभा का बजट सत्र नेशनल ई- विधान एप्लीकेशन के तहत संचालित किया जा रहा है।
उत्तराखण्ड़ में विधानसभा के कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए ई-विधानसभा प्रणाली अपनाई गई है। इसके माध्यम से विधायकों को कार्यसूची, विधानसभा में पूछे गये प्रश्नों के जवाब और अन्य दस्तावेज अब ऑनलाइन उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके तहत विधानसभा में विधायकों की टेबल पर टैबलेट लगाए गए हैं, और सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि विधानसभा की कार्यवाही भी अधिक दक्षता से संपन्न होगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्रीगण और विधायकगण उपस्थित थे।

फोन की घंटी बजी…! मैं जय शाह बोल रहा हूं, तीन करोड़ दो और मंत्री बन जाओ

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रुद्रपुर, यूएस नगर के एक विधायक से रुपयों की मांग कर मंत्री बनाने के फोन ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी, मामला रुद्रपुर के विधायक से जुड़ा बताया जा रहा है, विधानसभा क्षेत्र रुद्रपुर के विधायक को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह के नाम से फोन करके मंत्री बनाने की एवज में तीन करोड़ रुपये मांगे जाने का मामला सामने आया है। विधायक शिव अरोरा के सहयोग अभिषेक मिश्रा की तहरीर पर रुद्रपुर कोतवाली में रविवार की रात इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। विधायक को यकीन है ​कि जय शाह के नाम से किसी धोखेबाज ने उन्हें फोन करके ठगी की योजना बनाई थी।
पुलिस को दी गई तहरीर में रुद्रपुर के विधायक शिव अरोरा के सहयोगी अभिषेक मिश्रा ने पुलिस को बताया कि रुद्रपुर के विधायक शिव अरोरा के फोन पर 13 फरवरी को 3 बजकर 22 मिनट पर एक अंजान नंबर से फोन कॉल आई। उस समय विधायक के साथ में अभिषेक मिश्रा भी एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए काशीपुर जा रहे थे। फोन करने वाले व्यक्ति ने अपना परिचय केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र जय शाह के रूप में देते हुए लगभग 14 मिनट 22 सेकेण्ड तक विधायक से बात की। उसकी अधिकांश बातचीत राजनैतिक विषयों पर ही हुई। कॉलर ने बताया कि वह अभी अडानी के बेटे की शादी में से लन्दन से वापस आ रहा है।
अभिषेक मिश्रा के अनुसार जैसे ही उक्त व्यक्ति ने स्वयं को जयशाह बताया तो विधायक को शक हो गया कि यह कोई फ्रॉड व्यक्ति है जो जय शाह के नाम पर फोन कर रहा है। चूंकि विधायक के फोन पर रिकोर्डिंग नहीं होती है अतः उनके ईशारा करने पर उक्त फोन कॉल को लाउड स्पीकर में डाल कर अभिषेक ने अपने फोन पर रिकार्ड कर लिया। करीब 12 मिनट 51 सेकेण्ड की काल रिकार्ड हुई है। यह रिकार्डिंग मिश्रा ने पुलिस को सौंप दी है।
अभिषेक के अनुसार कथित जय शाह दिल्ली की राजनीति पर बात करने लगा व पापा अमित शाह को मीटिंग पर व्यस्त बताता रहा। वह विधायक शिव अरोरा को उत्तराखण्ड सरकार में महत्वपूर्ण पद देने की बात करने लगा तथा नाम लेकर कहने लगा कि उत्तराखण्ड़ सरकार के तीन मंत्री बदलने है तथा आपका नाम मंत्री के लिये आया है। कथित जय शाह ने बातचीत में कहा कि पापा ( अमित शाह जी) कल यानि 14 फरवरी को हल्द्वानी राष्ट्रीय खेलों के समापन पर आ रहे हैं। उसके पश्चात वे दिल्ली आयेंगे, तब तक आप दिल्ली आ जाइये। इस बीच उसने अपने आप को जय शाह बताते हुए कहा कि मेरी नड्डा अंकल से भी आपके विषय में बात हो गई है। उन्होंने पार्टी फंड में आपसे सहयोग 3 करोड़ की अपेक्षा की है, जिसकी व्यवस्था आपको दिल्ली में करनी है। उसने कहा कि परसों हम फाईनल कर रहे हैं।
विधायक ने अमित शाह एवं नड्डा से बात करवाने के लिये कहा तो कहने लगा वो इस समय बहुत व्यस्त है मैं आपकी बात बाद में करा दूंगा। अंकल के बेटे से बात कराने की बात कराने लगा। विधायक ने स्वयं को प्रोग्राम में होने पर रात में बात करने की बात कहते हुए उस समय उसे टाल दिया। उसके बाद उसी नम्बर से सायं 19.07 बजे मिस्डकाल आयी तथा रात को 21.23 बजे पुनः उसी नंबर से काल आने पर विधायक ने दोबारा स्वयं को प्रोग्राम में व्यस्त बताया। उस व्यक्ति ने उसी नम्बर से फिर से रात्रि में 22.46 मिनट पर, 22.47 बजे, 22.59 पर मिस्डकाल की, परन्तु विधायक ने फोन नहीं उठाया।
अभिषेक मिश्रा के अनुसार विधायक को विश्वास है कि यह कोई फ्राड व्यक्ति है जो जय शाह के नाम पर काल करके मंत्री बनाने के नाम पर पैसे की मांग कर रहा है और पार्टी को तथा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व विधायक शिव अरोरा को बदनाम करना चाहते हैं। पुलिस ने विधायक के सहयोगी अभिषेक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरूकर दी है।

 

स्कूल वैन चालकों ने संभागीय परिवहन अधिकारी का किया घेराव

देहरादून, उत्तराखंड़ स्कूल वैन एसोसिएशन (रजि.) के प्रदेश अध्यक्ष सचिन गुप्ता के नेतृत्व में स्कूल वैन चालकों ने संभागीय परिवहन अधिकारी का घेराव किया और स्कूल कैब के मानकों को पूरा ना करने वाले वाहन, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की I
सचिन गुप्ता ने आरटीओ देहरादून को बताया कि उत्तराखंड स्कूल वैन एसोसियेशन (रजि ) द्वारा पूर्व में भी संज्ञान में लाया गया था कि देहरादून में विभिन्न क्षेत्रो के रूट परमिट धारक स्कूल के बच्चों को लाने-लेजाने का कार्य कर रहे है, जहां एक ओर आम जनता रूटों पर आने जाने हेतु गाड़ियां नहीं मिलने के कारण समस्याओं का सामना करना पड रहा है वही दूसरी ओर स्कूल के बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी खिलवाड है, उच्च न्यायालय द्वारा स्कूल के बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत स्कूल वाहनों से बच्चों को लाने-लेजाने हेतु विशेष दिशा निर्देश परिवहन विभाग को जारी किए गए थे जिसपर विभाग द्वारा विशेष नियम बनाए गए थे व स्कूली बच्चों को लाने-लेजाने के लिए प्रशासन की तरफ से अलग से परमिट जारी किए गए हैं ।जिस परमिट को लेकर बहुत से बेरोजगार युवक अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं I प्रशासन द्वारा जनता की सुविधा प्रदान करने के लिए भी रूट परमिट खोले गए जिससे की जनता को शहर में आने-जाने में असुविधा न हो मगर रूट परमिट धारक अपने रूटों पर गाड़ी का संचालन न करके स्कूली बच्चों को लाने-लेजाने का कार्य कर रही है, जिससे आम जनता को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है I पूर्व में स्कूल मैक्सि कैब में पंजीकृत ना हुए वाहन एवं रूट परमिट गाडियों में नाबालिक बच्चों के साथ छेड़खानी की घटना हुई परंतु समाचार पत्रों में स्कूल वैन का नाम प्रकाशन किया गया है । परिवहन विभाग ने भी औपचारिकता पूरी करते हुए स्कूल वैन चालकों को ही आमंत्रित किया गया व असली दोषियों तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी I मानकों को पूरा ना करने वाले वाहन चालक व बच्चों के साथ अश्लील हरकत की घटनाओं के होने के बाद भी परिवहन विभाग चुप्पी साधें हुए हैं ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग किसी बड़ीअप्रिय घटना के इंतजार में है…?
प्रदेश अध्यक्ष सचिन गुप्ता ने उपरोक्त विषय पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है कि रूट परमिट धारक अपने रूटों पर ही वाहनों का संचालन करे,साथ ही अन्य स्कूली बच्चों को लाने-लेजाने वाले सभी वाहन विभाग के मानकों को पूरा करें , सिटी बस/मैक्सि की तरह स्कूल वैन का टैक्स भी माफ़ किया जाये,नयी स्कूल वैन खरीदने हेतु 50% सब्सिडी दी जाए I
सचिन गुप्ता ने विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उपरोक्त मांग पर विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती तो मजबूरन उत्तराखंड स्कूल वैन एसोसिएशन संगठन को स्कूल के बच्चों की सुरक्षा हेतु परिवहन विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी परिवहन विभाग की होगी I

 

नीति आयोग के उपाध्यक्ष से मिले द्वारिका, जल संरक्षण पर हुई चर्चा

 

देहरादून, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी से सामाजिक सरोकार से जुड़े द्वारिका प्रसाद सेमवाल ने
मुलाकात कर जल संरक्षण के कार्यों और उसकी रूप रेखा पर की चर्चा। उन्होंने ‘जल वर्ष 2025जीवन रेखा बचाने का वर्ष ‘ के रुप में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से उत्पन हुए जल संकट से निपटने के लिए हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान (जाड़ी) के द्वारा किये जा रहे जल संरक्षण एवं अन्य कार्यों का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया। उल्लेखनीय हो कि संस्थान वर्ष 2025 को जल वर्ष के रूप मना रहा है।
इसी क्रम में राज्य ब्रांड एंबेसडर जल संरक्षण द्वारिका प्रसाद सेमवाल ने मंगलवार को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी से मुलाकात कर जल संरक्षण के कार्यों के संदर्भ में कुछ नीतिगत फैसले लेने के संदर्भ में निम्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी l
-जल संरक्षण के कार्यों के लिए चारधाम सड़क परियोजना एवं अन्य विकासात्मक परियोजना के निर्माण में जिस तरह वन कानून में छूट / शिथिलता बरती जाती है वैसे ही जल संरक्षण के कार्यों के लिए छूट दी जाए तभी समुदाय जल संरक्षण के कार्यों में जुड़ पाएगा। नहीं तो जिस तरह वनाअग्नि में सहयोग के लिए समुदाय दूर हुआ है ठीक वही स्थिति जल संरक्षण के कार्यों की भी होगी।
-जल स्रोतों को सीमेंट से मुक्ति – जल स्रोतों, नौलों, धारों, सिल्वाड़ी आदि स्थानों पर सीमेंट से जुड़े कार्य तत्काल रूप से प्रतिबंधित हो।
-जल स्रोतों नौलों, धारों के मुहाने वाले स्थानों को रिजर्व एरिया घोषित किए जाए। उनके प्राकृतिक स्वरूप से छेड़ छाड़, अतिक्रमण को आपराधिक कृत्य घोषित किया जाए।
-देहरादून सहित राज्य के अन्य स्थानों पर तालाब, जोहड़, नौलों, बावड़ियों पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित कर उनको अतिक्रमण मुक्त किया जाए।
-हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान जाड़ी के द्वारा चलाए जा रहें कल के लिए जल अभियान, एक विद्यालय एक जल स्रोत कार्यक्रम को राज्य स्तर पर लागू किया जाए।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष जी ने हर संभव सहयोग करने की बात कही।

 

जिला सूचना अधिकारी द्रवनीता शर्मा ने संभाला पदभार

🏔️ टिहरी: नव नियुक्त जिला सूचना अधिकारी द्रवनीता शर्मा ने संभाला पदभार। |  Uttarakhand news
टिहरी, नव नियुक्त जिला सूचना अधिकारी द्रवनीता शर्मा ने पद भार संभाला लिया, पदभार ग्रहण करने के पश्चात पत्रकारों से शिष्टाचार भेट की। इस दौरान एडीआईओ भजनी भंडारी, जिला सूचना कार्यालय के कार्मिकों सहित समस्त पत्रकारों द्वारा नव नियुक्त जिला सूचना अधिकारी का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर जिला सूचना अधिकारी ने पत्रकारों से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने मीडिया कर्मियों से सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं सरकार की नीतियों, जन कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में सहयोग करने की अपेक्षा की, ताकि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। उन्होंने कहा कि प्रशासन एवं मीडिया के बीच समन्वय स्थापित करना उनकी प्रमुखता रहेगी और सूचना विभाग में बेहतर करने का प्रयास करेगी।

सीनियर सिटीजन, जरूरतमंदो का सहारा बना डीएम का ‘सारथी’

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-बजुर्ग फरियादियों को गंतव्य स्थल तक पंहुचा रहा है जिला प्रशासन का ‘सारथी’

-अब तक लगभग 15 फरियादियों को गंतव्य स्थल तक पंहुचा चुका है जिला प्रशासन का ‘सारथी’

देहरादून, जिलाधिकारी सविन बसंल ने अपनी शिकायतों केे निस्तारण हेतु जिला कार्यालय में आने वाले आगन्तुकों के परिवहन के लिए ‘‘सारथी’’ की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्मय से अपनी फरियाद लेकर आने वाले फरियादियों को सम्बन्धित कार्यालयों तक पंहुचाया जा रहा है। अधिकतर मामले बजुर्गों से प्रताड़ना के प्राप्त हो रहें, जिन्हे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बने सीनियर सिटीजन सेल के लिए भेजे जातें हैं। इसी प्रकार बुजुर्गों की कुछ शिकायत सीडीओ आफिस तथा अन्य कार्यालयों की होती हैं। वरिष्ठ नागरिक दिव्यांग शिकायकर्ताओं को ‘सारथी’ के माध्यम से सम्बन्धित कार्यालयों को भेजकर शिकायतों का निस्तारण किया जाता है। अब तक लगभग 15 फरियादियों को गंतव्य स्थल तक पंहुचा चुका है।
जनता दर्शन/जनसुनवाई कार्यक्रम एंव अन्य कार्यदिवस में अपनी समस्याओं के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी कार्यालय में आने वाले फरियादियों की शिकायतों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित कार्यालय को ‘‘सारथी’ वाहन के माध्यम से भेजा जाता है। इससे जहां फरियादियों को भटकना नही पड़ता वहीं उनकी शिकायतों के समाधान के लिए त्वरित एक्शन लिए जा रहे हैं।

जीवन दान : चिकित्सकों ने 7 वर्षीय बच्चे के फेफड़े में फंसा लोहे का पेंच निकाला, बालक स्वस्थ

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ऋषिकेश, एम्स के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग की ओर से संचालित ब्रोंकोस्कोपी प्रयोगशाला में एक 7 वर्ष के बच्चे के फेफड़े में फंसे लो​हे के पेंच को निकालकर चिकित्सकों ने उसे नया जीवन दिया है। बच्चा अब पूरी तरह से स्वस्थ है।
पल्मोनरी मेडिसिन विभाग की आचार्य डा. रुचि दुआ के अनुसार हमारे विभाग को संस्थान के बालरोग विभाग के चिकित्सक डा. व्यास कुमार राठौड़ की ओर से जानकारी प्राप्त हुई कि भरत नगर, रुड़की हरिद्वार निवासी एक 7 वर्ष के बच्चे रेहान को उसके परिजन ओपीडी में परीक्षण के लिए लाए हैं, जिसकी जांच में ज्ञात हुआ है कि बच्चे के फेफड़े में पेंच फंसा हुआ है।
परिजनों ने बालरोग विभाग के चिकित्सक को अवगत कराया कि रेहान को बीते 15 दिनों से उल्टी ओर खांसी की शिकायत है, जिसके मद्देनजर वह बच्चे को उचित इलाज के लिए एम्स, ऋषिकेश लेकर आए हैं।
बालरोग विशेषज्ञ डॉ. व्यास कुमार राठौड़ के मुताबिक बच्चे की कुछ प्रारंभिक जांचें कराई गईं, जिसमें उसकी छाती के एक्स-रे एवं सीटी स्कैन में बच्चे के फेफड़े में एक पेंच दिखाई दिया है । इस विषय में चिकित्सक द्वारा बच्चे के अभिभावकों से पूछे जाने पर उन्हें बताया गया कि बच्चे ने घर में खेल-खेल में पेंच निगल लिया, जिसका पता परिजनों को नहीं लग पाया ।
बाल रोग विभाग से बच्चे से संबंधित उक्त जानकारी मिलने पर पल्मोनरी मेडिसिन विभाग की विशेषज्ञ चिकित्सक आचार्य डॉ. रुचि दुआ के साथ उनकी टीम के सदस्य डॉ. प्रखर शर्मा, डॉ. दीपांश गुप्ता, डॉ. ऋत्विक सिंगला, डॉ. अश्वथी साबू के अलावा बाल रोग विभाग के विशेषज्ञ डॉ. व्यास कुमार राठौड़, डॉ. मान सिंह, डॉ. श्रीजन, एनेस्थीसिया विभाग के विशेषज्ञ डॉ. प्रियंका गुप्ता, डॉ. रीना , डॉ. अजहर, बाल शल्य चिकित्सा विभाग की विशेषज्ञ डॉ. शौर्या व रेडियोलॉजी विभाग के विशेषज्ञ डॉ. राहुल देव की देखरेख में पल्मोनरी मेडिसिन विभाग की ब्रोकोस्कोपी प्रयोगशाला में Flexible Bronchoscopy के माध्यम से बच्चे के फेफड़े से सफलतापूर्वक पेंच को निकाल लिया गया । अब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ एवं सुरक्षित है ।

क्या कहते हैं विभागाध्यक्ष :

पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के आचार्य एवं विभागाध्यक्ष डॉ. गिरीश सिंधवानी के अनुसार विभाग में इससे पूर्व भी विभाग द्वारा कई जटिल मामलों का संयुक्त चिकित्सकीय दल के साथ सफलतापूर्वक निस्तारण कर मरीजों को राहत प्रदान की जा चुकी है। विभाग की ब्रोंकोस्कोपी प्रयोगशाला में मरीजों के फेफड़ों में फंसे बल्ब के फिलामेंट एवं पिनट्स के टुकड़े के साथ-साथ अन्य वस्तुओं को भी ब्रोंकोस्कोपी के माध्यम से निकाल कर मरीजों को स्वास्थ्य लाभ दिया गया है ।

निदेशक एम्स का कहना :

संस्थान की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर (डॉ.) मीनू सिंह ने बताया कि एम्स,ऋषिकेश में मरीजों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। संस्थान का प्रयास है कि किसी भी जटिल स्वास्थ्य संबंधी मामले के लिए मरीजों को अन्य राज्यों के स्वास्थ्य संस्थानों में नहीं जाना पड़े, इसके लिए जरुरी स्वास्थ्य सुविधाएं सततरूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। निदेशक के मुताबिक हमारे संस्थान में विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने सभी अभिभावकों को अपने बच्चों को अपनी निगरानी में रखने की अपील भी की है, जिससे इस प्रकार की घटनाओं खासकर अबोध बच्चों द्वारा इस तरह की वस्तुएं निगलने की अप्रिय घटनाओं की रोकथाम हो सके

भू-माफ़िया के पक्ष में क़ानून बनेगा तो उसका कड़ा विरोध किया जाएगा : मोहित

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-विधानसभा जा रहे मोहित डिमरी और उनके साथियों को पुलिस ने रोका

-विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन-भत्ते और पेंशन बढ़ाने का भी किया विरोध

देहरादून (एल मोहन लखेड़ा), उत्तराखंड़ विधान सभा के बजट सत्र के पहले दिन मूल निवास भू-क़ानून संघर्ष समिति ने सरकार को घेरने का दबाव बनाया, प्रदेश में मूल निवास, भू-क़ानून के साथ ही दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड के लोगों को फ्री बिजली-पानी देने और 2022 चुनाव में जनता से किए वादों को पूरा करने की मांग को लेकर विधानसभा जा रहे मूल निवास भू-क़ानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी और उनकी टीम को पुलिस ने रिस्पना के निकट बैरिकेडिंग में रोक दिया। संघर्ष समिति ने कहा कि इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम शिष्टमंडल के तौर पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों से मिलना चाहते थे। लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। इन मुद्दों पर सरकार ने काम नहीं किया तो आर-पार की लड़ाई शुरू की जाएगी। वहीं संघर्ष समिति की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट को भू-क़ानून का ड्राफ्ट और भाजपा का 2022 का दृष्टिपत्र सौंपा।

राज्य में मूल निवास और भू-क़ानून आंदोलन की अगुवाई कर रहे संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि मूल निवास पर विधानसभा सत्र में चर्चा की जाय। भू-क़ानून जनपक्षीय होना चाहिए। भू-माफ़िया के पक्ष में क़ानून बनेगा तो उसका कड़ा विरोध किया जाएगा। उन्होंने यूसीसी में एक साल के स्थाई निवास और लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधान का भी विरोध किया।

मोहित डिमरी ने कहा कि विधानसभा सत्र में विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन-भत्ते और पेंशन में वृद्धि की जा रही है। उन्होंने कहा कि क्या सिर्फ विधायकों और पूर्व विधायकों के ऐशोआराम के लिए ही सत्र आयोजित हो रहे हैं ? जनता के मुद्दों पर काम क्यों नहीं किया जा रहा ? उपनल और आउटसोर्स कर्मचारी समान कार्य के लिए समान वेतन देने की मांग को लेकर सड़कों पर लड़ रहे हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं। आशा, आंगनबाड़ी और भोजनमाताएं मानदेय बढ़ाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं। पीआरडी, गुरिल्ला संगठन और पुलिस के जवान अपनी मांगों को लेकर कई बार गुहार लगा चुके हैं। अल्प मानदेय पर काम कर रहे अन्य कर्मचारी भी आंदोलित हैं। बेरोजगार युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। लेकिन सरकार को सिर्फ अपने विधायकों और पूर्व विधायकों की चिंता है। कभी सरकार ने नहीं सोचा कि अल्प मानदेय में काम करने वाले कर्मचारी कैसे अपने परिवार का पेट पाल रहे होंगे।

मोहित डिमरी ने कहा कि भाजपा ने 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान एक दृष्टिपत्र जारी किया था। उस दृष्टिपत्र में जनता से कई लुभावने वादे किए गए। जिसमें से 90 प्रतिशत वादे आज तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना शुरू करने की बात कही थी। जिसके तहत प्रत्येक बेरोजगार को एक साल तक तीन हजार रुपए देने का वादा शामिल था। सरकार बताए कि कितने युवाओं को प्रतिवर्ष यह धनराशि दी जा रही है।

इसके साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर सीएम किसान प्रोत्साहन निधि में प्रतिवर्ष दो हजार देने की भी बात कही थी। हर जनपद में मेडिकल कॉलेज देने और जिले में एक अस्पताल को सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में परिवर्तित करने की भी घोषणा की थी। यही नहीं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली व्यावसायिक शिक्षा मिशन के तहत प्रत्येक ब्लॉक में एक कॉलेज की स्थापना होनी थी। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों के लिए जनरल विपिन रावत पूर्व सैनिक क्रेडिट गारंटी फण्ड ट्रस्ट स्थापित करने की भी घोषणा अधूरी है। इस ट्रस्ट के माध्यम से पांच लाख रुपए तक के ऋण के लिए पूर्व सैनिकों को 50 प्रतिशत की सीमा तक गारंटीकृत कवर दिया जाना था। इसके अलावा भी भाजपा द्वारा की गई अधिकतर घोषणाएं जमीन पर नहीं उतरी हैं।

मोहित डिमरी ने कहा कि भाजपा द्वारा दिल्ली की जनता को पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार की शुरू की गई फ्री बिजली और पानी की लाभ दिया जा रहा है। उत्तराखंड की जनता को भी फ्री बिजली और पानी दिया जाय। बिजली उत्पादन के बावजूद उत्तराखंड की जनता को महंगी दरों पर बिजली दी जा रही है। हिमालयी राज्य उत्तराखंड में पानी का भंडार होने के बावजूद जनता पानी का बिल भरने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के तरह गरीब महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया गया है। इस योजना से उत्तराखंड की मातृशक्ति को लाभान्वित किया जाय।

शिष्टमंडल में संघर्ष समिति के विनोद चौहान, अनिल डोभाल, पंकज उनियाल, विपिन नेगी, गौतम राणा, निरंजन चौहान, देवेंद्र बेलवाल, बॉबी रांगड़, हिमांशु रावत, सुदेश भट्ट, आशीष नौटियाल, सुमित थपलियाल, मनिंदर बिष्ट, ललित श्रीवास्तव, विनोद पोखरियाल, गौरव कुमार आदि मौजूद थे।

 

भू कानून मूल निवास और रोजगार की मांग को लेकर पूर्व विधायक ने किया विरोध प्रदर्शन

देहरादून, भू कानून मूल निवास और रोजगार देने की मांग को लेकर पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया ।
अचानक विरोध प्रदर्शन करने से पुलिस जवान जवानों ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया। विधानसभा का बजट सत्र के पहले दिन पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने भू कानून रोजगार और मूल निवास की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। फिलहाल पुलिस ने पूर्व विधायक को अपनी हिरासत में ले लिया है।Dehradun : Uttarakhand Budget Session : भू-कानून समेत कई मुद्दों को लेकर  पूर्व MLA का प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लिया - Khabar Uttarakhand -  Latest Uttarakhand News In Hindi ...

आरजी हॉस्पिटल्स द्वारा 23 फरवरी को देहरादून में होगी सबसे बड़ी हेल्थ रन, श्रेणियां में विजेताओं को दिए जायेंगे करीब डेढ़ लाख के नगद इनाम

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देहरादून,  – आरजी हॉस्पिटल्स 23 फरवरी 2025 को देहरादून की सबसे बड़ी हेल्थ रन, आरजी मैराथन 7.0 का आयोजन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह समुदाय के लिए एक निःशुल्क पहल है, जिसमें अब तक 25,000 से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं, और मैराथन के दिन तक 30,000+ से अधिक रजिस्ट्रेशन होने की उम्मीद है।

इस भव्य आयोजन में प्रसिद्ध मैराथन धावक और बॉलीवुड सेलिब्रिटी मिलिंद सोमन भाग लेंगे और प्रतिभागियों को फिटनेस और सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे।

रेस कैटेगरी और आकर्षक पुरस्कार

इस वर्ष की आरजी मैराथन में दो श्रेणियां होंगी:

5 किलोमीटर

10 किलोमीटर

प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने और सर्वश्रेष्ठ धावकों को सम्मानित करने के लिए, महिला और पुरुष श्रेणी के विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

स्वस्थ जीवन के लिए एक पहल

आरजी मैराथन 7.0 सिर्फ एक दौड़ नहीं है, बल्कि यह स्वस्थ जीवनशैली, शारीरिक फिटनेस और निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने का एक अभियान है। जैसे-जैसे जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं, आरजी हॉस्पिटल्स इस पहल के माध्यम से हृदय स्वास्थ्य, मानसिक भलाई और नियमित व्यायाम के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।

विशेषज्ञों की राय: दौड़ और स्वास्थ्य के लाभ

डॉ. मनोज गुप्ता (सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजी – आरजी हॉस्पिटल्स, देहरादून):

“नियमित शारीरिक गतिविधि, विशेष रूप से दौड़ना, समग्र स्वास्थ्य और रोगों की रोकथाम के लिए आवश्यक है। यह मैराथन लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और अपने फिटनेस लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा।”

अमित विग (हेड – स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स, आरजी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स):

“आरजी मैराथन हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य प्रयासों का विस्तार है। इसे निःशुल्क और सभी के लिए सुलभ बनाकर, हम लोगों को फिटनेस को प्राथमिकता देने और स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।”

पुनीत विग (ग्रोथ एंड बिज़नेस कंसल्टेंट – आरजी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स):

“हर साल, आरजी मैराथन का दायरा और प्रभाव बढ़ रहा है। इस बार, नकद पुरस्कार, सेलिब्रिटी भागीदारी और रिकॉर्ड-ब्रेकिंग टर्नआउट के साथ, यह संस्करण सबसे भव्य होने वाला है।”

डॉ. संकेत नारायण (मेडिकल सुपरिटेंडेंट – आरजी हॉस्पिटल्स, देहरादून):

“दौड़ने से हृदय मजबूत होता है, तनाव कम होता है और संपूर्ण फिटनेस में सुधार होता है। हम सभी को इसमें भाग लेने और फिटनेस को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।”

डॉ. अक्षिता (हेड एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर – आरजी हॉस्पिटल्स, देहरादून):

“शारीरिक निष्क्रियता एक बढ़ती हुई समस्या है। इस मैराथन के माध्यम से, हम लोगों को स्वस्थ आदतें अपनाने और सक्रिय जीवनशैली को अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं।”

स्वस्थ जीवन के लिए दौड़ें!

देहरादून की सबसे बड़ी हेल्थ रन का हिस्सा बनें और अपने फिटनेस सफर की शुरुआत करें! मिलिंद सोमन की अगुवाई में, नकद पुरस्कार, और हजारों प्रतिभागियों के साथ, आरजी मैराथन 7.0 एक अविस्मरणीय अनुभव होने वाला है।

📌 इवेंट की तारीख: 23 फरवरी 2025

📍 स्थान: देहरादून

🏅 कैटेगरी: 5K & 10K

💰 महिला और पुरुष श्रेणी के विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार

अभी रजिस्टर करें और फिटनेस आंदोलन का हिस्सा बनें!

रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए rghospitals.com/rgmarathon-dehradun पर जाएं।

सड़क हादसे में बागेश्वर निवासी दो युवकों की मौत, एक गंभीर

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हल्द्वानी, मंगलवार तड़के सुबह हल्द्वानी क्षेत्र के बरेली रोड स्थित तीनपानी क्षेत्र में एक स्विफ्ट कार की भिड़त अज्ञात वाहन से हो गई। हादसे में बागेश्वर के रहने वाले दो स्विफ्ट सवार युवकों की मौत हो गई। जबकि एक की हालत गंभीर बी हुई है।

मिली जानकारी के अनुसार मंडी पुलिस चौकी पर पुलिस को बरेली रोड से हल्द्वानी की ओर आ रहे एक ट्रक चालक ने हादसे के बारे में जानकारी दी। उसने बताया कि एक स्विफ्ट कार यूके 02ए 9035 का किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई है, जिसमें कुछ व्यक्ति फंसे हुए दिख रहे हैं। इस जानकारी पर पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि कार में तीन व्यक्ति फंसे हुए हैं। पुलिस ने तुरंत दमकल विभाग को मौके पर बुलाया और फायर कर्मियों ने गैस कटर के माध्यम से गाड़ी को काटकर काटकर तीनों व्यक्तियों को कार से बाहर निकाला। कार से निकाले गए व्यक्तियों की पहचान बागेश्वर के छाती उडेरा निवासी संजीव कुमार चौबे, बागेश्वर के ही बिलौना गांव निवासी गौरव जोशी व हिमांशु कुमार के रूप में हुई। उन्हें बाहर निकाल कर तुरंत 108 की मदद से सुशीला तिवारी हास्पिटल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने संजीव व गौरव को मृत घोषित कर दिया। हिमांशु कुमार का सुशीला तिवारी हास्पिटल में उपचार चल रहा है। जिसकी सूचना उनके उनके परिजनों को दी गई। वहीं मृतकों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है जिसके बाद शवों को परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा।

कंबोडिया के प्रतिनिधिमंडल ने आंचलिक विज्ञान केंद्र, देहरादून का भ्रमण किया

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देहरादून, सार्वजनिक नीति और शासन प्रशिक्षण से सम्बंधित 40 कंबोडियन अधिकारीयो के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा 17 फरवरी 2025 को आंचलिक विज्ञान केंद्र, देहरादून का भ्रमण किया गया। यह प्रतिनिधिमण्डल, वर्तमान में मसूरी में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एन सी जी जी) में सार्वजनिक नीति और शासन पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आया हुआ है जिसमे प्रमुख कंबोडियाई संस्थानों जैसे सिविल सेवा मंत्रालय, विदेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय, महिला और सामाजिक मामलों से सम्बंधित मंत्रालय , वयोवृद्ध और युवा पुनर्वास मंत्रालय, मंत्रिपरिषद के कार्यालय, आदि के प्रतिभागी शामिल हैं। आंचलिक विज्ञान केंद्र के भ्रमण के दौरान, कंबोडियाई अधिकारियों ने हिमालयन गैलरी, टेक्नोलॉजी गैलरी, ई- लाइब्रेरी और पर्यावरणीय विषयों को प्रदर्शित करने वाले 3डी मूवी का को देखा । इस अवसर पर प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शासन के विशेषज्ञों द्वारा व्यावहारिक चर्चा और प्रस्तुतियाँ शामिल थीं।May be an image of 7 people and text
डॉ. डी.पी. उनियाल, संयुक्त निदेशक, यूकॉस्ट ने सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत करते हुए विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और परिषद् की जानकारी दी। इसके बाद डॉ. बी.एस. बिष्ट, पाठ्यक्रम निदेशक, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, भारत सरकार ने सबको संबोधित करते हुए कार्यक्रम के उद्देश्यों से अवगत कराया । यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने परिषद् की विभिन्न परियोजनाओं, गतिविधियों और नयी पहलों और कार्यक्रमों पर ‘विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विमर्श’ विषय के अंतर्गत अपने विचार व्यक्त किये। इस कार्यक्रम में कंबोडिया के प्रतिष्ठित अधिकारी , राज्य सचिव महामहिम श्रीमती मन चिंदा और महामहिम श्री सोक सेंग यान, रॉयल स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के उपाध्यक्ष, उपस्थित थे। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन हेतु यूकॉस्ट का धन्यवाद किया। डॉ. जी.एस. रावत, पूर्व निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई), ने “बदलती जलवायु के तहत हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना” विषय पर प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र संवेदनशील है और उनमे जलवायु सम्बंधित विशिष्ट रणनीतियों की आवश्यकता है। डॉ. कपिल जोशी, पूर्व पी सी सी एफ और एमेरिटस वैज्ञानिक, यूकॉस्ट, देहरादून ने आर्थिक और पर्यावरण संरक्षण में वन-आधारित उद्यमिता विकास की भूमिका पर प्रस्तुति दी। ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय के नवाचार और पर्यावरण विभाग की प्रोफेसर डॉ. रीमा पंत ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (स्टेम ) में महिलाओं की भागीदारी
को बढ़ावा देने की पहल शी फॉर स्टेम पर अपने विचार व्यक्त किये। इस कार्यक्रम के दौरान एक इंटरैक्टिव सत्र का भी आयोजन किया गया जिसमे प्रतिनिधियों ने अपने विचार साझा किये। इस एक्सपोज़र विजिट से भारतीय और कंबोडियाई अधिकारियों के बीच सार्थक विचारों के आदान-प्रदान की पहल होगी और विज्ञान- प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा ।

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