मसूरी, विधानसभा मसूरी के अटल उत्कृष्ट घनानंद राजकीय इंटर कॉलेज में विद्यालय के संस्थापक घनानंद खण्डूडी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी ने प्रतिभाग किया।
आपको बता दें की अटल उत्कृष्ट घनानंद राजकीय इंटर कॉलेज के मसूरी के संस्थापक
घनानंद खण्डूडी जो की विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी के परदादा थे जिन्होंने 1930 में विद्यालय की स्थापना की थी और 30 एकड़ की भूमि विद्यालय के लिए दान कर दी थी।
वर्ष 2021 में उत्तराखंड सरकार ने घनानंद राजकीय इंटर कॉलेज को अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में सम्मिलित कर लिया था।
विधानसभा अध्यक्ष का विद्यालय पहुंचने पर विद्यालय के छात्र छात्राओं और अध्यापकों ने भव्य स्वागत किया।
इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने विद्यालय के संस्थापक और अपने परदादा घनानंद खण्डूडी जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
समारोह में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
विद्यालय के प्रधानाचार्य ने विद्यालय के विकास हेतु अपना मांग पत्र सौंपा। जिसपर विधानसभा अध्यक्ष ने विद्यालय के पूर्ण विकास का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा की घनानंद राजकीय इंटर कॉलेज उनके परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उन्होंने बताया की अक्सर उनके परिवार जन विद्यालय के बारे में चर्चा करते रहते है और विद्यालय को और आगे बढ़ाने और बच्चों को और अधिक शिक्षा देने के लिए प्रयासरत रहते है।
उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो एक व्यक्ति को समृद्धि और समाज में स्थान मिलने की दिशा में आगे बढ़ाता है।
उन्होंने कहा की छात्रों को समझने की जरूरत है कि ज्ञान के साथ साथ नैतिक मूल्यों के विकास का भी ध्यान रखना आवश्यक है। एक सफल व्यक्ति वही होता है जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए नैतिक मूल्यों का पालन करता है। उन्होंने कहा की आप सभी को सत्य, ईमानदारी, समरसता और सहानुभूति के प्रति संवेदनशील होने का प्रयास करना चाहिए।
उन्होंने कहा की जीवन में सफलता पाने के लिए आपको संघर्ष करने की जरूरत होती है। धैर्य रखें, परिश्रम करें और संघर्ष करें। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, परंतु आप इसमें निराश न हों। सफलता के मार्ग पर चलते समय अपने संगठन, सहयोग और विश्वास को बनाए रखें और विद्यालय का नाम रोशन करे।
कार्यक्रम में मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार, प्रधानअध्यापक रवि उनियाल सहित विद्यालय के सभी शिक्षक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।

पौड़ी (यमकेश्वर), विधान सभा यमकेश्वर में समुचित विकास और बीन नदी पुल के निर्माण नहीं होने पर नाराज क्षेत्रीय जनता ने लामबंद होकर चीला-बैराज मोटर मार्ग पर धरना प्रदर्शन कर शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया। सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने वाले आम जन मानस का कहना है कि उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद से ही बीन नदी पुल के लिए यहां का आम जनमानस लामबंद है, किन्तु प्रशासन के नियमों ने फाईल आगे नहीं बढने दी, जबकि वर्ष 2020 में दो बार पुल बनने की घोषणा एवं टेण्डर पास होने की खबर प्रकाशित होने के बाद भी अभी तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है, जो कि बहुत ही निराशाजनक परिणाम है। क्षेत्रवासी यमकेश्वर क्षेत्र की अन्य सड़कों का डामरीकरण एवं निर्माण को लेकर काफी समय से प्रयासरत थे लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो जनता सरकार और प्रशासन के खिलाफ आक्रोशित होकर सड़क पर उतर आई |

साकेतिक धरने के बीच जिला पंचायत सदस्य उमरोली आरती गौड़ ने कहा कि कई बार बीन नदी पुल के संबंध में प्रशासन के साथ वार्ता होने के बावजूद भी काम में हीला हवली की जा रही है, प्रशासन को जनता का दुख नहीं दिखाई दे रहा है, यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। वहीं ग्राम प्रधान मल्ला बनास बचन सिंह बिष्ट ने कहा कि बीन नदी पुल के निर्माण नहीं होने से डांडामण्डल एवं ताल त्योडो घाटी का विकास पूरी तरह अवरूद्ध हो रखा है, उन्होंने कहा कि बीन नदी पुल नहीं बनता है तो हमें आंदोलन का रूख अपनाना पड़ेगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य बूंगा एवं पूर्व सैनिक सुदेश भट्ट का कहना है कि यमकेश्वर क्षेत्र राजधानी से सटा हुआ है और दो तीर्थ नगरी की सीमा एवं नीलकंठ जैसे पर्यटन स्थल होने के बावजूद भी यह क्षेत्र विकास से अछूता है, यह खेद जनक है | बीन नदी पुल की मांग जनता पिछले 23 सालों से करती आ रही है, किंतु सरकार और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है।

सांकेतिक धरना प्रर्दशन करने वालों में श्री राजेन्द्र सिंह आशीष अमोली,, बचन बिष्ट , अंकित नेगी, , सत्यपाल रावत मधूसूदन बलूनी, विक्रम सिंह रावत, गंगा भोगपुर, विनोद जुगलाण, चन्द्र प्रकाश पेटवाल,आदि उपस्थित थे।

सीटू ने मणिपुर की घटना को लेकर किया देशव्यापी प्रदर्शन, दून में फूंका पीएम मोदी का पुतला

देहरादून, मणिपुर में जातीय हिंसा और दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का वीडियो वायरल होने के विरोध में आज सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस सीटू के आह्वान पर देशव्यापी प्रदर्शन किए गए। इसी कड़ी में दून के गांधी पार्क के निकट प्रदर्शन के साथ ही पीएम मोदी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने मणिपुर की घटना को शर्मशार करने वाली घटना बताया। साथ ही इस मामले में केंद्र और मणिपुर की बीजेपी सरकार को ही दोषी बताया गया।
पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत सीटू से जुड़े कार्यकर्ता राजपुर रोड स्थित सीटू जिला कार्यालय में एकत्रित हुए। वहां से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पुतला लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जलूस के रूप में गांधी पार्क होते हुए क़्वालिटी चोक पहुंचे। जहां पर पुतले को आग के हवाले कर दिया। सीटू के जिला महामंत्री लेखराज ने कहा कि मणिपुर में तीन मई से हिंसा शुरू हो गई थी। चार मई को तीन महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया। इसकी रिपोर्ट 18 मई को की गई। 21 मई को थाने में मुकदमा दर्ज होता है। इसके बावूजद किसी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती।

श्री लेखराज ने कहा कि जब दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का वीडियो 19 मई को वायरल होता है और सुप्रीम कोर्ट मामले को संज्ञान लेता है। केंद्र और राज्य सरकार के कार्रवाई के बारे में पूछता है, तब जाकर मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी चुप्पी तोड़ते हैं। इस दौरान भी वह राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। घटना की निंदा तो करते हैं, लेकिन लोगों से शांति की अपील तक नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है। इसके बावूजद पुलिस की आंख के सामने महिलाओं से दुष्कर्म होता है और आरोपियों को पकड़ने का सिलसिला तब शुरू होता है, जब सुप्रीम कोर्ट घटना का संज्ञान लेता है, उन्होंने कहा कि ना तो केंद्र की ओर से हिंसा रोकने के प्रयास हुए और ना ही मणिपुर की सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। घटनाओं को छिपाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इन महिलाओं में एक के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। एक के पिता और एक के भाई की हत्या कर दी गई। इसी तरह दो अन्य युवतियों से रेप करने के बाद उनकी हत्या की जानकारी सामने आ रही है। पीएम मोदी मौन साधे रहे और जब बोले तो उल्टे विपक्षी दलो की दूसरी राज्य सरकारों को निशाना बनाने से नहीं चूके। सीटू के प्रांतीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड हो, या कोई और घटना। सभी में हत्यारों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कठुआ में बच्ची से बलात्कार करने के बाद हत्या करने वालो के समर्थन में तिरंगा लेकर भाजपा के तत्कालीन मंत्री भी प्रदर्शन में शामिल थे। बिलकिस बनो बलात्कारियों की सजा माफ करने वाली यही सरकार है। भाजपा और आरएसएस के लोग जेल से छूटने पर ऐसे बलात्कारियों का फूलमालाओं से स्वागत करते हैं। ऐसी घटनाओं से भाजपा का महिला विरोधी चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार व मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को सरकार में रहने का नैतिक आधार खो दिया है। इन्हे तुरन्त गद्दी छोड़ देनी चाहिए।

इस अवसर पर किसान सभा के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सजवाण ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद महिलाओं पर बेतहाशा हमले बढ़े है। सरकार के लोग ऐसे मामलों को जायज ठहराने की कौशिश करते हैं। पहवानों के यौन शोषण की घटना ताजा उदाहरण है। आरोपी सांसद को भी जेल नहीं भेजा गया और ना ही पार्टी से हटाया गया। यह सरकार महिलाओ के सवालों पर मौन धारण कर लेती है। संसद में इस सवाल पर बहस से भी सरकार बच रही है। जनवादी महिला सभा की नेत्री इंदु नौढियाल ने मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री द्वारा मात्र 40 सेकेंड में अपनी बात को रखना और उस घटना का राजनैतिकरण करने को घोर निंदनीय बताया।

प्रदर्शनकारियों में सीटू के जिलाध्यक्ष कृष्ण गुनियाल, भगवंत पयाल, किसान सभा के प्रांतीय महामन्त्री गंगाधर नोटियाल, आंगनबाड़ी यूनियन की प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष जानकी चौहान, ज्योतिका पांडे, रजनी गुलेरिया, भोजन माता यूनियन की महामन्त्री मोनिका, आशा यूनियन की प्रांतीय अध्यक्ष शिवा दुबे, अनंत आकाश, राजेन्द्र पुरोहित, मनमोहन रौतेला, उमा नोटियाल, राम सिंह भंडारी, भारत ज्ञान विज्ञान समिति के महामन्त्री विजय भट्ट, दिनेश नोटियाल, इंद्रेश नोटियाल, मामचंद, राजतिलक कनोजिया, रमेश कनोजिया आदि शामिल थे।

कोटद्वार, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी भूषण ने कोटद्वार निंभुचौड़ स्थित अपने आवास पर पौड़ी जिलाधिकारी सहित सभी विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ कोटद्वार हो रहे बाढ़ सुरक्षा के कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की।
इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को जरूरी सुझाव एवं दिशा निर्देश दिए।
विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों से मालन नदी पर ह्यूम पाइप की मदद से बन रहे बन रहे पुल के प्रगति कार्य की जानकारी ली।
लोक निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि मालन नदी पर 24 से अधिक ह्यूम पाइप अभी तक डाल दिए गए हैं निर्माण कार्य दिन-रात युद्ध स्तर पर चल रहा है उन्होंने जल्द ही कार्य को पूर्ण करने की बात कही।
विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार वासियों को जल्द से जल्द राहत देने के लिए वैकल्पिक मार्ग को निश्चित समय अवधि पर पूर्ण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए।
विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक में अधिकारियों को कोटद्वार की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने और प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने के भी निर्देश दिए।
विधानसभा अध्यक्ष ने वैकल्पिक मार्ग मवाकोट- कण्वआश्रम पर विभागो द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट भी मांगी।
साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने वैकल्पिक मार्ग पर झाड़ी काटने रास्ते को साफ सुथरा करने और जंगल के बीच पड़ने वाले मार्गो पर जल्द से जल्द सोलर लाइट लगाने के भी निर्देश दिए।
विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक में अधिकारियों को हमेशा अलर्ट मोड में रहने ओर अवरूद्ध मार्गों, क्षतिग्रस्त बिजली और पेयजल लाइनों को जल्द से जल्द बहाल करने के भी निर्देश दिए साथ ही अधिकारियों को उच्चतम मानकों के अनुसार गुणवत्ता के साथ बाढ़ सुरक्षा के निर्माण कार्यों को करने के निर्देश दिए ।
बैठक में पौड़ी जिलाधिकारी आशीष चौहान, उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार, उप जिलाधिकारी मनजीत सिंह, पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता डीपी सिंह,मुख्य अभियंता राजेश चंद्र शर्मा, पीएमजेएसवाई अधिशासी अभियंता एसके ममगाई, नगर आयुक्त वैभव गुप्ता, वन उप प्रभारी पूजा पयाल, अधिशासी अभियंता सिंचाई अजय जॉन मौजूद रहे।

नैनीताल, जनपद प्रभारी मंत्री नैनीताल रेखा आर्या ने ज्योलीकोट,कैंची, हली,पंगोट क्षेत्रों में आपदा से हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया।जहां उन्होंने कहा कि हली गाँव मे भारी बारिश के कारण ग्रामवासी काफी प्रभावित हुए हैं जिसपर आज ग्रामवासियों से मिलकर उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार उनके साथ खड़ी है और उनकी हर संभव मदद की जाएगी।उन्होंने कहा कि सड़क मार्ग अवरुद्ध होने से कहीं ना कहीं क्षेत्रवासियों को बेहद कठनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में उन्होंने आज संबंधित विभागीय अधिकारियों को सड़क मार्ग सुचारू कराने और क्षेत्रवासियों को हुए नुकसान का त्वरित भुगतान किया जाए। साथ ही प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों से कल होने वाली बैठक में ठोस रणनीति के साथ आने और इसे रोकने के उचित समाधान बताने के निर्देश भी दिए ताकि त्वरित कार्य आरंभ और नुकसान को कैसे ठीक किया जा सके।

प्रभारी मंत्री ने राजभवन मार्ग, पंगोट-किलबरी में सड़क मार्ग के अवरुद्ध होने और बलियानाला का भी किया स्थलीय निरीक्षण :

वही आज प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने स्थानीय विधायक सरिता आर्य के साथ डिग्री कॉलेज, पंगोट में भूस्खलन से सड़क मार्ग अवरुद्ध होने और बलियानाला का भी मौके पर जाकर निरीक्षण किया।उन्होंने सम्बंधित विभागीय अधिकारियों को सड़क मार्ग को जल्द सुचारू करने के निर्देश दिए।वही अवरुद्ध सड़क मार्ग पर किये जा रहे कार्य का भी जायजा लिया।अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्य मे गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता ना होने पाए सभी अधिकारी इसे सुनिश्चित करे।कहा कि सरकार आम जनता की है और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जिम्मेदार जनप्रतिनिधि बनते हुए जनता की सेवा करे।प्रभारी मंत्री ने कहा कि हम जनता के सेवक हैं और हमे उनकी सेवा पूरी ईमानदारी के साथ करनी चाहिए। साथ ही कहा कि आपदा से निपटने के लिए सरकार के पास बजट की कोई कमी नही है और सरकार ने आपदा से निपटने के लिये पर्याप्त बजट दिया है और हमारी सरकार आपदा से प्रभावित परिवारों के प्रति गंभीर है और उनकी हर संभव मदद करने के लिए प्रयासरत है।

इस अवसर पर नैनीताल विधायक श्रीमती सरिता आर्य जी, एडीएम नैनीताल अशोक जोशी जी,एसडीएम नैनीताल श्री राहुल शाह जी,मंडल अध्यक्ष श्री सोबन सिंह बिष्ट जी,महामंत्री श्री भगवत सिंह जी,शक्ति संयोजक श्री मोहन सिंह रौतेला जी,श्री गोधन जी,श्री मोहन सिंह जी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि ,ग्रामवासी और समस्त विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी ने किया तहसील सदर का औचक निरीक्षण, दो अधिकारियों पर हुई कार्रवाई

‘दो सीएससी संचालकों की आईडी अगले आदेश तक बंद, निरीक्षण के दौरान कुछ पटवारियों के उपस्थित न रहने पर कड़ी नाराजगी’

देहरादून, जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने आज तहसील सदर का औचक निरीक्षण करते हुए तहसील की कार्य व्यवस्था का मुआवना किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने रिकार्डरूम का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ पटवारियों के उपस्थित न रहने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई, कार्यों में लापरवाही पर दो पेशकारों को प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज करने के निर्देश तथा सीएससी सेन्टर में रेटलिस्ट न पाये जाने पर दो सीएससी संचालकों की आईडी अगले आदेश तक बंद कर दी गई। आगामी मंगलवार तहसील सदर में कैम्प आयोजित करते हुए अविवादित विरासतन मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने तहसील दिवस में कुछ पटवारियों द्वारा फील्ड में होने तथा तहसील दिवस में उपस्थित न रहने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि सभी पटवारी मंगलवार एवं शुक्रवार को अनिवार्य रूप से तहसील में बैठकर कर जनमानस की विभिन्न समस्याओं का समाधान करेंगे, जो पटवारी निर्धारित दिवसों में तहसील में उपस्थित नहीं रहेंगे ऐसे कार्मिकों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान तहसील में आंवछित तत्व घूमतेे हुए पाए गए जिन्हें कड़ी पूछताछ के बाद चेतावनी देकर छोड़ा गया। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर को निर्देश दिए कि तहसील में आवंछित तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाते हुए उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने तहसीलदार एवं अपर तहसीलदार न्यायालय का निरीक्षण किया जिसमें न्यायालय प्रक्रिया का ठीक प्रकार से अनुपालन न होने तथा पत्रावलियों का रखरखाव ठीक से न किये जाने पर सम्बन्धित पेशकारों को प्रतिकूल प्रवृष्टि दर्ज करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को तहसील में प्रत्येक दिन 10 बजे से 2 बजे तक रोस्टरवार प्रशासनिक संवर्ग के अधिकारी की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए, ताकि तहसील के कार्यों की मॉनिटिरिंग ठीक से हो सके। साथ ही निर्देश दिए कि जनमानस के कार्यों में लापरवाही बरतने तथा बिना किसी आधार पर आपत्ति लगाने वाले कार्मिको/पटवारियों को प्रतिकूल प्रवृष्टि देने के आदेश दिए। उन्होंने तहसील कार्यो को सुचारू रूप से सम्पन्न करने हेतु समस्त कार्मिकों को कठौर निर्देश जारी करने के आदेश उप जिलाधिकारी सदर को दिए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने तहसील परिसर स्थित सीएससी सेन्टर का निरीक्षण किया, सीएससी सेन्टर में रेटलिस्ट न पाये जाने पर दो सीएससी संचालकों की आईडी अगले आदेश तक बंद कर दी गई।
उन्होंने निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने तहसील परिसर पंहुचे फरियादियों की समस्याओं को सुनते हुए त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी सदर नरेश चन्द्र दुर्गापाल, तहसीलदार सदर मौ सादाब सहित कार्मिक उपस्थित रहे।

नई टाउनशिप योजना का विरोध कांग्रेस की विकास विरोधी राजनीति : खजाना दास

देहरादून, भाजपा ने नई टाउनशिप योजना के विरोध को कांग्रेस की विकास विरोधी राजनीति करार दिया है । सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी योजना को किसानों की सहमति के बिना आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन हर नई योजना को बाधित करना राज्य निर्माण विरोधी कांग्रेस की आदत में शुमार हो गया है ।

प्रदेश प्रवक्ता श्री खजाना दास द्वारा जारी बयान में कहा गया कि प्रदेश में नए टाउनशिप स्थापित करने की प्रस्तावित योजना राज्य के विकास में बड़ा कदम साबित हो सकती है । उन्होंने कहा, लंबे समय से शहरों से जनसंख्या दबाव कम करने और आर्थिक, व्यावसायिक व व्यवसायिक दृष्टि से नए अत्याधुनिक सेंटर स्थापित करने की जरूरत को महसूस किया जा रहा है । यह प्रस्तावित टाउनशिप योजना सड़क, पानी, शिविर, मॉल, पार्क, स्टेडियम समेत सभी अत्याधुनिक सुविधायुक्त होंगी जो भविष्य के शहरों को बसाने का रोडमैप भी बन सकती है । लेकिन सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि इसे स्थानीय किसानों की सहमति और गंभीर मंथन के बाद ही इसे आगे बढ़ाया जाएगा । ऐसी योजनाएं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खोलने वाली और आसपास के लोगों की जरूरतों को पूरा करने में कारगर होगी ।

श्री खजाना दास ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने राज्य के निर्माण का विरोध और केंद्र शासित प्रदेश बनाने का पुरजोर समर्थन किया, आज भी वही प्रदेश में विकास को लेकर नकारात्मक रुख अपनाए हुए हैं । प्रॉपर्टी ब्रोकिंग को व्यवसाय की शक्ल देकर राजधानी की हरियाली उजड़ने के दोषियों को आज चंडीगढ़ जैसे प्लान सिटी तैयार होने में तकलीफ हो रही है । जिन्होंने पूर्व पीएम स्वर्गीय बाजपेई द्वारा दिए विशेष राज्य के औधोगिक पैकेज की आड़ में जमीनों की बंदरबांट का काम किया, उन्हे सरकार की देखरेख में भूमि का आवासीय दृष्टि से नियोजन होने पर विश्वास नहीं हो रहा है । जिन्होंने केंद्र की सत्ता में रहते इसी विशेष पैकेज को समाप्त कर प्रदेश के विकास को बाधित करने का काम किया वही अब नगरों के दबाव और पहाड़ से रोजगार की उम्मीद में आने वाले लोगों के लिए इस आवासीय व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं । यही लोग हैं जिन्हें चार धाम आल वेदर रोड परियोजना में भी दिक्कत थी, इन्हे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलमार्ग भी असंभव लगता था, इन्हे शहरों को स्मार्ट बनाने में भी आपत्ति है और नए स्मार्ट शहर बनाने में भी आपत्ति है, इनको शहरों में बढ़ती भीड़भाड़ भी नही चाहिए और नई आवासीय व्यवस्था सृजित करने वाली योजनाएं भी नही चाहिए ।

श्री खजान दास ने कटाक्ष किया कि कांग्रेस की यही बयानबाजियां उनकी विकास और जन विरोधी सोच को उजागर करती है । क्योंकि वे नही चाहते कि विकास की रफ्तार तेज हो लिहाजा किसानों और जनता को रोज किसी न किसी झूठी बयानबाजी से भ्रमित करने का प्रयास करती रहती है । जनता कांग्रेस की ऐसी राजनैतिक कारगुजारियां से अच्छी तरह वाकिफ है और इसी के चलते उन्हें लगातार नकार भी रही है ।

“हिमालय दर्शन पर्यटक स्थल पर बंद नोट मिलने से चर्चा का विषय बना हुआ है”

(चंदन सिंह बिष्ट)

नैनीताल, सरोवर नगरी नैनीताल के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हिमालय दर्शन में एक हजार व पाँच सौ के पुराने नोट जो पूर्ण रूप से बंद हो गये थे। यहां के जंगल में लगभग 50 हजार रुपये मिलने से चर्चा शुरू हो गई।
यहां बता दें स्थानीय युवा लोग अपना रोजगार करते हैं
एक पालतू कुत्ता जंगल में गिर गया उसको ढूढने के लिये कुछ युवा जंगल में उतरे तो उन्होंने वहाँ देखा जो नोट धनराशि चलन से बाहर हो गई थी जिसमें एक हजार व पाँच सौ के नोट देखे तो भौचक रह गये। आनन फानन में सामाजिक कार्यकर्ता व स्थानीय दुकानदार राहुल कुमार बंटी ने इसकी सूचना आसपास के लोगों को दी। साथ ही पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस ने आकर नीचे जंगल खाई में जाकर देखा तो करीब 50 हजार के पुराने नोट बरामद किए हैं। जिसमें 1000 तथा 500 की करेंसी शामिल है। इसके अलावा शेष धनराशि सड़ी गली अवस्था में भी मिली है। पुलिस जाँच में जुट गई है। पर इतनी धनराशि जंगल में मिलना चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसी भी कयास लगाए जा रहे हिमालय दर्शन एक तो पर्यटक स्थल दूसरा जंगल किसी ने यहां पुरानी धनराशि को फेंक दिया हो और चलता बना हुआ।

देहरादून। डोईवाला में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड टाउनशिप के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मुद्दे पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पर्यावरणी भू-गर्भीय, आर्थिक व शहरीकरण के दृष्टिकोण से यह सोच ही गलत है। इस योजना से किसान खत्म होगा, डोईवाला चीनी मील व किसान बुरी तरह से प्रभावित होगा। रावत ने कहा कि इस योजना से देहरादून का फैफडा पुरी तरह से खत्म हो जाएगा। उन्होनें कहा कि रायपुर से श्यामपुर तक समस्त वन क्षेत्र नष्ट हो जाएगा और सारा भार फैफडें पर आ जाएगा। रावत ने कहा कि एक तरफ हरिद्वार व रुड़की दूसरी तरफ देहरादून, डोईवाला, रायवाला, श्यामपुर, ऋषिकेश इत्यादि में इस तरह की परिकल्पना भी भयावह है। रावत ने कहा कि प्रत्येक दृष्टिकोण से यह एक अनमैनेजेबल कॉन्सेप्ट है। पर्वतीय राज्य का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। रावत ने कहा कि ग्लोबल मैकेन्जी कम्पनी की आड़ में उत्तराखण्ड की धरोहर के साथ खिलवाड किया जा रहा है। बद्रीनाथ में रि-डवलपमेंन्ट के नाम पर, नमामि गंगे के नाम पर खुली लूट की जा रही है। रावत ने यह भी कहा कि इस योजना से जहाॅ एक ओर पर्यावरण का नुकसान है कास्तकारों का नुकसान है वहीं रोजगार का भी बडा सकट आन खडा होगा।
इस अवसर पर बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि समाचार पत्रों के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि प्रदेश सरकार द्वारा डोईवाला के निकट माजरी ग्राम,मारखंमग्रान्ट,अन्य ग्रामीण क्षेत्र व डोईवाला नगर पालिका के भी कुछ क्षेत्र में नए शहर बसाने की योजना बनाई गई है । इस खबर से क्षेत्रीय जनता में डर का मौहोल बना हुआ है । डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में ज्यादातर लोग खेती से जुड़े हैं,जहाँ बड़ी मात्रा में गन्ना व अन्य फसल का उत्पादन होता है । सरकार द्वारा प्रस्तुत एक नक्शे में यह दर्शाया गया है कि नई टाउनशिप के लिए करीब 3080 हेक्टेयर भूमि चयनित की गई है,जिसमे 747 हेक्टेयर सरकारी भूमि व करीब 2334 हेक्टेयर कृषि भूमि है जिसे सरकार द्वारा अधिगृत करने की तैयारी चल रही है। राज्य में केवल 28 प्रतिशत भूमि कास्तकारों के पास हैं बाकि भूमि वन विभाग की है ऐसे में राज्य सरकार द्वारा कृषि भूमि को इस तरह समाप्त करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। माहरा ने बताया कि 1100 करोड़ की धनराशि भी इस योजना के लिए स्वीकृत की गयी हैं तथा किच्छा में भी इसी तरह कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं। माहरा के अनुसार डाॅ0 राव को केन्द्र सरकार द्वारा इस काम के लिए नियुक्त भी किया जा चुका है। माहरा ने कहा कि इसे हास्यापद ही कहेंगे कि भाजपा के एक स्थानीय सांसद ने पूरी तरह से इस योजना को नकार दिया है, तो ऐसे में स्थानीय जनता में भ्रम क्यों पैदा किया जा रहा है। माहरा ने चिंता जताते हुए कहा कि उत्तराखण्ड बहुत ही संवेदनशील सिस्मिक जोन में आता है, सेन्ट्रल एजेंसियां समय समय पर कई बार राज्य सरकार को सर्तक करती आ रही है, कहीं ऐसा न हो कि जोशीमठ जैसे हालात और क्षेत्रों में भी देखने को मिलें। माहरा ने कहा कि चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए यह षड्यंत्र रचा जा रहा है। माहरा ने राज्य सरकार का आवाहन करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षो में इस क्षेत्र की भूमि की खरीद फरोख्त की जांच की जाए। माहरा ने आईडीपीएल में 50 वर्षो से भी अधिक समय से रिहाईस कर रहे लोगों को बेघर करने की सरकार की मंशा की भी निंदा की, और कहा कि कांग्रेस पार्टी डोईवाला और आईडीपीएल के लोगों के साथ खडी है।
पूर्व काबिना मंत्री नवप्रभात ने कहा कि हमारी कांग्रेस की सरकार में शहरों के विकास के लिए यू हुडा संस्था (उत्तराखण्ड हाउजिंग डवलपमेंट ऐजेन्सी) की स्थापना कर 500करोड़ रूपये नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को निर्गत किए गये। भाजपा सरकार चाहती है कि बाहर के पूजींपतियों, भूमाफियाओं के हाथों में उत्तराखण्ड को सौंप दिया जाए। भाजपा की सरकारों में भूमि खरीद पर समय समय पर किए गए नियमों की शिथिल्ता के चलते भू माफिया पहले ही उत्तराखण्ड की भूमि का दोहन कर चुके हैं।
जिलाध्यक्ष परवादून मोहित उनियाल ने कहा कि सरकार की इस योजना से पता चलता है कि इस टाउनशिप पर बड़ा कार्य पूरा हो चुका है व इस योजना को लाने में अंतिम चरण का काम चल रहा है । अगर सरकार द्वारा क्षेत्र में कोई बड़ी योजना बनाई जाती है जिससे जनता के निजी जीवन व पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है तो सरकार को जनता के बीच जाकर जनसुनवाई करने का प्रावधान है जिसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। जनता की सहमति के बिना जमीन अधिग्रहण करना व इस टाउनशिप को लाना क्षेत्रीय जनता के साथ गलत होगा । ग्रामीणों के बीच मे जाकर इस एहम मुद्दे पर चर्चा की जाएगी व उन्हें जागरूक किया जाएगा ।सरकार द्वारा सबसे पहले जनता के बीच जाकर जनसुनवाई की जाए । अगर ग्रामीण अपनी निजी जमीन नहीं देना चाहते हैं तो भूमि अधिग्रहण किसी भी हालात में नहीं करने दिया जाएगा । इस एहम मुद्दे के सम्बंध में डोईवाला क्षेत्र में हजारों की संख्या में हर गांव में बैठक व प्रदर्शन कर जनता ने इस हिटलरशाही योजना का पूर्ण विरोध किया है।
पत्रकार वार्ता में मुख्य प्रवक्ता गरिमा माहरा दसौनी, रुद्रप्रयाग जिला अध्यक्ष कुंवर सजवाण, चमोली जिलाध्यक्ष मुकेश नेगी, अमरजीत सिंह, शीशपाल बिष्ट, महेन्द्र नेगी गुरूजी, शांति रावत, नीरज त्यागी मौजूद रहे।