Sunday, June 22, 2025
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अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ बाढ़ प्रबंधन योजना पर कार्य करने के सचिव आपदा प्रबंधन ने दिये निर्देश

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देहरादून, सचिव आपदा प्रबंधन डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों विशेष रूप से राज्य के मैदानी क्षेत्रों के लिए बाढ़ प्रबंधन योजना बनाए जाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई |

सचिव आपदा प्रबंधन ने सिंचाई विभाग उत्तराखंड, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, केंद्रीय जल आयोग, आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ बाढ़ प्रबंधन योजना पर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा केन्द्रीय जल आयोग वेबसाइट में समस्त बड़ी नदियों के जलस्तर की रिपोर्ट प्रत्येक घंटे में अपडेट करें।

सचिव आपदा प्रबंधन ने कहा कि राज्य के पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्रों की नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र में होने वाली वर्षा के साथ ही ऊपरी क्षेत्र में नदियों के जल स्तर व जल प्रवाह की जानकारी के आधार पर बाढ़ से प्रभावित हो सकने वाले मैदानी क्षेत्रों के लिये चेतावनी की व्यवस्था मजबूत की जाए ताकि समय रहते प्रभावित हो सकने वाले जनसमुदाय को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाये जा सके।

सचिव आपदा प्रबंधन ने कहा कि केन्द्रीय जल आयोग द्वारा उत्तराखण्ड में मात्र चार स्थान रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, ऋषिकेश, तथा हरिद्वार के लिये बाढ़ पूर्वानुमान से सम्बन्धित जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती है। कुमाऊं मण्डल में किसी भी क्षेत्र के लिये बाढ़ पूर्वानुमान (Flood forecasting) से सम्बन्धित कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवायी जाती है। उन्होंने केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियो को निर्देशित करते हुए कहा कि कुमाऊं मण्डल की प्रमुख नदियों में भी बाढ़ पूर्वानुमान व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

सचिव आपदा प्रबंधन ने कहा कि केन्द्रीय जल आयोग के कुमाऊं डिविजन, आपदा प्रबंधन कार्यालय देहरादून में भी सूचनाओं के आदान-प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा भारतीय सर्वेक्षण विभाग से सम्पूर्ण राज्य के डिजिटल टोपेग्राफिक मानचित्र प्राप्त कर मानचित्र पर आंकड़ों को रेखांकित किया जाए तथा उन समस्त आंकड़ों का MIS तथा Algorithm तैयार तदसम्बन्धित आंकड़ो को जी.आई.एस मैप पर अपडेट किया जाए ताकि नदियों के जलस्तर के अनुसार आबादी वाले क्षेत्रों हेतु पूर्व में ही सटीक चेतावनी जारी की जा सके।

सचिव आपदा प्रबंधन ने कहा कि सिंचाई विभाग द्वारा राज्य की समस्त नदियों के पूर्व से चिन्हित स्थानों तथा अन्य असुरक्षित महत्वपूर्ण स्थलों पर प्रत्येक वर्ष दिसम्बर-जनवरी माह में क्रॉस सेक्शन लिया जाये ताकि समय से नदियों की training/dredging की कार्यवाही वैज्ञानिक तरीके से की जा सके तथा क्रॉस सेक्शन के आधार पर नदियों के जल-प्रवाह का आंकलन कर चेतावनी जारी की जा सके।

सचिव आपदा प्रबंधन द्वारा वांछित बाढ़ पूर्वानुमान तथा जल भराव के दृष्टिगत सिंचाई विभाग देहरादून को एक कांसेप्ट नोट तैयार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ताकि तद्नुसार केन्द्रीय जल आयोग से कार्यवाही हेतु अनुरोध किया जा सके।

बैठक में केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग उत्तराखंड के अधिकारी तथा अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड तेजी से आगे बढ़ रहा है : पम्पा भूसाल

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‘नेपाल के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल ने की मुख्यमंत्री धामी से भेंट’

देहरादून, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास में नेपाल के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट की। उन्होंने भारत-नेपाल से जुड़े विभिन्न सम सामयिक विषयों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की। प्रतिनिधिमण्डल में श्रीमती पम्पा भूसाल, श्री रामेश्वर राय यादव, श्रीमती सत्या पहाड़ी, श्री सुरेश कुमार राय, श्री चक्रपाणि खनल ‘बलदेव’ शामिल थे।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत और नेपाल के लोगों में रहन-सहन, धार्मिक रीति-रिवाजों में काफी समानताएं हैं। उत्तराखण्ड का बड़ा क्षेत्र नेपाल की सीमा से लगा हुआ। भारत और नेपाल की चुनौतियां भी लगभग एक जैसी हैं। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों से कहा कि नेपाल के विकास के लिए जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी, हर संभव मदद की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखण्ड में मानसखण्ड मंदिरमाला मिशन के तहत कार्य किये जा रहे हैं, इसके तहत पहले चरण में 16 मंदिरों को इससे जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नेपाल का भी काफी क्षेत्र मानसखण्ड में आता है। नेपाल में भी मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के तहत कार्य हों, तो पर्यटन एवं तीर्थाटन के लिए उत्तराखण्ड आने वाले लोगों का रूझान नेपाल की ओर भी बढ़ेगा। जिससे लोगों को आजीविका बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में जन सुविधाओं के दृष्टिगत अनेक योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के तहत पर्वतीय जनपदों में बहुत कम रेट पर साइलेज उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल में एक-एक इंक्यूबेटर सेंटर बनाया गया है। जिनके माध्यम से लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण एवं अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। इस तरह के मॉडल पर नेपाल में कार्य किये जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों को 05 लाख रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है, इसके माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ी हैं। अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से अधिकांश जन सुविधायें ऑनलाइन की गई हैं। इस तरह की योजनाओं को नेपाल में आगे बढ़ाने के लिए राज्य से उनको जो भी सहयोग की अपेक्षा होगी, वह सहयोग दिया जायेगा।

श्रीमती पम्पा भूसाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश को एक युवा और उर्जावान नेतृत्व मिला है। उन्होंने कहा कि मानसखण्ड के तहत जिस योजना से उत्तराखण्ड सरकार कार्य कर रही है, नेपाल के पर्यटन मंत्री को वे इसकी जानकारी देंगी। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड में बेहतर तरीके से हो रहा है और वे नेपाल के हित में भी होंगी, इन योजनाओं के अध्ययन के लिए समय-समय पर नेपाल से डेलिगेशन भेजने के लिए भी नेपाल सरकार से वार्ता की जायेगी।

इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेन्द्र भट्ट, मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्री आदित्य कोठारी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

 

देश के हर क्षेत्र में विकास के पायदान पर हंस फाउंडेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा : ऋतु खंडूडी

हंस फाउंडेशन के संस्थापक भोले जी महाराज का जन्मदिन धूमधाम से मनाया

कोटद्वार, उत्तराखंड राज्य में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हर पल तैयार हंस फाउंडेशन के संस्थापक भोले जी महाराज का जन्मदिन हंस कल्चरल सेंटर के कोटद्वार स्थित कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया| इस अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण ने केक काटकर भोले जी महाराज के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की| जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान हंस कल्चरल के प्रभारी पदमेंद्र बिष्ट की उपस्थिति में महिलाओं एवं बच्चों को कपड़े एवं मिठाइयां वितरित की गई|
इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने भोले जी महाराज के दीर्घायु की कामना की| विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि मानव सेवा से बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है जिसमें वर्तमान में भोले जी महाराज और मंगला माता जी के मार्गदर्शन में हंस फाउंडेशन उत्तराखंड समेत देशभर में मानव कल्याण के कार्य में निरंतर सहयोग कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कई वर्षों से देश के हर क्षेत्र में विकास के पायदान पर हंस फाउंडेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा गरीब तबके के लोगों के लिए भी कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है| हंस फाउंडेशन के कार्यों का सीधा फायदा पहाड़ के लोगों को मिल रहा है| उन्होंने कहा कि कोरोना की लड़ाई में जरूरतमंद लोगों की सेवा कर फाउंडेशन का सहयोग सराहनीय रहा। उन्होंने ईश्वर से कामना की है कि भोले जी महाराज सेवा की इस यात्रा में निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।

 

आपदा से निपटने के लिए सभी अधिकारी सजगता से मिशन मोड पर करे काम : रेखा आर्या

 

‘चंपावत की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने ली अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक, दिए अहम दिशा निर्देश’

चपावत, मानसून काल में किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए सभी अधिकारी सजगता से मिशन मोड पर कार्य करें,यह बात जनपद चंपावत पहुंची कैबिनेट मंत्री एवं जनपद चंपावत की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने जिला सभागार चंपावत में अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक में कही। प्रभारी मंत्री ने जनपद में मानसून काल में प्राकृतिक आपदा से वर्तमान तक हुई क्षति एवं आपदा पुनर्निर्माण की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि वर्तमान में जनपद में आपदा के कारण किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है लेकिन मानसून सत्र अभी समाप्त नहीं हुआ है और खतरे की संभावनाएं रहती है, इसके दृष्टिगत सभी विभाग मैन पावर तथा पूरी मशीनरी के साथ अलर्ट रहे। सड़क मार्ग बंद होने पर कम से कम समय पर उसे खोला जाए। सड़कों को बरसात में कम क्षति हो इस हेतु सड़क निर्माण से संबंधित सभी विभाग लगातार नाली, स्कबर, कोजवे की सफाई नियमित रूप से करते रहे।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग सहित जनपद के सभी सड़क मार्गों में जो पेड़ खतरे की जद में आ गए हैं, जिनसे कभी भी दुर्घटना हो सकती है ऐसे पेड़ो को राजस्व, वन विभाग एवं सड़क निर्माण विभाग संयुक्त निरीक्षण कर तत्काल हटाने व लोपिंग की कार्यवाही करें। *उन्होंने कहा कि मानसून काल में जिले में जहां-जहां किसानों की भूमि जो जलभराव, भू-कटाव आदि से क्षतिग्रस्त हो गई है तथा फसल को नुकसान हुआ है उनका आकलन कर मुआवजा राशि शीघ्र बाटी जाए। साथ ही उन्होंने मैदानी क्षेत्र में नदी से जो कृषि भूमि का कटाव हो रहा है उसके स्थाई समाधान हेतु सिंचाई विभाग को बाढ़ सुरक्षा के कार्य समय पर करने के निर्देश दिए और जिन कार्यों में धनराशि प्राप्त हो गई है सिंचाई विभाग तत्काल टेंडर की कार्यवाही कर कार्य प्रारंभ करें, ताकि कृषि भूमि के कटान को आगामी वर्षों में कम किया जा सकें।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को समय पर मुआवजा की राशि वितरित की जाए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि चंपावत -टनकपुर मार्ग जो धौंन से स्वाला के मध्य विभिन्न स्थानों में संवेदनशील है और सड़क मार्ग बंद हो जाता है, इस हेतु इस मार्ग का एक वैकल्पिक मार्ग जो धौंन दियूरी से चल्थी तक है, को एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपयोग में लाने हेतु लोनिवि मार्ग के निर्माण हेतु कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ करें। वहीं इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के कोट अमोड़ी के 03 प्रभावित परिवारों को उत्तराखंड पुनर्वास नीति के अंतर्गत कुल 12.75 लाख की धनराशि के चैक महिलाओं को वितरित किए गए।

वहीं इससे पूर्व उन्होंने बनबसा से चंपावत तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण कर संवेदनशील स्थल किमी 100 कोट अमोड़ी तथा किमी 106 स्वाला धौंन आदि स्थानों का स्थलीय निरीक्षण कर अधिशासी अभियंता एनएच से आवश्यक जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि मानसून काल में राष्ट्रीय राजमार्ग में सुरक्षा के पूर्ण सावधानी बरते हुए बंद मार्ग को तत्काल खोले जाने हेतु कार्यवाही की जाए।

बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल महरा, विधायक प्रतिनिधि चंपावत प्रकाश तिवारी, दीपक रजवार, ब्लॉक प्रमुख चंपावत रेखा देवी, बाराकोट विनीता फर्त्याल, पाटी सुमनलता, पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पींचा, सहित जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

पूरा देश भारतीय सेना एवं उसके जवानों की बहादुरी को नत मस्तक है : गौरव कुमार

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देहरादून, शिव सेना द्वारा कारगिल विजय दिवस के अवसर पर गांधी पार्क जाकर शहीद स्थल पर दीपदान करके बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

शिव सेना पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए शिवसेना उत्तराखंड प्रमुख गौरव कुमार ने कहा कि पूरा देश भारतीय सेना एवं उसके जवानों की बहादुरी को नत मस्तक है, पूरा हिंदुस्तान युद्ध के नायकों की बहादुरी ,वीरता एवं बलिदान को नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। कारगिल युद्ध मैं भारतीय सैनिकों ने अपने अद्भुत शौर्य और वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिकों को धूल चटाते हुए मार गिराया था।

शिव सेना उपप्रमुख पंकज तायल ने सभी साथियों को कहा कि आज हम अपने सैनिकों के बलिदान को कभी नहीं भूलने की प्रतिज्ञा लेते हैं ,हम शहीदों के परिजनों की सहायता के लिए हमेशा प्रेरित रहने का संकल्प लेते हैं।

इस अवसर पर जिला उप प्रमुख शिवम गोयल ,जिला महासचिव विकास मल्होत्रा ,रोहित बेदी ,रवीश नेगी ,अमित डिमरी ,सुरेंद्र पुंडीर ,जितेंद्र नरवाल ,पुलकित ,अक्षय महेंद्रू ,मनमोहन साहनी,विजय गुलाटी ,सोनू पासवान ,विकास सिंह ,अभिनव बेदी,मोहित चौधरी आदि उपस्थित रहे।

स्कूली वाहनों के चालकों के लिए परिवहन विभाग आयोजित करेगा रिफ्रेशर कोर्स एवं वर्कशॉप

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देहरादून, उत्तराखण्ड स्कूल वैन एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सचिन गुप्ता ने देहरादून संभागीय परिवहन अधिकारी शैलेश कुमार तिवारी से मुलाकात की I देहरादून शहर की यातायात व्यवस्था एवं स्कूली बच्चों की सुरक्षा की दृष्टिगत स्कूली वाहनों के चालकों के लिए परिवहन विभाग द्वारा रिफ्रेशर कोर्स, वर्कशॉप आदि का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है,जिसके निमित आज 280 स्कूल वैन वाहन चालकों की सूची आरटीओ देहरादून को सोपी I
श्री सचिन गुप्ता ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि परिवहन विभाग द्वारा कराये जा रहे रिफ्रेशर कोर्स के आयोजन से निश्चित रूप से स्कूल वैन चालकों को बच्चों की सुरक्षा हेतु नई जानकारियां प्राप्त होंगी, जिसका लाभ स्कूली बच्चों को मिलेगा। स्कूल वैन चालक उपरोक्त विषय पर पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हैं।

राजकीय इंटर कॉलेज के नये भवन में अचानक बेहोश होने लगी छात्राएं

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उत्तरकाशी, जिले के इंटर कॉलेज के नए भवन में बैठते ही छात्रायें बेहोश होने लगी, दूसरे दिन बुधवार को भी घटना जारी रही जिसमें 10 छात्राएं बेहोश होने लगी |
उत्तरकाशी के डुंडा ब्लाक के ग्राम कमद में राजकीय इंटर कॉलेज के नए भवन में लगभग 39 छात्राएं इस घटना की चपेट में आने से उनके अभिभावक इसे दैवीय प्रकोप मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विद्यालय के शिक्षक इसे मास हिस्टीरिया बता रहे हैं l इससे पहले जब 10 छात्राएं प्रभावित हुई तो उन्हें बाहर लाया गया बाहर लाते ही वह चीखने चिल्लाने लगी, वहीं सभी बीमार छात्राओं को अभिभावक देव पश्वा के पास ले गए हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मामले का संज्ञान लेकर समाधान की मांग की है। अभिभावक इसे दैवीय प्रकोप बता रहे थे, जबकि शिक्षा विभाग ने इसे मास हिस्टीरिया बताया।
इससे पहले उत्तराखंड के चंपावत जिले में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। यहां चंपावत जिला मुख्यालय से 93 किमी दूर स्थित जीआईसी रमक में कुछ छात्राएं एक साथ रोने, चीखने और कक्षाओं से भागने लगी थी।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर उप निबंधक रामदत्त मिश्र को किया निलंबित, आदेश जारी

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देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर महा निरीक्षक निबंधन कार्यालय उत्तराखंड देहरादून द्वारा उप निबंधक, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग रामदत्त मिश्र को निलंबित कर दिया गया है। जिसके आदेश महानिरीक्षक निबंधन देहरादून द्वारा जारी कर दिए गए हैं।
जारी आदेश में रामदत्त मिश्र, उप निबंधक, स्टम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तराखंड के द्वारा सत्यनिष्ठा तथा कर्तव्यपरायणता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन न किया जाना तथा तत्समय प्रवृत्त नियमों, विनियमों तथा शासकीय आदेशों का स्पष्ट अवहेलना किया जाना संज्ञान में आया है। उक्त कृत्य उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के नियम क्रमशः 3 ( 1 ) व नियम 3 (2) का स्पष्ट उल्लंघन है। रामदत्त मिश्र के विरुद्ध अभिकथन गम्भीर प्रकृति के हैं, जिनके स्थापित होने की दशा में दीर्घ शास्ति दी जा सकती है।
अतः उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत रामदत्त मिश्र, उप निबंधक को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है। उक्त सन्दर्भ में रामदत्त मिश्र, उप निबंधक को आरोप पत्र पृथक से निर्गत किया जायेगा।
निलम्बन की अवधि में रामदत्त मिश्र को वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि, महंगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है भी अनुमय होगा, किन्तु रामदत्त मिश्र को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नही होगा, जिन्हे निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था।

निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा इस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।

शिकायतकर्ता के पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद ही शिकायत क्लोज की जाए

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*सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों को फोर्सली क्लोज न किया जाय।*

 

*तहसील दिवस की शिकायतों के डिजिटाइजेशन पोर्टल का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ।*

देहरादून ,जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए जब तक शिकायतकर्ता पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो जाता है, उनकी शिकायत फोर्सली क्लोज न की जाए, यदि कोई अधिकारी ऐसा कर रहे हैं तो उन पर सख्त कारवाई की जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन-1905 की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिये। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री जन समर्पण दिवस (सहयोग से समाधान की ओर) डिजिटाइजेशन प्रक्रिया द्वारा तहसील दिवस एवं जिलाधिकारी जनता दिवस पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल सीएम हेल्पलाइन 1905 से कनेक्ट होगा। इससे तहसील दिवस एवं जिलाधिकारी के समक्ष प्रत्येक माह प्राप्त शिकायतों एवं उनमें कितनों का समाधान किया गया इसकी पूरी जानकारी प्राप्त होगी। यह सभी जानकारी डिजिटल माध्यम से प्राप्त होगी। इसके लिए अलग से रजिस्टर मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
लोक निर्माण विभाग और नगर निगम में एक ही दिन में कई शिकायतों के निस्तारण होने पर मुख्यमंत्री ने सचिव लोक निर्माण विभाग एवं आयुक्त गढ़वाल मण्डल इसकी जॉच करने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने सभी उच्चाधिकारियों को निर्देश दिये कि सीएम हेल्पलाईन पर आ रही शिकायतों के सबंध में शिकायतकर्ताओं से वार्ता कर उनका समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि अगली बैठकों में यह भी देखा जायेगा कि कौन अधिकारी शिकायतकर्ताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं और कौन लापरवाही बरत रहे हैं।

*सतर्कता अधिष्ठान को मजबूत बनाने के लिए सभी विभाग नोडल अधिकारी नियुक्त करें।*

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सभी विभाग सतर्कता अधिष्ठान को मजबूत बनाने के लिए अपने विभागों में एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें। सीएम हेल्पलाइन की पिछले माह हुई बैठक में सतर्कता अधिष्ठान को मजबूत करने के निर्देश दिये थे। इस सबंध में उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाईन 1905 के सफल संचालन के लिए कार्य कर रहे लोगों को और अधिक प्रशिक्षित किया जाए। समय-समय पर विभागीय अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाए।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिये जिन शिकायतों के समाधान में अधिक समय लगने की संभावना है। ऐसी शिकायतों पर शिकायतकर्ताओं से बात कर उनको जानकारी दी जाय और कार्य में लेट होने की स्पष्ट वजह भी बताई जाय।

*सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने वाले शिकायतकर्ताओं से मुख्यमंत्री ने फोन से बात कर वस्तुस्थिति जानी।*

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ शिकायतकर्ताओं से फोन से वार्ता की एवं उनकी समस्याओं की जानकारी ली। कुछ शिकायतों का समाधान किया जा चुका था। जिन समस्याओं का समाधान अभी नहीं हुआ था, मुख्यमंत्री ने सबंधित अधिकारियों को शीघ्र उनका समाधान करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर देहरादून के श्री आलोक शर्मा, उत्तरकाशी के राहुल राणा, कमला चौहान, मारथा डेविड, मोहन चन्द्र उप्रेती एवं कुशलपाल सिंह राणा से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली।

बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, श्री आनन्द बर्द्धन, डीजीपी श्री अशोक कुमार, प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेश बगोली, श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, श्री सचिन कुर्वे, श्री विनय शंकर पाण्डेय, निदेशक आईटीडीए श्रीमती नितिका खण्डेलवाल अपर सचिवगण, विभागीय एचओडी एवं वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।

इंटीग्रेटेड टाउनशिप को लेकर किसान हुये आक्रोशित, किसी भी हालात में नहीं होने देंगे भूमि अधिग्रहण

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देहरादून, डोईवाला में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड टाउनशिप के मुद्दे पर क्षेत्रीय जनता में सरकार के इस प्रस्ताव के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है, इस मुद्दे को लेकर किसान संगठनों से जुड़े क्षेत्रीय किसान स्थानीय प्रेस क्लब में पत्रकारों से रूबरू हुए | पत्रकारों से बातचीत करते हुये संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक ताजेन्द्र सिंह ने कहा कि आर्थिक व शहरीकरण के दृष्टिकोण से देखा जाय तो इस योजना से किसान खत्म होगा, डोईवाला चीनी मील व किसान बुरी तरह से प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में ज्यादातर लोग खेती से जुड़े हैं, सरकार द्वारा प्रस्तुत एक नक्शे में यह दर्शाया गया है कि नई टाउनशिप के लिए करीब 3080 हेक्टेयर भूमि चयनित की गई है,जिसमें 747 हेक्टेयर सरकारी भूमि व करीब 2334 हेक्टेयर कृषि भूमि है जिसे सरकार द्वारा अधिगृत करने की तैयारी चल रही है। राज्य में केवल 28 प्रतिशत भूमि कास्तकारों के पास हैं बाकि भूमि वन विभाग की है ऐसे में राज्य सरकार द्वारा कृषि भूमि को इस तरह समाप्त करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार द्वारा क्षेत्र में कोई बड़ी योजना बनाई जाती है जिससे जनता के निजी जीवन व पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है तो सरकार को जनता के बीच जाकर जनसुनवाई करने का प्रावधान है जिसे सरकार ने पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है।

किसान सभा (टिकैत) के अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह खालसा ने कहा कि भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित उत्तराखण्ड राज्य के दो क्षेत्रों गढ़वाल मण्डल में डोईवाला क्षेत्र में स्मार्ट सिटी के नाम पर प्रस्तावित निजी व सरकारी भूमि लगभग 3080 हैक्टेअर का अधिग्रहण किये जाने की योजना है जिससे स्थानीय गरीब जनता जिसमें टोरिया ग्राम (चांड़ी प्लांटेशन, बलकुंवारी दिलीपनगर सत्तीवाल माघोवाला), गुजर बस्ती बनवाहा व सत्तीवाला, ग्राम पंचायत व जिला पंचायत के पट्टेदार भूमिधर, सुवा जाखन व सौंग नदी किनारे बसी मलिन बस्तियों जिसमें कुडकावला नई बस्ती, केशवपुरी, राजीवनगर, जाखन नदी बस्ती आदि के लोग, वन विभाग की भूमि व संरक्षित वन में बसे लोग तथा टाइगर रिर्जव फोरेस्ट के इको सेंस्टीव घोषित जोन बुल्लावाला झबरावाला, रेशम माजरी, माजरीग्रान्ट, शेरगढ़, नुन्नावाला, भानियावाला, अठूरवाला सहित कई आवासीय गांव जिसमें निवासरत लगभग 50,000 से अधिक की आबादी प्रस्तावित योजना से प्रभावित होने की प्रबल संभावना है।
उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में निवास कर रहे लोग गरीब व निम्न आय वर्ग के किसान व मजदूर परिवार हैं जो कि कृषि से जुड़े हुए कार्य जैसे प्राकृतिक जैविक खेती, बागवानी, पशु पालन, कुटकुट पालन, मछली व मधुमक्खी पालन कर अपनी आजीविका कृषि पर आधारित कार्यों से चलाते आ रहे हैं तथा इसके अलावा इन क्षेत्रों में लगभग 90 प्रतिशत अन्य पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति / जनजाति वअल्पसंख्यक वर्ग के लोग निवासरत हैं। उक्त योजना से यदि इनकी आवासीय व कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो इनके सामने अपनी आजीविका एवं भरण-पोषण का गम्भीर संकट पैदा हो जायेगा जिससे इनके जीवन यापन में भविष्य में उसकी क्षतिपूर्ति हो पाना संभव नहीं होगा।
श्री खालसा ने कहा कि उक्त प्रस्तावित योजना की जानकारी हो जाने के बाद से गरीब जनता बुजुर्ग, गरीब किसान परिवार अत्यधिक भयभीत हैं और संकट को आता देखते हुए गांव-गांव मीटिंग कर अनेकों बार स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं और भविष्य में सरकार के खिलाफ संवैधानिक शान्तिपूर्ण आन्दोलन करने की योजना बना रहे हैं।
यह कि आम जनता की राय है कि हम इस योजना को अपने क्षेत्र में किसी भी सूरत में इस योजना के लिए अपनी आवासीय व कृषि भूमि देने को तैयार नहीं हैं तथा यदि सरकार द्वारा जल्द ही उक्त मामले में ठोस कदम नहीं उठाये जाते हैं तो उस दशा में संयुक्त किसान मोर्चा स्थानीय जनप्रतिनिधियों, किसान, गरीब व मजदूर नागरिकों के साथ मिलकर आन्दोलन को बाध्य होगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं शासन-प्रशासन की होगी। यह कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा विगत कई दिनों से उक्त मामले को लेकर आवाज उठायी जा रही है तथा शासन-प्रशासन से क्षेत्र की जनता को ऐसी कोई कार्यवाही भविष्य में अम्ल में न लाये जाने तक यह आन्दोलन जारी रहेगा। पत्रकार वार्ता में क्षेत्रीय निवासी गजेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि क्षेत्रीय जनता अगर ग्रामीण अपनी निजी जमीन नहीं देना चाहते हैं तो भूमि अधिग्रहण किसी भी हालात में नहीं करने दिया जाएगा । इस एहम मुद्दे के सम्बंध में डोईवाला क्षेत्र में हजारों की संख्या में हर गांव में बैठक व प्रदर्शन कर जनता ने इस हिटलरशाही योजना का पूर्ण विरोध किया जा रहा है।
पत्रकार वार्ता में किसान सभा डोईवाला के अध्यक्ष बलवीर सिंह, हाजी अमीर हसन, तेजपाल सिंह, गजेन्द्र सिंह राव,उमेद वोरा के साथ क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे |

क्रिप्टो धोखाधड़ी केस : सीबीआई की छापेमारी में 1 करोड़ रूपए बरामद

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नई दिल्ली । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ने क्रिप्टो धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में आरोपी के परिसरों पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने एक करोड़ रुपये बरामद किए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, तलाशी के दौरान आरोपी साहिल पाल के ठिकानों से एक करोड़ रुपये की नकदी बरामद की गई। सीबीआई ने कहा कि क्रिप्टो धोखाधड़ी में शामिल दिल्ली स्थित आरोपी के खिलाफ 11 मई को मामला दर्ज किया गया था।
आरोप लगाया गया था कि आरोपी कनाडा के सरकारी अधिकारियों के रूप में अपनी धोखाधड़ी की गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। अधिकारी ने कहा कि उनकी कार्यप्रणाली में बिना सोचे-समझे पीड़ितों को फर्जी तकनीकी सहायता परामर्श प्रदान करना और फिर उन्हें क्रिप्टोकरेंसी फंड ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करना शामिल था। गलत तरीके से अर्जित की
गई इन क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों को बाद में कई क्रिप्टो वॉलेट के जरिए से भेजा गया, जो अंतत अपराधियों के अपने क्रिप्टो खातों में समाप्त हो गईं। अधिकारी ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है।

अस्पताल में सफाई की व्यवस्था, समेत सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को बनाए रखें : जिलाधिकारी

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अल्मोड़ा, जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा की संचालक मंडल की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी विनीत तोमर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के संबंध में संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान प्रबंधन समिति के सदस्यों तथा जनप्रतिनिधियों के द्वारा समय समय पर अस्पताल संचालन को लेकर उठाए गए मामलों पर भी चर्चा की गई।
जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि अस्पताल में सफाई की व्यवस्था, समेत सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को बनाए रखें। उन्होंने आवश्यक सामग्री की खरीद करने के निर्देश दिए साथ ही उन्होंने अस्पताल के रिकॉर्डों को संरक्षित रखे जाने हेतु अलमारियों की खरीद हेतु भी अपनी स्वीकृति प्रदान की । बैठक के दौरान अस्पताल प्रबंधन द्वारा विभिन्न प्रकरणों को जिलाधिकारी के सम्मुख रखा, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधितों को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने पीएमएस को निर्देश दिए कि यूजर चार्ज से होने वाली आय को किसी एक राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते में रखने की व्यवस्था की जाए। चिकित्सालय के मांग पत्र के अनुसार आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी वार्ड एवं ओपीडी में आने वाले मरीजों को उचित सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उपकरणों( मल्टी पारा मॉनिटर, कोटरी मशीन, ईसीजी मशीन, क्रश ट्रॉली, हेवी ड्यूटी, बीपी मशीन, सिंपल बीपी मशीन, ओटी लाइट, एक्सरे मशीन, प्रिंटर एवं डाई थर्मी मशीन) का कायाकल्प हेतु भी जिलाधिकारी ने अपनी सहमति देते हुए निर्देश दिए कि उक्त कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण कर लिया जाए।
बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ आरसी पंत, नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी, पीएमएस डॉ हरीश चंद्र गड़कोटी, समिति सदस्य किशन चंद्र गुरुरानी, अशोक पांडे समेत अन्य संबंधित उपस्थित रहे।