“प्रभारी मंत्री भी अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में “आपदा प्रबंधन” के बजाय “आपदा पर्यटन” की औपचारिकता पूरी करके राजधानी वापस आ गए”

देहरादून, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि , मानसून के पहले चरण में हुई बरबादी ने सिद्ध कर दिया है कि सरकार आपदा प्रबंधन में पूरी तरह असफल है। उन्होंने कहा कि , पहली बारिश में देहरादून सहित मैदानी जिलों का जल भराव हो या पहाड़ी जिले चमोली में बिजली के करंट की मानव जनित आपदा से 16 निरीह लोगों की मौत हर घटना में सरकार की घनघोर लापरवाही और कर्तव्यहीनता उजागर हुई है।
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि आपदा को लेकर सरकार की संवेदनशीलता इस बात से परखी जा सकती है कि , राज्य आपदा प्रबंधन समिति की बैठक लगभग एक साल से नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि , राज्य स्तर में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य आपदा प्रबंधन समिति ही आपदा प्रबंधन और आपदा के समय समन्वय और नीतिगत निर्णयों के लिए जिम्मेदार होती है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि , विधानसभा अध्यक्ष के कोटद्वार के मालन पुल से संबंधित वायरल वीडियो ने सिद्ध किया है कि , आपदा में भी राज्य की विधानसभा की अध्यक्ष को एक बेपरवाह नौकरशाह के सामने मदद के लिए गुहार लगानी पड़ रही है । इससे कोई भी जान सकता है कि इस राज्य में अन्य जान प्रतिनिधियों और आम लोगों की क्या हालत होगी।
उन्होंने कहा कि , हाल की आपदा के बाद मुख्यमंत्री को बाकायदा आदेश जारी कर जिलों के प्रभारी मंत्रियों को उन जिलों में भेजना पड़ा जंहा के वे प्रभारी मंत्री हैं। प्रभारी मंत्री भी अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में “आपदा प्रबंधन” के बजाय “आपदा पर्यटन” की औपचारिकता पूरी करके वापस राजधानी आ गए हैं।
यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि , मानसून की पहली बारिश में मेट्रो शहर देहरादून की पोल पूरी तरह खुल गयी थी , सारा शहर तालाबों में बदल गया था। उन्होंने कहा कि जो सरकार घोषित स्मार्ट सिटी राजधानी देहरादून के जल भराव की समस्या का हल नही खोज पा रही है उससे बाकी राज्य में राहत की क्या आशा करें।
नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि , मैदानी जिला हरिद्वार हाल की बारिश में पूरी तरह डूब गया था यही हाल उधम सिंह नगर का भी था । इन मैदानी जिलों में किसानों की फसलें तबाह हो गयी हैं।
उन्होंने कहा कि मैदानों की तरह पर्वतीय जिलों की हालत भी चिंताजनक हैं। चमोली में करेंट से 16 लोगों की मौत को नेता प्रतिपक्ष ने लापरवाही के कारण हुई मौतें बताते हुए कहा कि अगर प्रशासन सजग होता तो ये लोग बचाए जा सकते थे।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि , हाल के दिनों में आपदा के पूर्वानुमान , समय पर बचाव , राहत और पुनर्वास इन सभी मामलों में सरकार असफल दिखी है । उन्होंने कहा इस सरकार से इस साल की आपदा में हुए नुकसान की भरपाई करना बेकार है जब अभी तक पिछले साल पानी भरने से बरबाद हुई किसानों की फसलों का मुआवजा नही मिल पाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि, बीमा कंपनियां किसानों से फसलों का प्रीमियम तो वसूल कर रही हैं पर आपदा मेंफसलों के बरबाद होने पर क्षति पूर्वक मुआवजा नही दे रही हैं।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि , यही हाल पहाड़ी जिलों के हैं वँहा सेब , टमाटर आदि फसलें आपदा मके कारण बाजार न् आने पर खेतों ही में सड़ रही हैं । उन्होंने कहा कि , जगह-जगह भू-धंसाव , पानी घुसने के कारण पेयजल लाइनों ,आवासीय मकानों , मुख्य सड़कों तथा सम्पर्क मार्गों को भारी नुक़सान हुआ है। बिना अंतरविभागीय समन्वय और केंद्र की सहायता के इन सभी अवस्थापनाओँ को पुनर्स्थापित करना असंभव है।
नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को चेताते हुए कहा कि, अभी भी भारी बरसात का समय बाकी है इसलिए संभावित आपदाओं में प्रभावी प्रबंधन और समन्वय के लिए मुख्यमंत्री को जल्दी से जल्दी राज्य आपदा प्रबंधन समिति की बैठक बुलानी चाहिए और जिन जिलों में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक नही हुई है वँहा भी संभावित आपदाओं में बेहतर समन्वय के लिए जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित करनी चाहिए।

देहरादून, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में उत्तराखण्ड @25 ‘बोधिसत्व विचार श्रृंखला एक नई सोच-एक नई पहल’ पुस्तक का विमोचन किया। प्रदेश के समग्र विकास हेतु पिछले एक वर्ष में बोधिसत्व विचार श्रृंखला के तहत आयोजित विभिन्न विषयों पर आधारित 12 सत्रों में वैज्ञानिकों, समाजसेवियों बुद्धिजीवियों एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त विचारों का संकलन इस पुस्तक में किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बोधिसत्व विचार श्रृंखला के माध्यम से राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान की राह आसान बनाने का हमारा प्रयास रहा है। राज्य के विकास की दीर्घकालिक योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इसके लिये सभी विभागों का 10 साल का रोड़ मैप तैयार किया जा रहा है। अब तक 20 विभागों की समीक्षा की जा चुकी है। बोधिसत्व विचार श्रृंखला में प्राप्त सुझावों को इसमें सामिल किया जा रहा है। हमारा प्रयास राज्य के विकास में सभी संस्थानों का सहयोग प्राप्त करने का रहा है। पंत नगर कृषि विश्व विद्यालय को पशुपालन एवं कृषि विकास तथा तकनीकि विश्व विद्यालय को विज्ञान एवं तकनीकि का राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच बनाने में सहयोगी बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि आदर्श चम्पावत के लिये बनायी जा रही योजनायें प्रदेश के सभी जनपदों के लिये आधार बनेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बताया है। हम इस दिशा में रोड मैप बना कर कार्य कर रहे हैं। राज्य के विकास में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। नीति आयोग से हिमालयी राज्यों के लिये अलग से विकास का मॉडल तैयार करने की अपेक्षा की गई है। राज्य में स्थित सभी वैज्ञानिक संस्थानों को साथ लाकर समग्र एवं सर्वागीण विकास का एकीकृत मॉडल विकसित करना हमारी प्राथमिकता है जिसके माध्यम से हम प्रदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों को विकास की मुख्यधारा के जोड़ते हुए इकोलॉजी एवं इकोनॉमी में बराबर संतुलन बनाते हुए इस दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने की हमारी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की आंकाशाओं को मूर्त रूप दे सकें। विज्ञान एवं तकनीक के माध्यम से उत्तराखण्ड@25 की अवधारणा के अनुरूप एक सशक्त, सक्षम एवं समृद्ध उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण के लिए उन्होंने राज्य स्थित सभी प्रतिष्ठित संस्थानों की सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा भी की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नई कार्य संस्कृति विकसित करने के लिये 10 से 5 तक कार्य करने की व्यवस्था में बदलाव लाया जा रहा है। राज्य के विकास में प्रवासी उत्तराखंडी भी अब सहयोगी बनने लगे है। लोग उत्तराखण्ड आ रहे है। राज्य में निवेश व विकास का वातावरण बन रहा है। इस वर्ष ग्लोगल इन्वेस्टर समिट का आयोजन राज्य में किया जायेगा। जिसमें प्रधानमंत्री जी को भी आमंत्रित किया गया है। बडी संख्या में उद्यमी देश विदेश से यहां निवेश की सोच रहे है। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा पूरा सहयोग दिया जा रहा है तथा अनुकूल वातावरण का सृजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में चारधाम एवं हेमकुंड साहिब यात्रा, कांवड यात्रा, हरिद्वार में होने वाले स्नान, पर्वों, पूर्णागिरी सहित अन्य मेलों में लगभग 8 करोड लोग प्रतिवर्ष उत्तराखण्ड आते हैं। इस आबादी की व्यवस्थाओं के लिये भी योजनायें बनायी जानी होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुकूल औद्योगिक नीति और उदार कर लाभों से उत्पन्न पूंजी निवेश में भारी वृद्धि के कारण उत्तराखंड अब भारत में सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक के रूप में उभर रहा है। इसने राज्य में निवेश करने और पहाड़ी राज्य के निरंतर विकास का हिस्सा बनने के लिए उद्योगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। राज्य के यह समावेशी विकास का लक्ष्य आईटी क्षेत्र के बिना हासिल नहीं किया जा सकता। डिजिटल उत्तराखंड का उद्देश्य राज्य में रोजगार सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और औद्योगिक विकास में नए आयाम हासिल करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वस्तुतः यह संवाद श्रृंखला हम सबकी विचार यात्रा है, सामूहिक विचार यात्रा अपनी समस्याओं का समाधान अपने लोगों से विचार विमर्श कर ढूँढ़ने और जन-जन के बीच सशक्त संवाद करने की यह यात्रा लोकतंत्र का आधार तत्व है। लोक की समस्याओं का समाधान उनकी अपेक्षानुसार तभी संभव होगा जब उनसे संवाद किया जायेगा। इकोलॉजी, इकोनॉमी, टैक्नोलॉजी, एकाउंटिबिलिटी और सस्टेनबिलिटी के पाँच सशक्त स्तंभों पर व्यवस्थित मॉडल हमारे उत्तराखण्ड @25 के संकल्प के लिए आवश्यक है। हमारा संकल्प है कि उत्तराखण्ड राज्य अपने सृजन की रजत जयंती वर्ष 2025 तक एक श्रेष्ठ राज्य बनकर उभरे तथा माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणानुरूप् इक्कीसवीं सदी के इस तीसरे दशक में समृद्ध और सशक्त रूप में स्थापित हो। उत्तराखण्ड का यह विकास मूलक मॉडल देश के अन्य हिमालयी राज्यों के लिये भी मार्गदर्शक मॉडल बने।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रौद्योगिकी के प्रयोग से पारस्परिक दूरियों कम हुई। इस बदलाव ने भी हमारे संकल्प को सिद्धि प्रदान की और हमने ऐसी संवाद श्रृंखलाएँ आयोजित करने की पहल का मन बनाया जो नियोजनकर्ताओं, नीति निर्धारको प्रशासकों और आमजन के बीच की संवादहीनता की खाइयों को पाट सकें। यह बोधिसत्व विचार श्रृंखला ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों के संयोजन से आयोजित की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हमें अपनी पारिस्थितिकी और आर्थिकी के संतुलन को बनाए रखना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सार्थक प्रयोग हेतु लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाना है। नैसर्गिक प्राकृतिक सौन्दर्य युक्त उत्तराखण्ड की सभी प्राकृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक विरासतों का संरक्षण करके इसे देश-विदेश में विशिष्ट पहचान दिलाने, अपनी संस्कृति, परम्पराओं जनजातीय विशिष्टताओं, बोलियों लोककलाओं, लोकगीतों और साहित्य, तीर्थाटन, पवित्र चारधाम यात्रा, मानसखण्ड आदि को नई पहचान देने का भी हमारा प्रयास है।

कार्यक्रम के संयोजक एवं यूकास्ट के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत ने कहा कि उत्तराखण्ड को अपनी स्थापना के रजत जयंती कालखण्ड में भारत के श्रेष्ठ एवं अग्रणी राज्यों के रूप में विकसित करना माननीय मुख्यमंत्री जी के चिन्तन के केन्द्र में रहा है। उनकी अवधारणा रही है कि उत्तराखण्ड की विकास-यात्रा हम सब की सामूहिक यात्रा है, और उसे साक्षात में भी एक सामूहिक यात्रा का ही स्वरूप लेना चाहिए। उन्होंने यह भी देखा कि लोक और तंत्र के बीच संवादहीनता हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारगत दुर्बलता रही है, जो कालान्तर में अनेक समस्याओं का कारण बनती रही है। इसलिए, लोक के साथ संवाद स्थापित करने से ही यह सामूहिक यात्रा चरितार्थ हो सकेगी। इसी लक्ष्यपूर्ति हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बोधिसत्व विचार श्रृंखला प्रारम्भ की गयी है। बोधिसत्व का उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्रित एक ऐसे मंच की स्थापना है जहाँ देश के मूर्धन्य मनीषी, वैज्ञानिक, युवा उद्यमी एवं जन-प्रतिनिधि एक साथ एकत्र होकर राज्य के विकास के सभी आयामों पर गहन विचार-विमर्श कर उत्तराखण्ड /25 की एक ऐसी कार्य-योजना तैयार कर सकें जो राज्य का भविष्य उत्तरोत्तर स्वर्णिम बनाने में सहायक सिद्ध हो सके। इन श्रृंखलाओं से प्राप्त सुझावों को इस पुस्तक में समाहित किया गया है।

इस अवसर पर सचिव वित्त श्री दिलीप जावलकर, पद्यमश्री अनिल जोशी, कल्याण सिंह रावत ‘मैती’, कुलपति दून विश्व विद्यालय प्रो. सुरेखा डंगवाल, भाभा रिसर्च सेन्टर के डॉ. डी. के. असवाल, कुलपति जी.बी.पंतनगर कृषि विश्व विद्यालय मनमोहन सिंह चौहान, तकनीकि विश्व विद्यालय के कुलपति प्रो. ओंकार सिंह, निदेशक वाडिया इन्सटिट्यूट डॉ. कला चंद, सुश्री कमला पंत, डॉ. मनोज पंत, डॉ. अंजन रे सहित विभिन्न संस्थानों से जुडे विषय विशेषज्ञों ने अपने विचार एवं सुझाव रखे।

कार्यशाला में मुख्य अतिथि माननीय श्री गणेश जोशी, कृषि एवं कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण, ग्राम्य विकास मंत्री उत्तराखंड सरकार रहे ।

देहरादून, त्रिकोण सोसायटी, फिक्की फ्लो, उत्तराखंड, फोरेस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और उत्तराखंड उद्योग विभाग द्वारा संयुक्त रूप से उत्तराखंड की व्यवसायी और कारोबारी महिलाओं के लिए ” महिलाएं बदल रही हैं उत्तराखंड (वूमेन ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड) ” विषय पर एक कार्यशाला का राजपुर रोड स्थित होटल में आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय श्री गणेश जोशी, कृषि एवं कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण, ग्राम्य विकास मंत्री उत्तराखंड सरकार रहे। कार्यशाला को सबोधित करते हुए उन्होने कहा उत्तराखंड आंदोलन से लेकर उत्तराखंड बनाने तक महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी रही है और आज उत्तराखंड इन्ही महिलाओं की वजह से ही प्रगति कर रहा है। आज की कार्यशाला महिला उद्यमियों को सरकार द्वारा चालयी जा रही उद्योगिक नीतियों के बारे में जानकारी के लिए आयोजित की गयी है। मुझे पूर्ण आशा है कि वे सरकार द्वारा महिला उद्यमियों के लिए चलायी जा रही योजनाओं का लाभ ले सकेगी और प्रदेश को एक विकसित अग्रणी प्रदेशों में शामिल करने में सहायक होगी।

त्रिकोण सोसायटी की डायरेक्टर डॉ नेहा शर्मा ने कहा मुझे बहुत ख़ुशी है आज उत्तराखंड की महिलायें स्वंतंत्र रुप से प्रदेश में कई उद्योगों को सफलता पूर्वक संचालित कर रही है। “वूमेन ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड” कार्यशाला का आयोजन महिला उद्यमियो को उत्तराखंड सरकार के उद्योग विभाग द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के लिए आयोजित की गयी है। जिसके लिए उत्तराखंड सरकार के उद्योग विभाग/ स्टेट जीएसटी के अधिकारियो द्वारा पूर्ण जानकारी प्रदान की जा रही है। इन जानकारियों से महिला उधमी अपने उद्योगों को और भी आगे बड़ा पाएंगी।

राजेंद्र कुमार, उपनिदेशक, उद्योग विभाग, उत्तराखंड ने महिला उद्यमियों को राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही औद्योगिक नीतियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया की कैसे राज्य सरकार स्टार्टअप , महिला उद्यमियों के लिए फंडिंग कर रही है और उनको कारोबार चलाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उद्योग विभाग द्वारा समय समय पर प्रदेश में कई अभियान चलाये जा रहे है जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे लोगों को भी इन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है।

अमित गुप्ता, उत्तराखंड के राज्य जीएसटी के सहायक आयुक्त ने बताया की किस प्रकार उत्तराखंड में अब सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है जहाँ पहले एग्रीकल्चर और मैग्निफक्चर सेक्टर आगे था। आज पुरे देश में सामान जीएसटी होने से पहले के विभिन्न प्रकार टैक्स से बिज़नेस में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और अब ईज ऑफ़ बिज़नेस के अनुकूल माहौल है। जिसे व्यवसायी और कारोबारियों को काफी राहत है।

इस अवसर पर आशा नौटियाल, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा महिला मोर्चा, रुचि भट्ट, प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजपा महिला मोर्चा, सोनिया गर्ग, निदेशक, फोरेस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, अनुराधा मल्ला, चेयरपर्सन फिक्की, फ्लो उत्तराखंड चैप्टर, सदस्य फिक्की, फ्लो उत्तराखंड चैप्टर और आई एम एस कॉलेज के छात्र छात्राएं भी मौजूद रही।

‘जिलाधिकारियों से विधायकों के प्रस्तावों की उपयुक्तता के संबंध में प्राप्त आख्याओं के आधार पर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए’

देहरादून, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी विधायकों से अपने-अपने क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए मांगे गए 10-10 प्रस्तावों तथा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई कुल 110 घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की |

एसीएस श्रीमती रतूड़ी ने उक्त प्रस्तावों एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं पर शीर्ष प्राथमिकता के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं | अपर मुख्य सचिव ने समस्त जिलाधिकारियों से माननीय विधायकों के प्रस्तावों की उपयुक्तता के संबंध में प्राप्त आख्याओं के आधार पर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए हैं |

इसके साथ एसीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि माननीय विधायकों के जिन प्रस्तावों के संबंध में प्रारंभिक परीक्षण में कुछ तकनीकी दिक्कतें परिलक्षित हुई हैं, उनके संबंध में संबंधित मा. विधायकों से चर्चा करते हुए तत्काल यथोचित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए | उन्होंने स्पष्ट किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार तथा माननीय विधायकों की अपेक्षानुसार जनकल्याण के उक्त अति महत्वपूर्ण प्रस्तावों को गंभीरता से लेते हुए यथासंभव त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए |

बैठक में सचिव श्री अरविन्द सिंह हयांकी, श्री हरीचंद सेमवाल, अपर सचिव श्री विनीत कुमार, डा0 अमनदीप कौर, श्री सी रविंशकर, श्री जगदीश काण्डपाल तथा सम्बन्धित विभागों के अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।