Friday, May 16, 2025
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उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लोगो और वेबसाईट को लॉन्च किया , 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य: सीएम

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राज्य में 6 हजार एकड़ का लैंड बैंक तैयार और 27 नीतियां प्रख्यापित की गईं*

देहरादून, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लोगो और वेबसाईट को लांच किया। शनिवार को देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने समिट के लोगो और वेबसाईट को लांच करते हुए कहा कि इस बार इन्वेस्टर्स समिट में 2 लाख 50 हजार करोड़ रूपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियों में सुधार भी किये हैं और नई नीतियों को भी लागू किया है। विभिन्न क्षेत्रों के लिये 27 नीतियां प्रख्यापित की गई हैं। राज्य में 6 हजार एकड़ का लैंड बैंक भी तैयार किया गया है। गौरतलब है कि उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेर्स्टस समिट देहरादून में दिसम्बर माह में होने जा रहा है। राज्य सरकार ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं।

*उद्योग जगत से लगातार संवाद कर रही सरकार*

उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेर्स्टस समिट के लोगो और वेबसाईट के अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार, उद्योग जगत और प्रमुख औद्योगिक संगठनों से लगातार सम्पर्क में है। इसी क्रम में 17 अगस्त को देहरादून में और 21 अगस्त को दिल्ली में प्रमुख उद्योगपतियों से संवाद किया गया। उद्योग जगत से मिल रहे सुझावों को बहुत ही प्रमुखता से लिया गया है। उसी आधार पर एमएसएमई नीति, सेवा क्षेत्र नीति, लॉजिस्टिक नीति, सोलर नीति, आदि में सुधार किया गया है।

*पीस डेस्टिनेशन के साथ इंवेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी बना उत्तराखंड*

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों और निवेश के अनुकूल बने माहौल से उद्योगपतियों में बहुत उत्साह है। देवभूमि उत्तराखण्ड में सदियों से लोग शांति के लिए आते रहे हैं। प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, अब निवेशक भी यहां आने के लिये उत्साहित हैं। शांति और पर्यटन के डेस्टीनेशन के साथ ही उत्तराखण्ड प्रमुख इन्वेस्टमेंट डेस्टीनेशन भी बना है। देश विदेश के लोग यहां से जुड़ना चाहते हैं। यहां के प्राकृतिक वातावरण, प्रभावी सिंगल विंडो सिस्टम, निवेश अनुकूल नीतियों, राष्ट्रीय राजधानी से निकटता, इन्फ्रास्ट्रक्चर के कारण उत्तराखण्ड निवेश के लिये प्रमुख केंद्र बन रहा है। ईज आफॅ डूंईंग बिजनेस में उत्तराखण्ड एचीवर्स श्रेणी में है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में उत्तराखण्ड हिमालयी राज्यो प्रथम स्थान पर जबकि सम्पूर्ण देश में 9 वें स्थान पर है।

*इंवेस्टमेंट सम्मिट पूरे उत्तराखंड का*

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो उद्योग पहले से उत्तराखण्ड में स्थापित हैं, उन्होंने भी अपना विस्तार करने की बात कही है। इन्वेस्टर्स समिट केवल उद्योग विभाग का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि सभी विभाग इससे जुड़े हैं। वस्तुतः यह समिट उत्तराखण्ड के सभी नागरिकों का है। राज्य में निवेश से रोजगार सृजन होगा, लोगों की आय में वृद्धि होगी और देश के विकास में उत्तराखण्ड प्रभावी भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों के अनुभवों से सीखते हुए बहुत से सुधार किये गये हैं। राज्य में अधिक से अधिक निवेश आए इसके लिये हम ठोस तरीके से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21 वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखण्ड का दशक होगा। इन्वेस्टर्स समिट इसी दिशा में एक बड़ा प्रयास है।

मुख्य सचिव डा. एस.एस. संधु ने कहा कि उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेर्स्टस समिट के लोगो में उत्तराखण्ड की विशिष्टताओं को प्रदर्शित किया गया है। पहले लोग यहां शांति के लिए आते थे, अब पर्यटन और निवेश के लिये आ रहे हैं। पर्यटन, योग, वैलनेस, सर्विस सेक्टर, कृषि और हॉर्टीकल्चर पर राज्य सरकार फोकस कर रही है। प्रदेश में बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने के लिये निवेश महत्वपूर्ण है। प्रदेश सरकार राज्य के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाईफ में सुधार करने का प्रयास कर रही है। कृषि और हॉर्टीकल्चर को प्रमुखता दी जा रही है। प्रदेश की जीडीपी में 40 प्रतिशत योगदान देने वाले सेवा क्षेत्र के लिये भी नई नीति बनाई गई है।

अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने स्वागत सम्बोधन और सचिव श्री विनय शंकर पाण्डे ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। इस अवसर पर विधायक श्री दुर्गेश्वर लाल, सचिव श्री शैलेश बगोली, महानिदेशक उद्योग श्री रोहित मीणा, महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

*विशेषः*

डेस्टीनेशन उत्तराखण्ड- ग्लोबल समिट 2023 का लोगो राज्य की भावनाओं का प्रतिबिम्ब है। लोगो में दो पर्वत श्रृंखलाएं निरंतरता के साथ प्रगति के परिचायक तीर का सृजन करता है, जो न केवल असीमित प्रगति का प्रतीक है, बल्कि विकास और सतत विकास की निरंतरता का द्योतक है। दोनों पर्वत श्रृंखलाएं दो महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रदर्शित करती है- उत्तराखण्ड के प्रकृतिक संसाधनों की प्रचुरता और कुशल श्रम शक्ति की अनवरत श्रृंखला।

लोगो में हरा रंग राज्य की प्राकृतिक सुन्दरता और प्रकृति के साथ सामन्जस्य का प्रतीक है। नीला रंग अवसरों, आकांक्षाओं और नये विचारों के लिये असीमित आकाश का प्रतिनिधित्व करता है।

*समिट की टैग लाईन पीस टू प्रोस्पेरिटी है।*

निवेशकों को उद्योगों की स्थापना के लिये अपेक्षित अनुमोदन/अनुज्ञा/स्वीकृति के लिये राज्य में ऑनलाईन सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल www.investuttarakhand.uk.gov.inhttp://www.investuttarakhand.uk.gov.in बनाई गई है।

मुख्यमंत्री धामी ने 1 सितंबर 1994 खटीमा गोलीकांड की 29वीं वर्षगांठ पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की

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रुद्रपुर।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 1 सितंबर खटीमा गोलीकांड की 29वी बरसी के अवसर पर नगर के मुख्य चौराहे पर स्थित शहीद स्मारक में गोलीकांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारी की प्रतिमाओं का अनावरण किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी शहीद आंदोलनकारियो को पुष्पांजलि अर्पित की। उत्तराखंड राज्य के निर्माण लिए हुए आंदोलन में 1 सितंबर 1994 के दिन खटीमा नगर में निहत्ते राज्य आंदोलनकारीयो पर चलाई गई गोलियों ने सात आंदोलनकारियों की शहादत ले ली थी। उन सात आंदोलनकारी की याद में हर वर्ष 1 सितंबर को खटीमा गोली कांड की बरसी के अवसर के रूप में मनाया जाता है इस वर्ष भी खटीमा नगर के मुख्य चौराहे पर नवनिर्मित शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हम राज्य निर्माण के लिए अपनी शहादत देने वाले शहीदों के सपनों को सच करने वाले उत्तराखंड राज्य का निर्माण करें और हम इसके लिए लगातार काम भी कर रहे हैं यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हम राज्य निर्माण के लिए अपनी आहुति देने वाले शहीदों को सम्मानित कर पा रहे हैं। इस अवसर पर स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्मारक में स्थापित की गई शहीदों की प्रतिमाओं का अनावरण किया और माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सांसद अजय भट्ट के साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं राज्य आंदोलनकारी मौके पर उपस्थित रहे।1 सितंबर 1994 का ही वो काला दिन था जब हजारों आंदोलनकारी उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर खटीमा की सड़कों पर उतरे। जब वह शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे उस समय अचानक उनके ऊपर गोलियों की वर्षा शुरू कर दी जिसमें 7 आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी थी. इस आंदोलन में महिलाएं अपने बच्चों तक को लेकर सड़कों पर उतर आयी थीं. खटीमा गोलीकांड की आग खटीमा से लेकर मसूरी और मुजफ्फनगर तक फैल गई थी। इस खटीमा गोलीकांड में सात लोंगों की शहादत हुई और लगभग 165 से ज्यादा आंदोलनकारी गंभीर रूप से घायल भी हुए थे. महिलाओं पर भी पुलिस ने अत्याचार किये पर इन सब अत्याचारों के बावजूद भी महिलाएं इस आंदोलन में डटी रहीं थी।

दिल्ली से अल्मोड़ा आ रहे युवक की रोडवेज बस में मौत

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रुद्रपुर। यूपी रोडवेज की बस में दिल्ली से अल्मोड़ा जा रहे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार, लाट अल्मोड़ा निवासी कुंदन राम (38) पुत्र रमेश राम कई सालों से दिल्ली स्थित एक होटल में काम करता था। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह कुंदन दिल्ली से यूपी रोडवेज की बस में अल्मोड़ा के लिए बैठा था। करीब शाम पांच बजे बस रुद्रपुर पहुंची। इस दौरान बस में उसके बगल में बैठे यात्री ने कुंदन को बेहोश पाया। उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वह होश में नहीं आया। इसके बाद बस के चालक-परिचालक को जानकारी दी। पुलिस और 108 एंबुलेंस सेवा को कॉल किया गया। 108 की मदद से कुंदन को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं सिडकुल में काम करने वाले पंकज टम्टा ने बताया कि कुंदन उसके मामा का बेटा था। चार-पांच दिनों से उसकी तबीयत खराब थी। बताया कि चिकित्सकों ने हार्टअटैक से मौत होने की आशंका जताई है। कुंदन की दो बेटियां हैं। एसएसआई अर्जुन गिरी गोस्वामी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के असल कारणों का पता चल पाएगा।

यूट्यूब म्यूजिक के नाउ प्लेइंग स्क्रीन पर जोड़ा जाएगा कमेंट सेक्शन

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नई दिल्ली ।  यूट्यूब म्यूजिक ने अपनी नाउ प्लेइंग स्क्रीन को एक नए कमेंट्स सेक्शन के साथ फिर से डिजाइन किया है, जो यूजर्स को सीधे ऐप से कमेंट्स पढऩे और लिखने की अनुमति देता है। 9टू5गूगल की रिपोर्ट के अनुसार, रीडिजाइन को वर्तमान में वैश्विक स्तर पर आईओएस और एंड्रॉयड डिवाइस के लिए रोल आउट किया जा रहा है। नए कमेंट्स बटन यूट्यूब पर आधिकारिक म्यूजिक वीडियो की मौजूदा कमेंट्स दिखाता है। यूजर्स अपने खुद के कंटेंट भी टाइप कर सकते हैं, जो ऐप में ज्यादा आकर्षक सोशल कंपोनेंट को जोड़ता है।
कमेंट बटन कवर आर्ट के नीचे स्थित है। जब कोई यूजर्स बटन का चयन करता है, तो एक पैनल स्क्रीन पर ऊपर की ओर स्लाइड हो जाता है। कमेंट्स के आगे पसंद/नापसंद, सेव, शेयर, डाउनलोड और रेडियो के आइकन हैं, जो पहले छिपे हुए थे और केवल तभी एक्सेस किए जा सकते थे जब यूजर्स एल्बम कवर पर टैप करते थे। पिछले महीने के अंत में, यूट्यूब म्यूजिक ने म्यूजिक लवर्स के लिए ग्लोबल लेवल पर एंड्रॉयड और आईओएस पर लाइव लिरिक्स फीचर शुरू किया था।
‘नाउ प्लेइंग’ में मौजूदा लिरिक्स टैब को एक नए डिजाइन और बड़े टेक्स्ट के साथ अपग्रेड किया गया है जिसमें काफी बेहतर स्पेसिंग देखी गई है। जब गाना नेक्स्ट लाइन पर जाएगा तो पेज रिफ्रेश हो जाएगा और स्थानांतरित हो जाएगा। गूगल के स्वामित्व वाले यूट्यूब ने भी घोषणा की है कि वह एंड्रॉइड पर एक नए फीचर्स का टेस्टिंग कर रहा है, जो यूजर्स को गुनगुनाकर प्लेटफॉर्म पर एक गाना सर्च करने की अनुमति देगा। एक्सपेरिमेंट में यूजर्स यूट्यूब वॉयस सर्च से नए सॉग्न सर्च फीचर्स पर टॉगल कर सकते हैं, और जिस सॉन्ग को वे सर्च रहे हैं उसे तीन सेकंड से ज्यादा समय तक गुनगुना सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि सॉन्ग की पहचान की जा सके।

कोविड कर्मचारियों का धरना 57 दिन भी जारी, अब 10 कर्मचारी अनशन के हो चुके अस्पताल में भर्ती

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देहरादून, अपनी सेवा विस्तार की मांग को लेकर पिछले 57 दिनों से स्वास्थ्य विभाग से निकाले गए कोविड कर्मचारियों का धरना जारी है । इसी क्रम में बीते 28 दिनों से अमरान अनशन पर एक एक कर कर्मचारियों के बैठने का सिलसिला लगातार जारी है। बृहस्पतिवर से दो और कर्मचारी उत्तरकाशी के प्रभात उनियाल और चमोली के अभिषेक ठाकुर अमरान अनशन पर बैठ गए। इस तरह अभी तक 10 कर्मचारी अनशन पर बैठकर अपना स्वास्थ्य खराब कर जिला अस्पताल मे भर्ती हो चुके है।
धरने पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कई बार समायोजित करने की बात कही गयी परन्तु अभी तक कोई कारवाई सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में नहीं की जा रही।
कर्मचारियों ने कहना है कि सरकार द्वारा कोविड कर्मचारियों के विषय में जल्द से जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो जो कदम वन विभाग के कर्मचारी द्वारा उठाया गया वही कदम कोविड कर्मचारी उठाने को बाध्य होंगे, वह किसी भी जिले में इस घटना को अंजाम दे सकते हैं और जिसकी सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और उत्तराखंड शासन प्रशासन की होगी ।
इस मौके पर यूनियन की जिलाध्यक्ष शर्मीला चौहान, संतोष राणा, निशा, अमित नेगी, मितलेश बलूनी सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आये कर्मचारी मौजूद रहे।

 

घबराई सरकार : पहले दे दिया हटाने का आदेश, फिर आरएम की रिपोर्ट को आधार बनाकर ले लिया अपना फरमान वापस

देहरादून, उत्तराखंड़ की राजधानी से बड़ी खबर आयी है जहां राज्य वन विकास निगम में आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए 309 कर्मियों को आज एक सितंबर से हटाए जाने का सरकारी आदेश वापस हो गया है। बृहस्पतिवार को रक्षाबंधन की छुट्टी के दिन वन निगम के प्रबंध निदेशक ने अपने रिटायरमेंट के दिन इसको वापस लेने का आदेश जारी कर दिया।

आपको बता दें कि उत्तराखंड वन विकास निगम में आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए 309 कर्मचारी जिस समय पूरा देश रक्षाबंधन के त्योहार को मनाने की तैयारियों में जुटे थे, उसी समय एक दिन बाद रिटायर होने वाले निगम के एमडी ने उन्हें एक झटके में बेरोजगार करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर कर निगमकर्मियों की खुशियों को ग्रहण लगा दिया था। अचानक हुये इस आदेश की चपेट में आए कर्मचारियों के परिवार सकते में आ गए थे। गौरतलब हो कि उत्तराखंड वन विकास निगम के मौजूदा प्रबंध निदेशक के.एम. राव ने अपने कार्यकाल में आउटसोर्सिंग के माध्यम से निगम में रखे 309 कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट से एक दिन पूर्व ही 30 अगस्त की देर शाम आदेश जारी 309 कर्मचारियों की सेवाएं एक सितंबर से समाप्त कर दी थी। एमडी के इस आदेश के बाद निगम में कार्यरत सैंकड़ों कर्मचारियों के परिवारों में त्योहार की खुशियां काफूर हो थी। इस आदेश की जद में आए कर्मचारियों के चेहरे बेरोजगारी की मार से मुरझा गए थे।
लेकिन एक झटके में सैंकड़ों की संख्या में कर्मचारियों को हटाने का यह मामला सरकार के गले की फांस बनने लगा था। इस मुद्दे को अन्य मीडिया संस्थानों के साथ ही कॉर्बेट कवरेज ने भी प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए निकाले जा रहे कर्मचारियों के परिवारों की स्थिति को सामने रखा था। जिसके बाद आनन फानन में इस आदेश के रोल बैक की संभावनाएं तलाशते हुए निगम के क्षेत्रीय प्रबंधकों के पत्रों को आधार बनाते हुए प्रबंध निदेशक ने अपने रिटायरमेंट और रक्षाबंधन के सरकारी अवकाश के दिन ही अपना फरमान वापस ले लिया, निगम के प्रबंध निदेशक के.एम. राव ने अपने रिटायरमेंट के दिन ही दूसरा आदेश जारी करते हुए कहा है कि “इस कार्यालय की पत्र संख्या ई-2549/वाहय सेवा दिनांक 30.08.2023 एवं पत्रांक ई- 2543/ वाहय सेवा योजक दिनांक 30.08.2023 में उल्लिखित पत्रांकों के माध्यम से दिनांक 17.12.2022 के उपरान्त वाह्य सेवा के माध्यम से योजित कार्मिकों की सेवाएं दिनांक 01.09.2023 से समाप्त किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये। उक्त आदेशों के क्रम में क्षेत्रीय प्रबन्धक (टि0क्षे0) देहरादून की पत्र संख्या – 1429 / दिनांक 30.08.2023 तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक (प0क्षे0) रामनगर की पत्र संख्या 2168 दिनांक 30.08.2023 एवं क्षेत्रीय – प्रबन्धक (कु0क्षे0) हल्द्वानी की पत्र संख्या – 1870 / अधिष्ठान सामान्य दिनांक 30.08.2023 द्वारा अपने पत्रों में उल्लेख किया गया है कि मुख्यालय के उपरोक्त पत्रों एवं निश्चित समयावधि में वाहय सेवा के माध्यम से योजित कार्मिकों की सेवाओं को समाप्त किये जाने से उत्तराखण्ड वन विकास निगम के खनन / लॉगिंग /विकच प्रभागों में कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल सम्भावना है, साथ ही वर्तमान में वन विकास निगम में नियमित कार्मिकों की अधिक संख्या में सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप वन विकास निगम कार्यों के सुचारू संचालन हेतु उक्त वाहय सेवा कार्मिकों की सेवाओं की नितान्त आवश्यकता है। अतः क्षेत्रीय प्रबन्धक (टि0क्षे0) देहरादून तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक (प0क्षे0) रामनगर एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक (कु०क्षे०) हल्द्वानी द्वारा की गयी प्रबल संस्तुति के आधार पर इस कार्यालय की पत्र संख्या ई – 2549/ वाहय सेवा दिनांक 30.08.2023 एवं पत्रांक ई-2543/ वाहय सेवा योजक दिनांक 30.08.2023 द्वारा जारी आदेशों को एतद् द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है तथा उपरोक्त दोनों आदेश क्रमशः पत्रांक ई-2549/ वाहय सेवा दिनांक 30.08.2023 एवं पत्रांक ई-2543 / वाहय सेवा योजक / दिनांक 30.08.2023 में उल्लिखित समस्त कार्मिकों की सेवाऐं /स्वीकृतियां पूर्ववत् यथावत् बनीं रहेंगी |

बागेश्वर उपचुनाव में मंत्री रेखा आर्या ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में बहाया पसीना,की नुक्कड़ सभाएं

 

बागेश्वर, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ देश मे तुष्टिकरण की और लड़ाने की राजनीति की है।कांग्रेस पार्टी ने देश पर 70 साल राज किया और विकास के नाम पर देश व प्रदेश को पीछे धकेलने के साथ छलने का काम किया है।उक्त बातें आज बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास के समर्थन में आयोजित जनसभा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहीं।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या बीते कुछ दिनों से पार्टी प्रत्याशी पार्वती दास के लिए क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रही हैं।जहां वह सुबह से लेकर देर शाम तक जनसभाएं कर पार्वती दास को वोट देने की अपील कर रही हैं। आज भी उन्होंने भतरौला,तल्ला बिलौना,मंडल ऐरा वानरी,मंडल ऐरा भुल्यूडा,घटबगड़ क्षेत्रो में जनसभाएं व नुक्कड़ सभाएं की।
इस दौरान उन्होंने सभी से आगामी 5 सितंबर को होने जा रहे उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने की अपील की ।कहा कि स्वर्गीय चंदन राम दास जी के अधूरे सपनों को अगर कोई पूरा कर सकता है तो वह पार्वती दास ही है।कहा कि यह चुनाव अन्य चुनावों से बिल्कुल अलग है,यह चुनाव दुखपूर्ण है क्योंकि हमने और बागेश्वर की जनता ने अपने विकास पुरुष को खोया है, ऐसे में हम सब की यह जिम्मेदारीऔर अधिक बढ़ जाती है कि हमसब अब उनकी धर्मपत्नी को भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा पहुंचाये।
इस अवसर पर नगर अध्यक्ष बागेश्वर भाजपा श्री रमेश तिवारी जी,वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री प्रमोद मेहता जी, नगर उपाध्यक्ष श्री महेश नेगी जी,नगर मंत्री श्रीमती बसन्ती देवी जी,बूथ अध्यक्ष श्री प्रमोद लाल जी सहित पार्टी कार्यकर्ता, देवतुल्य स्थानीय जनता व मातृशक्ति उपस्थित रही।

 

बागेश्वर गरुड़ रोड स्थित वेलकम बार के ऊपरी मंजिल में मिली 202 पेटी विदेशी मदिरा

बागेश्वर, विधानसभा उप निर्वाचन के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा बुधवार को बागेश्वर गरुड़ रोड स्थित वेलकम बार के ऊपरी मंजिल के बंद कमरे से 202 पेटी विदेशी मदिरा बरामद की, जिसकी कीमत 12 लाख 10,000 बताई गई है।

बता दे कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा उप निर्वाचन को गठित विभिन्न टीमों को सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, परिणामस्वरुप बुधवार को आबकारी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब का जखीरा पकड़ा गया। जिला आबकारी अधिकारी मीनाक्षी टम्टा ने बताया कि प्रवर्तन की कार्यवाही आगे भी लगातार जारी रहेगी।छापेमारी टीम में आबकारी निरीक्षक जगत सिंह, बृजेश नारायण जोशी, भवन डंगवाल, पवन कुमार, बलजीत सिंह आदि मौजूद थे।

 

एसपीएस राजकीय चिकित्सालय में स्वच्छता विषय पर नुक्कड़ नाटक का हुआ आयोजन

ॠषिकेश, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एसपीएस राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश में स्वच्छता विषय पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाललीय यूनिवर्सिटी फतेहपुर टांडा के नर्सिंग के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। नुक्कड़ नाटक का मुख्य उद्देश्य चिकित्सालय में आने वाले मरीजों एवं उनके तीमारदारों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना था, छात्र-छात्राओं द्वारा बड़े ही अच्छे ढंग से नाटक का प्रदर्शन किया।
इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप चंदोला, डॉक्टर उत्तम सिंह खरोला, डॉ रोहित उपाध्याय, डॉक्टर विकास घिल्डियाल, डॉक्टर अजय नैथानी, संतोष देवी, प्रमिला रावत, नीरज कुमार गुप्ता, विनोद यादव, अंशुमन मखलोगा, पवन कनौजिया, वासुदेव, रीता रतूड़ी, नमिता नेगी, सुनीता पेटवाल, धीरज पाल, आशुतोष, अंकित कुमार, प्रवेश रतूड़ी, माधव कोठारी के साथ ही चिकित्सालय में उपस्थित मरीज एवं उनके तिमारदार थे।
नुक्कड़ नाटक का आयोजन रशमी व्यास सहायक प्रोफेसर के नेतृत्व में काजल, मुस्कान, दीक्षा, विजय, रितिक, उज्जवल, आयुषी, प्रियंका, योगेश, करण, गुड्डू, भारती, मनीष, आंचल, संजना एवं सौरभ ने किया। सीएमएस डॉक्टर प्रदीप कुमार चंदोला ने सभी छात्र-छात्राओं का धन्यवाद एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

सीएम धामी कैबिनेट की बैठक सम्पन्न : बैठक में 20 से अधिक प्रस्तावों पर लगी मुहर

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देहरादून, सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में 20 से अधिक प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक के प्रस्ताओं को लेकर जानकारी दी।

धामी कैबिनेट के महत्वपूर्ण बिन्दू :

आगामी 5 से 8 सितंबर तक आयोजित होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में 11000 करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट को भी कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दी है। इसके अलावा संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव की सुविधा देने पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है।

संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को भी मिला चाइल्ड केयर लीव की सुविधा मिल सकेगी।
अब ये प्रस्ताव सदन के पटल पर विधेयक के रूप में रखा जाएगा। सभी आंदोलनकारी के आश्रितों को 2004 से इसका लाभ मिलेगा। इस क्षैतिज आरक्षण से सरकारी नौकरी में 10 फीसदी का लाभ मिलेगा।
कैबिनेट बैठक में राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट के लिए विधेयक को स्वीकृति के साथ राज्य के विद्यार्थियों को 25 प्रतिशत प्रवेश एवं शुल्क में छूट देने पर भी मुहर लग गई। बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी मिली। वहीं जीएसटी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिल गई। बैठक में लोक ऋण विधेयक को स्वीकृति भी दी गई है। इसके साथ ही दैनिक वेतन, आउट सोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों को मातृत्व, पितृत्व, बाल्य देखभाल अवकाश को मंजूरी दी गई है।

नशा मुक्ति केन्द्रों को मिला अल्टीमेटम : तीन माह के अन्दर मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में नहीं किया पंजीकरण तो होगी कड़ी कार्रवाई

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(एल मोहन लखेड़ा)

देहरादून, राज्य सचिवालय में स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। राज्य में मानसिक स्वास्थ्य नियमावली के लागू हो जाने के बाद यह काफी महत्वपूर्ण बैठक रही जिसमें अध्यक्ष राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी।

अध्यक्ष मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा राज्य में संचालित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानो एवं नशा मुक्ति केन्द्रो को 03 माह के भीतर राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

डॉ आर राजेश कुमार ने बताया मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख (राज्य मानसिक स्वस्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड) विनियमावली 2023, उत्तराखण्ड मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख (मानसिक रूगणता से ग्रसित व्यक्तियो के अधिकार), 2023, मानसिक स्वास्थ्य स्थापना एवं नशा मुक्ति केन्द्रो की स्थापना एवं संचालन हेतु न्यूनतम मानक का गजट उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है। इसके व्यापक प्रचार-प्रसार प्रिन्ट मीडिया एवं टैली मीडिया के माध्यम से कराये जाने के निर्देश दिये गये ताकि आम जनता मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियो के अधिकारो से परिचित हो सके एवं मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एंव नशा मुक्ति केन्द्र इनके अनुरूप अपने केन्द्रो को संचालित करे एवं मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियो के अधिकारो की सुरक्षा करे।

अध्यक्ष मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण डॉ आर राजेश कुमार ने कहा राज्य के समस्त 07 मानसिक स्वास्थ्य पुनविलोकन बोर्डों के सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यो एवं मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिये गये ताकि वे मानसिक रोग से ग्रस्त व्याक्तियों के अधिकारों के लिये बेहतर तरीके से कार्य कर सके।
इस महत्वपूर्ण बैठक में महावीर सिंह चौहान, सयुक्त सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण डा० भागीरथी जंगपांगी, डा० अमनदीप सिंह, डा० के०एस० नेगी, संयुक्त निदेशक, डा० मयंक बडोला, डा० विनय शर्मा, अनिल सती, रहेश राणा, एन0जी0ओ0 के सदस्य अतुल गुडविन सिंह, लक्ष्मण बालन,श्रीमती पवन रेखा, आदि ने प्रतिभाग किया एवं वर्चुवल माध्यम से डा० रवि गुप्ता डा० राकेश कुमार, डा० प्रियरजन अविनाश ने प्रतिभाग किया।

उच्च शिक्षा में अवस्थापन विकास के लिये 159 करोड़ स्वीकृत

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आधुनिक आईटी लैब व छात्रावास से लैस होंगे मॉडल कॉलेज

6 महाविद्यालयों में कला व विज्ञान संकाय के बनेंगे पीजी ब्लॉक

देहरादून,सूबे में उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत 20 राजकीय महाविद्यालयों का कायाकल्प कर उन्हें शोध आधारित मॉडल कॉलेज के रूप में विकसित किया जायेगा। इसी प्रकार 6 राजकीय महाविद्यालयों में कला व विज्ञान संकाय के लिये नये पीजी ब्लॉक बनाये जायेंगे। इसके लिये राज्य सरकार ने रूपये 159 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत कर दी है।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी एक बयान में बताया कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत शोध आधारित मॉडल कॉलेज विकसित करने में जुटी है। इसके लिये प्रदेश के 20 राजकीय महाविद्यालयों का चयन कर उनमें आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिये रूपये 129 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी है। इसी तरह राज्य के 6 राजकीय महाविद्यालयों में कला एवं विज्ञान संकाय के पृथक पीजी ब्लॉकों के निर्माण के लिये रूपये 30 करोड़ मंजूर कर कुल 159 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत कर दी है। उन्होंने बताया कि स्वीकृत धनराशि से राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रूद्रपुर, काशीपुर, चम्पावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, रानीखेत, कोटद्वार, नरेन्द्रनगर, नई टिहरी, उत्तरकाशी, थलीसैंण, गैरसैंण, लक्सर, गोपेश्वर, डाकपत्थर, रायपुर, अगस्त्यमुनि सहित कुमाऊं विश्वविद्यालय का डीबीएस परिसर तथा सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा परिसर में जरूरी संसाधन जुटाकर मॉडल कॉलेज बनाये जायेंगे। इन महाविद्यालयों में महिला एवं पुरूष छात्रावास सहित अति आधुनिक आई.टी. लैब तथा ई-लर्निंग कक्षों का निर्माण किया जायेगा। डॉ. रावत ने बताया कि महिला व पुरूष छात्रावासों में तमाम सुविधाओं के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किये जायेंगे। इसके अलावा छात्र-छात्राओं के लिये पार्किंग, डाईनिंग हाल, किचन, दिव्यांग कक्ष एवं रैम्प तथा वार्डन ऑफिस भी बनाये जायेंगे। विभागीय मंत्री डॉ. रावत ने बताया कि प्रदेश के 6 राजकीय महाविद्यालयों राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्याल्दे, बेरीनाग एवं कपकोट में कला संकाय भवन तथा राजकीय महाविद्यालय टनकपुर, थत्युड एवं सोमेश्वर में विज्ञान संकाय के भवनों का निर्माण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मॉडल कॉलेजों एवं पीजी कॉलेजों में निर्माण कार्यों को शीघ्र शुरू करने के लिये विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं ताकि तय समय निर्माण कार्यों को पूरा किया जा सके और छात्र-छात्राओं का इसका लाभ मिल सके।
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राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के लिये रूपये 159 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। जिसके तहत प्रदेश के 20 मॉडल कॉलेजों में अति आधुनिक आईटी लैब एवं छात्रावास का निर्माण किया जायेगा जबकि 6 राजकीय महाविद्यालयों में कला एवं विज्ञान संकाय के लिये भवन बनाये जायेंगे। हमारा ध्येय प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप छात्र-छात्राओं को गुणवत्ता, रोजगार एवं शोधपरक शिक्षा उपलब्ध कराना है- डॉ. धन सिंह रावत, उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड सरकार।

केंद्रीय विद्यालय संगठन (संभागीय)राष्ट्रीय एकता पर्व 2023-24 एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं कला उत्सव

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देहरादून, केंद्रीय विद्यालय बीरपुर देहरादून में संभाग स्तरीय राष्ट्रीय एकता पर्व के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं कला उत्सव का भव्य शुभारम्भ हुआ यह संभागीय प्रतियोगिता 2 सितंबर तक चलेगी।
इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यातिथि मैडम सुकृति रैवानी (उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन देहरादून संभाग) सुरजीत सिंह जी (सहायक आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन देहरादून संभाग ) प्राचार्या बसंती खम्पा के. वि. बीरपुर , प्राचार्य राजेश कुमार (पर्यवेक्षक) के. वि.भेल हरिद्वार सभी निर्णायक दल के सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर शुभारम्भ किया
के. वि. बीरपुर की छात्राओं ने सरस्वती वंदना की नृत्य के साथ प्रस्तुति दी ततपश्चात् राजस्थानी स्वागत नृत्य, कुमाउनी व गढ़वाली तथा नेपाली नृत्य की शानदार प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। भारत विविधताओं का देश है इन्ही विविधताओं को एकसूत्र में पिरोने का कार्य प्रतिभागियों ने किया
प्राचार्या बसंती खम्पा ने कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यातिथि के साथ सभी निर्णायक दल के सदस्यों का स्वागत किया व आभार व्यक्त किया उन्होंने अपने सम्बोधन में बताया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम वर्ष 2015 में विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लोगों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिये लॉन्च किया गया था ताकि विभिन्न संस्कृतियों के लोगों में आपसी समझ और बंधन को बढ़ाया जा सके, जिससे भारत की एकता व अखंडता मजबूत हो सके।
मुख्यातिथि बतौर उपस्थित सहायक आयुक्त सुरजीत सिंह जी ने अपने सम्बोधन को प्रारम्भ करते हुए राष्ट्रीय एकता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया और कहा कि लोगों को भारत की विविधता को समझने और उसकी सराहना करने में सक्षम बनाने के लिये किसी भी राज्य की समृद्ध विरासत एवं संस्कृति, रीति-रिवाजों तथा परंपराओं को प्रदर्शित करके आम पहचान की भावना को बढ़ावा दिया जा सकता है उन्होंने इस भव्य आयोजन के लिए सभी की सराहना की व सभी प्रतिभागी छात्रों को प्रोत्साहित किया
इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनने के लिए देहरादून संभाग के 6 संकुल के लगभग 30 केंद्रीय विद्यालयों से संकुल स्तरीय प्रतियोगिता को उत्तीर्ण कर 260 प्रतिभागी संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में उपस्थिति हुए, यहाँ से चयनित प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर कोलकाता में प्रतिभाग करेंगे।
निर्णायक दल के सदस्यों के रूप में अविनाश मिश्रा, कुसुम पंत, अनिरुद्ध, शान्ति सूर्यन, अंजु पांडेय, रमेश कुमार क्षेत्री, ओमप्रकाश मिश्रा, मोईन, अमित कुमार शर्मा,उपस्थित रहे।
धन्यवाद ज्ञापन गुंजन श्रीवास्तव ने व मंच संचालन विनीता कोठरी, राना कादिर, विदुषी नैथानी ने किया
राष्ट्रगान के साथ स्वागत सभा का समापन हुआ इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक विनय कुमार, देवेंद्र सिंह, अनुज चौधरी, एस. डी. मीणा, सीमा श्रीवास्तव,पी. के. थपलियाल, सूरज कुमार, ज्योति हांडू, उर्मिला बामरु आदि उपस्थित रहे।

सीएम धामी के नेतृत्व में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की दिशा में उत्तराखंड के बढ़ते कदम

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उत्तराखंड, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की बागडोर सँभालत ही 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था और इसके लिए वे लगातार प्रयासरत भी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों का प्रतिफल भी अब दिखाई देने लगा है. अभी हाल ही में जारी फॉर्मल रोजगार सृजन के आंकड़ों में उत्तराखंड को देशभर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है. विगत वर्ष (2022) की तुलना में इस वर्ष (2023) की प्रथम छमाही (जनवरी से जून) में उत्तराखंड में रोजगार सृजन में 28.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है, जोकि देशभर के राज्यों में असम के बाद सर्वाधिक है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की इस उपलब्धि पर प्रदेश के युवाओं को बधाई दी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद भी युवा और इसीलिये युवाओं की समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं. वे यह बात भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य युवा शक्ति के बलबूते ही बनाया जा सकता है; क्योंकि युवाओं की ऊर्जा अक्षुण्ण, यश अक्षय, पराक्रम अपराजेय , आस्था अडिग एवं संकल्प अडिग होता है और अपने इन्हीं गुणों की बदौलत वे असंभव को भी संभव बनाने की क्षमता रखते हैं.
सीएम धामी जब से राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं तब से वे निरंतर युवाओं के हित में हरसंभव कदम उठा रहे हैं. युवाओं की मुख्य जरुरत रोजगार की होती हैं और सीएम धामी रोजगार सृजन में निरंतर लगे हुए हैं. सरकारी विभागों में अब समय पर पारदर्शिता पूर्ण भर्तियाँ हो रही हैं. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दोनों ही आगामी परीक्षाओं के कैलेण्डर भी जारी करने लगे हैं. इन संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सेंध लगाने वाले आज जेल की सलाखों के पीछे हैं. सीएम धामी में सरकारी परीक्षाओं की शुचिता के लिए देश का सबसे कड़ा नक़ल विरोधी कानून भी लागू कर दिया है. अब सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में वही सफल हो रहे हैं जो वास्तव में उसके लिए योग्यता रखते हैं.
सरकारी क्षेत्र के अतिरिक्त निजी क्षेत्रों में भी रोजगार सृजन को सीएम धामी लगातार बढ़ावा दे रहे हैं. धामी जी को यह अच्छी तरह से मालूम है कि उत्तराखंड में निजी क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं है और इसीलिये वे प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं.
प्रदेश में बड़े स्तर पर रोजगार सृजन के लिए सीएम धामी आगामी दिसम्बर माह में इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रहे हैं. देश और विदेश के निवेशक जब उत्तराखंड में निवेश करेंगे तो निश्चित ही उत्तराखंड के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और यहाँ से पलायन भी रुकेगा. इस प्रकार आने वाले समय में सीएम धामी का उत्तराखंड की जीडीपी को डबल करने का सपना भी पूरा होगा.