देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने रविवार को हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र, गढ़ी कैंट में आयोजित उत्तराखण्ड लोक नृत्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर राज्यपाल ने जौनसारी हारूल गीत ‘‘हनोल सेवा’’ के पोस्टर का विमोचन किया। लोकगायक मीना राणा, अत्तर शाह, नरेश बादशाह और सुरेन्द्र वर्मा के सुरों में इस हारूल में प्रभु पंवार और मास्टर करन ने संगीत दिया है।
सांस्कृतिक उत्सव में स्थानीय लोकगायकों एवं कलाकारों द्वारा अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी र्गइं। लोक कलाकारों द्वारा उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति और लोकनृत्य पर आधारित प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में लोकगायक मीना राणा, अत्तर शाह, हेमा करासी आदि ने अपने गायन से समा बांध लिया।
इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखण्ड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत लोक कला पूरे विश्व में एक अलग स्थान रखती है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व है। उन्होंने कहा कि पौराणिक काल से ही यहां की लोक संस्कृति लोगों को जीने की राह दिखाती है। यहां के मेले, त्यौहार और यहां की परंपराएं बिल्कुल अलग हैं जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ती हैं।
राज्यपाल ने कहा कि हमें अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए अपने आने वाली पीढ़ी के लिए संजोकर रखना होगा। उन्होंने कहा कि हमारी समृद्ध संस्कृति का प्रचार-प्रसार पूरे विश्व में किया जाना बेहद जरूरी है। उन्होंने इस आयोजन में अपनी प्रस्तुतियां देने वाले सभी कलाकारों की प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं और उनका हौंसला बढ़ाया।
इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखण्ड के गौरवमयी लोक परंम्पारिक एवं पौराणिक अध्यात्मिक लोक सांस्कृतिक विरासत भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अलग है। अनादि काल से उत्तराखण्ड की भूमि, भारतीय दर्शन, चिंतन, मनन, अध्यात्म, साधना एवं संस्कृति का केन्द्र रही है। यहां की साहित्य कला एवं संस्कृति ने वर्षों से भारतीय संस्कृति को परिष्कृत किया है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने संस्कृति विभाग द्वारा सांस्कृतिक कलाकारों के प्रोत्साहन हेतु चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत, विधायक सविता कपूर, सचिव संस्कृति हरीश चन्द्र सेमवाल सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे
राज्यपाल गुरमीत सिंह उत्तराखण्ड लोक नृत्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रतिभाग
हिंदू युवा वाहिनी ने फूंका उदयनिधि स्टालिन का पुतला
हरिद्वार, ( कुलभूषण)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेट उदयनिधि के सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान के विरोध में हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं ने शिवमूर्ति पर प्रदर्शन कर उदयनिधि स्टालिन का पुतला फूंका। प्रदर्शन के दौरान मुख्य अतिथी डा.विशाल गर्ग ने कहा कि सनातन धर्म को लेकर दिए जा रहे विवादित बयानों को लेकर पूरे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए दिए जा रहे विवादित बयानों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष लक्की वर्मा व जिलाध्यक्ष परमिन्दर पंडित ने कहा कि सनातन संस्कृति विश्व की सबसे महान संस्कृति है। लेकिन कुछ लोग औछी राजनीति के चलते गलत बयानबाजी कर धार्मिक उन्मांद फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सचेत रहने की आवश्यकता है। हिंदू समाज को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। जो कि धर्म को हानि पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रदर्शन करने वालों में मोतीराम, राजन राठौर, विकास जैन, परमिन्दर पंडित, विवेक मिश्रा, अमरीश पाल, अंकित, कमल बिरला, भानु पांडेय, प्रभात चैहान, राजकुमार आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे।
पहाड़ी महासभा ने गोविंद बल्लभ की जयंती पर किया रक्तदान
हरिद्वार ( कुलभूषण ) पहाड़ी महासभा द्वारा सर्वप्रथम पंडित गोविंद बल्लभ जी की जयंती के अवसर पर पंत पार्क में श्रद्धांजलि अर्पित की इसके पश्चात ब्लड बैंक निकट मेला चिकित्सालय में पहाड़ी महासभा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिविर का शुभारंभ महामंडलेश्वर ललित आनंद जी महाराज एवं श्री श्री महंत रघुवीर दास जी के सानिध्य में अपर जिला अधिकारी पी एल शाहजी एवं कमांडेंट पीएसी सुरजीत पवार जी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष दत जी सी एम एस राजेश गुप्ता जी उषा ब्रेको के रीजनल प्रबंधक मनोज डोभाल जी ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ कराया सभी मुख्य अतिथि वो द्वारा रक्त दाता का स्वागत अभिनंदन किया
इस अवसर पर पहाड़ी महासभा के अध्यक्ष सुभाष पुरोहित नें कहा कि आज डेंगू का प्रकोप से लोग हताहत है इस अवसर पर समाज मे रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक करना बहुत आवश्यक है
महामंत्री इंद्र सिंह रावत ने कहा डेंगु के प्रकोप से समाज को बचाने के लिए रक्तदान हेतु सामाजिक संस्थाओ को आगे आना चाहिए ।
इस अवसर पर 68 रक्त वीरों ने रक्तदान किया पहाड़ी महासभा के रक्तदान शिविर में राजेश लखेड़ा दिनेश लखेड़ा राकेश नौटियाल तरुण व्यास सौरव कंडवाल दिनेश सकलानी दीपक पांडे नंदन सिंह रावत एसपी चमोली डी एन जुयाल रितेश नौटियाल महावीर चौहान आदि ने सहयोग किया।
पीएम मोदी ने की जी20 सम्मेलन के समापन की घोषणा, ब्राजील को सौंपी अध्यक्षता; दिया बड़ा संदेश
नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नई दिल्ली जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन को समाप्त करने की घोषणा की और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा को अध्यक्षता सौंपी। उन्होंने सम्मेलन का समापन करते हुए भी वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। ब्राज़ील अगले एक वर्ष जी20 की अध्यक्षता करेगा। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्राजील की अध्यक्षता में जी20 समूह साझा एजेंडे को और आगे बढ़ाएगा। उन्होंने इस अवसर पर ब्राजील के राष्ट्रपति को भी बधाई दी।
जी20 शिखर सम्मेलन के समापन की घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के पास नवंबर 2023 तक जी20 अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी है। इन दो दिनों में आप सभी ने बहुत सारे सुझाव दिए और प्रस्ताव रखे। यह हमारा कर्तव्य है कि हमें जो सुझाव मिले हैं उनकी एक बार फिर से समीक्षा की जाए ताकि यह देखा जा सके कि उनकी प्रगति को कैसे गति दी जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि नवंबर के अंत में हम जी20 का एक वर्चुअल सत्र आयोजित करें।
उन्होंने आगे कहा, हम इस शिखर सम्मेलन में तय किए गए विषयों की समीक्षा उस वर्चुअल सत्र में कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी वर्चुअल सत्र में जुड़ेंगे। इसके साथ ही मैं जी20 शिखर सम्मेलन के समापन की घोषणा करता हूं। भारत ने पिछले साल बाली शिखर सम्मेलन के दौरान इंडोनेशिया से जी20 की अध्यक्षता ली थी।
वित्तीय समावेशन को बढ़ाना और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) का विस्तार करना, ग्लोबल साउथ की आवाज को बढ़ाना और पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करना भारत की जी20 अध्यक्षता के कुछ प्रमुख लक्ष्य रहे हैं।
सिरवाल गढ़ में मिला अज्ञात महिला का शव, वहीं होम स्टे में हुई युवक की हत्या, पुलिस जांच में जुटी
देहरादून, थाना रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत सोडा सिरौली के निकट सिरवाल गढ़ में एक अज्ञात महिला का शव मिला है, जिसकी उम्र 25 से 30 वर्ष बताई जा रही है। और उसके सर पर चोट के निशान भी है। वहीं मसूरी के एक होम स्टे में भी युवक की हत्या की खबर है, रायपुर क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी है। मृतक की अभी पहचान नहीं हो पाई है।
प्राथमिक दृष्टता में मामला हत्या का लग रहा है। पुलिस को आशंका है कि हत्या कहीं और करके शव यहां फेंका गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया. फिलहाल, शव की शिनाख्त नही हो पाई है, पुलिस मामले में आसपास पूछताछ कर रही है |
होम स्टे में मिला युवक की हत्या :
वहीं मसूरी के भट्टा गांव के पास स्थित एक होम स्टे में एक युवक की हत्या की घटना से सनसनी फैल गई। आरोपियों ने युवक की हत्या कर शव बेड के नीचे छिपाया और फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।
पुलिस क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार जोशी ने बताया कि मृतक युवक के गले में चोट के निशान हैं। कमरे में कई जगह खून के धब्बे भी पड़े हैं। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। होम स्टे संचालक ने बताया कि नौ सितंबर को सुबह सात बजे तीन लोग आए थे। उसमें से एक युवती भी थी। जब आज सुबह काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस को जानकारी दी गई। उसके बाद इस घटना का पता चला, पुलिस जांच में जुट गयी |
पत्रकार वार्ता : विधानसभा के पटल पर राज्य की जनता की आवाज को कांग्रेसी विधायकों ने पूरी तरह से किया बुलंद : नेता प्रतिपक्ष
“राज्य में अभी सैकड़ों कानून उत्तर प्रदेश के चल रहे हैं। हर दिन हम देखते हैं कि, राज्य को सुचारु रुप से चलाने के लिए नए कानूनों की आवश्यकता है”
“यदि दो सालों में देश में राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य अपने अस्थाई कर्मचारियों की सेवाओं को स्थाई करने के लिए कानून लाए हैं तो उत्तराखण्ड सरकार यह कानून क्यों नहीं ला सकता है?”
(एल मोहन लखेड़ा)
देहरादून, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र में जहां कांग्रेस विधायक दल ने राज्य के प्रमुख विपक्षी दल का पूरा दायित्व निभाते हुए सरकार को हर कदम पर घेरा। वहीं सरकार विधानसभा में विपक्ष के माध्यम से पूछे गए जनता के प्रश्नों का जबाब देने में असफल रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को कुशलता और निष्पक्षता से संचालित करते हुए माननीय विधायकों की गरिमा की रक्षा के लिए पीठ से कठोर निर्णय लिए उसके लिए कांग्रेस विधायक दल उन्हें धन्यवाद देता है।
विधान सभा में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से रूबरू होते हुये नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार मानूसन सत्र को भी पिछले सत्रों की तरह बहुत ही कम दिनों के लिए चला रही है। कम सयय के बाबजूद भी कांग्रेस के सभी माननीय विधायकों ने अपने विधायी कर्तव्यों का पालन करते हुए विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली 2005 के हर प्रावधान का पूरा प्रयोग कर विधानसभा के पटल पर राज्य की जनता की आवाज को पूरी तरह से बुलंद किया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर स्तर पर साल भर में विधानसभा सत्र को कम दिन चलाने का विरोध करते हुए मानसून सत्र के काल को बढ़ाने की हर मांग सरकार के सामने रखी परंतु सरकार ने सत्र नहीं बढ़ाया। कार्य संचालन नियमावली के अनुसार साल के तीन सत्रों में कम से कम 60 दिन विधानसभा के सत्र चलाऐ जाने चाहिए थे। इस साल अभी हाल के मानसून सत्र सहित विधानसभा केवल 7 दिन चली है। इसमें से भी शोक वाले दिन भी सम्मलित हैं जिनमें शोक प्रस्ताव पर चर्चा के अलावा कोई कार्य नहीं होता है। गत साल भी विधानसभा केवल 8 दिनों के लिए ही चली थी। सरकार का बिजनेस न होने का बहाना हास्यास्पद तर्क है।
राज्य में अभी सैकड़ों कानून उत्तर प्रदेश के चल रहे हैं। हर दिन हम देखते हैं कि, राज्य को सुचारु रुप से चलाने के लिए नए कानूनों की आवश्यकता है। फिर भी सरकार विधेयक नहीं लाती है यही विधायी कार्य तो हाउस का बिजनेस होता है।
नेता प्रतिपक्ष आर्य ने कहा कि सरकार विधानसभा में महत्वपूर्ण विषयों पर विधेयक नहीं ला रही है। सरकार इस कमी को कांग्रेस विधायक दल पूरा कर रहा है। कांग्रेस विधायक दल द्वारा तैयार असरकारी विधेयकों को कांग्रेस के माननीय विधायक सदन में पेश कर रहे हैं। इस बार सदन में कांग्रेस की माननीय विधायक अनुपमा रावत व माननीय विधायक मनोज तिवारी बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर दो असरकारी विधेयक लाए। विधायक अनुपमा रावत राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राज्य की सेवााओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का असरकारी बिल लगातार तीसरी बार लाई। यह कार्य सरकार को पहले ही करना चाहिए था, इस बार सरकार को भी आखिर शर्म आ ही गई । सरकार अनुपमा रावत जी के बिल को ही सरकारी बिल के रुप में लाई ।
उन्होंने बताया कि कांग्रेस विधायक दल की ओर से विधायक मनोज तिवारी ने भी राज्य में उपनल, तदर्थ, संविदा , अंशकालिक आदि अस्थाई सेवाओं को कर रहे हजारों युवाओं की सेवाओं के विनियमितीकरण याने स्थाई करने के उद्देश्य से ‘‘ उत्तराखण्ड आउटसोर्स कर्मचारी विधेयक 2023 विधानसभा में पेश किया और सम्पूर्ण विषय को विधानसभा के माध्यम से राज्य के सामने रखा। यदि दो सालों में देश में राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य अपने अस्थाई कर्मचारियों की सेवाओं को स्थाई करने के लिए कानून लाए हैं तो उत्तराखण्ड सरकार यह कानून क्यों नहीं ला सकता है ? भविष्य में भी यदि उत्तराखण्ड में सरकार अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए राज्य के बेरोजगारों, अस्थाई कार्मिकों , गरीबों और महिलाओं के हित में विधानसभा में विधेयक नहीं लाती है तो विपक्ष अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए असरकारी विधेयकों को पेश कर सरकार को विधायी चुनौती प्रस्तुत करेगा।
श्री आर्य ने बताया कि कांग्रेस के विधायकों ने प्रश्न काल का पूरा सदप्रयोग किया। कांग्रेस के माननीय विधायकों ने डेंगू, आपदा पीड़ितों के मुआवजे और पुर्नवास, स्मार्ट सिटी देहरादून पर खर्च हुई धनराशि , आवारा पशुओं के लिए गौसदन बनाने , बेमौसमी बारिश के कारण किसानों के नुकसान , गुड़ उत्पादको को कुटीर उद्योगों में सम्मलित करने , रवि और खरीफ की फसलों , गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने, गन्ना मूल्य का भुगतान संबधित प्रश्नों में सरकार को बुरी तरह से घेरा । सरकार के पास विपक्ष के विधायकों के प्रश्नों के जबाब नहीं थे।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मात्र दो दिन चले सदन में विपक्ष ने नियम 310 और 58 के अर्न्तगत राज्य में अतिक्रमण के नाम पर सरकारी विभागों द्वारा तबाही करने , आपदा , बेराजगारी , भू- कानून , कानून व्यवस्था , बिजली कटौती , जंगली जानवरों का आतंक , कलस्टर बना कर विद्यालयों को बंद करने के विषय में सरकार को बुरी तरह से घेरा। अफसोस इस बात का है कि, उत्तराखण्ड में सरकार विधानसभा की मर्यादा के अनुकूल विपक्ष द्वारा उठाऐ गये राज्य की जनता के प्रश्नों को उचित और संतोषजनक जबाब नहीं दे रही है।
प्रेस वार्ता में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं विधायक चकराता प्रीतम सिंह, विधायक नानकमत्ता गोपाल सिंह राणा, विधायक द्वाराहाट मदन बिष्ट तथा राजीव महर्षि उपस्थित थे।
डीजीपी ने ‘आर्ट सेंट्रियो’ कला प्रदर्शनी’ का उद्घाटन किया
जी20 शिखर सम्मेलन के बीच खाना, किराना डिलीवरी प्लेटफॉर्म ऑर्डर में आई भारी वृद्धि
नई दिल्ली । ऑनलाइन खाना और किराना डिलीवरी प्लेटफॉर्मों ने कहा कि वे जी20 सम्मेलन के दौरान अपेक्षित भारी मांग के बीच अपनी सेवाओं में न्यूनतम या बिना किसी व्यवधान के लिए तैयार हैं। दिल्ली-एनसीआर में भारी सुरक्षा घेरे में आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान उनके अधिकांश उत्पादों को छूट दी गई है। इस साल देश की पहली यूनिकॉर्न ऑनलाइन किराना कंपनी ज़ेप्टो ने आईएएनएस को बताया कि अधिकांश लोगों के घर से काम करने और आवाजाही पर प्रतिबंध के कारण, हमें मांग में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। सामान्य दिनों की तुलना में नई दिल्ली में मांग 30-40 प्रतिशत और एनसीआर के अन्य शहरों में 10 प्रतिशत बढऩे की संभावना है।
कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा, इस उछाल को संबोधित करने के लिए, हमने नई दिल्ली और अन्य एनसीआर शहरों में अपनी इन्वेंट्री में उल्लेखनीय वृद्धि की है और डेयरी तथा सब्जियों जैसी दैनिक पुन:पूर्ति योग्य वस्तुओं के लिए आवश्यक मंजूरी हासिल की है।
निरंतरता, राइडर सुरक्षा और निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए कुछ ऑनलाइन भोजन और अन्य आवश्यक डिलीवरी प्लेटफार्मों ने अपने नेविगेशन सिस्टम में प्रतिबंधित मार्गों को अवरुद्ध कर दिया है और अपने कुछ राइडर्स को उच्च-प्रभाव वाले क्षेत्रों से अन्य स्टोरों में स्थानांतरित कर दिया है।
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा, सफाई, सौंदर्यीकरण की तैयारियों और अन्य संबंधित कार्यों का अंतिम जायजा लिया और कहा कि दिल्ली जी20 शिखर सम्मेलन के लिए गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है।
सक्सेना ने शहर के हर कोने पर कड़ी नजर रखने के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय में स्थापित अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष का भी दौरा किया। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने सक्सेना को सुरक्षा तैयारियों और नियंत्रण कक्ष के विवरण के बारे में जानकारी दी, जहां शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थापित पांच हजार से अधिक सीसीटीवी द्वारा कैप्चर किए गए लाइव दृश्य प्राप्त होंगे।
ज़ोमैटो ने कहा कि जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान गुरुग्राम, नोएडा, फऱीदाबाद और गाजियाबाद में उसकी सेवाएं पूरी तरह से उपलब्ध रहेंगी।
दीपिंदर गोयल द्वारा संचालित कंपनी ने कहा, एनडीएमसी क्षेत्र के केवल छोटे हिस्से को छोडक़र, जहां जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है, हम पूरी दिल्ली में परिचालन करेंगे।
पूर्व सीएम की गिरफ्तारी पर बवाल: सड़कों पर उतरे टीडीपी कार्यकर्ता, नायडू का बेटा व कई विधायक हिरासत में
अमरावती । आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद से सियासी घमासान मच गया है। पार्टी कार्यकर्ता टीडीपी नेता सडक़ों पर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे है। कहीं, सडक़ों पर टायर जलाए गए तो कहीं, कार्यकर्ता सडक़ों पर बैठकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैंं।
पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश को भी अपने पिता की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए हिरासत में लिया गया हैं। युवागलम पदयात्रा कर रहे टीडीपी महासचिव नारा लोकेश अपने पिता की गिरफ्तारी के बाद विरोध में धरने पर बैठ गए थे। पूर्वी गोदावरी जिले में उनके साथ प्रदर्शन कर रहे कई विधायकों को भी हिरासत में लिया गया।
टीडीपी ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने नारा लोकेश को उनके पिता से मिलने से रोकने के लिए रोका। नायडू के वकील ने कहा कि वे जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, नायडू को उच्च रक्तचाप और मधुमेह का पता चला है। टीडीपी ने सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी सरकार पर नायडू को अवैध रूप से गिरफ्तार करने का आरोप लगाया, जब वह बस में आराम कर रहे थे।
पार्टी प्रवक्ता कोम्मारेड्डी पट्टाभिराम ने आरोप लगाया कि राज्य पुलिस और सीआईडी ने बीती रात से नायडू को अवैध रूप से गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।
सैकड़ों पुलिस कर्मियों ने उस शिविर स्थल को घेर लिया, जहां नायडू आराम कर रहे थे और उनके साथ सभी नेताओं को अवैध रूप से हिरासत में ले लिया। उन्होंने बताया कि नायडू ने पुलिस से पूछा कि उन्हें किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि लोग जानते हैं कि गिरफ्तारी के पीछे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। उन्होंने उन्हें देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री करार दिया।
टीडीपी ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में अपने सुप्रीमो की गिरफ्तारी की निंदा की। एक पोस्ट में कहा गया, क्या आप एक पूर्व सीएम को यह बताए बिना गिरफ्तार करेंगे कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? हम आपके साथ हैं सर..जनता आपका किला है। हम लड़ेंगे। हम जीतेंगे।
राज्य विश्वविद्यालय हेतु अंब्रेला एक्ट से उच्च शिक्षा में होगा सकारात्मक परिवर्तन : डॉ.अग्रवाल
देहरादून, एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंसड इंस्टीट्यूटस उत्तराखंड के अध्यक्ष और अखिल भारतीय अनऐडेड विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. सुनील अग्रवाल ने राज्य विधानसभा में राज्य विश्वविद्यालय अंब्रेला एक्ट पास करवाने पर सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी का हार्दिक आभार व्यक्त किया है एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्य को बने हुए 23 वर्ष हो गए हैं और पहली बार किसी ने उच्च शिक्षा के बारे में इतनी गंभीरता दिखाते हुए अंब्रेला एक्ट को बनाने और पास करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों का हार्दिक आभार, वहीं प्रदेश में स्थापित सभी राज्य विश्वविद्यालयों के लिए एक ही तरह की व्यवस्था अपने आप में क्रांतिकारी कदम है इससे प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में सत्र नियमितीकरण में मदद मिलेगी और प्रदेश एक प्रदेश एक प्रवेश एक परीक्षा एक परिणाम की अवधारणा को सार्थक करेगा डॉक्टर अग्रवाल ने कहा की कॉलेजों की विश्वविद्यालयों से संबद्धता के प्रकरण विश्वविद्यालय स्तर पर ही निस्तारित होंगे जिससे कॉलेज की संबद्धता संबंधी समस्याओं का शीघ्र निराकरण हो जाएगा | इसी तरह से एक्ट में 5 वर्ष पुराने कॉलेजों की नियम पूरा करने पर स्थाई संबद्धता से कॉलेजों को 5 वर्ष बाद स्थाई संबद्धता का मार्ग प्रशस्त होगा और कॉलेज का विश्वविद्यालय से संबद्धता कोर्स ड्यूरेशन के बराबर होगी, जिससे कॉलेजों को हर वर्ष होने वाले अनावश्यक निरीक्षण से राहत मिलेगी | डॉ. अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद पहली बार किसी शिक्षा मंत्री ने उच्च शिक्षा के संबंध में इतनी सक्रियता से कार्य किया है और उच्च शिक्षा में सुधार हेतु मंत्री धन सिंह रावत का लगातार सक्रियता से कार्य करना उनके कार्य क्षमता को प्रदर्शित करता है |
