नई दिल्ली । यूट्यूब म्यूजिक ने अपनी नाउ प्लेइंग स्क्रीन को एक नए कमेंट्स सेक्शन के साथ फिर से डिजाइन किया है, जो यूजर्स को सीधे ऐप से कमेंट्स पढऩे और लिखने की अनुमति देता है। 9टू5गूगल की रिपोर्ट के अनुसार, रीडिजाइन को वर्तमान में वैश्विक स्तर पर आईओएस और एंड्रॉयड डिवाइस के लिए रोल आउट किया जा रहा है। नए कमेंट्स बटन यूट्यूब पर आधिकारिक म्यूजिक वीडियो की मौजूदा कमेंट्स दिखाता है। यूजर्स अपने खुद के कंटेंट भी टाइप कर सकते हैं, जो ऐप में ज्यादा आकर्षक सोशल कंपोनेंट को जोड़ता है।
कमेंट बटन कवर आर्ट के नीचे स्थित है। जब कोई यूजर्स बटन का चयन करता है, तो एक पैनल स्क्रीन पर ऊपर की ओर स्लाइड हो जाता है। कमेंट्स के आगे पसंद/नापसंद, सेव, शेयर, डाउनलोड और रेडियो के आइकन हैं, जो पहले छिपे हुए थे और केवल तभी एक्सेस किए जा सकते थे जब यूजर्स एल्बम कवर पर टैप करते थे। पिछले महीने के अंत में, यूट्यूब म्यूजिक ने म्यूजिक लवर्स के लिए ग्लोबल लेवल पर एंड्रॉयड और आईओएस पर लाइव लिरिक्स फीचर शुरू किया था।
‘नाउ प्लेइंग’ में मौजूदा लिरिक्स टैब को एक नए डिजाइन और बड़े टेक्स्ट के साथ अपग्रेड किया गया है जिसमें काफी बेहतर स्पेसिंग देखी गई है। जब गाना नेक्स्ट लाइन पर जाएगा तो पेज रिफ्रेश हो जाएगा और स्थानांतरित हो जाएगा। गूगल के स्वामित्व वाले यूट्यूब ने भी घोषणा की है कि वह एंड्रॉइड पर एक नए फीचर्स का टेस्टिंग कर रहा है, जो यूजर्स को गुनगुनाकर प्लेटफॉर्म पर एक गाना सर्च करने की अनुमति देगा। एक्सपेरिमेंट में यूजर्स यूट्यूब वॉयस सर्च से नए सॉग्न सर्च फीचर्स पर टॉगल कर सकते हैं, और जिस सॉन्ग को वे सर्च रहे हैं उसे तीन सेकंड से ज्यादा समय तक गुनगुना सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि सॉन्ग की पहचान की जा सके।
यूट्यूब म्यूजिक के नाउ प्लेइंग स्क्रीन पर जोड़ा जाएगा कमेंट सेक्शन
कोविड कर्मचारियों का धरना 57 दिन भी जारी, अब 10 कर्मचारी अनशन के हो चुके अस्पताल में भर्ती
देहरादून, अपनी सेवा विस्तार की मांग को लेकर पिछले 57 दिनों से स्वास्थ्य विभाग से निकाले गए कोविड कर्मचारियों का धरना जारी है । इसी क्रम में बीते 28 दिनों से अमरान अनशन पर एक एक कर कर्मचारियों के बैठने का सिलसिला लगातार जारी है। बृहस्पतिवर से दो और कर्मचारी उत्तरकाशी के प्रभात उनियाल और चमोली के अभिषेक ठाकुर अमरान अनशन पर बैठ गए। इस तरह अभी तक 10 कर्मचारी अनशन पर बैठकर अपना स्वास्थ्य खराब कर जिला अस्पताल मे भर्ती हो चुके है।
धरने पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कई बार समायोजित करने की बात कही गयी परन्तु अभी तक कोई कारवाई सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में नहीं की जा रही।
कर्मचारियों ने कहना है कि सरकार द्वारा कोविड कर्मचारियों के विषय में जल्द से जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो जो कदम वन विभाग के कर्मचारी द्वारा उठाया गया वही कदम कोविड कर्मचारी उठाने को बाध्य होंगे, वह किसी भी जिले में इस घटना को अंजाम दे सकते हैं और जिसकी सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और उत्तराखंड शासन प्रशासन की होगी ।
इस मौके पर यूनियन की जिलाध्यक्ष शर्मीला चौहान, संतोष राणा, निशा, अमित नेगी, मितलेश बलूनी सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आये कर्मचारी मौजूद रहे।
घबराई सरकार : पहले दे दिया हटाने का आदेश, फिर आरएम की रिपोर्ट को आधार बनाकर ले लिया अपना फरमान वापस
देहरादून, उत्तराखंड़ की राजधानी से बड़ी खबर आयी है जहां राज्य वन विकास निगम में आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए 309 कर्मियों को आज एक सितंबर से हटाए जाने का सरकारी आदेश वापस हो गया है। बृहस्पतिवार को रक्षाबंधन की छुट्टी के दिन वन निगम के प्रबंध निदेशक ने अपने रिटायरमेंट के दिन इसको वापस लेने का आदेश जारी कर दिया।
आपको बता दें कि उत्तराखंड वन विकास निगम में आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए 309 कर्मचारी जिस समय पूरा देश रक्षाबंधन के त्योहार को मनाने की तैयारियों में जुटे थे, उसी समय एक दिन बाद रिटायर होने वाले निगम के एमडी ने उन्हें एक झटके में बेरोजगार करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर कर निगमकर्मियों की खुशियों को ग्रहण लगा दिया था। अचानक हुये इस आदेश की चपेट में आए कर्मचारियों के परिवार सकते में आ गए थे। गौरतलब हो कि उत्तराखंड वन विकास निगम के मौजूदा प्रबंध निदेशक के.एम. राव ने अपने कार्यकाल में आउटसोर्सिंग के माध्यम से निगम में रखे 309 कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट से एक दिन पूर्व ही 30 अगस्त की देर शाम आदेश जारी 309 कर्मचारियों की सेवाएं एक सितंबर से समाप्त कर दी थी। एमडी के इस आदेश के बाद निगम में कार्यरत सैंकड़ों कर्मचारियों के परिवारों में त्योहार की खुशियां काफूर हो थी। इस आदेश की जद में आए कर्मचारियों के चेहरे बेरोजगारी की मार से मुरझा गए थे।
लेकिन एक झटके में सैंकड़ों की संख्या में कर्मचारियों को हटाने का यह मामला सरकार के गले की फांस बनने लगा था। इस मुद्दे को अन्य मीडिया संस्थानों के साथ ही कॉर्बेट कवरेज ने भी प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए निकाले जा रहे कर्मचारियों के परिवारों की स्थिति को सामने रखा था। जिसके बाद आनन फानन में इस आदेश के रोल बैक की संभावनाएं तलाशते हुए निगम के क्षेत्रीय प्रबंधकों के पत्रों को आधार बनाते हुए प्रबंध निदेशक ने अपने रिटायरमेंट और रक्षाबंधन के सरकारी अवकाश के दिन ही अपना फरमान वापस ले लिया, निगम के प्रबंध निदेशक के.एम. राव ने अपने रिटायरमेंट के दिन ही दूसरा आदेश जारी करते हुए कहा है कि “इस कार्यालय की पत्र संख्या ई-2549/वाहय सेवा दिनांक 30.08.2023 एवं पत्रांक ई- 2543/ वाहय सेवा योजक दिनांक 30.08.2023 में उल्लिखित पत्रांकों के माध्यम से दिनांक 17.12.2022 के उपरान्त वाह्य सेवा के माध्यम से योजित कार्मिकों की सेवाएं दिनांक 01.09.2023 से समाप्त किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये। उक्त आदेशों के क्रम में क्षेत्रीय प्रबन्धक (टि0क्षे0) देहरादून की पत्र संख्या – 1429 / दिनांक 30.08.2023 तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक (प0क्षे0) रामनगर की पत्र संख्या 2168 दिनांक 30.08.2023 एवं क्षेत्रीय – प्रबन्धक (कु0क्षे0) हल्द्वानी की पत्र संख्या – 1870 / अधिष्ठान सामान्य दिनांक 30.08.2023 द्वारा अपने पत्रों में उल्लेख किया गया है कि मुख्यालय के उपरोक्त पत्रों एवं निश्चित समयावधि में वाहय सेवा के माध्यम से योजित कार्मिकों की सेवाओं को समाप्त किये जाने से उत्तराखण्ड वन विकास निगम के खनन / लॉगिंग /विकच प्रभागों में कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल सम्भावना है, साथ ही वर्तमान में वन विकास निगम में नियमित कार्मिकों की अधिक संख्या में सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप वन विकास निगम कार्यों के सुचारू संचालन हेतु उक्त वाहय सेवा कार्मिकों की सेवाओं की नितान्त आवश्यकता है। अतः क्षेत्रीय प्रबन्धक (टि0क्षे0) देहरादून तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक (प0क्षे0) रामनगर एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक (कु०क्षे०) हल्द्वानी द्वारा की गयी प्रबल संस्तुति के आधार पर इस कार्यालय की पत्र संख्या ई – 2549/ वाहय सेवा दिनांक 30.08.2023 एवं पत्रांक ई-2543/ वाहय सेवा योजक दिनांक 30.08.2023 द्वारा जारी आदेशों को एतद् द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है तथा उपरोक्त दोनों आदेश क्रमशः पत्रांक ई-2549/ वाहय सेवा दिनांक 30.08.2023 एवं पत्रांक ई-2543 / वाहय सेवा योजक / दिनांक 30.08.2023 में उल्लिखित समस्त कार्मिकों की सेवाऐं /स्वीकृतियां पूर्ववत् यथावत् बनीं रहेंगी |
बागेश्वर उपचुनाव में मंत्री रेखा आर्या ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में बहाया पसीना,की नुक्कड़ सभाएं
बागेश्वर, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ देश मे तुष्टिकरण की और लड़ाने की राजनीति की है।कांग्रेस पार्टी ने देश पर 70 साल राज किया और विकास के नाम पर देश व प्रदेश को पीछे धकेलने के साथ छलने का काम किया है।उक्त बातें आज बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास के समर्थन में आयोजित जनसभा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहीं।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या बीते कुछ दिनों से पार्टी प्रत्याशी पार्वती दास के लिए क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रही हैं।जहां वह सुबह से लेकर देर शाम तक जनसभाएं कर पार्वती दास को वोट देने की अपील कर रही हैं। आज भी उन्होंने भतरौला,तल्ला बिलौना,मंडल ऐरा वानरी,मंडल ऐरा भुल्यूडा,घटबगड़ क्षेत्रो में जनसभाएं व नुक्कड़ सभाएं की।
इस दौरान उन्होंने सभी से आगामी 5 सितंबर को होने जा रहे उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने की अपील की ।कहा कि स्वर्गीय चंदन राम दास जी के अधूरे सपनों को अगर कोई पूरा कर सकता है तो वह पार्वती दास ही है।कहा कि यह चुनाव अन्य चुनावों से बिल्कुल अलग है,यह चुनाव दुखपूर्ण है क्योंकि हमने और बागेश्वर की जनता ने अपने विकास पुरुष को खोया है, ऐसे में हम सब की यह जिम्मेदारीऔर अधिक बढ़ जाती है कि हमसब अब उनकी धर्मपत्नी को भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा पहुंचाये।
इस अवसर पर नगर अध्यक्ष बागेश्वर भाजपा श्री रमेश तिवारी जी,वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री प्रमोद मेहता जी, नगर उपाध्यक्ष श्री महेश नेगी जी,नगर मंत्री श्रीमती बसन्ती देवी जी,बूथ अध्यक्ष श्री प्रमोद लाल जी सहित पार्टी कार्यकर्ता, देवतुल्य स्थानीय जनता व मातृशक्ति उपस्थित रही।
बागेश्वर गरुड़ रोड स्थित वेलकम बार के ऊपरी मंजिल में मिली 202 पेटी विदेशी मदिरा
बागेश्वर, विधानसभा उप निर्वाचन के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा बुधवार को बागेश्वर गरुड़ रोड स्थित वेलकम बार के ऊपरी मंजिल के बंद कमरे से 202 पेटी विदेशी मदिरा बरामद की, जिसकी कीमत 12 लाख 10,000 बताई गई है।
बता दे कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा उप निर्वाचन को गठित विभिन्न टीमों को सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, परिणामस्वरुप बुधवार को आबकारी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब का जखीरा पकड़ा गया। जिला आबकारी अधिकारी मीनाक्षी टम्टा ने बताया कि प्रवर्तन की कार्यवाही आगे भी लगातार जारी रहेगी।छापेमारी टीम में आबकारी निरीक्षक जगत सिंह, बृजेश नारायण जोशी, भवन डंगवाल, पवन कुमार, बलजीत सिंह आदि मौजूद थे।
एसपीएस राजकीय चिकित्सालय में स्वच्छता विषय पर नुक्कड़ नाटक का हुआ आयोजन
ॠषिकेश, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एसपीएस राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश में स्वच्छता विषय पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाललीय यूनिवर्सिटी फतेहपुर टांडा के नर्सिंग के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। नुक्कड़ नाटक का मुख्य उद्देश्य चिकित्सालय में आने वाले मरीजों एवं उनके तीमारदारों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना था, छात्र-छात्राओं द्वारा बड़े ही अच्छे ढंग से नाटक का प्रदर्शन किया।
इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप चंदोला, डॉक्टर उत्तम सिंह खरोला, डॉ रोहित उपाध्याय, डॉक्टर विकास घिल्डियाल, डॉक्टर अजय नैथानी, संतोष देवी, प्रमिला रावत, नीरज कुमार गुप्ता, विनोद यादव, अंशुमन मखलोगा, पवन कनौजिया, वासुदेव, रीता रतूड़ी, नमिता नेगी, सुनीता पेटवाल, धीरज पाल, आशुतोष, अंकित कुमार, प्रवेश रतूड़ी, माधव कोठारी के साथ ही चिकित्सालय में उपस्थित मरीज एवं उनके तिमारदार थे।
नुक्कड़ नाटक का आयोजन रशमी व्यास सहायक प्रोफेसर के नेतृत्व में काजल, मुस्कान, दीक्षा, विजय, रितिक, उज्जवल, आयुषी, प्रियंका, योगेश, करण, गुड्डू, भारती, मनीष, आंचल, संजना एवं सौरभ ने किया। सीएमएस डॉक्टर प्रदीप कुमार चंदोला ने सभी छात्र-छात्राओं का धन्यवाद एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
सीएम धामी कैबिनेट की बैठक सम्पन्न : बैठक में 20 से अधिक प्रस्तावों पर लगी मुहर
देहरादून, सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में 20 से अधिक प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक के प्रस्ताओं को लेकर जानकारी दी।
धामी कैबिनेट के महत्वपूर्ण बिन्दू :
आगामी 5 से 8 सितंबर तक आयोजित होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में 11000 करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट को भी कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दी है। इसके अलावा संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव की सुविधा देने पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है।
संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को भी मिला चाइल्ड केयर लीव की सुविधा मिल सकेगी।
अब ये प्रस्ताव सदन के पटल पर विधेयक के रूप में रखा जाएगा। सभी आंदोलनकारी के आश्रितों को 2004 से इसका लाभ मिलेगा। इस क्षैतिज आरक्षण से सरकारी नौकरी में 10 फीसदी का लाभ मिलेगा।
कैबिनेट बैठक में राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट के लिए विधेयक को स्वीकृति के साथ राज्य के विद्यार्थियों को 25 प्रतिशत प्रवेश एवं शुल्क में छूट देने पर भी मुहर लग गई। बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी मिली। वहीं जीएसटी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिल गई। बैठक में लोक ऋण विधेयक को स्वीकृति भी दी गई है। इसके साथ ही दैनिक वेतन, आउट सोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों को मातृत्व, पितृत्व, बाल्य देखभाल अवकाश को मंजूरी दी गई है।
नशा मुक्ति केन्द्रों को मिला अल्टीमेटम : तीन माह के अन्दर मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में नहीं किया पंजीकरण तो होगी कड़ी कार्रवाई
(एल मोहन लखेड़ा)
देहरादून, राज्य सचिवालय में स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। राज्य में मानसिक स्वास्थ्य नियमावली के लागू हो जाने के बाद यह काफी महत्वपूर्ण बैठक रही जिसमें अध्यक्ष राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी।
अध्यक्ष मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा राज्य में संचालित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानो एवं नशा मुक्ति केन्द्रो को 03 माह के भीतर राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
डॉ आर राजेश कुमार ने बताया मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख (राज्य मानसिक स्वस्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड) विनियमावली 2023, उत्तराखण्ड मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख (मानसिक रूगणता से ग्रसित व्यक्तियो के अधिकार), 2023, मानसिक स्वास्थ्य स्थापना एवं नशा मुक्ति केन्द्रो की स्थापना एवं संचालन हेतु न्यूनतम मानक का गजट उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है। इसके व्यापक प्रचार-प्रसार प्रिन्ट मीडिया एवं टैली मीडिया के माध्यम से कराये जाने के निर्देश दिये गये ताकि आम जनता मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियो के अधिकारो से परिचित हो सके एवं मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एंव नशा मुक्ति केन्द्र इनके अनुरूप अपने केन्द्रो को संचालित करे एवं मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियो के अधिकारो की सुरक्षा करे।
अध्यक्ष मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण डॉ आर राजेश कुमार ने कहा राज्य के समस्त 07 मानसिक स्वास्थ्य पुनविलोकन बोर्डों के सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यो एवं मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिये गये ताकि वे मानसिक रोग से ग्रस्त व्याक्तियों के अधिकारों के लिये बेहतर तरीके से कार्य कर सके।
इस महत्वपूर्ण बैठक में महावीर सिंह चौहान, सयुक्त सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण डा० भागीरथी जंगपांगी, डा० अमनदीप सिंह, डा० के०एस० नेगी, संयुक्त निदेशक, डा० मयंक बडोला, डा० विनय शर्मा, अनिल सती, रहेश राणा, एन0जी0ओ0 के सदस्य अतुल गुडविन सिंह, लक्ष्मण बालन,श्रीमती पवन रेखा, आदि ने प्रतिभाग किया एवं वर्चुवल माध्यम से डा० रवि गुप्ता डा० राकेश कुमार, डा० प्रियरजन अविनाश ने प्रतिभाग किया।
उच्च शिक्षा में अवस्थापन विकास के लिये 159 करोड़ स्वीकृत
आधुनिक आईटी लैब व छात्रावास से लैस होंगे मॉडल कॉलेज
6 महाविद्यालयों में कला व विज्ञान संकाय के बनेंगे पीजी ब्लॉक
देहरादून,सूबे में उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत 20 राजकीय महाविद्यालयों का कायाकल्प कर उन्हें शोध आधारित मॉडल कॉलेज के रूप में विकसित किया जायेगा। इसी प्रकार 6 राजकीय महाविद्यालयों में कला व विज्ञान संकाय के लिये नये पीजी ब्लॉक बनाये जायेंगे। इसके लिये राज्य सरकार ने रूपये 159 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत कर दी है।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी एक बयान में बताया कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत शोध आधारित मॉडल कॉलेज विकसित करने में जुटी है। इसके लिये प्रदेश के 20 राजकीय महाविद्यालयों का चयन कर उनमें आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिये रूपये 129 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी है। इसी तरह राज्य के 6 राजकीय महाविद्यालयों में कला एवं विज्ञान संकाय के पृथक पीजी ब्लॉकों के निर्माण के लिये रूपये 30 करोड़ मंजूर कर कुल 159 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत कर दी है। उन्होंने बताया कि स्वीकृत धनराशि से राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रूद्रपुर, काशीपुर, चम्पावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, रानीखेत, कोटद्वार, नरेन्द्रनगर, नई टिहरी, उत्तरकाशी, थलीसैंण, गैरसैंण, लक्सर, गोपेश्वर, डाकपत्थर, रायपुर, अगस्त्यमुनि सहित कुमाऊं विश्वविद्यालय का डीबीएस परिसर तथा सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा परिसर में जरूरी संसाधन जुटाकर मॉडल कॉलेज बनाये जायेंगे। इन महाविद्यालयों में महिला एवं पुरूष छात्रावास सहित अति आधुनिक आई.टी. लैब तथा ई-लर्निंग कक्षों का निर्माण किया जायेगा। डॉ. रावत ने बताया कि महिला व पुरूष छात्रावासों में तमाम सुविधाओं के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किये जायेंगे। इसके अलावा छात्र-छात्राओं के लिये पार्किंग, डाईनिंग हाल, किचन, दिव्यांग कक्ष एवं रैम्प तथा वार्डन ऑफिस भी बनाये जायेंगे। विभागीय मंत्री डॉ. रावत ने बताया कि प्रदेश के 6 राजकीय महाविद्यालयों राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्याल्दे, बेरीनाग एवं कपकोट में कला संकाय भवन तथा राजकीय महाविद्यालय टनकपुर, थत्युड एवं सोमेश्वर में विज्ञान संकाय के भवनों का निर्माण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मॉडल कॉलेजों एवं पीजी कॉलेजों में निर्माण कार्यों को शीघ्र शुरू करने के लिये विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं ताकि तय समय निर्माण कार्यों को पूरा किया जा सके और छात्र-छात्राओं का इसका लाभ मिल सके।
बॉक्स
राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के लिये रूपये 159 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। जिसके तहत प्रदेश के 20 मॉडल कॉलेजों में अति आधुनिक आईटी लैब एवं छात्रावास का निर्माण किया जायेगा जबकि 6 राजकीय महाविद्यालयों में कला एवं विज्ञान संकाय के लिये भवन बनाये जायेंगे। हमारा ध्येय प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप छात्र-छात्राओं को गुणवत्ता, रोजगार एवं शोधपरक शिक्षा उपलब्ध कराना है- डॉ. धन सिंह रावत, उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड सरकार।
केंद्रीय विद्यालय संगठन (संभागीय)राष्ट्रीय एकता पर्व 2023-24 एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं कला उत्सव
देहरादून, केंद्रीय विद्यालय बीरपुर देहरादून में संभाग स्तरीय राष्ट्रीय एकता पर्व के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं कला उत्सव का भव्य शुभारम्भ हुआ यह संभागीय प्रतियोगिता 2 सितंबर तक चलेगी।
इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यातिथि मैडम सुकृति रैवानी (उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन देहरादून संभाग) सुरजीत सिंह जी (सहायक आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन देहरादून संभाग ) प्राचार्या बसंती खम्पा के. वि. बीरपुर , प्राचार्य राजेश कुमार (पर्यवेक्षक) के. वि.भेल हरिद्वार सभी निर्णायक दल के सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर शुभारम्भ किया
के. वि. बीरपुर की छात्राओं ने सरस्वती वंदना की नृत्य के साथ प्रस्तुति दी ततपश्चात् राजस्थानी स्वागत नृत्य, कुमाउनी व गढ़वाली तथा नेपाली नृत्य की शानदार प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। भारत विविधताओं का देश है इन्ही विविधताओं को एकसूत्र में पिरोने का कार्य प्रतिभागियों ने किया
प्राचार्या बसंती खम्पा ने कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यातिथि के साथ सभी निर्णायक दल के सदस्यों का स्वागत किया व आभार व्यक्त किया उन्होंने अपने सम्बोधन में बताया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम वर्ष 2015 में विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लोगों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिये लॉन्च किया गया था ताकि विभिन्न संस्कृतियों के लोगों में आपसी समझ और बंधन को बढ़ाया जा सके, जिससे भारत की एकता व अखंडता मजबूत हो सके।
मुख्यातिथि बतौर उपस्थित सहायक आयुक्त सुरजीत सिंह जी ने अपने सम्बोधन को प्रारम्भ करते हुए राष्ट्रीय एकता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया और कहा कि लोगों को भारत की विविधता को समझने और उसकी सराहना करने में सक्षम बनाने के लिये किसी भी राज्य की समृद्ध विरासत एवं संस्कृति, रीति-रिवाजों तथा परंपराओं को प्रदर्शित करके आम पहचान की भावना को बढ़ावा दिया जा सकता है उन्होंने इस भव्य आयोजन के लिए सभी की सराहना की व सभी प्रतिभागी छात्रों को प्रोत्साहित किया
इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनने के लिए देहरादून संभाग के 6 संकुल के लगभग 30 केंद्रीय विद्यालयों से संकुल स्तरीय प्रतियोगिता को उत्तीर्ण कर 260 प्रतिभागी संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में उपस्थिति हुए, यहाँ से चयनित प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर कोलकाता में प्रतिभाग करेंगे।
निर्णायक दल के सदस्यों के रूप में अविनाश मिश्रा, कुसुम पंत, अनिरुद्ध, शान्ति सूर्यन, अंजु पांडेय, रमेश कुमार क्षेत्री, ओमप्रकाश मिश्रा, मोईन, अमित कुमार शर्मा,उपस्थित रहे।
धन्यवाद ज्ञापन गुंजन श्रीवास्तव ने व मंच संचालन विनीता कोठरी, राना कादिर, विदुषी नैथानी ने किया
राष्ट्रगान के साथ स्वागत सभा का समापन हुआ इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक विनय कुमार, देवेंद्र सिंह, अनुज चौधरी, एस. डी. मीणा, सीमा श्रीवास्तव,पी. के. थपलियाल, सूरज कुमार, ज्योति हांडू, उर्मिला बामरु आदि उपस्थित रहे।
सीएम धामी के नेतृत्व में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की दिशा में उत्तराखंड के बढ़ते कदम
उत्तराखंड, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की बागडोर सँभालत ही 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था और इसके लिए वे लगातार प्रयासरत भी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों का प्रतिफल भी अब दिखाई देने लगा है. अभी हाल ही में जारी फॉर्मल रोजगार सृजन के आंकड़ों में उत्तराखंड को देशभर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है. विगत वर्ष (2022) की तुलना में इस वर्ष (2023) की प्रथम छमाही (जनवरी से जून) में उत्तराखंड में रोजगार सृजन में 28.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है, जोकि देशभर के राज्यों में असम के बाद सर्वाधिक है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की इस उपलब्धि पर प्रदेश के युवाओं को बधाई दी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद भी युवा और इसीलिये युवाओं की समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं. वे यह बात भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य युवा शक्ति के बलबूते ही बनाया जा सकता है; क्योंकि युवाओं की ऊर्जा अक्षुण्ण, यश अक्षय, पराक्रम अपराजेय , आस्था अडिग एवं संकल्प अडिग होता है और अपने इन्हीं गुणों की बदौलत वे असंभव को भी संभव बनाने की क्षमता रखते हैं.
सीएम धामी जब से राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं तब से वे निरंतर युवाओं के हित में हरसंभव कदम उठा रहे हैं. युवाओं की मुख्य जरुरत रोजगार की होती हैं और सीएम धामी रोजगार सृजन में निरंतर लगे हुए हैं. सरकारी विभागों में अब समय पर पारदर्शिता पूर्ण भर्तियाँ हो रही हैं. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दोनों ही आगामी परीक्षाओं के कैलेण्डर भी जारी करने लगे हैं. इन संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सेंध लगाने वाले आज जेल की सलाखों के पीछे हैं. सीएम धामी में सरकारी परीक्षाओं की शुचिता के लिए देश का सबसे कड़ा नक़ल विरोधी कानून भी लागू कर दिया है. अब सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में वही सफल हो रहे हैं जो वास्तव में उसके लिए योग्यता रखते हैं.
सरकारी क्षेत्र के अतिरिक्त निजी क्षेत्रों में भी रोजगार सृजन को सीएम धामी लगातार बढ़ावा दे रहे हैं. धामी जी को यह अच्छी तरह से मालूम है कि उत्तराखंड में निजी क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं है और इसीलिये वे प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं.
प्रदेश में बड़े स्तर पर रोजगार सृजन के लिए सीएम धामी आगामी दिसम्बर माह में इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रहे हैं. देश और विदेश के निवेशक जब उत्तराखंड में निवेश करेंगे तो निश्चित ही उत्तराखंड के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और यहाँ से पलायन भी रुकेगा. इस प्रकार आने वाले समय में सीएम धामी का उत्तराखंड की जीडीपी को डबल करने का सपना भी पूरा होगा.
Adani Group’ की मुश्किलें बढ़ी, हिंडनबर्ग के बाद अब शेयरों में गड़बड़ी के लगे आरोप
नई दिल्ली । अडानी ग्रुप की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट ने अडानी की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि गौतम अडानी ने शेयरों के साथ गड़बड़ी की है। रिपोर्ट के मुताबिक, अडानी ग्रुप ने गुपचुप तरीको से खुद अपने शेयर्स खरीद कर के स्टॉक एक्सचेंज में करोड़ों डॉलर का निवेश कर रखा है।
रिपोर्ट में कहा कि इसकी जांच में कम से कम दो मामले पाए गए जहां गुमनाम निवेशकों ने ऐसी ऑफश्योर स्ट्रक्चर के माध्यम से अडानी ग्रुप के स्टॉक खरीदा और बेचा। हालांकि, अडानी समूह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि अरबपति जॉर्ज सोरोस और रॉकफेलर ब्रदर्स फंड जैसे संस्थाओं द्वारा फंडिंग मिलती है। जॉर्ज सोरोस वही अरबपति हैं, जो समय-समय पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते रहते हैं।
बता दें, जनवरी महीने में अमेरिका की शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग ने कहा था कि अडानी ग्रुप ने शेल कंपनियों के जरिए शेयरों में गड़बड़ी की है। इसके अलावा ऑडिट और कर्ज समेत कई अन्य मुद्दों पर भी समूह को घेरा था। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग के दावों को भ्रामक और बिना सबूत वाला बताया और कहा कि उसने हमेशा कानूनों का अनुपालन किया है।
गुड न्यूज : अब Instagram पर भी बन सकेगी 10 मिनट लंबी रील
सैन फ्रांसिस्को , इंस्टाग्राम अपने यूजर्स के लिए जल्द ही एक खुशखबरी लेकर आने वाला हैै। मेटा के स्वामित्व वाला इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए 10 मिनट तक की लंबी रील्स बनाने की तकनीक पर काम कर रहा है।
मोबाइल डेवलपर और लीकर एलेसेंड्रो पलुजी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर दो साइड-बाय-साइड रील्स पेजों के स्क्रीनशॉट साझा करते हुए इस बात की जानकारी दी। इसमें एक 3 मिनट लंबी और एक 10 मिनट की वीडियो शेयर की गई।
उन्होंने कहा, इंस्टाग्राम 10 मिनट तक लंबी रील्स बनाने की क्षमता पर काम कर रहा है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि मेटा ने अभी तक रील्स का विस्तार करने की योजना की पुष्टि नहीं की है। रील्स को 10 मिनट तक करने से यह यूट्यूब वीडियो के करीब पहुंच जाता है, लेकिन वीडियो प्रतिद्वंद्वी टिकटॉक जितना नहीं, जो पहले से ही वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अधिक समय प्रदान करता है।
टिकटॉक फ्री यूजर्स के लिए 10 मिनट तक की लंबी वीडियो प्रदान करता है, साथ ही 20 मिनट तक के लिए अतिरिक्त भुगतान पर प्रशंसकों को पसंदीदा क्रिएटर्स की अधिक सामग्री देखने को मिलती है। इस बीच, इंस्टाग्राम एक नए ग्रुप फीचर का परीक्षण कर रहा है, जो यूजर्स को स्टोरी में एक से अधिक लोगों को टैग करने की अनुमति देगा।
इंस्टाग्राम प्रमुख एडम मोसेरी ने कहा, हम एक ही स्टोरी पर एक से अधिक लोगों को टैग करने की सुविधा पर काम कर रहे हैं। यह सुविधा मददगार होगी, क्योंकि एक बार में कई लोगों को टैग करने से स्टोरी साफ-सुथरी और व्यवस्थित हो जाएंगी, जिससे देखने का बेहतर अनुभव मिलेगा।
जेल में भाईयों को राखी बांध भावुक हुईं महिला बंदी
हल्द्वानी। हल्द्वानी उप कारागार में रक्षाबंधन के त्योहार पर कई महिला बंदी उस समय फफक-फफक कर रो पड़ीं, जब उनके भाई राखी बंधवाने के लिए जेल पहुंचे। जेल में 1702 बंदी हैं, इसमें 93 महिला बंदी शामिल हैं। गुरुवार को 325 बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने पहुंची। वहीं 82 भाई भी अपनी बहनों से राखी बंधवाने पहुंचे थे। जेल प्रशासन की ओर से भी मिठाइयां और राखी की व्यवस्था की गई थी। कोरोना महामारी के बाद हल्द्वानी जेल में पिछले चार साल से जेल में बंद कैदियों की अपनी बहनों से मिलकर राखी बंधवाने की चाहत गुरुवार को पूरी हुई। पिछले तीन रक्षाबंधन में कोरोना की पाबंदियों की वजह से भाई-बहनें आपस में मिल नहीं पाए थे। दो वर्ष तो जेल में रक्षाबंधन पर्व मनाया ही नहीं जा सका, जबकि तीसरे साल बहनों को गेट के बाहर से ही कैदी भाइयों को राखी बांधनी पड़ी थी। इस बार जेल में ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। रक्षाबंधन को लेकर गुरुवार को जेल प्रबंधन की ओर से व्यवस्था की गई थी। इससे सुबह से ही कारागार के बाहर भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। जेल प्रबंधन से इजाजत मिलते ही बंदी भावुक हो गए। सभी को अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। करीब 11 बजे से मुलाकात शुरू हुई जो शाम 4 बजे तक चली। इस बीच करीब 235 बहनों ने अपने भाइयों और 82 भाइयों ने अपनी बहनों से राखी बंधवाई। इस बीच कई महिलाएं फफककर रोने लगीं। इस पर कारागार में बंद अन्य महिलाओं की आंखें भी छलक आईं।
1295 बंदियों ने नहीं मनाई राखी
जेल प्रशासन के अनुसार गुरुवार को जेल में बंद 1702 बंदियों में से 407 के परिजन ही राखी मनाने आए थे। इसके अलावा 1295 बंदी ऐसे भी थे, जिनके लिए जेल प्रशासन सहारा बना। हालांकि, इसमें अधिकतर दूसरे धर्मों के बंदी भी थे, जो राखी का त्योहार नहीं मनाते हैं। 93 महिला बंदियों के परिजन नहीं आए थे तो उनके लिए जेल प्रशासन की ओर से मिठाई आदि की व्यवस्था की गई थी।
कुमाऊं कमिश्नर ने महिला बंदियों के साथ मनाया रक्षाबंधन पर्व
उप कारागार हीरानगर में 11 बंदी महिलाओं के परिजन नहीं पहुंचे थे। राखी के दिन बहनों के लिए कमिश्नर दीपक रावत ने भाई का फर्ज निभाया। जेल में महिला बंदियों से अपनी कलाई पर राखी बंधवाकर रक्षा बंधन का पर्व मनाया। आयुक्त दीपक रावत ने भाई-बहन के अटूट बंधन की सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व भाई-बहन के स्नेह के साथ-साथ सामाजिक संबंधों को मजबूती प्रदान करता है। इससे पूर्व रामपुर हल्द्वानी से ब्रह्मकुमारी नीलम ने भी हल्द्वानी बंगले में आयुक्त को राखी बांधी। यहां जेल अधीक्षक प्रमोद कुमार, तहसीलदार सचिन आदि मौजूद रहे।
कोट –
जेल में करीब 325 बंदियों और 82 महिला बंदियों के परिजन राखी पर्व मनाने आए थे। इसके अलावा 1295 बंदियों के परिजन नहीं आए, क्योंकि इसमें अधिकतर अलग-अलग धर्म से हैं, जो राखी का पर्व नहीं मनाते हैं। जेल की ओर से सभी के लिए मिठाई और राखी की व्यवस्था की गई थी। – प्रमोद पांडेय, जेल अधीक्षक हल्द्वानी
