ऋषिकेश। साढे बाइस लाख की लागत से गायत्री मंत्रोच्चारण के बीच छह वार्डो के इंटरलॉकिंग टाइल से सड़क निर्माण के कार्य का महापौर अनिता ममगाई ने नगर निगम प्रांगण में लोकार्पण किया।

रविवार की दोपहर नगर निगम में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर ने कहा कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क के किनारे इंटरलॉकिंग टाइल कार्य के होने से वायु प्रदूषण को निश्चित ही थामा जा सकेगा। शहरवासियों एवं यहां आने वाले पर्यटकों एवं तीर्थ यात्रियों को धूल मिट्टी से होने वाली समस्याओं से अब जूझना नही पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि तीर्थ नगरी की छवि के अनुकूल पिछले लगभग पांच वर्षों से विकास के लिए सम्पूर्ण निगम बोर्ड के साथ वह प्रयासरत रही हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद शहर में अनेकों योजनाओं को धरातल पर उतारने के साथ भरपूर विकास किया गया है।

इस दौरान चेतन शर्मा, अनिल ध्यानी, पंकज शर्मा, पवन शर्मा, राम किशन अग्रवाल,विवेक गोस्वामी, राजकुमारी जुगलान, असर्फी रनावत, विजय लक्ष्मी, बृजपाल राणा,शेलेंदर रस्तोगी,कमलेश जैन, भूपेंद्र राणा, सुजीत यादव, रमेश अरोड़ा, अजय कालड़ा,प्रदीप गुप्ता, अनिल खेरवाल, ज्योति सहगल, गौरव सहगल, शेलेंदर रस्तोगी मोजूद रहे।

“नेता प्रतिपक्ष सिलक्यारा जाकर वस्तुस्थिति का लेंगे जायजा”

देहरादून, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि , सिलक्यारा टनल के मामले ने न केवल प्रदेश के बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आपदा प्रबंधन की पोल खोल कर रख दी है । उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह से देश के लोग और विपक्ष नैतिक रूप से इस संकट की घड़ी में सरकार और आपदा प्रबंधन में लगी एजेंसियों के साथ खड़े थे पर अब सब्र का बांध टूट रहा है। सरकार को बचाव कार्य करने के साथ जबाबदेही भी तय करनी होगी उन्होंने कहा कि देश के 42 लोगों की बहुमूल्य जानों के साथ किसी को भी प्रयोग करने की इजाजत नही होनी चाहिए।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि , ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 41 लोगों की बहुमूल्य जानें सप्ताह भर से संकट में फंसी हैं और अभी भी बचाव के नाम पर हर दिन नए प्रयोग ही किए जा रहे हैँ। उन्होंने कहा कि , सरकार को साफ करना चाहिए कि , लगभग 5 किलोमीटर लंबी इस टनल के निर्माण के मूल प्रोजेक्ट में मलबा निकालने व बचाव के लिए एडिट टनल व एस्केप टनल का प्राविधान था भी या नहीं ? अगर प्रोजेक्ट में ये प्राविधान था और कंपनी बिना एडिट टनल व एस्केप टनल के काम कर रही थी तो कंपनी पर सुसंगत धाराओं में आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करना चाहिए। यदि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये महत्वपूर्ण प्राविधान नहीं किये थे तो निर्माण करने वाले बिभाग पर भी आपराधिक मुकदमा दर्ज करना चाहिए।
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि, इस बड़ी परियोजना के निर्माण में मानकों और सुरक्षा के विकल्पों को स्थापित करने में निश्चित रूप से अवहेलना हुई है इसलिए अब दुर्घटना होने के बाद विकल्पों को तलाशा जा रहा है। जबकि परियोजना को शुरू करते समय भूगर्भीय सर्वेक्षण के बाद सबसे पहले सुरक्षा के विकल्पों को स्थापित किया जाना चाहिए था।
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि , देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में राज्य के विभागों की तुलना में बहुत ही महंगी दरों पर बेहद घटिया काम लापरवाही के साथ हो रहा है इसलिएवसिलक्यारा जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं । उन्होंने कहा कि, राज्य सरकार को बेहद सम्बेदनशील टनल निर्माण के कार्य में लगी सरकारी कंपनी और जमीन पर काम कर रही पेटी कंपनी के टनल निर्माण के क्षेत्र के अनुभव को भी जनता के सामने रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि , प्रारंभिक सूचनाओं से ये सिद्ध होता है कि, यह दुर्घटना लापरवाही और अनुभवहीनता का नतीजा है ।
कल नेता प्रतिपक्ष सिलक्यारा जाकर वस्तुस्थिति का जायजा लेंगे ।

कोटद्वार, लैंसडाउन क्षेत्र में डेरियाखाल के पास एक कार करीब 800 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में कार चालक की मौत हो गई। हादसे की सूचना राहगीरों द्वारा कोतवाली लैंसडाउन को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और राजस्व विभाग की टीम घटनास्थल को रवाना हुई। मौके पर पहुंचीं पुलिस ने चालक को खाई से रेस्क्यू कर 108 की मदद से कोटद्वार बेस चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ग्राम प्रधान जलेथा जितेन्द्र सिंह नेगी ने बताया कि जयवीर पूर्व सैनिक है, वह कार से सवारी छोड़ने हरिद्वार गया था। घर वापसी के समय कार डेरियाखाल के निकट रात्रि में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं घटना से मृतक के परिवार में मातम छाया हुआ है।
बताया जा रहा है कि कार चालक सवारियों को छोड़ने गया था और घर लौट रहा था तभी वह हादसे का शिकार हो गया।
वहीं लैंसडाउन कोतवाली प्रभारी रघुवीर सिंह चौधरी ने बताया कि वाहन चालक की पहचान जयवीर सिंह उम्र 47 साल पुत्र राजेन्द्र सिंह ग्राम जलेथा तहसील लैंसडाउन के रूप में हुई है, जो पूर्व सैनिक था।

देहरादून, उत्तराखंड में प्रतिभा की कमी नहीं है और इनको तराशने और संवारने के लिए 25 साल से उत्तराखंड के होनहार खिलाड़ियों को सुवसर देने वाले नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर डा0 विरेन्द्र सिंह रावत जिन्होंने अपना पूरा जीवन राज्य खेल फुटबाल के लिए समर्पित किया हुआ है हाल ही में देहरादून के पवेलियन फुटबाल ग्राउंड में 17, 18 नवंबर को इंडिया खेलो फुटबाल संस्था के सहयोग से आयोजक देहरादून फुटबाल एकेडमी (डीएफए) द्वारा किया गया था।
इस दौरान उत्तराखंड और अन्य राज्यों से आए अंडर 15, 17 बालक और अंडर 17 बालिका फुटबाल खिलाड़ियों का ट्रायल लिया गया। ट्रायल में 415 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया और जिसमें चयनकर्ता आईकेएफ के चीफ नेल्सन, डीएफए के चीफ विरेन्द्र सिंह रावत, उत्तराखंड पुलिस के हेड एनआईएस कोच वीर सिंह नेगी, डीएफए मैनेजर मनोज नेगी, मैच ऑफिसियल उत्तराखंड फुटबाल रेफरी एसोसिएशन के हर्षित, हिमांशु, दिनेश, आदित्य, मैच कमिशनर विमल सिंह रावत के द्वारा बेहतरीन खिलाड़ियों का चयन किया गया जिसमें 15 खिलाडी अंडर 15 से और 15 खिलाडी अंडर 17 से चुने गए और गर्ल्स में एक मात्र अंडर 17 में प्रिया नेगी देहरादून की चुनी गयी। एक्स्ट्रा टेलेंटेड खिलाडी अंडर 15 में चित्रांश जो ऋषिकेश से है। अंडर 17 में उत्तरकाशी के ईशान राणा को चुना गया।
रावत ने बताया कि चुने हुये खिलाडी फरवरी 2024 में अहमदाबाद में नेशनल के फाइनल ट्रायल के लिए जायेंगे जहां पर इंडियन सुपर लीग (आईएसएल), आई लीग, यूरोप के प्रोफेशनल क्लब के कोच एवं सेलेक्टर खिलाड़ियों को अपने अपने क्लब में चुनेंगे जिससे उनको एक बड़ा प्लेटफार्म मिलेगा खेलने का मिलेगा जिससे उनका भविष्य बनेगा।
रावत ने सरकार से निवेदन भी किया कि राज्य खेल को आगे बढ़ाना है तो राज्य की कमान उन लोगो को देनी चाहिए जिन्होंने इस राज्य के लिए बहुत कुछ किया है। तभी हमारा राज्य खेल और अन्य खेल आगे बढ़ेंगे। सरकार का अगर हमें सहयोग मिला तो हम फुटबाल को पुराना स्वर्णिम दौर वापस लेकर आएंगे |

-पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने  किया   चार महिलाओं समेत 7 लोग गिरफ्तार

हरिद्वार(आरएनएस)।   हरिद्वार के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित ऋषिकुल केगेस्ट हाउस में पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने छापा मारकर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है।  पुलिस ने मौके से चार महिलाओं समेत 7 लोगों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है।  साथ ही मौके से टीम को आपत्तिजनक चीजें भी बरामद हुई हैं।  पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम सभी को हिरासत में लेकर चौकी ले गई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है।  वहीं, गेस्ट हाउस के रजिस्टर में किसी की भी एंट्री नहीं की गई थी।पुलिस के अनुसार, शनिवार की सुबह सूचना मिली थी ऋषिकुल मेंगेस्ट हाउस में कुछ महिलाएं और युवक गलत कार्य कर रहे हैं।  इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापा मारा।  जहां एक तीन कमरों में तीन महिलायें और 4 पुरुष रंग रलियाँ  मनाते हुए पकड़े गए।  जिनको पकड़ने के बाद टीम ने लिखा पढ़ी की कार्रवाई की।  इसके बाद सभी को लेकर टीम मायापुर चौकी रवाना हो गई।  बताया जा रहा कि हिरासत में ली गई सभी महिलाएं हरिद्वार के ही एक ही इलाके की निवासी हैं।  जबकि पुरुष भी हरिद्वार के रहने वाले हैं।  कोतवाली प्रभारी भावना कैंथोला ने बताया कि फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।  जांच चल रही है।  जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। “

देहरादून, राज्य में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार ने स्क्रैप नीति लागू कर दी, जिसके तहत अब पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर वाहन स्वामी को नए वाहन के पंजीकरण पर अधिकतम 50 हजार रुपये तक की छूट दी जाएगी। यह छूट निजी वाहनों पर मान्य होगी। वहीं, पुराने व्यावसायिक वाहनों को स्क्रैप कराने पर नए व्यावसायिक वाहन के वार्षिक कर में आठ वर्ष तक 15 प्रतिशत की छूट की जाएगी।
केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए पुराने वाहनों को चलन से बाहर करने को प्रदेश सरकार की ओर से परिवहन विभाग की स्क्रैप नीति को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पिछले दिनों स्वीकृति दे दी गई थी। अब शासनादेश जारी होने के बाद यह नीति प्रदेश में लागू हो गई है।

नई स्क्रैप नीति के अनुसार प्रदेश में अब सरकारी वाहन 15 वर्ष बाद चलन से बाहर होकर स्क्रैप घोषित कर दिए जाएंगे। इनके अलावा यदि कोई निजी वाहन स्वामी अपने वाहन को स्क्रैप (कबाड़) घोषित करता है तो उसे नए वाहन के पंजीकरण कर में 25 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपये तक की छूट दी जाएगी।
एक अनुमान के मुताबिक, प्रदेश में ऐसे 5200 सरकारी वाहन हैं, जिन्हें स्क्रैप घोषित किया जाना है। साथ ही पुराने वाहनों को चलन से बाहर करने के लिए निजी वाहन स्वामियों को भी प्रोत्साहित करने की योजना के अंतर्गत निजी वाहन स्वामियों को वाहन स्क्रैप करने पर पंजीकरण में 25 प्रतिशत की छूट अथवा 50 हजार की राशि, जो कम हो, वह दी जाएगी, इस नीति के लागू होने के बाद सरकार की ओर से स्क्रैपिंग केंद्र खोलने के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। वर्तमान में रुड़की में एक केंद्र को उत्तराखंड में पंजीकृत किया गया है। निजी वाहन स्क्रैप कराने पर नए निजी वाहन पर ही छूट का लाभ मिलेगा। यदि, कोई वाहन स्वामी व्यावसायिक वाहन स्क्रैप कराकर नए निजी वाहन पर छूट का लाभ लेना चाहता है तो यह मान्य नहीं होगा। व्यावसायिक वाहनों को स्क्रैप करने पर दो तरह से छूट मिलेगी। यदि 20 साल पुराने यानी वर्ष 2003 से पहले पंजीकृत व्यावसायिक वाहन को स्क्रैप किया जाता है तो बकाया कर व जुर्माने में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। यदि 15 से 20 वर्ष पुराने यानी वर्ष 2003 से 2008 तक पंजीकृत व्यावसायिक वाहन को स्क्रैप किया जाता है तो बकाया कर में 50 प्रतिशत, जबकि जुर्माने में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
वहीं वर्ष 2008 के बाद पंजीकृत हुए व्यावसायिक वाहन को स्क्रैप किया जाता है तो केवल बकाया कर के जुर्माने में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। बकाया कर व जुर्माने में छूट का लाभ केवल 31 अक्टूबर 2024 तक मान्य होगा। वाहन स्क्रैप कराने और नए वाहन के पंजीकरण पर छूट पाने के लिए वाहन स्वामी को 20 दिन के भीतर पंजीकृत स्क्रैपिंग केंद्र से प्रमाण-पत्र लेकर परिवहन कार्यालय में जमा कराना होगा।