Tuesday, June 10, 2025
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सिल्वर स्क्रीन पर 16 फरवरी को रिलीज होगी गढ़वाली फीचर फिल्म ‘पितृकुड़ा’

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देहरादून, पितरों के प्रति उत्तराखण्ड़ की अनोखी लिंगवास परम्परा पर बनी गढ़वाली फीचर फिल्म पितृकुड़ा 16 फरवरी को देहरादून के सिल्वर सिटी सिनेमा में रिलीज हो रही है ।
आज उत्तरांचल प्रेस क्लब में पर्वतीय बिगुल फिल्मस् के बैनर पर बनी फिल्म पितृकुड़ा की कथा वस्तु का फोल्डर लांच किया गया । फोल्डर लांच करते हुए फिल्म के निर्देशक प्रदीप भण्डारी ने बताया कि उत्तराखण्ड की अद्वतीय परम्परा पितृकुड़ा (लिंगवास) पर बनी यह फिल्म एक पारिवारिक फिल्म है जो परिवार के भावानात्मक रिश्तों पर बनी है । सिल्वर स्क्रीन पर पहली बार लोगों को पितृकुड़ा संस्कार का चित्रण दिखयी देगा। फिल्म में जर्बदस्त एक्शन थ्रिलर, रोमांच, हास्य और मधुर गीत संगीत है। यह फिल्म प्रत्येक उम्र के दर्शक को मंत्रमुग्ध करेगी । मसूरी में फिल्म का ट्रायल हो चुका है जो बेहद सफल रहा और फिल्म को भारी लोक प्रियता हासिल हुई । फिल्म संस्पेंस भरा नेपाली का किरदार दर्शकों को बहुत रोमांचित करेगा।
फिल्म में प्रतिभावान स्टारकास्ट के अलावा, लोकशन और बैक ग्राउण्ड म्युजिक तथा गीत संगीत श्रेष्ट और कर्णप्रिय रखा गया है । फिल्म की शूटिंग मसूरी, टिहरी, देहरादून, नैनीताल, चोपता आदि रमणीक स्थलों पर हुई है । श्री भण्डारी ने आंचलिक संस्कृति और सिनेमा को सबल बनाने के लिए उत्तराखण्ड से जनमानस से फिल्म पितृकुड़ा के प्रचार प्रसार से लेकर फिल्म देखने की अपील की है । इस अवसर पर फिल्म की सह निर्मात्री कमलेश भण्डारी भी मौजूद रही ।
पर्वतीय बिगुल फिल्म्स के बैनर पर बनी फिल्म पितृकुड़ा के लेखक एवं निर्देशक हैं प्रदीप भण्डारी। तथा डीओपी एवं एडीटर – नागेन्द्र प्रसाद एवं सहायक निर्देशक – विजय भारती हैं। फिल्म का बैक ग्राउण्ड म्युजिक, डबिंग और फाॅली युवा संगीतकार आशीष पन्त एवं साथियों ने तैयार किया है । फिल्म बनने में 2 साल से अधिक का समय लगा है।
फिल्म के मुख्य कलाकारों में हैं राजेश जोशी, पदम गुसांई, प्रदीप भण्डारी, शुभ चन्द्रा, शिवानी भण्डारी, सुषमा व्यास, कोमल नेगी राणा, आयुषी जुयाल, बीनीता नेगी, अनामिका राज, गोकुल पंवार, गम्भीर जयाड़ा, बृजेश भट्ट, रवि नेगी, दीपक रावत, शिव कुमार, आर. पी. बडोनी आदि हैं। फिल्म के गीतों को तीन प्रमुख संगीतकारों ने संगीत दिया है जिनमें – संजय कुमोला, अमित वी. कपूर, सुमित गुसांई। जबकि गीतों को स्वरों से सजाया है जितेन्द्र पंवार, पदम गुसांई, संजय कुमोला, प्रीती काला, प्रेरणा भण्डारी नेगी, रवि गुसांई और राजलक्ष्मी ने ।
प्रोमों लॉन्च अवसर पर आज निर्देशक प्रदीप भंडारी, डी ओ पी नागेन्द्र प्रसाद, अभिनेता राजेश जोशी, जितेन्द्र पंवार, कांता प्रसाद, उक्रांद युवा प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र बिष्ट, दिनेश नेगी, बिनता नेगी, कमलेश भंडारी, गोकुल नौटियाल, गंभीर जयाडा, बृजेश भट्ट समेत अनेक लोग उपस्थित रहे।

सेना के खिलाफ आंदोलन को मुनस्यारी से समर्थन : गवर्नर तथा राष्ट्रपति को भेजा पत्र
संयुक्त मंच बनाने की होगी पहल

मुनस्यारी, पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में भारतीय सेना द्वारा पेमाइशी रास्ता रोके जाने के खिलाफ चल रहे आंदोलन का चीन सीमा से लगे पंचायतों के प्रतिनिधियों ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की दादागिरी के खिलाफ सीमांत जनपद में संयुक्त आंदोलन चलाने की आवश्यकता है।
जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने आज उप जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति तथा उत्तराखंड के राज्यपाल को ज्ञापन भेज कर पिथौरागढ़ में चल रहे आंदोलन का समर्थन किया।
उन्होंने कहा कि राज्यपाल को हस्तक्षेप कर तत्काल सेना को आदेश देना चाहिए कि वह ग्रामीणों के पुश्तैनी रास्ते को तत्काल छोड़ें। उन्होंने कहा कि मुनस्यारी तथा धारचूला में सेना की दादागिरी के खिलाफ आंदोलन चल रहे है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इन आंदोलनों में आपसी समन्वयता को बढ़ाने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि सेना किसी भी क्षेत्र आकर जबरदस्ती बस जाती है और लोगों के हक हकूको को छीन लेती है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की इन दादागिरियों के खिलाफ जनपद के भीतर एक संयुक्त मंच बनाए जाने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि शीघ्र यहां के जनप्रतिनिधि भी पिथौरागढ़ जाकर धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे।

सौरभ की रिहाई को बताया विश्व में भारत की पहचान की बढ़ती ताकत

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देहरादून,मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कतर से सकुशल वापस लौटे नौ सेना के पूर्व अधिकारी श्री सौरभ वशिष्ट को सम्मानित कर शुभकामनायें दी। मुख्यमंत्री ने बुधवार को सायं श्री वशिष्ट के टर्नर रोड स्थित आवास पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की तथा उनकी खुशी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरभ की सकुशल रिहाई विश्व में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं भारत की बढ़ती ताकत की पहचान है। यही नहीं उनकी रिहाई मोदी है तो मुमकिन है का स्पष्ट उदाहरण भी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरभ वशिष्ट लम्बे समय के बाद तमाम मुश्किलों का सामना कर वापस घर लौटे हैं, उनके परिवार के लिये यह अवसर दीपावली जैसा है। मुख्यमंत्री ने इसके लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी देश वासियों एवं विदेशों में रह रहे प्रवासी सभी भारतीयों को परिवारजन कहते हैं तथा सभी का परिवार के मुखिया की तरह ध्यान भी रखते हैं, यह मौत की सजा का सामना कर रहे कतर से सौरभ वशिष्ट की सकुशल वापसी का सबसे बड़ा उदाहरण भी है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के कुशल नेतृत्व पर उनके परिवार के साथ स्वयं उन्हें भी पूरा भरोसा था कि कतर में फंसे सभी 8 लोगों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मौत के मुंह से जरूर वापस लायेंगे।

मुख्यमंत्री ने किया ’’विकल्प रहित संकल्प’’ भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानितमुख्यमंत्री ने किया "विकल्प रहित संकल्प" भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं को  सम्मानित, कहा संकल्प में नहीं होना चाहिए कोई विकल्प - Mirror Uttarakhand

देहरादून(आरएनएस)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जीवन में हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन लक्ष्यों को संकल्प तक पहुंचाने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए और किसी भी संकल्प में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस संकल्प में विकल्प नहीं होता वह संकल्प अवश्य पूर्ण होता है और हम इसी ’’विकल्प रहित संकल्प’’ को लेकर ’’21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक’’ बनाने के लिए प्रयासरत हैं।
यह बात उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित ’’विकल्प रहित संकल्प’’ भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित करते हुए कही। उन्होंने विजेता प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
’’युवा संकल्प’’ की अलख जलाये रखने के उद्देश्य से उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ’’विकल्प रहित संकल्प’’ परिवार के तत्वावधान में ’’21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक’’ विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। जिसमें 150 से अधिक प्रतिभागियों ने ऑनलाइन वीडियो माध्यम से प्रतिभाग किया था। निर्णायक मंडल की ओर से अंतिम चरण में शीर्ष 5 प्रविष्टियों में से प्रथम तीन प्रविष्टियों के साथ ही अन्य दो को प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था।
बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में प्रथम दुर्गेश अमोली, द्वितीय शाम्भवी मुरारी, तृतीय विनय कुमार, चतुर्थ आयुषी पांडे, तथा पंचम प्रज्ञा पंत को ट्रॉफी एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने किया जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट पर नवनिर्मित टर्मिनल भवन फेज-2 का लोकार्पण

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देहरादून(आरएनएस)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट पर नवनिर्मित टर्मिनल भवन फेज-2 का लोकार्पण किया। इस अवसर पर केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। द्वितीय चरण में जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट के टर्मिनल का 14 हजार वर्ग मीटर विस्तार किया गया। अब एयटरपोर्ट के टर्मिनल का कुल विस्तार 42 हजार वर्ग मीटर में हो चुका है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट का टर्मिनल दो चरणों में 486 करोड़ की लागत से बना है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में तेजी से कार्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उनके अनुरोध पर पिथौरागढ़-हिंडन हवाई सेवा की प्रक्रिया शुरू करने और इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के लिए हेलीकॉप्टर की उत्तराखण्ड से शुरूआत करने की बात कहे जाने पर केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारतीय नागरिक उड्डयन उद्योग अमेरिका और चीन के बाद घरेलू यातायात में तीसरे स्थान पर है, इसके लिए उन्होंने नागर विमानन मंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हवाई सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से हवाई यात्रा परिवहन का सस्ता, तेज एवं विश्वसनीय साधन होने के कारण लोगों में अत्यन्त लोकप्रिय बनी है। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दीर्घकालिक सोच के कारण ही संभव हो पाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश के नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा देवभूमि की देवतुल्य जनता के अतिरिक्त भारतीय संस्कृति और परम्परा के अनुसार ’अतिथि देवों भवः’ के सिद्धांत का पालन करते हुए प्रदेश के बाहर के लोगों को भी सस्ती हवाई सेवा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इससे एक ओर जहाँ राज्य को अधिक राजस्व प्राप्ति हो रही है, वहीं दूसरी ओर आम जनमानस को सरल एवं सस्ती हवाई सेवा उपलब्ध करायी जा रही है। भारत सरकार की ’’उड़े भारत का हर नागरिक’’ योजना के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बेहतर हवाई सेवा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 13 हेलीपोर्ट्स का निर्माण सहस्त्रधारा, चिन्यालीसौड, गौचर, हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोड़ा, नई टिहरी, श्रीनगर, मसूरी, जोशीमठ, धारचूला, हरिद्वार में भी किया जा रहा है। उत्तराखंड धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है। राज्य सरकार का प्रयास है कि श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को राज्य में आवागमन के लिए हर प्रकार की सुविधा मिले। इसमें हवाई सेवाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इसी के साथ-साथ पंतनगर एयरपोर्ट को अंतरराट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ओएलएस सर्वे भी कर लिया गया है। पिछले माह ही जौलीग्रांट से पिथौरागढ़ के मध्य हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून-अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ के मध्य हैली सेवा की शुरूआत की थी, इसको भी नियमित करने की हमारी योजना है। निकट भविष्य में चिन्यालीसौड़ व गौचर से छोटे एयर क्राफ्ट की सेवाओं को शामिल करने के संबंध में भी हम कार्य कर रहे हैं, भारत सरकार से इसके लिए अनुरोध किया जा रहा है। कुछ माह पूर्व प्रधानमंत्री ने आदि कैलाश और जागेश्वर धाम के दर्शन किये थे, उसके बाद आदि कैलाश और जागेश्वर धाम में पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों को देश विदेश में नई पहचान दिला रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अंदर हवाई सेवा को बढ़ाये जाने हेतु क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के अतिरिक्त अन्य हेलीपोर्ट का भी निर्माण राज्य सरकार द्वारा गौजियाना (घनसाली), गैरसैण (चमोली), देघाट-सियालदे(अल्मोड़ा), जखोल एवं जोशीयाड़ा (उत्तरकाशी), डीडीहाट (पिथौरागढ़) में कराया जा रहा है। इसके साथ ही हमारे द्वारा प्रदेश के विभिन्न पर्यटक केंद्रों के दर्शन हेतु जॉय राइड सेवा तथा हिमालयन दर्शन सेवा भी प्रस्तावित है। इन सेवाओं के प्रारंभ होने से राज्य में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।
केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उनके लिए यह क्षण कई पहलुओं से भावुक और महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड से उनका पहले से नाता है। उन्होंने 05 साल उत्तराखण्ड से शिक्षा ग्रहण की। उत्तराखण्ड की आध्यात्मिक शक्ति सम्पूर्ण विश्व में अनूठी है। केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उन्हें केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री बनने के बाद सबसे पहले जौलीग्रांट एयरपोर्ट के टर्मिनल के प्रथम फेज के कार्यों का लोकार्पण करने का अवसर मिला था। आज देहरादून के इस एयरपोर्ट से देश के 13 शहरों के लिए हवाई सेवा चल रही है।
केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मंत्रालय द्वारा पिथौरागढ़-हिंडन हवाई सेवा के लिए कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के लिए हेलीकॉप्टर की देश में उत्तराखण्ड से शुरूआत की जा रही है। एम्स ऋषिकेश मंड इसके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जायेगी। 150 किलोमीटर के दायरे के अन्तर्गत हेलीकॉप्टर द्वारा मरीजों को लाने की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट से उत्तराखण्ड के अन्य स्थानों को मुख्यमंत्री की सहायता से और तेजी से जोड़ा जायेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में तीन एयरपोर्ट देहरादून, पंतनगर और पिथौरागढ़ विकसित करने की पहल की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में 2014 में मात्र एक हेलीपोर्ट था। जो अब 10 हो चुके हैं, उड़ान 5.0 योजना तक राज्य में 21 हेलीपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
इस अवसर पर सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक बृज भूषण गैरोला, वर्चुअल माध्यम से सचिव नागर उड्डयन वुमलुनमंग वुअलनाम, अध्यक्ष एएआई संजीव कुमार उपस्थित थे।

गाड़ियों के वीआईपी नंबर के लिए बोली की कीमत करेगी हैरान

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देहरादून(आरएनएस)। गाड़ियों के वीआईपी नंबर के लिए दिल खोलकर बोली लगा रहे हैं दून वासी । देहरादून आरटीओ में 0001 नंबर की ऑनलाइन बोली सात लाख 22 हजार पर रुकी। यह नंबर एक निजी कंपनी ने डेढ़ करोड़ की लग्जरी कार के लिए खरीदा। परिवहन दफ्तरों में जब भी नए वाहन नंबर की सीरीज खुलती है तो इस सीरीज में शामिल वीआईपी नंबरों के लिए ऑनलाइन नीलामी होती है और ऑनलाइन बोली लगती है। हाल ही में देहरादून आरटीओ में यूके-07एफआर सीरीज खुली। इस सीरीज के वीआईपी नंबर लेने के लिए लोगों ने दिल खोलकर बोली लगाई है। आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने बताया कि कुल 38 नंबर ऑनलाइन नीलामी में रखे गए, जिनमें से 27 नंबरों की नीलामी हो चुकी है। इससे 18 लाख रुपये का राजस्व मिला।
पहाड़ के दफ्तरों में वीआईपी नंबरों के लिए उत्साह नहीं:
देहरादून आरटीओ में न केवल वाहनों के रजिस्ट्रेशन बढ़ रहे हैं, बल्कि यहां वीआईपी नंबर पाने के लिए भी मारामारी रहती है। जबकि, पहाड़ के दफ्तरों में खास उत्साह नहीं दिखता।
देहरादून में डेढ़ से दो महीने के भीतर एक सीरीज खत्म हो जाती है, वहीं पहाड़ के दफ्तरों में एक सीरीज खत्म होने में पांच से छह साल लग जाते हैं, यहां 0001 वीआईपी नंबर लेने के लिए भी कोई खास उत्साह नहीं दिखता।
इन नंबरों के लिए भी ज्यादा बोली: यूके-07एफआर सीरीज के कुल 38 वीआईपी नंबरों की ऑनलाइन नीलामी की गई। 0009 नंबर दो लाख 09 हजार, 9999 नंबर 1.60 लाख, 0007 नंबर एक लाख 09 हजार, 0003 नंबर चौरासी हजार रुपये और 0008 वाहन नंबर 70 हजार रुपये में बिका।
आरटीओ ने बताया कि इससे पहले भी 0001 नंबर लाखों रुपये में नीलाम हुआ है। पिछली सीरीज के इसी नंबर पर सात लाख 61 हजार रुपये की बोली लगी थी।

धामी कैबिनेट ने नई आबकारी नीति पर मुहर लगा दी, वर्ष 2024-25 के लिये 4440 करोड़ की कमाई का लक्ष्य!

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देहरादून(आरएनएस)। राज्य की आबकारी नीति को और भी अधिक पारदर्शी बनाते हुए उत्तराखंड सरकार ने मिलावटी शराब को रोकने, ब्रांड उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा राजस्व बढ़ाने की दृष्टि से उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली 2024 के तहत अहम कदम उठाये हैं । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के राजस्व लक्ष्य ₹ 4000 करोड़ के सापेक्ष 11% की वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए ₹ 4440 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है। इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्र में इनोवेशन और निवेश को प्रोत्साहन के लिए माइक्रो डिस्टिलेशन ईकाई की स्थापना का प्राविधान किया गया है, जिसे सूक्ष्म उद्योगों की श्रेणी में कम से कम क्षेत्रफल में स्थापित किया जा सकेगा जो कि आर्थिक रूप से सक्षम होने के साथ हिमालयी क्षेत्र की पर्यावरणीय मानकों के अनुकूल होने से स्थानीय पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
उत्तराखंड में संचालित आसवानी में उच्च गुणवत्ता की मदिरा निर्माण होने से एक ओर राजस्व में वृद्धि होगी वही राज्य में प्रचुर मात्रा में उगने वाली वनस्पतियों, जड़ी बूटियों का उपयोग होने से स्थानीय किसानों हेतु आय के नए साधन उत्पन्न होगे एवं राज्य में निर्मित मदिरा को विश्वस्तर पर पहचान मिलेगी। राज्य की उच्च गुणवत्तायुक्त जड़ी-बूटियों, फलों, फूलों तथा हिमालय की जलवायु, वातावरणीय शुद्धता के कारण उच्च गुणवत्ता के जल स्रोत व अन्य कारकों के कारण विश्वस्तरीय सुगधित मदिरा के मदिरा/मॉल्ट के उत्पादन के हब के रूप में राज्य प्रतिष्ठित हो सकेगा। जिस प्रकार यूरोप में स्कॉटलैंड, इटली आदि विश्वस्तरीय मदिरा के लिए प्रतिष्ठित है उसी प्रकार हिमालयी राज्य उत्तराखण्ड विश्वस्तरीय स्प्रिटामॉल्ट के उत्पादन केंद्र के रूप में अतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो सकेगा।
विदेशी मदिरा की भराई (बॉटलिंग) के लिए आबकारी राजस्व एवं निवेश के दृष्टिगत प्रथम बार प्राविधान किए जा रहे है ताकि प्रदेश “उपभोक्ता राज्य से उत्पादक एवं निर्यातक राज्य के रूप में स्थापित हो सके। प्रदेश में विदेशी मदिरा के थोक व्यापार को उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थायी निवासियों के रोजगार के लिए भारत में निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) की आपूर्ति के थोक अनुज्ञापन / व्यापार (FL-2) अनुज्ञापन को उत्तराखण्ड के अर्ह नागरिकों को दिए जाने का प्राविधान किया गया है।
आबकारी राजस्व अर्जन की दृष्टि से प्रथम बार ओवरसीज मदिरा की आपूर्ति के लिये थोक अनुज्ञापन FL-2(O) का प्राविधान किया गया है जिससे कस्टम बॉण्ड से आने वाली ओवरसीज मदिरा के व्यापार को राजस्व हित में नियंत्रित किया जा सकेगा। राज्य की कृषि/बागवानी से जुड़े कृषकों के हित में देशी शराब में स्थानीय फलों यथा कीनू, माल्टा, काफल, सेब, नाशपाती,तिमूर, आडू आदि का समावेश किया जाना अनुमन्य किया गया है। मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण, दो चरणों की लॉटरी, प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धात पर पारदर्शी एवं अधिकतम राजस्व अर्जन की दृष्टि से किया जाएगा। नवीनीकरण उन्ही अनुज्ञापियों का किया जाएगा जिनकी समस्त व्यपगत देयताए बेबाक हों और प्रतिभूतियाँ सुरक्षित हों। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ दो वर्ष का ITR दाखिल करना अनिवार्य होगा। एक आवेदक सम्पूर्ण प्रदेश में अधिकतम तीन मदिरा दुकानें आवंटित की जा सकेंगी। प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित मदिरा दुकान के सापेक्ष उप दुकान खोले जाने की अनुमति राजस्व हित दी जा सकेगी। देशी मदिरा दुकानों में 36 प्रतिशत v/v तीव्रता की मसालेदार शराब या 25 प्रतिशत v/v तीव्रता की मसालेदार एवं सादा मदिरा एवं विशेष श्रेणी की मेट्रो मदिरा की आपूर्ति के प्राविधान किए गए हैं। विदेशी / देशी मदिरा के कोटे का अनतरण कोटे के अधिभार के 10% तक अनुमन्य होगा। विदेशी मदिरा में न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का निर्धारण कर मदिरा ब्राण्डो का मूल्य विगत वर्षों की भाँति निर्धारित किया गया है, जिससे आबकारी राजस्व सुरक्षित रहे और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर मदिरा उपलब्ध हो सके।
प्रदेश में पर्यटन प्रोत्साहन एवं स्थानीय रोजगार की दृष्टि से पर्वतीय तहसील एवं जनपदो में मॉल्स डिपार्टमेन्टल स्टोर में मदिरा बिक्री का अनुज्ञापन शुल्क ₹5 लाख (पाँच लाख)/ दुकान का न्यूनतम क्षेत्रफल 400 वर्गफुट का प्रविधान किया है। विगत वर्ष से भिन्न स्टार कैटेगरी के अनुसार बार अनुज्ञापन शुल्क निर्धारित किया गया है, इसी प्रकार पर्यटन की दृष्टि से सीजनल बार अनुज्ञापन शुल्क का प्रावधान किया गया है।परपरागत रूप से अवैध कच्ची शराब के उत्पादन क्षेत्रों में लगातार प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही करने तथा ऐसे क्षेत्रों में वैध मदिरा के विक्रय को प्रोत्साहन करने हेतु उप दुकान का प्राविधान किया गया है।

नेता प्रतिपक्ष का केंद्र सरकार पर आरोप : कहा किसान विरोधी मानसिकता से काम कर रही है सरकार

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हल्द्वानी/देहरादून, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा आज देश का किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ ही अन्य मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के से उन्हें अधिकारों से वंचित किया जा रहा है वह सरकार की किसान विरोधी मानसिकता को उजागर करने के लिए काफी है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूंजीपतियों को मदद करने के लिए सरकार ने किसानों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी भी आज तक नहीं मिली है। किसानों के लिए बाज़ार को कमज़ोर करने का कार्य किया गया है। यहां तक कि यह सरकार किसानों को उचित लागत मूल्य देने में भी विफल रही है। 2004 से 2014 की अवधि में कांग्रेस सरकार के दौरान गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 126 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। अगर वर्तमान सरकार द्वारा किसानों को वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जाता तो आज उन्हें प्रति क्विंटल गेहूं का मूल्य 3277 रुपये मिल रहा होता ना कि मौजूदा समय में जो मिल रहा है 2275 रुपए। किसान ऋण के दुष्चक्र में फंसते जा रहे हैं। वर्ष 2013 से किसानों के ऊपर क़र्ज़ में 60 फीसदी बढ़ोतरी हुई है और इससे उनकी स्थिति बेहद ख़राब हो चुकी है। प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना के तहत बीमा करवाने वाले लाखों किसानों को उनके क्लेम के भुगतान में देरी की समस्या का सामना करना पड़ता है। सरकार के अपने ही आंकड़ों के मुताबिक़ 21-22 में लगभग 2761 करोड़ रुपए के क्लेम लंबित थे।

2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के बड़े-बड़े दावों और भाषणों की आड़ में अन्नदाताओं की वास्तविकता को छुपाने की कोशिश की गई। हक़ीक़त यह है कि किसान एक सम्मानजनक जीवन भी नहीं जी पा रहे हैं। वे क़र्ज़ में डूबे हैं और उन्हें उनकी फ़सलों के नुक़सान के लिए बीमा की राशि भी नहीं मिल रही है।

किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी आज तक नहीं मिली है। किसानों के लिए बाज़ार को कमज़ोर करने का कार्य किया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाली सूट-बूट की सरकार है। भाजपा सरकार ने कभी किसानों के हित की बात नहीं की। यह सरकार किसान व मजदूर के दुख को नहीं समझ रही। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। कांग्रेस का समर्थन किसान, मजदूर और आढ़तियों के साथ है।

अस्थाई खण्ड लोक निर्माण साहिया ने की नियमों की अनदेखी, चेहते ठेकेदार को दिया काम : श्रीचंद तोमर

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देहरादून, जनहित के काम में सभी नियमों की अनदेखी कर सरकारी धन को ठिकाने लगाने का आरोप लगाते हुये पूर्व प्रधान, ग्राम पंचायत नराया एवं पूर्व उपाध्यक्ष, ग्राम प्रधान संगठन कालसी श्रीचंद तोमर ने लोक निर्माण विभाग और वन विभाग के काले कारनामे से पत्रकारों को अवगत कराया |
स्थानीय प्रेस क्लब में पत्रकारों से रूबरू होते हुये श्रीचंद तोमर ने कहा कि अस्थाई खण्ड लोक निर्माण साहिया द्वारा दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला और हिन्दुस्तान के माध्यम से विज्ञप्ति जारी कर नराया से फेडूलानी मोटर मार्ग हेतु करीब 60 लाख की लागत के पहाड़ कटान को लेकर निविदाएं आमंत्रित की गई, जो कि तय समय पर बीती 3 फरवरी 2024 को खोली गई। जिसमें विभाग ने न केवल चेहते ठेकेदार को काम दिया बल्कि सभी नियमों की अनदेखी कर सरकारी धन को ठिकाने लगाने की कौशिश की गई। उन्होंने कहा कि उक्त कार्य क्षेत्र के एक रसूखदार ठेकेदार के संरक्षण में पिछले साल अप्रैल माह के दौरान चालदा महाराज के प्रवास के दौरान ही मन मुताबिक कर दिया गया था। जबकि बिना स्वीकृति और बिना टेंडर प्रक्रिया अपनाएं बीते नवम्बर/दिसंबर माह 2023 में जेसीबी और पौकलेंड मशीन लगाकर इसी मार्ग पर शेष बचे काम को किया गया। जिसके सबूत मौके पर पूर्व में ली गई तस्वीरों और वीडियों में साफ देखे जा सकते हैं जो मेरे पास मौजूद हैं। श्रीचंद तोमर कहा कि इतना ही नहीं इस काम की आड़ में वन विभाग की बिना स्वीकृति और एनओसी के इस मोटर मार्ग में बाधक सिविल और नाप भूमि में खड़े बांज, खडीक, भीमल और बुरांष जैसे संरक्षित प्रजाति के दर्जनों हरे भरे पेड़ों सफाया कर दिया गया। जिनकी तादात जांच करने पर सैकड़ों भी हो सकती है और जिसके सबूत मौके पर खेतों में पहाड़ कटान कर डाली गई मिट़्टी और उसमें दबे पेड़ों की जांच पड़ताल में आज भी देखे जा सकते हैं।
पत्रकारों से बातचीत करते हुये श्रीचंद तोमर ने कहा कि संबंधित विभागों से सूचना का अधिकार के तहत मिली जानकारी से भी साफ है कि अभी तक कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को पेड़ कटान को लेकर वन विभाग द्वारा कोई स्वीकृति नहीं मिली है। तो वहीं आरटीआई में लोक निर्माण विभाग जहां इस मार्ग कोई भी ‘‘पहाड़ कटान न होने के दावे’’ कर रहा है, जबकि यही विभाग अपनी निविदा में ‘‘अवशेष पहाड़ कटान कार्य’’ के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है। जो कि खुद में ही बड़ा सवाल है। उन्होंने ने कहा कि आरटीआई, निविदा और मौके की तस्वीरें लोक निर्माण विभाग और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर तो सवालिया निशान लगा ही रही है, साथ ही इस प्रकरण की अनदेखी से राजस्व विभाग पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे है।

उन्होंने कहा कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई किए जाने और नियम विरूद्ध हुए टेंडर को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर संबंधित विभागों लोक निमार्ण विभाग और वन विभाग के साथ ही प्रदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और सुबोध उनियाल को पत्र भेजा गया है। लेकिन अभी तक जीरो टोलरेंस वाली धामी सरकार ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने मकहा कि मामले में जल्द कोई कार्रवाई अमल में नही लाई जाती, तो माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
वहीं पूर्व प्रधान श्रीचंद तोमर ने कहा कि पूर्व में भी नियम विरूद्ध और मनमाफिक काम न करने पर मुझ पर और मेरे परिवार पर सामाजिक दबाव बनाया गया, जिसके चलते मजबूरन मुझे ग्राम प्रधान पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब इस प्रकरण के उजागर करने पर मुझे या मेरे परिवार को सामाजिक बहिष्कार का दंश भी झेेलना पड़ सकता है, जिसके लिए मेैं पूर्ण रूप से तैयार हूं। लेकिन सच और जनहित की लड़ाई के लिए कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं |

हर घर मिलेगी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, पीएम मोदी ने लांच की पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

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नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज देशवासियों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ की घोषणा की। उन्होंने ‘एक्स’ पर सिलसिलेवार पोस्ट में कहा, ‘‘सतत विकास और लोगों की भलाई के लिए, हम पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना शुरू कर रहे हैं।’’ मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा करते हुए कहा कि इस परियोजना में 75,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा। परियोजना का लक्ष्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करके 1 करोड़ घरों को रोशन करना है।’ प्रधानमंत्री मोदी ने सोलर पावर को बढ़ावा देने के साथ सतत विकास को बढ़ावा देने की अपील करते हुए सभी अपने घरों वाले उपभोक्ताओं खासतौर से युवाओं को पीएम सूर्य घर – मुफ्त बिजली योजना को मजबूत करने की अपील करते हुए योजना का लाभ लेने के लिए श्चद्वह्यह्वह्म्4ड्डद्दद्धड्डह्म्.द्दश1.द्बठ्ठ वेबसाइट पर आवेदन करने को कहा है।
सोलर रूफटॉप योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
-आवेदन प्रक्रिया में सबसे पहले सोलर रूफटॉप योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर पहुंचकर अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप रजिस्टर हीयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
-अब अपने राज्य को सलेक्ट करके बिजली विभाग और कंज्यूमर अकाउंट नंबर को दर्ज कर देना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
-अब एक्टिव मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है और क्लिक टू सेंड मोबाइल ओटीपी इन संदेश ऐप पर क्लिक कर देना है।
-अब गूगल प्ले स्टोर पर जाकर तुरंत संदेश ऐप को अपने डिवाइस के अंतर्गत डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है और इस ऐप के अंतर्गत आने वाले ओटीपी को सोलर रूफटॉप योजना की वेबसाइट पर जाकर दर्ज कर देना है।
-अब मेल आईडी दर्ज करके सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है।
-अब आपको सोलर पैनल एप्लीकेशन फॉर्म के अंतर्गत सभी जानकारियां ध्यानपूर्वक दर्ज करनी है।
सोलर रूफटॉप योजना के आवेदन के लिए अन्य तरीका
-आवेदन करते समय बिजली कनेक्शन और विभाग से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण जानकारी मांगी जाती है जो कि अक्सर सोलर रूफटॉप योजना के लिए घर से आवेदन करने पर मालूम नहीं रहती है तो ऐसी स्थिति में आप किसी सोलर कंपनी के माध्यम से इस फॉर्म को भरवाए या फिर इस योजना से संबंधित जानकारी रखने वाले व्यक्ति से संपर्क करके उसके माध्यम से इस योजना के लिए फार्म भरवाए ताकि आपको बाद में कोई भी समस्या देखने को ना मिले और सोलर पैनल खरीदने पर आपको आसानी से सब्सिडी मिले।

मतदाता जागरूकता के लिए सोशल मीडिया का हो व्यापक उपयोग- मुख्य निर्वाचन अधिकारी

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मतदाता जागरूकता एवं स्वीप गतिविधियों के लिए विस्तृत कैलेंडर जारी

देहरादून। आगामी लोकसभा चुनावों में मतदान हेतु प्रचार-प्रसार एवं सोशल मीडिया तंत्र को मजबूत किए जाने के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी पुरुषोत्तम ने सभी जनपदों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक ली।

बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम ने कहा कि आगामी चुनाव में सोशल मीडिया का विशेष महत्व है सोशल मीडिया प्रचार-प्रसार का व्यापक साधन है जिसे मतदाता जागरूकता एवं स्वीप गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव के दृष्टिगत सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी बेहद आवश्यक है। उन्होंने समस्त जनपद के एसएसपी, एसपी को निर्देश दिए हैं कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग का कार्य पुलिस विभाग भी तत्परता से करें।

समीक्षा बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने सोशल मीडिया तंत्र को मजबूत किए जाने के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जनपद स्तर पर सोशल मीडिया के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु सोशल मीडिया कैलेंडर के अनुसार स्वीप गतिविधियों को आगे बढ़ाने के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन जागरूकता के लिए विभिन्न प्लेटफार्म पर नए आइडिया और बेस्ट प्रैक्टिसेज को इस्तेमाल करते हुए मतदाता जागरूकता अभियान चलाये जायें।

बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रताप शाह सहित समस्त जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस कप्तान, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, स्वीप नोडल अधिकारी एवं मीडिया, सोशल मीडिया के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।

सक्षम ने ब्रह्मपुरी कुष्ठ आश्रम में मनाया कुष्ठ पखवाड़ा

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हरिद्वार  (कुलभूषण) सन् 1936 में प्रतिष्ठित संस्थापक स्वामी शिवानंद जी महाराज द्वारा स्थापित ‘द डिवाइन लाइफ सोसाइटी’ से पोषित कुष्ठ आश्रम ब्रह्मपुरी (टिहरी गढवाल) में चिरंजीवालय ध्यान वाटिका झबरावाला (डोईवाला)” संस्थापक एवं सक्षम ऋषिकेश अध्यक्ष शांति प्रसाद सेमवाल की अध्यक्षता में कुष्ठ पखवाड़ा के अंर्तगत एक वृहद सेवा कार्यक्रम चलाया गया।
कार्यक्रम संयोजक शांति प्रसाद सेमवाल ने कुष्ठ आश्रम के दिव्यांगजनों से कहा कि समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल (सक्षम) राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक अनुषांगिक संगठन है जो केवल दिव्यांगजनों के लिए कार्य करती है। सक्षम के प्रान्त सविता प्रकोष्ठ प्रमुख जयश्री भण्डारी, सक्षम जिला टिहरी गढवाल अध्यक्ष हर्षमणी बहुगुणा एवं सक्षम हरिद्वार के जिलाध्यक्ष संदीप अरोड़ा ने आश्रम में उपस्थित दिव्यांगजनों को सक्षम द्वारा किए जा रहे विभिन्न सेवा कार्यों से अवगत कराया। सविता प्रकोष्ठ प्रांत प्रमुख जयश्री भंडारी में कहा कि प्रत्येक साल उत्तराखण्ड प्रान्त के हर जिले में में 30 जनवरी से 13 फरवरी तक चल रहे कुष्ठ निवारण पखवाडे के तहत प्रान्त सविता प्रकोष्ठ यह कार्यक्रम आयोजित करती है। सक्षम के हरिद्वार जिलाध्यक्ष संदीप अरोड़ा (मूक बधिर) ने दिव्यांगजनों से कहा कि सक्षम संस्था ने हमे एक उचित प्लेटफार्म प्रदान किया है। सक्षम हम सबकी समस्यायों को सरकार के सामने लाकर उसके निवारण के लिए प्रयासरत है। सक्षम के टिहरी गढ़वाल जिलाध्यक्ष हर्षमणि बहुगुणा ने कहा कि जिले के दायित्ववान कार्यकर्ताओ को सक्षम से जोड़ा जाएगा। हरिद्वार सह जिलाध्यक्ष सोनिया अरोड़ा ने भी अपने विचार रखे।
कुष्ठ आश्रम के प्रधान राजेन्द्र सिंह को आश्रम के रखरखाव व सभी सदस्यों की उचित देखभाल के लिए शाल भेंट कर सम्मानित किया गया।
सक्षम के कार्यकर्ताओं द्वारा दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी समस्याओं को उजागर करने तथा उनकी जीवन शैली पर विभिन्न वृत्तचित्र तैयार करने वाले आनंद बहुगुणा को कुष्ठ क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने हेतु शाल भेंट कर सम्मानित किया गया। आश्रम में सभी उपस्थित सक्षम सदस्यों द्वारा स्वच्छता जागरुकता अभियान चलाया गया। साथ ही कई जगहों पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया गया। इस दौरान सक्षम टीम ने कुष्ठ आश्रम में रहने वाले सभी 19 दिव्यांगजनों को फल, सब्जी, बिस्कुट, राशन वितरित किया।
कार्यक्रम में सक्षम हरिद्वार की सह जिलाध्यक्ष सोनिया अरोड़ा, तारा पाण्डेय, हल्द्वानी की वरिष्ठ कार्यकत्री तारा पांडे, चण्डी प्रसाद पोखरियाल रक्तबाधित प्रकोष्ठ प्रमुख, सदस्य गगनदीप सैनी, क्षेत्र के प्रसिद्ध समाजसेवी वीपी भारद्वाज, मीडिया प्रभारी आनंद बहुगुणा आदि उपस्थित रहे।